आदिवासी
विकास खात्याचे केंद्रिय राज्यमंत्री मनसुखभाई वसावा यांनी, मे २०१६ मध्ये लोकसभेत
दिलेल्या माहितीनुसार मागील १५ वर्षांत राज्यातील आश्रमशाळांत १,०७७
विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झालेत. महाराष्ट्रात ५५४ शासकीय, ५५५ अनुदानित तर २००
कनिष्ठ महाविद्यालय सलग्न अशा एकूण १,१०९ आश्रमशाळा आहेत. समाजातील वंचित घटकाला
मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळा सुरु आहेत, परंतु त्यांची दयनीय अवस्था
पाहाता यात खूपच विरोधाभास जाणवतो. आश्रमशाळांकरिता नियोजित निधी त्याच कामांसाठी
वापराला जायला हवा, तरच येथील मृत्यूसत्र थांबेल.
आदिवासी
मुलांत शिक्षणाचे प्रमाण वाढले पाहिजे, त्यांना सर्व प्रकारच्या सोई-सुविधा
मिळाल्या पाहिजेत हे शासनाचे घटनादत्त कर्तव्य आहे. मुंबईच्या ‘समर्थन’ संस्थेने
प्रकाशित केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, पडके गळणारे छप्पर, विद्यार्थिनींना
स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसणे, संरक्षक भिंतींचा अभाव, सडके व अपुरे अन्न,
आंघोळीसाठी-पिण्यासाठी पाण्याची अनुपलब्धता, फटके-मळलेले अंथरूण-पांघरूण, तेल,
साबण, गणवेश, बूट, जेवणात चपाती-भाज्यांचा अभाव आहे. आदिवासी मुलांच्या वसतीगृहाची
अवस्था पाहिली की, ‘या मुलांनी शिकावे की नाही ?’ असा प्रश्न पडतो. शौचालयाच्या
दुरावस्थेमुळे येथील मुलींच्या सन्मानाचा होणारा भंग रोजचाच आहे. वसतिगृहात राहून उच्चशिक्षण घेणाऱ्या
विद्यार्थ्यांना केंद्रशासन १,२०० रुपये, न राहणाऱ्यांना ५५० रुपये, तसेच
अभ्यासदौरा, प्रबंधलेखन, छपाई याकरिता वार्षिक १६०० रुपये भत्ता देते, तोही वेळेत
मिळत नाही. मार्च २०१७ पर्यंत आर्थिक वर्ष संपले तरीही हा निधी मिळाला नव्हता, ही
बाब गंभीर आहे. शासन निर्णयानुसार ५० ते ७० हजार आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या
क्षेत्रात आश्रमशाळा सुरु आहेत. शासकीय आश्रमशाळांत (इयत्ता १ ली ते १२ वी) १ लाख
८७ हजार २१६ विद्यार्थी आणि अनुदानित आश्रमशाळांत (इयत्ता १ ली ते १२ वी) २ लाख १०
हजार ८७४ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शासकीय आश्रमशाळांत मुलींची संख्या ८४ हजार
४८४ (४५.१२%) आणि अनुदानित आश्रमशाळांत मुलींची संख्या ८२ हजार ७५० (३९.२४%) आहे.
शासनाने सन २०१४-१५ मध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्यावर सरासरी २७ हजार ८११ रुपये खर्च
केले होते. प्रतिवर्षी हा खर्च वाढतो आहे.
गावकुसाबाहेरील
कष्टकरी, श्रमिक, जंगलाच्या दऱ्या-खोऱ्यांतून राहाणारा हा समाज शिक्षणापासून कोसो
दूर होता. स्वातंत्र्यानंतर सर्व भारतीयांना संविधानाने समानतेचा हक्क दिला.
माध्यमिक शाळा सुरु झाल्या पण शासकीय निकषांत बसत नसल्याने आदिवासी भागात शैक्षणिक
अडचणी आल्या, त्यातून आश्रमशाळा निर्माण झाल्या. ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू भागात
‘गुरुकुल’ पद्धतीची कल्पना समोर ठेवून सन १९५३-५४ दरम्यान भिसे गुरुजी यांनी पहिली
आश्रमशाळा सुरु केली, पुढे ते ‘आश्रमशाळा मॉडेल’ देशभर स्वीकारले गेले. त्यानंतर समाजास
शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळा सुरु झाल्या. आजही जव्हार-मोखाडा
सारख्या भागात ४०-४५ किमी अंतरापर्यंत शाळा नाहीत. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या
दहा वर्षांतच ह्या सुविधा मिळायला हव्या होत्या, परंतु आज ७० वर्षांनंतरही हे
दृश्य बदललेले नाही. आजचे धक्कादायक वास्तव मध्यंतरी, बुलढाण्याच्या आश्रमशाळेतील
मुलींवर सातत्याने होणाऱ्या आणि अनेक दिवस दबून राहिलेल्या बलात्कार प्रकरणाने
पुढे आले. स्त्री-अधिक्षकांचा अभाव हे या मागचे एक प्रमुख कारण आहे. आजही
आश्रमशाळांतील मुले-मुली मरण्याचे सर्वाधिक प्रमाण महाराष्ट्रात आहे. श्रमजीवी
संघटनेनेही मध्यंतरी पालघर जिल्हयांतील आश्रमशाळांची पाहणी करून तेथील धक्कादायक वास्तव
समाजासमोर आणले होते. निर्णयाबाबतची धरसोडवृत्ती, अंमलबजावणीतला भ्रष्टाचार याने
आश्रमशाळांची यंत्रणा पोखरून गेली आहे. येथील मुलांना मिळणाऱ्या आहाराच्या
वेळेबाबतही अनेक ठिकाणी अक्षम्य दिरंगाई होते आहे. त्या आहाराची पोषकता आणि सकसता
हा आणखी वेगळा विषय आहे. आजमितीस राज्यात सुमारे २५ हजार विद्यार्थी उच्च
शिक्षणासाठी वसतिगृहांची वाट पाहात आहेत. आजच्या स्पर्धेच्या युगात मुलांना तयार
करण्यासाठी लागणारे पोषक वातावरण आश्रमशाळांत नाही.
प्राथमिक शिक्षण खऱ्या अर्थाने शिक्षणाचा आणि
विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याचा पाया आहे. शिक्षणाविषयी मुलांत गोडी निर्माण
करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण महत्वाचे असते. परंतु अनेक ठिकाणी याचाच बोजवारा
उडालेला दिसतो. मुलांचा पाया कच्चा राहिल्याने, न्यूनगंड तयार होऊन शैक्षणिक
प्रगती गाठताना अडचणी निर्माण होतात. त्यात ज्ञानदान करणारे शिक्षकही अनेक ठिकाणी
कंत्राटी आहेत. अत्यल्प मानधनावर काम करताना त्यांची मानसिक तयारीही अनेकदा आडवी
येते. काही आश्रमशाळांत इयत्ता ११ वी, १२ वी सायन्सचे वर्ग सुरु करण्यात आलेत पण
त्यातही काही ठिकाणी प्रयोगशाळांची वानवा तर काही ठिकाणी विषय शिक्षकांची वानवा
आहे. काही ठिकाणी तर कला शाखेचे शिक्षक विज्ञान शाखेचे विषय शिकवितात. येथील
स्वछतेची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था अनेक
ठिकाणी वर्गखोल्यांत आहे. परिणामी सकाळच्या आवरण्यावर, पर्यायाने अभ्यासावर याचा
परिणाम होतो. आश्रमशाळांतील शिक्षकही दुरावस्थेत जगतात, त्याचा शिकविण्यावर परिणाम
होतो. आश्रमशाळा संहितेनुसार २० प्रकारचे विविध आजार, व्यंग, आरोग्याबाबत मुलांची
नियमित तपासणी आवश्यक आहे, पण तीही अनेक ठिकाणी वर्षातून एकदा होते. त्यातही
अक्षम्य दुर्लक्ष होते.
आश्रमशाळा सुरु करण्याचा उद्देश बाजूला
राहून आज शासनाचा बराच वेळ तेथील तक्रारी आवरण्यात जातो आहे. गेल्या अनेक दशकात
येथील आरोपींना कठोर शासन झाल्याची नोंद नाही, त्यामुळे एक प्रकारचा निर्ढावलेपणा
साऱ्यांत आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्या आश्रमशाळांत मुलींची संख्या अधिक तिथे
तातडीने महिला अधिक्षक पद भरणे, वर्षातून ४ वेळा विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी,
प्रशासन-व्यवस्थापन-शिक्षण यांत सुसूत्रता, सकस भोजन, मुबलक पाणी, सुरक्षा रक्षक
आदि मुलभूत सोयी आकाराला येण्यासाठी शासनाने कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यायलाच हवा,
तरच आश्रमशाळांची, वंचितांची दुरवस्था, आत्महत्या थांबेल.
धीरज वाटेकर
dheerajwatekar@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा