तीस वर्षांपूर्वीच्या कोकणी राजकारणातील वैचारिक प्रगल्भता,
सुसंस्कृतता, शालीनता, बौद्धिक वारसा कमी होत गेल्याचे दुष्परिणाम आज जाणवू
लागलेत. मागील तीसेक वर्षांत कोकणाची संपूर्ण राजकीय संस्कृती बदलल्याचे दिसते. याच
काळात राष्ट्रीय पातळीवर आपला ठसा उमटवणारं आणि कोकणात घट्ट पाय रोवून उभं असलेलं
नेतृत्व उदयाला आलेलं दिसत नाही. बदलत्या राजकीय संस्कृतीच्या पाठीमागून इथली
सामाजिक स्थिती आणि बौद्धिक वारसा संपत्तीही अपवाद वगळता जवळपास कमी होत गेली आहे.
कोकणातल्या मानवी समाजात वैचारिक पोकळी निर्माण झाल्यानेच राजकीय स्थित्यंतर घडले.
इथे हळूहळू भावनेच्या राजकारणाला जोर येत गेला. राष्ट्रीय नेतृत्व करणारं कोकण जणू
नेतृत्वहीन व्हावं अशी स्थिती आली. दुर्दैवाने भविष्यात ज्या दिवशी १२/१४
तासांच्या दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरला चौपदरीकरणाने कोकण जोडलं जाईल
त्यानंतर कोकणात औद्योगिकरणाला अजून वेग येईल असं वाटतंय. हे घडलं तर आजही शाश्वत
विकासाची स्वप्ने पाहणाऱ्या कोकणावर याचे अधिक गडद दुष्परिणाम होतील. म्हणून चांगुलपणाशी
एकनिष्ठ असलेल्या इथल्या प्रत्येकाने आपल्या वाट्याचं काम करत राहायला हवंय.
आपल्या जाणत्या पूर्वसुरींचा हाच संदेश आहे. असं काम करणारी असंख्य ज्येष्ठ
श्रेष्ठ माणसं कोकणात खपताहेत. कोकण उद्ध्वस्थ होत असल्याच्या अस्वस्थ करणाऱ्या
परिस्थितीवरचा इलाज म्हणून सध्या तीच माणसं नजरेसमोर येताहेत. ‘काळ मोठा कठीण आलाय
!’ असं सांगू पाहणारं चित्र मांडत असताना कोकणचा शाश्वतपणा जपणारी पिढी
वाढवण्यासाठी आपण कटिबद्ध होऊया.
कोकणच्या निसर्गाचा ह्रास मोजक्या लोकांमुळे होत आहे.
मायनिंग प्रकल्प,
बेसुमार वृक्षतोड, नद्या आणि खाड्यातील वारेमाप वाळू उपसा, अनियंत्रितपणे डोंगर
खोदून होणारे सपाटीकरण, मातीचे उत्खनन ही या मागील कारणे आहेत. पर्यावरणाच्या या
ह्रासाबाबत डॉ. माधव गाडगीळ आदींसारख्या तज्ज्ञांनी पोटतिडिकेने सांगितलेले गांभीर्याने
न घेतल्याचे परिणाम कोकणात दिसू लागलेत. विकासाच्या राक्षसी महत्त्वकांक्षेपायी
कोकणाला उद्ध्वस्थ करणारी धोक्याची घंटा निसर्गाने केव्हाचीच वाजवलेली आहे. एकविसाव्या
शतकात तिचे एकामागोमाग एक असे जबरदस्त परिणाम कोकणाने अनुभवले आहेत. फयान, निसर्ग
आणि तोक्ते चक्रीवादळे, महापूर, दरडी कोसळणे हे नित्याचे होऊन बसले आहे.
आपत्तीनंतर प्रशासन आणि शासनाची सहानभूती मिळते खरी पण ती अनेकदा जखमेवर मीठ
चोळणारी ठरत असल्याची जनतेची भावना होते. आपत्तीमध्ये नुकसान झालेली कुटुंबे
अक्षरशः आयुष्यातून उठतात. शासनाच्या तुटपुंज्या मदतीवर त्यांचे संसार आणि व्यवसाय
उभे राहाणे अशक्य असते. अशावेळी अशा घटना घडूच नयेत म्हणून व्हावयाच्या कठोर
उपाययोजना करण्याबाबत कोणतेही गांभीर्य दिसत नाही. लोकशाहीच्या जमान्यात मतपेटीचं
गणित गवसलेल्या पुढाऱ्यांना मणामणाने उद्ध्वस्थ होत असलेल्या कोकणाबद्दल, इथल्या
निसर्गाबद्दल कोणतेही सोयरसुतक राहिलेले नाही. ही गोष्ट चिपळूणच्या २००५ आणि २०२१
च्या महापुराने सिद्ध केलेली आहे. कोकणात सर्वाधिक वृक्षतोड होतेय. वृक्षतोड
करणाऱ्यांच्या टोळ्या कार्यरत आहेत. कोकणातील डोंगर उजाड झालेत. या डोंगरांचे केवळ
पावसाळी रूप इथल्या निसर्गाची ताकद दाखवतात, जे उन्हाळ्यात पाहायला मिळत नाही.
याचे आम्हाला काहीही वाटत नाही. कोकणातल्या सर्व घाटातून दररोज असंख्य ट्रक भरून
जळाऊ लाकूड घाटावर जात असते. गेली किमान 35 वर्षे हे सुरु आहे. लाकूडतोड आणि
वाहतूक परवाने देणाऱ्या आपल्या सरकारी व्यवस्थेने वृक्ष लागवडीसाठी आणि ते
जागविण्यासाठी कितीसे प्रयत्न केलेत ? कोकणात आम्ही पर्यटनाच्या नावाखाली मुंबई ते
गोवा महामार्गावरील गर्द छाया देणारी वनराई वर्षभरात भुईसपाट केली. चौपदरीकरणासाठी
आम्ही पश्चिम घाटातील कितीतरी डोंगर फोडतोय. यात आजवर लाखो सजीवांनी अधिवास गमावला
आहे. मुळात कोकण पर्यटन विकास करण्यासाठी आम्हाला किती रस्ते हवेत ? असलेला मुंबई
गोवा महामार्ग आणि सागरी महामार्ग आम्हाला पुरला नसता का ? रस्ते कमी करून जंगल
वाढवून आम्हाला पर्यटन वाढवता आलं नसतं का ? पण तसं घडलं नाही. कोकणातल्या घाटात
आज दरडी कोसळताहेत. उद्या सह्याद्रीतील हे घाटरस्ते पूर्णत: ढासळतील. पर्यायाने
कोकण उद्ध्वस्थ होईल तो दिवस आता दूर नाही. अशी भीती असंख्य अभ्यासकांना आणि
तज्ज्ञांना आहे.
राज्याचा प्रादेशिक असमतोल शोधण्यासाठी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ.
वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समिती स्थापन करण्यात आली होती. या
समितीने १९८४ साली आपला अहवाल सादर केला होता. या समितीने कोकणचा अनुशेष मान्य
केला होता. आजचा विचार करता विकासाच्या बदललेल्या संकल्पना, संदर्भ, महागाई,
पावसाळा विचारात घेता इथे कामाला मिळणारा वेळ पाहाता हा अनुशेष
हजारो कोटी रुपये होईल. कोकणच्या स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळाचा प्रश्न गेली
तीसहून अधिक वर्षे चर्चेत आहे. १३ मार्च १९८९ रोजी विधीमंडळाच्या दोनही सभागृहांनी
कोकणसाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळ असावे, असा ठराव
मंजूर केला होता. आजही प्रलंबित असलेला हा प्रश्न म्हणजे, 'कोकणावरील
अन्यायाचा संतापजनक इतिहास आहे' अशी नोंद यापूर्वी माजी
आमदार आणि दैनिक सागरचे संपादक स्व. नानासाहेब जोशी यांनी केली होती. तीसेक
वर्षांपूर्वी कोकणला स्वतंत्र महामंडळ न देता ‘उर्वरित’ संबोधून आर्थिक आणि राजकीय
दृष्ट्या सबळ असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडले गेले, जे
आजही कायम आहे. कोकणातील मानवी विकासाचा संदर्भ देऊन कोकणला सातत्याने महामंडळ
नाकारले गेले आहे. कोकण वैधानिक विकास महामंडळ अस्तित्वात आले तर कोकणसाठी काही शे
कोटींची तरतूद दरवर्षी करता येईल आणि तिचा उपयोग पर्यटनादी कामांसाठी होऊ शकेल. मात्र
हे घडत नाही. आमच्याकडे तेवढी राजकीय इच्छाशक्ती नाही.
शिक्षण झालं की चाकरीसाठी शहराकडे पळायचं हा कोकणातल्या
तरुणाईचा इतिहास किमान शंभर वर्षे जुना आहे. या जाण्याला कारणही तशीच आहेत.
मध्यंतरी याच प्रक्रियेतून पुढे आलेल्या ‘चाकरमानी’ या विशेषणाविषयी आमची उत्सुकता
चाळवली. मोल्सवर्थ शब्दकोशात चाकर मानई अर्थात चाकरी करण्याची क्षमता असणारा
इथपर्यंत सहज लक्षात आलं. पण अधिक सखोलतेने पाहताना आम्हाला बोलीभाषांचे अभ्यासक
असलेले नामवंत कवी अरुण इंगवले आणि चरित्रलेखन शास्त्राचे अभ्यासक, लेखक आणि
ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्रप्रसाद मसुरकर यांनी विशेष माहिती पुरवली. तर दोन-अडीचशे
वर्षापूर्वी ‘चाकरदार’ असे विशेषण होते. चाकर किंवा चाकरदार हे फारसी शब्द आहेत.
इंग्रज भारतात आल्यावर ‘दार’च्या ऐवजी मॅन (Man) हा शब्द त्याला जोडला गेला. पुढे अपभ्रंश होऊन चाकरमॅन ऐवजी तो चाकरमानी
झाला. असे अनेक शब्द आहेत आपण pass या इंग्रजी शब्दाला 'ना' प्रत्यय लावून नापास तयार केला आणि मराठी म्हणून
वापरायला लागलो. फामली म्हणजे मनिऑर्डर. ‘फॅमिली’साठी पाठवलेले पैसे म्हणजे फामली
झाले. याला क्रियॉल पध्दतीने भाषेत झालेले बदल म्हणतात. अशा शब्दांना बोलीतला शब्द
म्हणून स्वीकारले गेले. अशा शब्दांची व्युत्पत्ती डिक्शनरीत सापडत नसल्याचे इंगवले
सांगतात. कोकणातील लोक शिवकाळात आणि नंतरच्या पेशवाईत कोकणाबाहेर जाऊन लष्कराच्या
चाकरीत राहू लागले होते. पेशवाई संपुष्टात आल्यावर त्यातले कित्येक गावी परतले.
त्यामुळे कोकणातून घाटावर (विशेषतः पुण्याकडे) होणारी तांदळाची निर्यात घसरली
होती. असा एक उल्लेख अलेक्झांडर नैर्न याने केल्याचे १८८१ च्या कॅम्पबेलकृत
गॅझेटमध्ये म्हटलेले आहे. पुढे ब्रिटिशांनी रत्नागिरी जिल्हा ठाणे उभारून त्याला
मुंबईशी जोडण्यासाठी रस्ता तयार करण्याचे काम हाती घेतले होते. त्याच सुमारास
मुंबई शहराच्या उभारणीचेही काम चालू होते. मोठमोठ्या इमारतींसाठी लाकडाची गरज
होती. अनायासे कोकण मुंबई रस्त्याच्या कामासाठी झाडे तोडली जात होती. ती कापून
लाकूड मुंबईस पाठविण्याची कल्पना पुढे आली. या तोडणीचे काम स्थानिक मजूर करत.
मुंबईतील कामांमुळे आणखी मजुरांना नोकऱ्या मिळू लागल्या. कोकण हा लाकूड आणि मजूर
या दोहोंचा पुरवठादार बनला. ब्रिटिशांनी शस्त्रास्त्रे जप्त केल्याने उठले की
सैन्यात जायचे ही परिस्थिती उरली नव्हती. देशात सर्वत्र शांतता प्रस्थापित झाली.
हिंदी राजांसारखे वारंवार भांडणारे इंग्रज लोक नव्हते. शांततेसाठी त्यांनी
पोलिसदले निर्माण केली. Bombay
Militia नावाचे दल मुंबईत स्थापन झाले. त्यात प्रामुख्याने स्थानिक
भंडारी लोकांचा भरणा होता. मुंबईत आधुनिक कारखाने उभे राहू लागले. मागणाऱ्याला काम
मिळणार याची खात्री वाटू लागली. म्हणून १८१८ नंतर कोकणातून नोकरीसाठी बाहेर जाणारे
पुण्याऐवजी मुंबईकडे वळू लागले. समुद्रमार्गे प्रवास सोयीचा असल्याने आणि पायी
जाणेही तुलनेने सोपे व कमी अंतराचे असल्याने कोकणातून मुंबईत जाणाऱ्यांचे प्रमाण
इतर प्रांतियांपेक्षा काहीसे अधिक होते. त्यांच्या कामाचे स्वरूप बदलले. शिपाईगिरी
व्यतिरिक्त काही वेगळी कामे आली. कापड गिरणीत 'जॉबर' हे पद मानाचे समजले जाऊ लागले. मुंबईची वाढ होताना ग्रंथालये आणि
वृत्तपत्रे या दोन निराळ्या गोष्टी होत्या. सरकारी शाळा सुरू झाल्या. त्यामुळे
कोणासाठी तरी तलवारी घेऊन मुडदे पाडण्याचे दिशाहीन काम जाऊन नवसमाजातील नवी
अर्थव्यवस्था आणि नवे विचार त्या जागी आले. या गोष्टींमुळे कामाला जाणारा कोकणी
माणूस चौकस आणि शहाणा झाला. पूर्वी पेशवाईत सैनिकांना मिळे त्यापेक्षा नियमित आणि
बारमाही वेतन मिळू लागले. आपसूकच असा माणूस गावातल्या कुटुंबांचा पोशिंदा बनला. अशा
माणसाला बऱ्याच दिवसांनी गावी आल्यावर मान मिळणे स्वाभाविक होते. यातून तो नुसता
नोकरदार न राहाता त्याला चाकर'मानी' म्हणण्याची
रीत सुरू झाली, अशी मीमांसा मसुरकर करतात.
कोकणातल्या चाकरमान्याला आज मुंबई सोडवत नाही हे खरं आहे.
मुंबईतील कुटुंब आपल्या गावातल्या जागेवर गुजराण करेल असं वातावरण कोकणात नाही.
तरीही लोकांना कोकण आवडतं. मागच्या तीसेक वर्षांत कोकणातली गावं वृद्धाश्रमांकडे
झुकत गेलीत. सर्वत्र शहरे फुगताहेत. स्थानिक लोकांनी शेती केव्हाच सोडलेली आहे. अपवादात्मक कोकणी माणूस आपल्याला ट्रॅक बदलतानाही दिसतो. पण
कोकणात व्यवसाय करताना त्याची दमछाक झाल्याचे जाणवते. वर्तमान वृद्ध पिढी संपली की
ही गावं रिकामी होणार आहेत. ती ओस पडण्याच्या दिशेने प्रवास करतील. भविष्यात
त्यावर कब्जा कोणाचा असेल ? जीवंतपणी जमिनीवरून आणि मानपानावरून हमरातुमरीवर
येण्यात कोकणी कमी नाहीत. पोलिसी बंदोबस्तात नाचणाऱ्या आमच्या ग्रामदेवतांच्या
शिमगा पालख्या आम्हाला हेच सांगत असतात. याच कोकणात मागील तीसेक वर्षात, विशेषत
कोकण रेल्वे आल्यानंतरच्या कालखंडात गावोगावी विविध धर्मियांच्या धार्मिक
अस्मितांची मोठी केंद्रे उभी राहिल्याचे दिसते. पूर्वीकधी हे असं इतकं कोकणात
नव्हतं. कोकणातील गावागावातील लोकसंख्या कमी होत असताना हे चित्र कशामुळे दिसायला
लागलं आहे ? याचे भविष्यकालीन सामाजिक दुष्परिणाम काय असणार आहेत ? आमचा कोकणी
माणूस गावाकडल्या घराला कुलूप लावून जातो तो परत इकडे फिरकतच नाही. फिरकला तर केवळ
गणपती आणि शिमग्यालाच ! अपवाद वगळता, आम्हा कोकण्यांना आमचा झेंडा जगभर फडकवताना
गावातल्या कोणालातरी मदत करून उभं करायला कितीसं जमतं ? या बाबतीत कोकणात
नांदणाऱ्या इतर समाजांकडे आदर्श म्हणून बघायचं का ? सुजाण कोकणी मनाने शांतपणे
विचार केला तर कोकण उद्ध्वस्थ होत असल्याची चिंता त्यालाही सतावेल. कोकणात आज हे
मुद्दे का निर्माण होताहेत ? कोकणातल्या व्यापारी पेठा, मिठाईची दुकाने, सुतारकाम
करणारे मेस्त्री यांचं काय सुरु आहे ? आम्हाला अलिकडे फर्निचर काम करणाऱ्या
भैय्याकडे कोकणी सुतार रोजंदारीवर काम करताना दिसला. अर्थात कोकणात सगळंच काही असं
नाही आहे. दिलीप कुलकर्णी, डॉ. प्रसाद देवधर यांच्यासारखी माणसं कोकणात ठाण मांडून
आहेत. ती कोकणच्या शाश्वत विकासासाठी झटताहेत. प्रसाद गावडे (मांगेली-दोडामार्ग),
नंदू तांबे (शिरवली-चिपळूण), सचिन कारेकर (आबलोली-गुहागर), अभिषेक नार्वेकर (आंबोली)
ही याच शाश्वत विकासाच्या मार्गावरून जाणारी अलिकडच्या काळातील काही यशस्वी तरुण
उदाहरणं आहेत. कोकण उद्ध्वस्थ होत असल्याची मनात प्रबळ होणारी भावना समूळ नष्ट
करण्याची ताकद या तरुणाईत आहे. त्यांना अडचणी समजून घेत मार्गदर्शन आणि सहकार्य
मिळालं तर कोकणाचं कोकणीपण टिकणार आहे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगात उगम पावून
समुद्राला भेटायला जाणाऱ्या नद्या, प्रचंड संख्यने असलेली जैवविविधता, गर्द वनराईने नटलेल्या कोकणात शाश्वत
पर्यटनाची मॉडेल उभी राहायला हवीत. कोकणात येणाऱ्या पर्यटकांना आजही कोकणातलं जीवन
फारसं अनुभवायला मिळत नाही. कारण या जीवनाच ब्रँडिंग झालेलं नाही.
कोकणात कामाला माणसं मिळत नाहीत. इथला माणूस आळशी आहे. तो
बड्या शहरात जाऊन प्रसंगी कोणतेही काम करायला तयार होतो, पण कोकणात नाही. म्हणून उपलब्ध
माहितीनुसार आज एकट्या राजापूर-खारेपाटण पट्ट्यात १२०० नोंदणीकृत गुरखे शेती
करताहेत. ह्यांना आम्ही आमच्या बागांचे राखणदार म्हणून आणले. आता आम्ही शेतीच
त्यांच्याकडे देऊन टाकली आहे. १९७५ पूर्वीपर्यंत इथल्या माणसाकडे गावाकडे भरपूर
जमीन होती. जमिनीत निसर्गावर चालणारी शेती व्हायची. त्यानंतर देश आणि कोकण उद्योग
आणि आधुनिकतेकडे झुकला. शेतीची विभागणी सुरु झाली. बाहेरील राज्यातील कामगारांनी
मुंबईसारख्या बड्या शहरात शिरकाव सुरु केला. आता तो कोकणात पोहोचला. इथली शेती
भांडवलदारांच्या हातात गेली. कोकणात गावागावात राजकारण शिरलं. आम्ही आमच्या जमिनी
कवडीमोलाने विकल्या. स्पर्धा वाढली. नोकरी सोपी राहिली नाही. एकविसाव्या शतकाच्या
पहिल्या दशकात स्थानिक माणसाची आणखीनच घसरगुंडी झाली. परराज्यातील लोकांचे येणे
वाढले. त्यांनी मोठे उद्योग काबीज केले. सामान्य बाजारापेठेतेही अशांचे असणे
लक्षणीय दिसू लागले. ग्लोबलायझेशन झाले. जगाचे पैसे भारतात आले. पुणे, मुंबई
सारख्या बड्या शहराजवळील जमिनींना किंमती आल्या. आमच्यात जमिनी विकायची स्पर्धा
सुरु झाली. राजकीय कार्यकर्ते एजंट झाले. आमची जमीनदारी संपली. आमच्याच जमिनीत
आम्ही वॉचमन, हमाली, क्लार्क, ड्रायव्हर अश्या नोकऱ्या करू लागलो. इथल्या भूमीचा
विकास कसाही होत असला तरी त्या विकासातला कोकणी टक्का घसरत असल्याने कोकणचं
कोकणीपण उद्ध्वस्थ होत गेल्याची टोचणी बोचू लागली. आता आम्ही कोकणी लोक सोशल
मिडीयावरून एकमेकांना, ‘शेती सांभाळा. शेतीसोबत जोडधंदे करा. नोकरीपेक्षा शाश्वत
व्यवसाय करा.’ वगैरे सल्ले देतोय. प्रत्यक्षात असं प्रयत्न करणाऱ्याला आम्ही किती
सहकार्य करतो ? किती ठिकाणी त्याच्या आडवे येतो ? याची उत्तरं इथल्या यशस्वितांशी
संवाद साधल्यावर समजतील. अर्थात याचे प्रमाण कमी झालेले असले तरी आमच्या
प्रवृत्तीशी जोडलेला ‘खेकडावृत्ती’ हा शब्दप्रयोग अजूनही समूळ नष्ट झालेला नाही.
म्हणून कोकण उद्ध्वस्थ होत असल्याची भावना निर्माण होते. आजही कोकणात, ‘आपल्या
माणसाला साथ द्या. आपल्या माणसाला मोठ करा. आपल्या माणसाचे पाय ओढणे थांबवा. आपणच आपल्या
माणसाला साथ दिली पाहिजे’ वगैरे जाहीरपणे सांगावे लागते. या प्रश्नाचं मूळ इतिहासात
किमान हजारभर वर्षे मागे दबलेले असावे. आमच्याच लोकांनी आमच्या लोकांना अडाणी आणि
मागास बनवून ठेवलं. पायाखाली दबून राहात गावातल्या लोकांनी खोताकडं राबायच्या
पद्धतीतून उफाळून आलेला विरोध अनेकांना गावाबाहेर पडायला प्रवृत्त करून आज कोकणात
काम करायला माणूस न मिळण्यापर्यंत येऊन पोहोचलाय. काही झालं तरी गावात शेती करायची
नाही. अशी जणू प्रवृत्ती निर्माण व्हावी अशी स्थिती असावी. कोकणातल्या जवळपास ८०
टक्के जमिनीचे मालक २० टक्के असावेत. आणि उर्वरित २० टक्के जमिनीचे मालक ८० टक्के
! त्यामुळे कोकणात लोकांना राहायला घर तर आहे. पण कसायला जमीन नाही. आहे त्यात खूप
वाटण्या आहेत. इथे बेदखल कुळांच्या
जमिनींचा प्रश्न मोठा आहे. पेढे परशुराम सारख्या अनेक ठिकाणी देवस्थानच्या नावावर
जमिनी आहेत. खरंतर पूर्वी कोकणात जमिनी कोणाच्या मालकीच्या नव्हत्या. त्या
परमेश्वरी मालकीच्या असायच्या. ही सृष्टी त्याने निर्माण केलेली आहे, हा भाव होता.
कालांतराने मुस्लिम राजवटीत, ‘ही जमीन बादशहाची’ अशी कल्पना आली. पुढे
इंग्रजांच्या राजवटीत या जमिनींची मोजणी झाली. जमिनींचे तुकडे झाले. त्यातून ‘सरकारी
मालकीच्या जमिनी’ संकल्पना पुढे आली. नंतर सरकारला सगळ्या जमिनी सांभाळायला
जमेनात, तेव्हा जमीनदार वर्ग निर्माण झाला. या प्रक्रियेचे पडसाद कोकणातही उमटलेले
दिसतात. रत्नागिरीच्या मतदारसंघातून १९७८ साली आमदार म्हणून निवडून आलेल्या लेखिका
कुसुम अभ्यंकर यांनी लिहिलेल्या ‘लाल बंगली’ या रहस्यमय कादंबरीवर १९८४ साली नाटक आलं.
यात आपल्याला पायाखाली दबलेलं कोकण भेटतं.
कोकणातील पालकांना आजही मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. असंख्य
विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली उपजत आणि मुलभूत गुणवत्ता आणि पालकांची इच्छा यांचा मेळ
बसायला हवाय. कधीकधी पाल्यात कोणतीही गुणवत्ता नसताना, ‘माझी अभियंता होण्याची
महत्त्वाकांक्षा पूर्ण झाली नाही म्हणून मी मुलाला अभियंता करणार !’ असं वडील बोलतात. वर, ‘माझं स्वप्न वगैरे...’ असे
काहीतरी गोंडस शब्द वापरतात. स्वप्न अनेकदा मुलांच्या माथी मारली जातात. मुलांकडून
मरेस्तोवर अभ्यास करून घेतला जातो. या साऱ्या प्रवासात पाल्याची अंगीभूत गुणवत्ता
भरकटते. पाल्य एकतर जीवनात काहीही करू शकत नाही किंवा त्याची पुढील काही वर्ष
भरकटतात. कामाची लाज वाटणं, इच्छाशक्ती कमी असणं आणि मेहनतीचा कंटाळा हे दोष
कोकणात राहून काहीतरी करू पाहणाऱ्या तरुणाईला कमी करायला हवेत. सगळ्यांनाच सध्या भरपूर
पॅकेज देणारं बिनकष्टाचं करिअर हवं आहे. म्हणून आम्ही सगळ्यांच्या मागून गर्दीत
उभे राहात असतो. नवीन काही न सुचणे, पुरेशा माहितीचा, वाचनाचा व अभ्यासाचा अभाव,
भविष्यातील बदलांचा शून्य अंदाज यातून करियर करताना नैराश्य, हताशा आणि पैशाचा चक्काचूर होतो. अर्धवट
माहिती, अपुरं ज्ञान, क्रेझ आणि कमी
कष्टात दणदणीत पॅकेज मिळवण्याचा मोहात अडकलेल्या पिढीच्या स्वत:विषयीच्या वाढलेल्या
खोट्या आणि बेगडी अपेक्षा या साऱ्या समस्येचं मूळ आहेत. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी
कोकणात प्रगतीच्या नव्या संधी शोधणं आवश्यक आहे. संधी आहेत, फक्त त्याकडे बारकाईने
पाहायला हवंय. तशी जिद्द अपवाद वगळता दिसत नसल्याने ‘कोकण उद्ध्वस्थ’ होत असल्याची
अस्वस्थता मनाला विचलित करते.
कोकणातल्या बहुसंख्य लोकांना ‘सोशल मिडीया’वर व्यक्त
होण्यापलिकडे कोकणविषयी फारसं स्वारस्य राहिलेलं नाही. जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प, नाणार
तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आदी प्रकल्पांचे जे व्हायचे ते होईल. हे सारं ‘ग्रीन’ असणार
असेल तर आजही दोन्ही बाजू समोरासमोर ऐकून का घेतल्या जात नाहीत ? पर्यावरण
प्रेमींच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे का मिळत नाहीत ? सध्या फारशी गुंतवणूक
नसलेल्या एन्रॉन दाभोळ वीज प्रकल्पाच्या घोटाळ्याची फाईल दोन वर्षांपूर्वी (एप्रिल
२०१९) बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. १९९६ साली सुरू केलेल्या या
चौकशीला आता अर्थ नाही असं मत न्यायालयानं नोंदवलं. देशातील अनेक बड्या
नेत्यांच्या वर्तनाची न्यायालयीन चौकशी व्हायची होती. त्यातले बरेचसे आता हयात
नाहीत आणि पुरावेही नाहीत. पण या साऱ्यात महाराष्ट्राचं आणि त्यातही कोकणचं जे
नुकसान झालं त्याचं काय ? एन्रॉननं लबाडी करून दुप्पट-तिप्पट किंमतीला वीज विकून
ग्राहकांना आणि सरकारला लुबाडलं त्याचं काय ? या प्रकल्पावरील १० हजार कोटींपेक्षा
अधिक कर्जाचं काय ? वीजेचा तुटवडा आणि विकासासाठी आवश्यकता म्हणून १९९२ साली म.रा.वि.
मंडळासोबत एन्रॉननं २२५० मे. वॅ. क्षमतेचं वीज निर्मिती केंद्र उभारायचा निर्णय
झाला होता. पुढे वीजखरेदी करारातील घोटाळ्याचे आरोप तपासण्यासाठी माधव गोडबोले
यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली. या समितीनं करार करण्यात
घोटाळे झाले असल्याचं मान्य करून न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी शिफारस केली. एन्रॉन
कंपनी वीजनिर्मिती करणारी नव्हती. ती वीजेचा व्यापार करायची. ती मध्यस्थ होती. हा
प्रकल्प सरकारी अकार्यक्षमतेचा ‘आदर्श’ नमुना ठरला. भारतातल्या न्यायालयाने उदार
अंतःकरणानं या प्रकल्पाची चौकशी रद्द केली. यात नुकसान कोकणच झालं.
आजही अपवाद वगळता भारतातील नामांकित पर्यटन कंपन्यांच्या
टूरलिस्टमध्ये कोकणचा समावेश नाही. केसरीच्या लिस्टमध्ये तारकर्ली (स्नॉर्कलिंग)
आणि गणपतीपुळे दिसतंय. पण तारकर्लीतील पर्यटन व्यवसाय हा हंगामी स्वरुपाचा म्हणजे
६ ते ८ महिन्यांचा असतो. अशा या पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा दिला जात नाही, ही ओरड
आहे. मागील
तीसेक वर्षांत कोकणात विषयांना वळण देणारा आणि ‘नाय पायजे’ म्हणणारा जणू वर्गच
निर्माण झाला आहे. याचा अर्थ रिफायनरी किंवा अणुउर्जा त्रासदायक नाही, असं अजिबात
नाही. उलट रिफायनरीच्या भागात जगातला प्राचीन कातळशिल्प ठेवा आहे. त्यांचे जतन आणि
संवर्धन कसे होणार ? यातल्या काही कातळशिल्पांच्या साईट्स जैवविविधता म्हणून पुढे
येत आहेत. कातळशिल्पांच्या ९ साईट युनेस्कोसाठी नामांकित झाल्यात. याचं आपण काय
करणार आहोत ? कोकणात जिथे आकाश
पर्यटन शक्य आहे तिथे तेल शुद्धीकरणाचे प्रकल्प येऊ घातलेत. आकाशदर्शन विषयात आकाश
किती काळं आहे ? किती तारे दिसू शकतात ? किती अंधुक तारे दिसू शकतात ? हे ठरविणारं
बोर्टल डार्क स्काय स्केल हे शास्त्रीय परिमाण आहे. भारतात सर्वोत्तम
आकाशदर्शनाच्या बोर्टल डार्क स्काई स्केल वन मधील चार जागा आहेत. त्यात लडाख,
अरुणाचल प्रदेश, तिसरी समुद्रात सर्वत्र आणि चौथी कोकणातल्या राजापूर तालुक्यात
नाणार ते नाडण (देवगड-सिंधुदुर्ग) दरम्यान आहे. एका बाजूला ही जागतिक समृद्धी आहे म्हणून पर्यावरणप्रेमींना
हे मोठे प्रकल्प नकोत. दुसरीकडे पैशाची निर्मिती कशी करायची ? असा प्रश्न विकास
प्रक्रियेच्या मागे धावणारा वर्ग विचारतो. याच्या मुळाशी गेल्यावर कोकणचा निसर्ग
ओरबाडला जात असताना शाश्वत पर्यटन आणि फलोत्पादन विषयात भरीव तरतूद करून घेण्यात
आमची राजकीय शक्ती कमी पडते, हेच जाणवते. मेहनतीने पर्यटन व्यवसाय साकारणाऱ्या इथल्या
तरुणांना मदत करणे राहिले बाजूला पण अनेकदा सरकारी धोरण त्रासाचे ठरते. कोकणात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन केंद्र होण्याची
क्षमता आहे. यासाठी नियोजनबद्ध एकसंघ प्रयत्न व्हायला हवेत. केरळ, राजस्थान ह्या ठिकाणी भारतातील सर्वाधिक
प्लॅन्ड टुरिझम चालते. दुबईसारखी ओसाड वाळवंटे आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाचे केंद्र
होतात. कारण तिथे ‘थीम्स’वर काम केले जाते.
कोकणात समुद्र आणि निसर्ग केंद्रीभूत ठेवून असे थीम बेस्ड काम कधी होणार ? रायगड जिल्ह्यातील पाली जवळील इमॅजिका हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.
समाजात काहीतरी चांगलं घडवायचा प्रयत्न करणाऱ्या समूहांना
आजच्या लोकप्रतिनिधींचा सहभाग आणि सहकार्य किती प्रमाणात मिळते ? आजचे
लोकप्रतिनिधी आणि पूर्वीचे यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला की आपल्याला फक्त घसरण का
जाणवते ? एकूण सरासरी मतदानाच्या निम्मी म्हणजे, आपापल्या मतदार संघातून निवडून
येण्याइतकी मत टिकविण्यात लोकप्रतिनिधींची उर्जा खर्च होताना दिसते. कोकण रेल्वे
कोकणात आल्यापासून गेल्या ३०/३५ वर्षांचे हे चित्र आहे. जे यापेक्षा काहीतरी वेगळं
घडविण्याचा प्रयत्न करणारे किंवा करू पाहाणारे पुढच्या वेळी निवडून येण्याची
शाश्वती नसते. मग कसा विकास होणार कोकण भूमीचा ? कोकण वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात
विकासाची इच्छाशक्ती असलेले लोकप्रतिनिधी आहेत आणि ते संख्येने अधिक आहेत. कोकणात
लोकसंख्या कमी असल्याने, भौगोलिकदृष्ट्या मोठे असूनही मतदारसंघ लहान आहेत. पूर्वी
रत्नागिरी जिल्ह्यात १५ आमदार असायचे. आज 9 तालुक्याला ५ आमदार आहेत. सिंधुदुर्गात
७ तालुक्याला ३ तर रायगडात १५ तालुक्यात ७ आमदार आहेत. त्यामुळे मंडणगड सारख्या तालुक्यांना
कधीही विधानसभेवर लोकप्रतिनिधीत्व मिळालेलं नाही. विकास प्रक्रियेत यामुळे मोठं
नुकसान होत आलेलं आहे. कोकणात नेतृत्वाचा अभाव आहे. कोकणातील लोकप्रतिनिधींकडून
फारशा अपेक्षा ठेवू नका असा थेट सुर रत्नागिरीतील जागतिक पर्यटन दिन (२०२१) समारोहात
उमटला. हे असं का घडतं ? खा. नारायण राणे यांचा अपवाद वगळता ही धमक आणि हा आवाका
इतरांत का दिसत नाही ? नारायण राणे यांना त्यांच्या ‘नारायण राणे पॅटर्न’मुळे मत
मिळतात ही बाब तितकीशी न पटणारी आहे. त्यांनी गुणवत्ता सिद्ध केलेली आहे, हे नाकारून
चालणार नाही. असं नसत तर त्यांचं वर्चस्व राहिलं नसतं. आज कोकणातील सुरेश प्रभू हे
आंध्रप्रदेशचे खासदार आहेत. जगातील पॉवरफुल देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जी २०
देशांशी पंतप्रधानांच्या वतीने देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने चांगले संबंध
प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्याकडे दिलेली आहे.
कोकणच्या वर्तमान राजकीय इतिहासात सुरेश प्रभू अतिशय आदरणीय आहेत यात शंका नाही,
पण विद्वान म्हणून ! उत्तम राजकीय व्यक्तिमत्त्व लोकाभिमुख असतेच असं नाही. काम
करण्याची धमक असलेल्या लोकप्रतिनिधींची लोकाभिमुखता कमी पडते. याला जबाबदार कोण ?
लोकप्रतिनिधींना निधी आणावा लागतो. त्यासाठी सिद्ध करावं लागतं. ते सर्वाना जमेल
असं नाही. लोकप्रतिनिधींना लोकांच्या नजरेत भरणारं काम करता आलं पाहिजे. इथले अनेक
लोकप्रतिनिधी वारंवार निवडून येतात, ते इथल्या जनतेची कामं करतात म्हणून ! पण
तरीही इतक्या वर्षात कोकणाची छाप राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणावर पडून इथल्या
भूमीचा विकास झाल्याचं का दिसत नाही ?
कोकण उद्ध्वस्थ होत असल्याच्या अस्वस्थ विचारामागे कोकणी
माणसाच्या स्वभावाचे अनेक कंगोरे आहेत. कोकणात पूर्वीपासून शेती आणि मासेमारी हे
दोनच प्रमुख व्यवसाय होते. त्यातही शेती मर्यादित जागेत तर मासेमारी ही पारंपरिक
पद्धतीने प्रमाणात चालायची. ‘ठेविले अनंते तैसेचि राहावे !’ या वचनाप्रमाणे ‘मिळेल त्यात आनंदी आणि समाधानी माणूस ओळखावा तर तो कोकणी’ अशी इथल्या माणसाची पारंपारिक ओळख. आम्हाला आमच्या पर्यटन उद्योगातील
अफलातून ‘ट्री-हाऊस’ची प्रसिद्धी नको असते. अनेक ठिकाणी, ‘प्रसिद्धीच्या मागे आम्ही
फार लागत नाही.’ असं बोलणारे कोकणात अनेक भेटतील. यामुळे काय होतं ? तर कोकणात राहून
कोकणच्या परिसराचा विकास करत माणसं मोठी होतायत, असं पश्चिम महाराष्ट्रासारखं
चित्र कोकणात कमी दिसतं. आता चिपळूणात वाशिष्ठी दूधचा प्रयोग होतोय. तो यशस्वी झालाच
पाहिजे. कोकणी माणूस आत्महत्या करत नाही. सारखे हातपाय पसरत नाही. जगात कुठेही
कोकणी भिकारी दिसणार नाही. हे सगळं ठीक आहे. पण ह्या अल्पसंतुष्ट राहण्याच्या
वृत्तीने आमचा तोटाही झालाय. कितीही संकटे आली तरी, सरकारकडे मदतीची याचना करायची
नाही. प्रसंगी सरकारच्या नावाने बोटे मोडून, चार शिव्या
हासडायाच्या आणि पुन्हा आपल्या कामाला लागायचं. त्यामुळे शासकीय मदतीबाबत नेहमी
टाळाटाळ होत आलेय. म्हणून तर देशातला पाहिला पर्यटन जिल्हा ‘सिंधुदुर्ग’ जाहीर
होऊनही पायाभूत विकासाच्या नावाने आजही तिथे बोंब आहे. पर्यटकांना येण्यासाठी ना
धड रस्ते, ना पार्किंगची सोय आणि विजेचा लपंडाव नेहमीचाच !
पर्यटन स्थळे जोडणाऱ्या अनेक रस्त्यांवर दोन वाहने एकवेळी जाऊ शकतील अशी स्थिती
आजही नाही. आज कोकणात जे पर्यटन वाढायला लागलंय ते पर्यावरणाच्या किती मुळावर येतंय ? पर्यावरणाची काळजी घेणारं पर्यटन कोकणात वाढतंय का
? विश्व वंदनीय छत्रपतींच्या किल्ल्यांना विश्व हेरीटेजचा दर्जा कधी मिळवून देणार
आहोत ? यामुळे वेगळी पर्यटन क्षमता असलेला
विजयदुर्गचा हेलियम पॉईंट दुर्लक्षित झालाय. कोकणच्या राष्ट्रीय महामार्गाचं काम
विकासाभिमुख म्हणावं तर इथले डोंगर खचताहेत, दरडी कोसळताहेत. महापूर येताहेत.
भविष्यात हे वाढणार आहे. चिपळूणचा परशुराम घाट वनवे करा अशी मागणी होऊ लागली आहे. याचे
काय करायचे ? कोयनेचं अवजल आजही समुद्राला जाऊन मिळतंय. त्याचं काय करायचं ? ते
मुंबईला द्यावे किंवा कोकणात वळवावे. पण आजही आमचे अनेक प्रश्न चर्चा आणि परिसंवाद
याच्या पुढे सरकत का नाही ? या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून आज कोकण राष्ट्रीय
पातळीवर दिमाखात मिरवताना दिसत नाही.
महाराष्ट्र शासनाने सप्टेंबर २०२१ मध्ये मुंबई गोवा
राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण रखडलेले असताना मुंबई ते सिंधुदुर्ग ग्रीन फील्ड
कोकण द्रुतगती मार्ग (एक्सप्रेस वे) या नव्या प्रकल्पाची घोषणा केली. पण वकील ओवेस
पेचकर यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात आवाज उठवल्यानंतर सरकारला आपली भूमिका
मागे घ्यावी लागली. हे सारं जितकं हास्यास्पद तितकं दुर्दैवी आहे. हे सगळं घडत असताना
आवाज कोणाला उठवावा लागतो ? एका वकीलाला ? शाश्वत कृषी पर्यटन हा कोकणी ग्रामीण
भागातील आर्थिक उन्नतीचा नवा मार्ग आहे. त्याच्यासह आरोग्य पर्यटनात केरळ, तामिळनाडू ही राज्ये आघाडीवर आहेत. यात आपण
कधी आघाडीवर येणार ? तसं व्हावं म्हणून शासन काय सहकार्य करतंय ? नसेल करत तर
शासनाला सांगायची जबाबदारी कोणाची आहे ? कोकणातल्या सण-उत्सवांची परंपरा आजही गावोगावी
टिकून आहे. या सणांमध्ये वेगळ्या प्रकारच रिलॅक्सेशन होतं. आजच्या आमच्या पिढीचं
काय चाललंय ? वेळ नाही. आवडत नाही. सुटी, रजा मिळत नाही आदी असंख्य कारणांमुळे
आम्ही या रिलॅक्सेशनला मुकतोय. आधुनिकतेच्या नावाखाली आम्ही यातलं बरंच काही सोडून
दिल्यानं इथले सण, उत्सव, परंपरा टिकते की नाही ? अशी निर्माण झालेली स्थिती कोकण
उद्ध्वस्थ होते आहे की काय ? या विचाराकडे घेऊन जाते. कोकणच्या सागर किनाऱ्यावरून
मुंबई ते गोवा जाणाऱ्या देशातील पहिल्या लक्झरियस क्रुज सेवेला कोकणात थांबा नाही.
या पार्श्वभूमीवर कोकणात क्रूझ टर्मिनलची आवश्यकता असणार आहे. अलिकडेच समुद्री
मत्स्यपालन विधेयकाच्या मसुद्यातील, ‘समुद्रातच माशांवर प्रक्रिया’ करण्याच्या
मुद्द्यावरून पारंपारिक मच्छिमार, लहान बोटी असलेले कोळी आदी समुदायाची उपजीविका
संपविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची नवी चर्चा सुरु झाली होती. कोकणसह मुंबईच्या
समुद्र आणि खाडी किनाऱ्यावर मासेमारीचा व्यवसाय करताना काही प्रमाणात दुर्गंधीचा
सामना करावा लागतो हे खरे आहे. पण म्हणून ‘समुद्रातच माशांवर प्रक्रिया’ हा रोगापेक्षा
इलाज भयंकर ठरू शकतो. अशा प्रकारच्या संकल्पना डोकं वर काढू लागल्या की कोकण उद्ध्वस्थ
होत असल्याची भावना प्रबळ होत जाते. मुंबई आणि गुजरातला जवळ असलेल्या
उत्तर कोकणातल्या डहाणू-तलासरी भागात भूकंपाचे सतत धक्के बसत असतात. हा भाग
भूकंपप्रवण क्षेत्र तीनमध्ये येतो. या भागात देशातील पहिले अणुउर्जा केंद्र
तारापूर आणि आशिया खंडातील सर्वात मोठी एम.आय.डी.सी. बोईसर आहे. तेथे बहुसंख्य
रासायनिक कारखाने आहेत. भविष्यात या भागात एखादा मोठा भूकंप झाला तर उत्तर कोकणचे काय
होईल ? असेच रासायनिक कारखाने रायगड जिल्ह्यातील रसायनी, कोलाड आणि रोह्यानंतर
चिपळूण जवळच्या लोटे-परशुराम एम.आय.डी.सी.त आहेत. तिथेही भूकंपप्रवण क्षेत्र
केंद्रबिंदू कोयना जवळ आहे. मागील चाळीसेक वर्षात रासायनिक उद्योगांनी कोकणच्या
पर्यावरणाला नासवले आहे. याद्वारे इथल्या निसर्गाचा आणि जैवविविधतेचा रोज होत
असलेला अंशात्मक ह्रास आम्हाला विनाशाकडे नेत आहे. कोकणचे समूळ कोकणपण उद्ध्वस्थ
करू पाहणाऱ्या या साऱ्या चेतावणी घंटा आहेत. आपल्या देशातील आणि त्या अनुषंगाने
कोकणातील जैवविविधता टिकविण्यासाठी इथे फोफावणाऱ्या घाणेरी, गिरिपुष्प, आकेशिया
आदी परदेशी प्रजातींवर नियंत्रण हवे असल्याची मागणी सातत्याने पर्यावरणप्रेमी करत
असतात. मध्यंतरी
चिपळूण-संगमेश्वर मतदार संघाचे आमदार शेखर निकम यांनी यासंदर्भात सरकारसोबत
सातत्याने संवाद ठेवला होता. पालघरच्या प्रा.
भूषण भोईर यांनी, ‘परदेशी प्रजातींवर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज आहे’
असे सरकारला सुचविले होते.
कुडावळे दापोलीतील विनायक महाजन १९९३ पासून फळांचा रस
असलेले कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स (कोकम सोडा, आवळा सोडा, चिंच सोडा) बनवतात. याच
महाजन यांनी कॅडबरी चॉकलेट्सना पर्याय ठरणारी आंबा आणि फणसाची चॉकलेट्स बनवलीत. ती
सर्वत्र उपलब्ध असायला हवीत. अशी खूप माणसे कोकणात असूनही कोकणातला एखादा खाद्य
उद्योग चितळेंच्या भाकरवडीसारखा जगप्रसिद्ध का झाला नाही ? याची मीमांसा करताना आम्हाला
प्रा. राजेंद्रप्रसाद मसुरकर यांनी एक किस्सा सांगितला. हा किस्सा तेव्हाचा आहे
जेव्हा कोकम सरबताची बाटली ३ रुपयांना मिळायची. एकदा एका गुजराती मनुष्याला
सरबताच्या बाटल्या हव्या होत्या. तो कोकणातल्या एका ठिकाणी आला आणि म्हणाला, ‘आम्ही
३ हजार बाटल्या घेणार आहोत. आम्हाला सवलत काय देणार ?’ असं विचाराताच आमचे प्रचंड
यशस्वी कोकणी व्यावसायिक काय म्हणाले असतील ? कल्पना करा. ते म्हणाले, ‘पहिल्या
बाटलीची जी चव असेल तीच शेवटच्या बाटलीला असेल. पण पण मी १० पैशाचीही सवलत देणार
नाही. मला हे ३ रुपयांखाली परवडत नाही. तुम्ही कितीही बाटल्या घ्या.’ झालं ! तो
ऑर्डर देणारा गुजराती मनुष्य तिथून उठला आणि त्याने थम्सअपची ऑर्डर दिली. कोणाचं
नुकसान झालं ? गुणवत्ता असूनही व्यावसायिकतेचा अभाव आम्हा कोकणी मानसिकतेच्या सतत
आडवा आलेला आहे. आजही एखाद्या कोकणी खानावळीत गेल्यावर पदार्थ मागविण्यावरून गडबड
झाली तर ‘हे आहे असं जेवा. सारखीसारखी काय ऑर्डर बदलता ?’ असं थेट तोंडावर सांगून
मोकळा होणारा वर ‘आमची कुठेही शाखा नाही’ असं काहीतरी डोक्यात गेलेला कोकणी माणूस
आहे. कोकणातील दर्जेदार उद्योगांचे विपणन क्षेत्र हे आपल्या ५०/१०० किलोमीटरच्या
आसपास रेंगाळताना दिसेल. कोकणच्या मातीतील अशा साऱ्या दर्जेदार उद्योजकांना एकत्र
आणून त्यांच्या समस्या नीट समजून घेऊन असे उद्योग आणि त्यांची उत्पादने जगभर
पसरवीत म्हणून लोकप्रतिनिधीनी आपलं वजन खर्च केल्याचं आढळत नाही. उद्योजकांना लोकप्रतिनिधींच्या
मागून खेटा मारण्यात स्वारस्य नाही. अशा साऱ्यातून कोकणात असंख्य दर्जेदार गोष्टी
सतत घडत असतानाही यातलं राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचलेलं विशेष काहीही दिसतं
नाही.
रत्नागिरीतील जागतिक पर्यटन दिन (२०२१) कार्यक्रमात बोलताना
अवकाशदर्शन विषयाचे तज्ज्ञ डॉ. सारंग ओक, रत्नागिरी हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश
कीर, समृद्ध कोकणचे संस्थापक अध्यक्ष संजय यादवराव तीन वक्त्यांनी, ‘कोकण
उद्ध्वस्थ होतंय का ?’ या गेली काही वर्षे आम्ही विचार करत असलेल्या आणि प्रस्तुत
दिवाळी अंकाच्या संपादकांनी जाणीवपूर्वक लिहावयास सुचविलेल्या विषयाची जणू काळी
बाजूच समोर मांडली. २००८ साली आम्ही आणि सहकारी समीर कोवळे यांनी सौ. नूतन विलास
महाडिक यांच्या तालुक्यातील पहिल्या पर्यटन केंद्राच्या सहकार्याने ‘चिपळूण तालुका
पर्यटन’ नावाचं नकाशा असलेलं सचित्र पुस्तकं तयार केलं. विख्यात इतिहासतज्ज्ञ
निनाद बेडेकर सरांचे आशीर्वाद असलेल्या ह्या पुस्तकाचं प्रसिद्ध लेखक प्र. के.
घाणेकर, नामवंत इतिहास संशोधक अण्णा शिरगावकर, नामवंत संपादक निशिकांत जोशी अशा
अनेकांनी कौतुक केलं होतं. पण या पुस्तकाच्या निर्मितीच्या मुळाशी, सन २००१ पासून
कोकण फिरताना सातत्याने आम्हाला विचारला जाणारा, ‘काय आहे काय हो पाहण्यासारखं
तुमच्या चिपळूणात ?’ हा प्रश्न उभा होता. हा प्रश्न कोकणातून उपस्थित होत होता. याचं
समाधानकारक उत्तरं आम्हा चिपळूणकरांना देता येत नव्हतं. म्हणून या पुस्तकाची
निर्मिती झाली. आम्ही २०१२ साली संपादित केलेल्या संपूर्ण कोकणच्या एकत्रित
संशोधित नकाशाच्या निर्मितीमागची कथाही अशीच आहे. तर याची आठवण आम्हाला ही तीन
भाषणे ऐकताना झाली. कोकण कणाकणाने उद्ध्वस्थ होत असल्याची भिती अधिक गडद झाली. आपण
कोकण म्हणून नक्की काय लिहितोय ? आणि कशासाठी लिहितोय ? हे कळेनासं झालं होतं. पण
अशाही वातावरणात कार्यक्रमाचे संयोजक, कोकणातील कातळशिल्पांचे संशोधक मित्र सुधीर
रिसबूड यांनी, ‘आपण करत राहायचं !’ म्हटलं. नंतर प्रा. राजेंद्रप्रसाद मसुरकर आणि
ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक प्रकाश देशपांडे यांनीही तेच सांगितलं. आणि मनाला उभारी
मिळाली. मसुरकर म्हणाले, ’ कितीही अडचणी असल्या तरी आपण आपल्या मातीसाठी सतत काम
करत राहिलं पाहिजे. शेवटी चांगलं काम करणारी माणस समाजाच्या लक्षात राहतात. कदाचित
या कामाची फळ आपल्याला बघायला मिळणार नाही. पण भविष्यात या विचारांना जागा मिळेल.
कधीतरी चिपळूणच्या खाडीतील क्रोकोडाईल सफारी जगभर पोहोचेल. मात्र त्यासाठी आज आपण
काम करत राहायला हवंय. ही विधानं पटली. डॉ. सारंग ओक यांनी एका पॉवर पॉईन्ट
प्रेझेटेशनच्या माध्यमातून देशभर पर्यटन करणाऱ्या आणि संपर्क झालेल्या दोनशे लोकांपैकी
एकशे चाळीस जाणकार लोकांच्या अनुराग आणि असमित या दोन संस्थांनी केलेल्या सर्व्हेमधून
पुढे आलेलं कोकण पर्यटनाचं वास्तव मांडलं. कोकणातल्या अभ्यासकांना याची जाणीव
होतीच. पण ओक यांनी ते शास्त्रीय पद्धतीने समोर ठेवलं. त्यांच्या विवेचनानुसार
कोकणात पर्यटनाची वैविध्यता आहे असं ५८ टक्के लोकांनी म्हटलं होतं. कोकणात
मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांची चव आणि गुणवत्ता ५६ टक्के लोकांना चांगली वाटली. पर्यटकांचे
स्थानिकांचे वर्तन ४५ टक्के लोकांनी चांगले असते असे सांगितले. बहुसंख्य पर्यटकांना
कोकण सुरक्षित वाटलं. पर्यटकांना विविध ठिकाणी कोकणातील स्थानिकांकडून मार्गदर्शन
प्राप्त होतं असं ३२ टक्के लोकांनी सांगितलं. याचा अर्थ कोकणी माणसाला आजही कोकण
आणि पर्यटन समजावून सांगण्याची गरज आहे. कोकणी प्रवासाचा एकंदर अनुभव ३५ टक्के
लोकांना चांगला वाटला. यातला काही भाग हा पायाभूत सुविधांशी निगडीत आहे. कोकणात सविस्तर
माहितीची ऑनलाईन उपलब्धता २५ टक्के लोकांनी चांगली असल्याचे म्हटले. कोकणी
आदरातिथ्य फक्त १७ टक्के लोकांनी चांगलं म्हटलं हे धक्कादायक आहे. आम्ही
प्रेझेंटेबल कधी होणार ? १५ टक्के लोकांनी पर्यटनस्थळांवर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन
मिळते म्हटलं. १४ टक्के लोकांना कोकणात व्यावसायिक शिस्त चांगली वाटली. अर्थात ही
तीच माणसं असावीत जी कोकणात तळमळीने काम करताहेत. कोकणातील सार्वजनिक व्यवस्था,
रस्ते, मोबाईल नेटवर्क, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे यांची अवस्था १० टक्के लोकांना
चांगली वाटली. यात पायाभूत सुविधा म्हणून सरकारचा हिस्सा आहे. कोकणात येणारा
जवळपास ९० टक्के पर्यटक इथल्या व्यवस्थांवर समाधानी नाही. तरीही इथले लोकप्रतिनिधी
सातत्याने इथला विकास करत असल्याचं म्हणत असतात. चार वर्षांपूर्वीच्या
आकडेवारीनुसार सर्वाधिक परदेशी पर्यटक देशात, महाराष्ट्रात येतात. त्यातले जेमतेम
एक टक्काही पर्यटक कोकणात येत नसावेत. जवळपास १५ कोटी पर्यटक महाराष्ट्रात फिरतात.
त्यातले २०/२२ लाख पर्यटक कोकणात येत असतील. मग बाकीच्यांचे काय होते ? कोकणात
पर्यटनाचं नेमकं काय सुरु आहे ? तरीही बहुसंख्य लोकांना कोकणात परत परत यायला
आवडते आहे ही इथल्या निसर्गाची ताकद आहे. पर्यटन किंवा शाश्वत व्यवसाय राहिले
बाजूला आम्ही असलेलं जैववैविध्य नष्ट करायला निघालोय. ते टिकवणं, वाढवणं ही आमची
जबाबदारी आहे. कोकणातील मोजकी क्रियाशील माणसं या साऱ्यासाठी खूप धडपडत आहेत.
मात्र त्यातून कोकणव्यापी विकासचित्र आजही उभं राहिलेलं दिसत नाही. हे हा सर्व्हे
सांगतो. म्हणून कोकण उद्ध्वस्थ होते आहे की काय ? अशी भिती वाटू लागते. संजय
यादवराव यांनी तर, ‘कोकण विकासाच्या विषयात कुठेतरी काहीतरी गडबड आहे’ हे आपण
वारंवार अनुभवत असल्याचे जाहीर सांगून टाकले. प्रशासकीय स्तरावर विकास कामे पुढे
रेटताना प्रचंड त्रास आहे. कितीही राजकीय इच्छाशक्ती असली तरी प्रशासकीय व्यवस्था
हे घडू देत नाही. महाराष्ट्रात रस्त्यावर किंवा मंत्रालयाच्या समोर भाजीपाला टाकून
३० हजार कोटींची कर्जमाफी शेतकऱ्यांना तीनदा मिळते ? मग कोकणाला फयान, निसर्ग,
तोक्ते आदी चक्रीवादळे आणि महापूर, दरडी कोसळणे आदी आपत्तीनंतर काय मिळालं ? एकदाही
भक्कम मदत मिळत नाही कारण आम्ही रस्त्यावर
उतरत नाही. आम्ही सरकारला त्रास देत नाही. आम्ही बोलत नाही, ही आमची चूक नाही. कोकणात
स्थानिकाकडून कोणतीही गोष्ट होऊ नये, असं जणू सुरु आहे. कोकणात २० वर्षे काम
केलेल्या यादवराव यांचं हे चिंतन अस्वस्थ करणारं आहे. कोकण विकासाच्या प्रक्रियेत
४० वर्षे कार्यरत असलेल्या रमेश कीर यांचे, ’कोकणातील विकासाचा वेग अत्यंत कमी आहे.
कळकळ आणि तळमळीचा अभाव कोकणात दिसतो. कमीत कमी प्रदूषण करणारी पर्यटन इंडस्ट्री कोरोना
काळात मरायला येऊनही शासन मदत करत नाही. या व्यवसायाला राजाश्रय नाही. शासन मदत
करेल ? माहित नाही. ही ससेहोलपट किती दिवस चालणार ? कोकणाला प्रचंड इच्छाशक्ती असलेलं नेतृत्व लाभलेलं नाही. कोकणातल्या आंबा
आणि माश्यावर राजकारण का होत नाही ?’ आदी अंतर्मुख करणारे
प्रश्नही अस्वस्थ करतात.
जगातली सर्वात जुन्या मानवी संस्कृतीचे अवशेष सांभाळणाऱ्या कोकण
भूमीतील हेरीटेज जेल व १८५३ सालचे टेक्निकल हायस्कूल (रत्नागिरी) आदी हेरीटेजकडे
आमचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. गावागावात शे-दीडशे वर्षांपूर्वीची घरे, वाडे
आहेत. ते गावाचं, कोकणचं वैभव म्हणून जपण्याची इच्छाशक्ती कधी जागृत होणार ?
चिपळूणच्या लोकमान्य टिळक स्मारक वाचन मंदिराने कोकणरत्नांची माहिती देणारे
कलादालन सुरु केले आहे. आजवर ६ भारतरत्न देणाऱ्या कोकणभूमीची ही क्षमता विकसित
करणारं ज्ञानाचं पर्यटन आपण पुढे कधी नेणार ? आज आम्हाला मागील तीस वर्षांत कोकणला
मिळालेले ‘पद्म’ पुरस्कार शोधावे लागतात. गेल्या सातेक वर्षांत ‘पद्म’
पुरस्कारांचे वितरण करताना सर्वसामान्यांना न्याय दिला जात असल्याचे चित्र तयार
होत असताना यात कोकण किती दिसतं ? राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचलेलं, ज्याची नोंद घेतली
जाईल असं कोकणात काही घडताना का दिसतं नाही ? अशा कित्येक प्रश्नांची उत्तरं मिळत
नाहीत. तेव्हा कोकण उद्ध्वस्थ होत असल्याचं वाटत राहात.
धीरज वाटेकर
‘विधीलिखित’, १२६३-ब, कांगणेवाडी रोड, खेण्ड, चिपळूण ४१५६०५, जि. रत्नागिरी.
मो. ९८६०३६०९४८. ई-मेल : dheerajwatekar@gmail.com,
ब्लॉग : dheerajwatekar.blogspot.com
(धीरज वाटेकर हे ‘पर्यटन आणि चरित्र लेखन’ या विषयावरील प्रकाशित आठ पुस्तकांचे लेखक असून कोकण इतिहास, ग्रंथ चळवळ, पर्यटन, निसर्ग आणि पर्यावरण आदी सामाजिक जागृतीपर विषयात गेली २४ वर्षे कार्यरत पत्रकार आहेत.)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा