मंगळवार, २४ जानेवारी, २०१७

जलसाहित्य संमेलनातून जलप्रबोधनास चालना !


जागतिक कीर्तीचे जलतज्ज्ञ,
स्टॉकहोम वॉटर प्राईज विजेते
डॉ. माधवराव चितळे 
कोकणच्या सांस्कृतिक राजधानीत, चिपळूणात, स्व. भवरलालजी जैन नगरीत, कृषिभूषण स्व. रणजित खानविलकर व्यासपीठावर, भारतीय जलसंस्कृती मंडळाचे दहावे जलसाहित्य संमेलन नुकतेच दिनांक १३, १४ आणि १५ जानेवारीला संपन्न झाले. येथील लोकमान्य टिळक स्मारक वाचन मंदिराचे नेटके आयोजन, त्याला जागतिक कीर्तीचे जलतज्ज्ञ, स्टॉकहोम वॉटर प्राईज विजेते डॉ. माधवराव चितळे यांच्यासह महाराष्ट्रभरातील अभ्यासू तज्ञांची मार्गदर्शक साथ आणि जिज्ञासू श्रोते यांच्या उपस्थितीपूर्ण त्रिवेणी संगमाने, जलसमस्या, जलसंवर्धन व जलसाक्षरता या संबंधातील जलप्रबोधनास चालना मिळाली. जलदुर्भिक्ष्य्यावर कोकणातही जलशिक्षणाच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी जलजागृती चळवळ उभारण्याची आवश्यकता या संमेलनातील विचार मंथनातून-चिंतनातून पुढे आली, त्या आश्वासक संमेलनाचा धावता आढावा...!     

हवामानखात्याच्या मान्सूनबद्दलच्या अंदाजाकडे बघण्याचा सामान्यांचा वर्तमान सकारात्मक दृष्टीकोन हा आज परिस्थितीत झालेला स्वागतार्ह बदल असला तरी वाढत्या प्रदूषित वातावरणात दरवर्षीच्या पर्जन्यमानाचा नेमका व अचूक अंदाज बांधणे हे दिवसेंदिवस कठीण बनले आहे. आजही उन्हाळा सुरू झाला की राज्यभरातील वर्तमानपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरून तीव्र पाणीटंचाईच्या बातम्या आपले लक्ष वेधून घेतात. दरवर्षी उन्हाळ्यात संपूर्ण महाराष्ट्रात पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा जाणवतात. पूर्वी हे भयाण संकट ग्रामीण भागापुरते मर्यादित असे परंतु अलीकडे हे लोण शहरी भागातही फार मोठ्या प्रमाणात पसरत आहे. बिकट पाणी परिस्थितीने राज्याला ग्रासले असताना जेथे धुंवाधार पाऊस कोसळतो अशा कोकण प्रदेशातही पाणीपुरवठ्यासाठी सर्वाधिक टँकर्सचा वापर करण्याची वेळ शासनावर आल्याने आगामी गांभीर्य आणि  विसंगती याबाबत अंतर्मुख होवून परिणामकारक योजना राबविण्याची गरज ओळखून येथेही पाणी या विषयावर चिंतन करण्याच्या दृष्टीने हे संमेलन झाले. पाण्याच्या बाबतीत केवळ शासनावर १०० टक्के विसंबून राहून चालणार नाही. जनसामान्य म्हणून आपलेही काही प्राथमिक कर्तव्य असते. मोठ्या प्रमाणात विविध क्षमतेची धरणे बांधून जलसंचयाची जबाबदारी शासनाची असली तरी छोटी शेततळी, विहीरी बांधून जलसंचय करणे व वाढविणे, पर्जन्यसंचयासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सारख्या वैयक्तिक स्तरावरील योजना राबवून भूजलपातळीत वाढ करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी ठरते आहे. पाऊस मुबलक असताना त्याचे यथायोग्य जलव्यवस्थापन आणि तो नसताना उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने योग्य वापर ही काळाची गरज आहे. निसर्गातील वेगवेगळ्या घटकांची काळजी घेत पर्यावरणासाठी वेगवेगळी माणसं जगभर लढत आहेत. जागतिक कीर्तीचे जलतज्ज्ञ, स्टॉकहोम वॉटर प्राईज विजेते डॉ. माधवराव चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या निवृत्तीच्या कालखंडात भारतीय जलसंस्कृती मंडळ, सिंचन सहयोग व सरोवर संवर्धिनी या तीन संस्था स्थापन झाल्या. पैकी भारतीय जलसंस्कृती मंडळाच्या माध्यमातून दरवर्षी हे जलसाहित्य संमेलन होते. पाण्याला केंद्रित करून भारतीय जलसंस्कृती मंडळ कार्यरत आहे. पाणीटंचाई गंभीर झाल्यानंतर उपाययोजनांसाठी अरूण्यरूदन करण्यापेक्षा टंचाईच निर्माण होऊ नये यासाठी लोकसहभागाच्या योजनांची खरी आवश्यकता ओळखून संमेलनात मार्गदर्शन करण्यात आले.

जलसाहित्य संमेलनाला जलदिंडीने प्रारंभ झाला. दिंडीत भारताच्या विविध खंडातील नद्यांच्या पाण्याचे २५ जलकुंभ सहभागी झाले होते, तर जलदिंडीच्या पालखीत सिंधू व वाशिष्ठी नदीचे पाण्याचे कुंभ ठेवण्यात आले होते. झांज पथकातील ढोलताशाचा जागर, पालखी, मराठमोळे पेहराव, सहभागी झालेले जलसाहित्यप्रेमी, पाणी बचतीचा संदेश देणारे विद्यार्थी अशा प्रसन्न वातावरणात दिंडी यशस्वी झाली. दिंडीत पाणी म्हणजे जीवन हेच आपले स्पंदन, आस धरा कास धरा पाणी बचतीचा ध्यास धरा, नवीन पिढीचा नवा मंत्र कमी पाण्यात ज्यादा सिंचन क्षेत्र, स्वच्छ गाव शुध्द पाणी आनंदाची खरी पर्वणी, उपयोगात आणू सांडपाणी परसबाग फुलवू अंगणी, थोडे सहकार्य थोडे नियोजन पाणी फुलवी आपले जीवनआदि घोषवाक्यातून जलजागृतीचा संदेश देण्यात आला.

लातुरातील भीषण पाणीटंचाईमागे मानवाच्या चुका आहे. तेथे एक दिवसाआड पाणी दिले जाते. ही पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी मांजरेचे पात्र १६ कि.मी. मोकळे केले गेले. मोठी यंत्रणा त्यासाठी कार्यरत झाली. अवघ्या आठ कोटींमध्ये हे काम झाले. ३० बुलडोझर रात्रंदिवस काम करीत होते. आम्ही काम केले, पण कुणी पावत्या मागितल्या नाहीत. पारदर्शकपणे काम केले. रोजच्या कामाचे हिशेब व्हॉट्सअपवर प्रसारित केला जाई. यास्तव चांगले काम शक्य झाले, लोकसहभाग वाढला, असे संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ.अशोक कुकडे यांनी नमूद केले. राज्यात अनेक ठिकाणी पाण्याची समस्या आहे. कोकणात जोरदार पाऊस असतो पण पाण्याचे दुर्भिक्ष्यही  असते. कोकणातील जमीन पाण्याचा निचरा करणारी आहे. धो धो पडणार्‍या पावसाचे पाणी अडविता आले तर उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईची समस्या दूर होईल. ही समस्या थांबवायची असेल तर उच्च तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी लागेल, असे मत केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री ना. अनंत गीते यांनी या संमेलनाच्या उद्घाटन प्रसंगी व्यक्त केले. उद्घाटन समारोहास रत्नागिरीचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर, संमेलनाध्यक्ष डॉ. अशोक कुकडे, जलसंस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.दत्ता देशकर, आमदार सदानंद चव्हाण, जैन इरिगेशनचे विपणन प्रमुख अभय जैन उपस्थित होते.

कोकणातील शेतकऱयांपुढे खाडीलगत असणाऱया शेतजमिनीत खारे पाणी जावून शेती नापिक झाली आहे. या समस्याग्रस्त शेतकऱयांसाठी नाम आता कोकणावर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे मत नाम संस्थेचे प्रतिनिधी राजाभाऊ शेळके, गणेश थोरात व समीर जानवलकर यांनी नोंदवले. इतरांना सल्ला देण्यापेक्षा आपणहून स्वत: पुढाकार घेऊन आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयांच्या कुटुंबाला मदतीचा हात देत त्यांना व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना स्वहक्काचे जीवन जगता यावे आणि त्यांचे खचलेले त्यांचे आयुष्य पुन्हा उभे रहावे या सामाजिक जाणिवेतून चाललेल्या नामच्या कामाचा आढावा त्यांनी घेतला.

कोकणात पाऊस भरपूर पडत असून कोकणात दुष्काळ पडण्याची शक्यता नाही. एप्रिल-मे महिन्यात कोकणातील काही भागात पाण्याचा तुटवडा जाणवतो मात्र संपूर्ण महाराष्ट्राशी तुलना करता त्याची तीव्रता कमी आहे, अशी भूमिका महाराष्ट्र सिंचन परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. दि. बा. मोरे  यांनी मांडली. राज्याच्या एकूण सरासरीच्या ४६ टक्के पाऊस कोकणात पडतो. आणि कोकणाचे राज्याच्या तुलनेत एकूण क्षेत्रफळ १० टक्के आहे. कोकणाची पाणी साठवणूक क्षमता ६-७ टक्के आहे. ती वाढविल्यास कोकणाचा पाणी प्रश्न आणि इतर अनेक विकासाचे प्रश्न सुटतील. कोकणाची भौगोलिक स्थिती कोकणातही एक सारखी नाही. त्यामुळे त्यामुळे कोकणात भौगोलिक स्थितीनुसार विचार करून लहान, मोठे, मध्यम आणि साखळी पद्धतीचे बंधारे बांधून पाणी अडवावे लागेल, असे मोरे म्हणाले. कोकणातील डोंगरात बांधबंधिस्तीद्वारे जलसाठवणूक यशस्वी करणारे विनय महाजन म्हणाले, पावसाचे एक इंच कोकणातील पाणी डोंगरावरून वाहून जायला जितका वेळ लागतो, त्याच्या ५० पट अधिक वेळ तेच पाणी डोंगरात झिरपून वाहायला लागतो. आपण कोकणात उघड्यावर कोकणात पाणी साठवले तर ३० टक्के पाण्याची वाफ होते. कोकणात बंधारे बांधताना ब्लास्टिंग करणे कसे योग्य नाही हे त्यांनी मांडले. पूर्वी आपल्याला कोकणात पाणी पुरायचे आज ते पुरत नसल्यामागे आपण जलसाक्षर नाही हे कारण असल्याचे महाजन म्हणाले. जलतज्ज्ञ विजय जोगळेकर यांनी सांगितले की, कोकणातल्या जमिनीखाली भरपूर कातळ आहे. महाराष्ट्राच्या इतर भागातील पद्धतीनुसार येथील प्रश्न सुटणार नाहीत. नाला रुंदीकरण-खोलीकरण येथे चालणार नाही. कोकणात एकूण २२ प्रमुख डोंगररांगा आहेत, त्या कळल्या म्हणजे कोकणाचे प्रश्न समजून घेता येतील. कोकणातील सहा हजार गावे डोंगरालगत आहेत. येथे ६५ हजार वाड्या–वस्त्या आहेत, वाडीश: वस्ती आहे. फारसे डोंगर एकमेकांना जोडलेले नाहीत. सन १९६५ पूर्वीपर्यंत चिपळूणला कापसाळच्या धरणाने पाणी पुरविले. त्यानंतर कोयना प्रकल्प झाला. कोकणातील ज्या भागात आज पावसाचे पाणी भरते ती सगळी पूर्वी बंदरे होती. गाळाने भरल्याने येथील खाड्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी पडते. यास्तव कोकणात गरजेनुसार पाणी अडविण्याच्या पद्धतीत बदल करून त्या वापराव्या लागतील. कोकणात पाणी मुबलक आहे पण साठवणूक नाही. बरोबर कोकणात यशस्वी शेती पद्धतीचीही वानवा असून ती विकसित करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखविली. पाणी वापर तंत्रज्ञान वापरून आपण यशस्वी शेती करू शकतो, असेही यावेळी जोगळेकर म्हणाले. चेतन गोगावले-उल्हास पवार यांनी कायम दुष्काळी तालुका असलेल्या पुरंदर तालुक्‍यातील डोंगराच्या कुशीत वसलेल्या पिंगोरी गावातील तलावाच्या यशस्वी पुनर्भरण होण्यामागील वापरलेल्या तंत्रज्ञानाची माहिती दिली.

आपण पित असलेल्या शुद्ध पाण्याच्या तपासणीची ४० शास्त्रीय परिणामे आहेत. सर्वसाधारण स्तरावर जल शुद्धीकरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तुरटी, क्लोरीन आदि घटकांच्या निर्मितीतही खूप प्रदूषण होते. त्यामुळे सरसकट साऱ्या पाण्याचे शुद्धीकरण न करता पिण्यासाठी आवश्यक पाण्याचे शुद्धीकरण तर इतर पाणी तसेच वापरुन मोठा खर्च आणि प्रदूषण आपण वाचवू शकतो अशी भूमिका निसर्गस्नेही जीवनपद्धती या विषयावरील परिसंवादात संशोधक डॉ. प्रमोद मोघे यांनी मांडली. पिण्याच्या पाण्यात अति तुरटी वापरल्यास साधारणतः १० वर्षांनंतर स्मृतीभंश आजार बळावतो. ८० टक्के शारीरिक रोग पाण्यामुळे होतात. आपण दैनंदिन ज्या जीवनशैलीचा वापर करीत आहोत त्यामुळे त्यामुळे शहरात माणशी ४० आणि गवत २०-२५ ग्राम प्रतिदिन केमिकल पाण्यात मिसळले जाते, हा सारा प्रकार निसर्गस्नेही जीवनपद्धतीच्या नेमका उलटा सुरु आहे, असेही ते म्हणाले. पुण्याच्या जीवित नदी संस्थेच्या मंजुषा ओक यांनी यावेळी घातक-रसायन-विरहित जीवनशैली या बाबत मार्गदर्शन केले. आपल्याकडे आज नदी ही फार मोठी समस्या बनली आहे. नदीतील ७०% पेक्षा जास्त प्रदूषणाचा वाटा घरातून जाणार्‍या सांडपाण्याचा आहे. घरातून जाणारे सांडपाणी दैनंदिन घरगुती उत्पादनातील घातक रसायनांमुळे प्रदूषीत होते. टूथपेस्ट, साबण, शैंपू, डिटरजंट, सौंदर्य प्रसाधने इ. सारख्या दैनंदिन घरगुती उत्पादनांमध्ये विविध घातक रसायने तसेच वेगवेगळ्या प्रकारची सुगंधी द्रव्ये आणि नाशके असतात. ही घातक रसायने / विषद्रव्य आपण रोज सांडपाण्यातून नाल्यांमध्ये आणि पर्यायाने नदीत व इतर जलस्त्र्तोतांमध्ये तसेच जमीनीत सोडतो. नदीचे पाणी निसर्गचक्रात सतत शुद्ध होत असते. पण मानव निर्मित अश्या या विषद्रव्यांचे नदीत शुद्धीकरण/विघटन होत नाही. ती कायमस्वरूपी नदीत राहातात असे ओक म्हणाल्या. या प्रदूषित पाण्याचा उपसा शेती साठी केला जातो. या पाण्यातील घातक रसायने पीकांमाध्ये शोषली जातात आणि अशा प्रकारे ती अन्न साखळीत प्रवेश करतात. याने सगळ्या जीव सृष्टीला हानी पोहोचते. हेच पीक धान्य, फळे आणि भाज्या आपण अन्नाद्वारे ग्रहण करतो. या घातक रसायनांमुळे कँसर सारखे रोग, पोटाचे विकार, त्वचेचे विकार, श्वसनाचे विकार, वंध्यत्व इ. होऊ शकतात. यामुळे आपण जीवनशैलीत बदल करून निसर्गस्नेही जीवनपद्धतीकडे वळण्याची गरज असल्याचे ओक यांनी सांगितले.  कोकणातील संगमेश्वर तालुक्यातील राजवाडी गाव परिसरात निसर्गाच्या साथीने यशस्वी विकास साधणारे ज्येष्ठ पत्रकार कामत यांनी मनुष्याच्या दैनंदिन अगदी साध्यासाध्या निसर्गविषयक वागण्यातील मुद्यांवर बोट ठेवून आपली भूमिका स्पष्ट केली. नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक जीवनपद्धती हा भेद गेल्या २५ वर्षांत आपणच निर्माण केला असल्याचे ते म्हणाले. प्लास्टिक पिशवीचा अनिर्बंध वापर, वीज वापर, सोलर एनर्जीचा वापर, सायकलचा वापर, अपार्टमेंट शेजारी किमान झाडे, पार्किंगला सोलर दिवे अशा अगदी छोट्या-छोट्या मुद्यांतून त्यांनी आपली भूमिका मांडली. कोकणातील नद्यांच्या शेजारी जमिनी असलेल्यांना काही करायला नको आणि यास्तव इतरांनाही पाण्याशिवाय काही करता येत नाही अशी स्थिती आहे. डोंगरावर शेतातली उभारणे गरजेचे असून सरकारी योजनेवर अवलंबून राहून नियोजन करणे योग्य नसल्याचे कामत म्हणाले. कोकणात झाराप येथे बायोगसच्या माध्यमातून ग्रामविकासाची यशस्वी चळवळ उभारणारे डॉ. प्रसाद देवधर यांची धनंजय चितळे यांनी घेतलेली मुलाखत प्रत्यक्षदर्शींना अंतर्मुख करून गेली. जलविषयक काव्यसंमेलनाने वातावरण भारले गेले. संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी रात्री डॉ. वीरा राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली कवी संमेलन पार पडले. त्याचे सूत्रसंचलन कवी अरुण इंगवले यांनी केले.

संमेलनाच्या अखेरच्या दिवशी सकाळी उल्हास परांजपे यांनी फेरो सिमेंट टाकीचे बांधकाम याचे प्रात्यक्षिक दाखविले. कोकणातील पाणी आणि पर्यटन विकास या विषयावर डॉ. चंद्रकांत मोकल, मरिनर दिलीप भाटकर, गजानन देशपांडे यांनी मते मांडली. भारतीय जलसंस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. दत्ता देशकर यांनी, विकासाला उद्यमशिलतेची गरज आहे. मात्र, ही उद्यमशिलता कोकणात अभावानेच दिसते. कोकणात मुबलक संसाधन संपत्ती असूनही उद्यमशीलतेचा अभाव असल्याने कोकणचा विकास रखडल्याचे मत कोकणातील पाणी आणि औद्योगिकीकरणचर्चासत्रात नोंदवले. जल अभ्यासक विनोद रापतवार म्हणाले, कोकणला निसर्गसंपन्‍नतेचे वैभव आहे. ब्रिटीश काळात रेल्वेमुळे कोकणच्या विकासाचा टप्पा सुरू झाला. कोकण रेल्वेची सर्वप्रथम संकल्पना व आराखडा ब्रिटीशांनी 1888 मध्ये तयार केला होता. मात्र, टप्प्याटप्प्याने  कोकण विकासाकडे सर्वांचे दुर्लक्ष झाले. जगदाळे यांनी म्हणाले, कोकणात पायाभूत सुविधा व औद्योगिक विकास अन्य भागांच्या तुलनेने कमी आहे. कोकणातील माणूस नोकरीसाठी मुंबई गाठतो. मात्र, आता कोकणी माणूस उद्योग-व्यवसायाकडे वळू लागला आहे. जिथे पाणी तिथे समृद्धी असे मुबलक पाणी कोकणात आहे. त्याचे नियोजन होणे गरजेचे आहे. संजय यादवराव यांनी कोकण विकासाची वाटचाल येथे आलेल्या रासायनिक उद्योगातून झाल्याचे मत नोंदवून यामुळे कोकणाची उद्योगाकडे बघण्याची मानसिकता नकारार्थी बनल्याचे मत नोंदवले. जलसाक्षरता प्रचार आणि प्रसार या चर्चासत्रात डॉ. विश्वास येवले, सतीश खाडे आदींनी आपली भूमिका मांडली. डॉ. उमेश मुंडल्ये म्हणाले, डोंगरावर शेती करून पाणी मुरवले जाते.आपल्या देवरायांत पाण्याचा उत्तम स्त्रोत आहे. त्याचा उपयोग करायला हवा असे सांगून त्यांनी आपले म्हणणे पटवून देण्याकरिता उपस्थितांना काही अभ्यासपूर्ण उदाहरणे दिली. भवतालचे संपादक अभिजित घोरपडे यांनी जलसाक्षरतेच्या मुद्द्यावर भर दिला.   

जगाच्या नकाशावर देशाला उंचीवर न्यायचे असेल तर पाणी नियोजन अतिशय महत्त्वाचे आहे. जलसाहित्य  संमेलनाबरोबरच कायमस्वरूपी जलसंवर्धनाबाबत जनजागृती होणे गरजेचे असल्याचे आग्रही प्रतिपादन डॉ. माधवराव चितळे समारोपप्रसंगी केले. निसर्ग आपल्याला किती पाणी देतो आणि आपण त्याला परत किती करतो, हा देशाच्या दृष्टीने संशोधनाचा भाग आहे. सिंगापूरला मलेशियातून पाणीपुरवठा होतो. मात्र तेथे पाणी वाया जाऊ न देता त्यावर प्रक्रिया करून नवीन पाणी म्हणून वापरात आणले जाते, असे अनेक देश प्रक्रिया करून पाणी वापरात आणतात. मात्र आपल्या देशात हे होताना दिसत नाही. त्यामुळे आमची उंची जगाच्या नकाशावर फारच कमी आहे. हे दहावे संमेलन आहे. आपले ध्येय गाठण्यासाठीचा रस्ता खूप लांबचा आहे. त्यासाठी एकत्रित प्रयत्न होणे गरजेचे असून तसे झाले तरच निर्मळ, समृद्ध, बलशाली भारताचे चित्र उदयास येईल. भारतीय जलसंस्कृती मंडळ हे चित्र हस्तगस्त करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. मात्र त्यांना मदत करण्याची जबाबदारी आपणा सर्वांची आहे. देशात सर्वच ठिकाणी नागरिकीकरण वाढते आहे, हे नाकारता येणार नाही. मात्र तेवढय़ा सुविधा आम्ही नागरिकांना देऊ शकतो का, याचा विचार करण्याची गरज आहे. चिपळूण शहराचा विचार केला तर घनकचरा, मलप्रवाह याचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे अशा शहरातूनच त्यावर उपाययोजना झाल्या नाही तर आमच्या देशाची जागतिक उंची कशी वाढेल, असा प्रश्नही चितळे यांनी  उपस्थित केला. संमेलनात जलनियोजनासाठी प्रयत्न करणाऱया सहय़ाद्री शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष शेखर निकम, नागपूरचे विनोद हंडे, धुळेचे संजय झेंडे, विजय जोगळेकर, डॉ. अनिल जोशी यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.

भारतीय जलसंस्कृती मंडळाच्या स्थापनेपासून या संस्थेचे अध्यक्षपद प्रसिद्ध साहित्यिक, न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी भूषविले. सध्या जलसाक्षरतेचे पुरस्कर्ते डॉ. दत्ता देशकर हे अध्यक्ष आहेत. पाणीप्रश्नावरील विविध पैलूंचे समाजाला आकलन व्हावे, नद्यांचे बारमाहीकरण, पाण्यासंबंधातील विविध कायद्यातील सुसूत्रता, ज्येष्ठ नागरिक व जलसाक्षरता, पाणी आणि पर्यावरण आदि विशानुरूप मार्गदर्शन आणि पाणीप्रश्नाला वाहिलेले महाराष्ट्रातील एकमेव मासिक जलसंवाद असे या मंडळाचे भरगच्च काम आहे. आपल्या डिफ्युजर तंत्रप्रणालीने संपूर्ण महाराष्ट्रभर परिचित असणारे चिपळूणचे जल तज्ञ विजय जोगळेकर यांच्या सहकार्याने या मंडळाची चिपळूणात शाखा स्थापन करून अध्यक्ष प्रकाश उर्फ बापू काणे आणि लोटिस्माचे कार्याध्यक्ष प्रकाश देशपांडे यांनी असंख्य कार्यकर्त्यांच्या पाठबळावर हे संमेलन यशस्वी केले. आगामी काळात जलजागृती संदर्भात ठोस कार्यक्रम राबविण्याचेही त्यांनी जाहीर केले, जलजागृतीच्या या प्रयत्नारूपी कार्यास आगामी काळात चिपळूनसह  कोकणात मोठे यश मिळो, ही ईश्वरीय प्रार्थना !


धीरज वाटेकर 





रविवार, २५ डिसेंबर, २०१६

"कोकण नकाशा"च्या दुसर् या आवृत्तीचे दिवेआगर येथे प्रकाशन

पर्यटन अभ्यासक धीरज वाटेकर यांनी संकलित-संपादित केलेल्या अभ्यासपूर्ण आणि संशोधित "कोकण नकाशा"च्या दुसर् या आवृत्तीचे दिवेआगर मधील अॅम्बियन्स कॉटेज येथे दिवेआगर पर्यटन विकास मंडळच्या सहकार्याने प्रकाशन करताना पांथस्थ प्रांगण रिसोर्टचे श्री. पोटे, आनंदयात्रीचे अभय भाटवड़ेकर, दर्या रिसाॅर्टचे प्रकाश मरकळे, मंडळाचे अध्यक्ष लालाभाई जोशी उर्फ विजय पटवर्धन, नकाशा संयोजक आणि कोकोहट रिसाॅर्टचे दीपक पुरी, धीरज वाटेकर आदि.
चिपळूण : येथील पर्यटन अभ्यासक धीरज वाटेकर यांनी संकलित-संपादित केलेल्या अभ्यासपूर्ण आणि संशोधित "कोकण नकाशा"च्या दुसर् या आवृत्तीचे प्रकाशन नुकतेच (२३.१२.२०१६) दिवेआगर पर्यटन विकास मंडळच्या सहकार्याने पांथस्थ प्रांगण रिसोर्टचे श्री. पोटे, आनंदयात्रीचे अभय भाटवड़ेकर, दर्या रिसाॅर्टचे प्रकाश मरकळे यांच्या हस्ते, मंडळाचे अध्यक्ष लालाभाई जोशी उर्फ विजय पटवर्धन, नकाशा संयोजक आणि कोकोहट रिसाॅर्टचे दीपक पुरी यांच्या प्रमुख  उपस्थितीत दिवेआगर मधील अॅम्बियन्स कॉटेज येथे करण्यात आले.

नकाशा संयोजक दीपक पुरी प्रास्ताविक करताना  
वाटेकर यांनी पर्यटन विषयक पाच आणि दोन चरित्र अशा सात पुस्तकांचे यापूर्वी लेखन केले आहे. यावेळी संयोजक दीपक पुरी यांनी आपल्या प्रास्ताविकातून हा नकाशा दिवेआगर मधील पर्यटकांच्या सहकार्याने नव्याने तयार व्हावा अशी गेले दीड वर्षांपासूनची इच्छा आज पूर्ण झाल्याचे सांगितले. नकाशा खूपच अद्ययावत असल्याने आपल्याला भावल्याचे ते यावेळी बोलताना म्हणाले. लालाभाई जोशी यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करताना "गुगलवर सर्च करण्यासाठी आपल्याला किमान निसर्गरम्य ठिकाणे माहिती असायला हवीत, आणि त्या दृष्टीने या नकाशाची उपयुक्तता खूप आहे", असे सांगितले. श्री. पोटे, अभय भाटवड़ेकर, प्रकाश मरकळे यांनीही यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले. 

दिवेआगर पर्यटन विकास मंडळाचे अध्यक्ष
लालाभाई जोशी उर्फ विजय पटवर्धन
मार्गदर्शन करताना...! 
कोकणला पर्यटनक्षेत्रात अतिशय उज्ज्वल भवितव्य असल्याचे गत दोन दशकात सिद्ध झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर अभ्यासपूर्ण आणि दर्जेदार पर्यटन, कोकणात येणाऱ्या पर्यटकांना अनुभवता यावे या हेतूने संशोधित कोकण पर्यटन नकाशाची निर्मिती झाली. या नकाशाची दुसरी आवृत्ती (७००० प्रति) दिवेआगर पर्यटन विकास मंडळाच्या सदस्यांच्या सहकार्याने प्रकाशित करीत आहोत, असे संपादक वाटेकर यांनी नमूद केले. याची पहिली आवृत्ती (५००० प्रति) यापूर्वी गणपतीपुळे हॉटेल्स आणि टुरिझम असोसिएशनच्या सहकार्याने एप्रिल २०१२ मध्ये अभिनेता मिलिंद गुणाजी, प्रसिद्ध हॉटेल उद्योजक विठ्ठल कामत, डॉ. सारंग कुलकर्णी, गणपतीपुळे हॉटेल्स आणि टुरिझम असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रमोद केळकर यांच्या उपस्थितीत मुंबईत प्रकाशित झाली होती, अशी आठवण त्यांनी यावेळी सांगितली. पर्यटकांना अभ्यासपूर्ण कोकण पर्यटन घडावे म्हणून हा नकाशा महत्त्वाचा असल्याचे सांगून प्रकाशनासाठी सहकार्य करणार् या सर्वांप्रति वाटेकर यांनी यावेळी कृतज्ञता व्यक्त केली. 


शुभेच्छा देताना दर्या रिसाॅर्टचे प्रकाश मरकळे
यावेळी फ्रेंडस् बोटींग क्लबचे मुशीर शेख, गौरव रिसाॅर्टचे सुकुमार तोंड़लेकर, साई बीचचे सुमित पाटील, श्री गणेशचे सुहास मार्कंड़े, पाटील खाणावळचे विराज पाटील, सी-लाॅनचे बाळासाहेब लखवड़े, मैत्रेयचे सुबोध दुखंड़े, रूची प्युअर व्हेजचे अमोद वाड़, आर्या इन् चे गौरव तोड़णकर, माऊलीचे विलास धनावड़े, सिद्धि गार्डन म्हसळाचे चंद्रकांत कापरे, मांड़वकर गेस्ट हाऊसचे संतोष मांड़वकर, क्षितीजचे श्रीकांत आवळसकर, ओंकार गेस्ट हाऊसचे संतोष वनारसे आदि मान्यवर उपस्थित होते.



नकाशाचे संपादक-पर्यटन अभ्यासक धीरज वाटेकर
आपले मनोगत व्यक्त करताना 
नकाशाचे मुखपृष्ठ 


गणपतीपुळे हॉटेल्स आणि टुरिझम असोसिएशनच्या सहकार्याने एप्रिल २०१२ मध्ये अभिनेता मिलिंद गुणाजीप्रसिद्ध हॉटेल उद्योजक विठ्ठल कामतडॉ. सारंग कुलकर्णीगणपतीपुळे हॉटेल्स आणि टुरिझम असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रमोद केळकर यांच्या उपस्थितीत मुंबईत नकाशाची पहिली आवृत्ती प्रकाशित झाली होती.


दैनिक सागर (रायगड आवृत्ती) दिनांक २६.१२.२०१६





बुधवार, ३० नोव्हेंबर, २०१६

चिपळूणच्या डॉ. प्रकाश पाटणकर यांनी अनुभवली नरेंद्र मोदींच्या “पी. एम.” ऑफिसची कार्यतत्परता

चिपळूण : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून पारदर्शी कारभार करणारे देशाचे पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी  यांच्या पारदर्शकता, कार्यतत्परता आणि सर्वसमावेशकता या त्रिसूत्रीवर आधारलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या (पीएमओ) कार्यपद्धतीचा अनुभव आपण नुकताच, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या निमित्ताने घेतल्याची माहिती येथील प्रथितयश   प्रतिथयश  डॉ. प्रकाश गंगाधर पाटणकर यांनी दिली आहे. 

मे 2014 मध्ये कार्यभार स्वीकारल्यापासून पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वंकष आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या अशा मार्गावर वाटचाल सुरू केली आहे. अभिनव कल्पना आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रगतीची चाके जलद गतीने फिरतील आणि विकासाची फळे प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचतील याची सरकारने खबरदारी घेतल्याचेच हे द्योतक आहे. या सरकारच्या, दारिद्रय रेषेखालील महिलांना स्वयंपाकाच्या गॅसची मोफत जोडणी देणाऱ्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेलाकेंद्रीय मंत्रिमंडळाने १० मार्च २०१६ ला मंजुरी दिली होती. या योजनेअंतर्गत सन  २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ अशा तीन वित्तीय वर्षात स्वयंपाकाच्या गॅसच्या ५ कोटी जोडण्या प्रदान केल्या जाणार असून केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या योजनेबाबत घोषणा केली होती. या योजनेमुळे देशभरात स्वयंपाकासाठी गॅस जोडण्यांचा वापर शक्य होत असून, त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जात आहे.

दरम्यान, डॉ. पाटणकर यांच्याकडे घरकाम करणाऱ्या रुपाली बारकू माळी या मुलीच्या कुटुंबाचे २००१च्या जनगणनेनुसार दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या (बी. पी. एल. रेशनकार्डधारक - १२१७८३०) यादीत क्रमांक ५९ नुसार नाव होते. परंतु केंद्र शासनाच्या सुधारित सन २०११च्या यादीत तिच्या कुटुंबाचे नाव नव्हते, मात्र त्यांच्याकडे रेशनकार्ड दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबासाठीचेच होते. याबाबत जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार, सन २०११ च्या जनगणनेकरिता शासनाने घरोघरी जाऊन केलेल्या तपासणीत त्रुटी आढळल्याने काही नावे रद्द करण्यात आली होती. उपलब्ध रेशनकार्डवर सदर कुटुंबाकडे गॅस कनेक्शन नसल्याबाबत स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. परंतु तरीही सदर महिलेला सरकारच्या उपरोक्त पंतप्रधान उज्ज्वला योजनांतर्गत गॅस कनेक्शनधारक होण्याचा लाभ मिळू शकत नव्हता. वास्तवात अशा स्त्रियांकरीताच शासनाची ही योजना होती. स्थानिक गॅस एजन्सीने यादीत नाव नसल्याने सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यास असमर्थता दर्शवली. या योजनेला धरून, भारत गॅस एजन्सीची, रुपये आठ हजार किमतीचा गॅस सिलेंडर तीन हजारात मिळण्याची स्कीम विजयादशमीपर्यंत होती. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेनुसार रुपये सातशे भरून हा लाभ मिळणार होता. या संपूर्ण विषयात डॉ. पाटणकर यांना त्रुटी असल्याचे लक्षात आल्याने, त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाशी (पी.एम.ओ.) पत्रव्यवहार करण्याचा निर्णय घेतला. पी.एम.ओ.कडून येणाऱ्या तक्रारींची त्वरित दखल घेतली जात असल्याबाबत त्यांनी माध्यमातूनच, डोम्बिवलीतील घरामागील नाला अस्वच्छता, हरियाणा ग्रामपंचायत हद्दीतील एल. ई. डी. दिव्यांची अनुपलब्धी आदि उदाहरणांतून वाचले होते.           

डॉ. पाटणकर यांनी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ ला पी.एम.ओ.ला मेल केला. सोबत त्यांनी आपल्या तक्रारीबाबतची पूरक कागदपत्रे जोडली होती. स्थानिक गॅस एजन्सीने सांगितलेल्या दिनांक ११ तारखेच्या विजयादशमीपर्यंतच्या स्कीमचा उल्लेखही या पत्रात होता. दिनांक १३ ऑक्टोबर पासून डॉ. पाटणकर यांना, त्यांनी नोंदवलेल्या तक्रार पत्राचा प्रवास (तक्रार नोंदणी क्रमांक पीएमओपीगी/ई/२०१६/०३८०८७०) पुढे, पी.एम.ओ. – पंतप्रधान कार्यालयाचे विविध दोन सचिव – केंद्रीय गॅस मंत्री धर्मेश प्रधान – गॅस संबंधित मुंबई (महाराष्ट्र) कार्यालय – गॅस रिजनल ऑफिस गोवा आदि मार्गावर कसा होत आहे याबाबत त्यांच्या मेलवर पी.एम.ओ. पोर्टलद्वारा अपडेट्स मिळण्यास सुरुवात झाली. अखेर दिनांक २६ ऑक्टोबरला डॉ. पाटणकर यांना गोवा रिजनल ऑफिस मधून सिनियर ऑफिसर यांचा फोन आला. जवळपास २० मिनिटांच्या संभाषणात सिनियर ऑफिसर यांनी संपूर्ण योजना डॉ. पाटणकर यांना समजावून सांगितली. पंतप्रधान उज्ज्वला योजना आणि भारत गॅस एजन्सीकडूनच्या रुपये तीन हजारची योजना याचे विस्तृत विवरण स्पष्ट केले. यात पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेत गॅस सिलेंडर रिकामा तर भारत गॅस कडून तो भरलेला मिळणार होता. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतील कनेक्शन हे अहस्तांतरणीय तर भारत गॅसचे हस्तांतरणीय होते. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेत फक्त स्त्रीयांनाच लाभ मिळणार होता, भारत गॅसच्या योजनेत दोघांना लाभ घेता येणार होता. यास्तव आर्थिक फरक होता. जिथे संपूर्ण कागदपत्रे पूर्ण होत नाहीत अशा ठिकाणी रुपये ३ हजारात गॅस कनेक्शन देण्याची स्कीम भारत गॅस एजन्सीने आणली होती. दरम्यान, भारत गॅसने आजपर्यन फक्त देशभरात ५ कोटी गॅस कनेक्शन (एकूण १३ कोटी) दिलेली होती, मात्र मागील १० महिन्यात केवळ या योजनेच्या आधारे देशभरात आम्ही १ कोटी गॅस कनेक्शन दिली गेल्याची महत्वपूर्ण माहिती या अधिकाऱ्यांनी डॉ. पाटणकर यांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे गॅस पुरवठा वितरणाबाबत मर्यादा निर्माण झाल्याचीही माहिती त्या अधिकाऱ्यांनी दिली. रुपये तीन हजार कोणत्या हेडखाली आकारण्यात येत आहेत याचे विवरणही पाटणकर यांना मेलद्वारे, तसेच लेखी पत्र पाठवून कळविण्यात आले. या साऱ्या घडामोडीत विजयादशमी पर्यंतचा स्कीमचा कालावधी टळून गेला होता. तोही डॉ. पाटणकर यांना वाढवून देण्यात येऊन सरस्वती कुंदाई भारत गॅस एजन्सी गणेशखिंड-मार्गताम्हानेला तशा सूचना देण्यात आल्या, त्यांनीही मोलाचे सहकार्य केले. त्यामुळे अखेर गॅस कनेक्शन उपलब्ध झाल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी नमूद केले.

अवघ्या तीन आठवड्यात शासकीय पातळीवरून आपल्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत आलेला अनुभव डॉ. पाटणकर यांना अचंबित करणारा, तितकाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यपद्धती स्पष्ट करणारा होता. या कार्यपद्धतीबाबत पाटणकर यांनी यापूर्वी माध्यमातून ऐकले होते, प्रत्यक्ष अनुभूतीतून त्यांचा कार्यपद्धतीवर विश्वास बसला. सरकारी माणसे तीच, परंतु सर्वात वरच्या ठिकाणी कार्यरत असणारा अधिकारी मनुष्य जर निष्ठेने काम करणारा असेल तर कामे किती गतीने होऊ शकतात ? याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. यावेळी कोकण रेल्वे बाबतच्या उदाहरणाची डॉ. पाटणकर यांनी आठवण सांगितली. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचे पहिले चेअरमन ई. श्रीधरन यांच्या काळात कोकण रेल्वेचा खूप वेगाने विकास झाला. काम करण्याची इच्छा अनेकांची आहे. पंतप्रधान मोदी, ई. श्रीधरन यांच्या काळात काम करणारी माणसेच काल-आज आहेत, फक्त वरिष्ठ पातळीवरूनही तसा सहभाग आणि सहकार्य मिळाल्यास नैराश्य भावना दूर होऊन देशात चांगले काम सुरु होऊ शकते, असा आशावाद त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

या सरकारचे अनेक चांगले निर्णय तळागाळापर्यंत पोहोचत नसल्याची खंत व्यक्त करताना त्यांनी फारसे माहिती नसलेले एक विकासाभिमुख उदाहरण सांगितले. भौतिकशास्त्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची आंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाळा लेझर इंटरफेरोमीटर ग्रॅव्हिटेशनल-वेव्ह ऑब्झर्व्हेटरी(लिगो;LIGO) साधारणतः २००८-१० दरम्यान अमेरिकेने स्थापन केली आहे. ही प्रयोगशाळा आकाशमंडलाचा अभ्यास करते. ती प्रसिध्द 'काल्टके' आणि 'एमआयटी' या संस्थांमार्फत चालवली जाते. हा अमेरिकेतील राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशाळेने उभारलेला आजपर्यंतचा सर्वात मोठा व सर्वात खर्चिक प्रकल्प आहे. यातील आणखी एक प्रयोगशाळा अवकाशशास्त्रीयदृष्ट्या त्यांना, सन २०१२ दरम्यान ऑस्ट्रेलिया किंवा भारतात स्थापन करायची होती. ऑस्ट्रेलियाने नकार दिला आणि ही संधी भारताकडे चालून आली होती. मात्र आपल्याकडील तत्कालीन सरकारने काहीही केले नाही. सन मे २०१४ मोदी निवडणूक जिंकले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१४ ला त्या प्रयोगशाळेचा एक शोध निबंध प्रसिद्ध झाला. हा शोध जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध झाल्यानंतर अवघ्या अर्ध्या तासात ही प्रयोगशाळा आपल्याकडे येणारअसे ट्वीट मोदींनी केले होते, अशी आठवण डॉ. पाटणकर यांनी सांगितली. पुढील १५ दिवसात त्यांनी त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेवून १५०० कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. जागा निवाडण्याचे काम सुरु झाले. भारत सरकारचा अणुऊर्जा विभाग आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागांनी लिगो प्रयोगशाळेसोबत विज्ञान प्रकल्पाचा मोठा करार केला. त्या करारामुळे भारत आता लिगो आंतरराष्ट्रीय निरीक्षण जाळ्याचा भाग झाला आहे. नंतर या संपूर्ण विषयावर संशोधकांचे लेख प्रसिद्ध झाले. त्या लेखात नमूद होते की, या शास्त्रामधले देशात आज फक्त ६० संशोधक आहेत. म्हणजे तरुणांना भरपूर संधी आहे. या प्रयोगशाळेच्या येण्याने आपल्याकडे खूप वैज्ञानिक प्रगती होईल. या प्रयोगशाळेसाठीची गुंतवणूक अमेरिका करणार आहे. त्यासाठीची विविध उद्योग-रोजगार निर्मिती आपल्याकडे होणार आहे, अशी माहिती डॉ. पाटणकर यांनी सांगितली.        

पंतप्रधान आवास योजनेसारख्या विविध केंद्रीय योजनेतील अडचणी आपण या माध्यमातून सोडवू शकतो. पंतप्रधान मोदींच्या या कार्यतत्परतेचा उपयोग अडचणीत असलेल्यांनी आणि विशेषतः सतत जनसंपर्कात असलेल्या विविध राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी करून घ्यायला हवा, असे मत यावेळी डॉ. पाटणकर यांनी व्यक्त केले. डॉ. पाटणकर यांनी आपला हा अनुभव आपले वैद्यकीय क्षेत्रातील सहकारी डॉ. विकास नातू आणि इतरांना सांगितला. दरम्यान भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश चिटणीस डॉ. विनय नातू यांनीही या अनुभवाबद्दल समाधान व्यक्त केले.

मुलाखत वृत्त : धीरज वाटेकर चिपळूण

नदीसोबतचे नाते घट्ट व्हायला हवे!

  जागतिक नदी दिन विशेष यंदाच्या जागतिक जलदिनी (२२ मार्च) कोकणात प्रथमच गुहागर तालुक्यातील परचुरी बंदर येथे रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मो...