एक पाऊल पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने...!

  राज्यस्तरीय पर्यावरण विषयी कार्यशाळेस उपस्थित मान्यवर  

पर्यावरणाच्या वाढत्या समस्या लक्षात घेत त्यावर काही ठोस रचनात्मक निर्णय घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण विषयात काम करणा-या व्यक्ती, संस्थांनी, शासनाच्या मागे सामुहिक रेटा लावावा, आपली सांघिक शक्ती वाढवावी, ‘जैवविविधता जपणूक आणि प्लास्टिकचा भस्मासूर रोखणे व पर्यावरण संवर्धनातील सर्व घटकांवर अभ्यास’ या अनुषंगाने सांघिकपणे शासनासमोर वसुंधरेच्या रक्षणार्थ कृती अहवाल सादर करणे, असे उद्दिष्ट असलेली, राज्यस्तरीय ‘पर्यावरण विषयी कार्यशाळा’ नुकतीच दिनांक १६ आणि १७ सप्टेंबरला जालगाव-दापोलीत संपन्न झाली. २८ संस्थांनी सहभाग नोंदविलेली, निवेदिता प्रतिष्ठान, टेलस ऑर्गनायझेशन आणि  ए.ई.आर.एफ. पुणे आयोजित, जबाबदारीचे ‘एक पाऊल पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने’ टाकणाऱ्या या महत्वपूर्ण कार्यशाळेचा हा घोषवारा !

जैवविविधता : पुढील दहा वर्षांची स्थिती, प्लॅस्टिक समस्या, ओल्या कच-यापासून खत निर्मिती, प्रसारमाध्यमांची भूमिका, वातावरणातील बदल या विषयांवर डॉ. अर्चना गोड़बोले, लोकेश बापट, ओल्या कच-यापासून गॅस, खत आणि वीज तयार करणा-या, 'रिड़र्स ड़ायस'ने गौरविलेल्या भारतातील पहिल्या महिला निर्मला कांदळगावकर, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. विलास बर्डेकर, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. तपस भट्टाचार्य या तज्ज्ञांसह कार्यशाळा संयोजक प्रशांत परांजपे, युयुत्सु आर्ते, राधिका कुलकर्णी, भक्ती परब जान्हवी पाटील या अभ्यासकांनी आपली भूमिका मांडली. उपस्थित संस्था प्रतिनिधींनीही यावेळी आपले पर्यावरण संर्वधन कामातील अनुभव आणि शासनाकडून असलेल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या.

कोकणात होत असलेल्या मुंबई-गोवा हायवेच्या चौपदरीकरणातील वृक्षतोडीबाबत, पर्यावरणप्रेमींत कमालीची नाराजी आहे. सामुहिक रेट्यामुळे चौपदरीकरणाचा मध्यभाग दहा फुटापर्यंत वाढवून अनेक जुनी झाडे वाचविण्यासाठी शासन यंत्रणा अनुकूल बनली आहे. शेजारच्या गुजरात राज्यात अनेक मोठ्या झाडांचे प्रत्यारोपण झाले आहे, आपण त्याचा विचार करायला हवा. दुसरीकडे शासनाविरोधात लढणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांना शासनाच्या एकूण दृष्टीकोनात लवचिकतेचा अभाव आजही जाणवतो. शासनाचे वृक्ष लागवड अभियान राबविताना, कोकणात अनेक गावात आजही भरगच्च वनराईमुळे नवीन झाडे लावायला जागा मिळत नाही, अशी स्थिती येते. हे समजून न घेताच शासकीय यंत्रणा ‘वृक्ष लागवड न केल्याचा’ शेरा मारते. यातून जिथे भरपूर झाडे आहेत तिथे झाडे लावायची जबरदस्ती का ? हा प्रश्न निर्माण होतो. एखाद्या गावात कचराकुंडी नाही तर ती का नाही ? हे समजून घेण्याचा प्रयत्न होत नाही. बायोगॅस व सार्वजनिक स्वच्छताविषयक काम करणारे देहूगावातील दिवंगत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, स्वच्छतादूत ‘पद्मश्री’ डॉ. सुहास विठ्ठल म्हापूसकर यांचे ‘प्रसाधनगृह’चे मॉडेल आपण स्वीकारायला हवे होते, हा मुद्दा यावेळी पुढे आला. कोकणातील वणव्याच्या समस्या आपण सर्वजण जाणतो, परंतु ‘कोकण मै वणवा लगता है क्या ?’ असे जेव्हा वन खात्याचा प्रमुख जबाबदार अधिकारी विचारतो, तेव्हा मात्र प्रश्न पडतो, अस्वस्थता वाढते.   

फलोत्पादनासाठी प्रसिद्ध कोकणातल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात एकही ‘अभयारण्य’ नाही. इथली जमीन, जंगले खाजगी आहेत. जिल्हा बऱ्यापैकी हिरवागार आहे. भारतातील दुसऱ्या-तिसऱ्या क्रमांकाचा पाऊस इथल्याच संगमेश्वर तालुक्यात पडतो. या जिल्ह्याच्या जंगलात असलेल्या ‘हिरडा’ वनस्पतीचा १९८० च्या कालखंडात जंगल माफियांनी कोळसा बनविला, नंतर आंदोलन उभे राहिले, मग हे प्रकार थांबले. कोकणात श्रीमंताचा बंगला हा अनेक गवत बहुदा लाकुडतोडयाचा असतो. ‘शेकरू’साठी प्रसिद्ध महाराष्ट्रातील भीमाशंकर जंगलाच्या रक्षणासाठी चार गार्डस आहेत. जंगल तोडल्यावर पैसे मिळतात, असा सर्वमान्य समज आहे. पूर्वी लोकांनी आंबा-काजू लावण्यासाठी जंगले तोडली, शासनाचे लागवड अनुदान लाटले, बागा केल्याच नाहीत. आपल्याकडे जंगले वाचविण्याची आव्हाने वाढताहेत ! झाडातून, जंगलातून पैसे मिळतात हे लोकांना पटवून द्यावे लागेल. गेल्या १५-२० वर्षांतील कोट्यानुकोटी जंगल लागवड अभियाने पाहिली, की वाटत आता नवीन झाडे लावायला भारतात जागाच शिल्लक नसेल ! हे करताना प्रजातीचा विचार, रोपे कोण बनवितो ? हा कार्यक्रम अधिक चांगल्या पद्धतीने राबविता येईल का ? विचार करायला हवाय. अकारण हा पैसा वाया जातोय. हे घडण्यासाठी पर्यावरणवाद्यांनी आपापली संस्थाने खालसा करून एकत्रित संवाद साधायला हवाय !

‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी आजची आपली आणि प्लास्टिकची स्थिती आहे. आज पर्यावरण आजारी पडलंय, मानवी हस्तक्षेप त्याला नडलाय. मानवनिर्मित प्लास्टिकचा शोध सन १८६२च्या दरम्यान  सर अलेक्झांडर पार्कस यांनी लावला, पुढे जगभर मान्यता मिळाल्यावर सन १९८०-८५च्या दरम्यान प्लास्टिकने भारतात धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली, आणि आज त्याने आपले अख्खे आयुष्य व्यापले, पर्यावरणाच्या एकूण समस्यांत त्याचा आजचा वाटा निम्याहून अधिक आहे. ‘प्लास्टिक’ हे खरेतर वरदान आहे, परंतु त्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनाने अडचणी वाढल्यात. त्याकरिता ‘Reduce-Reuse-Recycle’ हे तत्व अंमलात आणायला हवे, प्लास्टिक न वापरण्याची मानसिकता तयार व्हायला हवी. एका आकडेवारीनुसार प्रतिवर्षी एक माणूस सुमारे ५-६ किलो प्लास्टिक हाताळतो. यातील निम्यावर पुनर्प्रक्रिया होते, उरलेले आम्ही कसेही, कुठेही टाकतो. वन्य प्राणी ते अन्न म्हणून खातात, मरतात, आम्हाला काय त्याचे ? पण हे प्लास्टिक उष्णतेच्या संपर्कात आले की त्यातून जे विषारी वायू बाहेर पडतात, ते आपल्याही मानवी शरीराला हानिकारक आहेत. तरीही आम्ही सुधारण्याचे नाव घेत नाही. यावेळी ‘DON'T WASTE, WASTE !’ हे तत्व जगणाऱ्या निर्मला कांदळगावकर यांनी केलेले ओल्या कचऱ्याचे सोने करणारे विवेचन सर्वांनाच थक्क करून गेले. याच कचऱ्यातील मिथेन वायुमुळे मागे देवनार कचरा डेपोला आग लागली होती.

 प्रदूषणामुळे गेल्या चाळीस वर्षांत आपण निम्म्याहून अधिक जीव आपण गमावलेत. सोशल मिडीयाचा विचार करता फेसबुक, व्हात्सप्प हे मोहमयी आणि आभासी जग असल्याने तिथे अशी माहिती नुसती प्रसूत करून आपलं काम संपणार नाही, हा मुद्दा येथे मांडला गेला. कुंपणाबाहेरील झाडाला आम्ही पाणी घालणार आहोत का ? हा सर्वात महत्वाचा प्रश्न अनेकांचा मनाला भिडला. अशा विचारातून या कार्यशाळेत चर्चा झाली, तिला प्रतिसादही उत्तम मिळाला, कार्यशाळा यशस्वी झाली. 

धीरज वाटेकर

'गावकुसाबाहेर' जगणाऱ्यांचे आशास्थानच 'उदासिन'

गावकुसाबाहेर जगणाऱ्यांनी ज्या शासकीय संस्थेकडे आशा-अपेक्षा ठेवून आपले जीवन कंठायचे, त्या महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोगाला आवश्यक सुविधा देण्याबाबत गेली १६ वर्षे विविध राज्य सरकारे दिरंगाई करीत असल्याने, अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला, आवश्यक पायाभूत सुविधा द्यायच्या नसतील तर, 'महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग मोडीत काढा', असे सांगितले. यामुळे एकूणच व्यवस्थेची हतबलता सामोरी आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने ही भूमिका मांडल्याने महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोगाच्या उदासीनतेचे रहस्यही सर्वांना समजले.

या आयोगामधील कर्मचारी आजही कायमस्वरूपी कामावर नाहीत. आयोगाचे कर्मचारी रोजंदारीवर काम करत असल्याचं आढळून आल्यानंतर त्यांना नियमित करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले होते, त्याची पूर्तता झालेली नाही. आयोगाला मोठी जागा देण्यासंदर्भातही  अजून सरकारकडून निर्णयाप्रत येणारी ठोस काही भूमिका घेण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रात या आयोगाची स्थापना सन २००१ मध्ये झाली, गेल्या १६ वर्षात राज्य शासनाला, आयोगाला आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देता आलेल्या नाहीत. राज्य मानवाधिकार आयोगाला आपले कर्मचारी नियमित करता येत नसतील, त्यांचे मानवाधिकार जपता येत नसतील तर हा आयोग सर्वसामान्यांच्या अधिकारांचं रक्षण कसं करणार ? हा प्रश्न अगदी स्वाभाविक आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर राज्यात अधूनमधून, बनावट मानवाधिकार संघटना आपल्या लोगोचा गैरवापर करीत असल्याविषयी वृत्त प्रसारित होत असतात. या क्षेत्रात काम करणार्‍या खर्‍या व्यक्‍तींना याचा अधिक त्रास होत असतो, त्यावरही अंकुश ठेवणे कठीण बनले आहे.

देशातील प्रत्येक व्यक्‍तीला भारतीय राज्यघटनेने विविध अधिकार दिलेले आहेत. भारतीय या नात्याने कोणा   व्यक्‍तीवर अन्याय झाल्यास, त्याला संविधानाने दिलेला अधिकार वापरात बाधा आल्यास मानवाधिकार संघटनेकडे दाद मागता येते. त्यासाठी संविधानाने मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ अंतर्गत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना केली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश असतात तर सर्वोच्च न्यायालयाचे तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, मानवाधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते तसेच मागासवर्गीय आयोग, महिला आयोग व अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष हे या आयोगाचे सदस्य असतात. अधिकार कक्षेतील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटनांचा तपास करणे, अशा घटना घडू नयेत यासाठी नियंत्रण ठेवण्याचे काम या आयोगामार्फत होत असते. मानवी हक्कांचे हननांविरुध्द पीडित व्यक्तीने राष्ट्रीय वा राज्य मानवी आयोगाकडे लेखी वा तोंडी तक्रार केल्यानंतर राष्ट्रीय वा राज्य मानवी आयोग कारवाई करु शकतात. या तक्रारीचे निवारण करणे, गुन्हेगारास इतर कायद्यांतर्गत न्यायालयाद्वारे शिक्षा व्हावी यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे काम आयोग करीत असतो. या आयोगाकडे साध्या पोस्टकार्डावर देखील तक्रार करता येते. माणसांना संरक्षण देणाऱ्या, त्यांचे हित जपणाऱ्या, त्यांना हक्क मिळवून देणाऱ्या संस्थांवर लाचार होण्याची वेळ आली तर राज्य प्रगतिपथावर आहे  असे म्हणता येत नाही. राज्य मानवाधिकार आयोगामध्ये गेल्या आठ वर्षांपासून अपुरे कर्मचारी तेही रोजंदारी तत्त्वावर आहेत. आयोगाला पुरेशी जागा नाही. मूलभूत सुविधा नाहीत. राज्यात परवड होणारे अनेक विभाग असले तरी हे दुर्दैव मानवाधिकार आयोगाच्या वाट्याला यावे हा सर्वाधिक चिंतेचा विषय मनाला जायला हवा. रोजंदारी तत्त्वावरील अपुरा कर्मचारी, १० वर्षांची सेवा झाल्यानंतरच आयोगात कायम केले जाईल हे न पाळलेले आश्वासन, अपुरी जागा, अनेक मूलभूत सुविधांचा अभाव, पीडित नागरिकांना हानी-भरपाई किंवा अन्य दिलासा देण्याचा आदेश झाला तर त्याचेही वेळेत पालन न होणे अशा अनेक त्रुटी आहेत.

आयोगाला समन्याय कक्ष दर्जा असून तेथे पोलीस कस्टडीतील मृत्यू झालेले कैदी, भिकारी, लहान मुले, महिला आणि मतिमंद तसेच अपंग यांच्यांशी संबंधित मानवाधिकार उल्लंघनाचे खटले चालतात. जेव्हा एखादे प्रकरण दाखल केले जाते त्यावेळी आयोग त्याची फेरतपासणी करते. त्यासाठी आयोगाकडे चौकशी यंत्रणा आहे. त्यात आय.पी.एस. अधिकाऱ्यांसह पोलीसांना आदेश देऊन माहिती घेण्याचीही व्यवस्था आहे. दुर्दैवाने आयोगाकडून केल्या जाणाऱ्या चौकशीत पोलीस ठाण्यांकडून असहकार्य केले जाते, महिनोनमहिने या चौकश्यांना दाद दिली जात नाही, त्यामुळे प्रकरणे प्रलंबित राहतात. साऱ्या उदासीनतेमुळे आयोगाकडे येणाऱ्या एकूण प्रकरणांपैकी १५ टक्के प्रकरणांवरच सुनावणी होते आहे. त्यामुळे राज्यातील वंचितांना न्याय देऊ शकणाऱ्या या यंत्रणेला शासनाने प्राधान्यक्रमाने सहकार्याचा हात देणे गरजेचे आहे.

धीरज वाटेकर                                                                        dheerajwatekar@gmail.com

व्यसनयुक्त 'ह्रास' थांबवायलाच हवा !

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला सन २०२० साली ६० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, संपूर्ण राज्य व्यसनमुक्त करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. व्यसनमुक्ती आणि बंदीसाठी प्रचार व प्रसाराचे काम करणा-या ९९ संस्था, संघटनांनी मागच्या एक ऑगस्टला आझाद मैदानात राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करून आपली ही मागणी प्रभावीपणे मांडलीही आहे. महाराष्ट्रात सध्या राष्ट्रीय महामार्गावरील दारूच्या दुकानांचा मुद्दा गाजतो आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करून अनेकांनी आपापले दारू व्यवसाय महामार्गावरून हटवलेही आहेत, ते सुरळीत ठिकाणी सुरूही आहेत. या निकालात रोज नवीन बदल होत आहेत. यातून शासनाला मिळणारा महसूल पाहाता, दारूच्या दुकानांना सुरू ठेवण्यासाठी राज्य सरकार प्रोत्साहन देत असल्याची धारणा, व्यसनमुक्ती आणि बंदीसाठी प्रचार व प्रसाराचे काम करणा-या लोकांमध्ये निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. या संपूर्ण प्रश्नाचा मुळापासून विचार व्हायला हवा.

व्यसन हे मानवी शरीरासह मनावर विपरीत प‍रीणाम झाल्याशिवाय राहत नाही. दारू हे 'स्लो पॉयझन' आहे असे म्हणतात ते खरे आहे. नव्याने दारू पिणार्‍यापैकी १५ ते २५ टक्के समाज कायमचा व्यसनी बनतो. आधुनिक जीवनात दारूने सहजरित्या प्रवेश केला आहे. स्त्री, पुरुष, युवावर्ग, वृध्द सर्वांनाच ती प्रिय झाली आहे, दारु मात्र कोणावरच प्रेम करत नाही, हे सत्य आहे. सतत सफरचंदाचा रस पिऊन, उकडलेले सफरचंद दिवसातून तीन- चारदा सेवन करून, एका हळदीचे बारीक-बारीक तुकडे हे जेव्हा सिगारेट, तंबाखू खाण्‍याची इच्छा होते तेव्हा तोंडात टाकून,  दालचिनीला बारीक वाटून मधात टाकून सिगारेट ओढण्याची इच्छा झाल्यावर ते मिश्रण बोटाने चाखून, कांद्याचा रस २५ ग्रॅम दिवसातून एकदा नियमित सेवन करून आपण नशामुक्त होऊ शकतो. व्यसन ही संपूर्ण प्रक्रिया आजही संशोधनाच्या अवस्थेत आहे. त्याबद्दल ठोस असे काही सांगता येत नाही. मुक्तांगणसारख्या नामवंत संस्थेत, जिथे एका आकडेवारीनुसार सत्तावीस हजार रुग्णमित्रांनी उपचार घेतले आहेत त्यांच्या यशाचे प्रमाण सत्तर टक्के आहे.

प्रसंगानुरूप दारू पिणारे सगळेच व्यसनी होत नाहीत. व्यसन असणे हा एक मानसिक आणि शारीरिक आजार आहे. मादक पदार्थाची नशा, त्यातून मेंदूत घडणारे रासायनिक बदल आणि आपल्या मेंदूतून मिळणारा  आनंद यामुळे नशा वारंवार करून बघावीशी वाटते, हळूहळू सवय बनते. कालांतराने अशी स्थिती निर्माण होते की व्यसन केले नाही तर अनेक शारीरिक आणि मानसिक लक्षणे निर्माण होतात आणि ही लक्षणे  जाणवणारे, ते टाळण्यासाठी नशेकडे वळतात. अनेकदा तर दिवसभर मनात नशेसाठीच पैसे मिळवणे हाच ध्यास राहतो. कधीकधी आनुवंशिकता, वातावरणातील घटक, नाविन्याचे आकर्षण व्यसनास कारणीभूत ठरते. लहानपणापासून वर्तणुकीच्या समस्या असलेल्या मुलांना व्यसन पटकन लागते. दुर्दैवाने आज समाजात सिगरेट पिणे, दारू पिणे याला प्रतिष्ठा आहे, त्यामुळे तरुण मुले आणि मुलीसुद्धा सहजपणे दारूचा ग्लास हातात घेताना आणि सिगरेट ओढताना दिसतात. सामाजिक आणि सांस्कृतिक बदलांमुळे, हाती खेळणारा पैसा, नसलेल्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, हाताशी असलेला रिकामा वेळ यातून तरुणाई व्यसनांच्या आहारी जाते. दैनंदिन संघर्ष, ताण-तणाव, मनातली निराशा यांचा सामना करण्याचा उपाय म्हणजे नशा, अशी पळवाट अनेकदा शोधली जाते. मानवी स्वभाव आणि व्यसनमुक्ती हा फार गुंतागुंतीचा विषय आहे. काहीवेळा स्वभाव व्यसनाला कारणीभूत होतो, तर काहीवेळा परिस्थिती कारण बनते. दारु पिणारी समाजातील सर्वच माणसं व्यसनी होत नाहीत, हे यातील आणखी एक जबरदस्त सत्य आहे. व्यसन हा जगातील एकमेव असा आजार असेल जेथे रुग्ण उपचारच करुन घ्यायला नकार देतो. अनेकदा फार पुढच्या परिणामांचा विचार न करण्याचा स्वभाव, आत्मकेंद्रित वृत्ती ही व्यसनामागे दिसून येते. त्यातूनच 'ड्राय डे'च्या पार्श्वभूमीवर आधीच आपली "व्यवस्था" करुन ठेवण्याचे विचार सुचतात. सतत दारू पिणा-र्यांत 'प्रचंड राग येणे' हा एक स्वभाव विशेष आढळतो. मग भांडणे, बायको, मुलाबाळांवर हात उगारणे हे प्रकार घडतात. दारुच्या व्यसनात संशयी वृत्ती बळावते त्यातून आणखी गुंता वाढतो. मोठमोठ्या बढाया मारणे, हे एक महत्त्वाचे लक्षण बर्‍याच व्यसनीमध्ये आढळून येते. सर्व गोष्टी वाढवून सांगायच्या, समोरच्यावर छाप पाडण्याचा सतत प्रयत्न करीत राहायचा असे अनेक स्वभावदोष असतात, व्यसनाच्या दरम्यान निर्माण होतात. व्यसनमुक्तीच्या फॉलोअपग्रुपमध्ये आपले मनोगत व्यक्त करताना अनेकजण सांगतात, 'मलाच सारे कळते, मीच सर्वात शहाणा' अशी भावना तयार झालेली असते. यांना व्यसनमुक्त करणे एक दिव्य आहे.

त्यामुळे दारू ही गोष्ट फक्त मजा म्हणून किंवा दिवसभरातील कामाचा आलेला ताण कमी व्हावा म्हणून घेणाऱ्यांना थांबवणे कोणालाही शक्य नाही, कायद्याचा बडगा कितीही दाखवला तरीही हे शक्य नाही. खरा  प्रश्न आहे तो दारूच्या आहारी जाऊन स्वतःचे, संसाराचे, कुटुंबाचे वाटोळे लावणाऱ्या समूहाचा ! त्यासाठी मात्र सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे. राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी गुटखा, तंबाखू, धूम्रपान आणि मद्य यावर बंदी घालण्याचा मुद्दाही योग्य आहे. मद्य, सिगारेट आणि तंबाखू विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलातील किमान एक टक्का रक्कम राज्यातील व्यसनमुक्ती मोहिमेवर खर्च करावी, नशाबंदी मंडळाला मिळावी असा शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे, त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. महाराष्ट्रात मुक्तांगण, सलाम बॉम्बे सारख्या स्वयंसेवी संस्था व्यसनमुक्ती मोहिमेत भरीव काम करत आहेत. व्यसनमुक्ती धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, हे येथील सामाजिक चळवळीच्या कामाचेच यश आहे. एखाद्या माणसातील व्यसनाचा प्रभाव कमी झाल्यावर त्या व्यक्तीच्या शारिरिक आणि मानसिकतेत पडलेला फरक कधीही लपून राहात नाही, अशांचे समाजातील प्रमाण वाढवून निरोगी, सशक्त पिढीच्या उभारणीसाठी 'व्यसनमुक्ती' कामाची निश्चित गरज आहे.

धीरज वाटेकर                                      

बालकांच्या समस्या वाढविणारी ‘ब्लु व्हेल गेम’ संस्कृती

कोणत्याही चांगल्या गोष्टीचा अतिरेक हा वाईटच ! मोबाईल, संगणकाचा शब्दशः अतिरेकी वापर घडावा, म्हणून जगभरात ज्या काही बाबी तथाकथित बुद्धिमंतानी पुढे आणल्यात त्यातील ‘गेम’ संस्कृतीने गेल्या महिन्याभरापासून भारतात प्रचंड दहशत निर्माण केली आहे, कधी नव्हे तो पालकवर्ग, ‘आपला मुलगा मोबाईल अथवा संगणकावर बसून नेमका कोणता गेम खेळतोय ? आणि त्याचे काही भयानक परिणाम तर नाही आहेत ना ?’ याची चाचपणी करीत आहे. विज्ञानामुळे जग जसजसे जवळ येते आहे, तसतश्या समस्या अधिक गंभीर स्वरूप धारण करू लागल्यात. गेल्या महिन्याभरात त्यांनी ब्लू व्हेल गेमच्या माध्यमातून ज्या प्रकारे बालकांच्या मेंदूचा ताबा घेतला ते पाहाता, नीट विचार करता धोके अधिक गंभीर होताना दिसत आहेत.    

जगातील लहानग्यांमध्ये ब्लू व्हेल, द सायलेंट हाऊस, द सी ऑफ व्हेल, वेक मी अप अ‍ॅट टू फोर्टी हे विचित्र इंटरनेटवरील खेळ विशेष प्रसिद्ध आहेत.  १२ ते १९ या वयोगटात या गेमची क्रेझ आहे. यातील ‘ब्लू व्हेल’ने भारतात हल्लीच एका १४ वर्षाच्या मुलाचा बळी घेतला, आणि यातील गांभीर्य देशासमोर आले, तसे जगात इंग्लंड, इटली आणि अमेरिका या देशांमध्येही या गेमने जवळपास १३० जणांचे प्राण घेतले होते, पण तेव्हा त्याचे गांभीर्य आपल्याला कळले नव्हते. या घटनेनंतर मात्र आपल्या सरकारने या खेळावर बंदी आणली, पण तरीही समस्या संपलेली नाही. तसं पाहायला गेलं तर आपल्याकडे रोज एक नवा गेम इंटरनेटवर येत असतो. आपली मुलंही तो गेम डाउनलोड करून सहज खेळायला लागतात. हे खेळ कुणी कुणाला शिकवतही नाही. तरीही हे खेळ थेट खेळायला सुरु करुन, गेमचे नियम आत्मसात केले जातात. आपली मुलेही हे करतात. कोणताही शास्त्रीय शोध हा माणसाच्या सोयीसाठी लागलेला असतो. परंतु त्याचा वापर करण्याचे तारतम्य सुटले म्हणजे असे जीवघेणे खेळ सुरू होतात. मोबाईल गेम बनविणारे मानसिकदृष्टया अपरिपक्व, कमकुवत मनस्थितीचा गैरफायदा घेऊन 'ब्लु व्हेल' सारखे जीवघेणे खेळ तयार करतात. त्यातील अवघड टास्क पूर्ण करण्यासाठी मुले जीवावर उदार होतात, तेव्हा अंगावर शहाराच येतो. हे गेम खेळता खेळता मुले आत्महत्या करतात, हे वास्तव धक्कादायक आहे. हे असे का घडते ? आत्महत्या करणार्‍या जगातील या मुला-मुलींचं सोशल मीडियावरील प्रोफाईल तपासल्यानंतर लक्षात येत की, या मुलांपैकी बहुतांश मुलं एकटी, एकलकोंडी आणि तणावग्रस्त असतात. त्यांनी आपल्या प्रोफाईलवर निराश, उदास, डिप्रेस्ट मजकूर पोस्ट केलेला आढळतो. अशांना हे खेळ एक आव्हान देतात. काहीतरी करुन दाखवण्याचं ! आणि मग त्या मागे धावताना पुढे हे घडतं !

पूर्वी सन २०१५ साली चार्ली चॅलेंज नावानेही एक गेम प्रसिद्ध झाला होता. यामध्येही आत्म्यांशी किंवा दुष्ट अद्भूत शक्तींची भेट घालून देण्याचे आश्वासन दिलेले होते. मध्यपूर्वेतील अनेक तरुणांना या खेळानं वेडं केलं होत. तेथील पोलिसांना शेवटी कॉलेजमध्ये समुपदेशनाचे वर्ग आयोजित करुन जागृती करावी लागली. ब्लू व्हेल गेममध्ये एकदा प्रवेश केला की खेळणारा मरेर्पयत काही त्यातून बाहेर पडू शकत नाही. सूचना  देणारा व्यक्ती अज्ञात असतो. एकदा या खेळात लॉग इन केलं की तो वेगवेगळ्य़ा आज्ञा देतो. खेळायचं तर आज्ञा पालन करणं आलंच. ५० प्रकारच्या आज्ञांचे टप्पे ओलांडणाऱ्या खेळणार्‍याला शेवटी आत्महत्या करण्याचं आव्हान दिलं जातं, काही शूरवीर आपलं जीवन या खेळण्याच्या नादात संपवतात ! त्यामुळे मृत्यूचा हा कुप्रसिद्ध ‘ब्लू व्हेल’ गेम तपासाचा भाग म्हणून आता पोलीसही खेळणार आहेत. भारतात काही ठिकाणी या गेममुळे मुलांनी घर सोडल्याच्या, काहींनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्यात. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात या ‘ब्लू व्हेल गेम’चा टास्क पूर्ण करण्याच्या नादात सोलापूर येथील १४ वर्षीय किशोरवयीन मुलगा पुण्याच्या दिशेने जात होता. हे लक्षात येताच सोलापूर पोलिसांनी भिगवण पोलिसांच्या साहाय्याने बसस्थानकातून त्या मुलाला ताब्यात घेतले, पुढील अनर्थ टळला. आजही देशात, ग्रामीण भागात ब्लु व्हेल, लुडो हे गेम मुले रात्र-रात्रभर खेळत आहेत. अलीकडे जामनेरमध्येही या गेमच्या आहारी जाऊन एका मुलाने गळफास लावून आत्महत्या केल्याचे वृत्त आहे. 

सामान्य मुलांना मोबाईलवरचे कॅँडीक्रश, स्रेक, रेस, बर्न इट आऊट, ड्रॉप लीटज डिलाईट, बर्न द रोप, बॉम्ब टॉस, ब्लॉक ब्रेकर्स, क्रिकेट वर्ल्ड, स्पीड रेसींग, अ‍ॅँग्री बर्ड, टेम्पल रन, सबवे, फुटबॉल, सॉकर, तीनपत्ती
हे गेम आवडताहेत. पूर्वी शाळेतून घरी आलो, दप्तर टाकलं की हातपाय धुऊन, खाऊ खाऊन कधी अंगणात खेळायला जातो असे व्हायचे. पण त्या अंगणाची किंवा मैदानाची जागा आता मोबाइलच स्क्रीनने घेतली आहे. पूर्वी साधा फोन नवलाईची गोष्ट होती तिथे, आज दोन वर्षाच्या मुलांना मोबाइलवरचे अ‍ॅप्स चालवता येताहेत. जितके फायदे तितकेच तोटेही या मोबाइलमुळे मुलांच्या आयुष्यात आले आहेत. आम्ही लहान असताना, लहान मुलांच्या दवाखान्यात इंजेक्शनच्या भीतीने मुलांच्या रडण्याचा आवाज यायचा. आज ही लहान मुले बिझिनेसमॅनप्रमाणे मोबाइलमध्ये गर्क दिसतात. मुलांची भिती, चिंतेची जागा मोबाइलने घेतली. हा बदल चांगला की वाईट ? यावर भाष्य करणे जरा अवघडच आहे.

सोशल मीडिया आणि स्मार्टफोनचा अति वापर करणारे, इंटरनेट गेमिंग अॅडिक्ट मुले याच्या प्रभावाखाली लवकर येतात. अर्थात हे झाले लहान मुलांचे, पण आम्ही मोठी माणसेही मोबाईलच्या इतके आहारी गेलोय की सेल्फी काढण्याच्या नादात जीवास मुकतोय ! आजकालच्या वेगवान युगात अनेक गोष्टी अपरिहार्य बनल्या आहेत, पण त्याचा अतिवापर घातक ठरतो  आहे. लहानमुलांच्या हातात मोबाईल देणे, त्यांना सतत माहिती, व्हिडीओज, गेम्स पाहण्याची सवय लागली तर या छंदिष्ट मुलांना वेड लागण्याची पाळी येते. नंतर अचानक आपण त्यांच्या हातून मोबाईल काढून घेण्याचा प्रयत्न केला तर ते चवताळून उठतात. अशा छंदिष्ट मुलांची संख्याही वाढू लागली आहे. त्यामुळे या वापरावर पालकांनी सततचे कालबद्ध नियंत्रण ठेवणे आवश्यक बनले आहे.

धीरज वाटेकर                                                                        dheerajwatekar@gmail.com