आश्रमशालेय मुलांचे मृत्यू थांबायला हवेत !

आदिवासी विकास खात्याचे केंद्रिय राज्यमंत्री मनसुखभाई वसावा यांनी, मे २०१६ मध्ये लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार मागील १५ वर्षांत राज्यातील आश्रमशाळांत १,०७७ विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झालेत. महाराष्ट्रात ५५४ शासकीय, ५५५ अनुदानित तर २०० कनिष्ठ महाविद्यालय सलग्न अशा एकूण १,१०९ आश्रमशाळा आहेत. समाजातील वंचित घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळा सुरु आहेत, परंतु त्यांची दयनीय अवस्था पाहाता यात खूपच विरोधाभास जाणवतो. आश्रमशाळांकरिता नियोजित निधी त्याच कामांसाठी वापराला जायला हवा, तरच येथील मृत्यूसत्र थांबेल.

आदिवासी मुलांत शिक्षणाचे प्रमाण वाढले पाहिजे, त्यांना सर्व प्रकारच्या सोई-सुविधा मिळाल्या पाहिजेत हे शासनाचे घटनादत्त कर्तव्य आहे. मुंबईच्या ‘समर्थन’ संस्थेने प्रकाशित केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, पडके गळणारे छप्पर, विद्यार्थिनींना स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसणे, संरक्षक भिंतींचा अभाव, सडके व अपुरे अन्न, आंघोळीसाठी-पिण्यासाठी पाण्याची अनुपलब्धता, फटके-मळलेले अंथरूण-पांघरूण, तेल, साबण, गणवेश, बूट, जेवणात चपाती-भाज्यांचा अभाव आहे. आदिवासी मुलांच्या वसतीगृहाची अवस्था पाहिली की, ‘या मुलांनी शिकावे की नाही ?’ असा प्रश्न पडतो. शौचालयाच्या दुरावस्थेमुळे येथील मुलींच्या सन्मानाचा होणारा भंग रोजचाच आहे. वसतिगृहात राहून उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्रशासन १,२०० रुपये, न राहणाऱ्यांना ५५० रुपये, तसेच अभ्यासदौरा, प्रबंधलेखन, छपाई याकरिता वार्षिक १६०० रुपये भत्ता देते, तोही वेळेत मिळत नाही. मार्च २०१७ पर्यंत आर्थिक वर्ष संपले तरीही हा निधी मिळाला नव्हता, ही बाब गंभीर आहे. शासन निर्णयानुसार ५० ते ७० हजार आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रात आश्रमशाळा सुरु आहेत. शासकीय आश्रमशाळांत (इयत्ता १ ली ते १२ वी) १ लाख ८७ हजार २१६ विद्यार्थी आणि अनुदानित आश्रमशाळांत (इयत्ता १ ली ते १२ वी) २ लाख १० हजार ८७४ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शासकीय आश्रमशाळांत मुलींची संख्या ८४ हजार ४८४ (४५.१२%) आणि अनुदानित आश्रमशाळांत मुलींची संख्या ८२ हजार ७५० (३९.२४%) आहे. शासनाने सन २०१४-१५ मध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्यावर सरासरी २७ हजार ८११ रुपये खर्च केले होते. प्रतिवर्षी हा खर्च वाढतो आहे.

गावकुसाबाहेरील कष्टकरी, श्रमिक, जंगलाच्या दऱ्या-खोऱ्यांतून राहाणारा हा समाज शिक्षणापासून कोसो दूर होता. स्वातंत्र्यानंतर सर्व भारतीयांना संविधानाने समानतेचा हक्क दिला. माध्यमिक शाळा सुरु झाल्या पण शासकीय निकषांत बसत नसल्याने आदिवासी भागात शैक्षणिक अडचणी आल्या, त्यातून आश्रमशाळा निर्माण झाल्या. ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू भागात ‘गुरुकुल’ पद्धतीची कल्पना समोर ठेवून सन १९५३-५४ दरम्यान भिसे गुरुजी यांनी पहिली आश्रमशाळा सुरु केली, पुढे ते ‘आश्रमशाळा मॉडेल’ देशभर स्वीकारले गेले. त्यानंतर समाजास शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळा सुरु झाल्या. आजही जव्हार-मोखाडा सारख्या भागात ४०-४५ किमी अंतरापर्यंत शाळा नाहीत. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दहा वर्षांतच ह्या सुविधा मिळायला हव्या होत्या, परंतु आज ७० वर्षांनंतरही हे दृश्य बदललेले नाही. आजचे धक्कादायक वास्तव मध्यंतरी, बुलढाण्याच्या आश्रमशाळेतील मुलींवर सातत्याने होणाऱ्या आणि अनेक दिवस दबून राहिलेल्या बलात्कार प्रकरणाने पुढे आले. स्त्री-अधिक्षकांचा अभाव हे या मागचे एक प्रमुख कारण आहे. आजही आश्रमशाळांतील मुले-मुली मरण्याचे सर्वाधिक प्रमाण महाराष्ट्रात आहे. श्रमजीवी संघटनेनेही मध्यंतरी पालघर जिल्हयांतील आश्रमशाळांची पाहणी करून तेथील धक्कादायक वास्तव समाजासमोर आणले होते. निर्णयाबाबतची धरसोडवृत्ती, अंमलबजावणीतला भ्रष्टाचार याने आश्रमशाळांची यंत्रणा पोखरून गेली आहे. येथील मुलांना मिळणाऱ्या आहाराच्या वेळेबाबतही अनेक ठिकाणी अक्षम्य दिरंगाई होते आहे. त्या आहाराची पोषकता आणि सकसता हा आणखी वेगळा विषय आहे. आजमितीस राज्यात सुमारे २५ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी वसतिगृहांची वाट पाहात आहेत. आजच्या स्पर्धेच्या युगात मुलांना तयार करण्यासाठी लागणारे पोषक वातावरण आश्रमशाळांत नाही.

                              

प्राथमिक शिक्षण खऱ्या अर्थाने शिक्षणाचा आणि विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याचा पाया आहे. शिक्षणाविषयी मुलांत गोडी निर्माण करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण महत्वाचे असते. परंतु अनेक ठिकाणी याचाच बोजवारा उडालेला दिसतो. मुलांचा पाया कच्चा राहिल्याने, न्यूनगंड तयार होऊन शैक्षणिक प्रगती गाठताना अडचणी निर्माण होतात. त्यात ज्ञानदान करणारे शिक्षकही अनेक ठिकाणी कंत्राटी आहेत. अत्यल्प मानधनावर काम करताना त्यांची मानसिक तयारीही अनेकदा आडवी येते. काही आश्रमशाळांत इयत्ता ११ वी, १२ वी सायन्सचे वर्ग सुरु करण्यात आलेत पण त्यातही काही ठिकाणी प्रयोगशाळांची वानवा तर काही ठिकाणी विषय शिक्षकांची वानवा आहे. काही ठिकाणी तर कला शाखेचे शिक्षक विज्ञान शाखेचे विषय शिकवितात. येथील स्वछतेची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था अनेक ठिकाणी वर्गखोल्यांत आहे. परिणामी सकाळच्या आवरण्यावर, पर्यायाने अभ्यासावर याचा परिणाम होतो. आश्रमशाळांतील शिक्षकही दुरावस्थेत जगतात, त्याचा शिकविण्यावर परिणाम होतो. आश्रमशाळा संहितेनुसार २० प्रकारचे विविध आजार, व्यंग, आरोग्याबाबत मुलांची नियमित तपासणी आवश्यक आहे, पण तीही अनेक ठिकाणी वर्षातून एकदा होते. त्यातही अक्षम्य दुर्लक्ष होते.    

                                                        

आश्रमशाळा सुरु करण्याचा उद्देश बाजूला राहून आज शासनाचा बराच वेळ तेथील तक्रारी आवरण्यात जातो आहे. गेल्या अनेक दशकात येथील आरोपींना कठोर शासन झाल्याची नोंद नाही, त्यामुळे एक प्रकारचा निर्ढावलेपणा साऱ्यांत आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्या आश्रमशाळांत मुलींची संख्या अधिक तिथे तातडीने महिला अधिक्षक पद भरणे, वर्षातून ४ वेळा विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी, प्रशासन-व्यवस्थापन-शिक्षण यांत सुसूत्रता, सकस भोजन, मुबलक पाणी, सुरक्षा रक्षक आदि मुलभूत सोयी आकाराला येण्यासाठी शासनाने कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यायलाच हवा, तरच आश्रमशाळांची, वंचितांची दुरवस्था, आत्महत्या थांबेल.                            

धीरज वाटेकर

dheerajwatekar@gmail.com

शाळाबाह्य मुलांचे करायचे तरी काय ?

महाराष्ट्र सरकारने प्राथमिक शिक्षणास महत्व दिल्याने साक्षरता दरात सातत्याने सुधारणा होते आहे. राज्यातील एकूण साक्षरता ८२.९% असून त्यात पुरुष ८९.८%. स्त्री ७५.५% असे प्रमाण आहे. मात्र सहा वर्षांपूर्वी शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने, दिनांक ४ जुलै २०१५ आणि ३१ जानेवारी २०१६ असे दोनदा शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिलेल्या माहितीनुसार या सर्वेक्षणातून ७४ हजार ९७१ शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेतला गेला असून त्यात ४५.३३% मुली आहेत. तरीही या संख्येवर शासन ठाम नाही. शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येतील अनियमितता पाहाता खरी संख्या कळायला आपल्याला अजून किती काळ लागणार आहे ? असा प्रश्न सततच्या या विषयातील वेगवेगळे आकडे दर्शविणाऱ्या बातम्या पाहून पडत असून तो पर्यंत या शाळाबाह्य मुलांचे करायचे तरी काय ? हा प्रश्न कायम आहे.     

‘समर्थन’ संस्थेच्या अहवालानुसार राज्यात सर्वाधिक शाळाबाह्य मुले मुंबई उपनगरात, १५.५३% आढळून आली आहेत. पहिल्या पाचात अनुक्रमे ठाणे, पुणे, नाशिक, पालघर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या पाच जिल्ह्यांत आढळून आलेल्या शाळाबाह्य मुलांची संख्या एकूण संख्येच्या ४८.३६% इतकी आहे. दरम्यान जानेवारी २०१६ ते २०१७ दरम्यान शासनाला पुन्हा ४७ हजार १७६ शाळाबाह्य मुले सापडलीत. ही एकूण संख्या १ लाख २२ हजार १४७ होते. शालेय विभागानुसार ही संख्या ४ लाखाहून अधिक असू शकते, इतका हा प्रश्न गंभीर आहे. आजही राज्यात ३ कोटी ८ लाख (३३.८०%) व्यक्ती निरक्षर आहेत, त्यातील महिलांचे प्रमाण १५.८% आहे. राज्यात माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्यांची संख्या ३९.८% आहे. राज्यातील गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थी संख्येत गेल्या काही वर्षांत कमालीची घट झाली आहे. शाळाबाह्य मुलांच्या शोध मोहिमेतून राज्यातील उपेक्षित आणि गोरगरीब जनतेची वारंवार फसवणूक होत असल्याची भावना आहे.

मध्यंतरी रस्त्यांवर भीक मागणाऱ्या बालकांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्राथमिक शिक्षण देण्यात यावे, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात सादर करण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देताना, गेल्या जवळपास दहा वर्षांहून अधिक काळ सर्वशिक्षा अभियान, सन २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू केल्यानंतरही संपूर्ण देशभरात तब्बल ६१ लाख मुले शाळाबाह्य असल्याची धक्कादायक माहिती केंद्र सरकारने हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर गतवर्षी सादर केली होती. या दरम्यान शाळाबाह्य मुलांसह सहा ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षण हक्क देण्यासाठी बाराव्या योजनेत तब्बल एक लाख ९१ हजार ७२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. देशभरात शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण सन २००५ मध्ये एक कोटी ३४ लाख, सन २००९ मध्ये ८१ लाख, सन २०१३ मध्ये ही संख्या ६१ लाख होती. महाराष्ट्रात आजही अनेक कुटुंबे पोटासाठी वारंवार प्रदीर्घ कालखंडाकरिता स्थलांतर करतात, यांची मुले अनेकदा अर्धवट शाळा सोडतात, परिणामत: ती शाळाबाह्य ठरतात. पाहाता-पाहाता वयाच्या १३-१५ व्य वर्षी ती बालकामगार, वेठबिगार बनतात, नव्या समस्येला जन्माला घालतात. ही संख्या आपल्याकडे खूप असून बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील एकही मूल शिक्षण हक्कापासून वंचित राहू नये यासाठी सरकारने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करीत काळजी घ्यायला हवी.

डिजिटलायझेशनने शालेय शिक्षण विभागात चांगले वातावरण निर्माण केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या जवळपास तीन-चार हजार शाळांनी विविध प्रयोगशील कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आपला चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग डिजिटल होत असताना शाळाबाह्य मुलांची स्थिती गालबोट लावणारी आहे. मध्यंतरी मुलांची माहिती सतत ठेवण्यासाठी सेल्फी काढण्यासाठीचे सूचनावजा आदेश राज्यातील शिक्षकांना, शाळांना दिले गेले होते. यावरून राज्यात बराच मोठा गदारोळ निर्माण झाला. वास्तविकत: शाळाबाह्य मुले हा खूप चिंतेचा विषय आहे. त्याबाबत गंभीर पाऊले शासनाने उचलली नसली तरी आदेश काढून पाऊल टाकले होते, त्याचे स्वागत करण्याऐवजी टीकाच खूप झाली. शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याबाबत आपला समाज आजही पुरेसा गंभीर नाही, फक्त शासनावर खापर फोडून आपणाला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. राज्यातील शिक्षण विभागाला इतर विभागाचे असहकार्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नसलेले पुरेसे गांभीर्य ही यामागील कारणे आहेत.

वास्तविकत: शिक्षण हा प्रत्येकाचा हक्क आहे, ते त्याला मिळणे हे शासनाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. शाळाबाह्य मुले ही जर शाळेपर्यंत येत नसतील तर त्यांच्यापर्यंत शाळा नेण्यासाठी म्हणून काही प्रयत्न करावे लागतील. शासनाला शाळाबाह्य मुलांबाबत सर्वेक्षणाच्या बाहेर जाऊन आता प्रत्यक्ष काही योजना कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने विचार करावा लागेल. या संपूर्ण विषयाचे मनापासून गांभीर्य समजलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याची राज्याचा प्रमुख म्हणून नियुक्ती करून त्याला सर्वाधिकार देऊन सर्वपक्षीय सहकार्याने ‘मिशन’ स्वरूपात या विषयात काही वर्षे ठरवून कार्यवाही केल्यासच या प्रश्नाच्या मुळाशी आपणाला जाता येईल. अन्यथा राजकारणी सदैव एकमेकांकडे आणि समाजकारणी राजकारण्यांकडे बोट दाखवत राहतील.   

धीरज वाटेकर

dheerajwatekar@gmail.com

आदिवासींच्या सद्यस्थितीदर्शक अभ्यासाची गरज

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४६ नुसार आदिवांसीसारख्या दुर्बल घटकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाकरिता, त्यांना सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून संरक्षण देण्याकरिता शासन कटिबद्ध आहे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही, महाराष्ट्रात आजमितीस विविध १५ जिल्ह्यांतून ६८ तालुक्यांतून ६,९६२ गावांतून वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी समाजाच्या समस्या कायम आहेत. प्रदेशनिहाय गडचिरोली आणि ठाणे येथील आदिवासींत ‘विकास आणि उपलब्ध संधी’ यांतही खूप असमतोलपणा आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या सद्यस्थितीदर्शक सर्वंकष अभ्यासाची गरज निर्माण झाली आहे.

राज्यातील आदिवासींचे सह्याद्री, सातपुडा, गोंडवन या दुर्गम भागात वास्तव्य आहे. विविध भागात हा समाज अल्पसंख्य बनला आहे, त्यामुळे राजकारणी इथे ‘विकासनिधी’ खर्च करताना हात आखडता घेतात. पूर्वी ब्रिटिशांकडून आणि स्वातंत्र्यानंतर देशातील प्रशासकीय यंत्रणेकडून आदिवासींचे शोषण झाले आहे, आजही होत आहे. या शोषणाचा गंभीर परिणाम त्यांची बोली-संस्कृती समूळ नष्ट होण्याच्या दृष्टीने होतो आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात आज दर १०० लोकांमागे ४७ जमाती मिळून ९ आदिवासी आहेत.   शिक्षणाच्या बाबतीत आजही हा समाज मागासलेला आहे. प्राथमिक शाळाबाह्य मुलांत अनुसूचित जमातीतील मुलांचे प्रमाण अधिक आहे. ‘समर्थन’ संस्थेने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीनुसार, आजही १०० मधील जवळपास ९१ आदिवासी कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. आदिवासी विकास हा कोणत्याही शासनाच्या काळात कधीही विकासाचा केंद्रबिंदू नसावा.

वर्तमान अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रिका आणि वित्तविषयक विवरणपत्रानुसार आदिवासी विभागाने मागील ६ वर्षांत सरासरी वार्षिक केवळ ४ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. लोकसंख्येनुसार ९.४ टक्के असलेल्या या समाजाला अर्थसंकल्पात केवळ २.५६ टक्के वाटा मिळतो. एकूण आदिवासी विकास विभागातील विविध योजनांसाठी निधीची कायम वानवाच आहे. सन १९९५ ते २०१६ अखेर शासनाने एकदाही आदिवासींसाठी राज्य योजनेतील ९ टक्के निधी खर्च केलेला नाही. सन २०१५-१६ मध्ये आदिवासी उपयोजनेकरिता ३ हजार १७८ कोटी २३ लाख रपये निधी उपलब्ध केला गेला, हा आजवरचा नीचांक आहे. दुसरीकडे, उपलब्ध होणारा हा निधी आदिवासींपर्यंत पोहोचतच नाही, म्हणून स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत या समाजाचा विकास झाला नाही. राज्याच्या सरासरीपेक्षा आदिवासींचे दरडोई उत्पन्न रुपये ८१ हजार २७९ ने कमी आहे. मानव विकास निर्देशांकातही राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्हे मागास आहेत. यात देशात केरळ राज्य प्रथम असून महाराष्ट्र ६ व्या क्रमांकावर आहे. असमान प्रादेशिक विकासामुळे आदिवासी वंचित आहेत. कुपोषण, बालमृत्यूचे प्रमाण या समाजात भयंकर आहे. आजही राज्यात दर हजारामागे २१ बालकांना आपला जीव गमवावा लागतो ज्यात आदिवासी बालकांचे प्रमाण खूप आहे. आदिवासींकरिता उपलब्ध होणारा निधी हा आदिवासींना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणाऱ्या लहान पाटबंधारे, जलसंधारण, जोडरस्ते, माता व बालआरोग्य आदि स्थानिक योजनांसाठी करावा अशी सूचना सुकथनकर समितीने शासनाला पूर्वीच केली आहे. शासनाने बालमृत्यू कमी करण्यासाठी १३ वर्षांपूर्वी नवसंजीवनी योजना सुरू करूनही आजतागायत ७० हजार ७९९ बालमृत्यू नोंदले गेले आहेत. महाराष्ट्रातील आदिवासी देशाच्या तुलनेत अधिक कुपोषित-दुर्दैवी आहे. आश्रमशाळांचे चित्रही काही वेगळे नाही.

          

आदिवासींच्या विकासासाठी त्यांना आवश्यक ती साधनसंपत्ती पुरवून त्यांना सक्षम करणे, त्यांचा मानव विकास निर्देशांक, दरडोई उत्पन्न, वनहक्क द्यावेत, आदिवासी सल्लागार परिषदेच्या नियमित बैठका व्हाव्यात, किमान २ लक्ष आदिवासी युवकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे, रोजगार निर्मिती प्रकल्पांची निर्मिती आदि केळकर समितीच्या शिफारसींकडे शासनाने गांभीर्याने पाहायला हवे. आदिवासी कुपोषणाचा मुद्दा दारिद्र्य आणि रोजगाराशी जोडला गेलेला आहे. आदिवासींना नियमानुसार वेतन, कामाच्या मागणीची वाट न पाहाता रोजगारांची निर्मिती, आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतींसाठी सक्षम तांत्रिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती, रोजगार हमी योजना नायब तहसिलदार पद निर्मिती, तेथील कार्यालयात  कंत्राटी डीटीपी ऑपरेटरांना कायमस्वरुपी सेवा, दर्जेदार संगणक संच, जनरेटर, वाय-फाय आदि सुविधा प्रलंबित आहेत. आदिवासींचे दारिद्र्य कायमस्वरूपी जावे म्हणून वैयक्तिक लाभाच्या योजना यशस्वी कराव्या लागतील. राज्यात वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी अतिशय धीम्या गतीने सुरु आहे. या विषयात आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेतला जातो.

आदिवासी विषयात रेशन धान्य दुकानदारांना अंत्योदय योजनेखाली देण्यात येणारा मोबदला कमी असल्याने त्यांचा भ्रष्टाचाराकडे कल वाढतो, त्यामुळे शासकीय मोबदला वाढायला हवा. संवेदनशील आदिवासी बहुल क्षेत्रात सक्षम प्रशासकीय अधिकाऱ्याची गरज आहे. या सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांची सर्व सुविधांनी युक्त निवास व्यवस्था, भ्रमणध्वनी व्यवस्था आवश्यक आहे. भ्रमणध्वनी व्यवस्थेकरिता सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून प्रत्येक मोबाईल कंपनीला विशिष्ट क्षेत्र पूर्ण जोडणे बंधनकारक करायला हवे. या भागात वैद्यकीय अधिकारी काम करणे असंत करीत नाहीत, म्हणून ‘नागरी वैद्यकीय दल’ निर्मिती करावे लागेल. या समाजातील विद्यार्थ्यांना शासनाने संपूर्ण खर्च करून शिकवावे आणि त्या बदल्यात पुढील किमान १५ वर्षे त्यांच्याकडून ग्रामीण भागात शासकीय काम करून घ्यावे, अशा योजना पुढे आणाव्या लागतील. असे अनेक महत्वाचे मुद्दे ‘समर्थन’ने सुचविले आहेत, त्यांचा विचार शासनाने करण्याची गरज आहे.       

धीरज वाटेकर

dheerajwatekar@gmail.com