महाराष्ट्र
सरकारने प्राथमिक शिक्षणास महत्व दिल्याने साक्षरता दरात सातत्याने सुधारणा होते
आहे. राज्यातील एकूण साक्षरता ८२.९% असून त्यात पुरुष ८९.८%. स्त्री ७५.५% असे
प्रमाण आहे. मात्र सहा वर्षांपूर्वी शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्याच्या
पार्श्वभूमीवर शासनाने, दिनांक ४ जुलै २०१५ आणि ३१ जानेवारी २०१६ असे दोनदा
शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिलेल्या
माहितीनुसार या सर्वेक्षणातून ७४ हजार ९७१ शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेतला गेला असून
त्यात ४५.३३% मुली आहेत. तरीही या संख्येवर शासन ठाम नाही. शाळाबाह्य मुलांच्या
संख्येतील अनियमितता पाहाता खरी संख्या कळायला आपल्याला अजून किती काळ लागणार आहे
? असा प्रश्न सततच्या या विषयातील वेगवेगळे आकडे दर्शविणाऱ्या बातम्या पाहून पडत
असून तो पर्यंत या शाळाबाह्य मुलांचे करायचे तरी काय ? हा प्रश्न कायम आहे.
‘समर्थन’ संस्थेच्या अहवालानुसार राज्यात सर्वाधिक शाळाबाह्य
मुले मुंबई उपनगरात, १५.५३% आढळून आली आहेत. पहिल्या पाचात अनुक्रमे ठाणे, पुणे,
नाशिक, पालघर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या पाच जिल्ह्यांत आढळून आलेल्या शाळाबाह्य
मुलांची संख्या एकूण संख्येच्या ४८.३६% इतकी आहे. दरम्यान जानेवारी २०१६ ते २०१७
दरम्यान शासनाला पुन्हा ४७ हजार १७६ शाळाबाह्य मुले सापडलीत. ही एकूण संख्या १ लाख
२२ हजार १४७ होते. शालेय विभागानुसार ही संख्या ४ लाखाहून अधिक असू शकते, इतका हा
प्रश्न गंभीर आहे. आजही राज्यात ३ कोटी ८ लाख (३३.८०%) व्यक्ती निरक्षर आहेत,
त्यातील महिलांचे प्रमाण १५.८% आहे. राज्यात माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्यांची संख्या
३९.८% आहे. राज्यातील गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थी संख्येत गेल्या काही
वर्षांत कमालीची घट झाली आहे. शाळाबाह्य मुलांच्या शोध
मोहिमेतून राज्यातील उपेक्षित आणि गोरगरीब जनतेची वारंवार फसवणूक होत असल्याची
भावना आहे.
मध्यंतरी रस्त्यांवर
भीक मागणाऱ्या बालकांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्राथमिक शिक्षण देण्यात यावे,
अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात
सादर करण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देताना, गेल्या जवळपास दहा वर्षांहून अधिक
काळ सर्वशिक्षा अभियान, सन २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू केल्यानंतरही संपूर्ण
देशभरात तब्बल ६१ लाख मुले शाळाबाह्य असल्याची धक्कादायक माहिती केंद्र सरकारने
हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर गतवर्षी सादर केली होती. या दरम्यान शाळाबाह्य
मुलांसह सहा ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षण हक्क देण्यासाठी बाराव्या योजनेत
तब्बल एक लाख ९१ हजार ७२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. देशभरात शाळाबाह्य
मुलांचे प्रमाण सन २००५ मध्ये एक कोटी ३४ लाख, सन २००९ मध्ये ८१ लाख,
सन २०१३ मध्ये ही संख्या ६१ लाख होती. महाराष्ट्रात आजही अनेक कुटुंबे पोटासाठी वारंवार
प्रदीर्घ कालखंडाकरिता स्थलांतर करतात, यांची मुले अनेकदा अर्धवट शाळा सोडतात,
परिणामत: ती शाळाबाह्य ठरतात. पाहाता-पाहाता वयाच्या १३-१५ व्य वर्षी ती
बालकामगार, वेठबिगार बनतात, नव्या समस्येला जन्माला घालतात. ही संख्या आपल्याकडे खूप
असून बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील एकही मूल
शिक्षण हक्कापासून वंचित राहू नये यासाठी सरकारने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करीत
काळजी घ्यायला हवी.
डिजिटलायझेशनने शालेय शिक्षण विभागात चांगले
वातावरण निर्माण केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या जवळपास तीन-चार हजार शाळांनी विविध
प्रयोगशील कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आपला चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग डिजिटल होत असताना शाळाबाह्य मुलांची स्थिती गालबोट लावणारी आहे. मध्यंतरी मुलांची माहिती सतत ठेवण्यासाठी सेल्फी
काढण्यासाठीचे सूचनावजा आदेश राज्यातील शिक्षकांना, शाळांना दिले गेले होते. यावरून राज्यात बराच
मोठा गदारोळ निर्माण झाला. वास्तविकत: शाळाबाह्य मुले हा खूप चिंतेचा विषय आहे.
त्याबाबत गंभीर पाऊले शासनाने उचलली नसली तरी आदेश काढून पाऊल टाकले होते, त्याचे
स्वागत करण्याऐवजी टीकाच खूप झाली. शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याबाबत आपला समाज आजही
पुरेसा गंभीर नाही, फक्त शासनावर खापर फोडून आपणाला आपली जबाबदारी झटकता येणार
नाही. राज्यातील शिक्षण विभागाला इतर विभागाचे असहकार्य,
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नसलेले पुरेसे
गांभीर्य ही यामागील कारणे आहेत.
वास्तविकत:
शिक्षण हा प्रत्येकाचा हक्क आहे, ते त्याला मिळणे हे शासनाचे घटनात्मक कर्तव्य
आहे. शाळाबाह्य मुले ही जर शाळेपर्यंत येत नसतील तर त्यांच्यापर्यंत शाळा
नेण्यासाठी म्हणून काही प्रयत्न करावे लागतील. शासनाला शाळाबाह्य मुलांबाबत सर्वेक्षणाच्या
बाहेर जाऊन आता प्रत्यक्ष काही योजना कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने विचार करावा
लागेल. या संपूर्ण विषयाचे मनापासून गांभीर्य समजलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याची
राज्याचा प्रमुख म्हणून नियुक्ती करून त्याला सर्वाधिकार देऊन सर्वपक्षीय
सहकार्याने ‘मिशन’ स्वरूपात या विषयात काही वर्षे ठरवून कार्यवाही केल्यासच या
प्रश्नाच्या मुळाशी आपणाला जाता येईल. अन्यथा राजकारणी सदैव एकमेकांकडे आणि
समाजकारणी राजकारण्यांकडे बोट दाखवत राहतील.
धीरज वाटेकर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा