देशातील पक्षीय निवडणुका घटनाबाह्य ; चिन्ह हटविण्याची लढाई सुरु
“सामाजिक प्रदूषण” दूर केल्यास
पर्यावरणासह सर्व समस्यांतून देश मुक्त !
-
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे
महात्मा गांधी यांच्यानंतरच्या कालखंडात जयप्रकाश नारायण आणि सानेगुरुजीं पाठोपाठ बिगरराजकीय स्वरूपातील यशस्वी देशव्यापी जनआंदोलन पहिल्यांदाच उभे करून समाजाचे म्हणणे मांडण्याचे काम करीत, वर्तमान युवा पिढीला, आपल्या नैतिक अधिष्ठान,
स्वच्छ चारित्र्य,
समाजसेवा
आदी गुणांच्या माध्यमातून सच्चाईच्या मार्गावर नेण्यासाठी अखंड प्रयत्न करणा-या ज्येष्ठ
समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राळेगणसिद्धी येथे दिनांक
११ व १२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी शिक्षक जाणीव जागृती अभियान अंतर्गत “निसर्ग व सामाजिक पर्यावरण प्रदूषण निवारण मंडळा”चे “पर्यावरण
संमेलन” होत आहे. या
पार्श्वभूमीवर पत्रकार – लेखक
धीरज वाटेकर यांनी संमेलनात प्रकाशित होत
असलेल्या “वनश्री” या विशेषांकाकरिता अण्णांची “पर्यावरण संवर्धन” या
विषयावर दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ रोजी ५७ मिनिटे १२ सेकंद इतकी प्रदीर्घ मुलाखत
घेतली. “निसर्ग व सामाजिक पर्यावरण
प्रदूषण निवारण मंडळ”चे
अध्यक्ष वृक्षमित्र आबासाहेब मोरे, उपाध्यक्ष
विलास महाडिक, आबासाहेब जगताप यांच्या
उपस्थितीत झालेल्या या मुलाखतीत पर्यावरण संवर्धन विषयक विविध प्रश्नांच्या अनुषंगाने
अण्णांनी सामाजिक प्रदूषण, आगामी
चळवळीची दिशा, आजचा युवक, शिक्षकांविषयी व्यक्त केलेली आपली स्पष्ट भूमिका...
प्रश्न : इसवी सन 2050 पर्यंत पर्यावरणाचा विनाश होऊन मानवी समुदायाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न तयार होईल असे पर्यावरण क्षेत्रातील संशोधकांचे मत आहे, आपल्याला काय वाटते ?
उत्तर : जागतिक तापमान वाढतेय. हिमालय वितळतोय,
समुद्र आपली सीमा बदलतोय. ऑक्सिजन कमी होऊ लागला आहे. कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढू लागले आहे. सर्वत्रच ट्रफिक खूप
वाढलेय, गाड्यांच्या सायलेन्सरमधून निघणारा कार्बन डाय ऑक्साईड सर्वांनाच घातक
आहे. रोगराई वाढतेय, ज्या रोगांची नावे कधीही ऐकली नव्हती असे रोग आलेत. हे सारे मनुष्यासह सर्व प्राणीमात्रांच्या जीवनास धोकादायक आहे.
प्रश्न : यावर उपाययोजना काय करावी ?
उत्तर : यावर
उपाययोजना म्हणून विविध कार्यक्रम, पथनाट्ये आणि मनोरंजनाच्या विविध माध्यमातून याबाबतची सतत
जनजागृती व्हायला हवी. या विषयावर लोकशिक्षण आणि लोकजागृती होणे गरजेचे आहे. या विषयावर काम करणारे खूप लोक आपल्या समाजात आहेत. परंतु लोकजागृती आणि लोकशिक्षण करू पाहणाऱ्या व्यक्तीच्या
शब्दाला समाजात स्थान असायला हवे. समाजावर
प्रभाव असायला हवा, आणि त्याकरिता चारित्र्य, आचार, विचार
शुद्ध असायला हवेत, जीवन निष्कलंक असायला हवे, अशी व्यक्ती समूहाच्या माध्यमातून या विषयात आशादायी काम उभे
करू शकेल.
प्रश्न : आपल्या कार्याचा आदर्श
समोर ठेवून काम करू पाहणा-या शिक्षकांच्या नव्या पिढीला काय सांगाल ?
उत्तर : संत तुकडोजी महाराजांनी म्हटलंय,
‘या कोवळ्या कळ्यामाजी Iलपले I ज्ञानेश्वर, रविंद्र, शिवाजी I I
विकासता प्रगटतील समाजी I शेकडो महापुरुष I I
मुलांमध्ये उद्याचे महापुरुष आहेत. ते
महापुरुष मला विकसित करायचे आहेत. असा आवश्यक ध्येयवाद आज शिक्षण क्षेत्रातून
कमी-कमी होत चालला आहे. आज बरेचसे शिक्षक सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ असे घड्याळाकडे
पाहून काम करतात, काही घरांकडे पाहून काम करतात. मला काही निर्माण करावयाचे आहे, असा
विचार करून, मुलांकडे पाहून काम करणारे शिक्षक फार कमी झालेत. मुलांना शिकवताना
मुले त्यांच्याकडे पाहात असतात, शिक्षकाचे अनुकरण करीत असतात. त्यामुळे शिक्षक
म्हणून काही नैतिक बंधने, पथ्ये पाळणे आवश्यक आहे. नुसता अभ्यासक्रम शिकवून प्रश्न
सुटणार नाहीत,
बदल घडणार नाहीत. शब्दांनी शिकवित असताना कृतींनी शिकविणे आवश्यक आहे. कथनी आणि
करणी यांची जोड घालावी लागेल, तर यात बदल होईल.
शिक्षकांच्या
बँकांत काय चालू आहे ते आपण पाहातो, वृत्तपत्रात वाचतो. गुरुजींनी चालविलेल्या बँकेतून जे प्रदर्शन घडते त्यातून समाजाने काय शिकायचे ? “अरे गुरुजी आहात तुम्ही !” यात बदल व्हायला हवाय. सैन्यदलात
भरती करून घेताना जसा करार केला जातो, तसा करार शिक्षकांना नोकरीवर घेताना केला
जायला हवाय ! मला तालुक्यातीलच शाळा हवी, गावातीलच
हवी, घराजवळ असायला हवी अशा विचारातून समाज बदलणार नाही, घडणार नाही. मी सैन्यात १५
वर्षे होतो. तिथे जी शिस्त आहे तशी शिस्त शिक्षण क्षेत्रात असायला हवी. समाज
घडविण्यात शिक्षकाची जबाबदारी मोठी आहे. आज शिक्षकांना पगार कमी नाहीत. “रोजगार हमी”च्या पगाराशी तुलना करायची म्हटली तर आपण कुठे
आहोत ? मग शिक्षक म्हणून आपण तेवढे काम करायला नको का ? गरीबातल्या
गरीबाच्या कष्टातून जो पैसा जमा होतो, तो शासन आपल्यावर पगार म्हणून खर्च करते,
असा विचारच होत नाही. आणि आमचे सरकारसुद्धा, दुखावले
तर मतांवर परिणाम होतो म्हणून मतांचा हिशोब करून सारे करते. तुम्हाला जर समाजाचे,
राज्याचे, राष्ट्राचे हित सांभाळायचे असेल, तर कोणाशी तरी वाईटपणा घ्यावा लागतो.
ही आमची परंपरा आहे. गावात मला काही आवडले नाही की, मी आजही वाईटपणा घेतो. मला मते
मागायची नाहीत की निवडणूक लढवायची नाही. मी कोणाचीही भीडभाड ठेवत नाही, कारण यात
समाजाचे, राज्याचे, राष्ट्राचे हित आहे. असा विचार करायला हवा!
प्रश्न
: विदर्भ आणि मराठवाड्यात पावसाचे प्रमाण कमी आहे. दुष्काळासंदर्भात समस्या उग्र होत असताना होणारा पाण्याचा प्रचंड वापर कमी करायला हवा ? साखर व इतर कारखानदारीचा विचार करता उद्योग म्हणून येथे काय करायला हवे, असे आपणास वाटते ?
उत्तर : साखर कारखाने असू नयेत अशातला काहीच भाग
नाही. आम्ही पहिल्यापासून काही गोष्टींना विरोध करत होतो. जो संपूर्ण भागच
दुष्काळी आहे, तिथे कारखाने का काढता ? एका साखर कारखान्याला ऊस किती लागतो ?
तेवढ्या ऊसाची शेती करायला पाणी किती लागते ? त्या दुष्काळी भागातील उपलब्ध पाणी
तुम्ही जर एका पिकाला वापरणार असाल तर बाकीच्या पिकांचे काय होणार ? म्हणून
दुष्काळी भागात साखर कारखाने काढणे अयोग्य आहे. याबाबत जेव्हा आम्ही आवाज उठविला
तेव्हा काही लोकांनी म्हटले की अण्णा हजारे साखर कारखान्याच्या विरोधात आहेत. मी
विरोधात नाही, तुम्ही दुष्काळी भागात काढू नका. आज काय परिस्थिती आहे ? जेव्हढे
दुष्काळी भागात साखर कारखाने काढले, ते सगळे बंद पडले, त्यांची विक्री झाली. काही
इथून उचलून दुसरीकडे न्यावे लागले आहेत. हे जे घडतंय ते बरोबर नाही. ज्या ठिकाणी
पाणी आहे, शेती आहे, तिथे ठिबक सिंचन चा वापर अनिवार्य करायला हवा. सरकारने
धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवेत. ज्यांना ऊस पिकवायचा आहे त्यांना ठिबक सिंचन शिवाय
पाणी देता येणार नाही. म्हणजे मग पाण्याचा सुयोग्य वापर होईल. आज ऊसाच्या
क्षेत्रात, तो शेतकरी त्या पिकाला पाणी न देता जमिनीला पाणी देतो. शेताला रात्रीचं
पाणी सोडतो, आणि भरलं की नाही ते सकाळी जाऊन पाहातो,
अशी अवस्था आहे. मग रस्त्याच्या कडेला पाण्याचं डबकं साठलेलं असतं. पाण्याचं महत्व
आपल्याला कळलेलं नाही. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे ती जपून वापरली पाहिजे. असं
जे कळायला पाहिजे ते कळत नाही.
प्रश्न : शिक्षक हा समाजाच्या विकासातील महत्त्वाचा घटक आहे, सद्य स्थितीत शिक्षकांची
भूमिका काय असावी...?
उत्तर : शिक्षकांची भरती करतानाच शासनाने
कामाचा करार करून घ्यायला हवा. सरकार पाठवेल तिथे जाण्याची शिक्षकाची तयारी हवी.
गुरुजींचे स्थान समाजात खूप श्रेष्ठ आहे. आम्ही त्याला कलंक लावत चाललोय. गावामध्ये बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी अनेक शिक्षकांनी पार
पाडली आहे. शाळा सुटल्यावर कोणा कार्यकर्त्याच्या घरी जायचं त्याच्याशी चर्चा
करायची, त्याच्याशी आपुलकीचे नाते तयार करायचे.
या प्रमाणे गावात काही चांगले घडले तर त्यात शिक्षकाचा सहभाग असल्याचे मी
पाहिले आहे, तो पूर्वांपार चालत आला आहे. शिक्षक गावातल्या सामुहिक कामात लक्ष देत
होता. आज काय झालं, पगारवाढ झालीय त्यामुळे तो सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ असा घड्याळी
बनला. पूर्वीची बांधिलकी कमी झालीय, आपल्या गावात काय करायला पाहिजे याची लोकांशी
चर्चा करणे आज कमी झाले. शिक्षक–पालक मेळावा घेतला, पालकांना पाल्याच्या काय उणीवा
आहेत ते सांगितल्या, तर अशातून हे घडेल. पण आज
काहीकाही पालकांना आपला पाल्य कोणत्या इयत्तेत शिकतो हेच माहीती नाही. तो फक्त
एवढंच सांगतो, की मूल सातवीत गेलं पण
एकदाही नापास झालं नाही. त्याला हे माहिती नाही की, पहिलीत घातलेल्या मुलांना सातवीत
जाईपर्यंत नापास करायचं नाही असे सरकारचेच धोरण आहे. त्यामुळे खेळखंडोबा झालाय. शिक्षकाला
कामाचे वेड लागायला हवे. काहींना वेड लागते पण ते अर्धेच वेडे होतात. गावातल्या
शाळेतील दोन शिक्षक वेडे झाले तर एवढे मोठे काम उभे राहते ? मग राज्यात का उभे राहात
नाही ? एस. टी. बस स्थानकावरच्या वेड्याचे काही ध्येय ठरलेले नसते. त्याला कशाचेच
काही वाटत नाही. तो आपल्या वेडेपणात मस्त असतो. तेवढे वेड आपल्याला आपल्या कामाचे
लागायला हवे. मला समाजासाठी, देशासाठी काहीतरी निर्माण करायचे आहे. असा शिक्षकांत
ध्येयवाद असायला पाहिजे.
प्रश्न : या भागातील शेतकरी आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर "जय जवान जय किसान" या लालबहाद्दुरशास्त्री यांच्या घोषणेचे आजच्या काळातील महत्त्व आपल्या शब्दात...?
उत्तर : लालबहाद्दूर शास्त्री यांच्या
घोषणेतील जवान आणि किसान या दोन्हीही फार महत्त्वाच्या
गोष्टी आहेत. म्हणून मी जवानांच्या बाबतीत दिल्लीत आंदोलन केलं होत. सरकारनेही ते
मान्य केलं. नारा सगळेच लावतात. किसान आत्महत्या का करतो ? हे घडू नये म्हणून काय पर्याय
द्यावा लागेल, याच्यावर
विचार व्हायला हवाय. तुम्ही सध्याचेच उदाहरण पाहा, मिरची साधारणतः एक-दीड
महिन्यापूर्वी नव्वद रुपये किलो होती. आणि अगदी परवा औरंगाबादला चार रुपये किलो
होती. कसा तो शेतकरी तग धरणार ? अरे चार रुपयात तर तोडणीची मजुरीही निघत नाही.
सरकारकडे नियोजन नाही. आमच्या देशाची काय-काय गरज आहे ? कशाची मागणी आहे ? ती
प्रत्येक राज्याला-जिल्ह्याला-तालुक्याला
विभागून द्या. तालुका कृषी अधिका-यांनी त्याचे तिथे नियोजन करावे. आपल्याला ह्या
शेतीमालाचे उत्पन्न घ्यायचेय तर कोणी किती शेतीमाल पिकवावा ? कोणत्या गावात कशाची
शेती करायची ? टमाटो, मिरची आदींचे किती उत्पन्न घायचे ? याचे नियोजन करणे आजच्या विकसित तंत्रज्ञानाच्या
युगात शक्य आहे. आपण संपूर्ण देशातील आढावा रोज घेऊ शकतो. पण हे आज होत नाही.
म्हणून हा शेतकरी बँकेचे कर्ज घेतो, इतर कर्ज घेतो आणि मग शेतीमालाला भाव मिळाला
नाही की दु:खी होतो, मग आत्महत्या करतो. सरकारने शेतीमालाला हमी भाव मिळावा यासाठी
नियोजन करायला हवे. शेतीमालाला भाव बांधून द्यायला हवा. तेवढा मिळत नसेल तर
शासनाने स्वतःची पुंजी त्यात लावावी. उद्योगपतींना सरकार सर्व सवलती पुरवते, मग
शेतकऱ्याला का पुरवित नाही ? आज उद्योगपतींना सरकार कोट्यवधीचे अनुदान देते आहे,
मग शेतकऱ्यांचा विचार का करीत नाही ? असा खरा प्रश्न आहे.
प्रश्न : सुरवातीच्या काळात आपण, दारूबंदीसारखे विषय घेऊन काम केलेत, त्यावेळचा समाजाचा सहभाग कसा राहिला...?
उत्तर : समाजाचा सहभाग हा नेतृत्त्वावरती
अवलंबून असतो. स्थानिक पातळीवर जोपर्यंत शुद्ध आचार-विचार-चारित्र्य, निष्कलंक
जीवन, त्यागवृत्ती असे नेतृत्त्व तयार होणार नाही तोपर्यंत अशी कामे सर्वत्र होणार
नाहीत. आज अशा नेतृत्त्वाचा अभाव आहे. आमचा नेता ब्रंडी पितो तर मग मी हातभट्टीची
प्यायलो तर काय बिघाडलं ? असा विचार
करणारी माणस आहेत. तुकडोजी महाराजांनी जे म्हटलंय,
“पुढारी गावी जे-जे करी I तैसेचि लोक वागती
घरोघरी I I
म्हणून याची आहे
जबाबदारी I पुढा-यांवरती I I
समाज माझ्या मागे येतोय, तो समाज माझ्याकडे पाहतोय. मी काय
खातो, काय पितो, कोठे राहतो, मी कसा चालतो, यावर समाजाचे लक्ष आहे. ही जबाबदारी
स्वीकारली पाहिजे.
प्रश्न : शासनाच्या "जलयुक्त शिवार अभियान" माध्यमातून पाणीटंचाईचा प्रश्न मार्गी लागेल का ? या योजनेकडे आपण कसे पाहता ?
उत्तर : योजना चांगली आहे. योजना सन १९७५
पासून सुरु झाली आहे, फक्त नावे बदललीत. सर्वात पहिल्यांदा आपण ही पाणलोट क्षेत्र
विकास योजना १९७४ ला राळेगण सिद्धीला सुरु केली होती. त्यावेळी देशात वरपासून
खालपर्यंत कोणीच बोलत नव्हते. आपण बोलायला लागलो, लोक यायला लागले, पाहायला लागले,
नाला बांधणी, पाझर तलाव आदी अनेक प्रयोग जेव्हा आपण केले त्यानंतर आता देशभर सगळे
बोलायला लागले. काम करण्याच्या पद्धतीनुसार अशा योजना या लोकसहभागाशिवाय पूर्ण
होणार नाहीत. मधल्या काही वर्षात लोकसहभाग हाच दोष राहिला. कोणीतरी यायचे, जागा
नक्की करायचे, काम करून निघून जायचे. त्यामुळे तांत्रिक दोष राहिले. नालाबांध बनवताना
पाया पक्क्यापर्यंत खोदला नाही, धुमस नीट झाले नाही अशा अनेक उणीवा राहिल्याने
साध्य काहीच झाले नाही, पैसा वाया गेला. मग “पाणी अडवा पाणी जिरवा” याच्याऐवजी “पैसा अडवा, पैसा जिरवा” हा कार्यक्रम सुरु झाला. आत्ता आम्ही
जेव्हा आंदोलन केलं तेव्हा एकट्या पारनेरमध्ये ५६ लोक निलंबित केले होते. तेव्हा कुठे
सारे जागे झाले. वास्तविक आपण आपल्यालाच धोका देतोय. जी माणसे दुसऱ्याला धोका
द्यायचा विचार करतात ती स्वतःलाच धोका देतात. गरीब, दारिद्र्यरेषेखालच्या माणसाचा
पैसा विविध करांच्या माध्यमातून यात खर्च होतो. आम्ही त्यांना धोका देतो असा विचार
होत नाही.
प्रश्न : कोकणात
प्रचंड प्रमाणात वृक्षतोड आहे ?
उत्तर : कोकणात
पाऊस चांगला पडतो आहे, हे खूप
समाधानकारक आहे. लोक जागे व्हायला हवेत, तरच वृक्षतोड थांबेल.
प्रश्न : मोठ्या धरणांविषयी आपले
मत काय ? आणि गाळाने भरलेली धरणे "मृत" होऊ नयेत म्हणून काय करायला हवे...?
उत्तर : मोठी धरणे करू नयेत अशातला काही भाग
नाही. पण मोठी धरणे करूनच हा देश पुढे जाईल, असं जर कोणी म्हणत असेल तर ते चुकीचे
आहे. आपण मोठी धरणे केलेली आहेत. पाणलोट क्षेत्रातून सारे फसत गेले आहे. शेतीऐवजी
जमिनीला पाणी द्यायला सुरुवात झाली आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातून जे पाणी येत
ते नुसतं पाणी येत नाही तर त्या-त्या गावातली हजारो टन सुपीक माती घेऊन ते येतं.
हे मी बोलत नाही. डेहराडून येथील मृदसंधारण आणि जलसंवर्धन केंद्राच्या अहवालामधील
आकडे बोलत आहेत. एक इंच सुपीक माती तयार व्हायला शंभर वर्षे लागतात आणि एवढी सुपीक
माती वाहून येते म्हणजे त्या गावातली संपत्ती वाहून येते. दुसरीकडे धरणे भरत चालली
आहेत, धरणात मातीचा गाळ साचतोय. माणसांना जसं मरण असतं तसं
धरणांनासुद्धा मरण आहे. प्रज्ञा दया पवारने एका कवितेत म्हटलं होतं, “बाई मी धरण बांधिते, माझं मरण कांडीते” म्हणून धरणे बांधणे दोष नाही. परंतु धरणाचे
पाणलोट क्षेत्र विकसित करणे गरजेचे आहे. गावागावातील सुपीक माती
धरणात येऊ नये, प्रत्येक गाव हे “पाणलोट क्षेत्र” केंद्रबिंदू समजून त्या गावातील सुपीक
माती गावात राहील, अशी उपचार पद्धती करावी लागेल. हे घडल्यास धरणे मरणापासून
वाचतील. आज
आपल्याकडे एवढे साखर कारखाने आहेत, चेअरमन साहेबाला लाल दिव्याच्या गाडीतून फिरायला खूप आनंद वाटतो. पण ज्या धरणांच्या
आधाराने कारखाना चाललाय त्या धरणाच्या अवस्थेकडे कोणाचेच लक्ष नाही, कोणी पाहात
नाही. मी अनेकदा सरकारशी बोललो, की तुम्ही धरणांचे “पाणलोट क्षेत्र” विकसित करा,
वाहून येणारी माती तिथेच कशी राहील असे पहा. आज प्रत्येक गाव हे कोणत्या ना
कोणत्या गावाचे पाणलोट क्षेत्र आहे. म्हणून गाव केंद्रबिंदू मानून काम करावे
लागेल, तेव्हा हे प्रश्न सुटतील.
प्रश्न : 1980 पासून आतापर्यंत आपण 16 उपोषणे केलीत. प्रत्येक वेळी सरकारला आपल्यासमोर नमते घ्यावे लागले. यातील 13 उपोषणे ही महाराष्ट्र सरकारच्या तर 3 उपोषणे केंद्र सरकारच्या विरोधात आपण केलीत. 15 वे आणि 16 वे उपोषण हे जनलोकपाल विधेयकासाठी केलेत. सामान्यांनी आपल्या हक्कासाठी कायम आंदोलनेच करावीत का ? आणि मग शासन कशासाठी ?
उत्तर : सामान्य माणसांचे प्रश्न जर सुटणार नसतील,
तर पर्याय नाही. प्रत्येक नागरिकाला हे कळले पाहिजे की तो माझा हक्क आहे, मेहेरबानी
नाही. कारण मी या देशाचा मालक आहे. २६ जानेवारी १९५० साली या देशात प्रजासत्ताक आले.
ज्या दिवशी प्रजासत्ताक आले त्या दिवशी मी या देशाचा मालक झालो. सरकारी तिजोरीतील
पैसा माझा आहे. माझ्या पैशाचा तुम्ही कसा-कसा उपयोग करून घेताय ते विचारण्याचा
माझा हक्क आहे, हे पहिले त्याला कळले पाहिजे. आज ते कळत नाही आणि तो कधी प्रयत्न
करीत नाही. त्यामुळे आज प्रत्येकजण, “”’जाऊ द्या मरू द्या, आपल्याला काय करायचंय ?’
असं म्हणत राहतोय.
शेतीमध्ये
चार बाया जर गवत काढण्यासाठी लावल्या तर ‘तो”’ मालक झाडाखाली बसून, कुणी बसलेली तर
नाही ना ? हे पाहत असतो. कारण तो मालक आहे ना ! त्याला पगार द्यावा लागतोय ! पैसा
त्याचा आहे ना ? म्हणून तो पाहातो. आता हा शेतीचा मालक, चार बाया कामाला लावल्या तरी
त्यांच्याकडे सारखे लक्ष देत असतो. तसं या देशातली तिजोरी माझी आहे, मी मालक आहे
तिचा ! माझा पैसा कुठे-कुठे खर्च होतो, कसा-कसा खर्च होतोय, हे विचारण्याचा त्याला
अधिकार आहे, हक्क आहे. पण त्याला हे कळलेलेच नाही. देशाच्या बाबतीत त्याने काय
केले, मालकाने फक्त सेवकाला पाठविले, त्या सेवकांकडे पाहायला पाहिजे होते ना ? या
मालकांचे काम होते की मी हा देश चालविण्यासाठी सेवकांना (लोकप्रतिनिधी) पाठवलंय तो
बरोबर काम करतो की नाही हे पाहण्याची माझी जबाबदारी आहे. कारण ती देशाची तिजोरी
माझी आहे ना ! याने काय केलं, मालकाने सेवकाला पाठवलं आणि मालक झोपला. मालक
झोपल्यामुळे काय झालं ? तर त्याच्या तिजोरीची चोरी व्हायला सुरुवात झाली. चोऱ्या
कधी होतात, दरोडे कधी पडतात ? घरातली माणसे, मालक झोपले तर ना ! तसं हे झालं. ती
चोरी किती झाली ? हळू-हळू देशाच्या तिजोरीचा खडखडाट झाला. आता आमचा देश कर्ज
घेतोय. त्याच्यातही चोऱ्या ! कारण मालकचं झोपला ना ! त्यामुळे या देशाच्या
मालकांना पहिल्यांदा जागवावे लागेल.
हे सारे
शाळेमधून मुलांच्या मनामध्ये बिंबवायला हवे. पंचायतराज काय आहे ? हे मुलांना कळले
पाहिजे. हे सारे त्यांच्या शिक्षणामध्ये यायला पाहिजे, मग यात बदल होईल.
प्रश्न : ग्रामीण शहाणपण घेऊन आलेला सामान्य माणूस काय करू शकतो ? हे आपण दाखवलंत ! हे करीत असताना आपल्याला आलेले अनुभव, याविषयी
उद्याच्या भारताचे भविष्य घडवू पाहणाऱ्या, काम करू इच्छिणाऱ्या युवा पिढीला आपण काय मार्गदर्शन कराल ?
उत्तर : आजचा
युवक, ही आमची राष्ट्रीय संपत्ती आहे. युवाशक्ती एक राष्ट्रशक्ती आहे. ही युवाशक्ती
जर जागी झाली तर उद्याच्या समाजाचे आणि देशाचे उज्ज्वल भविष्य दूर नाही, हे युवकचं
करू शकेल. ज्या जपानची
राख झाली होती अशा राखेच्या ढिगातून जपानला उभे केले, त्यात तरुणांचे योगदान आहे.
इंडोनेशियाची क्रांती केली, ती तरुणांनी केली. मी एक तरुण होतो, २५ वर्षांचा,
काहीतरी करू शकलो ना ! तरुणांनी मनात आणलं तर अशक्य काही नाही. फक्त आज त्या
तरुणासमोर, नक्की काय करायचं याचं मार्गदर्शन नाही. काही तरुणांना वाटत, की मी
माझ्या समाजासाठी, देशासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, कुठून सुरुवात करू ? दिशाहीन
आहेत, त्यांना मार्गदर्शन नाही. मार्गदर्शन नसल्यामुळे बऱ्याचश्या पक्ष,
पार्ट्यांनी त्याला “आपल्याकडे ओढलंय. आणि मग बिंबवल्यामुळे त्याला वाटायला लागलंय
की पक्ष आणि पार्ट्या हाच या देशाला पर्याय आहे. कोणाच्या तरी संगतीला जाऊन तो
त्याच्यात गुरफटला गेलाय. त्याला हे माहिती नाही की हा देश घटनेच्या आधाराने चाललेला आहे.
या देशातली आमची राज्यघटना ही सर्वोच्च स्थानावर आहे. त्या घटनेमध्ये ‘पक्ष आणि
पार्टी’ यांचे नाव कुठे आहे ? जरा पाहायला पाहिजे. घटनेत पक्ष आणि पार्टी यांचे
नाव कुठेच नाही, हे किती लोकांना माहिती आहे ? मी काही खासदारांना विचारतोय, की तुम्हाला
माहिती आहे का, घटनेमध्ये ‘पक्ष आणि पार्टी’ यांचे नाव नाही ? ते मला म्हणतात, ‘नाही...’
ही अवस्था देशातल्या खासदारांची-आमदारांची आहे, तर सामान्य माणसाचे काय ? आणि हे
मी हवेत बोलत नाही. माझी विनंती आहे, ज्या तरुणांना असे वाटते, हा देश बदलायचाय तर
तुम्ही हे सारे पाहिले पाहिजे. घटनेचा अभ्यास केला पाहिजे. घटना काय म्हणते ?
घटनेच्या परिच्छेद ८४ - ख आणि ग मध्ये लिहिलंय, भारतात राहाणारी वय वर्षे २५
असलेली कुठलीही व्यक्ती लोकसभेची निवडणूक लढवू शकते आणि ज्याचे वय ३० वर्षे आहे
अशी व्यक्ती राज्यसभेची निवडणूक लढवू शकते. ‘पक्ष आणि पार्टी’ यांचे नाव कुठेच
नाही आहे.
मग हे आलं
कुठून ? घटना तर ‘व्यक्ती’ म्हणतेय, आणि आज समूह निवडणुका लढवताहेत. हे घटनाबाह्य
आहे. घटनेत समूहाचे नाव नाही. मग तुम्ही समूहाच्या माध्यमातून निवडणुका लढविता कसे
? आता मी याबाबत जागृती करतोय, गेली सहा वर्षे लढतोय. पंजाब, राजस्थान, हरियाणा,
उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदी राज्यांतून सहा हजार किमी प्रवास करीत
साडेपाचशे सभा घेतल्या आहेत. आता लोक जागे व्हायला लागलेत. मात्र निवडणुकीत काही “अर्थपूर्ण” प्रलोभने दिसली की विसरतात, हा घोटाळा
होतो. त्यामुळे खरोखरच हा देश बदलायचाय त्या कामात यश मिळत नाही.
भारत १९४७
साली स्वतंत्र झाला, तेव्हा समूह गेला. १९४९ साली आमची घटना तयार झाली. त्यात “पक्ष आणि पार्टी” यांचे नाव कोठेच नाही. २६ जानेवारी
१९५० साली या देशात प्रजेची सत्ता आली, प्रजा मालक झाली. तेव्हा स्वातंत्र्यपूर्व
काळात देशात ठराविक सहा-सात पक्ष आणि पार्ट्या होत्या. त्या साऱ्या प्रजासत्ताक
आले तेव्ह्या बरखास्त व्हायला पाहिजे होत्या. महात्मा गांधीनी म्हणून
कॉंग्रेसजनांना सांगितलं होत, “आता कॉंग्रेस बरखास्त करा”. पण या लोकांनी काय केलं ? सन १९५२
मध्ये देशात पहिली निवडणूक आली, तेव्हा घटनाबाह्य निवडणुका जाहीर केल्या. वास्तविक
त्यावेळी याला विरोध करण्याचे काम इलेक्शन कमिशनचे होते, त्याला तसे अधिकार आहेत.
पण त्यावेळी बढती मिळाली म्हणून वा विरोध कसा करायचा म्हणून इलेक्शन कमिशनर गप्प
बसले. तेव्हापासून आजतागायत घटनाबाह्य निवडणुका चाललेल्या आहेत. आता गेली सहा
वर्षे मी हा विषय घेऊन फिरतोय, बोलतोय पण एकही पुढारी बोलत नाही की अण्णा चुकीचे
बोलतात.
समूहामुळे
या देशात भ्रष्टाचार वाढला. विधिमंडळात पण समूह आणि बाहेर पण समूह. त्यामुळे भ्रष्टाचारावर
कोण बोलले की सारे तुटून पडतात. आणि यांच्या नादाला लागायला नको म्हणून लोक घाबरतात.
समूहामुळे गुंडगिरी वाढली, लूट वाढली वर्तमानपत्रातल्या बातम्यातून आपण रोज हे
वाचतो. “२ जी
स्प्रेक्ट्रम घोटाळा, व्यापम घोटाळा, हेलीकॉप्टर घोटाळा, कोळसा घोटाळा” हे करोडो रुपयांचे घोटाळे का घडले ?
या सर्वाला समूह हे एकच कारण आहे. घटनेप्रमाणे जर वैयक्तिक उमेदवार निवडून गेला
असता तर त्यांचा समूह नसल्याकारणाने हे घडले नसते. आज देशात जात, पात, वंश, धर्म
यांचा जो भेद वाढलाय त्याला राजकीय समूह
कारणीभूत आहे. गांधीजी म्हणत होते, “खेड्यांचा विकास झाल्याशिवाय देशाचा विकास होणार
नाही” त्या
खेड्यांचा विकास केवळ समूहामुळे थांबलाय. समूहांनी प्रत्येक खेड्यात आपापले गट
तयार केलेत, त्यामुळे खेड्यांच्या विकासाला खीळ बसलेय.
युवाशक्ती
ही राष्ट्रशक्ती आहे, ती जागी झाली तर उद्याचे भविष्य दूर नाही असे आपण सारेच
म्हणतोय. पण आज चित्र काय आहे ? समूहांनी युवाशक्तीला विधायक कामाकडे वळवायला हवे
होते, पण या समूहांनी शालेय स्तरापासूनच विद्यार्थ्यांमध्ये आपापले गट तयार करून
त्यांच्यात भांडणे लावून दिलीत. देशात काही ठिकाणी तर यातून खून होतात. असे अनेक
दोष या समूहामुळे घडलेत.
हे समूह
हटविण्याची चावी मतदारांच्या हातात आहे, पण तो चावी लावायलाच विसरलाय. म्हणून
घोटाळा झालाय. त्याने जर प्रतिज्ञा केली की मी माझे मत या समूहाच्या व्यभिचारी,
गुंड, भ्रष्ट, लुटारू अशा उमेदवाराला देणार नाही. घटनेप्रमाणे जो जनतेचा वैयक्तिक
उमेदवार आहे त्याला मत देईन, ही चावी जर मतदारांनी लावली तर कोणाशी भांडण-झगडा
करायची गरज नाही. आपोआप हे समूह नष्ट होतील आणि या देशात, लोकांनी लोकांची लोकसहभागातून
चालविलेली लोकशाही येईल. अनेकांना असे वाटते की, समूह नष्ट झाले तर मग देश कसा
चालेल ? पण देश चालू शकतो. समूहाच्या ऐवजी जनतेचे उमेदवार विधिमंडळात जातील.
आपल्या घटनेत सारी पथदर्शक सूत्रे दिली आहेत, सभापती, पंतप्रधान, विविध कमिट्या
निवडण्याची रित दिली आहे, त्यानुसार पुढे कार्यरत होतील.
काही लोक
म्हणतात, जगात असे समूहानुसारच चालले आहे मग आपल्याकडे चालले तर काय ? त्यावर
उत्तर असे आहे की, अमेरिकेत फक्त दोनच पार्ट्या आहेत. तुमच्याकडे खिचडी आहे, आणि
या खिचडीमुळे हे सारे घडतेय. तुमच्याकडे जर दोनच पार्ट्या असत्या तर एवढे दोष
निर्माणच झाले नसते. भारतात हे असे नवे समूहवादाविरोधी धोरण कशासाठी ? तर भारताने
जगाला अनेक विषयात नवी दिशा दिलेली आहे. जगातले लोक आज भारतात आकर्षित होत आहेत.
योगाचे अनुकरण करताहेत, अध्यात्माचा शोध घेत आहेत. मग भारताने याविषयात जगाला का
दिशा देऊ नये ? लोकशाही लोकांची हवी ? आज या देशात कोणाची लोकशाही आहे ? लोकांनी
वैयक्तिक उमेदवार निवडून पाठवले असते तर ती लोकांची सभा झाली असती. आज ती पक्ष आणि
पार्ट्यांची सभा आहे. समूहानुसार फक्त पाच-सहा लोक बोलत असतात, बाकी सारे ऐकत
असतात. जनतेतून गेले असते तर प्रत्येकाने तिथे आपले प्रश्न मांडले असते. ज्या
मतदारांनी उमेदवाराला निवडून दिलेय त्यांना तो जबाबदार (उत्तरदायी) हवा. आज तो
समूहाला जबाबदार आहे, मतदारांना नाही आणि ही खरी लोकशाही नाही.
म्हणून मी
आता सारखा प्रयत्न करतोय. भारताच्या
इलेक्शन कमिशन बरोबर माझ्या पाच बैठका
झाल्या. मी त्यांना पक्षांच्या मान्यतेबाबत
विचारतोय, ते बोलत नाहीत. पक्ष आणि पार्टीच जर घटनेत नाही तर मग ही पक्षचिन्ह आली
कोठून ? चिन्हाला काय आधार आहे ? इलेक्शन कमिशन नाही म्हणत नाहीत, पण आज त्यांना
काही करता येत नाही. कारण त्यांनी चिन्ह हटवले तर देशातील सगळ्या पार्टीचे लोक त्यांचे
डोके खातील. पण त्यांनी एक काम केलेय, बिहारच्या निवडणुकीपासून उमेदवाराचे नाव आणि
त्याच्या पुढे त्याचा फोटो आलाय. बिहारमध्ये लाखो मतांवर परिणाम झाला. हा फोटो
१९५२ साली पहिले इलेक्शन झाले, तेव्हाच यायला हवा होता. आजपर्यंत मतदार चिन्ह
पाहून मतदान करत होते. उमेदवार कोण आहे ? गुंड आहे ? भ्रष्ट आहे ? व्यभिचारी आहे ?
माहिती नाही. चिन्हानुसार मत दिल्यामुळे गुंड, भ्रष्ट, व्यभिचारी लोक लोकशाहीच्या
पवित्र मंदिरात शिरले. आजही असे १७० लोक बसलेत. आता नावासोबत फोटो आलाय मग चिन्ह
कशाला ? पण इलेक्शन कमिशन आज हे करायला तयार नाही. पण आम्हाला ५०% यश मिळालेय.
आपली लढाई इलेक्शन कमिशनशी आहे, कारण त्याला स्वायत्तता आहे. सर्वत्र देशभरात “चिन्ह हटवा” अशी आंदोलने आमची सुरु झालीत. आता
महाराष्ट्रातही आम्ही सुरु करतोय. आगामी काळात, युवकांनी हे मनावर घेत ते जागे
झाले, या आंदोलनाला यश आलं तर इलेक्शन कमिशनला “चिन्ह” हटवावे लागेल आणि ज्या दिवशी चिन्ह
हटेल त्या दिवशी या देशात खरी “लोकशाही” येईल.
मुलाखत :
धीरज वाटेकर
