चिपळूणच्या डॉ. प्रकाश पाटणकर यांनी अनुभवली नरेंद्र मोदींच्या “पी. एम.” ऑफिसची कार्यतत्परता

चिपळूण : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून पारदर्शी कारभार करणारे देशाचे पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी  यांच्या “पारदर्शकता, कार्यतत्परता आणि सर्वसमावेशकता” या त्रिसूत्रीवर आधारलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या (‘पीएमओ’) कार्यपद्धतीचा अनुभव आपण नुकताच, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या निमित्ताने घेतल्याची माहिती येथील प्रथितयश   प्रतिथयश  डॉ. प्रकाश गंगाधर पाटणकर यांनी दिली आहे. 

मे 2014 मध्ये कार्यभार स्वीकारल्यापासून पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वंकष आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या अशा मार्गावर वाटचाल सुरू केली आहे. अभिनव कल्पना आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रगतीची चाके जलद गतीने फिरतील आणि विकासाची फळे प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचतील याची सरकारने खबरदारी घेतल्याचेच हे द्योतक आहे. या सरकारच्या, दारिद्रय रेषेखालील महिलांना स्वयंपाकाच्या गॅसची मोफत जोडणी देणाऱ्या “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेला” केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १० मार्च २०१६ ला मंजुरी दिली होती. या योजनेअंतर्गत सन  २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ अशा तीन वित्तीय वर्षात स्वयंपाकाच्या गॅसच्या ५ कोटी जोडण्या प्रदान केल्या जाणार असून केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या योजनेबाबत घोषणा केली होती. या योजनेमुळे देशभरात स्वयंपाकासाठी गॅस जोडण्यांचा वापर शक्य होत असून, त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जात आहे.

दरम्यान, डॉ. पाटणकर यांच्याकडे घरकाम करणाऱ्या रुपाली बारकू माळी या मुलीच्या कुटुंबाचे २००१च्या जनगणनेनुसार दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या (बी. पी. एल. रेशनकार्डधारक - १२१७८३०) यादीत क्रमांक ५९ नुसार नाव होते. परंतु केंद्र शासनाच्या सुधारित सन २०११च्या यादीत तिच्या कुटुंबाचे नाव नव्हते, मात्र त्यांच्याकडे रेशनकार्ड दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबासाठीचेच होते. याबाबत जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार, सन २०११ च्या जनगणनेकरिता शासनाने घरोघरी जाऊन केलेल्या तपासणीत त्रुटी आढळल्याने काही नावे रद्द करण्यात आली होती. उपलब्ध रेशनकार्डवर सदर कुटुंबाकडे गॅस कनेक्शन नसल्याबाबत स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. परंतु तरीही सदर महिलेला सरकारच्या उपरोक्त पंतप्रधान उज्ज्वला योजनांतर्गत गॅस कनेक्शनधारक होण्याचा लाभ मिळू शकत नव्हता. वास्तवात अशा स्त्रियांकरीताच शासनाची ही योजना होती. स्थानिक गॅस एजन्सीने यादीत नाव नसल्याने सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यास असमर्थता दर्शवली. या योजनेला धरून, भारत गॅस एजन्सीची, रुपये आठ हजार किमतीचा गॅस सिलेंडर तीन हजारात मिळण्याची स्कीम विजयादशमीपर्यंत होती. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेनुसार रुपये सातशे भरून हा लाभ मिळणार होता. या संपूर्ण विषयात डॉ. पाटणकर यांना त्रुटी असल्याचे लक्षात आल्याने, त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाशी (पी.एम.ओ.) पत्रव्यवहार करण्याचा निर्णय घेतला. पी.एम.ओ.कडून येणाऱ्या तक्रारींची त्वरित दखल घेतली जात असल्याबाबत त्यांनी माध्यमातूनच, डोम्बिवलीतील घरामागील नाला अस्वच्छता, हरियाणा ग्रामपंचायत हद्दीतील एल. ई. डी. दिव्यांची अनुपलब्धी आदि उदाहरणांतून वाचले होते.           

डॉ. पाटणकर यांनी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ ला पी.एम.ओ.ला मेल केला. सोबत त्यांनी आपल्या तक्रारीबाबतची पूरक कागदपत्रे जोडली होती. स्थानिक गॅस एजन्सीने सांगितलेल्या दिनांक ११ तारखेच्या विजयादशमीपर्यंतच्या स्कीमचा उल्लेखही या पत्रात होता. दिनांक १३ ऑक्टोबर पासून डॉ. पाटणकर यांना, त्यांनी नोंदवलेल्या तक्रार पत्राचा प्रवास (तक्रार नोंदणी क्रमांक –पीएमओपीगी/ई/२०१६/०३८०८७०) पुढे, पी.एम.ओ. – पंतप्रधान कार्यालयाचे विविध दोन सचिव – केंद्रीय गॅस मंत्री धर्मेश प्रधान – गॅस संबंधित मुंबई (महाराष्ट्र) कार्यालय – गॅस रिजनल ऑफिस गोवा आदि मार्गावर कसा होत आहे याबाबत त्यांच्या मेलवर पी.एम.ओ. पोर्टलद्वारा अपडेट्स मिळण्यास सुरुवात झाली. अखेर दिनांक २६ ऑक्टोबरला डॉ. पाटणकर यांना गोवा रिजनल ऑफिस मधून सिनियर ऑफिसर यांचा फोन आला. जवळपास २० मिनिटांच्या संभाषणात सिनियर ऑफिसर यांनी संपूर्ण योजना डॉ. पाटणकर यांना समजावून सांगितली. पंतप्रधान उज्ज्वला योजना आणि “भारत गॅस एजन्सी”कडूनच्या रुपये तीन हजारची योजना याचे विस्तृत विवरण स्पष्ट केले. यात पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेत गॅस सिलेंडर रिकामा तर भारत गॅस कडून तो भरलेला मिळणार होता. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतील कनेक्शन हे अहस्तांतरणीय तर भारत गॅसचे हस्तांतरणीय होते. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेत फक्त स्त्रीयांनाच लाभ मिळणार होता, भारत गॅसच्या योजनेत दोघांना लाभ घेता येणार होता. यास्तव आर्थिक फरक होता. जिथे संपूर्ण कागदपत्रे पूर्ण होत नाहीत अशा ठिकाणी रुपये ३ हजारात गॅस कनेक्शन देण्याची स्कीम “भारत गॅस एजन्सी”ने आणली होती. दरम्यान, भारत गॅसने आजपर्यन फक्त देशभरात ५ कोटी गॅस कनेक्शन (एकूण १३ कोटी) दिलेली होती, मात्र मागील १० महिन्यात केवळ या योजनेच्या आधारे देशभरात आम्ही १ कोटी गॅस कनेक्शन दिली गेल्याची महत्वपूर्ण माहिती या अधिकाऱ्यांनी डॉ. पाटणकर यांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे गॅस पुरवठा वितरणाबाबत मर्यादा निर्माण झाल्याचीही माहिती त्या अधिकाऱ्यांनी दिली. रुपये तीन हजार कोणत्या हेडखाली आकारण्यात येत आहेत याचे विवरणही पाटणकर यांना मेलद्वारे, तसेच लेखी पत्र पाठवून कळविण्यात आले. या साऱ्या घडामोडीत विजयादशमी पर्यंतचा स्कीमचा कालावधी टळून गेला होता. तोही डॉ. पाटणकर यांना वाढवून देण्यात येऊन सरस्वती कुंदाई भारत गॅस एजन्सी गणेशखिंड-मार्गताम्हानेला तशा सूचना देण्यात आल्या, त्यांनीही मोलाचे सहकार्य केले. त्यामुळे अखेर गॅस कनेक्शन उपलब्ध झाल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी नमूद केले.

अवघ्या तीन आठवड्यात शासकीय पातळीवरून आपल्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत आलेला अनुभव डॉ. पाटणकर यांना अचंबित करणारा, तितकाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यपद्धती स्पष्ट करणारा होता. या कार्यपद्धतीबाबत पाटणकर यांनी यापूर्वी माध्यमातून ऐकले होते, प्रत्यक्ष अनुभूतीतून त्यांचा कार्यपद्धतीवर विश्वास बसला. सरकारी माणसे तीच, परंतु सर्वात वरच्या ठिकाणी कार्यरत असणारा अधिकारी मनुष्य जर निष्ठेने काम करणारा असेल तर कामे किती गतीने होऊ शकतात ? याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. यावेळी कोकण रेल्वे बाबतच्या उदाहरणाची डॉ. पाटणकर यांनी आठवण सांगितली. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचे पहिले चेअरमन ई. श्रीधरन यांच्या काळात कोकण रेल्वेचा खूप वेगाने विकास झाला. काम करण्याची इच्छा अनेकांची आहे. पंतप्रधान मोदी, ई. श्रीधरन यांच्या काळात काम करणारी माणसेच काल-आज आहेत, फक्त वरिष्ठ पातळीवरूनही तसा सहभाग आणि सहकार्य मिळाल्यास नैराश्य भावना दूर होऊन देशात चांगले काम सुरु होऊ शकते, असा आशावाद त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

या सरकारचे अनेक चांगले निर्णय तळागाळापर्यंत पोहोचत नसल्याची खंत व्यक्त करताना त्यांनी फारसे माहिती नसलेले एक विकासाभिमुख उदाहरण सांगितले. भौतिकशास्त्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची आंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाळा “लेझर इंटरफेरोमीटर ग्रॅव्हिटेशनल-वेव्ह ऑब्झर्व्हेटरी” (लिगो;LIGO) साधारणतः २००८-१० दरम्यान अमेरिकेने स्थापन केली आहे. ही प्रयोगशाळा आकाशमंडलाचा अभ्यास करते. ती प्रसिध्द 'काल्टके' आणि 'एमआयटी' या संस्थांमार्फत चालवली जाते. हा अमेरिकेतील राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशाळेने उभारलेला आजपर्यंतचा सर्वात मोठा व सर्वात खर्चिक प्रकल्प आहे. यातील आणखी एक प्रयोगशाळा अवकाशशास्त्रीयदृष्ट्या त्यांना, सन २०१२ दरम्यान ऑस्ट्रेलिया किंवा भारतात स्थापन करायची होती. ऑस्ट्रेलियाने नकार दिला आणि ही संधी भारताकडे चालून आली होती. मात्र आपल्याकडील तत्कालीन सरकारने काहीही केले नाही. सन मे २०१४ मोदी निवडणूक जिंकले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१४ ला त्या प्रयोगशाळेचा एक शोध निबंध प्रसिद्ध झाला. हा शोध जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध झाल्यानंतर अवघ्या अर्ध्या तासात “ही प्रयोगशाळा आपल्याकडे येणार” असे ट्वीट मोदींनी केले होते, अशी आठवण डॉ. पाटणकर यांनी सांगितली. पुढील १५ दिवसात त्यांनी त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेवून १५०० कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. जागा निवाडण्याचे काम सुरु झाले. भारत सरकारचा अणुऊर्जा विभाग आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागांनी लिगो प्रयोगशाळेसोबत विज्ञान प्रकल्पाचा मोठा करार केला. त्या करारामुळे भारत आता लिगो आंतरराष्ट्रीय निरीक्षण जाळ्याचा भाग झाला आहे. नंतर या संपूर्ण विषयावर संशोधकांचे लेख प्रसिद्ध झाले. त्या लेखात नमूद होते की, या शास्त्रामधले देशात आज फक्त ६० संशोधक आहेत. म्हणजे तरुणांना भरपूर संधी आहे. या प्रयोगशाळेच्या येण्याने आपल्याकडे खूप वैज्ञानिक प्रगती होईल. या प्रयोगशाळेसाठीची गुंतवणूक अमेरिका करणार आहे. त्यासाठीची विविध उद्योग-रोजगार निर्मिती आपल्याकडे होणार आहे, अशी माहिती डॉ. पाटणकर यांनी सांगितली.        

पंतप्रधान आवास योजनेसारख्या विविध केंद्रीय योजनेतील अडचणी आपण या माध्यमातून सोडवू शकतो. पंतप्रधान मोदींच्या या कार्यतत्परतेचा उपयोग अडचणीत असलेल्यांनी आणि विशेषतः सतत जनसंपर्कात असलेल्या विविध राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी करून घ्यायला हवा, असे मत यावेळी डॉ. पाटणकर यांनी व्यक्त केले. डॉ. पाटणकर यांनी आपला हा अनुभव आपले वैद्यकीय क्षेत्रातील सहकारी डॉ. विकास नातू आणि इतरांना सांगितला. दरम्यान भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश चिटणीस डॉ. विनय नातू यांनीही या अनुभवाबद्दल समाधान व्यक्त केले.

मुलाखत वृत्त : धीरज वाटेकर चिपळूण

पर्यावरणस्नेही कृतीशील समाज घटकांना प्रेरणा देणारे संमेलन

आदरणीय अण्णांचा सन्मान करताना आबासाहेब मोरे 

आपल्या संस्कृतीतील प्राचीन भारतीय आणि महाराष्ट्रीयन समाजव्यवस्था खूपच जागतिक अनुकरणीय होती. यास्तव त्यावेळी वर्तमान पर्यावरणाच्या भीषण समस्या नव्हत्या. अधिक बारकाईने अभ्यास करता, त्याकाळी समाजातील गावगाड्यात "शिक्षक" या घटकाला खूप मानाचे स्थान होते. आणि त्या मानाप्रमाणे गावागावात शिक्षकही कार्यरत असत. अनेक गावात सकारात्मक बदल वा विकास होण्यात शिक्षकाची भूमिका महत्वाची ठरत असे. आजच्या गंभीर “वृक्षतोड-दुष्काळ-प्रदूषण” आदि समस्या पाहता पुन्हा एकदा समाजातील कृतीशील शिक्षकांना समाजाच्या केंद्रस्थानी आणण्याची निर्माण झालेली गरज ओळखून त्यांना आणि पर्यावरण संवर्धन चळवळीत योगदान देणाऱ्या राज्यभरातील पर्यावरणस्नेही कार्यकर्त्यांना वैचारिक पातळीवर आधिकाधिक सक्षम करण्याच्या हेतूने राळेगणसिद्धी येथे दिनांक ११ व १२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी संपन्न झालेल्या “निसर्ग व सामाजिक पर्यावरण प्रदूषण निवारण मंडळ महाराष्ट्र” या संस्थेचे “राज्यस्तरीय पर्यावरण संमेलन” संपन्न झाले. संमेलनाध्यक्ष, पद्मभूषण अण्णा हजारे, आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शास्त्रज्ञ, पद्मभूषण डॉ. माधव गाडगीळ, ज्येष्ठ हवामानतज्ज्ञ प्रा. बी. एन. शिंदे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सहसंचालक वाय. बी. सोनटक्के, निवृत्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विनोद मोहन, मंडळाचे अध्यक्ष वृक्षमित्र आबासाहेब मोरे यांच्या अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शनाने संमेलनाचा हेतू साध्य झाल्याचा आनंद राज्यभरातून उपस्थित सुमारे ५०० शिक्षक आणि पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावर झळकत होता, त्या संमेलनाचा हा  घोषवारा...!

विलास महाडिक संपादित "वनश्री" अंकाचे प्रकाशन करताना मान्यवर  

महात्मा गांधी यांच्या नंतरच्या कालखंडात जयप्रकाश नारायण आणि सानेगुरुजींपाठोपाठ बिगरराजकीय स्वरूपातील यशस्वी देशव्यापी जनआंदोलन पहिल्यांदाच उभे करून वर्तमान युवापिढीला सच्चाईच्या मार्गावर नेण्यासाठी अखंड प्रयत्न करणाऱ्या अण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे संमेलन राळेगणसिद्धी येथे घेण्याचे मंडळाचे अध्यक्ष वृक्षमित्र आबासाहेब मोरे यांनी सर्वानुमते जाहीर केले. तदनंतर पर्यटन अभ्यासक धीरज वाटेकर यांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या "पर्यावरण संमेलन" बोधचिन्हाचे अनावरण, अण्णा हजारे यांची "पर्यावरण संवर्धन" या विषयावरील वाटेकर यांनी 57 मिनीटे 12 सेकंद घेतलेल्या विस्तृत मुलाखतीने संमेलनाच्या तयारीला सुरुवात झाली. राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार विजेते विलास महाडिक संपादित “वनश्री” या विशेषांकाने संमेलना मागील मंडळाची वैचारिक भूमिका सर्वांसमोर ठेवण्यात मोलाची भूमिका बजावली. संमेलनाध्यक्ष अण्णांच्या हस्ते राळेगणसिद्धी येथील पद्मावती मंदिराच्या निसर्गरम्य परिसरात सजविलेल्या प्रांगणात, उद्घाटन समारंभ प्रसंगी या विशेषांकाचे प्रकाशन करण्यात आले. महाराष्ट्रात चंदनाचा सुगंध दरवळावा म्हणून गेली 15 वर्षे कार्यरत बीज पुरवठादार, वनश्री महेन्द्र घागरे यांचा संमेलनात विशेष सत्कार करण्यात आला.

संमेलनाध्यक्ष अण्णा हजारे यांनी यावेळी बोलताना, आज या गावात शाळेतील मुलांनी लावून जगवलेली झाड़े आपल्याला सावली देत उभी आहेत असे सांगून, सांगणाऱ्याच्या शब्दाला वजन असेल तर समाज आपले ऐकतो, असे स्पष्टीकरण दिले. पर्यावरण संवर्धनाकरिता लोकशिक्षण आणि लोकजागृती गरजेची असल्याचे ते म्हणाले. आपण मोठी धरणे केलेली आहेत. पाणलोट क्षेत्रातून सारे फसत गेले आहे. शेतीऐवजी जमिनीला पाणी द्यायला सुरुवात झाली आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातून जे पाणी येत ते नुसतं पाणी येत नाही तर त्या-त्या गावातली हजारो टन सुपीक माती घेऊन ते येतं. हे मी बोलत नाही. डेहराडून येथील मृदसंधारण आणि जलसंवर्धन केंद्राच्या अहवालामधील आकडे बोलत आहेत. एक इंच सुपीक माती तयार व्हायला शंभर वर्षे लागतात आणि एवढी सुपीक माती वाहून येते म्हणजे त्या गावातली संपत्ती वाहून येते. दुसरीकडे धरणे भरत चालली आहेत, धरणात मातीचा गाळ साचतोय असे सांगून धरणांची साठवण क्षमता कमी होत असल्याबद्दलचा मुद्दा अण्णांनी उपस्थित केला. 

आदरणीय अण्णा 

जागतिक तापमान वाढतेय. हिमालय वितळतोय, समुद्र आपली सीमा बदलतोय. ऑक्सिजन कमी होऊ लागला आहे. कार्बन डाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढू लागले आहे. सर्वत्रच ट्रफिक खूप वाढलेय, गाड्यांच्या सायलेन्सरमधून निघणारा कार्बन डाय ऑक्साईड सर्वांनाच घातक आहे. रोगराई वाढतेय, ज्या रोगांची नावे कधीही ऐकली नव्हती असे रोग आलेत. हे सारे मनुष्यासह सर्व प्राणीमात्रांच्या जीवनास धोकादायक आहे. यावर उपाययोजना म्हणून विविध कार्यक्रम, पथनाट्ये आणि मनोरंजनाच्या विविध माध्यमातून याबाबतची सतत जनजागृती व्हायला हवी. या विषयावर लोकशिक्षण आणि लोकजागृती होणे गरजेचे आहे. या विषयावर काम करणारे खूप लोक आपल्या समाजात आहेत. परंतु लोकजागृती आणि लोकशिक्षण करू पाहणाऱ्या व्यक्तीच्या शब्दाला समाजात स्थान असायला हवे. समाजावर प्रभाव असायला हवा, आणि त्याकरिता चारित्र्य, आचार, विचार शुद्ध असायला हवेत, जीवन निष्कलंक असायला हवे, अशी व्यक्ती समूहाच्या माध्यमातून या विषयात आशादायी काम उभे करू शकेल. यासाठी आपण आपल्या वैयक्तिक प्रपंचासोबत सामाजिक प्रपंच वाढविण्याचा सल्ला अण्णांनी दिला.

बी. वाय. सोनटक्के यांनी आपली “जलप्रदूषण व नियंत्रण” या व्याखायानातून पर्यावरणीय ह्रासाबाबत सांख्यिकीसह माहिती देऊन काय उपाययोजना करता येतील ? याबाबत चर्चा केली. आपल्याकडे असलेले प्रदूषण हे कोणी बाहेरून येऊन केलेले नसून त्याला आपणच जबाबदार आहोत. यास्तव ते थांबविण्याचे काम आम्हालाच करावे लागणार आहे. वैश्विक पातळीवरील पर्यावरण व प्रदूषणाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी व्यापक लोकसहभागाची आवश्यकता आहे. ग्लोबल वॉर्मिग या प्रश्नाच्या उत्तराची सुरुवात आपण सर्वानी आपल्या घरापासून करायला हवी. वाया जाणाऱ्या पाण्याची बचत, विजेचा मर्यादित वापर, प्लॅस्टिक पिशवीला नकार हे निर्णय आपण घ्यायला हवेत. शक्य आहे तिथे आपण सध्या पाण्याचा वापर करायला हवा. गाडी नदीत धुतल्याने नदीचे संपूर्ण पात्र दुषित होते. याचा विचार आपण करायला हवाय ! वर्तमानात राज्यात असलेली  ४९ पैकी १४ प्रदूषित ठिकाणे आपण कमी करण्यात यश मिळवले आहे. समुद्रातून झाडांपेक्षा अधिक ऑक्सिझन उत्सर्जित होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे देशातील विशेष पर्यावरण कायद्यांतर्गत स्थापन झालेले प्रथम प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आहे. मंडळ आपले काम करीत आहे. लोकांनी टाकलेला कचरा हे आमचे धन आहे. त्याची विल्हेवाट कशी लावायची हे पाहणे आमचे काम आहे. दरम्यान जमिनीखालील पाण्याचे स्त्रोत प्रदूषित झाले तर ते दुरुस्त करता येत नसल्याने अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे. पाण्याच्या विषयात आपण गंभीर झालो नाही तर आणखी काही वर्षांनंतर आपल्या मानवी अवशेषांवर संशोधन करायची वेळ येईल, असा गंभीर इशारा त्यांनी यावेळी दिला. 

उपस्थित संमेलन प्रतिनिधी 

पर्यावरण अभ्यासासाठी जगभ्रमण केलेले जेष्ठ हवामानतज्ज्ञ प्रा. बी. एन. शिंदे यांचे “पर्जन्यमान वाढविता येईल” या विषयावर मंत्रमुग्ध करणारे मार्गदर्शन झाले. यावेळी त्यांनी शाश्वत शेतीतून पर्जन्याचे नियमन कसे करता येईल ? याबाबत विविध उदाहरणे देऊन माहिती सांगितली. पाऊस कसा पडतो ? हे पाहणे अधिक महत्वाचे आहे. आपल्याकडील जंगल प्राचीन काळापासून समृद्ध होते म्हणूनच राम अयोध्येतून वनवासासाठी सह्याद्रीत आला. आपण या भागातील वृक्ष पिकांची लागवड करायला हवी. दुष्काळी भागात नर्सरी चालवणारे खरेखुरे पर्यावरण संरक्षक आहेत, असे ते म्हणाले. मोठी शहरे आगामी काळात पाऊस नेतील, गावचा पाऊस कमी होईल हे त्यांनी शास्त्रीय आधार देऊन स्पष्ट करताना बाष्पीकरण हा आपला सर्वात मोठा शत्रू असल्याची भूमिका मांडली. आजही देशातील ३० % धान्य किडून सडते आहे. जगभरात अणुशक्ती केंद्रे ही समुद्रकिनारीच असतात, यामागील उष्णतेचे गणित त्यांनी समजावून सांगितले.  पर्जन्यमान नियमन करण्याकरिता राज्यात अधिकाधिक वृक्षपिकांची गरज त्यांनी स्पष्ट केली. जगातील समुद्राकाठची शहरे पाण्याखाली जाण्याचा धोका निर्माण झाला असताना पर्यावरण संवर्धन करण्याबाबत त्यांनी आग्रही प्रतिपादन केले. दोन दिवशीय संमेलनाच्या पहिल्या दिवशी रात्री भोजन सत्रानंतर ह.भ.प. चाळक महाराज यांचे “अध्यात्म आणि पर्यावरण” या विषयावर हरिकीर्तन रंगले.

दुसऱ्या दिवशी प्रात:काळी ६.०० वाजता योगशिक्षक कुमावत आणि चंद्रकांत तांबे यांचे शारीरिक व मानसिक तंदुरुस्ती प्रदान करणारे प्रयोग व प्राणायाम सत्र झाले. त्यानंतरच्या चहा-नाष्टा दरम्यान सकाळच्या आल्हादादायात वातावरणात पर्यावरणीय कवितांचा आनंद उपस्थित सर्वांनी घेतला. यानंतर राळेगणसिद्धी गावातून शिवारफेरी काढण्यात आली. राळेगणसिद्धीतील नाविन्यपूर्ण जलसंधारण, माळरानावर फुललेली हिरवळ, गावमाथा ते पायथा पर्यंत पाणलोट विकासाच्या माध्यमातून गावातील पावसाचे थोडेसे पाणी गावातच कसे राहील याच्या नियोजनाची पाहणी सर्वांनी केली. यामुळे चार-पाचशे मि.मि. पर्जन्यमान असणारे हे गाव आज कसे समृद्ध आणि स्वावलंबी झाले आहे, याचा आदर्श वस्तूपाठ सर्वाना “”याची देही, याचि डोळा”” पाहाता आला. गावातील मिडिया सेंटर आपल्याला राळेगणच्या संपूर्ण प्रगतीची घोददौड सांगते. पाणलोट क्षेत्र विकास, पाण्याचे योग्य नियोजन, सामुहिक विवाह, आरोग्य, शिक्षण, सामूहिक विवाह, आरोग्य शिक्षण, धान्य बॅक,महिलांचा सहभाग, व्यसनमुक्ती आदि अनेक ग्रामविकासाशी निगडीत उपक्रमामुळेच राळेगणसिद्धीआज ग्रामविकासाची पंढरी बनले आहे, याचा अनुभव सर्वांनी घेतला. शिवार फेरीनंतर सर्वांशी अण्णांशी संवाद साधला.

पद्मभूषण अण्णांकडून, पद्मभूषण डॉ. गाडगीळ सरांचा सन्मान 

यानंतर आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांचे “जैवविविधता दस्तावेज” या विषयावर महत्वपूर्ण व्याखान झाले. सामुहिक वनसंपदेचे जतन आणि त्यासाठी जैवविविधता दस्तावेजाची आवश्यकता याबाबत गाडगीळ यांनी भूमिका मांडली. सह्याद्रीतील ज्या भागात समृद्ध वनसंपदा आहे त्या ठिकाणाची जंगले निव्वळ चंगळवादी जीवन उभे करण्यासाठी ताब्यात घेतली जात आहेत. जर स्थानिक लोकांना दूरदृष्टीने नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करण्यात आपला फायदा आहे असे स्पष्ट झाले, त्यांच्यात एकजूट निर्माण झाली, तर जल, जंगल, जमिनीचे व्यवस्थापन उत्तम होईल. मात्र त्यासाठी दोन गोष्टी हव्यात:  तळागाळाच्या लोकांपर्यंत पोहचलेले स्व-शासनाचे, नैसर्गिक संसाधनांवरचे अधिकार व नीट व्यवस्थापन करायला आधारभूत माहिती. हळूहळू जसजशी आपल्या देशातील लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट होत आहेत, तसतशी विकेंद्रीकृत नियोजनाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थित वापरासाठी स्थल-कालसापेक्ष माहितीची नितांत गरज असून अनेकदा अशी माहिती केवळ स्थानिक लोकांकडे उपलब्ध असते. आजपर्यंत आपल्याकडे विकेंन्द्रिकृत माहिती संकलनाचे व नियोजनाचे निरनिराळे प्रयोग झाले आहेत. सहभागी ग्रामीण समीक्षण (पीआरए), केरळातील लोकनियोजन, सहभागी वन व्यवस्थापनातील सूक्ष्म नियोजन, पाणलोट क्षेत्राचे नियोजन हे असेच काही प्रयोग आहेत. याच परंपरेतील एक नवा प्रयोग म्हणजे ’लोकांचे जैवविविधता दस्तावेज’. ह्या दस्तावेजाचे वर्णन ’स्थानिक पातळीवर नैसर्गिक संसाधनांचे, विषेशत: जैविक संपत्तीचे स्थलकालानुरुप व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीचे भांडार असे करता येईल. असे भांडार बनवले पाहिजे अशी मांडणी २००२ डिसेंबरमध्ये पारित झालेल्या आणि २००४ जुलैपासून अंमलात आलेल्या जैवविविधता कायद्यात केलेली आहे. या कायद्याच्या अमलबजावणीसाठी राष्ट्रीयस्तरावर आता एक प्राधिकार बनवला गेला आहे. राज्यात राज्य पातळीवरील जैवविविधता मंडळे बनवली आहेत, आणि काही राज्यात काही काही ग्रामपंचायतीत स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांची निर्मिती झाली आहे. सर्व लोकांना सहभागी करून अगदी तळागाळापर्यंत जाऊन, या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षा आहे. कारण जैवविविधतेचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहचवणे हे या कायद्याचे एक महत्वाचे उद्दिष्ट आहे, असे गाडगीळ म्हणाले.

समारोप प्रसंगी बोलताना आदरणीय अण्णा 

समारोपप्रसंगी अण्णांनी पक्षीय चिन्हाविरुद्धच्या लढाई बाबत माहिती दिली. या देशातली आमची राज्यघटना ही सर्वोच्च स्थानावर आहे. त्या घटनेमध्ये ‘पक्ष आणि पार्टी’ यांचे नाव कुठे आहे ? जरा पाहायला पाहिजे. घटनेत पक्ष आणि पार्टी यांचे नाव कुठेच नाही, हे किती लोकांना माहिती आहे ? मी काही खासदारांना विचारतोय, की तुम्हाला माहिती आहे का, घटनेमध्ये ‘पक्ष आणि पार्टी’ यांचे नाव नाही ? ते मला म्हणतात, ‘नाही...’ ही अवस्था देशातल्या खासदारांची-आमदारांची आहे, तर सामान्य माणसाचे काय ? आणि हे मी हवेत बोलत नाही. माझी विनंती आहे, ज्यांना असे वाटते, हा देश बदलायचाय तर तुम्ही हे सारे पाहिले पाहिजे. घटनेचा अभ्यास केला पाहिजे. घटना काय म्हणते ? घटनेच्या परिच्छेद ८४ - ख आणि ग मध्ये लिहिलंय, भारतात राहाणारी वय वर्षे २५ असलेली कुठलीही व्यक्ती लोकसभेची निवडणूक लढवू शकते आणि ज्याचे वय ३० वर्षे आहे अशी व्यक्ती राज्यसभेची निवडणूक लढवू शकते. ‘पक्ष आणि पार्टी’ यांचे नाव कुठेच नाही आहे. मग हे आलं कुठून ? घटना तर ‘व्यक्ती’ म्हणतेय, आणि आज समूह निवडणुका लढवताहेत. हे घटनाबाह्य आहे. घटनेत समूहाचे नाव नाही. मग तुम्ही समूहाच्या माध्यमातून निवडणुका लढविता कसे ? आता मी याबाबत जागृती करतोय, गेली सहा वर्षे लढतोय. पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदी राज्यांतून सहा हजार किमी प्रवास करीत साडेपाचशे सभा घेतल्या आहेत. आता लोक जागे व्हायला लागलेत, अशी माहिती अण्णांनी समारोप प्रसंगी दिली. शेतकर् यांना कार्बन क्रेडिट देणे, प्रत्येक शाळेत राष्ट्रीय हरित सेना स्थापन करून त्यांना किमान दहा हजार रुपयांचे अनुदान देणे, राज्यातील शाळांतील पर्यावरण तासिकांना स्वतंत्र वेळ देणे, विविध वाहनांच्या पी. यु. सी. तपासणीचे अधिकार शाळांना देण्यात यावेत. राज्यात प्रतिवर्षी पर्यावरण संमेलन होण्यासाठी प्रयत्न करावेत आदि ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आले. जालन्यातील रोटी फौन्डेशनने संपूर्ण संमेलनात अन्न वाया जाऊ नये यासाठी जनजागृती केली. राजस्थानहून खास संमेलनाकरिता आलेले डॉ. भगवानलाल बंशिवाल यांनीही यावेळी आपले विचार मांडले.

संपूर्ण संमेलनाचे सूत्रसंचालन धीरज वाटेकर यांनी केले. 

साधारणतः मे २०१६ पासून, पुणे येथील बैठकीत प्राथमिक विचारमंथन झालेल्या या संमेलनाच्या नियोजनाला खरा वेग प्राप्त झाला तोसंमेलनाध्यक्ष अण्णा हजारे यांच्या सप्टेंबर मधील राळेगणसिद्धी येथील “पर्यावरण संवर्धन” विषयावरील मुलाखत आणि संमेलन बोधचिन्ह अनावरण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने झालेल्या बैठकीतून..! त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये वडूज-सातारा बैठकीत संमेलनाला स्वरूप प्राप्त होऊन आबासाहेब मोरे, विलास महाडिक, प्रमोद काकडे, बापूराव खामकर, रामदास ठाकर, धीरज वाटेकर, आबासाहेब जगताप, बाळासाहेब जठार, मारुती कदम, तुकाराम अडसूळ, वैभव मोरे, प्रमोद मोरे, लालासाहेब गावडे, रतन पाटील, गोरख शिंदे, प्रियवंदा तांबोटकर, कावेरी मोरे आदि पदाधिकाऱ्यांच्या अखंड मेहनतीमुळे संमेलन यशस्वी झाले. समाजातील कार्यप्रवण समाजघटकांना पर्यावरण संवर्धन विषयातील तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र करून त्यांना अधिकचे विचारबळ आपण पुरवू शकतो, पर्यावरण संवर्धन विषयात काहीतरी चांगले घडावे या करिता प्रेरणा मिळावी म्हणून भरीव उपक्रम यशस्वी करू शकतो हा विश्वास खरा ठरला, आत्मविश्वास दुणावला. या साऱ्या अनुभवाचा उपयोग “वृक्षमित्र आबासाहेब मोरे आणि टीम”ला आगामी काळात होईल, असा विश्वास वाटतो.

धीरज वाटेकर

dheerajwatekar@gmail.com I www.dheerajwatekar.blogspot.com