गावकुसाबाहेर जगणाऱ्यांनी ज्या शासकीय संस्थेकडे आशा-अपेक्षा
ठेवून आपले जीवन कंठायचे, त्या महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोगाला आवश्यक सुविधा देण्याबाबत गेली १६
वर्षे विविध राज्य सरकारे दिरंगाई करीत असल्याने, अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने
राज्य सरकारला, आवश्यक पायाभूत सुविधा द्यायच्या नसतील तर, 'महाराष्ट्र
मानवाधिकार आयोग मोडीत काढा', असे सांगितले. यामुळे एकूणच
व्यवस्थेची हतबलता सामोरी आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला
चेल्लुर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने ही भूमिका मांडल्याने महाराष्ट्र
मानवाधिकार आयोगाच्या उदासीनतेचे रहस्यही सर्वांना समजले.
या आयोगामधील कर्मचारी
आजही कायमस्वरूपी कामावर नाहीत. आयोगाचे
कर्मचारी रोजंदारीवर काम करत असल्याचं आढळून आल्यानंतर त्यांना नियमित करण्याचे
आदेशही कोर्टाने दिले होते, त्याची पूर्तता झालेली नाही. आयोगाला मोठी जागा देण्यासंदर्भातही
अजून सरकारकडून निर्णयाप्रत येणारी ठोस काही भूमिका घेण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रात
या आयोगाची स्थापना सन २००१ मध्ये झाली, गेल्या १६ वर्षात राज्य शासनाला, आयोगाला
आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देता आलेल्या नाहीत. राज्य मानवाधिकार आयोगाला आपले कर्मचारी नियमित
करता येत नसतील, त्यांचे मानवाधिकार जपता येत नसतील तर हा आयोग सर्वसामान्यांच्या
अधिकारांचं रक्षण कसं करणार ? हा प्रश्न अगदी स्वाभाविक आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर
राज्यात अधूनमधून, बनावट मानवाधिकार संघटना आपल्या लोगोचा गैरवापर करीत असल्याविषयी
वृत्त प्रसारित होत असतात. या क्षेत्रात काम करणार्‍या खर्‍या व्यक्‍तींना याचा अधिक
त्रास होत असतो, त्यावरही अंकुश ठेवणे कठीण बनले आहे.
देशातील
प्रत्येक व्यक्‍तीला भारतीय राज्यघटनेने विविध अधिकार दिलेले आहेत. भारतीय या
नात्याने कोणा व्यक्‍तीवर अन्याय झाल्यास, त्याला संविधानाने
दिलेला अधिकार वापरात बाधा आल्यास मानवाधिकार संघटनेकडे दाद मागता येते. त्यासाठी
संविधानाने मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ अंतर्गत
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना केली आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त
सरन्यायाधीश असतात तर सर्वोच्च न्यायालयाचे तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, मानवाधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते
तसेच मागासवर्गीय आयोग, महिला आयोग व अल्पसंख्याक विभागाचे
अध्यक्ष हे या आयोगाचे सदस्य असतात. अधिकार कक्षेतील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या
घटनांचा तपास करणे, अशा घटना घडू नयेत यासाठी नियंत्रण ठेवण्याचे काम या आयोगामार्फत
होत असते. मानवी हक्कांचे हननांविरुध्द पीडित
व्यक्तीने राष्ट्रीय वा राज्य मानवी आयोगाकडे लेखी वा तोंडी तक्रार केल्यानंतर राष्ट्रीय
वा राज्य मानवी आयोग कारवाई करु शकतात. या तक्रारीचे निवारण करणे, गुन्हेगारास
इतर कायद्यांतर्गत न्यायालयाद्वारे शिक्षा व्हावी यासाठी योग्य ती कार्यवाही
करण्याचे काम आयोग करीत असतो. या आयोगाकडे साध्या पोस्टकार्डावर देखील तक्रार करता
येते. माणसांना संरक्षण देणाऱ्या, त्यांचे हित जपणाऱ्या, त्यांना हक्क मिळवून देणाऱ्या
संस्थांवर लाचार होण्याची वेळ आली तर राज्य प्रगतिपथावर आहे असे म्हणता येत नाही. राज्य मानवाधिकार
आयोगामध्ये गेल्या आठ वर्षांपासून अपुरे कर्मचारी तेही रोजंदारी तत्त्वावर आहेत.
आयोगाला पुरेशी जागा नाही. मूलभूत सुविधा नाहीत. राज्यात परवड होणारे अनेक विभाग असले
तरी हे दुर्दैव मानवाधिकार आयोगाच्या वाट्याला यावे हा सर्वाधिक चिंतेचा विषय मनाला
जायला हवा. रोजंदारी तत्त्वावरील अपुरा कर्मचारी, १० वर्षांची सेवा झाल्यानंतरच
आयोगात कायम केले जाईल हे न पाळलेले आश्वासन, अपुरी जागा, अनेक मूलभूत सुविधांचा
अभाव, पीडित नागरिकांना हानी-भरपाई किंवा अन्य दिलासा देण्याचा आदेश झाला तर
त्याचेही वेळेत पालन न होणे अशा अनेक त्रुटी आहेत.
आयोगाला
समन्याय कक्ष दर्जा असून तेथे पोलीस कस्टडीतील मृत्यू झालेले कैदी, भिकारी, लहान
मुले, महिला आणि मतिमंद तसेच अपंग यांच्यांशी संबंधित
मानवाधिकार उल्लंघनाचे खटले चालतात. जेव्हा एखादे प्रकरण दाखल केले जाते त्यावेळी
आयोग त्याची फेरतपासणी करते. त्यासाठी आयोगाकडे चौकशी यंत्रणा आहे. त्यात आय.पी.एस.
अधिकाऱ्यांसह पोलीसांना आदेश देऊन माहिती घेण्याचीही व्यवस्था आहे. दुर्दैवाने आयोगाकडून
केल्या जाणाऱ्या चौकशीत पोलीस ठाण्यांकडून असहकार्य केले जाते, महिनोनमहिने या
चौकश्यांना दाद दिली जात नाही, त्यामुळे प्रकरणे प्रलंबित राहतात. साऱ्या उदासीनतेमुळे
आयोगाकडे येणाऱ्या एकूण प्रकरणांपैकी १५ टक्के प्रकरणांवरच सुनावणी होते आहे.
त्यामुळे राज्यातील वंचितांना न्याय देऊ शकणाऱ्या या यंत्रणेला शासनाने
प्राधान्यक्रमाने सहकार्याचा हात देणे गरजेचे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा