एकविसाव्या शतकातील, एकविसाव्या
वर्षात प्रवेश करताना, कोकणच्या लाल मातीत कार्यरत हाताला रोजगाराच्या विविधांगी
संधी उपलब्ध करून देण्याची अमर्याद क्षमता असलेल्या, मागील तीन दशकात
विस्तारलेल्या ‘पर्यटन’ विषयाची वर्तमान ‘दशा’ तपासून आगामी ‘दिशा’ ठरवायला हवी
आहे. सोशल मिडीयावर व्हायरल झालेला आमचा पर्यटन विषयक एक लेख वाचून, पर्यावरण
संवर्धनासाठी झटणाऱ्या एका ज्येष्ठांचं, ‘पर्यटनातून येणारा पैसा
औद्योगिकरणातून येतो !’ असं अस्वस्थ करणारं उत्तर आलेलं. वास्तविक ‘कोकणात भूमिपुत्रांना
आत्मनिर्भर बनविणारं, पर्यावरण जपणारं पर्यटन हवंय’, ही भूमिका अनेक विद्वज्जन सातत्याने
मांडत आलेत. नव्या दशकात झेपावताना, “दशा टाळण्यासाठी, कोकण पर्यटनाला हवेय ‘हरित’
दिशा !” या मूळ भूमिकेचीच केलेली ही पुनर्उजळणी !
गेले दोन
दशकांहून अधिक काळ आम्ही सातत्याने पर्यटन आणि पर्यावरण विषयात प्रत्यक्ष कार्यरत
राहून लिहित असल्याने, ‘पर्यटनातून येणारा पैसा औद्योगिकरणातून येतो !’ या
वाक्यातील मर्मभेदक पर्यावरणीय सूचनेने आमच्या मेंदूचा ताबा घेतला. सोशल मिडिया हे
वर्तमान शतकातील अत्यंत ताकदवान शस्त्र आहे. काही काळ आम्ही या विचारात गुंतलो
असताना, ‘सायकल चालविणे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी (जीडीपी) हानिकारक असते...!’
अशा आशयाची पोस्ट आमच्या वाचनात आली. पोस्टकर्त्याने उपरोधिकपणे सत्य लिहिलं होतं,
‘एक सायकल चालक देशासाठी मोठी आपत्ती आहे. कारण तो कार खरेदी करत नाही. तो कर्ज घेत नाही.
तो गाडीचा विमा घेत नाही. वगैरे...’ पोस्टच्या शेवटी, ‘चालणे हे आणखी धोकादायक आहे
कारण पादचारी सायकल देखील विकत घेत नाहीत’ असं म्हटलेलं. यातला विरोधाभास
सोडला तर ज्या जुन्या पण सोन्याच्या सवयी सोडून पाश्चात्य सवयींच्या अधीन झालेलो
आम्ही ‘पर्यटन’ नामे पुन्हा जुन्या सवयींकडे वळतोय. निसर्गाच्या अधिकाधिक जवळ
जाण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत. दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढते आहे. शहरात
दिमाखदार हॉटेल्स असलेल्या आस्थापनांनी ‘निसर्ग/कृषी पर्यटन’ स्वरूप व्यवस्थाही
उभारण्याकडे लक्ष केंद्रित केलंय. अनेकांनी अशा व्यवस्था उभारल्यातही ! अर्थात हे सगळं साकारात
असताना कोकणच्या मूळ निसर्गाला आम्ही कितपत बाधा आणतो आहोत ? पर्यावरणासाठी
अस्वस्थ होणाऱ्या आम्हांला गावागावातून संपूर्ण कुऱ्हाड बंदीसाठी का प्रयत्न करता
येत नाहीत ? वणवे विझवताना आमची दमछाक होतेय. मुंबई ते गोवा राष्ट्रीय महामार्ग
साकारताना तोडल्या गेलेल्या हजारो वृक्षांसाठी हळहळण्या पलिकडे आम्ही काहीही केलेलं
नाही. महामार्गाच्या दुतर्फा नव्याने वृक्ष लावण्यासाठी चळवळ सक्रीय होत नाही.
म्हणून कोकणातील आगामी पर्यटनाकडे बघताना शिल्लक राहिलेल्या निसर्गाची काळजी
घेण्यासाठी काय करायला हवं ? हे आपल्याला ठरवावं लागेल. मानवी इतिहासात
जगण्यासाठी, रोजगारासाठी आणि नवनवीन शिकण्यासाठी जसजशी स्थलांतरे झालीत तसतशी
पर्यावरणाची हानी होत राहिली आहे. १९९० नंतर जागतिकीकरण आणि उदारीकरणामुळे
स्थलांतराला वेग आला. परराष्ट्र खात्याच्या एका आकडेवारीनुसार आज सुमारे पावणे तीन
कोटी भारतीय विदेशात कार्यरत आहेत. यातलं स्थलांतर यापुढच्या काळातही होत राहाणार
आहे. पर्यावरणाची हानी मात्र रोकावी लागणार आहे. शतप्रतिशत पर्यटनावर
आधारित अर्थव्यवस्था कोलमडलेल्या हिंदी महासागर क्षेत्रातील मालदीव, मॉरिशस, मादागास्कर, कोमोरोस आणि
सेशेल्स या देशांना कोरोनाकारणे भारताने जून २०२० मध्ये अन्नपदार्थ, औषधे, आयुर्वेदिक औषधे आदिंची
मदत पोहोचवली होती, हेही आम्हाला विसरून चालणार नाही. कोरोनामुळे भारतातील
बेरोजगारी आणि दारिद्र्य हे निकषाच्या खाली घसरण्याची चिन्हे आहेत. आर्थिक विषमता,
सामाजिक विसंवाद आणि पर्यावरणीय विध्वंस ह्या कोकणासह साऱ्या जगासमोरील समस्या
आहेत. स्वच्छ हवा, पाणी, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण यासाठी
व्यवस्थात्मक पुनर्रचना करावी लागणार आहे. कसणाऱ्यांना जमीन आणि मालमत्तेसंदर्भात शेती
हक्क धोरणाचा विचार केल्यास दारिद्र्य, विषमता, वंचितपणामुळे होणारे स्थलांतर कमी होऊ
शकेल. पर्यटनाच्या नावाने चैन, चंगळवाद, एका विशिष्ठ मर्यादेबाहेरील मौजमस्तीस कोकणाने
कायम विरोध करायला हवा आहे. ‘प्रकृतीदर्शन आणि निसर्ग निरीक्षण’ हेच कोकण
पर्यटनाचे मुख्य अंग असायला हवे आहे.
जगातील १० टक्क्याहून अधिक
रोजगार पर्यटनावर अवलंबून आहे. पर्यटनामुळे आपल्याकडे देशांतर्गत आणि
आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची संख्या वाढली आहे. पर्यटनाला बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या
दिवसागणिक वाढणार आहे. त्यामुळे पर्यटनस्थळी पर्यटकांमुळे वाढणारा कार्बन
डायऑक्साईड उत्सर्जन हा भविष्यातील चिंतेचा विषय ठरणार आहे. एका आकडेवारीनुसार
देशात आज उत्सर्जित होणाऱ्या एकूण कार्बनपैकी पर्यटनातील उत्सर्जन १० टक्क्याहून
अधिक आहे. दरवर्षी हे प्रमाण वाढते आहे. हिमालयापासून कन्याकुमारी – अंदमानपर्यंत
आपले देशांतर्गत पर्यटन विस्तारले आहे. सतत नवी डेस्टीनेशन पुढे येत आहेत. पर्यटन
आणि वाहतूक हे एकत्र चालणार आहे. रात्रंदिवस रस्त्यांवर धूर ओकणाऱ्या वाहनांना
आम्हाला पर्याय शोधावे लागणार आहेत. गेल्यावर्षी पर्यटन हंगामात मनाली येथे
पर्यटकांची संख्या इतकी वाढली की कुल्लू ते रोहतांग पास मार्गावर हजारो पर्यटक
रात्रभर अडकले. गर्दीची स्थिती इतकी बिघडली की लोकांना तिथेच रस्त्यांवर शौचासाठी
जावे लागले. अर्थात काही पर्यटनस्थळी क्षमतेपेक्षा अधिक येणाऱ्या पर्यटकांच्या
संख्येला कोकणाला नियंत्रित करावे लागेल. कोकणात इतकी गर्दी खेचणाऱ्या जागा
मोजक्या आहेत. त्या गर्दीचे नियोजन करणे पर्यावरणीयदृष्ट्या आवश्यक आहे. आपल्या
शेजारच्या भूतानने पर्यटन शुल्क वाढवून पर्यटकांची संख्या निर्धारित केली आहे.
पर्यटनासाठी लोकांना आवडत्या ठिकाणी जायचा पर्याय उपलब्ध असायला हवा असला तरी देशाचा
आर्थिक फायदा पाहाताना दूरगामी पर्यावरणीय तोट्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पर्यटन म्हणजे
पर्यावरणाची हानी नव्हे ! १९९० साली जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यानात अचानक मेलेल्या
हरणांच्या शवविच्छेदनानंतर बेजबाबदार पर्यटकांनी प्लॅस्टिकच्या पिशव्यातून टाकलेले
खाद्यपदार्थ त्या निष्पाप प्राण्यांनी प्लॅस्टिकसहित खाल्याचे निष्पन्न झालेले.
आपल्याकडे गाई-गुरांच्या बाबतीत हे घडताना दिसतेय. आज कित्येक पर्यटनस्थळी स्वातंत्र्याच्या
नावाखाली धुडगूस चालू असतो. मद्यपींनी मद्यपानाचा आस्वाद घेऊन झाल्यावर टाकलेल्या
बाटल्यांचा खच, खाद्यपदार्थ, प्लॅस्टिकचा कचरा हे दृष्य आज सर्रास झाले आहे.
‘युज अॅन्ड थ्रो’ जीवनशैलीमुळे
प्लेट, चमचा, स्ट्रॉ, पाण्याच्या बाटल्या आदि कचरा वाढतोय. पर्यटकांकडून होणाऱ्या या
अस्वच्छतेचा फटका स्थलांतरित पक्ष्यांनाही बसतोय. म्हणू स्वच्छतेच्या
बाबतीत आपण पूर्वेकडील
राज्यांचा कित्त्ता गिरवायला हवा. लडाख सारख्या ठिकाणी सुमारे ७०० हॉटेल्स आहेत.
त्यात वर्षभरात अडीच लाख पर्यटक राहून जातात. जेवढी त्या भागाची लोकसंख्या आहे.
अर्थात पाण्यासारख्या तिथल्या स्थानिक संसाधनावर याचा ताण येत असणार आहे. कोकणात
पर्यटन वाढ करताना आम्ही पाण्याचा विचार करणार आहोत का ? कोकणात फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय आणि
पर्यटन व्यवसाय वाढावा यासाठी विविध योजना आखल्या जात आहेत. कोकणात विमानतळ उभारून
उद्योगधंदे वाढावेत यासाठी प्रयत्न होताहेत. पण या सगळ्या विकासासाठी
लागणाऱ्या पाण्याकडे आम्ही पाहात नाही. कोकणातील शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले
आहे. पाण्याची मागणीही
वाढलेय. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी लागणारा पुरेसा पाणी’साठा’ कोकणकडे आहे का ? देशातील
सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या भागांमध्ये कोकणचा समावेश असूनही दरवर्षी उन्हाळा आला की आपल्याकडे
टँकरने पाणीपुरवठा का करावा लागतो ? हे अपयश शासन-प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींसह
इथल्या जनतेचे असल्याने कोकणातील पाणीटंचाई जणू मानवनिर्मित ठरावी. रोज सकाळी उठून विकासाचा खुळखुळा
वाजविणारे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असलेले लोकप्रतिनिधी अशा अनेक मुलभूत
प्रश्नांवर बोलत नाहीत आणि सुस्त प्रशासन दिवस ढकलत राहाते.
कोकणात येणाऱ्या एकूण
पर्यटकांत स्वतःच्या गाड्या घेऊन येणारे नोकरदार वर्गातील पर्यटक अधिक आहेत.
त्यांचा सर्वाधिक खर्च हा मुख्यत्वे खाद्यवस्तू, शॉपिंगनंतर प्रवास आणि हॉटेलवर
होत असतो. या साऱ्या हॉटेल्स, गेस्टहाऊस, कृषी पर्यटन केंद्रे, दुकानदार, गाईड्स,
वाहतूक व्यवस्थेतून शासनास महसूल प्राप्ती होते. मुंबई विद्यापीठांतर्गत एकूण ८२६
महाविद्यालये कार्यरत असल्याने कोकणात नव्या विद्यापीठाची मागणी सातत्याने होत
आहे. ते रास्तही आहे. मूळ मुंबई विद्यापीठाचे वलय सोडण्याची मानसिकता नसलेली अनेक
महाविद्यालये कोकणात आहेत. अलिकडे लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र
विद्यापीठाला देशभरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना मान्यता देण्यास परवानगी
मिळूनही कोकणातील अनेक महाविद्यालयांनी मूळ मुंबई विद्यापीठाची साथ सोडलेली नाही.
म्हणून इथल्या स्थानिक पर्यावरणाला, कोकणी उद्यमशीलतेला अनुसरून आहे त्याच मुंबई
विद्यापीठांतर्गत विशेष आत्मनिर्भर शिक्षणप्रणाली सुरु करायला हवी. आमचे दापोलीचे
कृषी विद्यापीठ अनेकविध कृषी प्रकल्पांचे आगर आहे. हे प्रकल्प पर्यटकांनी पाहायला
हवेत. तशा व्यवस्था खुल्या व्हायला हव्यात. कोकणात राहून कृषी शिक्षणाशी,
व्यवसायाशी, शेतीशी संबंध नसलेल्या एका मोठ्या वर्गाला पिढीला कोकण कृषी
विद्यापीठाचे हे शैक्षणिक सौंदर्य माहिती नाही. सार्वजनिक ठिकाणी पर्यटकांकडून
मद्यपान, गोंधळ होण्याच्या घटना घडत असल्यामुळे सामाजिक शांतता भंग पावते. या घटना
पावसाळ्यात सर्वाधिक घडतात. त्यामुळे ऋतु बदनाम होण्याच्या घटना घडतात. अलिकडे
राज्यातील काही ठिकाणे तर कौटुंबिक पावसाळी पर्यटनाच्या यादीतून बाद होताना
दिसताहेत. यात कोकणातील आंबोलीसह इतर ठिकाणांची यात भर पडू नये. काही घाटात तर, ‘पावसाळ्यात
पाऊस आणि दारूडेच एकत्र येतात’, असं बोललं जातं. ते कोकणबद्दल बोललं जाऊ नये. एकेकाळी विमान
प्रवास ही चैनीची किंवा श्रीमंतीची गोष्ट वाटायची. आता ती परिस्थिती राहिलेली
नाही. देशात विमान वाहतूक क्षेत्र प्रचंड वेगाने विस्तारले आहे. पण कोकणात ना डोमॅस्टिक ना
इंटरनॅशनल विमानतळ आजही उभे राहू शकले ! मला काय त्याचे ? मी आणि मला निवडून
देणारे मतदार संघातील माझे निम्मे मतदार एवढ्या पुरता विचार करण्याच्या विकृत
राजकारणाचा आणि त्याला वर्षानुवर्षे पोसणाऱ्या आम्हा करंट्या मतदारांमुळे विकास
अडलेला आहे. असो. दरम्यान, आजपासून सुरु होणाऱ्या नव्या वर्षाच्या सुरुवातीस सिंधुदुर्ग
(चिपी) विमानतळ कार्यान्वित होईल असा आशावाद सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केला आहे. प्रभू
यांनी केंद्रीय नागरी विमान मंत्री हरदीप पुरी यांच्याशी या संदर्भात केलेल्या
पत्रव्यवहाराची तत्परतेने दखल घेतली आहे. तिकडे शिर्डीला विमानतळ उभे
राहिल्याने ते शहर देशातील हैदराबाद, बेंगलोर, उदयपूर, जयपूर, चेन्नई, भोपाळ आदि
शहरांशी वेगाने जोडले गेले. चिपी विमानतळामुळे कोकणही असे जोडले जाईल. दोन
वर्षांपूर्वी श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांनी कोलंबो ते बौद्धगया अशी
विमानसेवा सुरु करण्याचा आग्रह महाराष्ट्र सरकारकडे धरला होता. अशा अनेक संधी
कोकणात पुढच्या दहा वर्षांत दृष्टीपथास येण्यासाठी पायाभूत व्यवस्थांचे सक्षमीकरण
गरजेचे आहे.
कॅलिफोर्नियाचं स्वप्न
कोकणी माणूस मागील पन्नास वर्षे पाहतोय. कोकणातून जाणाऱ्या रेवस ते रेड्डी सागरी
मार्गाच्या स्वप्नाचेही असेच आहे. कोरोना येण्यापूर्वी मुंबई ते गोवा असा कोकणातून
जाणारा हा पाचशे किमीचा दुपदरी सागरी महामार्ग पूर्ण व्हायला पाच वर्षे लागणार
होती. त्यासाठीच्या खर्चाचा आकडा साडेतीन हजार कोटी रुपये होता. कल्पनेप्रमाणे हा
मार्ग कॅलिफोर्नियातील ‘यूएस पॅसिफिक स्टेट हायवे (कोस्ट हायो)’ सारख्या स्वरुपात
असणार होता. दरम्यान कोरोनामुळे हे थांबलं. आता त्याला कधी मुहूर्त लागेल, काय
माहित ! संपूर्ण मार्गात जयगड खाडी (जयगड-तवसाळ), दाभोळ खाडी (दाभोळ-धोपावे),
केळशी खाडी (केळशी-वेळास), सावित्रीच्या खाडीवर वेश्वी-बागमांडले आणि रायगड
जिल्ह्यात आगरदांडा दिघी दरम्यान पुलांची आवश्यकता आहे. सागरी महामार्गामुळे
चिंचोळ्या किनारपट्टीतील गावं रस्त्यांनी जोडली जातील. कोकण रेल्वे आणि मुख्य
राष्ट्रीय महामार्गाला पर्याय उपलब्ध होईल. या विषयाची सखोल माहिती देणारा
रत्नागिरीच्या प्रा. राजेंद्रप्रसाद मसूरकर सरांनी लिहिलेला विस्तृत लेख कृषिवल
दीपावली अंकात (२०२०) प्रसिद्ध झाला आहे. यात त्यांनी कोकणात खाडी किनाऱ्याने (उदाहरणार्थ
दाभोळ खाडीतील उसगाव ते परशुराम) रस्ते असण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली आहे, जी
योग्य आहे. रस्त्यांचे उत्तम जाळे पर्यटनाला पोषक ठरते. रेवस-रेड्डी
सागरी महामार्ग राष्ट्राच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. निधीच्या
अडचणीमुळे ऑक्टोबर २०२० मध्ये सागरी महामार्ग पुन्हा राज्य रस्ते विकास
महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याने या प्रकल्पाचे काय होणार ? हा प्रश्न आहे.
मध्यंतरी, ‘केंद्राच्या आयुष मंत्रालयातर्फे होणाऱ्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ
मेडिसिनल प्लॅटला सिंधुदुर्गमध्ये जागा मिळणार नसेल तर अन्यत्र परवानगी मिळणार
नाही’ असं केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांचं म्हणणं वाचण्यात आलं. या प्रकल्पामुळे
कोकणातील औषधी वनस्पतींवर संशोधन होऊन त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ आणि रोजगार
उपलब्ध होऊ शकतो. अशा वृत्तांमुळे कोकणातील राजकीय नेतृत्वाला विकासाची दूरदृष्टी
नाही हे सातत्यानं वाचनात येणारं विधान पटू लागतं. नव्या दशकाची झेप ठरविताना या
प्रदूषण विरहित प्रकल्पांकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. आजही कोणतेही सत्ताधारी
वरिष्ठ चिपळूणात आले की आमची वृत्तपत्रे, सोशल मिडिया कोयनेच्या वाया जाणाऱ्या
पाण्याच्या वापरासाठी प्रयत्नरत होतात. पण प्रश्नाच्या मूळाशी कोणी जात नाही.
पर्यावरण पर्यटन
म्हणजे ‘नैसर्गिक सौंदर्याचा आनंद घेण्यासाठी, पर्यावरणाचे संरक्षण, पर्यावरण आणि
स्थानिक संस्कृती शिकण्याच्या उद्देशाने नैसर्गिक भागाकडे प्रवास करणारे लोक असा
अर्थ शिकविला जाण्याची गरज आहे. पर्यावरणाचा नाश आणि प्रदूषण करणाऱ्यांवर आर्थिक
भार टाकला गेला पाहिजे. लोटे-परशुरामच्या औद्योगिक वसाहतीतून दाभोळच्या खाडीत
रासायिनक पदार्थांचा विसर्ग होतो. याचा परिणाम इथले मासे, भाजीपाला आणि इतर घटकांमधून
मानवात आणि पशुपक्ष्यांमध्येही होतो. कोकणातल्या प्रदूषणकारी प्रकल्पांबाबत, एखाद्या
प्रदेशात आधीच प्रदूषण असेल तर त्या परिसरात पुन्हा नवीन प्रदूषण तयार करणारे
उद्योग नकोत असं सुचवणारे नकाशे (Zoning Atlas Society of Industries) लोकांसमोर यायला
हवेत, असं मत ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ सर व्यक्त करतात. २०१० साली
पश्चिम घाट जैवसंस्था तज्ज्ञ मंडळाचे प्रमुख असताना डॉ. गाडगीळ सरांनी रत्नागिरी
जिल्ह्याचा हा नकाशा मागितला होता. पुढे काही वर्षांनी केंद्रीयमंत्री जयराम रमेश यांच्यामुळे
रत्नागिरी आणि पुणे जिल्ह्याचा नकाशा त्यांना मिळाला. रत्नागिरी जिल्ह्यात आधीच भरपूर
प्रदूषण आहे. म्हणून प्रदूषणकारी प्रकल्प नको आहेत. बहुप्रतिक्षित
मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण व्हायला कॉन्ट्रॅक्टरचा हलगर्जीपणा कारणीभूत असल्याचे
पुढे आले आहे. केंद्रीय वाहतूक मंत्र्यांनी अवघ्या ६ महिन्यात कोकणातल्या सावित्री
नदीवर अत्याधुनिक पूल उभारला. हे सत्य समोर असताना या देशात हलगर्जी करणारे कॉन्ट्रॅक्टर,
काही दशकांच्या प्रतिक्षेनंतर होऊ घातलेल्या कोकणातून जाणाऱ्या एकुलत्या एक
राष्ट्रीय महामार्गाच्या वाटेला कसे काय येऊ शकतात ? रत्नागिरीतील ज्येष्ठ वकील
विलास पाटणे यांनी या संदर्भात सातत्याने अभ्यासपूर्ण लिहिले आहे. त्याप्रमाणे २०२४
पूर्वी मुंबई ते गोवा चौपदरी रस्त्याचे लोकार्पण होईल, अशी अपेक्षा करूया ! असे
घडल्यास ही येत्या दशकातील सर्वात मोठी उपलब्धी ठरेल. मुलभूत पायाभूत व्यवस्था
सुधारल्याने आणखी १० वर्षांनी ‘नव्या दशकाची झेप’ लिहिताना यातल्या अनेक मुद्यांवर
जनतेतून कार्यवाही झालेली असेल.
ज्यांनी पाहिलंय
त्यांनी नुसतं ‘कोकण’ शब्द ऐकला तरी स्वर्गीय सौंदर्य डोळ्यांसमोर येतं. आंबे, फणस,
करवंद, काजू, कोकमासह नारळी-पोफळीच्या बागा, कौलारू घरं, मातीच्या भिंती, शेणाने
सारवलेले घर-अंगण, अंगणातलं तुलसी वृंदावन, पक्ष्यांचे किलबिलाट, पहिल्या पावसाने
गंधवती पृथ्वीला (माती) येणारा सुगंध, खळाळते धबधबे, हिरवीगार शेती, निरभ्र आकाशात
पसरलेले इंद्रधनुष्य, श्रावण-चैत्रात झाडांना फुटणारी पालवी, ग्रामदेवतेचं देऊळ,
सण-उत्सव, पालख्या, परंपरा आदि अनुभवलेलं सारं काही मनाच्या सुगंधी अत्तरकुपीत बंद
करून ठेवलेलं ! कोकणात येणाऱ्या पर्यटकांना फक्त पावसाळ्यात हिरवागार निसर्ग तर बघायला मिळतोच
पण धबधबे, सह्याद्रीतील थंडी, अंगाला झोंबणारा वारा-पाऊस, धुके, पावसाळी
गिर्यारोहण, रानभाज्या, चढणीचे मासे, बत्तीवर पकडलेले खेकडे, भात लावणी, गावठी पद्धतीने भाजलेले काजू, सड्यावरची
रानफुले आदि गोष्टी अनुभवायला मिळतात. कोकणाला लागून असलेल्या पश्चिम घाटात आठ
नव्या ‘संवर्धन राखीव क्षेत्रां’ना राज्य सरकारने मान्यता दिली असली तरी अंमलबजावणीचे आव्हान
पेलायचे आहे. जंगल पर्यटन संकल्पना राबवित असताना अतिसंवेदनशील भागांत
पर्यटकांकडून धांगडधिंगा न होता दक्षिणेतील राज्यांप्रमाणे वन विभागाच्या
कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रवास, निवास, भोजन यांचे शिस्तबद्ध नियोजन व्हायला हवे. कोकणातील
काही गावं आजही रस्ता, एस.टी. पासून वंचित आहेत. गावातल्या लोकांना हाताला इथेच
कामधंदा मिळाला असता तर ? तसं न घडल्याने इथला माणूस शहरात गेला. ‘पर्यटन’ व्यवसाय
चळवळ वाढल्यापासून मंडळी पुन्हा कोकणात परतू लागलीत. वर्षानुवर्षे कुलूपबंद असलेली
घरं उघडली जात आहेत. सारी बंद घरं उघडली जाऊन कोकणातलं गाव पुन्हा समृद्धीच्या
वळणावर येण्यासाठीही इथल्या पायाभूत सुविधांकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. मुख्य म्हणजे कोकणी पर्यटन
म्हणून, नव्या दशकाची झेप घेताना व्यावसायिकांनी येणाऱ्या पर्यटकांची आर्थिक
पिळवणूक होणार नाही याचे भान ठेवायला हवे.
तब्बल ४२ खाडयांनी
युक्त असलेली 'बॅकवॉटर' ही कोकणच्या पर्यटनाला
मोठा आधार देणारी नैसर्गिक समृद्धी आहे. केरळनेही अलेप्पी ते कोट्टायम बॅकवॉटरमध्ये
मोठे यश मिळवले आहे. 'बॅकवॉटर'च्या जीवावर चिपळूणला पर्यटन डेस्टीनेशन बनविण्यासाठी
‘ग्लोबल चिपळूण टुरिझम’ ही संस्था श्रीराम रेडिज यांच्या नेतृत्वाखाली धडपडते आहे.
त्यांना हे करताना आलेले अनुभव हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. कोकणात 'बॅकवॉटर' संकल्पनेला मोठे
यश का मिळत नाही ? याच्यातून स्पष्ट व्हावे. बीचशॅक्स ही
आम्हाला अजूनतरी फारशी पटलेली संकल्पना नाही. अर्थात शेजारच्या गोव्यामुळे ही
संकल्पना अधिक बदनाम आहे. तिची अंमलबजावणी करताना कोकणी संस्कृतीचा नीटसा विचार
व्हायला हवा. भारतीय जीवन व पृथ्वीरक्षण चळवळीचे निमंत्रक अॅड. गिरीश राऊत
सरांच्या कोकणची पर्यावरणीय मीमांसा करणाऱ्या सोशल मिडीयावरील पोस्ट वाचल्या की
अनेक प्रश्न पडतात. या प्रश्नांचे निरसन होण्यासाठी, नव्या दशकाची झेप घेताना
कोकणाचा विचार करताना अशा विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना शासन आणि प्रशासनाने एका
व्यासपीठावर आणायला हवे आहे. भारतातल्या ८ समुद्रकिनाऱ्यांना 'ब्लू फ्लैग' सन्मान मिळाला.
त्यात सिंधुदुर्गातील निवती-भोगवे समुद्रकिनाऱ्याची चर्चा सुरु झालेली. कोकणातले
किनारे वादातीत सुंदर आहेत. संपूर्ण कोकण प्रदेश हा सह्राद्रीचा कडा, अरबीसमुद्र, दक्षिण-उत्तरेस
असलेल्या डोंगरदऱ्यांच्या वाटा आणि नद्या-खाड्यांच्या दलदलीने व्यापलेला आहे.
दळणवळणाचे जवळपास मार्ग हे खाड्यांच्या भरती ओहोटीच्या गणितांवर अवलंबून आहेत. छत्रपती
शिवाजी महाराजांनी याच किनारपट्टीच्या भौगोलिकतेचा सुयोग्य उपयोग करून स्वराज्याचे
पहिले मराठा आरमार निर्मिले होते. अर्थात इथल्या प्रत्येक दगडा-धोंड्याला,
किल्ल्यांना, वास्तूंना समृद्ध इतिहास आहे. वारसा आहे. फक्त आम्ही तो जगासमोर
जगाच्या पद्धतीने मांडायला हवाय. आजपासून सुरु होणारं दशक यासाठी सत्कारणी लागावं.
स्थानिक
पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय झाल्याशिवाय कोणतेही पर्यटनस्थळ विदेशात प्रसिद्ध होऊ शकत
नाही. म्हणून आमचं कोकण पहिल्यांदा ‘याचि देहि याचि डोळा’ आम्ही पाहायला हवं.
त्यातून घराघरात प्रत्येक पर्यटनस्थळाच्या शाश्वत विकासाचा ध्यास जन्माला येईल. कोकणातल्या
पावसाळी पर्यटनस्थळांवर नुसती बंदी, गर्दी, आणि दंग्यांची वृत्ते प्रसिद्ध झाली
तरी ती आमच्या पर्यटनाचे चित्र नकारात्मक बनवतात, हे लक्षात घ्यायला हवं. कोकणाच्या
पर्यावरण, पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेकरिता डोंगराळ प्रदेश आणि समुद्र हे दोनच पर्याय
उपलब्ध आहेत. डोंगरउतारामुळे शेतीस मर्यादा आहेत. समुद्रातील संधी शोधायला अजून
हव्या आहेत. अशा अवस्थेतील कोकणी अर्थव्यवस्थेला म्हणून शाश्वत पर्यटनाची जोड हवी
आहे. हे शाश्वत पर्यटन इथून पुढच्या काळात ‘हरित’च असायला हवेय,
जाणीव कोरोनानेही याची जाणीव करून दिलेली आहे. ‘हरित कोकण’ संकल्पना लक्षात ठेवून
आखणी झाली, पायाभूत सुविधांसह कोकणातील सार्वजनिक स्वच्छतेकडे इथल्या प्रत्येकानं लक्ष
पुरवलं तर पर्यटन व्यवसाय उभा करायला कोकणी माणूस केव्हाही सज्ज आहे.
धीरज वाटेकर
‘विधीलिखित’, १२६३-ब, कांगणेवाडी रोड, खेण्ड, चिपळूण ४१५६०५, जि. रत्नागिरी.
मो. ९८६०३६०९४८. ई-मेल - dheerajwatekar@gmail.com, ब्लॉग : dheerajwatekar.blogspot.com
(धीरज वाटेकर हे ‘पर्यटन आणि
चरित्र लेखन’ या विषयावरील प्रकाशित आठ पुस्तकांचे लेखक असून कोकण इतिहास, ग्रंथ चळवळ, पर्यटन, पर्यावरण, सामाजिक जागृतीपर
विषयात गेली २३ वर्षे कार्यरत पत्रकार आहेत.)
