पर्यावरणपूरक राजकीय नेतृत्व जी समोर आली, त्यात एकच नाव समान होतं ते म्हणजे माजी केंद्रीयमंत्री ‘पद्मविभूषण’ ‘मोहन धारिया’ यांचे ! धारिया यांनी पुणे महापालिका नगरसेवक, राज्यसभा सदस्य, दोन वेळा लोकसभा सदस्य, राज्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री आदि पदे भूषविली. त्यांनी सन १९७० मध्ये संयुक्त राष्ट्रसभेत (युनो) भारताचे प्रतिनिधित्व केले. जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या शाश्वत विकासाबाबतच्या जागतिक शिखर परिषदेत गेलेल्या भारताच्या शिष्टमंडळाचे ते प्रमुख होते. त्यांनी सन १९८३ च्या सुमारास 'वनराई' संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेतर्फे सुमारे २.५ कोटीपेक्षा जास्त रोपांचे शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले. भारतातील सुमारे १७.५ हेक्टर जमिनांच्या पुनरुज्जीवनासाठी त्यांनी सरकारशी सतत पाठपुरावा केला. लोकसहभागातून त्यांनी जवळपास तीन लाख 'वनराई बंधारे बांधले. त्यांद्वारे, जमिनीत पाण्याचे पुनर्भरण शक्य झाले. त्यामुळे अनेक गावांना टॅंकरने पाणीपुरवढा करायची गरज उरली नाही. ‘वनराई’ संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये वनीकरणाची मोहीम राबविली. या माध्यमातून त्यांनी ३०० हून अधिक गावांमध्ये वनीकरणाची चळवळ उभारली. सच्चे पर्यावरणवादी, नदी संवर्धक, लेखक-पत्रकार, वैमानिक, अभ्यासू व स्वच्छ प्रतिमेचे राजकारणी केंद्रीय वने व पर्यावरण राज्यमंत्री राहिलेले कै. अनिल दवे हेही एक यात जवळचं नाव वाटलं. २३ जुलै २०१२ रोजी दवेंनी आपल्या इच्छापत्रात, ’माझ्या नावाने स्मारक नको, पुरस्कार नको. माझी छाय़ाचित्रेही नकोत. जर माझ्यासाठी काहीतरी करायचे असेल तर झाडे लावा आणि त्यांना जगवा. मला खूप आनंद होईल. त्याशिवाय नदी संवर्धनाचेही काम करता येऊ शकेल. पण हे ही करताना माझे नाव कोठेही नको,’ असे सांगितले होते. दवेंच्या भोपाळमधल्या घराचं नावही ‘नदी का घर’ असं आहे. त्यांनी पायी नर्मदा परिक्रमा केली होती. अशी आणखी काही नावं वाचकांच्या नजरेत येतील. माझ्याकडून निसटलेली ! आपण ती नक्की जोडावीत. पण एकूणात या विषयातला अंधार दूर करायची सूचना घेऊन सध्या ‘कोरोना’ आपल्या आसपास वावरतो आहे. रोज सकाळचं वार्तापत्र जगात आज किती लोकांना गिळंकृत केलंय ते सांगतेय, हे सारं दुर्दैवी तितकं भीषण आहे.
केंद्रीय पर्यावरण
मंत्र्यांसोबतच्या अलिकडच्या पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्राबाबतच्या राज्य सरकारच्या बैठकीत संवेदनशील क्षेत्रात
समाविष्ट करण्यासाठी २०९२ गावांची अंतिम यादी प्रस्तावित करण्यात आली. यात जुन्या
यादीतील ३८८ गावे वगळून ३४७ नव्या गावांचा समावेश करण्यात आला. दुर्दैवाने वगळलेल्या
३८८ गावांमध्ये सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाघ, हत्ती आदि वन्यजीव
भ्रमणमार्गाच्या अनुषंगाने महत्त्वाच्या गावांचा समावेश आहे. सध्या त्याच्यावर काथ्याकूट
सुरु आहे. कोकणात ज्याला जंगल म्हणावे असे क्षेत्र फक्त फणसाड अभयारण्य आणि
दोडामार्ग भागात शिल्लक असताना तिथेच औद्योगिक क्षेत्र विस्तारासाठी असे निर्णय
होणे दुर्दैवी आहे. देशाच्या विकासनितीवर पुनर्विचार करण्याचा संदेश कोरोना देत
आहे. देशाची प्रचंड लोकसंख्या पाहता ‘रोजगार’
हे आपल्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे शेती, खाणकाम, मासेमारी, उद्योग,
सेवाक्षेत्र या गोष्टींची वाढ अपरिहार्य आहे. पण याचा पर्यावरणावर
परिणाम होतो. पर्यावरणाला प्रगतीच्या मार्गातील नको असलेला खोडा म्हणून बघणे
थांबायला हवे आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारची उज्ज्वला गॅस योजना, इलेक्ट्रिक
वाहनांबाबतचे धोरण हे तसे पर्यावरणपूरक विषय आहेत. पण तेवढ्याने भागणारे नाही. पर्यावरणस्नेही,
शाश्वत-शेती हा शेतीविषयक धोरणाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. यातून स्थानिक
रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. शहरांची सूज कमी करण्याचा मुद्दा अनेक वर्षे चर्चेत आहे.
सध्या तो ‘कोरोना’ने सांभाळला आहे.
देशाचे ‘राष्ट्रीय धोरण’च पर्यावरणवादी असावे असा विचार
करणारा एकही राष्ट्रीय पक्ष भारतात नव्हता. या पार्श्वभूमीवर ‘इंडिया ग्रीन्स’ हा पहिला हरित राजकीय पक्ष अखिल
भारतीय पातळीवर सक्रिय होत असल्याचे मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान वाचले होते.
पर्यावरणविषयक प्रश्नांच्या अराजकाला ‘राजकीय सोडवणूक’
हे एक प्रमुख अंग आहे. जगात असे हरित राजकीय पक्ष टास्मानिया (१९७२),
न्यूझीलँड (१९७२) आणि ग्रेट ब्रिटन (१९७३) या देशांत स्थापन झाले
आहेत. भारतातील राजकारण आणि जीवनशैली पर्यावरणपूरक होणे निकडीचे आहे. पर्यावरण
विनाशावर आधारीत राजकारण बदलण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी
लागणार आहे. कोरोना लॉकडाऊनमुळे जगात प्रदूषण कमी झाले. नद्या आपोआप स्वच्छ झाल्या.
हवा शुद्ध झाली पक्षी मोकळे फिरू लागले. जंगलात निरनिराळ्या पक्षांचे, प्राण्यांचे
आवाज ऐकू येऊ लागले. तरीही जगात पृथ्वीचे तापमान वाढते आहे. यंदा दिल्ली, नागपूर,
राजस्थान येथे जगातील सर्वाधिक तापमान नोंदवले गेले. तापमान मानवी जगण्याची मर्यादा
ओलांडू लागले आहे. सागराचे पाणी तापून अधिकची वाफ वातावरणात निर्माण होते आहे.
लॉकडाऊन ४ मध्ये ‘टोळधाड’बाबत बातमी आली. आपल्याकडे ती पूर्वीही येत होती. मात्र
तेव्हा जहाल विषारी किटकनाशके आणि विध्वंसकारी औद्योगिकरण नव्हते. मला आणखी एक
प्रश्न पडतो. वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागवायला आपण हरितक्रांतीच्या नावाने
रासायनिक शेती या देशात आणली. आणि आज २०२० मध्ये लोकसंख्या कमी झालेली असल्या
कारणाने आपण सेंद्रिय शेतीचा आग्रह धरू लागलो आहोत ? कमी वेळेत अधिक उत्त्पन्न,
अधिक नफा या कारणान्वये आम्ही या देशातील भूमातेच्या पोटात रसायने ढकलली, तिला
नासवली. भूमातेला नासवायला नव्हे भूमातेला हिरवा शालू नेसवायला हवा हे सांगणारी
सक्षम व्यवस्था नसल्याने हे घडले. हरितक्रांतीने निसर्गाच्या अनेक समस्या जन्माला
घातल्या.
चालू जून महिन्यात सलग
महिनाभर लॉकडाऊन घोषित झाला आहे. याच्या मागे निश्चित कारणे आहेत. जून अखेरीस
आपल्याला ‘कोरोना’च्या देशातील भवितव्याचा, वाटचालीचा अंदाज येईल असे ठोकताळे
सध्या बांधले जात आहेत. पाऊस सुरु झालाय ! वादळ आलंय. तेही ‘निसर्ग’ नाव घेऊन ! दशकानुदशके
भारतीय राजकारणात टिकून राहात देशाचे भवितव्य घडविणाऱ्या राजकारण्यांनी, ‘आपण
नक्की या देशाचा कसला विकास केला ?’ असा प्रश्न स्वत:ला विचारायला हवा आहे. कोरोना
काळात जे मानवी कामगारांचे थवे गावोगावी परतू लागले तेव्हा ‘शहरे’ नावाचे विकासाभिमुख
परावलंबी जग हे ग्रामीण भागावर अवलंबून असल्याचे पुढे आले. शहरांना विकसित करण्यात
महत्वाची भूमिका बजावणारे पाणी, वीज आदि घटक ग्रामीण भागातून मिळत असतात. विकासाच्या
दुनियेत वावरणारी जागतिक नेतृत्त्वे निसर्गाची भाषा समजून घेऊ शकली असती तर बरं
झालं असतं. मानव आपल्या कमाईचा बराचसा हिस्सा ‘लाइफस्टाईल’ नावाच्या चैनीवर खर्च
करतो. त्यातून नको एवढ्या रोगांना बळी पडतो. पुन्हा रोगांपासून वाचण्यासाठी उलटे
चक्र फिरवत राहतो. कोरोनाने हे सारं थांबवलं आहे. तरीही माणूस शहाणा होईल ? असं
म्हणायचा अजिबात धीर होत नाही. कारण आमचा हा समाज, ‘ना कीर्तनाने कधी सुधारला ना
तमाशाने कधी बिघडला, अशातला ठरावा !’ तरीही आम्हाला सुधारावेच लागेल हा कोरोनाचा
संदेश आहे. अन्यथा पुढच्या कधी वर्षांत पुन्हा एखादा नवा कोरोना जन्माला येण्याची
दाट शक्यता आहे, याची जाणीव बाळगलेली बरी ! भारतीय राजकारणाने, हा देश वाचला तरच
आपण वाचू याची प्रामाणिक जाणं ठेवून आगामी काळात पर्यावरण आवरणाच्या समृद्धीसाठी
आपण कोणता कालबद्ध कार्यक्रम राबविणार आहोत त्याची निश्चिती करायला हवी. आपापल्या
प्रभाव असलेल्या क्षेत्रात त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. त्या आधारावर निवडणूका लढल्या
जायला हव्यात. जनतेनेही अशाच पक्षांना साथ द्यायला हवी. अन्यथा जनतेला साथ द्यायला
पुन्हा कोरोना येणार आहे ! देशभरातील आजवरचे पर्यावरण, वने आदि विषयातील केंद्रीय
आणि विविध राजकीय नेतृत्वाच्या कामांचा अभ्यास करायला घेतला तर अनेक भयंकर विनोद समोर
येतील, अशी भीती वाटते. मध्यंतरी सरकारी प्लास्टिक बंदी ही लोकांनी मनावर घेतली
असताना सरकारी आदेशाची कारवाई थंडावली. पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांना शिक्षा
झाल्याची बातमी आपल्याकडे येत नाही. आजही आम्हाला शौचालयांचे महत्त्व पटवून द्यावे
लागत आहे. कचरा कचराकुंडीमध्ये, घंटागाडीत टाका हे सांगावे लागते. ५ जून १९७२ रोजी
पर्यावरणाचा नाश रोखण्यासाठी स्वीडनमधील स्टॉकहोम येथे संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे
एक आंतरराष्ट्रीय परिषद भरली होती. भारतासह एकूण १३० देशांचे प्रतिनिधी या
परिषदेला हजर होते. या परिषदेत पर्यावरणविषयक जाहीरनामा काढण्यात आला. तेव्हापासून
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने दरवर्षी ५ जून हा दिवस 'जागतिक पर्यावरण दिवस' म्हणून साजरा होतो आहे. परंतु
हा विषय कृतीमध्ये उतरविला गेलेला नाही.
विज्ञान,
तंत्रज्ञान, विकास या बाबी अपरिहार्य असल्या
तरी या प्रक्रियेत आपण माणसाच्या आणि वसुंधरेच्या अंतिम भल्याचा, सामाजिक न्यायाचा आणि सार्वजनिक हिताचा विचार अधिक करणे आवश्यक आहे. आणि
इथेच आज राजकीय इच्छाशक्ती आणि नेतृत्वाची गरज आहे. सुदैवाने मोठ्या संकटांना मोठी
संधी समजणारे आणि धाडसी निर्णय घेणारे नेतृत्व आज भारताच्या केंद्रस्थानी आहे. ‘कोरोना’ने
पर्यावरणपूरक राजकारणाची गरज अधोरेखित केली आहे. या देशाचं पर्यावरण रक्षण आमची
जबाबदारी आहे असं समजून आपल्या संपूर्ण राजकीय वाटचालीत काम करणारी मंडळी आपल्या
देशात अभावानेही आढळत नाहीत. ‘पर्यावरण’ मुद्दा दुर्दैवाने इतका टाकाऊ बनला आहे. तरीही
जगभर पर्यावरणप्रेमी काम करत आहेत. सजगतेने हे काम पुढे नेणाऱ्या सर्वांना
पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा !
पत्ता : ‘विधीलिखित’, १२६३-ब, कांगणेवाडी
रोड, खेंड, चिपळूण ४१५६०५,
जि. रत्नागिरी. मो. ९८६०३६०९४८, ई-मेल - dheerajwatekar@gmail.com
 |
| दैनिक सागर ५ जून २०२० |
 |
दैनिक रत्नभूमी कडून "गरज पर्यावरणपूरक राजकारणाची" या लेखाचा 'अग्रलेख' म्हणून सन्मान |
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा