विकतचे प्रोजेक्ट कॉलेजयीन जीवनात सबमिट
करणाऱ्या पिढीला ‘आत्मनिर्भर’ व्हायला समजवायचे कसे ? कामचलाऊ ऑनलाईन शिक्षण या
देशाचे भविष्य घडवू शकत नाहीत. प्राचीन भारत आत्मनिर्भर होता तेव्हा इतर देश विकासाचे
स्वप्न बघायचे. पुढे भारतावर आक्रमणे वाढत गेली. समस्या वाढत गेल्या.
स्वातंत्र्यकाळात चरखा घेऊन वावरणाऱ्या महात्मा गांधींनीही या देशाच्या
आत्मनिर्भरतेचे स्वप्न पाहिलेले. आपण त्यांचे ऐकले नाही. कोरोनाने, कोसळलेल्या
अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्यासाठी भारताचे ग्रामीण चारित्र्य उंचावायला लागेल. प्रत्येक
सज्ञान नागरिकाला आपल्यातला आळसपणाचा व्हायरस दूर सारून सृजनशीलता, स्वावलंबन
वाढवावे लागेल. मोजक्या शहरांऐवजी गावांमध्ये सापडणारा, भारत आत्मनिर्भर
बनण्यासाठी पायाभूत, शैक्षणिक आणि आरोग्य
सुविधांकडे जबाबदारीने पाहाण्याचे, शहरी आणि ग्रामीण भागातील दरी मिटविण्याचे
आव्हान मोठे आहे. आत्मनिर्भर भारताचे यश मुख्यत्वे तिथेच दडलेले आहे.
यंदाच्या
गणपतीत कोकणात, गावी असताना निसर्ग चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर छोटाभाऊ आणि
शाळकरी मित्र केदार गप्पांच्या ओघात एकदम गाव सोडण्याची भाषा बोलू लागले. मला क्षणभर
काही कळेना. मग थोडं विस्तारानं त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. मित्र म्हणाला,
‘शहरातली एखादी चांगली शिक्षणसंस्था गावात येईल का ? ते सांग. विद्यार्थी
मिळवण्यासाठी आपण प्रयत्न करू.’ मित्राच्या बोलण्यात प्रामाणिकपणा असला तरी
व्यवहारी शिक्षणसंस्थांना हे कोण समजावणार ? ह्या प्रश्नाचं उत्तर मी शोधत राहिलो.
गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत गावांच्या उद्धाराच्या घोषणा आपण ऐकतो आहोत. मागच्या शंभरेक
वर्षांत पायाभूत, शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधांकडील अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आज गावं
रिकामी झालीत. काही गावं तर ‘वृद्धाश्रम’ बनलीत. आमचे वास्तव्य असलेल्या
कोकणात याचे प्रमाण भयंकर आहे. देशातल्याही बऱ्याचश्या गावात आज म्हातारा, म्हातारी
आणि त्यांच्यानी न होणाऱ्या ओसाड जमिनी, पडके वाडे, घरं नि बागा गावोगावी शिल्लक राहिल्यात.
जीवनाचा कायापालट करण्यासाठी शहरात आलेल्या व्यक्तीला चक्रव्यूहात सापडल्यासारखे झालेय.
शहरी जीवनाच्याही स्वतःच्या समस्या आहेत. त्यात रोज ‘कोरोना’सारखी नवीन भर पडते
आहे. गर्दी, गोंगाट, हवा, पाण्यासह अन्नातील प्रदूषणाचे दुष्परिणामही वाढताहेत. अस्वच्छता
वाढतेय. कोसळणाऱ्या इमारती आणि निवाऱ्यांची समस्या कायम आहे. ग्रामीण भागात संधी
आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने अनेच्छेने का होईना, लोकं शहरात जगताहेत. आपले
लोकप्रतिनिधी आणि मायबाप सरकार खेड्यात उद्योगधंदे सुरू करण्याचे धोरण लवचिक
केल्याचे सांगतात. मात्र प्रत्यक्षात प्रयत्न करू पाहणाऱ्यांच्या नशीबी येणारे
‘प्रशासकीय’ अनुभव डोंगळ्यांनी रक्त पिऊन हैराण केल्यासारखे भासतात. गावातील
प्रतिनिधी सक्षम असतील तर राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, वारणानगर सारखी गावं आकाराला
येतात. पण असे प्रतिनिधी कितीसे आहेत ? शहराच्या तुलनेत गावात बकालपण, महागाई कमी
असते. नैसर्गिक आहार, विहार मिळतो. आरोग्य उत्तम राहिल्याने कार्यक्षमता पुरेपूर
वापरता येते. याचा विचार होताना दिसत नाही. देश स्वतंत्र झाल्यावर पारंपारिक
व्यवस्थेला धक्का बसत गेला. माणुसकीचा र्‍हास होऊ लागला. ग्रामीण जीवनपद्धती
कालबाह्य झाल्या. गावातील लोकांचे एकमेकांवर अवलंबून राहाण्याचे दिवस संपले. प्रेम,
जिव्हाळा, आपुलकी लोप पावली. शहर आणि गाव यात दरी निर्माण होत गेली. या स्थितीने एवढे
भयानक रूप धारण केले की शहरातील रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर चणे विकणार्‍याचे उत्पन्न
गावातील किराणा विकणाऱ्यापेक्षा अधिक बनले. आपल्याला आत्मनिर्भर बनण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण
भागातील ही दरी मिटवायला प्रयत्न करावे लागतील.
आत्मनिर्भरतेचा आणि आपल्या भाषा, साहित्य, संस्कृतीचा जवळचा संबंध आहे. पुण्याच्या
विश्व मराठी परिषदेने कोरोना लॉकडाऊनमध्ये (जुलै) डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांची
याच विषयावर ७ दिवसांची ऑनलाईन व्याख्यानमाला आयोजित केली होती. तिच्या सुरुवातीला डॉ. जोशी यांनी, ‘आपल्या
देशात ९५ टक्के लोक हे नोकरी देण्याच्या गुणवत्तेचे नाहीत’, या नारायण मूर्ती यांच्या
विधानाची आठवण करून दिली. आत्मनिर्भरतेची अभिरुची वृद्धिंगत होण्यासाठी माणसांमध्ये
गावाच्या मातीत हात घालण्यासाठी रुची असायला हवेय. भाषा, साहित्य आणि संस्कृती टिकली तरच स्थानिक
रोजगार टिकणार हे वास्तव समजून घ्यायला हवे. एकेकाळचे या संस्कृतीचे
मालक आता नोकर झालेत. कोकणासारख्या प्रांतात तर ८० टक्के जमिनी या २० टक्क्यांच्या
मालकीच्या तर शिल्लक २० टक्के जमिनी ह्या ८० टक्क्यांच्या मालकीच्या आहेत. यातूनच
पुढे गावात शेतीत, बागेत काम करायला माणसं मिळेनाशी झाली. लोकांनी शहरात जाऊन
‘चाकरमानी’ व्हायला पसंती दर्शविली. कोकणच्या मातीत, बागांत राबणाऱ्या हातात आज
नेपाळ्यांसह इकडून तिकडून आणलेले आदिवासी, कातकरी काम करताहेत. यावर उपाय म्हणून ‘कम्युनिटी
फार्मिंग’, कसणाऱ्याला अधिकचा मोबदला मिळावा असा विचार मांडला गेला. पण सध्याचा
काळ ‘विनोबां’चा नसल्याने हे मान्य होत नसावे. गेल्या शंभरेक वर्षांत आपण आपली
मातृभाषा विकासाची आणि रोजगाराची न ठेवली नाही. इंग्रजीचा अकारण फुगा फुगवला. इंग्रजी
ही भाषा नसून ती एक संस्कृती असल्याचं आम्हाला कळलं नाही. म्हणून आमच्या गावातल्या
मित्राला चांगल्या आणि दर्जेदार शिक्षणाची परवड सहन होत नाही आहे. त्याची ही
मानसिकता आपण शहरावलेल्यांनी बनवली. त्यासाठी देशाची आणि जगाची वर्तमान
अर्थव्यवस्था मुठभरांच्या हाती दिली. शब्द पाळणे नव्हे तर शब्द न पाळणे हा सभ्यपणा
बनवला. वर्तनाशी निगडीत असलेली मूल्यव्यवस्था संपवली. पूर्वी मानवी जीवन
नद्यांच्या साथीनं विकसित झालेलं. पोसलेलं. आम्ही गेल्या १०० वर्षांत त्या नद्या
प्रदूषित केल्या. असांस्कृतिक, बाजारावादाच्या
युगाला आपलंस केलं. भांडवलखोरी, नफेखोरीच्या
संस्कृतीत आम्ही गुदमरलो. ७०च्या दशकात या स्थितीने वेग पकडला. गावखेड्यातले
स्थानिक उद्योग बंद पडू लागले. संस्कृतीतून निर्माण होणारा रोजगार सुरुवातीला
मोठ्या आणि नंतर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे गेला. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी बाजारपेठेवर
आपले वर्चस्व निर्माण केले. आमच्या संस्कृतीतील मूल्यव्यवस्था नामशेष होत गेली. जगात
बाजारापुरती विद्या शिकवली जाऊ लागली. तयार वस्तू विकत घेता येईल एवढीच क्रयशक्ती
लोकांच्या खिशात राहिली. जीवनातलं सौंदर्य नाहीसं होतं चाललं. मानवी अजेंडा घेऊन
लढणारी माध्यमे कालबाह्य होत गेली. शासनात तर सामन्यांच्या पत्राला उत्तर न देणारी
संस्कृती निर्माण झाली. ‘कोरोना’त भरडलेला सामान्य कष्टकरी ८०० किलोमीटर पैदल गेला.
त्याला पाहून व्यथित व्हायला झालं. आमची संस्कृती अशी कधीच नव्हती, ओ ! पण हे
घडलं. कोणत्याही विषयात ‘मला काय त्याचे ?’ आणि ‘निवळ दुर्लक्ष’ करण्याची आमची
मानसिकता आम्हाला नडली. पूर्वी मर्यादित असलेला आमच्या जीवनाचा भूगोलतर विस्तारला
पण बुद्धी आकसली. वाचन मंदावलं. दर्जेदार
जीवनपद्धती नामशेष झाली. आजही देशातला एक मोठा वर्ग वर्तमानपत्रही वाचत नाही. पूर्वी
माणसं उत्तम वाचायची. फक्त छापलेलं नव्हे तर आपल्या भागातला सारा परिसर ती अभ्यासायची.
जैवविविधता वाचायची. निरीक्षण करायची. वास्तव्याच्या ठिकाणची त्यांना इत्यंभूत
माहिती असायची. आम्ही या सर्वांपासून तुटत
चाललो. आज सोशल मिडीयावर भरपूर रेडीमेड मजकूर उपलब्ध
आहे. लाभ घेणाऱ्यांचा अभाव आहे. वाचक ग्रंथांपर्यंत पोहोचत नाहीत. नवा आत्मनिर्भर भारत
घडविण्यासाठी ग्रंथ ही गरज आहे हे आमच्या लक्षात येत नाही. सामान्य माणूस ग्रंथांपासून तुटल्याने ग्रंथालये
ही आपली वैयक्तिक संपत्ती असल्यासारखे काही ‘ग्रंथशत्रू’
वर्षानुवर्षे कार्यरत राहातात.
लिहिणारे लोकं आयुष्यभर चिंतन करून लिहितात. आमचा समाज वाचायाचे कष्ट घ्यायलाही
तयार नाही. आत्मनिर्भर होत बाजारवादाला शह देण्याची क्षमता ग्रंथसंस्कृतीत आहे.
म्हणून ती हेतूपुरस्सर वाढविली जात नसावी. देशात कायदा आणि सुव्यस्थेवर प्रचंड
खर्च होतो. तो कमी करण्यासाठी संस्कृती आणि ग्रंथवाचन आवश्यक आहे. पिढी सुजाण, सम्यक, तर्काचा, बुद्धीने विचार करणारी असली तर कायदा आणि
सुव्यस्थेवरचा खर्च कमी होईल. आत्मनिर्भरतेला मदत होईल. पण असं न होता गेली अनेक
वर्षे भाषिक आणि सांस्कृतिक चळवळ शिस्तबध्दपणे कमकुवत केली जात आहे, हे श्रीपाद
जोशी सरांचे म्हणणे पटते.
पूर्वी देशात बारा बलुतेदार-अलुतेदार पद्धती
होती. बी.ए. एल.एल.बी. पर्यंत शिक्षण घेतलेल्या, मुंबई राज्याच्या महसूल खात्यात
अव्वल कारकून, मामलेदार, सबजज्ज म्हणून काम केलेल्या त्रिंबक नारायण अत्रे यांनी
१९१५ साली म्हणजे टिळकांनंतर आणि गांधीयुगाचा उदय होत असल्याच्या काळात ‘गावगाडा’ नावाचं
पुस्तकं लिहिलं. आजही मराठीतील सर्वश्रेष्ठ १०० पुस्तकांत गणना व्हावी असं हे
पुस्तकं. आत्मनिर्भर भारताबद्दल लिहिताना या पुस्तकाविषयी सांगायलाच हवं. धर्म, जाती,
गुरंढोरं, पशुपक्षी, वेशीबाहेरील आणि आतील समाज, रितीरिवाज, गावपंचायत, देवदेवस्की,
श्रद्धा-अंधश्रद्धा, आचार-विचार, सरकारी नियमात पिचणारा समाज आदिंचे विवेचन
असलेल्या या पुस्तकातून व्यापक समाजचिंतन व्यक्त होते. आत्मनिर्भर भारताचा विचार
करणाऱ्या प्रत्येक स्वयंसेवी कार्यकर्त्याने हे पुस्तक वाचायला हवं. देशातली काही
मोजकी मंडळी सोडली तर बऱ्याच लोकांचा जन्म हा गावातला असेल. त्यामुळे गावाशी नाळ जुळलेला,
तिथली संस्कृती, लोकव्यवहार, भाषा आदिंचा एकत्रित संस्कार आपल्यावर झालेला असतो.
कोणा महनीयांचे चरित्र, आत्मचरित्र वाचलं
की हे जाणवतं. ही ग्रामसंस्कृती १०० वर्षांपूर्वी आत्यंतिक भरभराटीला पोहोचलेली नसेल
पण तिथले लोकं सुखी-समाधानी होते. प्रपंच म्हटला की अडीअडचणी ह्या असायच्याच ! तरीही
आपली मन:शांती न हरवता, आरडाओरडा दोषारोप न करता ग्रामस्थांच्या सूचनेने,
सहकार्याने अडचणी सोडवल्या जात. लग्न, यात्रोत्सवात गावातील सगळ्या जाती धर्माच्या
लोकांचा सहभाग असायचा. काही कर्मठांचा उपद्रव असायचा, पण त्याचा गावच्या व्यवहारात
विशेष हस्तक्षेप नसायचा. वाद गावात मिटायचे. गावातील विद्वान आणि प्रतिष्ठितांचा
शब्द ‘प्रमाण’ असायचा. लोकांच्या पारंपारिक व्यवसायात आधुनिकतेचा वावर नसल्याने
कौशल्याचा पुरेपूर वापर व्हायचा. कालांतराने आपल्याकडे व्यवसाय स्वातंत्र्य आले. त्याचे
काही फायदे झाले तसे तोटेही झाले. व्यवसाय स्वातंत्र्याचा पहिला फटका
गावागावातल्या बारा बलुतेदार आणि अलुतेदारांना बसला. लोकांना पैसा अति झाला.
पूर्वी गावात दोन-चार जण दारू प्यायचे. आता उलटं झालंय. लोकांना कोणाचा धाक राहिला
नाही. परमार्थ कमी झाला, स्वार्थ बोकाळला. राहणीमान सुधारलं आणि जीवनमान घसरलं. या
पार्श्वभूमीवर ‘गावगाडा’ पुस्तकाचे संदर्भमूल्य अधिक आहे. या पुस्तकातले उतारे
खरंतर शालेय अभ्यासक्रमात असायला हवे होते. ‘गावगाडा’ म्हटला की चांगल्याचा हात
धरून वाईटही चालतं. पूर्वीही चाललं. मुघलांनी इथल्या भूमीवर अत्याचार केले.
इंग्रजांनी व्यापार केला. या काळात देशाला
समाजसुधारकांची परंपरा लाभली. स्वातंत्र्यानंतर समाजसुधारकी वातावरण लोप पावलं.
आजचा गावगाडा टेलिफोन, मोबाईल, टीव्ही, मोटारसायकल, कार, संगणक आदि सोयींमुळे उतरणीला लागल्याचं बोललं जातं
असलं तरी शहरांवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी गावांना शहरातील किमान पायाभूत
सुविधांशी जोडायला हवं आहे. अर्थात दोनेक हजार लोकसंख्येच्या गावात किती हॉटेल्स,
किती वडापाव सेंटर, चहाच्या टपऱ्या असाव्यात यालाही मर्यादा असायला हव्यात. कारण
टपरीवर सिगारेट ओढणाऱ्यांचा घोळका, ग्रामदेवतेच्या मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर
असलेलं बीअरबार हे चित्र काही चांगलं नव्हे. गावच्या सुधारणांसाठी, बदलासाठी
शहरातील संस्था, माणसं आणि गावं यांच्यात पूल तयार व्हायला हवा. शहरे चांगली होत
राहातील पण गावं स्मार्ट व्हायला हवीत. गावात पायाभूत सुविधा, उत्तम शाळा, हिरव्यागार
देवरायांचं जतन, नद्या नाल्यांची स्वच्छता आणि आरोग्याकडे लक्ष द्यायला हवं. गावातले
लोंढे शहरात येण्याचे थांबवण्याचा याच मार्ग आहे.
ज्या समाजाला
‘आत्मनिर्भर’ करण्याचे मिशन देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी बाळगले आहे तो समाज आता बहुभाषिक
झालाय. एकुणातल्या मुठभर
लोकांना समृद्धीची चव चाखायला मिळते आहे. भाषिक संबंध तुटल्यामुळे माणसं गुलाम होत
गेलीत. हिंदी कितीही बोलली तरी देशाची लिंकभाषा इंग्रजी झाली आहे. जोडाक्षरांसारखं
अफलातून संचित असलेल्या मराठीचं स्वतंत्र भाषिक विद्यापीठ असावं असं आम्हाला वाटत
नाही. सध्याचा बाजार समाजमाध्यमांनी व्यापला आहे. आपण सर्वजण त्याचे वाहक बनलोय. आपण
या माध्यमांचं नेमकं काय करतोय ? आपल्याजवळ सांगण्यासारखं काही आहे का ? ही
समाजमाध्यमं कशासाठी निर्माण झालीत ? या माध्यमांचं
चारित्र्य काय ? याची माहिती नसल्याने आम्ही त्यांचा
वापर
करताना आमचा विवेक हरवून बसतो. आमच्यातच भांडतो. ही सोशलमाध्यमं मार्केटिंग टूल्स
आहेत. ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या यशस्वीतेसाठी आम्ही हे समजून घ्यायला हवं. समूह माध्यमांमुळे
ग्राहकांवर नजर ठेवणं सोपं झालंय. या बाजाराला प्रत्येक गोष्ट विकायची आहे. नको
असलेल्या वस्तूही ग्राहकांच्या गळ्यात मारायच्यात. त्यातच जीवनात नसलेल्या गोष्टी
असल्यासारख्या समजून आम्ही जगू लागल्याने बुद्धीहीन आणि मट्ठ लोकांची संख्या
वाढतेय. यात भांडवलदारांची मोठी गुंतवणूक आहे. आपण कोणता विचार करायचा ? हेही समाजमाध्यमं
ठरवतात. आपल्याला तपासायचीही संधी मिळत नाही. जगात या समूहमाध्यमांनी क्रांती
घडवल्या. आमची आनंद आणि सुखाची
व्याख्या बदलवली. आमचं स्वतःवरच नियंत्रण हरवल. द्वेष, चीड,
संताप
आणि राग वाढीस लागला. आजच्या जगात, ‘जे जे फुकट असतं ते सर्वाधिक महाग असतं’ हे
कदाचित आम्हाला या जन्मात तर सोडा, मरेस्तोवर कळणार नाही. या आभासी जगात जो पैसे
भरतो,
तो
त्याला हवा असलेला समाज घडवितो. आपलं जीवन माध्यमांच्या शक्तींनी नियंत्रित केलंय.
संवाद भावनिक बनलाय. त्यातला वैचारीकपणा कमी झालाय. ‘कोरोना’मय बाजारात वस्तू
विकण्यासाठी लोकांच्या मनात भीती आणि विश्वास निर्माण केला जात आहे. तंत्रज्ञान कोणतही
असेना, उत्तमच असतं. पण त्याचा वापर कशासाठी होतो ? हे महत्वाचं आहे.
तंत्रज्ञानामुळे माध्यमांचा पसारा वाढलाय. वाहिन्या, न्यूजपोर्टल, ही ऑनलाईन पत्रकारितेतील क्रांती ठरताहेत.
या आधुनिक पत्रकारितेचे मूळ ‘व्यापारी माहिती’त आहे. पूर्वी पत्रकारितेने जनमत
तयार केले, आजही होते आहे. पण त्यातून कोणाला समाजभान येत नाही. टीव्हीच्या रिमोट
मधून हजारभर वाहिन्यांचे वहन होतेय. त्यासाठी लागणारा सारा पैसा आपल्यासाठी कोणीतरी
दुसरा भरतो. अर्थात आपल्याला हवा असलेला मजकूर त्यात न मिळता पैसे देणाऱ्याला हवा
असलेला मजकूर आपल्याला पाहावा लागतो हे नागवं सत्य आत्मनिर्भर होण्यासाठी आम्हांला
समजून घ्यावं लागेल. ‘कोरोना’ने असंख्य पत्रकारांना घरी बसवले असताना तुरळक अपवाद
वगळता त्यावर बोलायला आजची वर्तमानपत्र आणि पत्रकारिता तयार नाहीत, हे कशाचे
द्योतक आहे ? हे चित्र बदलून स्वतःचं बॉल बेअरिंग नीट करण्याचा समांतर विचार देणारं
सामूहिक शहाणपण सोशल मीडियातून आपल्यापर्यंत झिरपायला हवंय. आत्मनिर्भर भारत
अभियानाचं यश त्याच्याशीही निगडीत आहे.
आपल्या देशातील माणसांच्या मनावर धर्म, आचार-विचार,
जीवन व्यवहार, सण-समारंभ, आरोग्य, तंत्रज्ञान, पारंपरिकता, रूढी, प्रथा, श्रद्धा-अंधश्रद्धा, विचार,
अविचार यांचा मोठा पगडा आहे. त्यामुळे इथे कोणतीही समस्या सोडवताना, तशी निरीक्षणं
नोंदवताना समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, आरोग्यशास्त्र, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा
विचार करावा लागतो. शहराजवळची गावं सोडली तर देशातल्या, महाराष्ट्रातल्या दुर्गम
खेड्यातलं आजचं चित्रही वेगळं आहे. इथलं जीवन अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्यात अडकलेलं आहे.
घरात शौचालय नसल्याने पहाटेच्या अंधारात गाव जागं व्हायच्या आत कुठे तरी आडोसा गाठणारी
गावं कमी नाहीत. कोकणात काही प्रतिष्ठित कुटुंब वगळली तर सर्वसामान्य घरांची जबाबदारी
गेली अनेक दशके स्त्रीया सांभाळताहेत. या स्त्रीयांमध्ये रक्तक्षय, जीवनसत्त्वांची
कमतरता, कॅल्शियमच्या अभावामुळे पायात गोळे येणं, सांधेदुखी, अंगदुखी, कणकण, डोकेदुखी असली दुखणी चालूच
असतात हे अभ्यासांती धान्यात येईल. गावातल्या स्त्रीयांत तंबाखू खाण्याचे प्रमाण अधिक
आहे. तरुणींसाठी ब्युटीपार्लरची संख्या लक्षणीय वाढलेय. पूर्वी घराच्या दारात असणारी
गवतीचहा, तुळसही आज शोधावी लागते. तरीही गावातली माणसं अज्ञानात, रोज कमावून रोज
खाण्यात सुखी दिसतात. मूलभूत गरजांची, तंत्रज्ञानाची माहिती ह्या गावात पोचलेली
नाही. तिथे आजही पाण्यासाठी वणवण करण्यात दिवस संपतो. हातपंप असला तर पाणी नसतं.
पाणी असलं तर वीज नसते. दोन्ही असलं तर पाण्याच्या शुद्धतेचा अभाव ! घरातल्या कर्त्या पुरुषाला आणि मुलाला शिक्षण, उपचार,
अन्न सगळं सुरुवातीला मिळतं. नंतर मुलीला आणि स्त्रीला ! असली पुरुषप्रधानता आजही
काही ठिकाणी घट्ट जाणवेल. म्हणून गावं स्मार्ट हवीत म्हणताना तिथली माणसंही स्मार्ट,
जागृत, बुद्धिमान, शिस्तबद्ध आणि सामाजिक भान असणारी हवीत. तरुण राजकीय
कार्यकर्त्यांना एखादं सामाजिक काम करून ‘सामाजिक कार्यकर्ता’ म्हणवून घेण्यात आनंद
वाटतो. मात्र असं म्हणवून घेण्यासाठी आपल्याला गावातले वीजेचे प्रश्न, स्ट्रीटलाईटची चालू-बंद अवस्था, रस्ते, त्यांची
डागडुजी, सांडपाणी गटार व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय, आठवडा बाजार, मुबलक पिण्याच्या
पाण्याची उपलब्धता, शुद्धता, शाळा, कॉलेज, मैदान, गार्डन, व्यायामशाळा, विविध लसीकरण, आरोग्यकेंद्रे, दवाखाना,
आरोग्य शिबिरे, गरीब मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था, ज्येष्ठांचा सन्मान, अकस्मात घडणाऱ्या
घटनातील मदत, गावात सरपंचांचे असलेले लक्ष, शासनाच्या योजना ग्रामसेवक सांगतात का
? आदि प्रश्न पडायला हवेत. १९५२ साली वि. स. पागे यांनी सांगली जिल्ह्यातील तासगाव
येथे प्रायोगिक तत्वावर रोजगार हमी योजना सुरू केली. लोकांचा प्रतिसाद पाहून सरकारने
२६ जानेवारी १९७८ मध्ये यासंदर्भात कायदा केला. ग्रामीण भागातील भूमिपुत्रांना
किमान १०० दिवस रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठीची रोजगार हमी योजना प्रचंड यशस्वी झाली.
२००५ साली केंद्र सरकारने ती देशभरात योजना लागू केली. आज ती महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम म्हणून ओळखली जाते. तरीही समृद्ध गावं
आकाराला आली नाहीत. ग्रामीण भागातील योजनांवर अब्जावधी रुपये खर्च होताहेत. तरीही गावे
ओस का पडतात ? गावातील
तरुण शहराकडे का धावतात ? भारताचे पोट ज्या गावांवर अवलंबून आहे, तिथली जनता सुखी होणे
ही आमची प्राथमिकता असायला हवी. त्यांना अंधारात ठेवून शहरे उजळविणारी विचारधारा आम्ही
गेली अनेक दशके पोसली. भारताला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी आम्हाला तिच्यातून बाहेर पडावे
लागेल.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी चौथा
लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वी (१२ मे) देशवासीयांना केलेल्या संबोधनात ‘आत्मनिर्भर’ शब्द
वापरला. तो समजून न घेता काहींनी त्याची टिंगलटवाळी केली. चालायचंच ! पूर्वी
लोकांनी गांधीजींचं ‘खेड्याकडे चला’ म्हणणं तरी कुठं मनावर घेतलेलं. स्वामी
विवेकानंद म्हणाले होते, ‘एक जीवनस्वप्न माझ्या डोळ्यांसमोर मी स्पष्ट पाहात आहे
की, आपली प्राचीन भारतमाता पुन्हा जागृत झाली आहे व कोणत्याही काळापेक्षा अधिक
भव्य स्वरूपात ती आपल्या सिंहासनावर आरूढ झाली आहे.’ या संकल्पपूर्तीसाठी ‘आत्मनिर्भर
भारत’ योगदान देऊ शकते. इतिहासात डोकावता, भारतात ‘स्वदेशी’ संदर्भात पहिल्यांदा १९०५च्या सुमारास
दादाभाई नौरोजी यांनी मांडणी केली. कदाचित तत्पूर्वी त्याची गरज नसावी. त्यानंतर
लोकमान्य टिळक आणि १९२० नंतर महात्मा गांधींनी हा विषय पुढे आणला. ‘स्वयंपूर्ण गावं
संपन्न भारत घडवू शकतात’, असं दीनदयाळ उपाध्याय म्हणालेले. दत्तोपंत ठेंगडी म्हणत,
‘जगातील आधुनिक आर्थिक धोरणांमध्ये संस्कृती आणि मानवी नाती यांचा विचार करण्यात
आला नाही. प्रत्येक देशाला आपल्या संस्कृतीचा आणि समाजाचा विचार करुन आपल्या
देशाला सोईची असेल अशी आर्थिक व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.’ भारताचे माजी राष्ट्रपती
डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनीही आपल्या ‘इंडिया २०२०’ मध्ये, ‘भारत वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये
समृद्ध होईल. जगात त्याचे नाव होईल’ अशी भूमिका मांडलेली होती. याचा सारांश
असलेल्या आत्मनिर्भर भारताचा अध्यात्मिकता हा आत्मा आहे. एकदा हा जीवनाधार निश्चित
झाला की मग पुढे जाण्यासाठीचे मार्गही स्पष्ट होऊ लागतील. निवळ भौतिक वस्तूंबाबत स्वावलंबी
होणे हे ध्येय नाही. भारताने जगाला दिशा देणे अपेक्षित आहे. अतिप्राचीन भारतीय सभ्यतेमुळे
आपल्याकडे संकल्पनांची निर्यात क्षमता भरपूर आहे. मानवी सभ्यतेच्या भारतीय प्रवाहात
असलेल्या अनेक उत्तमोत्तम गोष्टी आपण जगाला देऊ शकतो. तरीही भारताकडे एक मोठी
बाजारपेठ म्हणूनच जग पाहाते. देश स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीच्या उंबरठ्यावर असताना
हे थांबवण्याचे पाऊल उचलण्याची संधी कोरोनाने दिली. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान हे महत्त्वाचे
पाऊल असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही (आयएमएफ) म्हटले. कोरोनाकाळात भारताने
जगाची भूक भागवल्याचे स्पष्ट झाले. दरवर्षी विविध कृषी मालाची होणारी निर्यात कोरोना
काळात मार्च ते जून २०२० मध्ये २३.२४ टक्क्यांनी वाढली. कोरोनानंतरच्या काळात
शहरांना मजुरांची, कामगारांची पूर्वीइतकी गरज कदाचित असणार नाही. बेकारी वाढेल. गावात
रोजगार निर्माण करावा लागेल. खाजगीकरण, बाजारीकरण आणि जागतिकीकरणाने आणलेली जीवनशैली बदलावी लागेल. मॅगीच्याऐवजी
शेवया जवळ कराव्या लागतील. कमी अंतरांसाठी बैलगाडी, सायकली वापराव्या लागतील. अवाढव्य
धरणांऐवजी पाझरतलाव, प्रचंड उत्पादने करणार्‍या उद्योगांऐवजी कुटीर, गृहोद्योग गावात
सुरू करावे लागतील. कपड्यांपासून पादत्राणांपर्यंत गावचे ब्रॅण्ड विकसित करून त्यांना
प्रतिष्ठा द्यावी लागेल.
भारताचा प्राचीन इतिहास हेच सांगतो की भारत जीवनाच्या
सर्वच क्षेत्रात प्रगतीच्या उच्चांकावर होता, आत्मनिर्भर होता. इथला समाज उद्यमशील, कल्पक, परिश्रमी, पुरुषार्थी,
सुखी, समाधानी आणि
वैभवसंपन्न होता. सुमारे चारशेहून अधिक वर्षे मुघल आणि जवळपास दोनशे वर्षे ब्रिटिश
साम्राज्याच्या अधिपत्यामुळे भारतीय समाज संस्कृती दुबळी बनली. असांस्कृतिक बदलांनी
समाजाला घेरले. देश पारतंत्र्यातून मुक्त झाल्यावर समस्या दूर होतील ही सामान्य
अपेक्षा फोल ठरली. समाज आत्मविश्वासहीन बनला. ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही देशाची मान ताठ करणारी, अभिमानाने छाती
फुलून येणारी, ‘आपणही कोणीतरी
महत्त्वाचे आहोत’ असं सांगू पाहाणारी घोषणा आहे. पाश्चिमात्यांनी केलेली प्रगती भौतिक
आहे. आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर आजही भारत सर्वश्रेष्ठ आहे. म्हणून ‘आत्मनिर्भर
भारत’ संकल्पनेमागे देश उभा राहायला हवा आहे. या विषयावर सरकार काम करते आहे. स्वयंसेवी
संस्थाही काम करताहेत. मागच्या काही
दशकात भारत
आणि इंडिया वेगळा झालेला. ६५ टक्के माणसं शहरात तर ३५ टक्के गावात राहिली. एका
आकडेवारीनुसार देशातील ११५ जिल्ह्यांची आर्थिक स्थिती आजही वाईट आहे. म्हणून आपल्या
देशाला फरक पडतो. तरीही प्रत्येक कामात स्पेशलायझेशन हवंय हे आपण समजून घेतलं तर अनेक
गोष्टी सोप्या होतील. कोरोना व्हायरसला प्रगत जगाच्या तुलनेत भारताने नियंत्रणात ठेवले.
यामागे रोगप्रतिकारक्षमता हे प्रमुख कारण आहे. कोरोना काळात गावी पोहोचलेल्यांपैकी
काहींनी हतबल न होता गावातच काहीतरी करण्याचा विचार निश्चित केला, हे आत्मनिर्भरता
शक्य असल्याचे द्योतक आहे. लोकांनी मास्क बनवून विकले. काहींनी कम्युनिटी किचन
चालवले, आजही चालवताहेत. सॅनिटायझर तयार झाले. कोरोनापूर्वी
आपल्या देशात ‘पीपीई किट’ दीडेक हजार बनत. तो उद्योग दिवसाला तीन ते चार लाख किट्स
बनवू लागला. ५० सुद्धा तयार न होणारी व्हेंटिलेटर मशीन ५००च्या होताहेत. यातून आपली लपलेली क्षमता दिसून आली. ही
क्षमता ‘आत्मनिर्भर
भारत’ची प्रेरणा ठरावी. हा तो काळ आहे जेव्हा जगातल्या
जवळपास साऱ्या विषयातल्या वस्तू चीनने भारतीय बाजारात आणलेल्या. यातून मोठा अडसर
निर्माण झालेला. कधीतरी प्रतिक्रिया देणे होतेच. आपल्या प्रधानमंत्र्यांनी योग्य
वेळेत ही संधी साधली. ती वाया जाऊ न देणे देशवासियांच्या हातात आहे. अर्थात देशातलं सगळं चित्र
एकदम बदलणार नाही. पण तसं वातावरण तयार होईल. कोकणात तर डहाणूपासून बांद्यापर्यंतच्या कोकणी पदार्थांची
रेलचेल असलेलं डी-मार्टसारखं साखळी दालन सुरुवातीला कोकणच्या राष्ट्रीय आणि सागरी
महामार्गावर आणि नंतर राज्यात, देशात निर्माण व्हायला हवंय, असं सुचवावंसं वाटतं. आपल्याकडील
अनेक छोट्या मोठ्या ‘गावठी’ प्रयोगांना ‘जुगाड टेक्नॉलॉजी’ म्हणणं, आपलं ते हीन संबोधणं, इम्पोर्टेड
म्हणजे चांगलं आणि ‘स्वदेशी म्हणजे कामचलाऊ’ म्हणणं आपण थांबवायला हवंय.
१९९१-१९९२ दरम्यान पंतप्रधान पी. व्ही.
नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वातील सरकारने अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या
नेतृत्वाखाली जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारावर सही केली. भारतीयांना व्यापाराचे
विश्व मोकळे झाले. विदेशी उद्योजकांसाठी भारतीय व्यापारपेठ काही अपवाद वगळता पूर्ण
खुली झाली. मल्टिनॅशनल कंपन्या भारतात आल्या. यामुळे भारताच्या गंगाजळीत वाढ झाली.
पण आपण दुसऱ्यांवर अवलंबून राहायला लागलो. याचा फायदा चीनने घेतला. अनेक क्षेत्रांत
त्यांची एकाधिकारशाही सुरु झाली. भारताएवढी एकत्रित अखंड बाजारपेठ चीनकडेही नाही. जागतिक
बाजारपेठेत चीन आपला प्रतिस्पर्धी आहे. त्यांची प्रगती निश्चित कौतुकास्पद आहे. त्यांच्याशी
जागतिक बाजारात लढा देणे सोपे नाही. तरीही प्रत्येक देशवासीयाने निर्धार केला तर
आपण चीनची आर्थिक कोंडी करू शकतो. या चीनने
१९८८ मध्ये औद्योगिक प्रगतीची योजना बनवली होती. त्यांनी जागतिक बाजारपेठेचा अभ्यास
केला. कुठल्या पद्धतीचे उत्पादन चीन कमीत कमी खर्चात उत्पादन करून, जास्तीत जास्त देशांमध्ये विकू शकतो, यासंबंधी ‘मास्टर प्लॅन’ बनवला. अशी हजारो उत्पादने हेरली.
स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले. ही उत्पादने दुसऱ्या देशांमध्ये अधिकाधिक
विकण्याची व्यवस्था उभारली. यासाठीच्या निर्यातक्षम कारखान्यांना सरकारकडून भरघोस सवलती
मिळाल्या. परिणामस्वरूप चीनची उत्पादने खूप स्वस्त मिळू लागली. आपण तीच चिनी
उत्पादने खरेदी करायला सुरुवात केली. परिणाम भारतीय उद्योगांवर झाला. कृषी
क्षेत्रात सातत्याने काम करून प्रश्न आणि आत्महत्या कायम आहेत. दुसरीकडे केंद्रीय
खते विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार कोरोना
काळात मे
२०२० मध्ये खतांच्या किरकोळ विक्रीत मे २०१९ च्या तुलनेत ९८ टक्के वाढ नोंदवण्यात
आली. फेब्रुवारी २०२० मध्ये ट्रॅक्टरच्या विक्रीत
वाढ झाली. भारत ट्रॅक्टर निर्यात करणारा देश आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘शेती ते
ग्राहक’ अशी पायाभूत सुविधांची साखळी
उभारण्यासाठी एक लाख
कोटी रुपयांच्या ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ची घोषणा
‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत
करण्यात आली. आत्मनिर्भर भारत म्हणजे संपूर्णपणे स्वयंपूर्ण होणे नाही. वर्तमान व्यावहारिक
जगात तसे शक्यही नाही. मात्र इतर देशांवर कमी विसंबून राहात आपल्या गरजा मोठ्या
प्रमाणात स्थानिक पातळीवर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. कारण भारतासारख्या विशाल लोकसंख्येची
जबाबदारी स्वीकारणे सोपे काम नाही. सध्या आपला देश जगातील सर्वात तरुण देश आहे.
येथील लोकसंख्येचे ६५ टक्क्यांहून अधिक नागरिक ३५ वर्षांहून कमी वयाचे आहेत, ही
आपली मोठी उपलब्धी आहे. संयुक्त
राष्ट्राच्या अहवालानुसार भारत २०३०च्या पूर्वी चीनला लोकसंख्येच्या बाबतीत मागे
टाकेल. याबाबत पावले उचलत पुढच्या २० वर्षात ठरवून आपण १३० कोटी लोकसंख्या १२५
कोटी करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
सरतेशेवटी, भारत आत्मनिर्भर होण्यासाठी मी आजपासून काय करू शकतो ? याचा विचार करू यात ! घरातल्या विद्यार्थ्याला किती गुण मिळाले ? केवळ यावर त्याची बौद्धिक पातळी ठरवणे आपण सोडून द्यायला शिकूयात. स्वदेशी वस्तूंचा अधिक उपयोग करूयात. जागतिक राजकारणाबद्दल जागरूक राहूयात. युवकांनी स्वतःच्या कुटुंब नियोजनास प्राधान्य द्यायला शिकायला हवंय. ‘देशभक्ती हा विनोदाचा विषय नाही’ हे आपण स्वतःला समजवूया. कोरोनाची आलेली साथ, झालेले मृत्यू आणि आर्थिक नुकसान विध्वंसक आहे. यामुळे जगातील पुरवठा साखळी खंडित झाली आहे. तरीही चौकटीबाहेरचा विचार करण्याची संधी या संकटाने दिली. 'आत्मनिर्भर भारत' असाच चौकटीबाहेरची दूरदृष्टी असलेला कार्यक्रम आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आपलं शासन हे अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक, लोकांना उत्तरदायी व्हायला हवं. शासन, प्रशासन आणि जनतेचं नातं विश्वासाचं, मैत्रीचं बनल्यास आळसविरहित आत्मनिर्भर भारताची वाटचाल देशाला महासत्तेकडे नेईल.
धीरज वाटेकर
‘विधीलिखित’, १२६३-ब, कांगणेवाडी रोड, खेंड, चिपळूण ४१५६०५, जि. रत्नागिरी.
मो. ९८६०३६०९४८. ई-मेल - dheerajwatekar@gmail.com,
ब्लॉग : dheerajwatekar.blogspot.com
