कोकणी माणूस
सतत रडत न बसल्याने, माध्यमांना फारसे सनसनाटी मिळत नसल्याने आणि कोरोना संकटासासह
इतर अनेक महत्त्वाच्या विषयांमुळे निसर्ग चक्रीवादळाबाबतच्या बातम्यांचा टीआरपी
(टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट)
कमालीचा घसरला आहे. अर्थात वादळ प्रत्यक्ष अनुभवलेल्यांच्या वेदना कायमच आहेत. ‘निसर्ग
आहे तसा ठेवा’ हे साधं सोपं तत्त्व कधीही न पाळलेल्या आम्ही सोशल मिडीयावरू ‘निसर्गाने
केला निसर्गाचा घात’ अशा परस्परविरोधी टॅगलाईन चालविल्या. महाराष्ट्रातील इतर आपत्तींशी तुलना करता,
अपवाद वगळता बहुतेक माध्यमांनी लोकप्रतिनिधींचे दौरे वगळता ग्राउंड रिपोर्टिंग कमी
केलं. ‘रिलीफ फंड’, रोजच्या नव्या
अपडेट्सअभावी समाजाला याचं फारसं गांभीर्य राहिलं नाही. कोकणी माणूस सतत चेहेऱ्यावर हसू ठेवून आपल्या
बोलण्यानं इतरांना आपलंस करतो. आर्थिक विवंचनेची तो फारशी वाच्यता करत नाही. हा इथल्या
मातीचा गुण की अवगुण माहित नाही. मात्र आज या साध्या भोळ्या माणसांच्या काळजातली भरलेली
‘शहाळी’ जमीनदोस्त झालीत. काळीजं काळजीनं व्यापलीत. त्यांना डोळ्यासमोर तो अंगावर
काटा आणणारा अक्राळविक्राळ वारा दिसतो. जीव वाचला असला तरी ढिगाने
पडलेले नारळ, सुपाऱ्या,
आडव्या
झालेल्या लागत्या पोफळी,
कोलमडलेले
माड,
झावळ्यांचे
खच, मुळासकट उन्मळून पडलेली हापूसची लागती कलमं, फुटलेल्या होड्या, फाटलेली जाळी, घरावरचे उडालेले पत्रे, कौलांचा खच आदिंचा मनात साठलेला पसारा मोकळा
कसा करायचा ? हा तणाव आहे. कोकणी माणूस पुनर्उभारणीच्या प्रक्रियेत
सहभागी होण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार करण्याचे आव्हान आहे. जग जैविक शेतीकडे वळत असताना, आत्मनिर्भर भारताचं
स्वप्न साकार होण्यासाठी गावं स्वयंनिर्भर व्हायला हवीत. शेती शेतकऱ्यांची राहिली
पाहिजे. आलेलं संकट ही
संधी मानून काम व्हायला हवंय वगैरे बोलायला छान वाटत असलं तरी वादळग्रस्थांच्या
मनात काय चालू आहे ? त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचल्येय का ? संवेदनशीलता न हरवलेल्या
समुदायाने याचा आढावा सातत्याने घ्यायला हवा आहे. फळबागांमधून प्रॉफीट व्हायला किमान
१२ वर्षांचा कालावधी जाऊ द्यावा लागेल. तोवर काय करायचे ? खरंतर पारंपारिक बागात नवे
बदल करून कोकणाला वेगळी व्यावसायिक ओळख प्राप्त करून देण्याची संधी आहे. पण
त्याकडे व्यवस्थेचे नीटसे लक्ष नाही. लोकांना तत्काळ उत्पन्न मिळावं म्हणून
‘राजवाडी (संगमेश्वर)’च्या धर्तीवर आलं, हळद यांसह भाजीपाल्याचे काम व्हायला हवं
असल्याचं म्हणणं जितकं सोपं आहे तितकं ते उभारणं नाही. वाढती बेरोजगारी, कोरोनाने घरात
बसलेल्या तरुणांनी शेतीकडे उद्योग म्हणून बघत ऑरगॅनिक फार्मिंगकडे वळायला हवे.
सध्याची बेकारी सावरु शकण्याची क्षमता फक्त शेतीत आहे. कारण वर्षानुवर्षांचा सर्वाधिक
बॅकलॉग तिथेच आहे. युवकांना
शेतीत आकर्षित करण्याचं शासनाचेही ध्येय आहे. कोरोनाच्या
संकटामुळे कोकणी तरुण यात सहभागी होईल. पण आर्थिक गणित जुळवायचं मार्गदर्शन
मिळायला हवं. बागांच्या नुकसानीसाठी जाहीर झालेली हेक्टरी ५० हजारांची नुकसान
भरपाई, झाडांच्या पुन:र्जीवन
आणि पुन:र्लागवडीसाठीचे अनुदान, गाव
पातळीवरील कॅम्प, फळभाग योजना, काजू
व्यवस्थापन, आंबा पुनर्वसन आदींबाबत कालबद्ध
कार्यक्रम करण्याचे शासन म्हणत असले तरी यातले फारसे काही आपद्ग्रस्तांच्या
माहितीत नाही. अशात, ‘राष्ट्रीय महामार्गात
गेलेल्या झाडांचे निकष वादळात उन्मळून पडलेल्या लागत्या झाडांना लावायला हवेत’ ही
हिरवळ प्रतिष्ठानच्या किशोर धारिया यांची मागणी योग्य वाटते.
आम्ही आंबवली-केळशी भागातील मनोज केळकर,
केदार पतंगे,
विनायक जाधव,
विजय मिसाळ,
अनंत लोंडे आदि बागायतदार, व्यावसायिक, ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांकडून वादळग्रस्तांच्या
व्यथा समजून घेतल्या. ‘निसर्ग
वादळानंतर कोकणातील शेतीचे भविष्य’ या विषयावर महाराष्ट्र
शासन, डॉ. बाळासाहेब
सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली, जन
आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय यांच्यावतीने २३ जुलै रोजी ऑनलाईन परिसंवाद संपन्न
झाला. परिसंवादातील मुद्देनिहाय काम झालं तर कोकणातील चित्र आगामी काळात पालटू
शकते. मात्र कोकणातील शेतीचे भवितव्य घडविण्यासाठी ती शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याचे
भवितव्य घडायला हवे आहे. लोकांच्या १०० वर्षे जुन्या फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या
आहेत. त्या उभ्या करण्यासाठी लाखो कलमी रोपे लागणार आहेत. त्यातही नारळ आणि सुपारीची कलमे बियाणे पेरून
तयार करावी लागतात.
त्यासाठी विद्यापीठ नारळ विकास बोर्ड आणि कासारगोड येथून बियाणांसाठी प्रयत्न करते
आहे. सुपारीसाठी भारतात सर्वाधिक दर मिळणाऱ्या श्रीवर्धन
रोठा जातीच्या लागवडीसाठी विद्यापीठ आग्रही आहे.
निसर्गाने उध्वस्थ केलेले कोकण वाचवू या, विद्यापीठाच्या
तंत्रज्ञानाने उभारी देऊ या !
लाखी बाग मसाला पिके मॉडेल आहे खास, जांभ्या जमिनीत आंबा काजूला
पर्यटकांची आस !
भात नाचणी वरी पिकाची शेती फुलवू या, विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञानाने
उभारी देऊ या !
शेतकऱ्यांचे खचलेले मनोधैर्य वाढविण्यासाठी हे विद्यापीठाची
निर्मिती असलेले डॉ. संतोष
वरवडेकर यांनी लिहिलेले, डॉ. प्रफुल्ल
अहिरे यांनी गायलेले जनजागृतीपर गीतही उमदे आहे. वादळाच्या
पार्श्वभूमीवरविद्यापीठ चांगले कामही करते आहे. शेतकऱ्यांनी
तंत्रज्ञान आत्मसात करावं यासाठी ते
आपलं योगदान देईल. मात्र ते तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी आवश्यक असलेली कोकणी
शेतकऱ्याची मनोवस्था टिकावी याकरिता निकष बदलून अधिकाधिक मदत देण्याचे धोरण
स्वीकारणारे शासन दिलेल्या शब्दांना जागते आहे का ? हा प्रश्न आहे. वादळानंतच्या
सुरुवातीच्या दीड महिन्यात विद्यापीठाने दापोली तालुक्यातील ३४० शेतकऱ्यांचा प्रातिनिधिक
सोशल सर्व्हे केला. त्यातून समोर आलेल्या निष्कर्षानुसार काम होण्याबाबतची आश्वस्तता,
आजही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही.
कोकणात जंगलातही शेती होत असते. निसर्ग
चक्रीवादळाने कोकणातलं जंगल उद्ध्वस्त झालीत.
पिळवटून गेलीत. प्राणी, पशुपक्षी यांची हानी
झालीय. वादळग्रस्त भागातील बदलत्या पर्यावरणाचा नीटसा अभ्यास व्हायला हवा. अहवाल, संशोधन करून त्यानुसार
कृती करण्याची आवश्यकता पक्षी-निसर्ग अभ्यासक, बागायतदार मनोज केळकर यांनी मांडली आहे. निसर्ग चक्रीवादळाच्या तडाख्यानंतर मंडणगडात
(शिपोळे बंदर) दीड महिन्यांनी लोकांना गिधाडांचे दर्शन झाले. स्थानिकांच्या मते साधारण तीस वर्षांनंतर मंडणगड तालुक्यात
गिधाडे आढळून आली ही नोंद महत्त्वाची आहे. रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा आणि श्रीवर्धन
भागात पांढऱ्या पाठीची आणि लांब चोचीची गिधाडे आढळतात.
त्यांचे वास्तव्य असलेली नारळ, आंबा,
पुनई (जंगली
बदाम), साकवीण, वनभेंड, अर्जुन आदि झाडे वादळात नष्ट झाल्याचे निरीक्षण
'सिस्केप'
संस्थेने नोंदवले आहे. चक्रीवादळात
लाखो वृक्ष उन्मळून पडले. त्यात
विदेशी किती होते ? याचा अभ्यास व्हायला हवा. रायगड जिल्ह्यात काँक्रीटमध्ये
बंदिस्त असलेले वृक्ष उन्मळून फेकले
गेले. चक्रीवादळात, रस्त्याच्या कडेला उभी असलेली
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची असलेली पडलेली लाखो रुपये किमतीची झाडे
चोरीला जाण्याच्या घटना दापोलीत उघडकीस आल्या. कोकणात दरवर्षी स्थलांतरित होणाऱ्या
पक्ष्यांना घरटी बांधायला सुरक्षित जागा राहिली नाही. वादळग्रस्त भाग मायनिंग झोन आहे.
जंगल
नष्ट झालंय. पैशाअभावी
लोकं
हैराण आहेत. लोकांच्या सध्याच्या परिस्थितीचा
फायदा उठवून या लोकांकडून मायनिंगसाठी जागांचे करार केले जाण्याची शक्यता नाकारता
येत नाही.
लोकंही याचा
विचार करू शकतात. त्यांच्या जागेत काही राहिलेलं नाही. शासन देतंय तेवढेच पैसे मात्र तत्काळ मायनिंगमधून
मिळणार असतील तर काय हरकार आहे ? असा हताश विचार स्थानिकांनी केला तर ? अशी भीती केळकर
व्यक्त करतात. तळकोकणात, पावसाळा संपला की ठाणे, जव्हार,
मोखाडा,
वाडा
भागातून आंब्याच्या बागांसाठी कातकरी लोकं आणले जातात. हे लोकं बेचकीने खाण्यासाठी दिसेल तो पक्षी
मारतात. हा मुद्दा खूप गंभीर आहे. यातून दुर्मीळ
स्थलांतरित पक्षी मारले जातात. या लोकांवर बंधन असायला हवे. कदाचित त्या लोकांना याची समज नसेल पण त्यांना इकडे आणणाऱ्यांना ती असायला हवी असल्याची
भूमिका वन्यजीव अभ्यासक नीलेश बापट यांची आहे. बागांमध्ये माकडांचा त्रास वाढला कारण
त्यांना अजगरासारख्या नैसर्गिक शत्रूचे भय राहिलेले नाही. लोकं अजगरांना मारतात
किंबहुना पकडून दूर जंगलात नेऊन सोडतात. अजगराचा वावर असलेल्या भागात वानर,
केलटी
फारशी वावरत नाहीत. पाठपुरावा
न केल्यास बिबळ्या वाघाचा हल्ला होऊन पाळीव
जनावर मृत पडल्यास मिळणारी नुकसान भरपाईही वेळेत मिळत नाही. अशा
वातावरणात शिल्लक जंगल जपण्यासाठी, वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणं वाटतं तितकं सोपं
राहिलेलं नाही.
कोकणात उपरोधिकपणे ज्याची ओळख, ‘भाई साहब नही
लगेगा !’ अशी केली जाते त्या बी.एस.एन.एल.
सेवेचा बोजवारा उडाला आहे. फोन बंद असताना लोकांना बीलांना सामोरे जावे लागते आहे.
बीले कमी होण्यासाठी ऑनलाईन तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे. आजही अनेक गावात मोबाईलची
रेंज नाही. मोबाईल नॉटरिचेबल आहेत. मध्यंतरी बी.एस.एन.एल.ने औषधापुरती
सेवा देण्याचा अपुरा प्रयत्न केला. आंजर्लेत झालेला हा प्रयत्न दिवसभर लाईट
नसल्याने बॅकअप अभावी फेल झाला. याकाळात लोकांनी बी.एस.एन.एल.ची सीम नव्याने
घेतली. रिचार्ज केली. त्या साऱ्यांचे पैसे वाया गेलेत. बी.एस.एन.एल.चा टॉवर
वादळात पडला आहे. त्याच्या अंतर्गत आयडीया आणि व्होडाफोनची रेंज मिळायची. तीही बंद
झाली. याचा थेट फटका बँका, पोस्ट आणि ऑनलाईन
शिक्षणाला बसलेला आहे. केळशी पंचक्रोशीतील १३ गावे आजही नॉटरिचेबल आहेत. नेत्यांनी
ताबडतोप मोबाईल टॉवर उभारण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. सध्या केळशी बाजारपेठेपुरती एक
किलोमीटरभर परिसरात बी.एस.एन.एल.ने विशिष्ठ यंत्रणा बसवलेली आहे. तिच्याकडे गावातले
४५० ग्राहक आकर्षितही झाले. लोकांनी नवीन सीमकार्ड्स घेतली, रिचार्ज केली. आज तीही
दूरसंचारयंत्रणा बराचकाळ बंद असते. तिचे ३जी नेटवर्क मिळविण्यासाठी लोकांकडे अॅनरॉईड
फोन असायला हवा आहे. गावातल्या अनेक ज्येष्ठांना तो फोन वापरणेही अडचणीचे झाले
आहे. आंजर्लेत आयडीयाची रेंज सुरु झाली आहे. ‘जिओ’ने येथे सर्व्हे केलेत. पण विषय पुढे
सरकत नाही आहे. ऑनलाईन शिक्षणाच्या काळात
नेटवर्क नसणे आणि ते पुढील वर्ष-दीडवर्ष उपलब्ध होण्याबाबत साशंकता असणे ही गोष्ट
भयंकर आहे. महावितरणने रात्रंदिवस काम करून, सर्वदूरहून टीम्स आणून या भागात
सरासरी दोन महिन्यांनी वीज पोहोचविण्याचे काम केले. नव्याने जोडणी झाल्याने आता
लाईट जाणार नाही असं वाटलेलं. तरीही गणेशोत्सवात वीजेचा लपंडाव सुरू
राहिला. ‘पाऊस आला, लाईट गेली’ हे या भागातलं आजही
अस्तित्वात असलेलं सत्य ! म्हणूनच
या सेवेची ओळख गावात ‘मंडे टू संडे इलेक्ट्रिसिटी बंद’ अशी आहे. ही ओळख बदलावी असं
कुणालाच वाटत नाही. वादळग्रस्थांना
आलेली वीजेची बीले अव्वाच्या सव्वा असल्याचा आरोप आहे.
बीलांची दुरुस्ती व्हावी,
भरणा
करायला टप्प्यानुरूप मुदत मिळावी आदि मागण्या होऊ लागल्यात. वीज कनेक्शन खंडीत न करण्याच्या सूचना
लोकप्रतिनिधी देत आहेत. अर्थात मूळ प्रश्न मिटवण्यासाठी प्रयत्न
होताना दिसत नाहीत. खेड तालुक्यातील दस्तुरीमधून मंडणगडला
वीज पोहोचते. तिथून ती देव्हारे सबस्टेशनमार्गे केळशी पंचक्रोशीत पोहोचते.
हा किमान
सत्तर किलोमीटरचा प्रवास आहे. याऐवजी जवळच्या हर्णै
बायपास सबस्टेशन वरून वीज मिळावी अशी मागणी आहे. दस्तुरीपासूनच्या लाईनमध्ये बिघाड
झाला तर अडचणी सोडवायला वेळ अधिक लागतो. होणाऱ्या प्रत्येक फॉल्ट शेवटच्या भागाला
अधिक सोसायला लागतो. या
साऱ्या पट्ट्यात कुठेही फॉल्ट झाला तरीही केळशीत लाईट जात असतो.
तरीही
हर्णैमधून जोडून द्या ही मागणी पूर्ण होत नाही. आम्ही आत्मनिर्भर भारत बनविण्याच्या प्रयत्नात
असताना समस्यांना कंटाळून लोकं गावं सोडून शहराकडे वळताहेत. गावात सुशिक्षित लोकं राहात नाहीत.
खेड्यांमध्ये
दुरवस्था वाढते आहे. रस्त्यांची
परिस्थिती दयनीय आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या
बाजूंनी गटार नसल्याने पावसाचे पाणी त्यावर येऊन रस्ते खराब होतात.
या रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी ३ वर्षे
ठेकेदाराची असूनही रस्त्यांना वर्ष-सहा
महिन्यात खड्डे पडतात. उन्हाळ्यात रस्ते करताना
खडीच्या ढीगाने शेजारचे गटार बंद केले जाते. काम संपल्यानंतर खडी न उचलल्याने पावसाळ्यात
पाणी रस्त्यावर येते. हे सारे निष्काळजीपणे घडत असल्याचे निरीक्षण
केदार पतंगे यांचे आहे. निसर्ग चक्रीवादळाचा
वेग ताशी १३० कि.मी. होता. ओरिसामध्ये १९९८ मध्ये आलेले ताशी ३५० कि.मी. वेगाचे किंवा
फिलिपाईन्समधे २०१७ मध्ये आलेले ताशी ४०० कि.मी. वेगाचे वादळ भविष्यात आले तर ? ‘निसर्ग’
हे शेवटचे वादळ नाही. संभाव्य धोका पाहता पश्चिम किनारपट्टीवर सजगता यायला हवी
आहे. विकासाच्या मागे लागून केळशीसारख्या (दापोली) गावाचे संरक्षण कवच असलेल्या त्सुनामी
निर्मित वाळू टेकडीची परवड ‘केळशीचे भवितव्य अवघड’ असल्याचे ओरडून सांगत असल्याची
भीती आम्हांस वाटते आहे. आगामी काळात शेतकऱ्यांना आपली बागेतली घरं मोकळ्या जागेत
आणावी लागणार आहेत. झाडांचे नियोजन आणि लागवड यात बदल करावे लागतील. दीर्घ उत्पन्न
देणाऱ्या पिकांसोबत तत्काळ मोबदला देणाऱ्या उत्पादनांकडे वळावे लागेल. कोकणातील
बागायती, वास्तुशास्त्र आणि पर्यावरण यावर तज्ज्ञांनी आपली निरीक्षण मांडायला
हवीत.
‘मी पूर्ण
रस्त्यावर आलेलो आहे. आम्हाला सरकारने मदत करावी’, असं सांगून इथला माणूस आता
थकलाय ! समाजभान असलेल्या मोजक्या लोकप्रतिनिधींनी, तुटपुंजी का होईना
शासनाची आलेली मदत वादळग्रस्थांना आपणहून घरपोच केली. अशांचे काम वाखाणण्याजोगे
आहे. बाकी आपली पोटं भरणाऱ्यांची कथा काय वर्णावी
? वादळग्रस्त भागाचा फेरफटका मारला की अशा कथा कानी पडतात, पडत राहतील. प्रत्यक्षात
बॅंक दारी आल्याची व्यवस्था फार कमी ठिकाणी दिसली. लोकांना
कोरोना महामारीत अर्धाअर्धा दिवस बॅंकेच्या दारात रांगेत उभं राहिल्यावर जेव्हा
त्यांचा नंबर यायचा तेव्हा पासबुक तपासून ‘ओ !
तुमचे
पैसे आलेले नाहीत’
हे
अनेकदा ऐकावं लागलं. आशेने आलेली माणसं पदरी
निराशा घेऊन परतली. त्यांच्या व्यथा कुणाला दिसल्या नाहीत. एका गावात तर वडिलांच्या सांगण्याने गावात राहिलेल्या
मुलाला त्यानेच उभी केलेली बाग उद्ध्वस्थ झाल्याचे पाहावे लागले. त्याला आता परत १५/२०
वर्षे मेहनत करायला हवेय. सध्याच्या वयात तो हे करायला तयार होईल ? केलेल्या मेहनतीचं
फळ खायची आलेली वेळ नेमकी अडचणीची ठरली. अशांनी काय करायचं ?
सुरुवातीला
वडिलांचं ऐकण्याऐवजी त्यानंही नोकरी केली असती तर मोठ्या भावासारखा तोही चांगलं
राखून असता. कदाचित पेन्शन घेत असता. बागायती
वाड्या हीच गावाकडच्या लोकांची पेन्शन, तीच गेली.
या बागांच्या उभारणीसाठी आयुष्य
पणाला लावणारी अनेक उदाहरणं भेटतील. झाडं आणायला,
लावायला
लोकांकडे आता पैसाही शिल्लक राहिलेला नाही. खर्च करायला पैसा नाही म्हणून लोकांनी
गणपतीचे दिवस कमी केले. वाड्या साफ करायला पैसे खूप लागणार आहेत. वाड्या साफ करून लाकडे ठेवणार कुठे ?
हा
प्रश्न आहे.
या लाकडाचा
उपयोग काय ? चुलीला किती ठेवणार ?
अन्यथा मच्छर
त्रास देणार ?
म्हणून अनेकांनी इतरांना लाकडं दिली. तोडणाऱ्याला पैसे देण्यापेक्षा मागणाऱ्याला
फुकट दिलेली पत्करली. सामन्यांच्या घरात गेलं की कर्तीबाई सांगत्ये,
‘झाडांची नुकसानी झालीय. नव्याने
काय लावणार ?
लावायची
अजिबात परिस्थिती नाय. पूर्वी झाडांना मुलासारखं लावलं. वाढवलं.
त्यातलं
एकही झाड राहिलं नाही. इनकम थांबलाय. हाताशी पैसा नाही. तुम्ही ५/५ किलो
मदत दिलेव, ती काय राहिल्येय ?
लोकांनी
खाऊन टाकली. आता पोटाचा बघायचा की वाडीचा ?’ अनुत्तरीत व्हायला होतं लोकांच्या व्यथा ऐकून
!
या वादळाने इथल्या माणसाची पर्यटन, मासेमारी,
बागायतदारी, जंगले ही उत्पन्नाची साधने उद्ध्वस्थ झालीत.
चक्रीवादळाचा फटका बसून शेतकऱ्यांची मागच्या २ पिढ्यांच्या मेहनत वाया गेली
असल्याने लोकांच्या प्रतिक्रिया तीव्र आहेत. वादळग्रस्तांना आलेला धनादेश न
मिळालेला कोणी चुकून महसूल विभागात गेला तर,
‘तुमचा
सर्व्हे झालाय का ? याची
पाहणी करा.’ इथपासून ऐकावं लागल्याची खंत केदार पतंगे
यांनी बोलून दाखविली. कोरोनामुळे अनेक चाकरमानी मे महिन्यात गावी आले.
ते १४ दिवस क्वारंटाईन राहिले. आपल्या घरात
शिरले तोच वादळ अंगावर आलं. काहीजण तर आपल्या घराची डागडुजी करून, वास्तुशांती,
घरभरणी
करून मेच्या अखेरीस घरात गेले तेही याचा शिकार झाले. यांना सरकारने मदतनिधी देताना
संमतीपत्रासारख्या अटी ठेवल्यात. सातबाऱ्यावर
एकच नाव असणाऱ्यांचे घर नुकसानीचे पैसे जमा झालेत.
पण कोकणात बहुसंख्य सातबारे सामाईक आहेत. मदतवाटप शेतकऱ्याच्या हमीपत्रावर व्हायला हवं. शासनाने जाहीर केलेली अंशतः नुकसान झालेल्या
घरांसाठीची १५ हजार आणि १० हजार
रुपयांची मदत आजही अनेकांना मिळालेली नाही. ज्यांना
मिळाली त्यांना दोन्ही टप्पे मिळालेत, नाही त्यांना काहीही मिळालेले नाही. काही
लोकांच्या नावात चुका राहिल्यात. विचारणा करणाऱ्या ग्रामस्थांना,
‘निधी नाही म्हणून पैसे मिळालेले नाहीत’
असे सांगितले जाते. शासनस्तरावर पंचनाम्याचं काम पूर्ण झालं असलं
तरीही पूर्णतः आणि अंशतः नोंदीत चुका झाल्याने पंचनामे परत
करण्याची लोकांची मागणी आहे. मुळातच
हे सर्वेक्षण आणि पंचनाम्याचं काम ढिसाळपणे,
दिशाहीन
पद्धतीने झालं. झालेल्या
सर्वेक्षणाची
एक प्रत वादळग्रस्तांना देणं गरजेचं होतं. पण तसं न घडल्याने सर्वेक्षणात
पारदर्शकता राहिली नाही. वादळग्रस्तांच्या मनात संशय निर्माण झाला. हर्णेमधील (दापोली) मच्छीमार वस्तीत चुकीचे
पंचनामे केल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला. तिथले तहसीलदार सक्तीच्या रजेवर पाठवले
गेले. मढ्याच्या टाळूवरचं लोणी खायचा प्रकार घडल्याचा
आरोप हर्णैवासियांनी केला. काही गावातील पंचनामे पंचायतीत बसून पूर्ण
करण्यात आल्याचा आरोप झाला. नुकसान न झालेल्यांना अधिक मदत मिळाली. प्रत्यक्ष
नुकसान झालेले अनेकजण आजही शासकीय मदतीपासून वंचित आहेत. पंचनाम्याच्या फॉर्ममध्येही
नुकसानीच्या सविस्तर नोंदी नव्हत्या. यातलं काही काम शिक्षकांनी केलं. त्यांना महसूल
विभागाच्या नुकसानाच्या नोंदी कशा असतात
? त्यांची
आकडेमोड कशी करायची ? याची कल्पना नसावी. सुरुवातीला सरकारने प्रतिहेक्टरी ५० हजार
रुपये मदत जाहीर केली. नंतर नष्ट झालेल्या नारळाच्या प्रतिझाडाला
२५० रुपये आणि सुपारीला ५० रुपये देण्याचा निर्णय झाला.
हे कोणत्या निकषाने ठरवले ? असा
प्रश्न वादळग्रस्तांना पडला आहे.
शासन म्हणतंय,
‘लागवड करा.
आम्ही
झाडामागे मदत करतो.’
पण
लोकांच्या बागा साफ झालेल्या नाहीत. वाडीत फिरायला
अंतर्गत रस्ते नाहीत. बागायती उभ्या करण्यासाठीची शासनाची मदत
योजना किमान पुढची २/३ वर्षे असायला
हवी अशी आग्रही मागणी बागायतदार केळकर यांनी केली आहे. मोठ्या बागायतदारांसह २/३ नारळ, आंब्यांचं उत्पन्न असणारे खूपजण आहेत. हजार झाडे गेलेल्यांना सरकारी नियमाने लाखभर
रुपये मिळतील. तसे
२ झाडे
गेलेल्यांना हजार – दोन हजार
रुपये मिळतील. त्यांनी काय करायचे ? कोकणात लोकांकडे १०० दिवसांच्या रोजगार हमी
योजनेकरिता जॉबकार्ड नाहीत. त्यांना ती मिळायला हवीत.
रिकाम्या
हातांना यातले काम मिळायला हवे म्हणून ग्रामपंचायतीने
लक्ष घालायला हवे. २० टक्के लोकं बागा साफ करून नवीन लागवडीचा प्रयत्न करताहेत. आजही
सगळीकडे चेनसॉंचे आवाज येताहेत. हॉटेलच्या भटारखान्याला लाकूड लागतं.
पण
कोरोनाकारणे तिथेही उठाव नाही. दिवाळी आणि वर्षाखेरीस पर्यटन सुरु झालं तर
काही प्रमाणात लाकूड विकलं जाईल. अन्यथा लाकूडफाटा
वाया जाणार आहे.
लाकूड नेणारे
भाव तोडूनमोडून नेताहेत. दोन हजार
रुपये देऊन जाणारी टेम्पोभर लाकडे आज पाचशे रुपयांना द्यावी लागत आहेत. सगळीकडेच लाकडांचा खच असल्याने जोतो आपली
जागा रिकामी होण्यासाठी कमी भावाची तडजोड स्वीकारतो आहे. तिथेही रस्त्यावरच्या जागांवरचे लाकूड उचलले
जाईल. अंतर्गत जागा असलेल्यांचा लाकूडफाटा उचलला
जाणं जवळपास अवघड असून जागेवर कुसून जाण्याचा धोका आहे. वादळामुळे वाड्यांची साफसफाई, झाडं तोडणं, एका बाजूला करणं, साफ झालेल्या जागेत पुन्हा
लागवड करणं ही काम नेहमी करणाऱ्या स्थानिक मजुरांनी आपली मजुरी ३०० रुपये प्रति
दिवसावरून ५०० रुपयांवर नेली. कामगारांच्या उपलब्धतेअभावी आजही अनेक वाड्या सफाईच्या
प्रतिक्षेत आहेत. काहींनी स्वतः साफ केल्यात. ज्यांना मजूर शक्य आहेत त्यांनी तशा मोकळ्या करून
घेतल्यात. यांत्रिक कटर ऑपरेटरने माणुसकी सोडून पैशाची मागणी केली. आपलं गाव
अडचणीत असताना व्यापाऱ्यांनी महिन्याभरात वर्षभराची कमाई केली. आपली
झोळी भरून घेण्याचा प्रयत्न अनेक ठिकाणी राहिला. १२० रुपये फुटांनी मिळणारा पत्रा लोकांनी १६०
रुपयांनी विकला गेला. सिमेंट पत्रा तर बुकिंग शिवाय मिळत नव्हता. तोही ४०० रुपयेवाला ६ फुटी पत्रा ५५०
रुपयांच्या पुढे गेला. कौलांना सोन्याचे दर आले.
१०/१५
रुपयांना मिळणारे कौलं ५० रुपयांच्या पुढे पोहोचलं.
कोन्याची
कौले मिळतच नव्हती.
कोन्याचं
जुनं कौलं नव्वद रुपयांना मिळू लागलं. शेवटी लोकांनी प्लास्टिक टाकणं पसंत केलं. तिथेही २००० रुपयांना मिळणारी प्लास्टिक
ताडपत्री ४००० रुपयांना विकली गेली. जीवनावश्यक वस्तू, मेणबत्त्या, काडेपेट्या चढ्या भावात संपल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना, ‘आम्ही तुम्हाला मदत करू’ हा विश्वास नीट द्यायला हवा आहे. विद्यापीठाच्या सर्वेक्षणानुसार शेतकऱ्यांना
कलमे, रोपे,
खत, औजारे आणि प्रशिक्षण यांची गरज आहे. वादळात जवळपास ८०%
फळबाग
क्षेत्र बाधित झाले असून नुकसानीच्या सरासरी १/३ खर्च पुनर्वसनाला
येणार असल्याचा अंदाज आहे. फळबागांच्या पुनर्वसनासाठी
मंजूर झालेल्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत १०० टक्के अनुदान मिळायला हवे. तिचा
कालावधी वाढायला हवा. वादळग्रस्थांना पुढील ६ ते ८ वर्षे उत्पन्न मिळणार नसल्याचे
विद्यापीठाचे मत असले तरी लोकांना हा कालावधी १२/१५ वर्षांचा वाटतो आहे. चक्रीवादळाच्या
संपूर्ण समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाने टास्कफोर्स नेमण्याची कृषी उद्योजक विनय
महाजन यांनी केलेली मागणी रास्त आहे.
‘नोव्हेंबरच्या
१३ तारखेला वादळाच्या तांडवनृत्याने जिल्ह्यातील संगमेश्वर ते देवगड दरम्यानच्या
तालुक्यातील गोरगरीब रत्नागिरीकरांचे जीवन उध्वस्त केल्यास आज तब्बल पाच महिने होत
आले तरी वादालाग्रस्ताना द्यावयाच्या मदतीचे काम पुरे झालेले नाही. त्याला जेवढी
गती यावयास पाहिजे तेवढी आलेली नाही. हे मदत वाटपांचे कार्य आणखी किती काळ चालेल
हे तो परमेश्वर जाणे ! वादळानंतर शासनकर्त्याकडून येनकेनप्रकारे मदतीची हाक दिली
गेली खरी परंतु मदतीचा प्रत्यक्ष अनुभव मात्र अगदी विचित्र येत आहे व तो
वादळग्रस्तांना भेडसावीत आहे. सरकार मदत करणार आहे या भरवशावर बिचारे वादळग्रस्त
नागरिक अवलंबून आहेत.’ या लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे हे वर्णन निसर्ग
चक्रीवादळाचे नसून १३ नोव्हेंबर १९६६ ला ऐन दिवाळीत जिल्ह्यात थडकलेल्या वादळाबाबत
२१ मार्च १९६७ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या साप्ताहिक सत्यशोधकच्या ‘वादळग्रस्तांची
व्यथा’ या संपादकीयमधील आहे. त्याहीवेळेला मदतीचे वाटप कूर्मगतीने सुरु होते. पाच
महिने उलटल्यावरही पडझड झालेल्या ३३ हजार ४८८ घरांपैकी १४४९ घरांना तुटपुंजी
आर्थिक मदत पोहोचली होती. ‘मदत वाटपासाठी सरकारकडे रक्कम शिल्लक नाही. सरकारकडून
मदत आली तरच वाटण्यात येईल अन्यथा मिळू शकणार नाही.’ असे शासनाकडून सांगितले गेले
होते. वादळग्रस्तांच्या समस्यांकडे अक्षम्य दिरंगाई होत असून सरकारने त्वरित लक्ष
पुरविण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत होती. तेव्हा मुख्यत्त्वे
रत्नागिरी, लांजा, राजापूर, देवगडसह काही वेंगुर्ले आणि सावंतवाडी भागाला चक्रीवादळाचा
मोठा फटका बसला होता. वित्तसोबत आणि मनुष्यहानीही मोठ्या प्रमाणावर झाली होती. लोकांच्या
घरांचे, गुरांचे गोठे, शेतीची जनावरे, फळबागांचे नुकसान झाले. वादळग्रस्तांच्या
पुनर्वसनासाठी अनेकविध शेतीच्या योजना, शेतकऱ्यांना घरे आणि गोठे बांधण्यासाठी
आर्थिक मदत, तगाई (कर्ज) आदि वेळेवर मिळेल अशी आश्वासने भेटी देणाऱ्या मंत्र्यांनी
दिली होती, असं उपलब्ध नोंदी सांगतात.
कधी नव्हे इतक्या पोटतिडकीने कोकणवासियांनी
शासनाकडे मदत मागितली. नुकसान
झालं म्हणत वर्षातून दोनवेळा सरकारकडे हात पसरणारा कोकणी माणूस नाही. तो फारसा कर्जबाजारी राहात नाही. आत्महत्या करीत नाही. तो अविचारी नाही. कोकम,
काजू,
आंब्याला
योग्य भाव मिळाला नाही म्हणून तो काजू, आंबा रस्त्यावर फेकत नाही. उर्वरित महाराष्ट्राशी तुलना करताना हे जाणवतं. सध्या
कोरोनाचे संकट सुरु आहे. सरकाररी तिजोरीत टंचाई आहे.
याची
जाणीव इथल्या माणसाला आहे. मात्र शक्यतो कधीही हात न पसरणाऱ्या
कोकणी माणसावर आलेलं संकट भयंकर आहे. शीर्षनेतृत्त्वाने मनावर घेतलं तर लोकांची
कामे मार्गी लावता येतात हे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी सहा महिन्यात
सावित्रीवरील पूल उभारून तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कणकवलीतल्या विद्यार्थीनीला
बीएसएनएलची रेंज उपलब्ध करून देऊन दाखवून दिलं.
मग आम्हाला काय अवघड आहे ? शासन
खंबीरपणे जनतेसोबत असल्याचे नुसते बोलून उपयोग नाही. आपण जे बोलतो त्याच्या सकारात्मक प्रतिक्रिया
प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून जनमानसाच्या हृदयस्त पोहोचायला हव्यात. अन्यथा... ‘ना वेदनांना अंत, ना कुणा खंत’ असेच
म्हणणे पुन्हा कोकणच्या नशीबी येणार आहे.
धीरज वाटेकर
पत्ता : ‘विधीलिखित’, १२६३-ब, कांगणेवाडी रोड, खेंड, चिपळूण ४१५६०५, जि. रत्नागिरी.
मो. ९८६०३६०९४८. ई-मेल - dheerajwatekar@gmail.com, ब्लॉग : dheerajwatekar.blogspot.com
(धीरज वाटेकर हे ‘पर्यटन आणि चरित्र लेखन’ या विषयावरील प्रकाशित आठ पुस्तकांचे लेखक असून कोकण इतिहास, ग्रंथ चळवळ, पर्यटन, पर्यावरण, सामाजिक जागृतीपर विषयात गेली २० वर्षे कार्यरत पत्रकार आहेत.)
 |
| वादळग्रस्तांनी बागा साफ करायला घेतल्यावर सर्वत्र लाकडांचा असा खच पडलेला दिसून येतो आहे.      |
