चिपळूणच्या डॉ. प्रकाश पाटणकर यांनी अनुभवली नरेंद्र मोदींच्या “पी. एम.” ऑफिसची कार्यतत्परता

चिपळूण : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून पारदर्शी कारभार करणारे देशाचे पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी  यांच्या “पारदर्शकता, कार्यतत्परता आणि सर्वसमावेशकता” या त्रिसूत्रीवर आधारलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या (‘पीएमओ’) कार्यपद्धतीचा अनुभव आपण नुकताच, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या निमित्ताने घेतल्याची माहिती येथील प्रथितयश   प्रतिथयश  डॉ. प्रकाश गंगाधर पाटणकर यांनी दिली आहे. 

मे 2014 मध्ये कार्यभार स्वीकारल्यापासून पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वंकष आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या अशा मार्गावर वाटचाल सुरू केली आहे. अभिनव कल्पना आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रगतीची चाके जलद गतीने फिरतील आणि विकासाची फळे प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचतील याची सरकारने खबरदारी घेतल्याचेच हे द्योतक आहे. या सरकारच्या, दारिद्रय रेषेखालील महिलांना स्वयंपाकाच्या गॅसची मोफत जोडणी देणाऱ्या “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेला” केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १० मार्च २०१६ ला मंजुरी दिली होती. या योजनेअंतर्गत सन  २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ अशा तीन वित्तीय वर्षात स्वयंपाकाच्या गॅसच्या ५ कोटी जोडण्या प्रदान केल्या जाणार असून केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या योजनेबाबत घोषणा केली होती. या योजनेमुळे देशभरात स्वयंपाकासाठी गॅस जोडण्यांचा वापर शक्य होत असून, त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जात आहे.

दरम्यान, डॉ. पाटणकर यांच्याकडे घरकाम करणाऱ्या रुपाली बारकू माळी या मुलीच्या कुटुंबाचे २००१च्या जनगणनेनुसार दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या (बी. पी. एल. रेशनकार्डधारक - १२१७८३०) यादीत क्रमांक ५९ नुसार नाव होते. परंतु केंद्र शासनाच्या सुधारित सन २०११च्या यादीत तिच्या कुटुंबाचे नाव नव्हते, मात्र त्यांच्याकडे रेशनकार्ड दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबासाठीचेच होते. याबाबत जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार, सन २०११ च्या जनगणनेकरिता शासनाने घरोघरी जाऊन केलेल्या तपासणीत त्रुटी आढळल्याने काही नावे रद्द करण्यात आली होती. उपलब्ध रेशनकार्डवर सदर कुटुंबाकडे गॅस कनेक्शन नसल्याबाबत स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. परंतु तरीही सदर महिलेला सरकारच्या उपरोक्त पंतप्रधान उज्ज्वला योजनांतर्गत गॅस कनेक्शनधारक होण्याचा लाभ मिळू शकत नव्हता. वास्तवात अशा स्त्रियांकरीताच शासनाची ही योजना होती. स्थानिक गॅस एजन्सीने यादीत नाव नसल्याने सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यास असमर्थता दर्शवली. या योजनेला धरून, भारत गॅस एजन्सीची, रुपये आठ हजार किमतीचा गॅस सिलेंडर तीन हजारात मिळण्याची स्कीम विजयादशमीपर्यंत होती. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेनुसार रुपये सातशे भरून हा लाभ मिळणार होता. या संपूर्ण विषयात डॉ. पाटणकर यांना त्रुटी असल्याचे लक्षात आल्याने, त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाशी (पी.एम.ओ.) पत्रव्यवहार करण्याचा निर्णय घेतला. पी.एम.ओ.कडून येणाऱ्या तक्रारींची त्वरित दखल घेतली जात असल्याबाबत त्यांनी माध्यमातूनच, डोम्बिवलीतील घरामागील नाला अस्वच्छता, हरियाणा ग्रामपंचायत हद्दीतील एल. ई. डी. दिव्यांची अनुपलब्धी आदि उदाहरणांतून वाचले होते.           

डॉ. पाटणकर यांनी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ ला पी.एम.ओ.ला मेल केला. सोबत त्यांनी आपल्या तक्रारीबाबतची पूरक कागदपत्रे जोडली होती. स्थानिक गॅस एजन्सीने सांगितलेल्या दिनांक ११ तारखेच्या विजयादशमीपर्यंतच्या स्कीमचा उल्लेखही या पत्रात होता. दिनांक १३ ऑक्टोबर पासून डॉ. पाटणकर यांना, त्यांनी नोंदवलेल्या तक्रार पत्राचा प्रवास (तक्रार नोंदणी क्रमांक –पीएमओपीगी/ई/२०१६/०३८०८७०) पुढे, पी.एम.ओ. – पंतप्रधान कार्यालयाचे विविध दोन सचिव – केंद्रीय गॅस मंत्री धर्मेश प्रधान – गॅस संबंधित मुंबई (महाराष्ट्र) कार्यालय – गॅस रिजनल ऑफिस गोवा आदि मार्गावर कसा होत आहे याबाबत त्यांच्या मेलवर पी.एम.ओ. पोर्टलद्वारा अपडेट्स मिळण्यास सुरुवात झाली. अखेर दिनांक २६ ऑक्टोबरला डॉ. पाटणकर यांना गोवा रिजनल ऑफिस मधून सिनियर ऑफिसर यांचा फोन आला. जवळपास २० मिनिटांच्या संभाषणात सिनियर ऑफिसर यांनी संपूर्ण योजना डॉ. पाटणकर यांना समजावून सांगितली. पंतप्रधान उज्ज्वला योजना आणि “भारत गॅस एजन्सी”कडूनच्या रुपये तीन हजारची योजना याचे विस्तृत विवरण स्पष्ट केले. यात पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेत गॅस सिलेंडर रिकामा तर भारत गॅस कडून तो भरलेला मिळणार होता. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतील कनेक्शन हे अहस्तांतरणीय तर भारत गॅसचे हस्तांतरणीय होते. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेत फक्त स्त्रीयांनाच लाभ मिळणार होता, भारत गॅसच्या योजनेत दोघांना लाभ घेता येणार होता. यास्तव आर्थिक फरक होता. जिथे संपूर्ण कागदपत्रे पूर्ण होत नाहीत अशा ठिकाणी रुपये ३ हजारात गॅस कनेक्शन देण्याची स्कीम “भारत गॅस एजन्सी”ने आणली होती. दरम्यान, भारत गॅसने आजपर्यन फक्त देशभरात ५ कोटी गॅस कनेक्शन (एकूण १३ कोटी) दिलेली होती, मात्र मागील १० महिन्यात केवळ या योजनेच्या आधारे देशभरात आम्ही १ कोटी गॅस कनेक्शन दिली गेल्याची महत्वपूर्ण माहिती या अधिकाऱ्यांनी डॉ. पाटणकर यांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे गॅस पुरवठा वितरणाबाबत मर्यादा निर्माण झाल्याचीही माहिती त्या अधिकाऱ्यांनी दिली. रुपये तीन हजार कोणत्या हेडखाली आकारण्यात येत आहेत याचे विवरणही पाटणकर यांना मेलद्वारे, तसेच लेखी पत्र पाठवून कळविण्यात आले. या साऱ्या घडामोडीत विजयादशमी पर्यंतचा स्कीमचा कालावधी टळून गेला होता. तोही डॉ. पाटणकर यांना वाढवून देण्यात येऊन सरस्वती कुंदाई भारत गॅस एजन्सी गणेशखिंड-मार्गताम्हानेला तशा सूचना देण्यात आल्या, त्यांनीही मोलाचे सहकार्य केले. त्यामुळे अखेर गॅस कनेक्शन उपलब्ध झाल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी नमूद केले.

अवघ्या तीन आठवड्यात शासकीय पातळीवरून आपल्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत आलेला अनुभव डॉ. पाटणकर यांना अचंबित करणारा, तितकाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यपद्धती स्पष्ट करणारा होता. या कार्यपद्धतीबाबत पाटणकर यांनी यापूर्वी माध्यमातून ऐकले होते, प्रत्यक्ष अनुभूतीतून त्यांचा कार्यपद्धतीवर विश्वास बसला. सरकारी माणसे तीच, परंतु सर्वात वरच्या ठिकाणी कार्यरत असणारा अधिकारी मनुष्य जर निष्ठेने काम करणारा असेल तर कामे किती गतीने होऊ शकतात ? याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. यावेळी कोकण रेल्वे बाबतच्या उदाहरणाची डॉ. पाटणकर यांनी आठवण सांगितली. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचे पहिले चेअरमन ई. श्रीधरन यांच्या काळात कोकण रेल्वेचा खूप वेगाने विकास झाला. काम करण्याची इच्छा अनेकांची आहे. पंतप्रधान मोदी, ई. श्रीधरन यांच्या काळात काम करणारी माणसेच काल-आज आहेत, फक्त वरिष्ठ पातळीवरूनही तसा सहभाग आणि सहकार्य मिळाल्यास नैराश्य भावना दूर होऊन देशात चांगले काम सुरु होऊ शकते, असा आशावाद त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

या सरकारचे अनेक चांगले निर्णय तळागाळापर्यंत पोहोचत नसल्याची खंत व्यक्त करताना त्यांनी फारसे माहिती नसलेले एक विकासाभिमुख उदाहरण सांगितले. भौतिकशास्त्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची आंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाळा “लेझर इंटरफेरोमीटर ग्रॅव्हिटेशनल-वेव्ह ऑब्झर्व्हेटरी” (लिगो;LIGO) साधारणतः २००८-१० दरम्यान अमेरिकेने स्थापन केली आहे. ही प्रयोगशाळा आकाशमंडलाचा अभ्यास करते. ती प्रसिध्द 'काल्टके' आणि 'एमआयटी' या संस्थांमार्फत चालवली जाते. हा अमेरिकेतील राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशाळेने उभारलेला आजपर्यंतचा सर्वात मोठा व सर्वात खर्चिक प्रकल्प आहे. यातील आणखी एक प्रयोगशाळा अवकाशशास्त्रीयदृष्ट्या त्यांना, सन २०१२ दरम्यान ऑस्ट्रेलिया किंवा भारतात स्थापन करायची होती. ऑस्ट्रेलियाने नकार दिला आणि ही संधी भारताकडे चालून आली होती. मात्र आपल्याकडील तत्कालीन सरकारने काहीही केले नाही. सन मे २०१४ मोदी निवडणूक जिंकले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१४ ला त्या प्रयोगशाळेचा एक शोध निबंध प्रसिद्ध झाला. हा शोध जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध झाल्यानंतर अवघ्या अर्ध्या तासात “ही प्रयोगशाळा आपल्याकडे येणार” असे ट्वीट मोदींनी केले होते, अशी आठवण डॉ. पाटणकर यांनी सांगितली. पुढील १५ दिवसात त्यांनी त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेवून १५०० कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. जागा निवाडण्याचे काम सुरु झाले. भारत सरकारचा अणुऊर्जा विभाग आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागांनी लिगो प्रयोगशाळेसोबत विज्ञान प्रकल्पाचा मोठा करार केला. त्या करारामुळे भारत आता लिगो आंतरराष्ट्रीय निरीक्षण जाळ्याचा भाग झाला आहे. नंतर या संपूर्ण विषयावर संशोधकांचे लेख प्रसिद्ध झाले. त्या लेखात नमूद होते की, या शास्त्रामधले देशात आज फक्त ६० संशोधक आहेत. म्हणजे तरुणांना भरपूर संधी आहे. या प्रयोगशाळेच्या येण्याने आपल्याकडे खूप वैज्ञानिक प्रगती होईल. या प्रयोगशाळेसाठीची गुंतवणूक अमेरिका करणार आहे. त्यासाठीची विविध उद्योग-रोजगार निर्मिती आपल्याकडे होणार आहे, अशी माहिती डॉ. पाटणकर यांनी सांगितली.        

पंतप्रधान आवास योजनेसारख्या विविध केंद्रीय योजनेतील अडचणी आपण या माध्यमातून सोडवू शकतो. पंतप्रधान मोदींच्या या कार्यतत्परतेचा उपयोग अडचणीत असलेल्यांनी आणि विशेषतः सतत जनसंपर्कात असलेल्या विविध राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी करून घ्यायला हवा, असे मत यावेळी डॉ. पाटणकर यांनी व्यक्त केले. डॉ. पाटणकर यांनी आपला हा अनुभव आपले वैद्यकीय क्षेत्रातील सहकारी डॉ. विकास नातू आणि इतरांना सांगितला. दरम्यान भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश चिटणीस डॉ. विनय नातू यांनीही या अनुभवाबद्दल समाधान व्यक्त केले.

मुलाखत वृत्त : धीरज वाटेकर चिपळूण