तांत्रिकदृष्ट्या ‘निसर्गनिर्मित’ अशी नोंद असलेल्या ‘आपत्तीं’चे अलिकडच्या काळातील सततच्या होणाऱ्या आगमनामुळे ह्या आपत्ती ‘मानवनिर्मित’ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आपत्तीला मानवनिर्मित बनविणारी विकासप्रक्रिया कोकणवासियांनी नाकारायची आवश्यकता आहे. शासन कोणतेही असेना, त्यांना सर्वसामान्यांच्या भूमिकेचा विचार करावा लागत असल्याचे दाखले उपलब्ध असल्याने जल-जंगल-जमीन यांचा कोकणातील अमर्याद वापर थांबवून आपण आपल्या भविष्याला चांगले जीवन प्रदान करण्यासाठी कटिबद्ध व्हायला हवे आहे. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल हरवल्याने कोकणची कोंडी झाली आहे. नैसर्गिक संपत्ती मुबलक असलेला आणि निसर्गाने भरभरुन दिलेल्या वरदानामुळे वेगळे आकर्षण ठरलेल्या कोकण प्रदेशाला आपत्तींचे ग्रहण लागलेले आहे. कोकणातील आपत्ती रोखणारी पर्यावरणपूरक भूमिका घेणे, त्यादृष्टीने कार्यरत होणे, आपल्या भूमिकेच्या बाजूने शासकीय यंत्रणेचे सहकार्य मिळवणे, सातत्याने त्याचा आढावा घेणे हेच काम इथून पुढच्या प्रत्येक जागतिक पर्यावरण दिनाला कोकणवासियांनी करायला हवे आहे.
कोकणवासियांनी जमिनी विकण्यासह पर्यटन विकास म्हणून केलेली रिसॉर्टसह सर्व प्रकारची स्थापत्यकामे अधिकाधिक पर्यावरण स्नेही कशी होतील याकडे लक्ष
द्यायला हवे आहे. कोकणातल्या वर्तमान आपत्ती बेसुमार वृक्षतोडीचा परिणाम आहे. कोकणात होणाऱ्या वृक्षतोडीत सरकारी जमिनीपेक्षा
खाजगी जमीन अधिक आहे. कोकणात उन्हाळ्यात लावले जाणारे वणवे, जंगलांना लावण्यात येणाऱ्या आगी, कोकणाची वाढती लोकसंख्या, वाहने, औद्योगिकरण, कचरा, प्लास्टिक पिशव्या, गाळाने भरलेल्या
नद्या, धरणे, तलाव आदी प्रकारच्या निसर्गाच्या छेडछाडीमुळे आपत्ती वाढल्या आहेत. हवामान बदलाचे दुष्परिणाम आज देशभर भोगावे लागताहेत, त्यात कोकणही मागे नाही. भविष्यात
याचे परिणाम पर्यटनावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोकणात महापूराच्या पातळीने आधीचे विक्रम मोडीत काढले आहेत. कोकण आणि त्याला जोडलेला पश्चिम घाटातील
सह्याद्रीचा परिसर हा पारंपारिक प्रचंड पावसाचा प्रदेश आहे. त्याच्या पूर्व-पश्चिम
वहन मार्गातील वनश्री संपुष्टात आल्याने तो जमिनीत न झिरपता थेट एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे धावत सुटतो आहे. कोकण भूमीत २००५
सालचा महापूर, २००९ सालचे फयान चक्रीवादळ, २०२० सालचे निसर्ग
चक्रीवादळ, २०२१ चे तोक्ते
चक्रीवादळ २००५ च्या महापुरातील उंचीचे सारे रेकॉर्ड ब्रेक
करणारा जुलै २०२१चा महापूर आणि त्याच्या जोडीला सह्याद्रीत कधी नव्हे इतक्या घडणाऱ्या भू-सख्खलनाच्या घटना धक्कादायक आहेत.
मागील वर्षी कोकणात २२ ते २३ जुलै २०२१च्या दरम्यानही खूप मोठा पाऊस पडला. कोकणातील नद्यांना पूर येण्यात नाविन्य नाही. पण महापूराचा विचार आणि उपाययोजना करताना आम्हाला नदीची व्यवस्था नीट समजून घ्यावी लागेल. ती समजून घेतल्यानंतर त्याद्वारे येणारे निष्कर्ष जमिनीवर उतरविणाऱ्या सर्व संबंधितांना तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण द्यावे लागेल. कारण सध्याच्या यंत्र युगातील ‘अमानवीय’ कामे निसर्गाच्या मुळावर उठलीत. हे आपल्याला मुंबई-गोवा महामार्गाच्या निर्मितीसाठी फोडलेल्या घाट-डोंगरांची सध्याची अवस्था पाहिली असता लक्षात येईल. कोकणातील नद्यांचे पात्र पावसाळ्यात फुगते. आजूबाजूला गाळाचे मैदान तयार होते हे माहिती असताना आम्ही नद्यांची ‘रुंदी का कमी केलीय?’ हे अनाकलनीय आहे. ‘नद्यांचा गाळ काढायचा आहे?’ हे आम्हा सर्वांना फक्त पावसाळा जवळ आला कीच का बरे आठवते? या प्रश्नांची तीव्रता यंदा कमी झाली. यंदा महापूरग्रस्त शहरातून वाहणाऱ्या नद्यांचे गाळ काही प्रमाणात का होईना काढले गेलेत. तरीही नदीच्या नैसर्गिक स्वभावाच्या विरोधातील आमची मानसिकता महापूरांचे प्रमुख कारण आहे. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याची व्यवस्था आम्ही मोडून काढली आहे. ‘दरडी का कोसळताहेत?’ कोकणातील बहुतांश दरडी या डोंगराळ भागात आणि मुसळधार पावसाळ्याच्या दिवसात कोसळतात. नको असलेले मोठाले झाड थेट तोडता येत नसेल तर त्याच्या बुंध्यात आग लावण्याची अघोरी प्रथा आम्ही आजही जोपासून आहोत. तसेच अवैज्ञानिक पद्धतीने आम्ही वेगवेगळ्या कारणांसाठी डोंगररचना अस्थिर करतो आहोत, म्हणून हे सारे घडते आहे. पूर्वी ही प्रक्रिया अतिशय संथ असायची. आताच्या विकासाच्या यंत्र युगात हा वेग वाढल्याने आपत्ती वाढल्या आहेत. हे चक्र थांबवणे, त्याची तीव्रता कमी करणे आमच्या हातात आहे. डोंगरांचा विध्वंस थांबविला नाही तर पुढील काळात मोठ्या दुर्घटना घडतील’ अशी स्पष्ट भूमिका ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ (सर) गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने मांडत आलेत. आम्ही याचा विचार करायला हवा आहे.
कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गला अतिवृष्टी आणि महापूराचा तडाखा बसला की हजारो कोटींची हानी होते. डांबरामध्ये ऑईलची अधिक भेसळ असलेले कित्येक रस्ते जमिनीतून उखडले जातात. रस्ते खचतात. पूल वाहून जातात. वीजेचे खांब कोसळतात, वाकतात. वीज पुरवठा खंडित होतो. पाणी पुरवठा योजना बंद पडतात, खराब होतात. दरडी कोसळतात. गावागावांचे संपर्क तुटतात. लोकांच्या शेतीचे, घरांचे नुकसान होते. अनेकांना स्थलांतरित व्हावे लागते. पाळीव पशूंचा जीव जातो. अशा काळात निकषाप्रमाणे शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांची मदतही मिळते. शासन काही भूमिकाही ठरवते, त्या कार्यान्वित व्हायला हव्यात. २०२१ च्या आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवरही सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजनांचा विचार सुरु केल्याचे मासिक लोकराज्य ऑगस्ट २०२१ वर नजर फिरवली असता लक्षात येते. कोकणातील आपत्ती आणि निसर्गहानी विषयासंदर्भातील आजवरच्या साऱ्या अहवालांचे एकत्रीकरण करून त्यातून तज्ज्ञांच्या साहाय्याने परिणामकारक उपाययोजना निश्चित करणे, महाड आणि चिपळूण मधील महापूर नियंत्रणासाठी तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार वाशिष्ठी, गांधारी, सावित्रीनदीतील गाळ व कचरा काढणे, मॉडेल स्टडीच्या आधारे पूर संरक्षण भिंत उभारणे, डोंगर कोसळण्याच्या घटना आणि कोयना अवजलाच्या वापराचा मुंबई लिंक प्रकल्पासाठी निर्णय घेणे, कोकणच्या २६ नदी खोऱ्यात पूर इशारा देणारी आरटीडीएस प्रणाली निर्माण करणे, आपत्कालीन बचाव यंत्रणा उभी करणे आदी मुद्द्यांचा समावेश आहे. ही कामे व्हायला हवी आहेत. जुलै २०२१ च्या चिपळूण महापुराचा विचार करताना येथील ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ आणि आंबा उत्पादनाशी निगडीत डिफ्युझर तंत्रज्ञानाचे जनक विजय जोगळेकर यांची सह्याद्रीत लहानमोठी धरणे बांधून पावसाचे पाणी अडवण्याबाबत मांडलेली भूमिका अधिक रास्त आहे. तिच्यानुसार दीर्घकालीन उपाययोजना व्हायला हव्यात. चिपळूणचे पाणलोट क्षेत्र हे दक्षिणेकडे कुंभार्ली घाटमाथा ते उत्तरेकडे श्रीक्षेत्र नागेश्वर-वासोटा किल्ला आणि पश्चिमेच्या बाजूला वाशिष्ठी नदीच्या खाडी किनारी चिपळूण शहर असे विस्तारलेले आहे. या सर्व क्षेत्रातील पावसाचा एकत्रित परिणाम म्हणून चिपळूणला महापूर येत असतो. चिपळूणच्या पूर्वेकडील चिपळूण ते सह्याद्री या पाणलोट क्षेत्रातून येणाऱ्या ६/७ उपनद्यांमध्ये योग्य ठिकाणी 'नियंत्रित जलनिस्सारण’ तत्वाप्रमाणे लहानमोठी धरणे बांधून पाणी अडवून ठेवले तर चिपळूणला येणाऱ्या महापूराची तीव्रता कमी होईल. दुसऱ्या राज्य सिंचन आयोगाने धरण क्षमता वाशिष्ठी खोऱ्यात प्रस्तावित केलेली आहे. या प्रस्तावित धरणक्षेत्रात मानवी वस्ती फारशी नसल्याने तेथे विस्थापितांचाही प्रश्न नाही आहे. धरणे ही निसर्ग आणि पर्यावरणाला पूरक नाहीत हे सत्य असले तरी बिघडलेल्या पर्यावरणीय वातावरणात कोकणातील महापूरासारख्या आपत्ती रोखण्यासाठी ‘सह्याद्रीत लहान-मोठी धरणे’ हाच पर्याय अधिक संयुक्तिक वाटतो आहे. कोकणात महापूर येणाऱ्या इतर शहरातही हाच उपाय संयुक्तिक ठरू शकतो.
भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर कोकणासह सगळीकडे ‘कोस्टल रेग्युलेटरी झोन’चे नियम डावलून सुरु असलेला विकास पुढच्या दहा-वीस वर्षांत जमीनदोस्त होण्याचा धोका तज्ज्ञ वर्तवत आहेत. जिथे नद्या, ओढे समुद्राला मिळतात तिथल्या चिखलाट जमिनीत फोफावणारी खारफुटीची जंगलं समुद्राच्या लाटांचा हल्ला पेलतात. ती टिकवायला हवीत. कोकणात काही समुद्रकिनारे खडकाळ आहेत, काही रेतीच्या पुळणीचे आहेत. ‘खारफुटी नसलेल्या काही किनाऱ्यांवर ब्रिटिशपूर्व काळात स्थानिकांनी उंडीच्या झाडांची एक तटबंदी उभारलेली होती. हा साठ फुटांपर्यंत उंच होणारा वृक्ष डोलकाठीसाठी खास उपयोगात यायचा. पुढे इंग्रजांनी कब्जा केल्यावर किनाऱ्याजवळची ही तटबंदी आरमारासाठी त्यांनी तोडून टाकली.’ अशी नोंद आपल्या एका लेखात डॉ. गाडगीळ सरांनी केलेली आहे. म्हणून आपण पुन्हा खारफुटी वाढवली पाहिजे. उंडीच्या झाडांची तटबंदी उभारली पाहिजे. त्सुनामी, वादळ, महापूर काळात पाण्याचा लोंढा रोखून आजूबाजूच्या परिसरामध्ये पूरस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी खारफुटीची मदत होते. लाटा आणि वाऱ्यांची तीव्रता खारफुटीची भिंत कमी करते. किनाऱ्यांची धूप कमी होते. निसर्ग आणि तौक्ते चक्रीवादळांत कोकण किनारपट्टीवरील अनेक नागरिकांनी खारफुटीमुळे तडाखा कमी बसल्याचे स्पष्ट केले आहे. खारफुटीची जंगले देखणी वाटत नसली तरी परिसंस्थेमध्ये त्यांचे महत्त्व मोठे आहे. कोकणातील समुद्रकिनारे आम्हाला वाऱ्यापासून संरक्षित करावे लागणार आहेत. यासाठी जास्तीत जास्त किनाऱ्यांवर सुरू, केतकी/केवडा यांची लागवड करावी लागेल. दापोली तालुक्यातील आडे-आंजर्ले-पाडले आदी भागात केवड्यांचे बन आम्ही नष्ट करत चाललो आहोत. कोकणात आपत्ती रोखण्यासाठी सर्वच ठिकाणी निसर्गाच्या पुनरुज्जीवनाची प्रक्रिया सुरु व्हायला हवी आहे.
कोकणच्या निसर्ग संपदेला, पर्यावरणाला
बाधक ठरणारे प्रकल्प येऊ नयेत अशी मागणी पर्यावरण तज्ज्ञ
सातत्याने करत आहेत. विकास म्हणून दळणवळणाची साधने, चौपदरी रस्ते, खेड्यापाड्यांपर्यंत जोडणाऱ्या रस्त्यांचे
डांबरीकरण हे सारे आवश्यक आहे. पण तरीही आधुनिक शिक्षण आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय सोयी वगळता कोकणात गाव आणि शहरे यातील फरक शिल्लक असायला हवा. प्रसिद्ध जलतज्ज्ञ डॉ.
उमेश मुन्डल्ये यांच्या मतानुसार, ‘आपल्याला कोकणासह देशभरात स्थलानुरूप उपाययोजना करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. जलसंधारणाची कामं स्थलानुरूप (site specific) असणं आवश्यक आहे. शेजारच्या दोन गावांमध्ये कदाचित वेगळे उपाय करणं योग्य असू शकेल. त्यामुळे
सरसकट सर्वत्र एकाच प्रकारचं काम न करता, लोकसंख्या, पाणी साठवण्याची क्षमता, नदीच्या
पात्राची रुंदी, खोली, आजूबाजूच्या
परिसरातील शेतजमिनी आणि वस्त्यांचं प्रमाण इत्यादी बाबींचा अभ्यास करून मग कामं
केली, तर कोणाचंच
नुकसान न होता सर्वांचा फायदा होऊ शकतो.’ ब्रिटिशांनी कब्जा करताच
भारताचं वर्णन ‘वृक्षांचा महासागर’ असं केलं होतं. ही वृक्षराजी ग्रामसमाजांनी, आदिवासी समाजांनी सांभाळली होती. जिंकलेला देश
लुटण्यासाठी ब्रिटिशांनी या समाजसंघटना मोडून, वनसंपत्ती सरकारच्या ताब्यात घेऊन आदिवासी आणि
स्थानिकांना दुर्दशेच्या खाईत लोटलं. ‘स्वतंत्र भारत
स्वावलंबी गावांचं गणराज्य बनेल,’ असं स्वप्न महात्मा गांधीजींनी पाहिलं होतं.
देशाला स्वातंत्र्य मिळताच हे व्हायला हवं होतं. परंतु आज स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात देशाचं काय चित्र दिसतं? आपण सर्वांनी मिळून भारतातील ‘वृक्षांचा
महासागर’ संपवला आहे. आपत्ती त्याचा परिणाम आहे. कोकणात घाटमाथ्यावर अति प्रचंड पडतो. तरीही
कोकणात अनेक भागात जानेवारीत पाण्याची टंचाई भासते. आम्ही पावसाचे पाणी जमिनीत
जिरवायला कमी पडतो आहोत.
‘इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स’चे महासंचालक राहिलेल्या देवकीनंदन भार्गव यांनी आपल्या एका लेखात ‘यापुढे खनिजोत्पादन स्थानिक समाजांच्या सहकारी संस्थांकडे सोपवणे उचित आहे, त्या संस्था परिसराला सांभाळत, आज जशी चाललेली आहे तशी ओढ्या-नद्यांची नासाडी न करत, अवाजवी यांत्रिकीकरणाच्या फंदात न पडता, स्थानिक लोकांसाठी रोजगार निर्माण करत खनिज व्यवसाय सांभाळतील,’ असे म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर विचार करता, रायगड आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांमध्ये भूस्खलन किंवा दरडी कोसळण्याच्या घटना खूप होऊ लागल्याचे दिसते. रायगड जिल्ह्यातील तळीये गाव मलब्याखाली गाडले गेले. तळीयेसह रत्नागिरी जिल्ह्यातील पोसरे ही याची अलिकडची उदाहरणे आहेत. जुलै २०२१ च्या शेवटच्या आठवड्यात सिंधुदुर्गातल्या दोडामार्ग येथे कळणे गावात लोहखनिजासाठी खाणकाम सुरू असलेल्या भागात अतिवृष्टीमुळे खाणीच्या वरच्या बाजूला असेला उभा कडा ढासळला आणि त्यात साचलेल्या पाण्यासकट हा सगळा मलबा खाणीच्या खालच्या बाजूला असलेल्या गावात घुसला. खरंतर १९६७ च्या भूकंपापासून सह्याद्रीचा कोकणातील पट्टा भूस्स्खलनाला पूरक ठरू लागला असावा. एका आकडेवारीनुसार १९८३ साली रत्नागिरी जिल्ह्यात ५६ ठिकाणी लहानमोठ्या दरडी कोसळून २३ व्यक्ती मरण पावल्या होत्या. २००५ साली महाड तालुक्यात १७ ठिकाणी दरडी कोसळून कोडविते, दासगाव, रोहन, जुई येथील १९७ व्यक्ती मरण पावल्या होत्या. चिपळूण नजीकच्या परशुराम घाटाखालील पेढे गावातील कुंभारवाडीवर घसरून चार लोकांच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेली दरड सक्षम मनुष्यबळाच्या अभावाचे कारण ठरावी. हे थांबवण्यासाठी आपण कोकणच्या पर्यावरणाकडे आत्मियतेने पाहायला हवे आहे.
सन १९५० नंतर, कोयना धरणाच्या निर्मितीपासून चिपळूणात औद्योगीकरणाचे वारे वाहू लागले. सध्याच्या परिस्थितीला आम्ही सारे कोकणी दोषी आहोत. पूर्वी कोकणात कोणत्याही घाटातून उतरलं की अल्याड आणि पल्याड डोंगर हिरवेगार डोंगर दिसायचे. आज ते उघडे बोडके होऊन त्यांचे कडे कोसळू लागलेत. हल्ली कोकणात १५ ते २० दिवसात कोसळणारा पाऊस हा ढगफुटी सदृश होऊन एकाच दिवसात कोसळण्यामागे आणि चक्रीवादळाचं प्रमाण वाढण्यामागे वातावरणातील बदल हे महत्वाचे कारण जवळपास पर्यावरण तज्ज्ञ व्यक्त करताहेत. देशात घरोघरी सोलर प्रकल्प उभारायला हवेत. आपल्याकडे उन्हाळा सर्वाधिक असल्याने ते अवघड नाही. कोकणाबाबत, ‘मी एकट्याने करून काय होणार आहे?’ असा नकारार्थी विचार न करता, ‘मी केले तर निश्चित होणार आहे,’ हा सकारात्मक द़ृष्टिकोन ठेवून आपल्याला कार्यरत व्हावे लागेल. कोकणच्या पश्चिमेकडील रत्नागिरी आणि कोल्हापूरला जोडणाऱ्या अंबा घाटातून संगमेश्वर तालुक्यातील साखरपा येथे वाहणारी ‘काजळी’ नदी पावसाळ्यात महापूर घेऊन येत असते. २०२१ मध्ये हे घडले नाही. ‘कोकणातील साखरपा गाव पुरापासून वाचले’ अशा बातम्या माध्यमात झळकल्या. याला कारण नॅचरल सोल्युशन्स आणि नाम फाऊंडेशन या संस्थांच्या सहकार्याने गावकऱ्यांनी केलेली नदीतील गाळमुक्ती. ‘काजळी’नदीची खोली वाढवून गावात घुसणाऱ्या पुराला नियंत्रित करण्यात गावकऱ्यांना यश आलं. स्थलानुरूप उपाययोजना कोकणात प्रभावी ठरत असल्याने साखरप्यातील उपचार सर्वत्र लागू होईल असे नाही. मात्र आपत्तींवर उपचार होऊ शकत नाही असे अजिबात नाही. म्हणून ‘मी केले तर निश्चित होणार आहे,’ हा विचार कोकणात अंगिकारला जायला हवा आहे.
महाराष्ट्र शासन, वनविभाग आणि सामाजिक वनीकरण यांनी आपल्या वृक्ष लागवड आणि रोपे निर्मिती कार्यक्रमातून विदेशी वृक्ष प्रजातींना वगळावे. वृक्षारोपणामध्ये केवळ स्थानिक वृक्ष प्रजातींना प्राधान्य द्यावे याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय व्हावा यासाठी कोकणातील चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी महसूल व वन, पर्यावरण, सामाजिक वनीकरण,रोजगार हमी योजना आदी मंत्रालयांकडे पत्रव्यवहार केला आहे. सर्वसामान्यपणे रस्त्यांच्या सुशोभिकरणासाठी विदेशी वृक्ष प्रजातींपैकी गुलमोहर, निलमोहर, प्लटोफोरम, कॅशिया, रेन्ट्री, काशीद, ग्लिरिसिडीया, सुबाभूळ, मॅन्जीयम आदी झाडांची मुळे खोलवर जात नाहीत. या झाडांच्या फांदया, खोडाचे लाकूड ठिसूळ असते. अशी झाडे वादळत तग धरू शकत नाहीत. स्थानिक वृक्ष प्रजातींची वाढ मर्यादशीर असूनही मुळे खोलवर जातात. त्यांचे लाकूड चिवट आणि कठीण असते. ही झाडे वादळात सहसा पडत नाहीत. २०२१ मध्ये आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळात मुबंई शहरात जे मोठे वृक्ष आणि त्यांच्या फ़ांद्या कोसळून अपिरमित हानी झाली त्यात ७० टक्के विदेशी प्रजातीचे वृक्ष (ऑस्ट्रेलियन ऑकेशिया) होते असे मुबंई महानगरपालिकेचे निरीक्षण आहे. पालिकेनेही यापुढे मुबंई शहरात आणि परिसरात विदेशी वृक्ष प्रजाती न लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपत्तींचा विचार करता शासनानेही हा निर्णय घेणे सार्वजनिक हिताचे आहे. नैसर्गिक संकटे ही माणसासाठी नवी नाहीत. पण अलिकडची पर्यावरणीय संकटे अधिक मानवनिर्मित आहेत. क्लायमेट चेंजचे परिणाम आपण प्रत्यक्षात अनुभवतो आहोत. या पुढे असे पूर-महापूर वारंवार येत राहणार आहेत. त्यामुळे त्याचे परिणाम कसे कमीतकमी करता येतील, आपत्ती कशा रोखता येतील याकडे आपण लक्ष द्यायला हवे. अशा काळात महाराष्ट्रातील विविध विभागांमध्ये एकमेकांत समन्वय नसल्याची अनेक उदाहरणे समोर येत असतात, हे बदलावे लागेल. कोकणसह महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळ, महापूर आणि जंगलात लागणाऱ्या आगी व वादळे या महत्त्वाच्या आपत्तींना सामोरे जावे लागते. महापूर, चक्रीवादळ आणि भूस्खलन अशा तिहेरी अस्मानी संकटांच्या कोंडीत कोकण सापडले असताना ‘हवामान बदल’ या जागतिक स्तरावरील व्यापक कारणाकडे बोट दाखवून आपल्याला स्वस्थ बसता येणार नाही. नैसर्गिक आपत्ती हा टाळता न येण्यासारखा प्रकार असला तरी आजच्या आधुनिक शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात या आपत्तींना सामोरं जाताना पूर्वीची हतबलता का येत असावी? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. म्हणून आपत्तीमुळे कमीत कमी वित्तहानी होईल आणि जीवितहानी होणार नाही या दृष्टीनं नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी आपली पाऊले पडायला हवीत.
‘निसर्ग’ चक्रीवादळानं गुहागर, दापोली आणि
मंडणगड सह रायगड
जिल्ह्यात धुमाकूळ घातला.
निसर्ग काय किंवा तौक्ते वा २००९चं फयान यात जीवितहानी झाली नाही, हे सत्य आहे. अर्थात या तिन्ही वादळांची आंध्रप्रदेश-ओडिशाच्या किनाऱ्यांवर धडकणाऱ्या चक्रीवादळांच्या तीव्रतेशी तुलना केली तर यातलं गणित
लक्षात येईल. या वादळांचा
सामना करण्यासाठी कोकणात विशेष पूर्वतयारी असायला हवी आहे. पावसाळ्यात पूर येणं हे कोकणच्या निसर्गजीवनाचं
अविभाज्य अंग आहे. एखाद्या वर्षी धो धो पाऊस पडून नदी-नाले दुथडी भरून वाहिले
नाहीत, त्यांच्या
किनाऱ्यांवरच्या घर-बाजारात किंवा शेतांमध्ये पुराचं पाणी खेळून गेलं नाही तर कोकणात पावसाळा साजरा होत नाही. पण कधीकधी हा विध्वंस महागात पडतो. पर्यावरण संवर्धनासाठी आम्ही आपणहून गावागावातून संपूर्ण कुऱ्हाड बंदी, वणवे न लागणे, मुंबई ते गोवा राष्ट्रीय महामार्ग साकारताना दुतर्फा
नव्याने वृक्ष लागवड चळवळ, असे मुद्दे घेऊन कार्यरत व्हायला हवे आहे. चिपळूणात ‘एकच देऊ नारा संपवू वणवा
सारा’ हे ब्रीद डोळ्यासमोर ठेवून
अखंड कोकण वणवामुक्त व्हावं म्हणून गेल्या दोनेक वर्षांपासून ‘वणवा मुक्त कोंकण’ कार्यरत झाली आहे. ‘सह्याद्री निसर्ग मित्र’ संस्थेच्या माध्यमातून काम
करणाऱ्या टीमला या काळात आलेले सर्वांगीण अनुभव पाहाता वणवा लागणारच नाही यासाठी
समाज म्हणून आपण सर्वांनी जागरूक राहाणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे.
वणवा न लावता, न लावू देता सामाजिक स्तरावर वणवा जाळण्याऐवजी वणवा लावणारी प्रवृत्ती जळून
जाण्याची आवश्यकता आहे. कायद्याने गुन्हा असलेली वणवा लावण्याची प्रवृत्ती नष्ट
होण्यासाठी सध्याच्या जंगलातील वणव्यांच्या ऋतू हंगामात जनजागृतीची मोठ्या
प्रमाणात आवश्यकता आहे.
कोकणच्या लाल मातीत कार्यरत हाताला रोजगाराच्या विविधांगी संधी उपलब्ध करून देण्याची अमर्याद क्षमता असलेला, मागील तीन दशकात हळूहळू सर्वदूर विस्तारत असलेला ‘पर्यटन’ उद्योग अधिकाधिक ‘हरित’ असायला हवा आहे. अर्थात ‘पर्यटनातून येणारा पैसा औद्योगिकरणातून येतो !’ हे जरी खरं असलं तरी कोकणात ‘भूमिपुत्रांना आत्मनिर्भर बनविणारं, पर्यावरण जपणारं पर्यटन हवंय’, ही भूमिका असायला हवी आहे. पर्यटनाच्या नावाने चैन, चंगळवाद, एका विशिष्ठ मर्यादेबाहेरील मौजमस्तीस कोकणी माणसाने विरोध करायला हवा आहे. ‘प्रकृती दर्शन आणि निसर्ग निरीक्षण’ हेच कोकण पर्यटनाचे मुख्य अंग असायला हवे आहे. यापुढे जाऊन कोकणात ‘पर्यावरण पर्यटन’ संकल्पनेला अधिक बळ द्यायला हवे आहे. म्हणजे ‘नैसर्गिक सौंदर्याचा आनंद घेण्यासाठी, पर्यावरणाचे संरक्षण, पर्यावरण आणि स्थानिक संस्कृती शिकण्याच्या उद्देशाने नैसर्गिक भागाकडे प्रवास करणारे लोक असा कोकण पर्यटनाचा अर्थ शिकविला जाण्याची गरज आहे. कोकणात पर्यावरण आणि पर्यटन एकत्र चालायला हवे आहे. संपूर्ण कोकणासाठी आम्ही कोकणी लोकांनी एकत्र यायला हवे आहे.
सह्याद्रीच्या मुख्य धारेपासून स्वतंत्र असलेली
कोकणभूमी म्हणजे निसर्गाचे वरदान लाभलेला प्रदेश. अशी नैसर्गिक संपन्नता क्वचितच
कोणत्या प्रदेशाला मिळाली असेल. मात्र बदलत्या निसर्गचक्रामुळे कोकणातल्या लोकांना
निर्धास्त जगणे अवघड होईल की काय? अशी स्थिती येऊन ठेपली आहे. यावर उपाययोजना
शासनाने कराव्यात म्हणून कोकणवासियांनी तशा मागण्या नोंदवायला हव्या आहेत.
स्वतंत्र भारतात १९५० पासून वृक्षारोपणाचे सोहोळे सुरु आहेत. १९७६ च्या एका
वृत्तात राज्यातील एका मंत्र्यांनी म्हटले होते, ‘मागील दोन पिढ्यांनी वृक्षांची
तोड करण्यापलिकडे दुसरे कोणते कार्य केलेले नाही. ज्या पद्धतीने वृक्ष संवर्धन
व्हावयास हवे तसे ते झाले नाही. वृक्षजोपासना व जंगलवाढ करणे हे एकट्या शासनाचे
काम नाही. त्यासाठी समाजानेही आपला वाटा उचलला पाहिजे.’ सरकारी वृक्षारोपण चळवळीस
समाजाची साथ मिळालेली नाही. हीच अनास्था आज कोकणच्या पर्यावरणाच्या मुळावर उठली
आहे. आगामी काळात कोकण भूमीचा
विचार करताना आम्हाला संकुचित
विचारातून बाहेर येत सर्व प्रकारच्या
छोट्या-मोठ्या पर्यावरणीय उपक्रमांना आमच्या सार्वजनिक जीवनात प्राधान्यक्रम
द्यावा लागेल. कोकणच्या पर्यावरणाला धक्का लावणाऱ्या प्रत्येक मुद्याबाबत आम्हाला
सामुहिक भूमिका ठरवावी लागेल. कोकणातील आमच्या आजूबाजूच्या पर्यावरणीय समस्या
समजून घेऊन त्यावरील उपाययोजना सांगणारी, दैनंदिन भौतिक सुविधा कमी करणारी ‘इको’ जीवनपध्दती
अंगीकारावी लागेल. कोकणच्या स्वर्गीय सौंदर्याला लागलेले आपत्तींचे ग्रहण थोपविण्याचा
हाच एकमेव मार्ग आहे.
धीरज वाटेकर, चिपळूण.
