भारतीय
राज्यघटनेच्या कलम ४६ नुसार आदिवांसीसारख्या दुर्बल घटकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाकरिता, त्यांना सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून संरक्षण
देण्याकरिता शासन कटिबद्ध आहे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही, महाराष्ट्रात
आजमितीस विविध १५ जिल्ह्यांतून ६८ तालुक्यांतून ६,९६२ गावांतून वास्तव्यास असलेल्या
आदिवासी समाजाच्या समस्या कायम आहेत. प्रदेशनिहाय गडचिरोली आणि ठाणे येथील
आदिवासींत ‘विकास आणि उपलब्ध संधी’ यांतही खूप असमतोलपणा आहे. त्यामुळे
आदिवासींच्या सद्यस्थितीदर्शक सर्वंकष अभ्यासाची गरज निर्माण झाली आहे.
राज्यातील आदिवासींचे
सह्याद्री, सातपुडा, गोंडवन या दुर्गम भागात वास्तव्य आहे. विविध भागात हा समाज
अल्पसंख्य बनला आहे, त्यामुळे राजकारणी इथे ‘विकासनिधी’ खर्च करताना हात आखडता
घेतात. पूर्वी ब्रिटिशांकडून आणि स्वातंत्र्यानंतर देशातील प्रशासकीय यंत्रणेकडून
आदिवासींचे शोषण झाले आहे, आजही होत आहे. या शोषणाचा गंभीर परिणाम त्यांची
बोली-संस्कृती समूळ नष्ट होण्याच्या दृष्टीने होतो आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
राज्यात आज दर १०० लोकांमागे ४७ जमाती मिळून ९ आदिवासी आहेत. शिक्षणाच्या बाबतीत आजही हा समाज मागासलेला
आहे. प्राथमिक शाळाबाह्य मुलांत अनुसूचित जमातीतील मुलांचे प्रमाण अधिक आहे.
‘समर्थन’ संस्थेने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीनुसार, आजही १०० मधील जवळपास ९१
आदिवासी कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. आदिवासी विकास हा कोणत्याही शासनाच्या
काळात कधीही विकासाचा केंद्रबिंदू नसावा.
वर्तमान
अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रिका आणि वित्तविषयक विवरणपत्रानुसार आदिवासी विभागाने मागील
६ वर्षांत सरासरी वार्षिक केवळ ४ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
लोकसंख्येनुसार ९.४ टक्के असलेल्या या समाजाला अर्थसंकल्पात केवळ २.५६ टक्के वाटा
मिळतो. एकूण आदिवासी विकास विभागातील विविध योजनांसाठी निधीची कायम वानवाच आहे. सन
१९९५ ते २०१६ अखेर शासनाने एकदाही आदिवासींसाठी राज्य योजनेतील ९ टक्के निधी खर्च
केलेला नाही. सन २०१५-१६ मध्ये आदिवासी उपयोजनेकरिता ३ हजार १७८ कोटी २३ लाख रपये
निधी उपलब्ध केला गेला, हा आजवरचा नीचांक आहे. दुसरीकडे, उपलब्ध होणारा हा निधी
आदिवासींपर्यंत पोहोचतच नाही, म्हणून स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत या समाजाचा
विकास झाला नाही. राज्याच्या सरासरीपेक्षा आदिवासींचे दरडोई उत्पन्न रुपये ८१ हजार
२७९ ने कमी आहे. मानव विकास निर्देशांकातही राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्हे मागास
आहेत. यात देशात केरळ राज्य प्रथम असून महाराष्ट्र ६ व्या क्रमांकावर आहे. असमान
प्रादेशिक विकासामुळे आदिवासी वंचित आहेत. कुपोषण, बालमृत्यूचे प्रमाण या समाजात
भयंकर आहे. आजही राज्यात दर हजारामागे २१ बालकांना आपला जीव गमवावा लागतो ज्यात
आदिवासी बालकांचे प्रमाण खूप आहे. आदिवासींकरिता उपलब्ध होणारा निधी हा आदिवासींना
प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणाऱ्या लहान पाटबंधारे, जलसंधारण, जोडरस्ते, माता व
बालआरोग्य आदि स्थानिक योजनांसाठी करावा अशी सूचना सुकथनकर समितीने शासनाला
पूर्वीच केली आहे. शासनाने बालमृत्यू कमी करण्यासाठी १३ वर्षांपूर्वी नवसंजीवनी
योजना सुरू करूनही आजतागायत ७० हजार ७९९ बालमृत्यू नोंदले गेले आहेत.
महाराष्ट्रातील आदिवासी देशाच्या तुलनेत अधिक कुपोषित-दुर्दैवी आहे. आश्रमशाळांचे
चित्रही काही वेगळे नाही.
आदिवासींच्या
विकासासाठी त्यांना आवश्यक ती साधनसंपत्ती पुरवून त्यांना सक्षम करणे, त्यांचा
मानव विकास निर्देशांक, दरडोई उत्पन्न, वनहक्क द्यावेत, आदिवासी सल्लागार
परिषदेच्या नियमित बैठका व्हाव्यात, किमान २ लक्ष आदिवासी युवकांना समाजाच्या
मुख्य प्रवाहात आणावे, रोजगार निर्मिती प्रकल्पांची निर्मिती आदि केळकर समितीच्या शिफारसींकडे शासनाने गांभीर्याने पाहायला
हवे. आदिवासी कुपोषणाचा मुद्दा दारिद्र्य आणि रोजगाराशी जोडला गेलेला आहे.
आदिवासींना नियमानुसार वेतन, कामाच्या मागणीची वाट न पाहाता रोजगारांची निर्मिती,
आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतींसाठी सक्षम तांत्रिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती, रोजगार
हमी योजना नायब तहसिलदार पद निर्मिती, तेथील कार्यालयात कंत्राटी डीटीपी ऑपरेटरांना कायमस्वरुपी सेवा,
दर्जेदार संगणक संच, जनरेटर, वाय-फाय आदि सुविधा प्रलंबित आहेत. आदिवासींचे
दारिद्र्य कायमस्वरूपी जावे म्हणून वैयक्तिक लाभाच्या योजना यशस्वी कराव्या
लागतील. राज्यात वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी अतिशय धीम्या गतीने सुरु आहे. या
विषयात आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेतला जातो.
आदिवासी
विषयात रेशन धान्य दुकानदारांना अंत्योदय योजनेखाली देण्यात येणारा मोबदला कमी
असल्याने त्यांचा भ्रष्टाचाराकडे कल वाढतो, त्यामुळे शासकीय मोबदला वाढायला हवा.
संवेदनशील आदिवासी बहुल क्षेत्रात सक्षम प्रशासकीय अधिकाऱ्याची गरज आहे. या सर्व
शासकीय अधिकाऱ्यांची सर्व सुविधांनी युक्त निवास व्यवस्था, भ्रमणध्वनी व्यवस्था
आवश्यक आहे. भ्रमणध्वनी व्यवस्थेकरिता सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून प्रत्येक
मोबाईल कंपनीला विशिष्ट क्षेत्र पूर्ण जोडणे बंधनकारक करायला हवे. या भागात
वैद्यकीय अधिकारी काम करणे असंत करीत नाहीत, म्हणून ‘नागरी वैद्यकीय दल’ निर्मिती
करावे लागेल. या समाजातील विद्यार्थ्यांना शासनाने संपूर्ण खर्च करून शिकवावे आणि
त्या बदल्यात पुढील किमान १५ वर्षे त्यांच्याकडून ग्रामीण भागात शासकीय काम करून
घ्यावे, अशा योजना पुढे आणाव्या लागतील. असे अनेक महत्वाचे मुद्दे ‘समर्थन’ने
सुचविले आहेत, त्यांचा विचार शासनाने करण्याची गरज आहे.
धीरज वाटेकर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा