गावकुसाबाहेर...धीरज वाटेकर...6
देशभरातील कुपोषणग्रस्त भागात सातत्याने ‘कुपोषित
बालक तपासणी शिबीर’ आयोजित केले जाते, या शिबिरातील परिस्थितीवरून नजर फिरवली की
आपणाला आजही या प्रश्नांबाबत सरकारसह आपण असंवेदनशील आहोत, हे मनोमन पटते. नुकतीच
फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार-विक्रमगड तालुक्यातील
१०४ कुपोषित बालकांची तपासणी ‘श्रमजीवी संघटना आणि श्रीविठू माऊली सामाजिक संस्था’
यांनी पुढाकार घेऊन केली. या संपूर्ण परिसरात बालकांची जबाबदारी असलेल्या अंगणवाडी
सेविकांना सप्टेंबर २०१६ पासून मानधन आणि पोषण आहाराचे पैसे, बचतगटांची देयके अदा
झाली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आणि कुपोषणाबाबत सरकारी असंवेदनशीलता
पुन्हा समोर आली.
एका आकडेवारीनुसार सन २०१६ साली महाराष्ट्रात
१८,००० बालमृत्यू झाले. महाराष्ट्रात दरवर्षी जवळपास २० लक्ष बालके जन्माला
येतात. हे प्रमाण, अमेरिकेतील बालमृत्यूंच्या प्रमाणाच्या जवळपास हजार जन्मांमागे
नऊ येते. बालमृत्यू न नोंदवून किंवा कमी नोंदवून हा प्रश्न सोडवायची जुनी शासकीय
परंपरा आहे. मग खरा आकडा कोणता ? हाही प्रश्नच आहे. गेल्या पंधरा
वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील बालमृत्यू पन्नास ते साठ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. तरीही
भारतातील एकूणच कुपोषणात आदिवासी बालकांमधील कुपोषण भयंकर आहे व त्यांच्यात
बालमृत्यूंचे प्रमाण इतरांपेक्षा २० टक्क्यांनी जास्त आहे. महाराष्ट्र शासनाने
२००३ साली ‘बालमृत्यू मूल्यांकन समिती’ निर्माण केली. या समितीने २००४ व २००५ साली
दोन अहवाल व शिफारसी शासनाला दिल्या. त्यात घरोघरी नवजात बालसेवा ही पद्धत ‘आशा’ मार्फत लागू करण्याचे ठरले. परंतु २०१६
पर्यंत राज्यातील सर्व आशांचे त्याबाबतीतील प्रशिक्षण अपूर्ण होते. ज्यांचे
प्रशिक्षण झाले त्यांना उपकरणे व औषधे मिळाली नव्हती. महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास
वेगाने होत असताना सन १९९० ते २०१५ च्या काळातच विदर्भात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, कुपोषण व बालमृत्यू आणि नक्षलवाद वाढले,
मराठवाड्यात
दुष्काळ माजला. आर्थिक विकासासोबत नेमका सामाजिक न्याय्य विकास मात्र रखडला.
कुपोषण
निर्मूलनासाठी सुरू असलेली केंद्र सरकारची ‘ग्रामबाल पूरक पोषणआहार योजना’ बंद
करण्याचा मोठा फटका महाराष्ट्राला बसून, सप्टेंबर २०१५ ते सप्टेंबर २०१६ या एका
वर्षात ०.२१% वाढ झाली असल्याची कबुली आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी अलीकडेच हिवाळी
अधिवेशनात, विधानपरिषदेत दिली होती. ग्रामबालऐवजी ‘अमृतआहार’ ही नवीन योजना सुरू करण्याचा
अयशस्वी प्रयत्न सरकारने केला. यास्तव मध्यंतरी कुपोषणाच्या पातळीवर सरकार नापास
झाल्याची कबुली आरोग्यमंत्र्यांना द्यावी लागली. नोव्हेंबर २०१६
मध्ये केंद्रातील आणि राज्यातील वजनदार नेत्यांच्या नागपूर जिल्ह्यात तब्बल 611 बालके कुपोषित
आढळली होती. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर कुपोषण मुक्तीसाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून
शेकडो उपाययोजनांच्या माध्यमातून खर्च केला जाणारा लाखोंचा निधी जातो कुठे ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
सप्टेंबर
२०१६ मध्ये, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ासह रायगड जिल्ह्य़ातही २४१ तीव्र कुपोषित,
तर ९५८ कुपोषित बालके असल्याची धक्कादायक माहिती
समोर आली. या दरम्यान कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून राज्यातील १६ जिल्ह्य़ात
राज्य सरकारच्या महिला बाल कल्याण विभागाची ‘एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना’ बनवण्यात
आली. यात कोकणातील पालघर, ठाणे आणि रायगड
जिल्ह्य़ाचा समावेश होता. कर्जत तालुक्यातील १४७ गावांमध्ये मे महिन्यात प्रायोगिक
तत्त्वावर सुरू झालेली ही योजना अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीस यांचे सहकार्य न
मिळाल्याने १५ दिवसांत बंद पडली, यामागे त्यांना योग्य वेळेत अदा न होणारे मानधन
हे कारण आहे. आदिवासी विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभाग यांच्यातील समन्वयाचा
अभाव सरकारी खात्यात आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर योजनांची अंमलबजावणी करण्यात
मर्यादा येतात. रत्नागिरी सारख्या ठिकाणी तर पालक आणि लोकसहभागाअभावी कुपोषणमुक्तीच्या
मोहिमेत अडचणी येत असल्याचे नुकतेच समोर आले. कमी वजनाच्या बाळांना बालक विकास
केंद्रात उपचारासाठी दाखल करून घेण्यासाठी मुलांचे पालक धजावत नसल्याचे पुढे आले.
राज्यांतील कुपोषणग्रस्त भागातील आदिवासी
बालकांना कोणत्याही प्रकारे सोयीसवलती मिळत नाहीत, त्यांच्यासाठी करण्यात आलेली कोटय़वधी
रुपयांची तरतूद त्यांच्यापर्यंत पोहचतही नाही ही वर्षानुवर्षे ओरड आहे. महाराष्ट्रात
धुळे-नंदुरबार, अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट-धारणी, ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार-मोरवाडा, तलासरी, डहाणू, चंद्रपूर, गडचिरोली, नाशिक आदि
जिल्ह्यात दुर्दैवाने आदिवासी बालकांच्या कुपोषणाचा प्रश्न कायम ऐरणीवर असतो. कुपोषण
विषयात महिला-बाल कल्याण, आदिवासी विभाग, आरोग्य खाते आणि अन्न-नागरी व पुरवठा या
चार खात्याचा संबंध आहे. मात्र या चारही खात्यात आजतागायत कधीही समन्वय असल्याचे दिसले
नाही, हे या विषयातील अपयशाचे प्रमुख कारण आहे. आदिवासींच्या कुपोषणाच्या प्रश्न
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे
झाल्यानंतरही कायम आहे. आदिवासी बालके जन्म घेतात, १ ते ६ वर्षांपर्यत तडफडून मृत्यूमुखी
पडतात. या देशातील ७० टक्के
जनता अजूनही गरीब आहे. तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांच्या काळात
राज्यातील वावर-वांगणी सारख्या दुर्गम भागात आदिवासी कुटुंबांना घरपोच धान्य
पुरवठा करण्यासाठी १८ व्हॅन दिल्या गेल्या
होत्या त्या कोठे गेल्या ? आजतागायत कोणालाही माहित नाही. शासनाला कागदोपत्री
आदिवासी लोकसंख्येच्या ९ टक्के इतका निधी देण्याचे बंधन आहे. हा निधी आदिवासींपर्यंत
पोहचतच नाही. कहर म्हणजे मध्यंतरी आदिवासी विकासाच्या नावावर निव्वळ दिनांक ८ जुलै २०१३ या एका दिवशी सार्वजनिक बांधकाम
खात्याने ३५९ कामे मंजूर केल्याचे दाखविले असल्याचे वृत्त वाचनात आले होते. अर्थात
आदिवासी विकासाचा पैसा इतर विभाग पळवतात, हे नग्नसत्य आहे.
गरीबी हेच सार्वत्रिक
कुपोषणाचे प्रथम आणि मूळ कारण आहे. दक्षिण आफ्रिकी खंडातले अनेक देश आपल्यापेक्षा
कैकपटींनी गरीब असूनही उंची-वजनात धट्टेकट्टे आहेत, तरीही हा फरक पडतो. पोषण विषयातील शास्त्रज्ञांनी यामागील भारताबद्दलची महत्वपूर्ण
कारणे सांगितली आहेत. यात बाळांचे जन्मवजन कमी असणे, त्यामागे अल्पवयीन लग्ने व
मातेच्या कुपोषणाचा अंतर्भाव, मुलामुलींची एकूण वाढ होण्यासाठी कुटुंबातल्या
स्त्रियांना घरात आणि समाजात पुरेशी सत्ता नसणे आणि मुलभूत स्वच्छता नसण्याने
जंतुसंसर्गाचा प्रादुर्भाव यांचा समावेश आहे. त्यांचे समूळ उच्चाटन व्हावे म्हणून
आमच्याकडे शासनस्तरावर विविध प्रकारची ‘खाती’ कार्यरत आहेत. त्या खात्यांच्या
असंवेदनशीलतेचा फटका गेली ७० वर्षे देश भोगतो आहे, या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी
आम्हाला आमच्या संवेदना जीवंत कराव्या लागतील.
धीरज वाटेकर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा