मागील दोन वर्षांच्या दुष्काळाच्या
पार्श्वभूमीवर राज्याचा हा उन्हाळी हंगाम चांगला जाण्याजोगा पाऊस यावर्षी झाला
असला तरी ‘राज्यातील पाणीसाठा निम्म्यावर’ अशा आशयाच्या वृत्तांनी अनेकांच्या
तोंडचे पाणी पळवले आहे. राज्याने गेल्या दोन वर्षांत कुटुंब विस्थापन, जनावरांचे
हाल, शेती-उद्योगाच्या समस्या, चारा छावण्या, ट्रेनने पाणीपुरवठा आदि अनेकविध
समस्यांना तोंड दिले आहे. राज्यातील सारे मोठे, मध्यम, लघु पाटबंधारे प्रकल्प
पूर्ण क्षमतेने भरल्याच्या पार्श्वभूमीवरही जर अशा वृत्तांनी आपल्याला विचार
करायला लागतं असेल तर एकूणच आपल्याला पाण्याकडे ‘पर्यावरणीय समस्या’ या
मानसिकतेतून बघून पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
हवामानखात्याच्या
मान्सूनबद्दलच्या अंदाजाकडे बघण्याचा सामान्यांचा वर्तमान सकारात्मक दृष्टीकोन हा
आज परिस्थितीत झालेला स्वागतार्ह बदल असला तरी वाढत्या प्रदूषित वातावरणात
दरवर्षीच्या पर्जन्यमानाचा नेमका व अचूक अंदाज बांधणे हे दिवसेंदिवस कठीण बनले
आहे. आजही उन्हाळा सुरू झाला की राज्यभरातील वर्तमानपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरून
तीव्र पाणीटंचाईच्या बातम्या आपले लक्ष वेधून घेतात. दरवर्षी उन्हाळ्यात संपूर्ण
महाराष्ट्रात पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा जाणवतात. पूर्वी हे भयाण संकट ग्रामीण
भागापुरते मर्यादित असे परंतु अलीकडे हे लोण शहरी भागातही फार मोठ्या प्रमाणात
पसरत आहे. बिकट पाणी परिस्थितीने राज्याला ग्रासले असताना जेथे धुंवाधार पाऊस
कोसळतो अशा कोकण प्रदेशातही पाणीपुरवठ्यासाठी सर्वाधिक टँकर्सचा वापर करण्याची वेळ
शासनावर आली, तुलनेने राज्यात यंदा स्थिती चांगली आहे परंतु संकट टळलेले नाही. पाण्याच्या
बाबतीत केवळ शासनावर १०० टक्के विसंबून राहून चालणार नाही. जनसामान्य म्हणून
आपलेही काही प्राथमिक कर्तव्य असते. मोठ्या प्रमाणात विविध क्षमतेची धरणे बांधून
जलसंचयाची जबाबदारी शासनाची असली तरी छोटी शेततळी, विहीरी बांधून जलसंचय करणे
व वाढविणे, पर्जन्यसंचयासाठी रेन वॉटर
हार्वेस्टिंग सारख्या वैयक्तिक स्तरावरील योजना राबवून भूजलपातळीत वाढ करणे ही
प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी ठरते आहे. पाऊस मुबलक असताना त्याचे यथायोग्य
जलव्यवस्थापन आणि तो नसताना उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने योग्य वापर ही काळाची
गरज आहे.
कोकणात पाऊस भरपूर पडत
असून दुष्काळ पडण्याची शक्यता नाही आहे. दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात कोकणातील काही
भागात पाण्याचा तुटवडा जाणवतो हे सत्य आहे, मात्र संपूर्ण महाराष्ट्राशी तुलना
करता त्याची तीव्रता कमी आहे. यास्तव त्याकडे प्रशासनही तितक्या गांभीर्याने पाहत
नसावे, म्हणून कोकणी माणसाला ‘पाणी’ या विषयात मानसिकता बदलून संवेदनाक्षम विचार
करावा लागणार आहे. राज्याच्या एकूण सरासरीच्या ४६
टक्के पाऊस कोकणात पडतो. आणि कोकणाचे राज्याच्या तुलनेत एकूण क्षेत्रफळ १० टक्के
आहे. कोकणाची पाणी साठवणूक क्षमता ६-७ टक्के आहे. ती वाढविल्यास कोकणाचा पाणी
प्रश्न आणि इतर अनेक विकासाचे प्रश्न सहज सुटणार आहेत. कोकणाची भौगोलिक स्थिती संपूर्ण
कोकणातही एक सारखी नाही. त्यामुळे त्यामुळे कोकणात भौगोलिक स्थितीनुसार विचार करून
लहान, मोठे, मध्यम आणि साखळी पद्धतीचे बंधारे बांधून पाणी अडविण्याची गरज
आहे. पावसाचे एक इंच कोकणातील पाणी डोंगरावरून वाहून जायला जितका वेळ लागतो, त्याच्या
५० पट अधिक वेळ तेच पाणी डोंगरात झिरपून वाहायला लागतो. त्यामुळे अधिकाधिक पाणी
जमिनीत झिरपण्यावर भर द्यावा लागेल. कोकणात एकूण २२ प्रमुख डोंगररांगा आहेत, त्या
कळल्या म्हणजे कोकणाचे प्रश्न समजून घेता येतील. कोकणातील सहा हजार गावे डोंगरालगत
आहेत. येथे ६५ हजार वाड्या–वस्त्या आहेत, वाडीश: वस्ती आहे. फारसे डोंगर एकमेकांना जोडलेले
नाहीत. कोकणातील ज्या भागात आज पावसाचे पाणी भरते ती सगळी पूर्वी बंदरे होती.
गाळाने भरल्याने येथील खाड्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी पडते. यास्तव
कोकणात गरजेनुसार पाणी अडविण्याच्या पद्धतीत बदल करून त्या वापरल्या तर यश नक्की
मिळेल.
दुसरीकडे
पाण्यातील पर्यावरणीय प्रदूषण ही एक फार मोठी समस्या आहे. आपण पित असलेल्या शुद्ध
पाण्याच्या तपासणीची ४० शास्त्रीय परिणामे आहेत. सर्वसाधारण स्तरावर जल
शुद्धीकरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तुरटी, क्लोरीन आदि घटकांच्या निर्मितीतही खूप प्रदूषण होते.
त्यामुळे सरसकट साऱ्या पाण्याचे शुद्धीकरण न करता पिण्यासाठी आवश्यक पाण्याचे
शुद्धीकरण तर इतर पाणी तसेच वापरुन मोठा खर्च आणि प्रदूषण आपण वाचवू शकतो यावर
विचार करण्याची गरज आहे. पिण्याच्या
पाण्यात अति तुरटी वापरल्यास साधारणतः १० वर्षांनंतर स्मृतीभंश आजार बळावतो. आपण
दैनंदिन ज्या जीवनशैलीचा वापर करीत आहोत त्यामुळे त्यामुळे शहरात माणशी ४० आणि गवत
२०-२५ ग्राम प्रतिदिन केमिकल पाण्यात मिसळले जाते, हा सारा प्रकार निसर्गस्नेही जीवनपद्धतीच्या नेमका
उलटा सुरु आहे. पुण्याच्या ‘जीवितनदी’ संस्थेच्या अभ्यासानुसार, आपल्याकडे
आज नदी ही फार मोठी समस्या बनली आहे. नदीतील ७०% पेक्षा जास्त प्रदूषणाचा वाटा घरातून
जाणार्‍या सांडपाण्याचा आहे. घरातून जाणारे सांडपाणी
दैनंदिन घरगुती उत्पादनातील घातक रसायनांमुळे प्रदूषित होते. टूथपेस्ट, साबण, शैंपू, डिटरजंट, सौंदर्य प्रसाधने इ. मानवनिर्मित
विषद्रव्यांचे नदीत शुद्धीकरण/विघटन होत नाही. या प्रदूषित पाण्याचा उपसा शेतीसाठी
केला जातो. या पाण्यातील घातक रसायने पिकांमध्ये शोषली जातात आणि ती अन्नसाखळीत
प्रवेश करतात. यातून सगळ्या जीवसृष्टीला हानी पोहोचते. यामुळे आपण जीवनशैलीत बदल
करून निसर्गस्नेही
जीवनपद्धतीकडे वळण्याची गरज आहे, आणि त्यासाठी आपल्याला पाण्याकडे ‘राष्ट्रीय
संपत्ती’ म्हणून बघण्याची ,मानसिकता तयार करावी लागेल. प्लास्टिक पिशवीचा अनिर्बंध वापर, वीज वापर, सोलर
एनर्जीचा वापर, सायकलचा वापर, अपार्टमेंट शेजारी किमान झाडे, पार्किंगला
सोलर दिवे असे पर्याय आपणाला शोधावे लागतील. नद्यातील गाळ काढणे, डोंगरावर शेततळी उभारून
सरकारी योजनेवर अवलंबून राहून नियोजनबद्ध काम केल्यास पाणीटंचाई निर्मूलन शक्य आहे.
“जगाच्या नकाशावर देशाला उंचीवर न्यायचे असेल तर पाणी नियोजन अतिशय महत्त्वाचे आहे. निसर्ग आपल्याला किती पाणी देतो आणि आपण त्याला परत किती करतो, हा देशाच्या दृष्टीने संशोधनाचा भाग आहे. सिंगापूरला मलेशियातून पाणीपुरवठा होतो. मात्र तेथे पाणी वाया जाऊ न देता त्यावर प्रक्रिया करून नवीन पाणी म्हणून वापरात आणले जाते, अनेक देश प्रक्रिया करून पाणी वापरात आणतात. मात्र आपल्या देशात हे होताना दिसत नाही. त्यामुळे आपली उंची जगाच्या नकाशावर फारच कमी आहे”, अलीकडे कोकणात झालेल्या दहाव्या जलसाहित्य संमेलनात आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे जलतज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांनी मांडलेली ही भूमिका आपल्याला आज-ना-उद्या विचार करायला लावणार आहे, हे नक्की !
धीरज वाटेकर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा