गुरुवार, ३० मार्च, २०१७

देशाला प्रदूषित-विषारी हवेचा विळखा !

गावकुसाबाहेर...धीरज वाटेकर...7

द लान्सेट या आंतरराष्ट्रीय विज्ञान नियतकालिक आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या दोन स्वतंत्र पाहण्यांत देशातील ९४ प्रदूषित शहरांच्या यादीत महाराष्ट्रातील सर्वाधिक १७ शहरांचा समावेश असल्याचे चित्र नुकतेच पुढे आले आहे. द लान्सेटनुसार दरवर्षी हवेच्या प्रदूषणामुळे दहा लाखांपेक्षाही अधिक लोकांचा  मृत्यू होत असतो. आपण भारतीय ज्या हवेत श्‍वास घेत आहोत ती हवाही दिवसेंदिवस विषारी बनत  चालली आहे. आपल्याकडेही हवेच्या प्रदूषणामुळे रोज सरासरी दोन माणसांचा मृत्यू होत आहे. हवेच्या प्रदूषणामुळे दक्षिण आशियावर अधिक दुष्परिणाम झालेला आहे. अकाली मृत्यू होण्यामागच्या जगभरातील विविध कारणांपैकी ते चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे कारण  ठरले आहे. देशाला ‘प्रदूषित-विषारी’ हवेचा विळखा बसू लागल्यानंतर आपण भारतीय या समस्येकडे ‘समस्या’ म्हणून बघून पर्यावरण रक्षणासाठी कटिबद्ध होणार का ? हा प्रश्न आहे.    

कालपर्यंत जगातील हिरव्या शहरांच्या यादीत पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळवणारे नागपूर शहर सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या या यादीत आले आहे. शहरातील हिरवळ प्रदूषणाला रोखण्यासाठी पुरेसी नाही. केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या या सर्वेक्षणात ठाणे जिल्ह्य़ातील उल्हासनगर आणि बदलापूर, वाहनांची जेमतेम संख्या आणि औद्योगिकदृष्टय़ा मागास अमरावती शहर, अकोला, चंद्रपूर या शहरांचाही समावेश आहे. अमरावती शहरात दुचाकीनंतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मुख्यत्वे ऑटोरिक्षांवर अवलंबून आहे. ऑटोरिक्षांमधील इंधनाच्या भेसळीमुळे प्रदूषण वाढले आहे. जीवनासाठी आवश्यक शुध्द हवा आणि पाणी या दोन्ही गोष्टी चंद्रपूर जिल्हय़ात पूर्णत: प्रदूषित झाल्या असून चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र, वेकोलिच्या कोळसा खाणी, सिमेंट व पोलाद उद्योग, कोळसा जाळणे, सदोष घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प त्यासाठी कारणीभूत ठरले आहे. वाढती लोकसंख्या, घनकचरा, सांडपाणी, वाहनांची वाढती संख्या यामूळे अनेक शहरे प्रदूषणाच्या खाईत लोटली गेली आहेत. अनेक शहरात रस्ते दुभाजकावर लावण्यात येणारी ही झाडे शोभीवंत असून, धुळ शोषून घेणारी आणि ऑक्सिजन निर्माण करणारी नसतात. त्यामुळे शहरातील वाढत्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनातून निघणाऱ्या धुरांवर कोणतेही नियंत्रण राहात नाही. गाव आणि शहराच्या विकासाचा असमतोल बिघडल्यामुळे प्रत्येक राज्यातील ३० टक्के जनता त्या-त्या राज्यातील शहरांमध्ये राहते आहे. प्रत्येक राज्यात निवडक शहरांचा विकास झाला आहे. महाराष्ट्रातील पुणे आणि मुंबई, मध्यप्रदेशातील इंदोर आणि भोपाळ, गुजरात मधील अहमदाबाद आणि बडोदा, आंध्रमध्ये हैद्राबाद, कर्नाटकमध्ये बंगलोर, युपीमध्ये लखनौ आदि. असं का झालं ? गेली ६७-७० वर्षे देशाचा कारभार चालवणारे ह्याला जबाबदार आहेत. आपल्याला ‘स्वच्छता’ हा विषय शाळा-कॉलेजमधून शिकवावा लागेल अशी स्थिती  आहे. ज्या वेगाने आपण प्राणवायू वापरतो आहोत, वृक्षतोड करतो आहोत, त्याचा विचार करता आगामी काळात प्राणवायू अपुरा पडणार आहे. मुंबई लोकलमध्ये, निव्वळ गर्दीमुळे रोज काही माणसे मृत्युमुखी पडतात, याचे कोणालाच आश्चर्य वाटत नाही. 

भारताने पर्यावरण बदलाबाबतच्या ऐतिहासिक पॅरिस करारावर स्वाक्षरी केली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचा (डब्ल्यूएचओ) ताजा अहवाल पर्यावरण म्हणून भारतासाठी धक्‍कादायक आहे. देशाची राजधानी कमालीची प्रदूषित झालेली आहे. मागे एकदा अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यास उपस्थित राहण्यासाठी दिल्लीत आले, तेव्हा येथील प्रदूषणाची पातळी विचारात घेवून, त्यांच्या हिंडण्या-फिरण्यावर अमेरिकी आरोग्य खात्याने अनेक बंधने आणली होती, तरीही आम्हाला भारतीय म्हणून याची लाज वाटली नाही. जगातील प्रत्येक दहा शहरांपैकी एका शहरातील वातावरण हे डब्ल्यूएचओच्या निकषांनुसार जगण्यासाठी पात्र नाही. या परिस्थितीमुळे कोट्यवधी नागरिकांना श्‍वसनविषयक अनेक विकार होतात आणि आपले प्राणही गमवावे लागताहेत. केवळ सरकारी यंत्रणांवर अवलंबून राहून पर्यावरण संवर्धन होणार नाही. यातून बाहेर पडावयाचे असेल आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांस मान्य होईल, असे पर्यावरण सभोवताली उभे करावयाचे असेल तर स्वत:वर अनेक निर्बंध घालून घ्यावे लागतील. वृक्षारोपणाचे निव्वळ दिखाऊ कार्यक्रम आयोजित न करता, लावलेली झाडे जगतील कशी ? याबाबत काळजी घ्यावी लागेल. इतक्या प्रमाणावरील प्रदूषणास फक्त उद्योगच कारणीभूत नाहीत, आपण सर्व त्यास जबाबदार आहेत. शहरातील कचऱ्याची, मैलापाण्याची विल्हेवाटही लावता येऊ  न शकलेल्या महाराष्ट्राला मग विकसित राज्य असे तरी का म्हणायचे ? हा प्रश्न आहे. रस्त्याचे सिमेंटीकरण करण्याच्या मोहिमेचा शहरातील तापमानावर विपरीत परिणाम होऊन, शहरातील जमिनीखालील पाण्याची पातळी धोक्याच्या पातळीपेक्षाही गेली आहे. त्यामुळे देशभर शंभर ते हजार फूट खोल विहिरी खणून पाण्याचा थेंब न् थेंब शोषून घेण्याची स्पर्धा लागतेय. जालना जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी पिण्याचे जे पाणी मिळते, ते चहाच्या रंगाचे असते. चीनसारख्या देशात वृक्षराजीने बहरलेल्या इमारती उभ्या करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे हवेतील कर्बवायू मोठय़ा प्रमाणात शोषून घेण्याची नैसर्गिक व्यवस्था करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

हवेचे हे प्रदूषण माणसाच्या स्मरणशक्तीला बाधा आणते, त्याला वैफल्यग्रस्त करते, असे संशोधन ‘ओहियो स्टेट विद्यापीठ’ शास्त्रज्ञांनी पुढे आणले आहे. प्रदूषित हवेत श्वसन केल्याने, माणसाच्या मेंदूतील जडणघडणीवर विपरीत परिणाम होतो. हवेचे  प्रदूषण हे माणसाच्या वाढत्या चंगळवादामुळे होत आहे. शहरातील नागरिक हवेच्या प्रदूषणामुळे हमखास उच्च रक्तदाबाचे बळी ठरतात, यावर जर्मनीतल्या संशोधनाने शिक्कामोर्तब केले आहे. शहरातील वाहतूक, औद्योगिक कारखाने, उर्जा प्रकल्प यातून उत्सर्जित होणारे सूक्ष्म घनकण हे रक्तदाबाच्या वाढीस कारणीभूत ठरतात. निसर्गचक्रात मानवाने ढवळाढवळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला तेव्हापासूनच हवामान बदलाच्या संकटाचे बिगुल वाजले आहे.
पृथ्वीची हवामान प्रणाली अत्यंत गुंतागुंतीची असून त्यात वातावरण, हिम आणि बर्फ, नद्या, सागर, महासागर, जलयंत्रणा, अनेक सजीव यांची परस्परावलंबी आणि महत्त्वाची भूमिका कार्यरत असते. या प्रणालीस ऊर्जा पुरवण्याचे काम सूर्य करतो. सूर्याच्या सरळ येणाऱ्या किरणांपासून आपले संरक्षण करण्याचे काम पृथ्वीवरील वायूंच्या पडद्यामुळे शक्य होते. वाढत्या औद्योगिकरणामुळे या वायूंच्या पडद्यावर  वाईट परिणाम होत आहे आणि त्यामुळे पृथ्वीचे सरासरी तापमान हळुहळू वाढत आहे. २१ वे शतक संपेपर्यंत हवामान बदलामुळे जागतिक तापमान सुमारे चार ते सहा अंश सेल्सिअस वाढण्याची शक्यता शास्त्रज्ञ व्यक्त करीत आहेत. याचा विचार आपणाला प्रत्येक भारतीयाला आपापल्या पातळीवर येवून करावा लागेल, आपली जीवनपद्धती बदलावी लागेल, तेव्हा पर्यावरण संवर्धन आणि शुद्ध हवेकडे आपण मार्गक्रमण करू !

धीरज वाटेकर

गुरुवार, २३ मार्च, २०१७

कुपोषण आणि सरकारी असंवेदनशीलता

गावकुसाबाहेर...धीरज वाटेकर...6

देशभरातील कुपोषणग्रस्त भागात सातत्याने ‘कुपोषित बालक तपासणी शिबीर’ आयोजित केले जाते, या शिबिरातील परिस्थितीवरून नजर फिरवली की आपणाला आजही या प्रश्नांबाबत सरकारसह आपण असंवेदनशील आहोत, हे मनोमन पटते. नुकतीच फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार-विक्रमगड तालुक्यातील १०४ कुपोषित बालकांची तपासणी ‘श्रमजीवी संघटना आणि श्रीविठू माऊली सामाजिक संस्था’ यांनी पुढाकार घेऊन केली. या संपूर्ण परिसरात बालकांची जबाबदारी असलेल्या अंगणवाडी सेविकांना सप्टेंबर २०१६ पासून मानधन आणि पोषण आहाराचे पैसे, बचतगटांची देयके अदा झाली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आणि कुपोषणाबाबत सरकारी असंवेदनशीलता पुन्हा समोर आली.          

एका आकडेवारीनुसार सन २०१६ साली महाराष्ट्रात १८,००० बालमृत्यू झाले. महाराष्ट्रात दरवर्षी जवळपास २० लक्ष बालके जन्माला येतात. हे प्रमाण, अमेरिकेतील बालमृत्यूंच्या प्रमाणाच्या जवळपास हजार जन्मांमागे नऊ येते. बालमृत्यू न नोंदवून किंवा कमी नोंदवून हा प्रश्‍न सोडवायची जुनी शासकीय परंपरा आहे. मग खरा आकडा कोणता ? हाही प्रश्नच आहे. गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील बालमृत्यू पन्नास ते साठ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. तरीही भारतातील एकूणच कुपोषणात आदिवासी बालकांमधील कुपोषण भयंकर आहे व त्यांच्यात बालमृत्यूंचे प्रमाण इतरांपेक्षा २० टक्क्यांनी जास्त आहे. महाराष्ट्र शासनाने २००३ साली बालमृत्यू मूल्यांकन समितीनिर्माण केली. या समितीने २००४ व २००५ साली दोन अहवाल व शिफारसी शासनाला दिल्या. त्यात घरोघरी नवजात बालसेवा ही पद्धत आशामार्फत लागू करण्याचे ठरले. परंतु २०१६ पर्यंत राज्यातील सर्व आशांचे त्याबाबतीतील प्रशिक्षण अपूर्ण होते. ज्यांचे प्रशिक्षण झाले त्यांना उपकरणे व औषधे मिळाली नव्हती. महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास वेगाने होत असताना सन १९९० ते २०१५ च्या काळातच विदर्भात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, कुपोषण व बालमृत्यू आणि नक्षलवाद वाढले, मराठवाड्यात दुष्काळ माजला. आर्थिक विकासासोबत नेमका सामाजिक न्याय्य विकास मात्र रखडला.
कुपोषण निर्मूलनासाठी सुरू असलेली केंद्र सरकारची ‘ग्रामबाल पूरक पोषणआहार योजना’ बंद करण्याचा मोठा फटका महाराष्ट्राला बसून, सप्टेंबर २०१५ ते सप्टेंबर २०१६ या एका वर्षात ०.२१% वाढ झाली असल्याची कबुली आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी अलीकडेच हिवाळी अधिवेशनात, विधानपरिषदेत दिली होती. ग्रामबालऐवजी ‘अमृतआहार’ ही नवीन योजना सुरू करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न सरकारने केला. यास्तव मध्यंतरी कुपोषणाच्या पातळीवर सरकार नापास झाल्याची कबुली आरोग्यमंत्र्यांना द्यावी लागली. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये केंद्रातील आणि राज्यातील वजनदार नेत्यांच्या नागपूर जिल्ह्यात तब्बल 611 बालके कुपोषित आढळली होती. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर कुपोषण मुक्तीसाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून शेकडो उपाययोजनांच्या माध्यमातून खर्च केला जाणारा लाखोंचा निधी जातो कुठे ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

सप्टेंबर २०१६ मध्ये, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ासह रायगड जिल्ह्य़ातही २४१ तीव्र कुपोषित, तर ९५८ कुपोषित बालके असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. या दरम्यान कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून राज्यातील १६ जिल्ह्य़ात राज्य सरकारच्या महिला बाल कल्याण विभागाची ‘एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना’ बनवण्यात आली. यात कोकणातील पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्य़ाचा समावेश होता. कर्जत तालुक्यातील १४७ गावांमध्ये मे महिन्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झालेली ही योजना अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीस यांचे सहकार्य न मिळाल्याने १५ दिवसांत बंद पडली, यामागे त्यांना योग्य वेळेत अदा न होणारे मानधन हे कारण आहे. आदिवासी विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभाग यांच्यातील समन्वयाचा अभाव सरकारी खात्यात आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर योजनांची अंमलबजावणी करण्यात मर्यादा येतात. रत्नागिरी सारख्या ठिकाणी तर पालक आणि लोकसहभागाअभावी कुपोषणमुक्तीच्या मोहिमेत अडचणी येत असल्याचे नुकतेच समोर आले. कमी वजनाच्या बाळांना बालक विकास केंद्रात उपचारासाठी दाखल करून घेण्यासाठी मुलांचे पालक धजावत नसल्याचे पुढे आले.

राज्यांतील कुपोषणग्रस्त भागातील आदिवासी बालकांना कोणत्याही प्रकारे सोयीसवलती मिळत नाहीत, त्यांच्यासाठी करण्यात आलेली कोटय़वधी रुपयांची तरतूद त्यांच्यापर्यंत पोहचतही नाही ही वर्षानुवर्षे ओरड आहे. महाराष्ट्रात धुळे-नंदुरबार, अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट-धारणी, ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार-मोरवाडा, तलासरी, डहाणू, चंद्रपूर, गडचिरोली, नाशिक आदि जिल्ह्यात दुर्दैवाने आदिवासी बालकांच्या कुपोषणाचा प्रश्न कायम ऐरणीवर असतो. कुपोषण विषयात महिला-बाल कल्याण, आदिवासी विभाग, आरोग्य खाते आणि अन्न-नागरी व पुरवठा या चार खात्याचा संबंध आहे. मात्र या चारही खात्यात आजतागायत कधीही समन्वय असल्याचे दिसले नाही, हे या विषयातील अपयशाचे प्रमुख कारण आहे. आदिवासींच्या कुपोषणाच्या प्रश्न देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७०  वर्षे झाल्यानंतरही कायम आहे. आदिवासी बालके जन्म घेतात, १ ते ६ वर्षांपर्यत तडफडून मृत्यूमुखी पडतात. या देशातील ७०  टक्के जनता अजूनही गरीब आहे. तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांच्या काळात राज्यातील वावर-वांगणी सारख्या दुर्गम भागात आदिवासी कुटुंबांना घरपोच धान्य पुरवठा करण्यासाठी १८  व्हॅन दिल्या गेल्या होत्या त्या कोठे गेल्या ? आजतागायत कोणालाही माहित नाही.  शासनाला कागदोपत्री आदिवासी लोकसंख्येच्या ९ टक्के इतका निधी देण्याचे बंधन आहे. हा निधी आदिवासींपर्यंत पोहचतच नाही. कहर म्हणजे मध्यंतरी आदिवासी विकासाच्या नावावर निव्वळ दिनांक ८  जुलै २०१३ या एका दिवशी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ३५९ कामे मंजूर केल्याचे दाखविले असल्याचे वृत्त वाचनात आले होते. अर्थात आदिवासी विकासाचा पैसा  इतर विभाग पळवतात, हे नग्नसत्य आहे.

गरीबी हेच सार्वत्रिक कुपोषणाचे प्रथम आणि मूळ कारण आहे. दक्षिण आफ्रिकी खंडातले अनेक देश आपल्यापेक्षा कैकपटींनी गरीब असूनही उंची-वजनात धट्टेकट्टे आहेत, तरीही हा फरक पडतो. पोषण विषयातील शास्त्रज्ञांनी यामागील भारताबद्दलची महत्वपूर्ण कारणे सांगितली आहेत. यात बाळांचे जन्मवजन कमी असणे, त्यामागे अल्पवयीन लग्ने व मातेच्या कुपोषणाचा अंतर्भाव, मुलामुलींची एकूण वाढ होण्यासाठी कुटुंबातल्या स्त्रियांना घरात आणि समाजात पुरेशी सत्ता नसणे आणि मुलभूत स्वच्छता नसण्याने जंतुसंसर्गाचा प्रादुर्भाव यांचा समावेश आहे. त्यांचे समूळ उच्चाटन व्हावे म्हणून आमच्याकडे शासनस्तरावर विविध प्रकारची ‘खाती’ कार्यरत आहेत. त्या खात्यांच्या असंवेदनशीलतेचा फटका गेली ७० वर्षे देश भोगतो आहे, या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आम्हाला आमच्या संवेदना जीवंत कराव्या लागतील. 

धीरज वाटेकर


मंगळवार, ७ मार्च, २०१७

दुर्दैवी ‘वणवे’ सुरु झालेत !

गावकुसाबाहेर...धीरज वाटेकर...4-5 

सध्याचा ऋतू जंगलातील वणव्यांचा आहे. दरवर्षी देशातील विविध जंगलांत वणवे लागतात. फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बांदा तालुक्‍यातील डिंगणे गावात वाळलेल्या गवताच्या कुरणांमुळे ५००  एकरांवर नैसर्गिक वणवा भडकल्याने काजू, आंबा आणि नारळीच्या बागांचे मोठे नुकसान झाले. ९० शेळ्या, दोन घरे व ९५ बोकडांचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला. दरवर्षी या परिसरात बागायतींना आग लागण्याचे प्रकार घडतात. शिवजयंतीदिनी पोलादपूर ते खेड दरम्यान असलेल्या कशेडी घाटात वणवा लावला गेला. वाऱ्यामुळे वणवा रस्त्यावर आल्याने काही काळ मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहन चालकांना वाहने थांबवावी लागून घाटात लांबच लांब रंग लागल्या होत्या. सातारा येथील अजिंक्यतारा किल्यावरही फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात मंगळाईदेवी मंदिराच्या पाठीमागील बाजूस अज्ञात समाजकंटकांनी वणवा लावला. मोठ्या प्रमाणात वारा, कडक ऊन यामुळे वणवा भडकला. आज वणव्यामुळे हा डोंगर काळाकुट्ट पडला आहे. मध्यंतरी उत्तराखंडमधील एक हजार ९०० हेक्टर एवढय़ा मोठय़ा क्षेत्रात लागलेल्या एका महावणव्याने अनेकांची झोप उडविली होती. पर्यावरांची अतोनात हानी करणारे हे वणवे आणि त्यांचा हंगाम सुरु झाला आहे, ते रोकण्यासाठी आपल्याला आपापल्यापरीने प्रयत्न करावे लागतील.

भारतातील वनांत लागणाऱ्या वणव्यांच्या प्रमाणात  गेल्या दोन वर्षांत जवळपास ५५ टक्के वाढल्याने वणवा हा अतिशय चिंताजनक विषय बनला आहे. राज्यसभा खासदार रेणुका चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने अलीकडेच सादर केलेल्या अहवालातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार सन २०१५ मध्ये १५,९३७ वणव्याच्या घटना नोंदविल्या गेल्या तर २०१६ मध्ये हा आकडा २४,८१७ पर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. यातील सर्वाधिक घटना ओडीसा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश येथे नोंदविल्या गेल्या असून महाराष्ट्रातील वणव्यांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. मागील काही वर्षांत सन २०१२ साली सर्वाधिक वणवे लागले होते. या अहवालात त्यांनी वणवा समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ‘राष्ट्रीय धोरण’ तयार करण्याची सूचना केली आहे. कोरडय़ा पानगळीच्या जंगलात चैत्र महिन्यापर्यंत सर्वत्र पानांचा थर साचतो. गवतही वाळलेले असते. त्यात वातावरणातील कोरडेपण भर टाकते. वरील काहीतरी किंवा निसर्गनिर्मित निमित्त घडते आणि वणवा लागतो. परंतु नैसर्गिकरीत्या जंगलाला लागणाऱ्या आगीचे प्रमाण अवघे १५ टक्के आहे. साधारणत: मार्च हा सर्वाधिक वणव्यांचा महिना असतो. या महिन्यात एकूण वणव्यांच्या ४६ ते ६६ टक्के वणवे लागतात. हे वणवे अनेक कारणांनी लागतात. जंगलमाफिया मुद्दाम आगी लावतात आणि त्या विझविल्यानंतर होरपळलेल्या झाडांचा लिलाव करतात. नैसर्गिक वणवे लागणे, वनौषधी, वनसंपत्ती गोळा करण्यासाठी आणि जंगल पर्यटसाठी गेलेल्या माणसांकडून निष्काळजीपणे आणि काहीवेळा जाणुनबुजून केलेल्या कृत्यामुळे वणवे लागतात. वनातून जाताना पेटती सिगारेट फेकणे, टेंभे (मशाल, पलिते) घेऊन जाणे, कॅम्पवरील आग तशीच सोडून जाणे, शेतीबांधावरील लावलेली आग आदि कारणे यामागे आहेत. आग लागल्यामुळे सामान्यत: जंगलात असलेले पालापाचोळा व गवत नष्ट होते. वणव्यानंतर मोकळी होणारी वनजमीन हाही एक फायदा असतो. ज्या जंगलात आदिवासी आहे आणि बाजूला शेती आहे त्या ठिकाणी वणव्याची परिस्थिती तयार होते. वन्यजीव आणि आदिवासी संघर्ष, तर दुसरा वनखाते आणि आदिवासी असा संघर्ष यामागे आहे. जंगलात फिरणारे गुराखी, रस्त्यावरून मार्गक्रमण करणारे प्रवासी लोक विडी, सिगारेट, आगकाडीचे थोटूक फेकतात. कुठे तेंदूपत्ता चांगला यावा म्हणून आग लावली जाते. मोहफुले वेचताना जमिनीवर पडलेल्या पानांचा त्रास होतो म्हणून आग लावली जाते. गवत पेटवले तर नवीन गवत चांगले येईल, अशा गैरसमजातून गवत पेटवून दिले जाते. त्याचा परिणाम निसर्गाच्या जैविक शृंखलेवरही होत असतो. वारंवार आगी लागल्यामुळे झाडाच्या बुंध्यांना आग लागून ती कमजोर झाल्याने कोलमडतात. त्यात जंगल संपत्तीची हानी होते, वन्य जीवांना धोका पोहोचतो. वणवा लागलेल्या क्षेत्रात पाऊस पडल्यानंतर भाजली गेल्याने जमीन टणक होते, तिच्या पाणी शोषून घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. जमिनीची उत्पादकता कमी होते.

वणव्यासंदर्भात भारतीय वनखात्याकडे आग विझवणारी व नियंत्रणात आणणारी कोणतीही अद्ययावत यंत्रणा नाही. आगीचा इशारा देणारे वायरलेस सेन्सर्सचे जाळे उभारून कमी खर्चात आगीची माहिती मिळवली जाऊ शकते. आग लागू नये म्हणून जाळरेषा आणि आग लागल्यानंतर विझवण्यासाठी झाडाच्या फांद्या या पारंपरिक पद्धतीवर भारतीय वनखात्याची मदार आजही आहे. वनक्षेत्रात लागणाऱ्या आगी आणि त्यावरील उपाय योजनांच्या कृती आराखड्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने या मोसमाकरिता १९ नोव्हेंबर २०१६ च्या पत्रानुसार रुपये २९ कोटी ८६ लाख इतका निधी विविध कार्यबाबींकरिता प्रस्तावित केला आहे. तरीही वणव्यांचे प्रमाण देशात वाढते आहे. यास्तव शासन वणवा विषयात जे काही खात्याला देऊ करतेय, तेही नीटसे कार्यान्वित केले जाते का ? याबाबत संशय आहे. ‘ग्रीन इंडिया’चे स्वप्न पाहाणाऱ्या, गेली ३६ वर्षे अव्यह्यातपणे झाडे लावत आसाममधील ब्रह्मपुत्रे वालुकामय प्रदेशाला जंगलाचे रूप देण्याचे काम जादव पायेंग या आदिवासी व्यक्तीने केले आहे.  राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने देशातील सर्वच जंगल राष्ट्रपतींच्या अखत्यारित देण्याची गरज आहे. अशी भूमिका पायेंग यांनी मंडळी आहे. रायगड जिल्ह्यातील ९० टक्के वणवे हे मानवनिर्मित आहेत. एप्रिल ते डिसेंबर २०१६ मध्ये या जिल्ह्यात ९६ ठिकाणी वणवे लागून ६१३ हेक्‍टर क्षेत्राला त्याची झळ पोहोचली. अनेकदा जंगलातील अनियंत्रित वणवे गावात शिरतात. डोंगरातील आदिवासी वाड्या वणव्यांच्या भक्ष्यस्थानी पडतात. हिवाळ्याच्या शेवटी व उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला कोकणातील जंगलांत वणवे लावले जातात. यामागे  स्थानिकांमधील गैरसमज कारणीभूत आहे. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी गवत चांगले यावे, सरपणाला-जळणाला  लाकूडफाटा मिळावा, रानडुक्कर व अन्य वन्यप्राण्यांच्या शिकारीकरता याव्यात म्हणून वणवे लावले जातात. वणवा पेटला की वन्यप्राणी आगीच्या विरुद्ध दिशेने पळायला सुरुवात करतात. त्यामुळे या वन्यजीवांची शिकार करणे सहज शक्‍य होते. कोकणात भातशेतीच्या भाजणीसाठी विविध झाडांच्या सुक्या फांद्या तोडून त्या जमवून पेटविल्या जातात. पूर्वी हे करीत असतांना आग शेजारच्या जंगलात पसरू नये, याची काळजी घेतली जाई. हे काम एप्रिल-मेमध्ये चाले. मात्र सध्या शेतीची भाजणी ही सुद्धा खूप लवकरच उरकून घेतली जाते. तसेच भाजणीसाठी जंगलातील काट्याची झुडपे व इतर पालापाचोळा यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. पावसाळ्यात आणि तदनंतरच्या जमिनीतील ओलाव्यामुळे शेतजमिनीत अनेक प्रकारची छोटी-छोटी झाडे, वेली उगवलेल्या असतात. फेब्रुवारी-मार्चच्या दरम्यान ही रोपटी साधारणतः तीन ते चार फुट उंचीची झालेली असतात. ती काढून टाकण्यासाठी पारंपारिक पध्दत म्हणून जमिनीची भाजणी करतात. वास्तविक ही भाजणी अयोग्य आहे, ती करू नका असे आवाहन कोकण कृषी विद्यापीठाकडून नियमीत केले जाते. मात्र तरीही निव्वळ मानसिकतेपायी हे घडते, आणि त्या पुढे ह्यातीलच विकृत मानसिकता जिथे शेती नाही असे जंगलही जाळायला सरसावते, ज्याला आपण "वणवा" म्हणतो. जागतिक स्तरावरही ही पध्दत योग्य नसल्याचे सर्वमान्य झाले आहे. मात्र तरीही आपल्याकडील समाजमान ही पारंपारिक पध्दत सोडण्यास तयार होत नाही. कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात डोंगर उतारावर मोठ्या प्रमाणात गवत वाढते. हे गवत पूर्वी गुरांच्या चार्‍यासाठी वापरत असत. याच गवताच्या माध्यमातून चार पैसे मिळवलेही जायचे. गवताची एक वरंड 30 ते 35 रुपयांना विकली जायची. परंतू पशुपालन कमी झाल्याने आणि गवताला मागणीच नसल्याने वणव्याचा ट्रेंड वेगाने पुढे आला आहे.

यावर उपाय म्हणजे, सरकारने "वणवा मुक्त गाव योजना" अशा स्वरूपाचा कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे. "आमचा गाव, वणवामुक्त गाव" अंतर्गत गावात फलक जागृती, स्वतंत्र ग्रामसभा, त्यात वणवा रोखणे, वृक्षवल्ली अभियान, वृक्ष संवर्धन याबाबत मार्गदर्शन, त्यासाठी कृतीदल स्थापना, स्थानिक युवकांना वणवा विझवण्याचे प्रशिक्षण, वणवा विरोधी सशस्त्र पथक आदि विविध पर्याय वापरले जायला हवेत. प्रसंगी कायद्याचा, विधायक कामासाठी बळाचा वापर करून "वणवा" संस्कृतीचा कायमचा बंदोबस्त करायला हवा. आपल्याला वनांचे महत्त्व, वणव्यांचे मानवी जीवनावर होणारे परिणाम याचे महत्त्व लोकांना पटवून द्यावे लागेल, त्यातूनच हे प्रकार थोपवले जाऊ शकतात.  

धीरज वाटेकर

प्रसिद्धी : साप्ताहिक गोयंकार गोवा दिनांक ५ मार्च २०१७ 
http://www.mulshidinank.com/2017/03/blog-post_20.html?m=0












गुरुवार, २ मार्च, २०१७

“भावसाक्षर” नसलेल्या समाजाची शोकांतिका !

गावकुसाबाहेर...धीरज वाटेकर...३

फेब्रुवारी महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात रत्नगिरीतील ८ व्या इयत्तेत शिकणाऱ्या एका १३ वर्षीय बाल्यावस्थेतील मुलाने निव्वळ वर्गशिक्षिकेने पालकांना शाळेत बोलाविल्याच्या भीतीने, ओढणीच्या सहाय्याने बेडरूम मधील सिलिंग पंख्याला गळफास लावून आत्महत्या केली ! भावनिकदृष्टय़ा अस्वस्थ असलेल्या मुलांना तातडीची मदत मिळावी, अशी मुले शालेयस्तरावर सहज पटकन ओळखू यावीत, गरजानुरूप त्यांना मानसोपचारतज्ज्ञाची मदत मिळावी किंवा शिक्षकांना-पालकांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे आणि यातून आपल्या सभोवतालच्या मुलांच्या भावनिक स्वास्थ्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, म्हणून आपण सारेच गळा काढीत असतो. परंतु अधूनमधून घडणाऱ्या अश्या घटना भावसाक्षर नसलेल्या आपल्या समाजाची शोकांतिका सांगत असतात. आपण यातून धडा घेवून स्वत: भावनासाक्षर कधी होणार ? हा प्रश्न आहे.

‘आईने दोन दिवस गणवेशाशिवाय शाळेत पाठविले म्हणून प्राथमिक शाळेतील मुलीची आत्महत्या’,  ‘बहिणीने आपणास हवा असलेला चॅनेल लावू दिला नाही म्हणून नवव्या इयत्तेत शिकत असलेल्या मुलाची  गळफास लावून आत्महत्या’, अशा घटना आजकाल अधूनमधून घडतच असतात. वडिलांनी स्कूटर घेऊन दिली नाही म्हणून दिल्लीत, सप्टेंबर २०१२ मध्ये एका चौदा वर्षांच्या मुलाने आत्महत्या केली होती, वर गळफास लावून घेण्याआधी आता तुमचे पैसे वाचवाअशी चिठ्ठीही त्याने आपल्या वडिलांसाठी लिहून ठेवली होती. या विषयातील सगळ्या घटना वृत्तपत्रात येतातच असे नाही. परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्याने आत्महत्या केल्याची उदाहरणे आपल्याकडे आता रूळली आहेत, असेच वाटते. क्षुल्लक कारणांवरून छोटी छोटी मुले आत्महत्येचा निर्वाणीचा मार्ग अवलंबितात आणि आपले जीवन उमलण्याआधीच संपवतात ही भयानक दुःखदायक बाब आहे. जीवन अद्याप पुरते उमललेले नसताना कोवळ्या मुलांच्या मनात पराकोटीचे नैराश्य का उत्पन्न व्हावे ? आपले जीवन संपवावे, आपल्या जीवनात काहीही शिल्लक नाही असे का वाटावे ?

जागतिक आरोग्य संघटनेने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार, शालेय वयोगटातील ३ ते ५ टक्के मुलांना मानसिक आजार असतात आणि १५  ते २० टक्के मुलांमध्ये सौम्य स्वरूपाचे मानसिक अस्वास्थ्य असते. या मुलांना वेळीच मदत व उपचार मिळाले तर आत्महत्येसारख्या अनेकविध टोकाच्या घटना टाळता येऊ शकतात. आजच्या स्पर्धेच्या काळात मानवी आयुष्याचा वेग वाढला असून कुटुंबाबरोबर घालवण्याचा वेळ कमी झाला आहे. यास्तव मुलांच्या मनामध्ये निर्माण होणा-या छोटया-छोटया अस्वस्थता ओळखण्यात पालकांना अनेकदा अवघड बनते. त्या समस्या हाताळण्यासाठी आवश्यक वेळ देणेही दिवसेंदिवस पालकांसाठी अवघड बनत चालले आहे. या साऱ्यातून मानसिक अस्वस्थतेचा गाळ साचला तर कधीतरी आत्महत्त्येसारखे टोकाचे विचार मुलांच्या मनात येतात. आजचे आपले बदललेले प्राधान्यक्रम, ढळलेला आयुष्याचा समतोल, आयुष्यात आर्थिक उन्नत्तीला आलेले  महत्त्व यांमुळे सभ्यता, नैतिकता, वैयक्तिक आयुष्य, कौटुंबिक नातेसंबंध या सर्वांचे प्राधान्यक्रम मागे पडले आहेत. आज स्पर्धा आणि यशस्वितेचे बदललेले मापदंड भयानक बदलले आहेत. सातत्याने स्पर्धा करणे हा युगधर्म झाल्यासारखी स्थिती आहे. सतत यशस्वी झाले पाहिजे. अपयश ही एक भयंकर गोष्ट असल्याबाबतचा  समाजात स्थिरावलेला विचार मुलांच्या मुळावर उठला आहे. मानसशास्त्र सांगते, जैविक, मानसिक व सामाजिक आदि तीन पातळ्यांवर आत्महत्येची मानसिकता घडते. त्यात जैविक पातळीवर अनुवंशिकता, मानसिक पातळीवर विचार करता अनेक प्रकारचे व्यक्तिमत्त्व दोष, सामाजिक पातळीवर मान-अपमानविषयक टोकाच्या कल्पना, भावनांवर ताबा ठेवण्यात येणारे अपयश, उतावळा स्वभाव यांचा समावेश होतो.

या प्रश्नांचे स्वरूप तपासून पाहिले तर लक्षात येते की, किशोरवयीन मुलांच्या वाढत्या आत्महत्या हा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित प्रश्न नसून त्याची व्यापकता जगभर आहे. मानवी मृत्यू हा जीवनाचा शेवट करतो. आपणाला आयुष्यात अनेक मृत्यूंचा चटकाही जाणवतो. परंतु  स्वत:च्या हाताने, स्वत:चे आयुष्य संपवले जाते, आयुष्याचा फारसा अनुभव न घेता बारा-पंधरा वर्षाची मुलं जेव्हा आत्महत्या करतात तेव्हा ते अनेक प्रश्न उभे करते. परीक्षेत अपयश आले म्हणून विद्यार्थ्यांने आपले जीवन संपवले’, ‘आई-वडील ओरडले म्हणून मुलाने आत्महत्या केली.कुपोषणाने होणारे बालमृत्यू, स्त्रीभ्रूणहत्या यासारखेच किशोरवयीन मुलांच्या आत्महत्येच्या बातम्या आपण नेहमीच वर्तमानपत्रांमधून वाचत असतो. आयुष्याची समज वाढवित असताना, विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या भावनिक बुद्धिमत्तेची जोपासना करणारे, जीवन कौशल्यांवर आधारित प्रशिक्षण, शाळेतील किमान एका शिक्षकाला, बाल व कुमार मानसशास्त्राचे प्रशिक्षण देण्याची गरज कायम बोलली जाते. या साऱ्यांचा विचार करता स्वत:चे जीवन संपवून टाकण्यामागची मानसिकता ही समुपदेशक किंवा मानसोपचार तज्ञांपर्यंत मर्यादित ना राहता सामाजिक स्तरावर मुळातून समजून घेतली जाण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

पूर्वी गावातील वडीलधाऱ्या समंजस माणसांची शाळेकडे अधूनमधून फेरी होई. यात ते शिक्षकांशी, विद्यार्थ्यांशी बोलत, यातून त्यांना मुलांची मनोगते कळत. सध्या शाळा संस्थाचालक हे काम कितपत करीत असतात ? ते कळण्यास रीतसर असा कोणताही मार्ग नाही. आजची मुले खाण्यात आणि बोलण्यात घसरत चालली आहेत यावरचे बोलणे दुर्दैवी निष्कर्षाकडे कधी नेते, काळातही नाही. आज शैक्षणिक संस्था या शिक्षण, करुणा आणि सुधारणा यांचे केंद्र बनण्याची गरज आहे. शाळेत मुलांना तिथे सुरक्षित वाटलं पाहिजे. चुकांवर पांघरून न घालता त्यावर प्रतिक्रिया देत असताना त्या मुलाचे ‘वर्तनशास्त्र’ लक्षात घेतले जायला हवे, ते समजण्यासाठी तसे प्रक्षिक्षण हवे. यश, स्पर्धा, पैसा ही गृहितके बदलून आपल्याला किशोरवयीन मुलांच्या आत्महत्या थांबवता येतील. चुकांवर पांघरून न घालता मानसिक दुर्बल मुलांना स्वीकारणे आणि त्यांना चांगली वागणूक देणं हे प्रौढम्हणून समाजाचे कर्तव्य आहे. हे परिवर्तन घडवून आणण्याची पहिली पायरी, त्या मुलांना आदराने वागवून सुरु होते. परिवर्तन घडण्यासाठी काही दिवस, महिने वर्षही लागतील, पण आपण सर्वांनी प्रयत्नांची कास धरली आणि हा गंभीर आणि भयानक प्रश्न तडीस नेण्याच्या विचाराने प्रवृत्त झालो तर समाजात नक्की परिवर्तन घडेल !

धीरज वाटेकर

नदीसोबतचे नाते घट्ट व्हायला हवे!

  जागतिक नदी दिन विशेष यंदाच्या जागतिक जलदिनी (२२ मार्च) कोकणात प्रथमच गुहागर तालुक्यातील परचुरी बंदर येथे रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मो...