निसर्ग व सामाजिक पर्यावरण प्रदूषण निवारण मंडळ (एन.जी.ओ.) आणि श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट शिर्डी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित सहावे पर्यावरण संमेलन २९-३० ऑक्टोबर रोजी शिर्डी येथे ‘आदर्श सरपंच’ भास्कर पेरे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न होत असून संमेलनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आहेत.
या संमेलनात प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘वनश्री’ विशेषांकासाठी पर्यावरण मंडळाचे सचिव आणि पत्रकार-लेखक धीरज वाटेकर यांनी ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी डॉ. चितळे सरांची इंदोर (मध्यप्रदेश) येथे घेतलेली मुलाखत आवर्जून प्रसिद्ध करीत आहोत.
निसर्गाच्या अवकृपेमुळे, विकास क्रमातील कारणांमुळे काही प्रदेश
मागास राहिलेत. त्यांना सुसह्यता उपलब्ध होण्यासाठी सर्व समाजाने कोणते प्रयत्न
केले पाहिजेत.
आपण मूलत: भूगोल हा विषय
शिकवण्याची शाळेपासूनची आपली पद्धत बदलायला हवी आहे. आजही आपल्या शाळांत भूगोल
विषय पारंपरिक पद्धतीने शिकवला जातो. आपलं भूगोलाचं शिक्षण अजूनही सगळं सरासरीवर
चाललेलं आहे. जग हे सरासरीवर चालत नसतं. आपल्याकडे काही वर्ष खूप पाऊस पडतो. काही
वर्ष अवर्षण येतं. वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्याचा जो विस्तार (विचलनांक) होतो तो
वेगवेगळा असतो. काही ठिकाणी तो तीन पट आहे. महाराष्ट्रात कृष्णा नदीच्या खोऱ्यात
तो फार मोठा म्हणजे सुमारे दहा पट आहे. आपल्याकडे नदी कधीतरी एकदम कोरडी पडते
अन्यथा कधीतरी एकदम पूर किंवा महापूर येतो. हा ‘लहरीपणा आणि दोलायमानता’ हा आपल्या
हवामानाचा एक घटक आहे. आपण तो शिकवत नाही. हवामान हे दोलायमान आहे, ते स्थिर नाही.
आपण शाळेत कमी पावसाचा आणि जास्त पावसाचा, अवर्षणाचा प्रदेश शिकवतो. पण दोलायमान
शिकवत नाही. भारताची सरासरी दोलायमानता ३२ टक्के आहे. तर सर्वाधिक दोलायमानता
राजस्थानात ६० टक्के इतकी आहे. या दोलायमानेतेला पुरे पडेल असे पाण्याचे
व्यवस्थापन वेगवेगळ्या क्षेत्रात वगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला उभे करावे लागेल.
त्यात आपण कमी पडतो आहोत. ‘दोलायमानता’ ही संकल्पना आपल्या भूगोलाच्या शिक्षणात नाही
आहे. आपली काही वर्ष चांगली राहाणार आहेत काही वर्ष वाईट राहाणार आहेत. ‘असे समजून
या सगळ्या परिस्थितीत मी कसा वागणार?’ हे समजावून सांगणारी ‘दोलायमानता’ ही
संकल्पना आपल्या चिंतनात यायला हवी आहे. ‘दोलायमानता’ हा भूगोलाचा एक अविभाज्य भाग
आहे. आपल्या पुस्तकात जास्त पावसाचा आणि कमी पावसाचा प्रदेश अशी सरासरीवर आधारलेली
जी वर्णनं भेटतात त्याला दोलायमानतेची जोड द्यायला हवी आहे.
सुदैवाने आपल्या भारतीय
परंपरेमध्ये ६० संवत्सरांची संकल्पना आहे. संवत्सर (सन २०२२ - शुभकृत)
हे निसर्गाचं चक्र आपण मानलं आहे. संवत्सर हा एक वर्षाचा किंवा बारा महिन्यांचा
कालावधी असतो. संवत्सर म्हणजे साठ वर्षाचे कालचक्र असेही एक कालमापन आहे. त्यावर
जगभर अभ्यास होतो आहे. १०२ संवत्सरे असावीत असंही एक मत जगातील हवामान शास्त्रातील
जाणकारांत आहे. पण त्यातील काही वर्ष ही कमी पावसाची, काही वर्ष अवर्षणाची राहाणार
हे सर्वांना मान्य आहे. आपल्या ६० संवत्सरांच्या नावावरून नजर फिरवली तरीही ती कधी
‘रौद्र’रूप कधी ‘सौम्य’ असतात सलग ६० वर्ष सारखी नसतात हे लक्षात होईल. या निकषात
समाजाची जीवनघडी बसवणं हे कौशल्य आहे. जसजश्या समाजाच्या औद्योगिक गरजा, नागरी
गरजा वाढत जातील तसतशी या कौशल्याची अधिकाधिक गरज भासेल. या दृष्टीने आपला भूगोल,
आपल्या व्यवस्था शिकवल्या जायला हव्यात. त्यातून आपल्याला सुस्थिर समाज उभा करता
येईल.
शासकीय समाज घटकांनी (शिक्षक आणि कर्मचारी) यांनी आपलं काम करत
असताना कार्यरत परिसरातील ग्रामीण जनतेच्या विकासाचे प्रश्न काय आहेत? उपाययोजना
कोणत्या दिशेने कराव्यात? याबाबत जनतेत मिसळून चर्चा करावी. शासनयंत्रणेचा दुवा
बनावं अशी अपेक्षा असते. आज ती पूर्ण होताना दिसत नाही. असं का?
शासकीय समाज घटकांनी शासनयंत्रणेचा
दुवा बनावं हे कमी झालेलं नाही. आपल्या शासनयंत्रणेकडील अपेक्षा खूप वाढल्या आहेत,
‘द्रुतगतीने’ पुढे चालल्या आहेत. त्याला प्रतिसाद देणारी शासकीय गती कमी आहे, हे
खरं आहे. त्यामुळेच आपल्याला हे अंतर वाढलेलं दिसतं. समाजामध्ये या विषयाची सजगता
खूप वाढली आहे. प्रतिप्रश्न खूप केले जातात. त्या प्रतिप्रश्नांना उत्तरे देण्याची
नीट व्यवस्था बसवणे यासाठीची प्रशासकीय रचना अधिक प्रबळ असायला हवी आहे.
दुसरं असं की, आपल्याकडे अवर्षण
आणि पुरांना मोठा इतिहास आहे. भारतातील पुरांचा इतिहास लिहायला हवा आहे. ते एक
मोठे काम आहे. आपल्याकडील अनेक कथांचे जमिनीवर अवशेष मिळतात. त्या कथांचे जोडले न
गेलेले दुवे अनेक आहेत. पण या दुव्यांची ऐतिहासिक निकषावर टिकेल अशी सुसंगत मांडणी
करण्याची आवश्यकता आहे. महाविद्यालयांनी अशा विषयांवर काम करायला हवं आहे,
पाठपुरावा करायला हवा. नव्या पिढीला आजच्या युगातील आश्चर्याचे, ‘अणुभट्टी’
सारख्या नवनव्या विषयांचे आकर्षण अधिक वाढले. अर्थात त्याही गोष्टी महत्त्वाच्याच
आहेत. त्यामुळे सारी शैक्षणिक व्यवस्था त्या दिशेने आकर्षित झाल्याचे दिसते. ऐतिहासिक
विषयांची जोडणी व्हायला हवी ते विषय आज महाविद्यालयांसाठी तेवढे आकर्षक राहिलेले
नाहीत.
या विषयांवर काम करून
व्यक्तीला काहीही मिळणार नाही. पण शाळा, महाविद्यालये, संस्था, सांस्कृतिक संघटना
यांनी अशा विषयांवर काम करायला हवं आहे.
 |
| डॉ. माधव चितळे सरांच्या इंदोर येथे घेतलेल्या मुलाखत प्रसंगी डावीकडून धीरज वाटेकर, रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील अलोरे हायस्कूलचे मुख्याध्यापक विभाकर वाचासिद्ध आणि माजी मुख्याध्यापक अरुण माने. |
जल आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम करत असताना सामान्य जनतेच्या मनात पाण्याविषयी जागृती निर्माण व्हावी म्हणून आपण जल दिवस साजरा करण्यास सुरुवात केली होती. आजच्या जलदिनाकडे आपण कसे पाहाता?
‘जलदिन’ संकल्पनेला
मिळालेला प्रतिसाद ‘अपेक्षेच्या पलिकडे’ आहे. ही संकल्पना संयुक्त राष्ट्र संघाने
उचलणे ही खूप महत्त्वाची घटना होती. आपण सुरु केलेला ‘जलदिन’ आता जगभर साजरा होतो.
‘जलदिन’ म्हणून जनजागृतीचं काम सुरु करताना तो जगभर उचलला जाईल असं वाटलं नव्हतं.
तो राष्ट्रीय उत्सव म्हणून आपण घडवून आणू इतपत तयारी होती. प्रत्यक्षात संयुक्त
राष्ट्र संघाने ही संकल्पना उचलून धरली. ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ यात इतकं लक्ष
घालेल असं सुरुवातीला वाटलं नव्हतं. ‘पाण्याच्या संदर्भातील वैशिष्ट्यांचा सामाजिक
संवाद व्हावा’ हा याचा मुख्य उद्देश ठेवून हा दिवस सुरु झाला होता. पुढे तो जगभर
पोहोचल्यानंतर त्यात ‘हवामान बदल’ आदी विषयही अंतर्भूत झाले. जलदिनाची व्याप्ती
खूप वाढली.
(१९८७ मध्ये चितळे यांनी
दरसाल राष्ट्रीय-जलसंसाधन-दिन साजरा करण्याची सुरुवात करून दिली होती. दरवर्षी एक
निराळी संकल्पना त्यांनी यासाठी निवडली होती. अशा स्वरूपाच्या
जलविषयक-माहिती-प्रसार-मोहिमांतून दक्षिण आशियातील शेजारी राष्ट्रेही प्रभावित
झाली होती. १९९० मध्ये भारतात राष्ट्रीय जल महामंडळाची निर्मिती झाल्यावर ती
संस्था आणि ती अंमलात आणणार असलेले राष्ट्रीय-जल-नियोजन यांना गती देणाऱ्यात चितळे
प्रमुख होते. पुढे २२ मार्च १९९३ मध्ये पहिला आंतरराष्ट्रीय जलदिनसाजरा करण्यात
आला होता.)
दुष्काळी वातावरणात पाण्याचे नियोजन करताना पहिला अग्रक्रम
पिण्यासाठी पाणी पुरवण्याला दुसरा भांडवल व मेहनत गुंतलेल्या फळबागांना मिळावा. पण
असं होत नाही, असं का?
जगभर वेगवेगळ्या
कारणांमुळे अपवाद वगळता पाणी हा घटक अंगवळणी पडलेला, गृहित धरला गेलेला आहे. पाणी
हा विषय जगभर उपेक्षित राहिला आहे. पाणी हा एक अभ्यासाचा, चिंतनाचा, विश्लेषणाचा,
महत्वाचा विषय आहे असं मनुष्याला पटकन रुचत नाही. खरंतर यात आपल्याला न कळलेल्या
खूप गोष्टी आहेत. ज्यात हवामान, पाण्याचे गुणधर्म, पाण्याचा जमिनीतील ओलावा आदी
अनेक प्रकारचे तपशील येतात. आता हळूहळू ती परिस्थिती सुधारते आहे. त्यासाठी जागतिक
जल दिवसाचा पुष्कळ उपयोग होतो आहे. समाजाला अनेक गोष्टी नव्याने समजू लागल्या
आहेत. इजिप्त सारख्या देशात साजरा होणारा जलदिवस आपल्याला गुजरात-आसाममध्ये
अपेक्षित नाही. कारण पाणी हा बराचसा क्षेत्रीय विषयही आहे. क्षेत्रीय पद्धतीने
पाणी हा विषय हाताळण्यासाठी पाणी या विषयाभोवती काम करणाऱ्या संस्था, संघटना जगभर
उभ्या राहायला हव्या आहेत. त्या तितक्या प्रमाणात राहिलेल्या नाहीत. लोकांनी पाणी
हे गृहित धरलेलं आहे. त्यामुळे अग्रक्रमात गडबड होते. एखादा धक्का बसला की लोकं जागी
होतात आणि चांगले दिवस आले की पुन्हा विसरून जातात. असं जगभर सगळीकडे झालेलं आहे.
‘फळबागात गुंतलेले भांडवल आणि श्रम वाया जाणे म्हणजे त्या
व्यक्तीसह सर्व समाजाचे नुकसान !’ हे आम्हाला कळत का नाही?
कारखान्यातील किंवा
फळबागेतील पाण्याची उत्पादकता, त्याचे सामाजिक वित्तीय मूल्य याची नीट बांधणी आणि
मांडणी व्हायला हवी ती खूप कमी पडते. यासाठी अनेक संघटना काम करत आहेत. महाराष्ट्रात
‘पाणलोट विकास’ नावाची संकल्पना राबविण्यात आली आहे. या पाणलोटांना क्रमांक
देण्यात आलेत. महाराष्ट्रात अठराशे पाणलोट क्षेत्रे आहेत. त्यामुळे त्यांना कायमचे
स्थैर्य आलेले आहे.
आपल्याकडे या साऱ्या पाणलोटांची
ऐतिहासिक मांडणी करणं आवश्यक आहे. शिवकाळातील पावसाच्या नोंदी कदाचित आज सापडणार
नाहीत. पण अलिकडच्या काळातील किमान पन्नासेक वर्षांच्या नोंदी सलगपणे आपण करू
त्यावेळी त्याच्या आधारावर आपल्याला पुढील शंभर वर्षांची मांडणी करता येईल. एखाद्या
वर्षी कमी पाऊस झाल्यावर आज आपली जी स्थिती होते तसे होऊन चालणार नाही. कारण हवामानात
चढउतार असतात. कमीतकमी पाऊस आणि जास्तीतजास्त पाऊस यातील गुणोत्तर चौपट आहे.
लोकांना घाबरवून टाकणारे
आराखडे आजही प्रसारित होत असतात. पण एखाद्या ठिकाणचा अधिकचा पाऊस हा तिथला
शीर्षस्थ बिंदू असतो. त्याच ठिकाणचा सरासरी पाऊस वेगळा असतो. हे सारं सांगणाऱ्या
‘पाणलोट विकास मंडळ’ सारख्या क्षेत्रीय संघटना भारतभर निर्माण व्हायला हव्यात. पाण्याची
मोजणी, किती पाण्याचे बाष्पीभवन झालं, किती पाणी भूगर्भात गेलं, किती पाण्याचं
नदीत रुपांतर झालं आदींची माहिती देण्यासाठी यंत्रणा विकसित व्हायला हव्यात.
आपल्याला पैशाप्रमाणे पाण्याचा हिशोब लावता यायला हवा, अशी अपेक्षा आहे. हंगेरी
देशात आपल्याला अशी व्यवस्था पाहायला मिळते. पाणी हा महत्त्वाचा घटक मानून त्याच्या
भोवती समाजाची रचना, संस्था, व्यवस्था, व्यवहार करणं, नियम ठरवणं हे
फ्रान्ससारख्या देशांनी घडवलं आहे. अशा देशांकडून आपण शिकण्यासारखं आहे.
दुर्दैवाने भारतीय समाज
संघटित नसल्याने आपल्याकडे असं घडलेलं नाही. आपल्याकडे अशा क्रिया ह्या वित्तीय
आणि राजकीय विचारात अधिक गुंतलेल्या दिसतात. अर्थात तोही आपल्या जीवनाचा एक भागच
आहे.
आपल्याकडे हवामान,
हवामानाचे चक्र, त्यात होणारे बदल, त्याचे अभ्यास हे ‘भूगोल’ संदर्भीय विषय
उपेक्षित आहेत. कोणत्याही महाविद्यालयात जाऊन, ‘हा विषय घेणारे किती?’ हे तपासलं
तर या विषयाची उपेक्षितता लक्षात येईल. भूगोलातील हवामान हा एक उपविषय आहे. भूजल
हा त्यापुढील उपविषय आहे. आपल्याकडे हे विषय उपेक्षित राहिलेत, हे दुर्दैवी आहे. इतर
देशात ज्या पद्धतीने यावर काम होतं त्या मानाने आपण मागे आहोत.
इतिहासात अहिल्याबाई होळकरांनी ‘फडपद्धती’ चालू केली होती. साक्री
(जि. धुळे) आदी भागात ती चालू आहे. त्यात एका गावच्या जमिनीचे चार विभाग करायचे.
दरवर्षी एका विभागात बारमाही, दुसऱ्याला
आठमाही, तिसऱ्याला एका पिकापुरते व चौथ्याला पाणी मिळाले तर
मिळाले. दरवर्षी हा क्रम फिरता ठेवायला म्हणजे पहिल्या गटाला पहिल्या वर्षी
बारमाही, दुसऱ्या वर्षी आठमाही, तिसऱ्या
वर्षी एकपिकी व चौथ्यावेळी संधी मिळाली तर मिळाली. यात दरवर्षी पंचवीस टक्के
क्षेत्र निसर्गाच्या इच्छेवर सोडून दिले आहे. अशी प्रयत्नांची दिशा आपण मांडलेली
आहे. सामाजिक न्यायाच्या जवळ जाणारी अशी एखादी ‘रोटेशन पद्धती’ स्वीकारण्याची वेळ
येणं आपल्याकडे आता दूर नाही... असं वाटतं?
तत्कालिन ‘फडपद्धती’
स्वीकारण्याची वेळ आपल्यावर आत्ताच आलेली आहे. अहिल्याबाई यांच्या काळात
कालव्यांच्या लाभ क्षेत्रांचा विस्तार सुमारे दीड हजार हेक्टर होता. काळानुरूप
आवश्यकतेनुसार आजचे आपले उभारलेले प्रकल्प सुमारे दीड लाख हेक्टर क्षमतेचे आहेत. ‘सरदार
सरोवर’ प्रकल्प तर दहा लाख हेक्टर क्षमतेचा आहे. ‘राजस्थान कालवा’ हा आठ लाख
हेक्टर क्षमतेचा आहे.
काळानुरूप आज बँका मोठ्या झालेल्या दिसतात. पूर्वी सावकार घरी बसून पैसे देत असत आणि वसुलही करत असत. त्याची कार्यपद्धती आणि आजची बँकांची कार्यपद्धती यात जसा फरक पडलाय तसा तो सर्वत्र पडलेला आहे. प्रश्नांची व्याप्ती आणि त्याचा आकार वर्तमानकाळात काळात वाढलेले आहेत. त्यामुळे आपल्याला सिंचन क्षेत्रात प्रकल्पाचा आकार, विस्तार, त्याला लागणारे व्यवस्थापन कौशल्य आदींसह हवामान आणि पावसाचे बदल यांना स्वीकारून जगणारा, बदलांना तोंड देणारा समाज निर्माण करायला हवा आहे. मात्र हा विषय उपेक्षित राहिल्यामुळे या गोष्टी मागे पडल्यात. काहीजण सुखी काहीजण दु:खी असा असमतोल आपल्याला दिसतो. यावर मात करण्यासाठी आजच्या प्रकल्पांच्या आकारमानाची व्याप्ती वाढवताना त्याला लागणारे संघटन कौशल्य आपल्याला निर्माण करावे लागेल. समाजाला संघटित करून एका दिशेने चालायला शिकवण्याचं कौशल्य भविष्यात अधिकाधिक लागणार आहे.
आपल्याकडे अनेक नद्या दोन-तीन महिने वाहतात. बाकी काळ कोरड्या
असतात. त्यांना बारमाही वाहते करायला काय करावे?
भारतात नद्या जोडणी
प्रकल्पाचा अभ्यास झालेला आहे. नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सी (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) ही
यंत्रणा यावर काम करते आहे. देशात आपण किमान तीसेक ठिकाणी नद्या जोडणार आहोत.
त्याची प्राथमिक पाहाणी पूर्ण झालेली आहे. त्यातील पाहिल्या टप्प्याचे काम कर्णावती-बेतवा, दमणगंगा व पिंजळ, पार तापी-नर्मदा भागात सुरु झाले
आहे. भविष्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प होणे आवश्यक आहे.
पाणी वापराबाबतची आपली प्रशासन यंत्रणा खोरेनिहाय आहे.
‘पाणीटंचाई’कडे आपण कसे पाहाता?
महाराष्ट्रातील आपले पाणी
व्यवस्थापन खोरेनिहाय आहे. खोरेनिहाय मंडळे आहेत. महाराष्ट्रात सात खोरी आहेत. या
सात खोऱ्यांची सरासरी आणि दोलायमानता वेगवेगळी आहे. त्यामुळे प्रत्येक खोऱ्याचा
वेगवेगळा भूगोल आपल्याला लोकांना समजावून सांगावा लागेल. सर्वांसाठी एकाच प्रकारचे
जलव्यवस्थापन वापरता येणार नाही.
नद्या जोड प्रकल्पानंतर ‘पाणीटंचाई’ कमी होईल?
थोड्या प्रमाणात
‘पाणीटंचाई’ कमी होईल. आपल्याला आकाशातून मिळणारा पाऊस (पाणी) हा साधारणत ११०
दिवसांचा आहे. आणि त्यातही खरा दहाच दिवसात पडणारा आहे. ते साठवण्यासाठी खूप
मोठ्या आकाराची धरणे, जलाशय आवश्यक आहेत. मोठ्या जलाशयांना विविध कारणांमुळे विरोध
होतो. विस्थापनाचे प्रश्न असतात. जमीन संपादनाचे प्रश्न आहेत. परंतु मोठे जलाशय हे
‘पाणीटंचाई’ प्रश्नावरील ‘तात्त्विक’ उत्तर आहे. ते व्यवहारात कसे आणायचे हे आपले
कौशल्य आहे.
‘मोठी धरणे’ ही चांगल्या पर्यावरणाच्या व्याख्येत बसतात का?
होय. ‘मोठी धरणे’ ही चांगल्या पर्यावरणाच्या व्याख्येत उत्तम
बसतात. पर्यावरण सुधारते. जो प्रदेश उष्ण आणि कोरड्या हवामानाचा आहे तिथे आपण पाणी
साठवलं तर सुखावह वातावरण होणार आहे. हवेतील आर्द्रता वाढेल. जीवन सुसह्य होते.
कोरडेपणा, रुक्षता कमी होते. युरोपियन इतिहास वाचून भारतीय धरणांबाबतच्या कल्पना
मांडणाऱ्या लोकांना असं वाटू शकतं. भारताला लागू असलेला इतिहास हा भारतीय असला
पाहिजे. मोठी धरणे आपल्याला आवश्यक आहेत. आकाशातून मिळणाऱ्या पाण्याचा अधिकाधिक
संग्रह करून ठेवणे आपल्याला आवश्यक आहे.
पावसाचं सगळं पाणी आपण अडवायचं ठरवलं, समुद्रात जाऊ दिलं नाही तर
काही अडचण होईल?
नाही. असं मानणाऱ्या
लोकांना भूगोल नीट माहिती नाही. मुळात आपल्याकडे २/३ पाणी आणि १/३ जमीन आहे. हा
सगळा विषय समाजाला नीट शिकवला गेला पाहिजे. औद्योगिक आणि नागरी जीवनाच्या
प्रगतीमुळे पाण्यावर अवलंबून राहाण्याची मानवी गरज वाढणार आहे. निसर्गातील
दोलायमानता नक्की काय आहे? हे समाजाला माहिती व्हायला हवे आहे. नद्यांचे सारे पाणी
नद्यांना जाऊन मिळत असले तरी नदीतील एकूण पाण्याच्या सर्वाधिक पाण्याचे बाष्पीभवन
होत असते. त्यामुळे ‘बाष्पीभवन’ नियंत्रण हा आपल्या पाणी व्यवस्थापनाचा पहिला गाभा
असला पाहिजे. बाष्पीभवनावरील उपाय प्रदेशनिहाय वेगवेगळे आहेत. नदीच्या परिसरात
जमीन आणि हवा यांचा संबंध तोडणारे ‘पर्णाच्छादन’ हा सर्वांसाठी समान उपाय आहे.
त्यातही ‘पर्णाच्छादन’ कधी करायचं? किती दिवस करायचं? कधी काढायचं? हे स्थलनिहाय
ठरवावं लागेल.
कोकणची पाणीटंचाई आणि कोयनेच्या अवजलाचे भविष्य..?
कोयनेचे अवजल वाहू दे.
मुंबईतील लोकांना कोयनेचे अवजल हवंय. मुंबईच्या जवळ उल्हास नदीचं खोरं आहे. आणखीही
पाण्याच्या नद्या आहेत. त्यामुळे इतक्या लांब पाणी नेण्याची गरज नाही. कोकणातील
पाणीटंचाईचा विचार केला तर कोकणाला पाणी साठविण्याची अधिक गरज आहे. कोकणातील सगळं
क्षेत्र सच्छिद्र नाही. १५ टक्के क्षेत्र सच्छिद्र असेल. कोकण पूर्वांपार तळ्यांच्या
रचनांसाठी प्रसिद्ध आहे. तलाव बांधणं आपल्याकडे परंपरेने पुण्यकर्म मानलेलं आहे. त्यामुळे
सच्छिद्र क्षेत्र वगळून इतर ठिकाणी कोकणात पाणी अडवायला हवं आहे. तलाव
बांधण्याच्या परंपरेला हवामानाचा आधार आहे. आपल्या हवामानात एकूण १०० दिवसांपैकी
१० दिवसात जो पाऊस पडतो त्यात येणारे पाणी हे ३६५ दिवस कसं वापरायचं याचा
शास्त्रीय विचार करायला हवा आहे. कोकणात पूर्वी गावोगावी गावकीच्या मालकीचे तलाव
होते. गावकीची मालकी ब्रिटिशांनी काढून घेतल्यावर पाणी समस्या अधिक तीव्र होत गेली.
कोकणातील गावांची पाणी हाताळण्याची जुनी व्यवस्था पुन्हा आणायची गरज आहे.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने भारताचे स्थान खालावलेले आहे. नद्या दूषित
झाल्यात. पर्यावरणाकडे देशाच्या समृद्धीतील महत्वाचा घटक म्हणून आपण बघत का नाही?
नागरी जीवनाची नवीन रचना करताना
त्या जीवनात वापरलेल्या पाण्याचं उत्सर्जन आणि हाताळणी यावर काम करायला हवं आहे.
नागरी जीवनातून जो मलप्रवाह (दूषित पाणी) बाहेर पडतो तो स्वच्छ करूनच निसर्गाला
परत द्यायला हवा आहे. तसे कायदे आहेत. पण हे होत नाही. पाणी स्वच्छ् करून
निसर्गाला परत द्यायला हवं ही समज लोकांमध्ये कमी आहे. त्याची अंमलबजावणी नीट होण्यावर
हे अवलंबून आहे.
निसर्गाला संस्कृतीशी जोडणारी काही उदाहरणं...?
जानेवारी महिन्यात
मकरसंक्रांत साजरी करतो. मकरसंक्रमणाशी हवामान, पीकपद्धती आणि
आपली अर्थव्यवस्था जोडलेली आहे. भारतात ‘वर्षा’कालीन आणि ‘हेमंत’कालीन अशी
उत्पादने घेतली जातात. हेमंतकालीन उत्पादनात तीळ हे एक महत्त्वाचे पीक आहे. तीळ हे
साठ दिवसांचे पीक आहे. मकरसंक्रांतीला तिळाचे पदार्थ वाटण्यामागे कमीतकमी पाण्यावर
अवलंबून असलेल्या पिकांना आपण प्राधान्य द्यावे हा खरा वैज्ञानिक संदेश आहे.
‘कलश’ शब्द पाणी
साठवण्याशी निगडित आहे. कलशाचं पोट मोठं असतं, मात्र तोंड लहान असतं. अक्षय्य
तृतीयेला कलश वापरण्यामागेही कारण आहे. हा सण येतो तेव्हा आपल्याकडे उन्हाळा ऋतू
असतो. या ऋतूत पाण्याचे बाष्पीभवन होण्याचे प्रमाण वाढलेले असते. अशा वेळी
तोंडाकडे अरुंद होत जाणाऱ्या कळशीच्या आकाराच्या भांडयात पाणी साठवल्यामुळे या पाण्याचे
बाष्पीभवन होत नाही. बाष्पीभवन कमी होऊ देणे आणि पाणी साठवणे यांचे ‘कलश’ हे
प्रतिक आहे. तेव्हा आपल्या पाण्याच्या व्यवस्थापनात विज्ञान आणणे आणि शेतकऱ्यांशी
बोलून त्यांच्या चुकीच्या सवयी बदलणे आवश्यक आहे.
धीरज वाटेकर
विधीलिखित,
१२६३-ब, कांगणेवाडी रोड, खेण्ड, चिपळूण, जि. रत्नागिरी. मो. ०९८६०३६०९४८
(धीरज वाटेकर हे ‘पर्यटन आणि चरित्र लेखन’ या विषयावरील प्रकाशित आठ पुस्तकांचे लेखक असून कोकण इतिहास, ग्रंथ-साहित्य चळवळ, पर्यटन, निसर्ग आणि पर्यावरण आदी सामाजिक जागृतीपर विषयात गेली २५ वर्षे कार्यरत पत्रकार आहेत.)
