शुक्रवार, १९ मार्च, २०२१

कोकण पर्यटन विकासावर भरीव आर्थिक तरतूद हवी !

जागतिक महिला दिनी महाराष्ट्र सरकारने रु. ५,०६, २३६ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला गेल्यावर, 'कोकणच्या पदरात काय पडले ?' याची स्वाभाविक चर्चा सुरू झाली. 'समर्थन' संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, दरडोई उत्पन्नात देशात गोवा, ५ लाख २० हजार ३१ रुपयांसह अग्रेसर आहे. महाराष्ट्र राज्य २ लाख २ हजार १३० रुपयांसह दहाव्या क्रमांकावर आहे. आपल्या शेजारच्या गोवा राज्याची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे. त्यामुळे निसर्गरम्य कोकणच्या शाश्वत पर्यटनावर भरीव आर्थिक तरतूद केल्यास त्यातून राज्याच्या आणि कोकणच्या प्रगतीचा महामार्ग निर्माण करता येणे शक्य आहे. याचा विचार कोकणातले लोकप्रतिनिधी आणि त्यांना निवडून देणाऱ्या आपण सर्व मतदारांनी करायला हवा.

कोकणच्या स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळाचा प्रश्न गेली तीसहून अधिक वर्षे चर्चेत आहे. यापूर्वी १३ मार्च १९८९ रोजी विधीमंडळाच्या दोनही सभागृहांनी कोकणसाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळ असावे, असा ठराव मंजूर केला होता. आजही प्रलंबित असलेला हा प्रश्न म्हणजे, 'कोकणावरील अन्यायाचा संतापजनक इतिहास आहे' अशी लिखित नोंद यापूर्वी माजी आमदार आणि विचारवंत स्व. नानासाहेब जोशी यांनी केली होती. राज्याचा प्रादेशिक असमतोल शोधण्यासाठी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने १९८४ साली आपला अहवाल सादर केला होता. या समितीने कोकणचा अनुशेष मान्य केला होता. आजचा विचार करता विकासाच्या बदललेल्या संकल्पना, संदर्भ, महागाई, पावसाळा विचारात घेता इथे कामाला मिळणारा वेळ पाहाता हा अनुशेष हजारो कोटी होईल. तीसेक वर्षांपूर्वी कोकणला स्वतंत्र महामंडळ न देता उर्वरित संबोधून आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या सबळ असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडले गेले, जे आजही कायम आहे. कोकणातील मानवी विकासाचा संदर्भ देऊन कोकणला सातत्याने महामंडळ  नाकारले गेले आहे. हे वैधानिक विकास महामंडळ अस्तित्वात आले तर कोकणसाठी काही शे कोटींची तरतूद दरवर्षी करता येईल आणि तिचा उपयोग पर्यटनादी कामांसाठी होऊ शकेल. कोकणच्या अनुशेषाकडे प्रमाणिकपणे पहिल्यास आणि तशा तरतुदी अर्थसंकल्पात झाल्यास पुढच्या दहाएक वर्षात कोकण संपन्न होईल.

 एकूण अर्थसंकल्पात पूरक मागण्यांचे प्रमाण १०% पेक्षा जास्त असू नये असा अर्थसंकल्पीय दंडक असताना वर्षभरातल्या पूरक मागण्या मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १७.८८% इतक्या करण्यात आल्या आहेत. आपल्या बजेटच्या एकूण उत्पन्नापैकी पगार, पेन्शन, व्याज आणि मुद्दल फेड यावर ६३% खर्च होतो. विकासाला मिळतात, केवळ ३७ टक्के ! यंदा कोरोनाने उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे किती लोकसंख्येसाठी किती टक्के खर्च हा विचार करायला हवा.

कोकणचा विचार करता रायगड, सिंधुदुर्गला मेडिकल कॉलेज मिळाले आहे. सिंधुरत्न योजना, रायगड जिल्ह्यातील जांभूळपाडा येथे कातकरी एकात्मिक वसाहत प्रकल्प, रत्नागिरी येथे भगवती बंदर क्रुज टर्मिनल, बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या स्मारकासाठी निधी मिळणार आहे. प्रेरणा देणारी अशी किती स्मारकं कोकणात होऊ शकतात याचा अभ्यास करण्यासाठी एकदा तरी चिपळूणच्या लोकमान्य टिळक स्मारक वाचन मंदिराने उभारलेला 'कलादालन' प्रकल्प पाहायला हवा. कोकणाला स्वतंत्र मत्स्य विद्यापीठ हवे ही मागणी जुनी आहे आणि ते नसणे ही शोकांतिका आहे. सावंतवाडीतील हस्तकला, पालघरमधील वारली कला यांवर खर्च करून स्वयंरोगाजर वाढविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. याचे मूल्यमापन आवश्यक आहे. कोकणात निसर्ग पर्यटन योजना, महाड येथे निसर्ग आपत्ती  निवारणासाठी विशेष यंत्रणा शासन उभारणार आहे. मुंबई गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण झाल्यावर अशी यंत्रणा आणखी काही ठिकाणी उभारावी लागेल. ठाणे पालघर मधील बोईसर, दहिसर नद्यांचे संवर्धन करण्याचा मुद्दा अर्थसंकल्पात आहे. चिपळूणच्या वाशिष्ठी नदीत क्रोकोडाईल टुरिझम वाढावे, पर्यटन नकाशावर चिपळूणला डेस्टिनेशनचा दर्जा मिळावा  म्हणून गेली आठेक वर्षे ग्लोबल चिपळूण टुरिझम ही संस्था आपल्या खिशातील पैसे खर्च करते आहे. अशा प्रयत्नांकडे संबंधित यंत्रणांकडून ममत्व भावनेने पाहिले जायला हवे.

जव्हार गिरीस्थान विकास, संत स्मारके आणि धार्मिक तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी शासनाने निधी दिला आहे. प्राचीन मंदिरे यांच्या जतन आणि संवर्धन अंतर्गत यात कोकणातल्या धूतपापेश्वरचा स्वागतार्ह समावेश झाला आहे. एकूण ८ मंदिरांसाठी शासनाने १०१ कोटींची तरतूद केली आहे. कोकणातील आडवाटेवरच्या अनेक मंदिराकडे पाहायला हवे. कोकण पर्यटन म्हणून गावोगावी दरवर्षी विविध जल्लोष, फेस्टिव्हल होत असतात. त्याचे एका मंचावर नियोजन करून त्याच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी शासनाने सलग काही वर्षांसाठी आर्थिक तरतूद करायला हवी. रेवस ते रेड्डी ह्या ५४० किमीचा सागरी महामार्गासाठी निधी मंजूर झाला आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून ग्रामीण कोकण जोडले जाईल या भावनेने हे काम सुरू आहे. देशातील इतर किनारवर्ति  राज्यांनी हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जो उत्साह दाखविला तो महाराष्ट्रात दिसला नाही. म्हणून सध्याच्या निधीचे स्वागत करायला हवे.

समृद्धी महामार्गांच्या दुतर्फा हवाई बीज पेरणी करण्याचे शासनाने ठरविले असल्याचे वाचनात आले. हा विषय राज्यातील सर्व जंगलात व्हायला हवा. वृक्षारोपण हे जंगलात व्हायला हवे. तसेच जंगलतोडीला परवानगी मिळू नये. हापूस आंबा, मच्छिमार, सिंचन, पायाभूत सुविधा आदी सर्व क्षेत्रात सातत्याने कोकण प्रदेशावर अन्याय केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ताज्या अर्थसंकल्पात मांडलेले कोकण विकासाचे विषय कसे अंमलात येतात, हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

धीरज वाटेकर

मो. ९८६०३६०९४८ 











वरील कार्यक्रमाची फेसबुक लाईव्ह लिंक :

https://www.facebook.com/1419427465034610/videos/524578555597420

नदीसोबतचे नाते घट्ट व्हायला हवे!

  जागतिक नदी दिन विशेष यंदाच्या जागतिक जलदिनी (२२ मार्च) कोकणात प्रथमच गुहागर तालुक्यातील परचुरी बंदर येथे रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मो...