एक पाऊल पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने...!

  राज्यस्तरीय पर्यावरण विषयी कार्यशाळेस उपस्थित मान्यवर  

पर्यावरणाच्या वाढत्या समस्या लक्षात घेत त्यावर काही ठोस रचनात्मक निर्णय घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण विषयात काम करणा-या व्यक्ती, संस्थांनी, शासनाच्या मागे सामुहिक रेटा लावावा, आपली सांघिक शक्ती वाढवावी, ‘जैवविविधता जपणूक आणि प्लास्टिकचा भस्मासूर रोखणे व पर्यावरण संवर्धनातील सर्व घटकांवर अभ्यास’ या अनुषंगाने सांघिकपणे शासनासमोर वसुंधरेच्या रक्षणार्थ कृती अहवाल सादर करणे, असे उद्दिष्ट असलेली, राज्यस्तरीय ‘पर्यावरण विषयी कार्यशाळा’ नुकतीच दिनांक १६ आणि १७ सप्टेंबरला जालगाव-दापोलीत संपन्न झाली. २८ संस्थांनी सहभाग नोंदविलेली, निवेदिता प्रतिष्ठान, टेलस ऑर्गनायझेशन आणि  ए.ई.आर.एफ. पुणे आयोजित, जबाबदारीचे ‘एक पाऊल पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने’ टाकणाऱ्या या महत्वपूर्ण कार्यशाळेचा हा घोषवारा !

जैवविविधता : पुढील दहा वर्षांची स्थिती, प्लॅस्टिक समस्या, ओल्या कच-यापासून खत निर्मिती, प्रसारमाध्यमांची भूमिका, वातावरणातील बदल या विषयांवर डॉ. अर्चना गोड़बोले, लोकेश बापट, ओल्या कच-यापासून गॅस, खत आणि वीज तयार करणा-या, 'रिड़र्स ड़ायस'ने गौरविलेल्या भारतातील पहिल्या महिला निर्मला कांदळगावकर, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. विलास बर्डेकर, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. तपस भट्टाचार्य या तज्ज्ञांसह कार्यशाळा संयोजक प्रशांत परांजपे, युयुत्सु आर्ते, राधिका कुलकर्णी, भक्ती परब जान्हवी पाटील या अभ्यासकांनी आपली भूमिका मांडली. उपस्थित संस्था प्रतिनिधींनीही यावेळी आपले पर्यावरण संर्वधन कामातील अनुभव आणि शासनाकडून असलेल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या.

कोकणात होत असलेल्या मुंबई-गोवा हायवेच्या चौपदरीकरणातील वृक्षतोडीबाबत, पर्यावरणप्रेमींत कमालीची नाराजी आहे. सामुहिक रेट्यामुळे चौपदरीकरणाचा मध्यभाग दहा फुटापर्यंत वाढवून अनेक जुनी झाडे वाचविण्यासाठी शासन यंत्रणा अनुकूल बनली आहे. शेजारच्या गुजरात राज्यात अनेक मोठ्या झाडांचे प्रत्यारोपण झाले आहे, आपण त्याचा विचार करायला हवा. दुसरीकडे शासनाविरोधात लढणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांना शासनाच्या एकूण दृष्टीकोनात लवचिकतेचा अभाव आजही जाणवतो. शासनाचे वृक्ष लागवड अभियान राबविताना, कोकणात अनेक गावात आजही भरगच्च वनराईमुळे नवीन झाडे लावायला जागा मिळत नाही, अशी स्थिती येते. हे समजून न घेताच शासकीय यंत्रणा ‘वृक्ष लागवड न केल्याचा’ शेरा मारते. यातून जिथे भरपूर झाडे आहेत तिथे झाडे लावायची जबरदस्ती का ? हा प्रश्न निर्माण होतो. एखाद्या गावात कचराकुंडी नाही तर ती का नाही ? हे समजून घेण्याचा प्रयत्न होत नाही. बायोगॅस व सार्वजनिक स्वच्छताविषयक काम करणारे देहूगावातील दिवंगत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, स्वच्छतादूत ‘पद्मश्री’ डॉ. सुहास विठ्ठल म्हापूसकर यांचे ‘प्रसाधनगृह’चे मॉडेल आपण स्वीकारायला हवे होते, हा मुद्दा यावेळी पुढे आला. कोकणातील वणव्याच्या समस्या आपण सर्वजण जाणतो, परंतु ‘कोकण मै वणवा लगता है क्या ?’ असे जेव्हा वन खात्याचा प्रमुख जबाबदार अधिकारी विचारतो, तेव्हा मात्र प्रश्न पडतो, अस्वस्थता वाढते.   

फलोत्पादनासाठी प्रसिद्ध कोकणातल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात एकही ‘अभयारण्य’ नाही. इथली जमीन, जंगले खाजगी आहेत. जिल्हा बऱ्यापैकी हिरवागार आहे. भारतातील दुसऱ्या-तिसऱ्या क्रमांकाचा पाऊस इथल्याच संगमेश्वर तालुक्यात पडतो. या जिल्ह्याच्या जंगलात असलेल्या ‘हिरडा’ वनस्पतीचा १९८० च्या कालखंडात जंगल माफियांनी कोळसा बनविला, नंतर आंदोलन उभे राहिले, मग हे प्रकार थांबले. कोकणात श्रीमंताचा बंगला हा अनेक गवत बहुदा लाकुडतोडयाचा असतो. ‘शेकरू’साठी प्रसिद्ध महाराष्ट्रातील भीमाशंकर जंगलाच्या रक्षणासाठी चार गार्डस आहेत. जंगल तोडल्यावर पैसे मिळतात, असा सर्वमान्य समज आहे. पूर्वी लोकांनी आंबा-काजू लावण्यासाठी जंगले तोडली, शासनाचे लागवड अनुदान लाटले, बागा केल्याच नाहीत. आपल्याकडे जंगले वाचविण्याची आव्हाने वाढताहेत ! झाडातून, जंगलातून पैसे मिळतात हे लोकांना पटवून द्यावे लागेल. गेल्या १५-२० वर्षांतील कोट्यानुकोटी जंगल लागवड अभियाने पाहिली, की वाटत आता नवीन झाडे लावायला भारतात जागाच शिल्लक नसेल ! हे करताना प्रजातीचा विचार, रोपे कोण बनवितो ? हा कार्यक्रम अधिक चांगल्या पद्धतीने राबविता येईल का ? विचार करायला हवाय. अकारण हा पैसा वाया जातोय. हे घडण्यासाठी पर्यावरणवाद्यांनी आपापली संस्थाने खालसा करून एकत्रित संवाद साधायला हवाय !

‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी आजची आपली आणि प्लास्टिकची स्थिती आहे. आज पर्यावरण आजारी पडलंय, मानवी हस्तक्षेप त्याला नडलाय. मानवनिर्मित प्लास्टिकचा शोध सन १८६२च्या दरम्यान  सर अलेक्झांडर पार्कस यांनी लावला, पुढे जगभर मान्यता मिळाल्यावर सन १९८०-८५च्या दरम्यान प्लास्टिकने भारतात धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली, आणि आज त्याने आपले अख्खे आयुष्य व्यापले, पर्यावरणाच्या एकूण समस्यांत त्याचा आजचा वाटा निम्याहून अधिक आहे. ‘प्लास्टिक’ हे खरेतर वरदान आहे, परंतु त्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनाने अडचणी वाढल्यात. त्याकरिता ‘Reduce-Reuse-Recycle’ हे तत्व अंमलात आणायला हवे, प्लास्टिक न वापरण्याची मानसिकता तयार व्हायला हवी. एका आकडेवारीनुसार प्रतिवर्षी एक माणूस सुमारे ५-६ किलो प्लास्टिक हाताळतो. यातील निम्यावर पुनर्प्रक्रिया होते, उरलेले आम्ही कसेही, कुठेही टाकतो. वन्य प्राणी ते अन्न म्हणून खातात, मरतात, आम्हाला काय त्याचे ? पण हे प्लास्टिक उष्णतेच्या संपर्कात आले की त्यातून जे विषारी वायू बाहेर पडतात, ते आपल्याही मानवी शरीराला हानिकारक आहेत. तरीही आम्ही सुधारण्याचे नाव घेत नाही. यावेळी ‘DON'T WASTE, WASTE !’ हे तत्व जगणाऱ्या निर्मला कांदळगावकर यांनी केलेले ओल्या कचऱ्याचे सोने करणारे विवेचन सर्वांनाच थक्क करून गेले. याच कचऱ्यातील मिथेन वायुमुळे मागे देवनार कचरा डेपोला आग लागली होती.

 प्रदूषणामुळे गेल्या चाळीस वर्षांत आपण निम्म्याहून अधिक जीव आपण गमावलेत. सोशल मिडीयाचा विचार करता फेसबुक, व्हात्सप्प हे मोहमयी आणि आभासी जग असल्याने तिथे अशी माहिती नुसती प्रसूत करून आपलं काम संपणार नाही, हा मुद्दा येथे मांडला गेला. कुंपणाबाहेरील झाडाला आम्ही पाणी घालणार आहोत का ? हा सर्वात महत्वाचा प्रश्न अनेकांचा मनाला भिडला. अशा विचारातून या कार्यशाळेत चर्चा झाली, तिला प्रतिसादही उत्तम मिळाला, कार्यशाळा यशस्वी झाली. 

धीरज वाटेकर