गावकुसाबाहेर...धीरज वाटेकर...२
प्रश्न गरिबांच्या घटत्या क्रयशक्तीचा !
सत्ता गेली आणि विरोधी पक्षात बसायची वेळ आली की
आमच्या सुपीक मेंदूतून अनेक “कल्याणकारी योजना” जन्म घेतात, भारतीय स्वातंत्र्याच्या सत्तरीतही आम्ही आज ज्या मुलभूत
प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी धडपडतोय त्या मागचे उघड सत्य हेच आहे. अनेक गोष्टी आपण
सत्तास्थानी असताना करत नाही, आणि नंतर त्याच मुद्द्यांवर बोलत राहतो. यातील
विद्वत्ता वादातीत असली तरी तिचा वापर सत्तेत असताना करता येऊ नये ही आपली फार
मोठी राजकीय व्यवस्थेतील शोकांतिका आहे. गरिबांच्या घटत्या क्रयशक्तीच्या
प्रश्नाच्या मुळशी जाता हेच जाणवते.
“भारतीय अर्थव्यवस्थेत कोणत्या
मुलभूत सुधारणा केल्या गेल्या पाहिजेत ?” या विषयावर, तब्बल
आठ वर्षे केंद्रीय अर्थमंत्रीपद भूषविलेल्या
पी. चिदंबरम यांनी वादातीत विधान केले आहे. “अर्थसंकल्पात अप्रत्यक्ष कर कमी केले पाहिजेत”, असे त्यांनी म्हटले आहे. वास्तवात
देशातील गरीब, वंचित जनतेला पुरेशी क्रयशक्ती द्यायची असेल तर अप्रत्यक्ष कर कमी
असले पाहिजेत आणि प्रत्यक्ष कर अधिक असले पाहिजेत, हे गणित सारे जग मान्य करते. परंतु भारतात वर्षानुवर्षे अप्रत्यक्ष कर
अधिक आहेत आणि प्रत्यक्ष कर कमी आहेत. अर्थात सरकार गरिबांकडून अधिक करवसुली करते
आणि श्रीमंतांकडून कमी कर घेते. गेल्या १५ वर्षात तर महागाईने सर्वसामान्य माणसाची
क्रयशक्ती हिरावून घेतली. मानवी उत्पन्न, संपत्ती, मालमत्ता, भांडवली नफ्यावरील कर हे प्रत्यक्ष कर,
तर विविध वस्तू, सेवांवरील
कर आणि अबकारी कर हे अप्रत्यक्ष कर होत असे अर्थशास्त्र सांगते. आपल्याकडे
आकडेवारीनुसार एकूण करांत अप्रत्यक्ष करांतून ६५ टक्के तर प्रत्यक्ष करांतून केंवळ
३५ टक्के महसूल जमा होतो. महासत्ता होण्याच्या दिशेने आपण भारताची ज्या देशांशी
तुलना करतोय तेथील स्थिती नेमकी विरुद्ध आहे. जगातील अशा अनेक देशांत प्रत्यक्ष
आणि अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण अनुक्रमे ६७:३३ असे आहे. अर्थात अप्रत्यक्ष कर
हे जमा करण्यास सोपे असल्याने
त्यातूनसरकारी तिजोरी भरण्याकडे सरकारचा काळ असतो, ज्यातून महागाई वाढते आणि
मुख्यत्वे गरिबांच्या क्रयशक्तीवर त्याचा परिणाम होतो. विकसित देशात सामाजिक
सुरक्षेवर आणि तत्सम गरजांवर अधिक खर्च होतो, आपण आजही अधिक खर्च करण्याची गरज आहे
म्हणत राहतोय.
अर्थात, १३० कोटी लोकसंख्येचा एवढा मोठा
विविधतेने संपन्न देश चालविण्यासाठी सरकारकडे मुळातच महसूल कमी आहे, ही या
साऱ्याची दुसरी खरी बाजू आहे. भारतीय अर्थक्रांतीला योग्य प्रमाणात कर हवा आहे.
ज्यात प्रत्येक भारतीय नागरिक स्वाभिमानी करदाता होईल आणि सरकारही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम
होईल. जगात सर्वत्र उत्पन्नाप्रमाणे वा खर्चाप्रमाणे कर घेतले जातात, परंतु अर्थक्रांती एकूण वार्षिक व्यवहारावर कर
सुचविते, ती आदर्श करपद्धती ठरू शकते. आर्थिक साक्षरतेअभावी आजतरी हे भारतात अवघड
आहे. रोजीरोटीचा प्रश्न सुटल्याशिवाय सर्वसामान्य, वंचित, गरीब आणि
श्रमिक जनतेला सरकारच्या मोठमोठ्या योजनांच्या घोषणांशी काही देणे घेणे नसते, हे
यापूर्वी आणि आजही स्पष्ट होते आहे. एका जुन्या हिंदी चित्रपटात “‘राशन पें भाषण मिलता हैं, लेकिन भाषण पें राशन नही मिलता” असा एक गाजलेला संवाद होता. विद्यमान
सरकारला आपले तसे काही होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे, आणि त्यात
गरिबांच्या क्रयशक्तीचा मुद्दा महत्वाचा आहे. सर्वसामान्य जनतेला परवडणारी घरे, सर्वांना शिक्षणाची संधी, गरिबांची क्रयशक्ती
वाढवण्यासाठी नव्या योजना असे अनेक मुद्दे याही सरकारने मांडलेत. हा देश खूप मोठा
आहे. प्रत्येक राज्याचे प्रश्न वेगळे आहेत, समस्यांना अनेक पदर आहेत. विविधतेत
एकता असली तरी सरकार म्हणून हा देश चालविताना अधिकाधिक जनविकासाचे प्रश्न मार्गी
लावणे हे एक आव्हान आहे आणि ते पेलणे ही एक कसरत आहे. ती कसरत सध्याचे पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी अधिक सुसह्य करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. पंतप्रधान जनधन
योजनेखाली बँकेपासून दूर राहिलेल्या
40 टक्के जनतेतील 17
कोटी लोकांनी बँकात नवी खाती काढली आहेत. आगामी काळात बॅंकांना ग्रामीण जनतेप्रती
असलेली त्यांची मानसिकता, कार्यव्यवस्था
बदलावी लागणार आहे. विकासाच्या रचनेचा पाया पक्का असायला हवा, परंतु मुक्त आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या
अंमलबजावणीनंतर विकासाच्या रचनेचा हा पाया फक्त श्रीमंतासाठी पक्का झाला. ग्रामीण
भागाचा आर्थिकदृष्ट्या विकास झाला नाही. श्रीमंत आणि गरिबातील दरी अधिक वाढली.
ज्यातून गरिबांची क्रयशक्ती घटली आहे.
ब्रिटीश कालखंडात आणेवारीप्रमाणे सारा वसूली
व्हायची आणि ती जमिनीच्या आकारमानाप्रमाणे भरावी लागे. पीक
कमी आले किंवा आलेच नाही तरीही सारा भरावा लागे. तो भरण्यासाठी सावकारांकडून भरमसाठ
व्याजाने कर्ज घ्यावे लागे. यात अशिक्षित शेतकरी सावकारांकडून फसवले जात.
क्रयशक्ती कमी आणि धान्य उत्पादनही कमी असा फटका त्या कालखंडातही बसून गरिबांचे
जीणे बेकार झाले होते. वेगळ्या अर्थाने, आज आपण स्वतंत्र आहोत एवढाच फरक आहे. गरिबांची संपूर्ण सुरक्षितता, त्यांना सन्मानाने जगता येण्याकरिता गरिबांचे
उत्पन्न, क्रयशक्ती वाढवावी लागेल हे उघड सत्य आहे. देशातील पीककर्ज, पीकविमा याबाबतची
बॅंकांची उदासीनता लपून राहिलेली नाही. जागतिक बॅंकेच्या एका अहवालानुसार देशातील
७० टक्के शेतकरी वित्तपुरवठ्यापासून दूर आहेत.
आपला आजचा मूळ
प्रश्न वाढती महागाई हा नसून ती सोसण्‍याइतकी क्रयशक्ती वाढविणे हा आहे. कारण विकसनशील
अर्थव्यवस्थेत महागाई वाढणे हे त्या विकासशीलतेचे लक्षण मानतात. आपली अर्थव्‍यवस्‍था
क्रयशक्तीच्या वाटपात योग्य न्याय करत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या
आदानांच्या किंमतींचा विचार आणि शेतीच्या कमी होत चाललेल्या उत्पादकतेचा दर विचारात
धरून तेवढी किंमत शेतकऱ्याला मिळाली पाहिजे. बाजारातील आजच्या जीवनावश्यक वस्तू
आणि अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य आदि
सेवा यांच्या किंमतीचा विचार करून अकुशल कामगारांचे, गरिबांचे किमान वेतन नक्की करायला
हवे.
इंग्लंड
सारखा एखादा देश जगू शकतो इतक्या प्रतिवर्षी आपल्याकडे सुमारे ५८ हजार कोटी
रुपयांचे अन्न नासाडी होऊन वाया जाते. सन २००५ ते २०१५ दरम्यान सुमारे २ कोटी लाख
मेट्रिक टन अन्नाची नासाडी झाली होती. ग्लोबल हंगर इंडेक्स मध्ये भारताचा ७६ व
क्रमांक आहे. विश्व बँकेच्या अहवालानुसार आजही देशातील ३६ कोटी जनता गरीब रेषेखाली
आहे. आपल्याला आगामी काळात विकसित देश म्हणून पुढे यायचे असेल तर या ३६ कोटी
जनतेची क्रयशक्ती वाढायला हवी, हे नक्की !
धीरज वाटेकर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा