मागील दहाएक वर्षांत बॅकवॉटर टुरिझम आणि
क्रोकोडाईल सफारीसाठी प्रयत्नपूर्वक प्रसिद्धी पावलेल्या कोकणची सांस्कृतिक
राजधानी असलेल्या ब्ल्यु डायमंड सिटी ‘चिपळूण’ला २२ आणि २३ जुलै २०२१ रोजी बसलेल्या
महाप्रलयंकारी महापुराच्या तडाख्याने उद्ध्वस्थ केले. समुद्राच्या भरतीचे पाणी,
कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या कोळकेवाडी धरणातून सोडण्यात आलेले पाणी आणि आकाशातून
होणारी अतिवृष्टी यांच्या अभद्र एकत्रीकरणातून शहराचे अंदाजे २ हजार कोटींचे
नुकसान झाले. चिपळूण शहर किमान १० वर्षे मागे सरले. यात सर्वाधिक कोण भरडला गेला
असेल तर तो इथल्या वाशिष्ठी नदी किनारी पूर्वांपार वास्तव्य करून असलेला
सर्वसामान्य समाज आणि बाजारपेठेतला सामान्य व्यापारी. अशातही चिपळूणात वर्षानुवर्षे
प्रलंबित असलेले आणि कथित भ्रष्टाचाराने बरबटलेले अनेक विकास प्रकल्प महापुराच्या
चिखलात ‘मनसोक्त’ न्हाऊन निघाले. महापुरानंतर मदतीचाही महापूर चिपळूणने अनुभवला. या
साऱ्यात शासनाकडून चिपळूणला काय मिळाले ? हे शहर पूर्ववत उभं करायला शासन यंत्रणा कितपत
मदत करेल ? याची उत्तरं आज देणं कठीण आहे. ‘ऑफबीट’ पर्यटनासाठीची स्वतंत्र ओळख
निर्माण करू पाहणाऱ्या कोकणच्या या सांस्कृतिक राजधानीचं दु:ख पुसण्याची आणि तिला
पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून देण्याचं धाडस कोणी दाखवू शकेल का ? महापुरानंतरचं
चिपळूण अभ्यासताना अस्वस्थ करणाऱ्या ह्या प्रश्नाचं उत्तरच मिळत नसल्याने
चिपळूणच्या विकासाचा मागील तीसेक वर्षांचा इतिहास काळ्या अक्षराने नोंदवावा लागेल
असं उद्विग्नतेने वाटून जातं.
बाहेरून येऊन चिपळूण शहरात वास्तव्याला
असलेले किंवा स्थायिक झालेले बरेचसे अपार्टमेंट्समध्ये वास्तव्याला असतील. मग या
साऱ्याची सर्वाधिक झळ कोणाला बसली असेल ? तर नदी किनारी पारंपारिक वास्तव्य असलेल्या
सर्वसामान्य चिपळूणकराला. ज्याच्या वेदनांशी शासन नावाच्या यंत्रणेला काही
देणंघेणं असू शकत का ? अर्थात ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’च्या काळ्याकुट्ट अंधारात पावसाचे
प्रमाण वाढत जाणार आहे. यंदा (२०२१) राज्यातल्या अनेक ठिकाणी निर्माण झालेली
पूरस्थिती आपण पाहिली आहे. त्यामुळे निसर्ग आम्हाला काही करणार नाही. आम्ही
सुरक्षित आहोत, या भ्रमात कोणीही राहू नये. चिपळूणच्या महापुराने १६
वर्षांपूर्वीचे सगळे रेकॉर्ड तोडले. वास्तविक सततच्या पावसाने चिपळूणला नेहमी
पुराचा वेढा देणार्‍या वाशिष्ठी नदीने ५ मीटरची धोक्याची पातळी गाठलेली होती. २२ जुलैला
नदी सर्वोच्च ७.५ मीटर इतक्या धोकादायक उंचीवरून वाहू लागली. कधी नव्हे तो वाशिष्ठी
नदीवरच्या कोकण रेल्वेच्या पुलालाही महापुराच्या पाण्याने स्पर्श केला होता. कोकण
रेल्वेची वाहतूक २४ तास बंद राहिली. चिपळूणच्या ज्या भागात गेल्या तीसेक वर्षांत
कधीच पाणी भरलं नव्हतं तो भाग तब्बल १२/१५ फूट पाण्याखाली गेला. पुराच्या दृष्टीने
मुंबई-गोवा महामार्ग तसा सुरक्षित पण यंदा तिथले शेजारचे नाले नद्या होऊन तुडुंब
भरून वाहत होते. शेकडो कुटुंबं पुरात अडकली. अनेकांना रात्र जीव मुठीत धरून काढावी
लागली. पुराच्या पाण्यातून साप, मगरी घरात शिरल्या. स्थानिक मदतकार्य सुरु झालेलं
पण तत्कालिक मदत पोहोचविण्यात स्थानिक आणि जिल्हा प्रशासन अपयशी ठरलं. आजुबाजूला
महापूर असताना, ‘भविष्यात अजून काय बघायला लागणार आहे देव जाणे !’ अशी चिंता
सामान्य चिपळूणकरांना सतावत होती. महापूर ओसरल्यानंतरही शहरातील अनेक सखल भागात
पाणी साठलेलं होतं. फरशीहून पेठमापकडे जाणाऱ्या पुलावर लोकांनी गुरं बांधलेली
होती. लोकांचा आक्रोश, धावपळ, संसारिक जुळवाजुळव सुरु झालेली होती. रस्ता कोणता ?
घरं कोणतं ? कळणार नाही इतका २/३ फुट चिखलाचा थर बसलेला. घर साफ करणाऱ्या अनेकांच्या
हातात फावडं होतं. महापूरग्रस्त घरांची अवस्था बघवत नव्हती. लोकं पाण्याने
इलेक्ट्रॉनिक वस्तू धुऊन काढत होते. पाहाणी करायला येणाऱ्या सर्वाना, ‘आम्हाला मदत
मिळेल ना हो ? कष्टानं जमवलेला माझा संसार उघड्यावर पडलाय. मी कुठे जाऊ ?
आता काय करू ?’ अशा आर्त स्वरांनी भरलेल्या
प्रश्नांना सामोरे जावे लागत होते. चिपळूणात महापूर ओसल्यानंतरही सुरुवातीचे दोन
दिवस तरी अनेकांना एका टोकाहून दुसऱ्या टोकाला पोहोचता आलं नव्हतं. मोबाईलला
नेटवर्क नव्हतं. वीज नव्हती. रत्नदुर्ग माऊंटेनियर्स, राजू
काकडे हेल्प फाऊंडेशन, एनडीआरएफ, तटरक्षक दल, आर्मी, पोलिस, कोस्टगार्ड, नगरपालिका, स्थानिक मच्छीमार, हेल्पिंग हँड्स,
जिद्दी माउंटेनिअर्स आदी असंख्य संस्थांचे कार्यकर्ते मदतकार्यात सहभागी झाले होते.
महापुरात चिपळूणातली बाजारपेठ उद्ध्वस्थ
झालेय. गेली दोन वर्षे ‘कोरोना’ने नुकसान झालेला इथला सर्वसामान्य व्यापारी
महापुरात भरडला गेलाय. त्याला शासनाकडूनही फारसं काही मिळालेलं नाही. व्यापारी
अंतर्मनातून कोलमडलाय. बँकाही कागदपत्रांची यादी पुढे करून आडमुठे धोरण वापरून
त्याची पिळवणूकच करताहेत, अशी भावना आहे. महापूरग्रस्त लोकांना पंचनाम्याच्या
आधारे वेगाने मदत वाटप होत नाही. एकनाअनेक समस्या आहेत. त्या सुटता सुटत नाहीत. या
समस्या निर्माण करणारा, त्याचे दुष्परिणाम भोगणारा आणि त्याची फळे चाखणारा एकच
आहे, माणूस ! पण तो आपल्या व्यथित बांधवांचे अश्रावलेले डोळे पुसण्याचा प्रयत्न्न
करताना दिसत नाही. नाटक मात्र नक्की करतो, हे महापुरानंतरच्या चिपळुणातलं कटूसत्य
आहे. तर चिपळूण शहरातील व्यापाऱ्यांना शासनाकडे अनेक खेटा मारल्यावर महापुराच्या
४० दिवसानंतर ५० हजारांची तुटपुंजी मदत मिळायला प्रारंभ झाला. कोकण वगळता उर्वरित
साऱ्या ऊस, कापूस, द्राक्ष, धान्य आदी महापूरग्रस्त महाराष्ट्राला भरघोस मदत
मिळेल, याची खात्री आहे. त्यासाठी तिथले लोकप्रतिनिधी सरकारवर दबाव आणतील. गरज
पडल्यास सरकारही पाडतील. मात्र नेहमीप्रमाणे संकटांचा बळी ठरलेल्या कोकणातील
लोकप्रतिनिधी आपला विशेष प्रभाव पाडू शकणार नाहीत. प्रचंड मोठ्या नुकसानानंतरही
सरकारदप्तरी कोकण बेदखल राहिल, असे अडीच महिन्यांनंतर स्पष्ट होत आहे. या
पार्श्वभूमीवर, ‘डी-मार्ट’चे जाळे भारतभर पसरल्यापासून स्थानिक व्यापाऱ्यांना
सातत्याने सर्वसामान्य ग्राहकांच्या रोषाचा सामना करावा लागतो आहे. याला कोकण
अपवाद कसा असेल ? २०१८ साली रत्नागिरीत डी-मार्ट सुरु होताना सुरुवातीला
स्वातंत्र्यदिन नंतर गणपती आणि मग दसरा असे उद्घाटनाचे मुहूर्त टाळावे लागले होते.
भविष्यात कोकणात आणखी काही ठिकाणी ‘डी-मार्ट’ होतील तेव्हा व्यवसायाचा
व्यापाऱ्यांना विचार करावाच लागेल. या महापुरात शहरातील नवा आणि जुना बाजारपूल, बाजारपेठ, जुने बसस्टॅन्ड, चिंचनाका, मार्कंडी, बेंदरकर आळी, शंकरवाडी, मुरादपुर, पेठमाप, गोवळकोट,
एसटी स्टँड, भोगाळे, परशुराम नगर,
खेर्डी, काविळतळी, बहाद्दूरशेख नाका, गुहागर बायपास मार्ग, वीरेश्वर तलाव, भोगाळे
आदीसह मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर महापुराचे पाणी पोहोचले. गोव्याला जाताना
महामार्गाच्या डाव्या बाजूला असलेला शहराचा भाग वगळला तर अख्खं शहर महापूरग्रस्त
झालेलं. दिवसभर महापुराचे पाणी शहरात थांबून होते. महापुराच्या या थांबलेल्या
पाण्याने अनेक प्रश्न निर्माण केले. एन्रॉन पूल खचला, वाहतुकीवर परिणाम झाला. या
महापुराने चिपळूणात किमान चारेक वर्षांचा १२/१५ हजार टन कचरा गोळा झाला.
सुरुवातीला शहरात मदतीच्या ओघाने इतकी गर्दी वाढली की शहरातील अंतर्गत मार्गाने
कचरा शिवाजीनगर येथील कचरा डेपोत नेऊन टाकणे अशक्य झाल्याने तो पवन तलाव मैदानावर
डम्प केला गेला होता. या कामी ठाणे महानगरपालिकेने योगदान दिले. अर्थात
महिन्यानंतर तो उचलण्यात आला. हे सारे असले तरी चिपळूणचा कचरा प्रश्न अद्यापि
सुटलेला नाही. तो धुमसतो आहे.
‘उर्वरित महाराष्ट्रात पूरस्थिती निर्माण
झाल्यावर सगळे महत्वाचे प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी तिकडे धावले. सरकारने
कोकणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा’, अशी स्पष्ट भूमिका चिपळूणचे आमदार शेखर
निकम यांनी राष्ट्र सेवादलाच्या आपत्ती निवारण परिषदेत (20 ऑक्टोबर २०२१) मांडली
होती. या परिषदेत डॉ. जी. बी. राजे, प्रा. राम साळवी, प्रा. राहुल पवार, प्रा.
महेश कांबळे, पराग वडके, शाहनवाज शाह, मल्हार इंदुलकर, सचिन मोहिते, शिरीष काटकर
या चिपळूणातील अभ्यासकांनीही मांडलेल्या भूमिका नोंदवायला हव्यात. सह्याद्रीत डोंगर
कापून रस्ते केल्यावर पावसाचे पाणी झिरपून डोंगरांना भेगा पडल्या आहेत. कोकणात डोंगरांच्या
तीव्र उतारावर रस्ते करताना बांधांची व्यवस्था हवी आहे. चिपळूणसह कोकणात अनेक
ठिकाणी बाहेरच्या लोकांनी काही वर्षांपूर्वी एकरी १० हजारांना जमिनी घेतल्यात.
अशांना इथल्या पर्यावरणाशी काहीही देणंघेणं नाही. त्यांनी सह्याद्रीत रस्ते केलेत.
वृक्षतोड होतेच आहे. सह्यादी सरकणार आहे. कोळकेवडी सारखे धरण बरेचसे गाळाणे भरले
आहे. आजही चिपळूण शहराला होणारा पाणीपुरवठा लालेलाल आहे. शेतीतील अति यांत्रिकीकरणही
पर्यावरणाच्या मुळावर आलेले आहे. घाटावरील सपाट जमिनीवर घेतले जाते तसे रबर, अननस
आदी पीक कोकणातल्या डोंगररांगात घेण्याची स्पर्धा सुरु झालेली आहे. त्यासाठी
अनधिकृत रस्ते बनवलेत. कोकणात असे सरसकट सपाटीकरण चालणार नाही. इथल्या वणव्यांमुळे
जंगल वाढत नाही. दरवर्षी बिया जळतात. अशा डोंगरात सपाटीकरण केलेल्या जमिनीत पाझर
तलाव खोदलेत. मुळात डोंगर उतारावर असे तलाव कशाला ?
पूर्वी कोकणात घरगुती कारणासाठी भाद्रपदात वृक्षतोड व्हायची. नंतरच्या दीडेक
महिन्यातील पावसात वनराईला जोर धरायचा. पण आजची स्थिती काय आहे ? आज कोकणात डिसेंबरनंतर
वृक्षतोड मोठया प्रमाणात होते. कोकणात नदी, नाले, तलावापासून ३० मीटर पर्यंत विकासकामे
नकोत, असं कायदा म्हणतो. हेळा, हेडा, शेवर, नारळ, करवंद, कोकम, निलगिरी, पांगारा,
भेंडी, अर्जुन, असना, बिब्बा, धामण, धावडा, कोकंब, करंज, किन्हई, महारुख, पळस,
रिठा, सावर, शिरस, उंबर, वड आदींसह नदी किनाऱ्यावरील खारफुटीची झाड कोकणात तोडली
जायलाच नकोत. सध्याच्या पर्यावरणीय स्थितीचा विचार करता नदीकिनारी एकरी ५० झाडे असा
असलेला कायदा एकरी किमान १०० झाडे व्हायला हवा. कोकणात डोंगर उतारावर जंगलतोडीला
परवानगी मिळू नये. कोकणातल्या गावागावात जैवविविधता नोंदी व्हायला हव्यात. कोकणात
आजही पन्नास वर्षांपूर्वीचा दंड झाडं तोडणाऱ्याला लावला जातो. परिणाम लोकं बिनधास्त
झाडे तोडताहेत. चिपळूणच्या पूर्वेला कोळकेवाडीपासून कुंभार्ली घाटमाथापर्यंत सगळीकडे
डोंगर घसरलेत. तिवरे गंगेचीवाडीत डोंगराला दीड किमी. लांबीची भेग गेलेली आहे.
कोयना चौथाटप्पा असलेल्या तांबडवाडीच्या वर २०० एकर शेतीत डोंगरमाथ्यावर पाणी
मुरेल अशी तळी खोदण्यात आलीत. कालांतराने हा भाग खाली येणार आहे. तिवरेत झरे पूर्वीपेक्षा
४/५ मीटर अधिक उंच झालेत. याचा अर्थ भूगर्भातील पाणी कमी होत आहे. चिपळूण
परिसरातले २० तलाव, ८ पाटबंधारे प्रकल्प गाळाने भरलेत.
त्यामुळे जल साठवण क्षमता (water holding capacity) कमी झालेली
आहे. भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या अभ्यासानुसार कुंभार्ली घाटातील पोफळी येथील वळणावरील
हॉटेलपासून अलोरे, शिरगाव, चिपळूणमार्गे थेट समुद्रात भेग गेलेली आहे. अशीच आणखी
एक भेग चोरावणेत, मोरवणेत आहे. तिवरे गंगेची वाडी ते पोफळी भागात छोट्या मोठ्या
१३९ दरडी कोसळल्यात. सर्वात मोठे प्रशासकीय दुर्दैव म्हणजे राज्यातील सर्वाधिक
पर्जन्यमान असलेल्या या भूमीत पाऊस मोजणारी स्टेशन नाहीत. कोकणातील चिपळूणसारख्या
महापूर येणाऱ्या शहरात स्थानिक पातळीवर पावसाचे मोजमाप व्हायला हवे आहे. त्याने
पर्जन्याचे अनुमान लावणे सोपे होईल.
इथल्या जुन्या बांधकामांचे ऑडीट व्हायला हवेय. चिपळूणला पूर संरक्षक
भिंतींचा अभाव आहे. कॉन्क्रीटपेक्षा जाळी आणि नदीत असलेल्या गोट्यांचा वापर करून अशा
संरक्षक भिंती बांधायला हव्यात. चिपळूणातली नदी किनाऱ्यावरील कुटुंबे शेतीवर
अवलंबून आहेत. त्यांच्या शेतात काचेच्या बाटल्या, काचा यांचा आणि गाळ साचलाय. यंदाचं
पीक गेलंय. इथल्या शेतकऱ्यांचं अजून यांत्रिकीकरण झालेलं नाही. हे चांगलं आहे.
कोकणात चिपळूणसारख्या नदीकिनारी मानवी वस्ती असलेल्या प्रदेशात rescue house होणे आवश्यक आहेत. धार्मिक अस्मितेची केंद्रे उभारतानाही याचा विचार
करता येईल. चिपळूणला लोकसंख्येप्रमाणे आज गटारांची वहनक्षमता राहिलेली नाही. बशीसारख्या
अवस्थेत असलेल्या चिपळूणात बांधकाम कसं असावं ? याचं नियोजन नाही आहे. कोयना
प्रकल्पातील बोगद्यांचे मकीन नदी किनारी पसरलेले आहे. ते दुष्परिणाम करत आहे. आपण नदीतील
पूर्वीचे डोह नष्ट केलेत. तिथली जैवविविधता नष्ट झालेय. शहराचा पूर्वीचा हरितपट्टा ५०/१०० मीटर होता. आजचा
१५ मीटर आहे. चिपळूण शहरातील छोट्या-मोठ्या साऱ्या तलावांचे पुनरुज्जीवन व्हायला
हवेय. वाशिष्ठी नदीत अडथळे निर्माण झालेत. ते काढून नदीची वहनक्षमता वाढवायला हवी
आहे. महापुरानंतरच चिपळूण नोंदवताना, ज्यांच्या हातात सत्तेची सूत्रे आहेत,
त्यांना कोकणच्या आणि चिपळूण सारख्या शहरांच्या भल्याची चाड असायला हवी आहे. तरच
आम्हा स्थानिकांच्या मनातला शाश्वत विकास शक्य होणार आहे.
या महापुराचा तडाखा किमान ५ हजार वाहनांना
बसला. अनेक वाहने वाहून गेली. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्णतः कोलमडली. गेली
काही दशके पुनर्उभारणीच्या प्रतिक्षेत असलेला बहाद्दूरशेख नाक्यावरील १९३० सालचा
जुना ब्रिटीशकालीन पूल खचला. वाहतूक बंद करावी लागली. वाहनांच्या रांगा पाहायला
मिळाल्या. हे कोकणासाठी अजिबात भूषणावह नव्हतं. शेवटी प्रशासनाला लगबग करून गणपतीत
चौपदरीकरणातील नवा पूल सुरु करावा लागला. अशा स्थितीतही आमचे लोकप्रतिनिधी
‘बॅनरबाजी’ करायला विसरले नाहीत. पुढे काही दिवसात या नव्या पुलाचा निकृष्ठ दर्जा
सर्वांसमोर आला. शहरातील पेट्रोल पंप बंद पडलेले. हायवेवरील एसआर. रेडिज यांचा
इंडियन ऑईल पेट्रोल पंप सुरु होता. तिथे वाहनांच्या रांगा, किरकोळ बाचाबाचीचे
प्रकार पाहायला मिळाले. रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या जवळपासच्या कोणत्याही तालुक्याच्या
ठिकाणाहून चिपळूणला पोहोचायला दुप्पट वेळ लागत होता. शहरात मदतीचा ओघ इतका आलेला
की वाहनांच्या तासनतास रांगा लागलेल्या होत्या. महापुरात वीज, टेलिफोन, मोबाईल, इंटरनेट
आदी यंत्रणा कोलमडल्याच पण मदतीसाठी येणाऱ्या एका हेलिकॉप्टरचीही संदेश वहन
यंत्रणा कोलमडली आणि त्यांना भरकटल्याचा अनुभव घ्यावा लागला. तीन तीन औद्योगिक
वसाहतींनी वेढलेले चिपळूण शहर महापुराने पुरते कोलमडले. चिपळूणातही बांधकामांना
परवानग्या देताना शहराचा भूगोल, पर्यावरणाचे धोके
आणि साधनांची उपलब्धता या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष झाले होते. शहररचना,
पर्यावरणबदल आणि मानवी वर्तन याचा परिणामस्वरूप हे घडले.
पाणी ही अशी गोष्ट आहे, जी आज साऱ्या पृथ्वीला
कवेत घेऊन आहे. पाण्याने सोडलेल्या जमिनीच्या तुकड्यावर मानवजात उभी आहे. पर्यावरणाचा
बिघडलेला समतोल आपल्याला गिळंकृत करणार आहे. हे सतत जाणवते आहे.
वाणिज्य शाखेचे पदवीधर असूनही आपल्या
चिकित्सक बुद्धिमत्तेच्या बळावर निर्धूर चूल आणि डिफ्युझर टेक्नॉलॉजीचं पेटंट
घेणारे चिपळूणातील संशोधक वृत्तीचे ज्येष्ठ जलअभ्यासक विजय जोगळेकर यांची ‘चिपळूण
महापूर’ संदर्भातील मते आम्हाला महापूरमुक्तीच्या दृष्टीने सर्वाधिक जवळची वाटतात.
घटनेप्रमाणे जनतेच्या मालमत्तेची काळजी घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. Disaster management act (DMA २००५) ने
ते स्पष्ट केले आहे. २००५ साली चिपळूणला महापूर आल्यानंतर
डिसेंबरमध्ये हा कायदा लागू झाला. चिपळूण सारख्या शहरात महापूरमुक्तीचे उपचार न
करता थेट पुररेषा आखणे आणि त्याची अंमलबजावणी करू पाहाणे आपत्ती निवारण कायदा २००५
प्रमाणे गुन्हा आहे. हे म्हणजे उपाययोजना न करता लोकांना महापुराच्या पाण्यात
बुडवावयाचे आणि पाण्यात बुडाले म्हणून पूररेषेची शिक्षा करायची असं होतंय. वास्तविक
चिपळूणच्या पूर्वेकडे कितीही अतिवृष्टी झाली तरीही येणारे पाणी नदीच्या
पात्राबाहेर येणार नाही अशी उपाययोजना शक्य आहे. २१ ते
२३ जुलै नंतर ६ सप्टेंबरलाही चिपळूणात अतिवृष्टीची सूचना दिली गेली होती. तेव्हा चिपळूणकर
तणावात होते. तेव्हा २४ तासात १९ सेमी. पाऊस झाला. त्यातील
१५ सेमी. पावसाचे पाणी चोवीस तासात वाहून
नेण्याची वाशिष्ठी नदीची क्षमता आहे. ४ सेमी. पावसाचे पाणी शहरात काही ठिकाणी साठून
राहिले होते. मात्र चिपळूणात जेव्हा ३ दिवसात ७०/८० सेमी. पाऊस पडतो तेव्हा पाणी
नदी वाहून नेऊ शकत नाही. ते चिपळूणमध्ये साठते. हे जादा पाणी चिपळूणच्या
पूर्वेकडील पट्यात प्रत्येक उपनदीवर छोटी धरणे बांधून थांबवून ठेवायला हवे आहे. पाऊस
कमी झाल्यावर ते पाणी नदीपात्राच्या बाहेर येणार नाही अशा पद्धतीने सोडता येईल.
यासाठी खाली गेट यंत्रणा असलेली धरणे आवश्यक आहेत. हाच चिपळूणच्या महापुरावर
नियंत्रणाचा सर्वोत्तम उपचार आहे. हिच सूचना जोगळेकर यांनी २००५ सालीही केली होती.
१६ वर्षांनी जोगळेकर तीच सूचना पुन्हा करताहेत. चिपळूण शहरातील पेठमापातून
महाराष्ट्र हायस्कूलकडे जाणारा फरशी ते बाजारपुलापर्यंतचा वाशिष्ठी नदीचा भाग
गाळाने भरलेला आहे. तो गाळ काढून नदी खोल करायला हवेय. म्हणजे नदीची जलनित्सारण
क्षमता वाढेल. पूर्वेकडून येणारे पाणी अडणार नाही. आजही अस्तित्वात असलेला जुना
बाजारपूल तोडून टाकायला हवा. त्याने पाण्याचा प्रवाह अडतो आहे. बाजारपेठेतील शिवनदीवरील
छोटा पूल ते वाशिष्ठी नदी पर्यंतचा शिवनदीचा भाग कमालीचा अरूंद झाला आहे. त्याचे
रुंदीकरण आणि खोलीकरण आवश्यक आहे. चिपळूणमध्ये पहिले पाणी भरते ते शिवनदीद्वारे. या
उपाययोजनेमुळे ते कमी होईल. शहरात बाजारपूलापर्यंत भरतीचे पाणी येते. तेथे आणखी
खोदले तर तो भाग समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याने अधिक भरेल. आजूबाजूच्या विहीरींचे
पाणी आणखी मचूळ होईल. १९६५ साली २४ तासात सर्वाधिक ३५ सेमी. पाऊस झाला होता. २००५
साली हे प्रमाण वाढून ४५ सेमी झाले. तर २०२१ साली धामणंद, पोसरे ते नवजा एवढ्या क्षेत्रात
२४ तासात सरासरी ६५/७० सेमी. पावसाची नोंद झाली. हे सारे धोकादायक नियंत्रणाबाहेर आहे.
एवढे पाणी एका वेळी नदी पात्रातून वाहून जाऊ शकत नाही. म्हणून सह्याद्रीत हे पाणी
अडवायला हवे आहे. चिपळूणच्या पूर्वेकडे किमान ६ टीएमसी इतके (म्हणजे २२ जुलैला
चिपळूणला साठलेल्या पाण्याइतक्या क्षमतेची) पाणी अडविणारी धरणे बांधणे आवश्यक आहे.
राज्यसरकारने काही वर्षे विकासकामे बाजूला ठेवून बजेटमधील मोठा हिस्सा आपत्ती
मुक्तीसाठी खर्च करायला हवा आहे. तसे न झाल्यास जनतेला
कायद्याची लढाई लढावी लागेल. कोकणात उतारावर मोठ्या प्रमाणात वस्ती आहे. ग्लोबलवार्मिंगमुळे
ढगफुटींचे प्रमाण वाढणार आहे. अशी वस्ती हलविली पाहिजे. घटनेप्रमाणे नागरिकांच्या जीवित
आणि मालमत्तेच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी सरकारची आहे. चिपळूणच्या महापूरमुक्तीचे
उपाय करताना पूर्वेकडील ४०० चौ.किमी. पाणलोट क्षेत्र नजरेसमोर असायला हवे, हा
जोगळेकर यांचा मुद्दा अत्यंत योग्य आहे.
शहराचे आणि कोकणाचे सांस्कृतिक वैभव
असलेल्या लोकमान्य टिळक स्मारक वाचन मंदिराचे वस्तुसंग्रहालय या महापुरात
उद्ध्वस्थ झाले. शहरातील अनेक संस्थांना महापुराचा फटका बसला. आधी कोरोना आणि आता
महापूर अशा कात्रीत इथल्या असंख्य संस्था सापडल्यात. तीच अवस्था पर्यटनाची झालेय.
महापुरामुळे इथल्या पर्यटन व्यवसायाला खीळ बसली आहे. पर्यटनदूत समीर कोवळे,
‘ग्लोबल चिपळूण’ संस्थेचे श्रीराम रेडीज, विश्वास पाटील, रत्नागिरी जिल्ह्याचे
मानद वन्यजीव रक्षक निलेश बापट यांच्याशी बोलल्यावर याची तीव्रतेने जाणीव होते.
महापुराला अडीच महिने उलटले तरीही शहरात स्वच्छता नाही आहे. शहरात महापूर
पर्यटनाला आलेल्या लोकांनी, ‘सुधारणा नाही. स्थळांची हानी झालेय. डागडुजी नाही. गांभीर्य
नाही.’ असे मुद्दे पुढे नेलेत की काय ? असं वाटावं अशी पर्यटनाची स्थिती आहे. उद्ध्वस्थ
गावं का पाहावं ? अशा मनस्थितीत पर्यटकांचा चिपळूणला नकार जाणवतो आहे. पर्यटक
दबकूनच इथल्या चौकश्या करताहेत. पर्यटनाला मरगळ आलेय. ग्लोबल चिपळूण टुरिझम
मल्टीपर्पज को. ऑप. सोसायटी लि. संस्थेने प्रयत्नपूर्वक गोवळकोट धक्का येथून चालू
केलेली ‘वाशिष्ठी बॅकवॉटर आणि क्रोकोडाईल सफारी’ बोटिंग सुविधा आजही बंद आहे.
महापुरामुळे बोटीचे मार्ग बदलले आहेत. गोवळकोट धक्का येथील खाडीतील गाळ काढून
बोटिंगचा मार्ग मोकळा व्हायला हवाय. शासनाच्या मदतीने गोवळकोट धक्का येथे ग्लोबल
चिपळूण टुरिझम मल्टीपर्पज को. ऑप. सोसायटी लि. संस्थेने बांधलेल्या ऑफिसमध्ये गाळ
साचलेला आहे. ऑफिस बंद आहे. संस्थेची मोटरबोट आणि इंजिन पाण्यात बुडाले आहे.
चिपळूण शहर पर्यटनात महत्वाची भूमिका बजावणारा वाशिष्ठी नदीचा पहारेकरी किल्ल्यावर
जाणारा मार्ग पूर्णपणे उखडला आहे. किल्याच्या तटबंदीची पडझड झालेली आहे. याची
दुरुस्ती व्हायला हवी आहे. चिपळूणच्या आजूबाजूला असलेले सह्याद्रीतील ट्रेकिंगचे
सर्व मार्ग अतिवृष्टीमुळे बदललेत, खचलेत. काही ठिकाणी पूल पडलेत. ते दुरुस्त
व्हायला हवेत. विशेषत सह्याद्रीतील पर्यटनसमृद्ध तिवरे गाव पूर्णत: अडचणीत आलेले
आहे. शहरातील उद्यानांमध्ये गाळ साचलेला आहे. पडझड झालेली आहे. पर्यटकांचे सोडा,
स्थानिकांना घराबाहेर पडण्यासाठी जागा राहिलेली नाही. कोरोना काळात बंद असलेल्या
शहरातील जलतरण तलावात गाळ साचलेला आहे. तालुक्यातील कृषी पर्यटन केंद्रांचा पर्यटन
व्यवसाय अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आला आहे.
शहरातील अनेक हॉटेल्स महापुरात बुडल्याने अडचणीत सापडलीत. महापुरापुर्वी
उद्घाटनावरून वाद झालेले आणि दुरुस्ती व ‘कथित’ भ्रष्टाचार कारणे गेली १६ वर्षे
बंद असलेल्या इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राच्या उघडण्याच्या आशा जवळपास
मावळल्या आहेत. शहरातील एकमेव समृद्ध ‘पवन तलाव’मैदानही चिखल आणि कचऱ्यामुळे
अत्यवस्थ अवस्थेत आहे. चिपळूणात मुंबई-गोवा हायवे हा जणू दुतर्फा चेकडॅम झाला आहे.
ग्लोबल चिपळूण संस्थेचे ऑफबीट पर्यटन प्रयत्न पाहाता त्यांना दाभोळ खाडीतील
पर्यटनासाठी शासनाने इंजिनसह हाऊस बोट द्यायला हवी आहे.
कोकणाबद्दल दर्वदूर सामान्य माणसाच्या
मनात आपुलकीची भावना आहे. ही भावना महापुरानंतरच्या मदतीत जाणवली. राजकारण्यांचं
कोकणाकडे लक्ष नाही हे स्वातंत्र्यापासूनचं दुखणं कायम असल्याचंही लक्षात आलं.
कोकणातले बरेचसे प्रशासकीय अधिकारी हे बाहेरचे असल्याने ते इथल्या सामान्य
माणसाच्या दु:खाशी समरस होत नाहीत हेही अधोरेखित झालं. अशा साऱ्या परिस्थितीत
सामान्य चिपळूणकरांनी महापुरानंतरच्या काळात काय करायला हवंय ? उद्याच्या कोकणची
मानसिकता कशी असायला हवी आहे ? तर कोकणी माणसाने इथल्या निसर्गाचे होत असलेले
विद्रुपीकरण आणि त्यातून निर्माण झालेल्या चक्रीवादळे, आपत्ती, दरडी कोसळणे,
महापूर, ढगफुटी सारख्या मानवी समस्यांकडे बारकाईने पाहायला हवंय. आगामी पाचेक
वर्षे हा एकच मुद्दा डोळ्यासमोर ठेवून येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय
पक्षांना जाब विचारायला हवाय. अन्यथा ‘कालाय तस्मै नम:’ प्रमाणे कोकणच्या
निसर्गाचं विद्रुपीकरण मानवी मुळावर येऊन आपलं सर्वांचं अस्तित्व हळूहळू नामशेष
होत जाईल.
धीरज वाटेकर
‘विधीलिखित’, १२६३-ब, कांगणेवाडी
रोड, खेण्ड,
चिपळूण ४१५६०५, जि. रत्नागिरी.
मो. ९८६०३६०९४८. ई-मेल : dheerajwatekar@gmail.com,
ब्लॉग : dheerajwatekar.blogspot.com
(धीरज वाटेकर हे ‘पर्यटन
आणि चरित्र लेखन’ या विषयावरील प्रकाशित आठ पुस्तकांचे लेखक असून कोकण
इतिहास, ग्रंथ चळवळ, पर्यटन, निसर्ग
आणि पर्यावरण आदी सामाजिक जागृतीपर विषयात गेली २४ वर्षे कार्यरत पत्रकार आहेत.)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
