दिव्यांगांच्या समस्यांबाबत अधिक संशोधनाची गरज

गावकुसाबाहेर...धीरज वाटेकर...१

आपल्याला जन्मतःच शारीरिक दिव्यांग समस्या असली तरी तिच्यावर धैर्याने मात करू पाहणाऱ्या जिद्दी दिव्यांगांच्या नशिबी कितीही प्रयत्न केले तरी हालअपेष्टा, आणि भयानक कष्टप्रद जीणे नशिबी येत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे दिव्यांगांच्या समस्यांबाबत आजही शासनस्तरावर कितीही दर्जेदार योजना राबविल्या जात असल्या तरी त्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, अनास्था पाहाता शारीरिक विकलंगत्वाबरोबर मानसिक विकलंगत्वही येत असते यास्तव आजही या विषयात अधिक संशोधनाची गरज जाणवते आहे.

कोकणात, चिपळूणात जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात कनिष्ठ दिव्यांग राज्यस्तरीय मैदानी अजिंक्यपद स्पर्धा पार पडली. या निमित्ताने दिव्यांगांच्या सामुहिक समस्या पुन्हा सामोऱ्या आल्या, त्याचे चित्र फारसे आशादायी नाही. शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते, महाराष्ट्र परा अथलेटिक्स असोसिएशनचे सचिव प्रवीण उघडे आणि रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष व्यंकटेश करा यांनी उघड खंत व्यक्त केली. रिओ ऑलिम्पिकमध्ये सदृढ स्पर्धकांच्या तुलनेत अधिक पदक मिळवून देणाऱ्या या समूहाकडे पाहण्याचा समाजाचा उदासीन दृष्टीकोन आणि राजकारण आजही त्यांना उपेक्षेचे जीणे जगायला भाग पाडतो आहे. गल्लीतील उपक्रमांना भारीय सहकार्य करणारा आपला समाज या समूहाच्या अशा वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमांना मात्र प्रायोजकत्व देताना त्यांचे दातृत्वच गायब होत असल्याचा अनुभव आहे. हा प्रकार खेळाडूंच्या बाबतीत असेल तर सर्वसामान्य दिव्यांगाना कोणत्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतं असतील ? कल्पना करवत नाही.                  

आजही देशात अजुनही विविध प्रकारच्या नोकऱ्यांमध्ये अंध, अपंग तसेच मतीमंदांना निकषानुसार सामावून घेतले जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे  दिलेल्या  आदेशानुसार सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये दिव्यांग व्यक्तिंना तीन टक्के आरक्षण देणे केंद्र सरकारला बंधनकारक आहे. पदभरतीच्या सर्व प्रक्रियांमध्ये हे आरक्षण लागू राहील, असंही यात सांगण्यात आलं आहे. मात्र या आदेशाची कशा पध्दतीने अंमलबजावणी होते, हे अधिक महत्त्वाचं आहे. या समूहाकडे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची नसणारी मानसिकता हे सर्वात मोठे कारण आहे. अपंग, मतीमंदांना समाजाकडून सतत उपेक्षेची वागणूक मिळते आहे. वास्तविकत: अशा व्यक्तिंना समान संधी तसंच त्यांच्या हक्कांचं संरक्षण या संदर्भात कायदा अंमलात येऊन अनेक वर्षे लोटली आहेत. तरीही परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. मध्यंतरी तर कार्मिक मंत्रालयाने सन 1997 आणि 1995 मध्ये काढलेल्या दोन परिपत्रकांनुसार, वर्ग अ आणि वर्ग ब अंतर्गत येणाऱ्या जागांवर दिव्यांग व्यक्तिंना तीन टक्के आरक्षणाचा फायदा देण्यास नकार दिला होता, नंतर हे अवैध असल्याचं न्यायालयाला स्पष्ट करावं लागलं होत. अनेक ठिकाणी कोणतंही व्यंग नसणाऱ्या इतर व्यक्तींप्रमाणेच अपंग, मतीमंद व्यक्ती काम करू शकतात. परंतु यावर समाजाकडून विश्वास ठेवला जात नाही. अपंग, मतीमंद व्यक्तिंना आपली क्षमता सिध्द करण्याची संधीही दिली जात नाही. त्यामुळे हा समाज आजही वंचित आहे. आपल्या पश्चात आपल्या मुलाचं काय होणार ? ही चिंता दिव्यांगांच्या आई-वडिलांना सतत भेडसावत असते. नोकरी हा यावर उत्तम पर्याय आहे. सर्वसाधारण वर्गातील कामगारांकडून होणाऱ्या कामचुकारपणाच्या तक्रारी आपण ऐकतो. तुलनेने अपंग, मतीमंदांचा कामातील प्रामाणिकपणा, मेहनत या बाबी उल्लेखनीय आहेत. देशातील प्रत्येक उद्योगात अंध, अपंग, मतीमंद आदि “दिव्यांग” वर्गातील किमान दोन व्यक्तिंना नोकरी मिळाली तरी या वर्गातील हजारो व्यक्ती स्वतःच्या पायावर उभ्या राहू शकतील. सिंगापूर सारख्या देशात आई-वडीलांच्या मृत्यूनंतर अशा व्यक्तींच्या पालनपोषणाची जबाबदारी सरकार घेते आपल्याकडे हे घडण्यास लोकसंख्येचा मोठा अडसर आहे. अशा व्यक्तिंना जुजबी अथवा तात्पुरती मदत देण्यासाठी हक्काचं काम देणं, स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याच्या संधी देणं हे सरकारचं, उद्योजकांचं समाजाचं कर्तव्य आहे. परंतु त्याकडे सामाजिक समस्या म्हणूनच पाहिलं न जात असल्याने आजही कितीही शासकीय योजना केल्या तरी या वर्गाची उपेक्षा कायम आहे.

आज सामान्य मुलांच्या शाळेत २ ते ५ टक्के अपंग मुलांना शाळेत प्रवेश दिला जातो हे प्रमाण वाढायला हवे ज्यातून मुलांना दर्जेदार शिक्षण तर मिळेलच परतू त्यांच्या मानसिकतेवरही चांगला परिणाम होऊ शकतो. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात दिव्यांगांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या २.२१ टक्के आहे. यात पुरुष २. ४१ टक्के, महिला २.०१ टक्के आहेत. जम्मू-काश्मीर, सिक्कीम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि ओडिसा या राज्यांत दिव्यांगांची संख्या अधिक आहे. देशाचा अलीकडचा इतिहास पाहता दिव्यांगांकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे. सन १८७२ ते १९३१ या काळात जनगणनेत दिव्यांगांची गणना होत असे. सन १९४१ ते १९७१ या काळात झालेल्या जनगणनांमध्ये दिव्यांगांची गणनाच झाली नाही. सन १९८१ मध्ये दिव्यांगांच्या बाबतीत काही प्रश्न विचारले गेले. सन १९९१ मध्ये वगळण्यात आले. अलीकडे  सन २००१ व २०११ मध्ये त्यांची गणना झाली. जगात एकूण लोकसंख्येच्या पंधरा टक्के लोकसंख्या कोणत्या ना कोणत्या अपंगत्वाने बाधित आहे. या दिव्यांगांच्या अधिकारांबाबत संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यावर भारताने सन २००७ मध्ये स्वाक्षरी केली आहे. केरळने  सन २०१४-१५ मध्ये दिव्यांगांची स्वतंत्र जनगणना केली. केवळ दिव्यांगांची स्वतंत्र जनगणना करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले. यात त्यांनी अतिशय व्यापक स्वरूपात २२ प्रकारचे अपंगत्व तपासले. या प्रकारे दिव्यांगांची दखल सरकारी आणि सामाजिक पातळीवर घेतली गेल्यास आपल्यातील हा ३ टक्के उपेक्षित समाज सार्वत्रिक जीवन जगू शकतो !