कोकण रेल्वेच्या प्रवासी नेटवर्कचा उपयोग करून भारतभरातील पर्यटकांना ‘चलो कोकण’ या ब्रँडिग अंतर्गत कोकणात आणायला हवं. अशा प्रयत्नात एका ट्रेनमधून काही हजारात पर्यटक कोकणात उतरू शकतात. देशात कर्नाटकसह काही राज्यात अशी व्यवस्था करणारी यंत्रणा आहे. कोकण पर्यटनाची जाहिरात कोकणापलिकडे संपूर्ण देशभर व्हायला हवी, असा मुद्धाही त्या मोटरमननी सांगितला. पत्रकारितेतील अनुभवानुसार हे पूर्वीच लक्षात आलेल्या आम्ही गेल्या काही वर्षांपासून आमचं कोकण पर्यटन विषयक लेखन महाराष्ट्रभरातील नियतकालिकात द्यायला सुरुवात केलेली. यासाठी सोशल मिडीयाचाही पुरेपूर उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण आपल्याकडल्या पर्यटनस्थळांचा मजकूर देशभरातल्या माध्यमांत पोहोचविण्यासाठी विशिष्ठ यंत्रणा सोबत असायला हवी, असं जाणवू लागलं. दोन वर्षांपूर्वी डेस्टीनेशन चिपळूणच्या प्रयत्नांचा भाग एक म्हणून ग्लोबल चिपळूण टुरिझम संस्थेने देशभरातील पर्यटन संस्थांना आपल्या खर्चाने चिपळूण दाखविले. संस्थेने पुणे, नाशिक आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील टूर ऑपरेटर यांच्या भेटी आणि पत्रकार परिषदाही घेतल्या. ‘डेस्टीनेशन चिपळूण’ तिथल्या स्थानिक माध्यमांत झळकावं म्हणून प्रयत्न केले. त्याचा उपयोगही झाला. पण यात सातत्य हवं, हेही लक्षात आलं. सातत्यासाठी नियमित निधीची आवश्यकता असते. काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना तो निधी कायम स्वतःच्या खिशातून खर्च करणे शक्य होतेच असे नाही. इथे प्रशासकीय यंत्रणांच्या सहकार्याची गरज असते. नुसत्या उथळ आणि सवंग घोषणा करून काय उपयोग ? वेळ देऊन काम करणाऱ्या हातांना बळ दिलं जायला हवं. खरंतर हे सारं करण्यासाठी आपल्याकडं एक ‘खातं’ आहे, पण त्यांना हे काम आपलंच आहे याची जाणीव नसावी. पर्यटन पूरक व्यवस्था या विषयात कोकणात गावोगावी स्वयंसेवी माणसं, संस्था काम करताहेत. वर्षानुवर्षे आपलं योगदान देताहेत. त्यांच्या नावांच्या याद्या त्या–त्या ठिकाणी उपलब्ध असतील. पण या सर्वांचे एकत्रीकरण सरकार दफ्तरी आहे का ? त्यांची कोणाला आवश्यकता वाटते आहे का ? या साऱ्यांना एका प्लॅटफॉर्मवर आणून त्यांच्यासोबत कधी संवाद झाला आहे का ? तो होणं ही पर्यटन पूरकततेची आवश्यकता आहे.
भारतीय पर्यटनात महाराष्ट्र मागे पडतो आहे. कारणांचा अभ्यास करताना सर्वात पहिला मुद्दा समोर येतो तो दळणवळणाचा ! कोकणासह महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांपासून छोट्या गावांपर्यंत रस्त्यांच्या अवस्थेविषयी काय बोलावं ? प्रवासात मुक्कामी पोहोचेपर्यंत हाडं खिळखिळी होतात. अंदाजापेक्षा अधिक वेळ खर्च होतो. अपघातांना निमंत्रण मिळतं. शेजारच्या गोव्याचे रस्ते बघा. अगदी छोट्या गावात जाणारे रस्तेही गुळगुळीत आहेत. रस्त्यांवर सर्वत्र मार्गदर्शक फलक आहेत. आमच्याकडे चिपळूणचा परशुराम घाट बंद पडला तर प्रवासाला तातडीचा, जवळचा पर्यायी मार्ग उपलब्ध नाही. सागरी महामार्गाकडे आजही आम्ही नीट पाहात नाही. मुख्य रस्ते जिथे गावागावांच्या सीमांना जाऊन भेटतात तिथे नाके, चौक, वर्दळीची ठिकाणे, बाजारपेठा निर्माण होत असतात. आम्ही याचा पर्यटनासाठी कितीसा विचार करतो ? रस्त्यांचा विचार करता कोकणात गेली काही वर्षे राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरु आहे. हल्ली राजापूरच्या पुढे हातिवले परिसरात आणि चिपळूण-खेड पट्टयात टोलनाकेही उभे राहिलेत. आता तिथे चहानाश्ता, टायर दुरुस्ती इत्यादी सेवा पुरविणारे छोटे मोठे उद्योग उभे राहू शकतील. ते कसेतरी कुठेतरी टपऱ्या बांधून सुरु झाले की बकालपणा येईल. तिथे थांबणाऱ्या पर्यटकांना पिण्याचं पाणी, स्वच्छतागृह यांसारख्या सुविधा त्याच ठिकाणी पुरविल्या पाहिजेत. यासाठी आतापासूनच नियोजनबद्ध प्रयत्न झाले पाहिजेत. या नव्या हायवेच्या शेजारी असलेल्या जागांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पर्यटनाला साजेसे छानसे गाळे बांधून रोजगार निर्मिती साधायला हवी. कारण होणारा महामार्गीय विस्तार हा सुशोभित असायला हवा. आरेवारेसारख्या देखण्या समुद्रकिनारी, रस्त्याशेजारी कुठेतरी कोणीतरी दुकानांसाठी रोवलेले बांबू, हवेत उडणारे प्लास्टिक किंवा ताडपत्री दिसते. नुसता समुद्रकिनारा किंवा कोकणचा निसर्ग छान असून उपयोगाचं होणार नाही. पर्यटनस्थळाच्या आजूबाजूचं वातावरण ओंगळवाणं असेल तर कसं चालेल ? अर्थात सगळाच दोष व्यवसाय करणाऱ्यांचा नाही. त्यांना याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना कोण करणार ? वार्षिक कर गोळा करणं वगळता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची या विषयातली भूमिका काय ? महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष उद्योगपती रावसाहेब गोगटे यांनी १९७८ साली कोकणची, कॅलिफोर्नियाशी तुलना केलेली. त्यामागे एका बाजूला समुद्रकिनारा दुसऱ्या बाजूला हिरवाईने नटलेले निसर्गरम्य डोंगर आणि मध्यभागातून नागमोडी वळणांचे छानसे रस्ते हे साम्य कारणीभूत होते. गुगलवरची चित्रे पाहिल्यास आपल्या हे सहज लक्षात येईल. आम्ही या घोषणेकडे कसे पाहिले ? किल्ले जंजिरा येथे पर्यटकांनी भरलेल्या शिडाच्या होडीतून, जीव मुठीत धरून भर समुद्रात हेलकावे खात प्रवास करणं एक दिव्य असल्याच्या नोंदी काही पर्यटक करतात. अर्थात शिडाच्या होडीतील प्रवासाचे थ्रीलींग आपल्याला प्राचीन प्रवासाचा अनुभव देते हे सत्य मान्य केलं तरी ते पर्यटकांवर बिंबवायला आपण कमी का पडतोय ? यात इतक्या वर्षात काहीही सुधारणा का होत नाही ? पुरातत्त्वीय वास्तूंना अपार श्रद्धेने भेट दिल्यावर तिथली दुरवस्था पाहून, ‘इथे का आलो ?’ असा प्रश्न पर्यटकांना पडत असेल तर आम्ही इतकी वर्षे काय करतो आहोत ? अशा ठिकाणांची जीर्ण-शीर्ण अवस्था, भग्नावशेष, ऐतिहासिक आणि भौगालिक माहिती सांगणाऱ्या फलकांचा अभाव, माहितीपर साहित्याची अनुपलब्धी बघून पर्यटकांनी कशाचा आनंद घ्यायचा ? चुकून एखाद्या ठिकाणी अशी माहिती देणारा फलक आढळला तर तो स्वयंसेवी संस्थेने लावल्याचे निदर्शनास येते. मग पुन्हा तोच प्रश्न उभा राहातो, आमचं ‘खातं’ काय करतं ? अर्थात शासकीय अनुभव माणसांगणिक बदलतात, असं म्हटलं जातं. पण पर्यटन सारख्या विषयाची आवश्यकता लक्षात घेता त्यात सर्वत्र एकवाक्यता आणि एकसूत्रता यायला हवी. गेली दहा वर्षे पश्चिम भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटनस्थळांमध्ये राज्यातील महाबळेश्वर, पाचगणी, मुंबई, शिर्डी आणि गणपतीपुळे, तारकर्ली, अलिबागसह कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यांचा समावेश होतो आहे. पर्यटकांना फिरायला आवडणारे समुद्रकिनारे, धार्मिक, गिरीस्थाने, वन्यजीवन, ऐतिहासिक ठिकाणांची समृद्धी कोकणात आहे. पर्यटकांना दोन-तीन दिवसांच्या प्रवासाचे अंतर ३/४शे किलोमीटर असावे, असेही वाटते. म्हणून जवळच्या पर्यटकांना हा कोकण पर्यटनाचा आनंद सातत्याने घेण्यासाठी दळणवळणासह पर्यटन पूरक व्यवस्था उत्तम असायला हव्यात.
कोकणसह कृषीप्रधान भारतातील बहुसंख्य पर्यटनस्थळं ग्रामीण भागात आहेत. त्यांच्यात रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. अशा अनवट पर्यटनस्थळांकडे जायला रस्ता, अपवाद वगळता राहण्या-खाण्या-पिण्याची व्यवस्था, माहिती सांगणारा गाईड ह्या सोयी कशा उपलब्ध होतील ? स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हद्द्दीत आलेल्या, पर्यटनासाठी पैसे खर्च करू पाहाणाऱ्या पर्यटकाला आपल्या गावासंदर्भातील सुखद आठवणींचा ठेवा सूपूर्द करण्याची जबाबदारी कोणाची ? कोणत्याही विकासात सर्वात मोठा अडथळा हा स्थानिकांच्या सहभागाचा असतो. कोकणात तर ८० टक्के जमिनी ह्या २० टक्क्यांच्या मालकीच्या आणि उरलेल्या २० टक्के जमिनींचे मालक ८० टक्के लोक आहेत. भूमीहिनांची इथे कमतरता नाही. अशा वातावरणात स्थानिकांचा सहभाग मिळविण्यासाठी कोणते पर्याय स्वीकारायला हवेत ? यावर नीटसा विचार झाल्याचे दिसत नाही. म्हणूनच, चाकरीच करायचीय ना ? मग गावची का ? मुंबई-पुण्याची केली तर काय बिघडलं ? असा विचार करून कोकणी माणसाने कोकण सोडलं आणि रिकामं झालेलं अख्खं कोकण इतरांच्या घशात गेलं तर दोष कोणाला द्यायचा ? घटनेने देशातल्या प्रत्येकाला कोठेही राहण्याचा, व्यवसाय करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तो नाकारायचे काही कारण नाही. पण देशात जिथे पर्यटन विकसित झाले आहे तिथे स्थानिकांचे योगदान आणि सहभाग लक्षणीय राहिल्याचे दिसते. आपल्याकडे काय चित्र आहे ? रत्नागिरी तालुक्यातील निवळीपासून जयगड-गणपतीपुळे पर्यंतच्या मार्गावर कोकणाबाहेरील लोकांनी गॅरेज आणि ढाबे काढलेले आपल्याला दिसतील. मग, कोकणात रोजगाराच्या संधी नाहीत ? असे कसे म्हणता येईल. पण या संधी स्थानिकांना मिळाव्यात म्हणून आम्ही कोणते प्रयत्न करतो ? कोकण पर्यटनावर लंबेचौडे भाषण करणारे आम्ही ग्राऊंड गाईडन्स करण्यात कमी का पडतो ? बचतगटांनी पर्यटन सेवा उद्योगाकडे वळावे यासाठी आम्ही कृतीशील कार्यक्रम का आखत नाही ? आमच्या शहरात येणाऱ्या पर्यटकांना आम्ही ‘पिक अॅन्ड ड्रॉप’ सीट्स तत्त्वावर आमचे शहर फिरवू असे जाहिरात फलक का लागत नाहीत ? आलेल्या पर्यटकांकडून वारेमाप पैसे उकळण्याची आमची प्रवृत्ती कधी थांबणार ? अशा स्थितीत पर्यटक पोलिसी मदत कशी मिळवू शकतो का ? यासाठीची अधिकृत माहिती सहज उपलब्ध व्हायला हवी. पर्यटन विभागाने जर पायाभूत सुविधा उभारणे, पर्यटन वैभव जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणे, स्थानिक लोकांचा सहभाग मिळवणे, विकास कामांवर लक्ष ठेवण्यात आपले योगदान दिले तर कोकण पर्यटनाचा विकास होऊ शकतो. पण कोकण पर्यटनात काम करणाऱ्या बहुसंख्य कार्यकर्त्यांशी या खात्यांत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा संवादच नसतो, हे दुर्दैवी आहे.
डिस्कव्हरीसारख्या वाहिन्यांवर दिसणारे खोल समुद्रातील रंगीबेरंगी मासे कोकणात किनारपट्टीवर आढळून येतात. सागरी संशोधक डॉ. सारंग कुलकर्णी यांनी या विषयात मोठे काम उभे केले आहे. कोकण पर्यटनासाठी ही पर्वणी आहे. रत्नागिरीच्या भाई रिसबूड, प्रा. ठाकूरदेसाई आणि मराठे यांनी प्रकाशात आणलेली किमान १० हजार वर्षे जुनी कातळखोद शिल्पंही परदेशी पर्यटक आणि चलनासह मोठे योगदान देण्याची क्षमता राखून आहेत. त्याठिकाणी पायाभूत सुविधा आणि तिथवर जगभरातील पर्यटक पोहोचावेत म्हणूनचे प्रयत्न कोणी करायचे ? अशा ठिकाणी कोकणात स्थानिकांचे हात झटत आहेत. त्याला भरीव प्रशासकीय सहकार्य कधी मिळणार ? जिथे मिळते तिथे किती वर्षे सातत्याने झगडावे लागते ? चिपळूणात ग्लोबल चिपळूण टुरिझम ही संस्था ‘डेस्टीनेशन चिपळूण’ होण्यासाठी धडपडते आहे. कोकणाची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या चिपळूणला पर्यटन नकाशावर आणण्याची जबाबदारी कोणाची ? इथल्या गेल्या २५/३० वर्षांतील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणांचे चिपळूण पर्यटन विकासात योगदान काय ? ग्लोबल चिपळूण टुरिझम दरवर्षी भरवित असलेल्या क्रोकोडाईल फेस्टिव्हल आणि बोट सफारीतून शहराच्या पर्यटनाचे ब्रँडींग होत असेल तर यासाठी विशेष निधीची तरतूद स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी का करू नये ? असे महोत्सव कोकणात अनेक ठिकाणी वर्षाखेर आणि उन्हाळी सुट्टीच्या कालखंडात होत असतात. त्यातल्या काहींना स्थानिक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पाठबळ मिळते. मग ते चित्र सर्वत्र का दिसत नाही ? या साऱ्या महोत्सवांचे एकत्रित मार्केटिंग करण्याची यंत्रणा आम्ही का उभारू शकत नाही ? परशुरामभूमी अशी चिपळूणची ओळख आहे. इथल्या महेंद्रगिरी डोंगरात, परशुराम घाटात भगवान परशुरामांचा एखादा भव्य पुतळा उभा राहायला हवा. पर्यटनात अशी आकर्षणे फार महत्त्वाची ठरतात, हे जगातील पर्यटनाचे ट्रेंड अभ्यासता लक्षात येईल. याच घाटातून रोपवे व्हावा म्हणून मध्यंतरी प्रयत्न झालेले. सर्व्हे झाला. काही कोटींचा खर्च असल्याचे लक्षात येताच, हा खर्च कोणी करायचा ? म्हणून हा विषय मागे पडला. मध्यंतरी कोरोना लॉकडाऊन काळात एक मित्र आम्हांला बोलून गेला, ‘कसल्या कोकण आणि पर्यटन विकासाच्या गप्पा मारता तुम्ही ? साधे रस्ते तुम्हाला नीट करता येत नाहीत ? चिपळूणचा पूल वर्षानुवर्षे रखडलाय ?’ काय उत्तर द्यावे ? तरीही एका बाजूने रोजच्या माध्यमांत नेटाने आमच्या विकासाच्या गप्पा सुरु असतात, आश्चर्य वाटतं.
अर्थात, कोकणात सगळं काही असंच नाहीय्यै ! जसं राजस्थान पर्यटन तिथल्या स्थानिकांनी पुढे नेलं. तसं कोकणही जातंय ! कोकणात फिरताना पूर्वी न दिसणारी हॉटेल, होमस्टेचे बोर्ड, पर्यटकांच्या गाड्या, टुमदार बंगले, विक्रीसाठी आखणी केलेले प्लॉट, समुद्रकिनाऱ्यांवरची गर्दी, तिथले भेळवाले, लोखंडी बाकडी असे चित्र आज दिसते. उन्हाळी, दिवाळी, ख्रिसमस अशा कोणत्याही सुट्टीत जाता येईल, सामान्य खिशाला परवडेल असा पर्याय म्हणून लोक कोकण पर्यटन निवडतात. परिणामी आज कोकणातल्या कोपऱ्यातल्या किनाऱ्यावरही पर्यटकांचे पाय वळताना दिसतात. मंडणगडला पूर्वी कोकणातलं अंदमान म्हटलं जायचं. तिथल्या वेळासची आजची ओळख कासव महोत्सवासाठी झाली आहे. ही निसर्गाला पूरक कल्पना असल्याने पर्यटक गर्दी करतात. हल्ली हे महोत्सव अनेक ठिकाणी होतात, पण त्यांचं सुसूत्रीकरण, एकत्रित मार्केटिंग होत नाही. पूर्वी फारसे पर्यटक न फिरकणाऱ्या आंजर्ले, हेदवी, मुरूड, हर्णे, दाभोळ, जयगड, नांदिवडे, कोळथरे, भंडारपुळे, देवगड, वेंगुर्ला, कुणकेश्वर, साखरीनाटे, पूर्णगड, वेत्ये, गावखडी अशा अनेक गावात आता पर्यटकांची गर्दी असते. एका आकडेवारीनुसार गेल्यावर्षी कोकणातील सर्वाधिक लोकप्रिय श्रीक्षेत्र गणपतीपुळेला १७ लाख ६८ हजार पर्यटकांनी भेट दिली होती. तेथे १९८१च्या सुमारास महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ सुरू झालं. १९९१ मध्ये गणपतीपुळे विकास आराखडा तयार झाला होता. २०००च्या सुमारास कोकणात रेल्वे आली. पुढे फेरीबोट सुरु झाली. मुंबई-गोवा महामार्ग रडत खडत का होईना होतो आहे. सागरी महामार्ग अडचणीत आला असावा. लोकांनी कृषी पर्यटन आणि रिसॉर्ट सुरु केलीत. रोजगार वाढू लागलाय. इथली बहुसंख्य घरे आणि जमिनी या कुळ कायद्यामध्ये किंवा सामायिक स्वरुपाच्या आहेत. त्यामुळे घरगुती निवास न्याहारी व्यवसाय परवाना किंवा कर्ज घेताना लोकांना अडचणी येतात. यासाठी सहहिस्सेदारांचे संमतीपत्र दाखल करून परवानगी देण्यासाठी शासनस्तरावर आदेश निघायला हवेत. कर्जमाफीपेक्षा घरोघरी असे व्यवसाय उभारणाऱ्यांना मूळ कर्जावरील व्याजात आणि वीज-पाणी बीलात सवलत मिळाली तरी ते दिलासादायक ठरू शकते.
तीर्थाटन म्हणून सुरु असलेल्या भारतीय पर्यटनात पूर्वी वैयक्तिक सुखसुविधांची फारशी चर्चा होत नसायची. आधुनिक पर्यटनाच्या संकल्पनेत याला विशेष महत्त्व आलं. रुटीन जीवनापासून दूर जात लोक मौजमजेसाठी बाहेर पडू लागले. घराबाहेर कुठेतरी दूरवर जाऊन हौस-मौज करणे, शॉपिंग करणे, सुखसुविधांचा अनुभव घेणं सुरु झालं. मग जगप्रसिध्द वर्ल्ड हेरिटेज, मंदिरे, स्थापत्य, नैसर्गिक आश्चर्ये, जागतिक आश्चर्ये, मोठी शहरे, भव्यदिव्य शॉपिंग आलं. धार्मिक पर्यटन होतंच ! त्याला चारधाम यात्रा, ज्योतिर्लिंग यात्रा, शक्तिपीठे यात्रा, कुंभमेळे, कन्यागत महापर्व, पुष्कर, तिरुपती बालाजी, शिर्डी, कैलास मानसरोवर, स्वर्गारोहिणी, पंचकैलास, पंचकेदार, अयप्पा असं स्वरूप आलं. अलिकडे तर नावीन्यपूर्ण संकल्पनांवर आधारित पर्यटन सुरु झालंय. ज्यात इंडॉलॉजी आणि आर्किऑलॉजीवर आधारित पर्यटन, कृषी आणि ग्रामीण पर्यटन, साहसी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, नदी आणि धार्मिक स्थळांच्या परिक्रमा, संवाद, चर्चासत्रे आणि कार्यशाळा यांद्वारे पर्यटन, सण-उत्सवावर आधारित पर्यटन, महोत्सव पर्यटन सुरु झालं. साहित्य, कला, नृत्य, संगीत पर्यटन, शिबीरे, संस्कार वर्ग पर्यटन, वैद्यकीय पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन, गोग्राम, शैक्षणिक आणि संग्रहालये आदि प्रकार विकसित झालेत. या प्रत्येक पर्यटन रचनेत सामावण्याचं सामर्थ्य कोकणात आहे. त्याला पायाभूत सुविधांची गरज आहे. विकास साधायचा तर शासन आणि स्थानिक यांचा एकत्रित सहभाग असायला हवा. आजही कोकणातील पर्यटन व्यवसाय समृद्ध करणाऱ्या ठिकाणांचा सरासरी सहभाग ६ ते ८ महिन्यांचा असतो. इतर ठिकाणी हे प्रमाण त्याहूनही कमी आहे. काही ठिकाणी तर सुट्ट्यांपुरते पर्यटक फिरकतात. म्हणून कोकणात किनारपट्टीलगत आणि सह्याद्रीच्या परिसरात असलेल्या रम्य गावांवर विशेष लक्ष केंद्रित करायला हवे आहे.
अपवाद वगळता आजही कोकणात व्यावसायिक दृष्टिकोन, पायाभूत सुविधा, पर्यटन स्थळांची माहिती उपलब्ध करून देणाऱ्या यंत्रणेचे असक्षमीकरण, थेट पर्यटनस्थळापर्यंत जाण्यासाठीच्या सुविधा, तिथल्या राहण्या-खाण्या-पिण्याच्या सुविधा, गाईड, सुरक्षित पर्यटनपूरक वातावरणाचा अभाव स्पष्ट जाणवतो. जिथले चित्र चांगले दिसते तिथे शासनाच्या तिजोरीतील गेल्या चार दशकांत किती कोटी रुपये निधी खर्ची पडला हे तपासलं तर इतर ठिकाणी या सुविधांचा अभाव का ? हे लक्षात येते. बदलत्या जगात पर्यटनासारख्या सक्षम रोजगार निर्मितीच्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडचे अक्षम्य दुर्लक्ष आम्हाला परवडणारे नाही. हे ध्यानात घेऊन आम्ही ‘पर्यटन’पूरक व्यवस्था सक्षम बनवायला हव्यात.
धीरज वाटेकर
मो. ९८६०३६०९४८
प्रसिद्धी : कोंकणी माणूस दिवाळी अंक २०२०, संपादक प्रा. राजेंद्रप्रसाद मसुरकर सर
