‘देशी’ नियोजनकर्त्यांना,
लोककल्याणासाठी भूमिकांसाठी करोडो रुपये खर्च करताना दुसऱ्या बाजूला देशाचे समाजस्वास्थ्य
बिघडवणा-या गोष्टींचा विचार करावा लागणार असून त्यात ‘वाढते मद्यपान’ या राष्ट्रीय
समस्येचाही आज समावेश आहे. फार पूर्वीच्या काळी ‘दारू पिणे’ ही गावच्या
वेशीबाहेरील गोष्ट होती. आज ती, पाश्चिमात्य संस्कृतीचे अंधानुकरण करीत आम्हा जाणत्या
लोकांच्या घरात घुसली आहे. आजमितीस एकटा
महाराष्ट्र दरवर्षी किमान ३० हजार कोटीहून अधिक रुपयांची दारू पितो आहे. दारू पिण्याचे
वयही २७ वर्षांवरून शाळकरी मुलांपर्यंत (चिल्लर पार्टी) खालावले आहे. यास्तव ‘दारू’ किमान गावच्या वेशीबाहेर तरी जायलाच हवी आहे.
आज राज्यातील
कोणत्याही गावात संध्याकाळी वाचनालयातील खुर्च्यांवर बसायला माणसे नसतात आणि त्याच गावातील गुत्यांत बसायला खुर्च्या शिल्लक नसतात.
गेल्यावर्षी मराठवाडयाने
भीषण दुष्काळ पाहिला, परंतु तिथेही दारू मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होती. राज्यात गांधीजींच्या
सेवाग्राम आश्रम (वर्धा) परिसरात आपल्याला दारूभट्टी दिसते. असे प्रकार सामान्य
माणसाला दिसले आणि त्याने तक्रार केली की पोलीस लगेच धाड टाकतात, परंतु
पादचाऱ्यांना जे सहज दिसते,
ते पोलिसांना मात्र दिसत नाही ? ही
स्थिती देशभर आहे. दारूबंदी केली तर सरकारचे उत्पन्न बुडते, त्यामुळे सरकार
दारूबंदीचा आसरा घेते हे खरे कारण आहे. गेली अनेक दशके जनजागृतीद्वारे सरकार दारूबंदी
समाजमनावर ठसवू पाहते आहे, परंतु त्याला यश आलेले नाही. कोणतीही अंमलबजावणी कडक
झाली तर या देशात काहीही यशस्वी होऊ शकते, पण तशी इच्छा असायला हवी !
‘मला एक दिवसाचा हुकूमशहा केले तर मी
पहिले काम करीन आणि ते म्हणजे दारू हद्दपार करीन’, असे
महात्मा गांधी म्हणाले होते. ते तेव्हाही शक्य झाले नाही आणि आताही शक्य नाही. स्वातंत्र्यानंतरही
सानेगुरुजींसारख्या अनेक गांधीवादी नेत्यांनी दारूबंदीसाठी आग्रह धरला होता. आजही
अण्णा हजारे हा आग्रह धरून आहेत.
जगातील
सगळ्या राष्ट्रांना अल्पवयीन दारूबाजांना कसे आवरावे ? हा प्रश्न पडला आहे. आपल्या
देशातील सुमारे सत्तर कोटींहून अधिक लोक शेती आणि अन्य असंघटित क्षेत्रात काम करीत
असतात. शासकीय आकडेवारीनुसार, १२१
कोटी भारतीय लोकांपैकी २९.८ टक्के लोक म्हणजे जवळपास ३६ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखालील
जीवन जगताहेत. ही आकडेवारी अधिक असू शकते. शहरी भागातील ज्या माणसाची उपजीविका २९
रुपये आणि ग्रामीण भागातील ज्या व्यक्तीची २३ किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्नावर
चालते त्या लोकांना आपण शासकीय निकषानुसार दारिद्र्यरेषेखालील म्हणतो. उत्पन्न कमी
असल्यामुळे त्यांना स्वस्त दारू पिऊन आपली तल्लफ भागवावी लागते. त्यामुळे त्या
कुटुंबावर उपासमारी, आजार
आणि कौटुंबिक ताणतणावाची आपत्ती कोसळताना दिसते. अगदी सधन घरातही चित्र फार काही
वेगळे असते असे नाही. दारूमुळे अनेक शिकले-सवरलेले लोक वाया गेलेले आपण पाहतो.
त्यांचे ‘वाया जाणे’ फक्त
कुटुंबाची हानी नसून ती सबंध देशाची, समाजाची
हानी असते. देशात दारुपायी लाखो घरे कायम दु:खात असतात. निव्वळ दारुमुळे आयाबहिणींची
अब्रु जाते, मुलांची
केविलवाणी दशा होते, हे
लेखणीने किती खरडावे ?
देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत, आणि त्यानंतर सत्तरच्या दशकापर्यंत दारू
पिण्याच्या प्रवृत्तीकडे ‘समाजविघातक’ म्हणून पाहिले जाई. तज्ज्ञांच्या मते, तेव्हा भारतीय घरांमध्ये दारूबद्दल तिरस्काराची भावना
होती. सन १९९१ नंतर उदारीकरणाच्या हवेने नवमध्यमवर्गीयांना सुबत्ता-संपन्नता दिली, आणि त्यांच्यामागे असणारे सुसंस्काराचे बळ कमी-कमी
होत गेले. खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या प्रवाहाने दारूला ‘ड्रिंक्स’ आणि
दारू पिण्याच्या समाजविघातक सवयीला, व्यसनाला
‘सोशल ड्रिंकिंग’ असे गोंडस इंग्रजी नाव दिले आणि हा-हा म्हणता आपल्या राज्यात, देशात
देशी-विदेशी दारूने अक्षरश: कोटय़वधी घरांचा ताबा घेतला. पैसा हेच सर्वस्व बनले. पैसा
कसाही कमावणे आणि वर्चस्व मिळवणे हे समाजाचे मुख्य उद्दिष्ट बनले. मिळवलेल्या
पैशाचा यथेच्छ उपभोग घेणे, हे आज जगण्याचे
अंतिम ध्येय झाल्याने जुन्या काळात निंदनीय ठरलेली दारूसंस्कृती घराघरात ‘बार’ उघडून
बसली. विशेष म्हणजे, सन १९९० पर्यंत राज्यात ‘दारूबंदी (‘मुंबई
दारूबंदी अधिनियम १९४९’ ची
अंमलबजावणी करणारा विभाग) आणि उत्पादन शुल्क विभाग (दारूच्या निर्मिती-विक्रीवर
मिळणा-या महसुलात दिवसेंदिवस वाढ व्हावी यासाठी प्रयत्न करणारा विभाग)’ असे परस्परभिन्न उद्देश असणारे दोन विभाग एकत्र
होते. मागे एकदा आरोग्यमंत्री ए. रामदास यांनी तरुणांमध्ये वाढलेल्या अल्कोहोलिक
आकर्षणाविरोधात देशव्यापी मोहीम छेडण्याची तयारी दर्शविली होती; परंतु दुर्दैवाने अन्य शासकीय घोषणांप्रमाणे ती
घोषणासुद्धा कागदावरच राहिली.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात अलिकडे
शासनाने ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या मद्यविक्री केंद्राचा नागरिकांना
त्रास होत असल्यास त्या केंद्रांना लोकवस्तीच्या अखेरच्या घरापासून १०० मीटर
पलीकडे स्थलांतरीत करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना दिला आहे. यामुळे गावातील दारू दुकानांच्या बाजूला
तळीरामांचा होणारा घोळका, आजूबाजूला शाळा, धार्मिक स्थळे, महिलांना
होणारा त्रास कमी होऊ शकेल. ग्रामीण
भागात ‘ग्रामरक्षक दल’ स्थापन करण्याचा कायदा पारीत करण्यात आला आहे. ज्या गावातील
लोक ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यास उत्सुक असतील; त्या
गावात २५ टक्के महिलांनी मतदान करून त्यांची संमती दर्शवल्यास त्या गावात
ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला आहे. हातभट्टीसारख्या अवैध
दारूमुळे कोपर्डीसारखी घटना घडल्यानंतर अवैध दारुला आळा घालण्यासाठी आणि दारुबंदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी
अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारला सुचविलेल्या अनेक उपायांनंतर राज्य सरकारने ही पावले
उचलली आहेत. दुसरीकडे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ३१ मार्चपासून राज्य व राष्ट्रीय
महामार्गावरील ५०० मीटरच्या आतील सर्व प्रकाराची दारूविक्रीची दुकाने बंद करण्याचा
निर्णय घेतला आहे, हे निर्णय स्वागतार्ह्य असून त्याची अंमलबजावणी चोख व्हायला
हवी.
धीरज वाटेकर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा