सोमवार, १४ ऑगस्ट, २०१७

कोकणातील पर्यटनाची नवी दालने

स्वर्गीय निसर्गसौंदर्याची आणि साधनसंपत्तीची मुक्तहस्ते उधळण केलेला, विकासाची झेप घेण्याची प्रचंड क्षमता असलेला कोकणाचा संपूर्ण प्रदेश आजही उपेक्षित, अविकसित आहे. रोजगारासाठी मुंबईकडे डोळे लावलेल्या कोकणाची गेल्या १० वर्षांत सर्वदूर चर्चाही होते आहे. चर्चेतून निघणाऱ्या मंथनानुसार चिंतन करून कोकणाचा पर्यटन विकास करण्याचा प्रयत्नही होतो आहे, पण होत असलेला आणि होऊ घातलेला ‘विकास’ पाहाता ‘मंझील अभी बहोत दूर है’ असंच म्हणावंस वाटतंय ! विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असली  तरी तिचा मुळातून प्रारंभ करताना, विकसित होत असताना विचारात घ्यावीत अशी अनेक दालने ‘कोकण पर्यटन’ म्हणून उपलब्ध आहेत. भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७१ व्या दिनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला कोकणातील पर्यटनाच्या काही नव्या - काही जुन्या, परंतु अजूनही पुरेसे लक्ष न दिलेल्या, सक्षम दालनांचा हा अभ्यासपूर्ण वेध !  
    
जाहिरातींवर करोडो रुपये उधळून आपल्याच विकासाचे गोडवे गाताना सरकारने कोकण पर्यटनासारख्या  शाश्वत विकासाच्या जाहिरातींवरही खर्च करायला हवा. इतिहासाचे साक्षीदार असलेले अनेक प्राचीन वाडे जिल्ह्यात आहेत, आपल्या परंपरा, संस्कृती उलगडतात, नव्या पिढीला प्रेरणा देत असतात. आपल्याला महत्व न कळलेल्या कितीतरी गोष्टी आहेत. ज्याच्या नीटश्या मार्केटिंग मधून आपण पर्यटन वाढवू शकतो. हेमाडपंथीय शिल्पकलेचा अप्रतिम नमुना असलेलं जिल्ह्यातील श्रीकर्णेश्वर मंदिर सुमारे १९०० वर्षानंतर आजही आपल्याला सुस्थितीत पाहायला मिळतं. सुमारे ४०० चौ. मीटर क्षेत्रात संपूर्ण काळ्या पाषाणात कोरीवकाम केलेलं असं हे मंदिर आजही कसब्याचं पौराणिक महत्त्व टिकवून आहे. ही माहिती अगदी सहज फलकांद्वारे पर्यटकांपर्यंत जायला हवी. आपल्याकडील संकासूर, जाकडी, कोळी नृत्य आदींसाठी लागणाऱ्या पेहेरावातील ‘कलाकार’ निवडक पर्यटनस्थळी उभारून त्यातूनही पर्यटनवृद्धी आकाराला येऊ शकते, याकरिता शिस्तबद्ध प्रयत्न गरजेचे आहेत. केळशी, ता. दापोलीतील, निश्चित कालमापन असलेल्या त्सुनामी निर्मित जगातील एकमेव वाळूची टेकडीची हानी झाली आहे. जागतिक पुरातत्त्वीय वारसा स्थळांमध्ये नॅरो गेजनेरळ-माथेरानची टॉय ट्रेनवगळता, हजारों वर्षांचा इतिहास असलेल्या कोकणातील एकाही स्थळाचा समावेश नाही. कोकणचे पर्यटन जागतिक नकाशावर नेण्याचा हा खूप सामर्थ्यशाली मार्ग आहे, ज्यातून परदेशी पर्यटक सहज आपल्याकडे आकर्षित होईल. कोकणात अलीकडच्या काही वर्षांत झालेल्या संशोधनातून असंख्य पुरातत्त्वीय उलगडे होऊ लागले आहेत. त्यासाठी कोकण पर्यटन म्हणून प्रयत्न व्हायला हवेत ! कोकणचा इतिहास तसा अजूनही पूर्णत: उजेडात आलेला नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांत झालेले संशोधन मात्र बारकाईने अभ्यासले की कोकणचे जागतिक महत्त्व सहज लक्षात येते. या स्थळांना आंतरराष्ट्रीय मानकेमिळवून देण्यासाठी काम करावे लागेल.

येथे येणाऱ्या पर्यटकाला नक्की काय हवे ? ते आम्ही नीट समजून घेण्याची गरज आहे. शांतता, चांगले खाद्य, स्वच्छता, करमणूक, राहाण्याची उत्तम व्यवस्था त्याला हवी असते. खरतर पर्यटन हा शंभर टक्के नफा मिळवून देणारा व्यवसाय आहे. केरळ, गोवा, हिमाचल, उत्तराखंड, अंदमान आदि देशी ठिकाणी फेरफटका मारला तर याची जाणीव व्हावी. या तुलनेत कोकण कोठेही कमी नाही.

आज कोकणात प्रत्येकजण त्याला हवा असलेला कोकणाचा पर्यटन विकास करू पाहतो आहे, ज्यांच्यासाठी आणि ज्यांच्या बळावर पर्यटनाचे हे सारे काही सुरु आहे, त्या पर्यटकांना नक्की काय हवे आहे ? याचा फारसा विचार होताना दिसत नाही, कोकण पर्यटन समृद्धीची अनेक नवी दालने आपल्याला पर्यटकांकडे  भेटतील ! अर्थात कोकण पर्यटनात कुठेच काही चांगले घडत नाही, असेही नाही ! मार्लेश्वर, गणपतीपुळे, तारकर्ली, दिवेआगर, काशीद, जव्हार येथे पर्यटन म्हणून खूप काही चांगले सुरु आहे. पण एवढ्याने ओकण पर्यटन पुढे जाणार नाही. आपल्या शेजारच्या कर्नाटकत आपण राज्यभर कुठेही फिरा, आपल्याला काही महत्वाच्या ठिकाणी, मुख्य मार्गावर ‘आपण येथे आहात ; u are here असे सांगणारी आणि तिथून आजूबाजूला साधारणतः ५०-१०० किलोमीटरच्या परिघात किती भरगच्च पर्यटन समृद्धी आहे ? याची जाणीव करून देणारी अगदी मोठी होर्डींग्स दिसतील ! ती होर्डींग्स पाहाताना आपल्या मनात सहजच पर्यटक म्हणून अनेक विचार येऊन जातील, बरच काही पाहायचं राहून गेलं म्हणून आपले मन चुकचुकेल, आपण पुन्हा इथे आल्यावर काय-काय पाहायचं ? याचे नियोजनही करू. आज पर्यटकांना असे सारे सहज हवे आहे, आपल्याकडे ‘महाराष्ट्र पर्यटन  विकास महामंडळ’ नावाने पर्यटन विकास काम वगेरे चालते, असे म्हणतात. त्यांना अशी होर्डींग्स उभारण्यासाठी कोणी अडवलंय ? त्यांनी पुढाकार घ्यायला काय हरकत आहे ? पण मग आपल्याकडे यात शासनाच्या इतर अनेक विभागांच्या परवानगीची, सहकार्याची गरज वगेरे लागते, त्यात कामे नीट होत नाहीत, मग चिखलफेक सुरु होते, अखेर ‘पर्यटन विकास’ हा मूळ मुद्दाच बाजूला राहतो. कोकणात विकास कामाची अंदाजपत्रके कोट्यानुकोटींची उड्डाणे घेत आहेत, हे आपण पाहतो, परंतु जी यंत्रणा, व्यवस्था प्रत्यक्ष त्या-त्या ठिकाणी ही विकासकामे पूर्ण करते, तिला ‘पर्यटन दृष्टी किती असते ?’ की आम्ही फक्त ‘ठेकेदारी काम’ म्हणून याकडे पाहतो ? पुढेही पाहणार आहोत ? समुद्रकिनाऱ्यावरील कामे,  किल्ल्यांची, हेरीटेजची डागडुजी करताना काम करणारा आणि करून घेणारा त्याकडे फक्त ‘ठेकेदारी काम’ म्हणून पाहतो, मग अशा पर्यटन विकासाच्या कामांचा पुढे अल्पकाळात पुरता बोजवारा उडतो, पर्यटन दालन  म्हणून विचार करून काम करण्याची नवी संधी इथे आहे. प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांना जोडणाऱ्या रस्त्याचे सक्षमीककरण करताना कल्पकतेने, पर्यटकांच्या रस्त्यावरील गरजा पूर्ण व्हाव्यात म्हणून काही नियोजन वगेरे करण्याचा विचार आम्ही या शतकात करणार आहोत की नाही ? एखाद्या ठिकाणी ते करून यशस्वी झाल्यास कोकण पर्यटन विकासाला नवे दालन उपलब्ध होईल. कोकण पर्यटन समृद्धीचा राजमार्ग म्हणजे आपला ‘राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६’ अजूनही तो पूर्ण होतो आहे, या राष्ट्रीय महामार्गावर आपण किमान सध्या, एखाद्या गावात शे-पाचशे वर्षांपूर्वीचे प्राचीन कोकण अगदी जसेच्या-तसे, धूळ उडविणाऱ्या मातीच्या रस्त्या-बैलगाडीसह पर्यटकांना अनुभवायला दिले तर किती मज्जा येईल ! त्या गावात, खानपान, जगण्याच्या काही सवयी, मनोरंजनाची साधनेही तेव्हाचीच असतील ! काय हरकत आहे ? अशा नव्या दालनांचा विचार करायला ? हा विचार पुढे नेणाऱ्या गावाला शासनाने विशेष ‘प्रोत्साहन योजना’ जाहीर करायला काय हरकत आहे ? कोकणात कुठेही फिरा, अगदी एका हाताच्या बोटावरही मोजता येणार नाहीत इतकी कमी हॉटेल्स कोकणी खाद्यसंस्कृती जपताना आढळतील, त्यासाठी आम्ही पर्यटकांना ‘कोकणी कृषी पर्यटन केंद्र’ असा पर्याय सुचवितो, महामार्गावरील हॉटेलात कोकणच्या पदार्थांचे ब्रॅडिंग करायला काय अडचण आहे ? कोकणाचे पदार्थ खपत नाहीत, हे फारसे पटणारे नाही. जगभरात सर्वत्र त्या-त्या ठिकाणाचे पदार्थ मिळतात. लांब कशाला पुणे-सोलापूर मार्गावर शेंगापोळी, शेंगाचटणी, भरलं वांग - बाजरीची भाकरी, कोल्हापुरात कुठेही जा तांबडा-पांढरा रस्सा सहज मिळतो. स्थानिक पदार्थांचे उल्लेख अनेकदा स्वतंत्रपणे मेन्यूकार्डवरही असतात. आम्हाला कोकणात सर्वत्र असं काही सांगायला मिळणार आहे का ? त्याला अजून किती वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे ? प्रयत्न मनापासून केले तर प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर मिळते, आम्ही एकत्र येत नाही, आम्हाला नवीन काही करायची, शोधायची गरज वाटत नाही, आम्ही आळशी आहोत, बहुधा हेच उत्तर असावे. 

‘निसर्ग वाचवा’, म्हणून कोकणात आम्ही नेहमी बेंबीच्या देठापासून ओरडतो, आणि त्याच कोकणात रोज काळोख्या रात्री विविध घाटांतून किमान ४० ते ४५ ट्रक भरून लाकूड तोडून नेले जाते. आम्ही हे सारे गेली १५ हून अधिक वर्षे, पत्रकारितेत वावरायला लागल्यापासून पाहातो आहोत. आमच्याकडे ‘वन’ नावाचे ‘खाते’ आहे. अलिकडे आम्ही वृक्ष लागवडीची ‘कोट्यानुकोटी’ उड्डाणे घेत आहोत आणि तोडणाऱ्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत आहोत. याच दुर्लक्षामुळे ‘लागवड उपक्रम’ यशस्वी होत नाहीत, कुंपणाबाहेरचे लोक आमच्यासारख्या असंख्य पर्यावरणप्रेमींची थट्टा उडवितात, आम्हाला ट्रकभर वृक्षतोडीची रसभरीत वर्णने ऐकवतात, आणि आमचे मायबाप सरकार ‘कोट्यानुकोटी’ उड्डाणे घेण्यात धन्यता मानते. जेव्हा हे काळोख्या रात्रीतील ट्रक पुराण संपेल, त्या नंतर वृक्ष लागवड मोहिम सहज वेग घेईल. कोकण अजून हिरवे गार होईल, पर्यटक-पर्यटन वाढेल नवे दालन उपलब्ध होईल. रत्नागिरी जिल्ह्यात ५०० हून अधिक कातळशिल्पे आढळून आली आहेत, यातली बरीचशी खाजगी जागेत आहेत. पर्यटन म्हणून शासनाची भूमिका इथे महत्वाची आहे. अजिंठा, वेरूळ दर्जाची देखणी, अप्रतिम लेणी दापोली तालुक्यात पन्हाळेकाजी येथे आहेत, या लेण्यांकडे जायला आजही चांगला पक्का डांबरी रस्ता नाही. पर्यटनाच्या दृष्टीने आवश्यक पायाभूत सुविधा नाहीत. 
           
कोकणातील बंदरांच्या माध्यमातून पूर्वी मुंबई, जयगड, रत्नागीरी, मुसाकाझी, विजयदूर्ग, देवगड आणि पणजी या प्रमुख बंदरांतून ही प्रवासी वाहतूक चालत असे. सन १९८८ ला बंद झालेली, प्रवासी वाहतूक आणि व्यावसायिक शिप वाहतूक हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत, त्यांच्या विकासाकरीता स्वतंत्र नियोजन करायला हवेय ! दाभोळ हे भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्वाधिक प्राचीन, शक्तिशाली बंदर आहे. दिनांक २६ जानेवारी १९३७ ला जगातील सर्वात नामांकित नौकायानतज्ञ डच लोकांनी या बंदराची पाहाणी केली होती. भारतातील सर्वात सुरक्षित बंदर म्हणून असलेला उल्लेख त्यांनीही मान्य केला होता. १०८ फूट खोल, २५ मैल लांब या खाडीत एकावेळी २/३ टनाच्या किमान १०० कार्गोज उभ्या राहू शकतात. सन १९५० पर्यंत गत ३०० वर्षांत ही निरीक्षणे अनेकांनी नोंदवलीत. त्यावेळी मुंबई-न्हावाशेवा जन्मलीही नव्हती. सन १८०८ साली अमेरिकेतील बोस्टन येथे ‘विश्व गॅझेटिअर’ प्रसिद्ध झाले होते त्यातही या दाभोळ संदर्भात अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण ओळी आहेत. आम्ही आमच्या विकासासाठी हे संदर्भ वापरणार केव्हा ? यावर नीट विचार झाला तर कोकणचे पर्यटन कोठे जाईल? वेगळे सांगायला नको. या बंदरात शेकडो मगरी आहेत, इथे ‘मगर विकास-पर्यटन प्रकल्प’ साकारता येईल. या खाडीत अनेक नैसर्गिक बेटे आहेत, तिच्यावर आज नियमानुसार अनेकांनी मालकीहक्क वगेरे सांगितला असेलच ! तो आपला राजकीय स्थायीभाव आहे. परंतु यातील काही गूढरम्य बेटांवर उत्खनन केले तर पुरावशेष मिळू शकतात, पण याकडे पाहतो कोण ? सारी प्राचीनता ज्यांनी विचारपूर्वक अभ्यासाला हवी, त्या पुरातत्व खात्याला, तो विषय शिकविला जाणाऱ्या व्यवस्थांना स्वतःहून काहीही करायचे नाही आणि जे कोणी हौशी अभासक-संशोधक स्वत:ची पदरमोड करून हे सारे करू पाहात आहेत, त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळतेच असेही नाही. याच खाडीत श्रीपरशुराम मंदिर परिसर ते गोवळकोट असा रोपवे तयार व्हावा म्हणून प्रयत्न सुरु आहेत, त्याच्या अभ्यासासाठी शासनाने १५ लाखांचा निधी दिला आहे, हे यशस्वी झाले तर एक नवे दालन सुरूच होईल.

गोव्यात मांडवीआणि झुआरी नदीवर पर्यटन उद्योगाचा डोलारा उभा आहे, मग चेरापुंजी खालोखाल पर्जन्यमान असलेल्या आम्हाला काय अवघड आहे ? एकटय़ा रत्नागिरी जिल्ह्यात पाच प्रमुख नद्या असून त्यांच्या शेवटला दाभोळ, बाणकोट, भाटय़ेसारख्या मोठय़ा खाडय़ा आहेत. गोव्याप्रमाणे पर्यटन व्यवसाय आणि व्यावसायिक बंदरांकरीता नियोजनबद्ध पद्धतीने यांचा वापर केल्यास कोकणाच्या विकासाला वेळ लागणार नाही. कोकणच्या मागील पन्नास वर्षाच्या इतिहासाचा अभ्यास, आगामी पन्नास वर्षाचा वेध घेवून परिपूर्ण नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. पांढरी वाळू आणि निळाशार समुद्र हे आपल्या समुद्राचे आगळेवेगळे वैशिष्ट्य आहे, त्याचे योग्य मार्केटिंग व्हायला हवे, देश-विदेशातील पर्यटक आला पाहिजे, संधीचे दालन इथे उपलब्ध आहे. संस्कृती, निसर्ग, इतिहास, देवालये यांचा वरदहस्त लाभलेल्या कोकणात अवघ्या ६० ते १०० किमीच्या पट्यात ‘समुद्र, डोंगर, हिलस्टेशन, बॅकवॉटर, किल्ले, निसर्ग, जंगल, संस्कृती, लोककला, हेरीटेज’ अशी जगातील सारी अमर्याद पर्यटन समृद्धी एकवटली आहे. याची नीट प्रसिद्धी केली, जागतिक दर्जाच्या पर्यटन सुविधा कृषी पर्यटन व हॉटेल उद्योगामधून गावागावात निर्माण केल्या तर कोट्यवधी पर्यटक कोकणात येतील. सागरी पर्यटन, डॉल्फिन सफारी, स्नॉर्कलिंग, बिच टुरिझम, बॅकवॉटर टुरिझम, कृषी व ग्रामीण पर्यटन, सह्यादीतील इको टुरिझम, अॅडव्हेंचर टुरिझम, जंगल सफारी सारखी दालने कोकणाला खुणावत आहेत. कृषीच्या दृष्टीने कोकण समृद्ध आहे. इथल्या हापूसची १००० कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल आहे, योग्य माकेर्टिंग, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षणाची जोड दिली तर यात प्रचंड वाढ होऊ शकते. कोकणच्या किनारपट्टीत वालुकामय परंतु खडकाळ बीचेसची संख्या खूप म्हणजे शंभरच्यावर आहे, अशा ठिकाणी काही वेगळे पर्यटन प्रकल्प राबविता येतील का ? यावर विचार व्हायला हवा. ‘कोकणात येवा, मेवा चाखून जावा’, नारळ, मसाले, काजू, कोकम, केळी, अननस, वनौषधी ही श्रीमंत पिकेही पर्यटनपूरक आहेत, सर्वाना एकत्रित येऊन काम करावे लागेल.

कोकणात पर्यटन क्षेत्रात क्षमता असूनही मागासलेपण आहे, रस्ते, रेल्वे, विमान, बंदरे आदी पायाभूत सुविधांचीही वानवा आहे, हवाई, बंदर प्रवास हा आमचा विषयच नाही असे मुळात आमचेच वागणे आहे. कोकणातून सर्वत्र हवाई, बंदर प्रवास सुरु व्हावा म्हणून आम्ही कोकणवासियच आग्रही नाही, आम्हाला त्याची गरजच वाटत नाही, आम्ही जिला ‘कोकण रेल्वे’ म्हणतो, ती आम्हालाच हवी होती, म्हणून झाली का ? मला प्रश्नच आहे. नावात ‘कोकण’ काय आले आम्ही सुखावलो, इतकच ! कोकणात पायाभूत सोईसुविधा मिळाल्या तर पर्यटन विकासाची अनेक नवी दालने सहज खुलतील, इतकी समृद्धी ठासून भरलेली आहे.   

धावत्या युगात काळही धावतोय, जगाची समीकरणे रोज बदलताहेत, वेगेवेगळे प्रवाह येताहेत, या साऱ्या प्रवासात, लालमातीचा टिळा कपाळी लावून पराक्रमाची, मांगल्याची, सृष्टिसौंदर्याची, इतिहासाची ज्योत तेवत ठेवणारा माझा कोकण या साऱ्या दालनांच्या माध्यमातून आम्हा सुजाण कोकणवासियांना खुणावतोय, त्याच्या आवाजाची गाज ऐकून आम्ही कार्यरत झालो, तर ‘कोकण पर्यटन’ दालन एक स्वतंत्र ब्रॅन्ड बनेल !         


धीरज वाटेकर
मो. ९८६०३६०९४८

ई-मेल : dheerajwatekar@gmail.com

(३५ वर्षे जुने साप्ताहिक "किसान साद" यांच्या १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी प्रकाशित होणाऱ्या "स्वातंत्र्याची सप्तपदी" या विशेषांकासाठी 'कोकण पर्यटन' या विषयावर लिहिलेला लेख !)

शनिवार, १२ ऑगस्ट, २०१७

नियोजनशून्य ‘ऑनलाईन’ पेपर तपासणी निकालांच्या मुळावर !

मागच्या १८ जुलैला १६० वर्षे पूर्ण केलेल्या (स्थापना १८५७), भारतातल्या सर्वात जुन्या विद्यापीठांच्या यादीमध्ये तिसरे असलेल्या, जगप्रसिद्ध ऐतिहासिक वारसास्थान मुंबई विद्यापिठाचे बहुतेक सर्व  निकाल यावर्षी रखडलेत ! विद्यापीठाने ऑनलाइन असेसमेंट, पेपर तपासणी उशिरा सुरु केल्याने तृतीय वर्ष बीए, बीएससी, कॉमर्स, व्यावसायिक पदवी परीक्षेचे, साधारणतः जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत जाहीर होणारे निकाल उशिरा जाहीर होणार आहेत. याचा सर्वाधिक फटका विद्यापीठातल्या लाखो विद्यार्थ्यांना बसला असून  नियोजनशून्य ‘ऑनलाईन’ पेपर तपासणी निकालांच्या मुळावर आली आहे.

राज्याचे कुलपती आणि राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनाही या विषयात लक्ष घालून सूचना द्याव्या लागल्या, झटपट निकालांसाठी विद्यापीठाने यावर्षीपासून उचललेले "ऑनलाईन' तपासणीचे "टेक्‍नोसॅव्ही' पाऊल स्वागतार्ह असले तरीही परंतु ऑनलाईन उत्तरपत्रिका तपासणी यशस्वी झाली नसल्याने हे घडले आहे. एकूण १७ लाख उत्तरपत्रिकांपैकी सुमारे नऊ लाख उत्तरपत्रिका तपासून झाल्या असून उर्वरित ८ लाख उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी नागपूर विद्यापीठाचीही मदत घेतली जात आहे. वाणिज्य अभ्यासक्रमातील दोन लाख उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ करून देत आहे. वास्तविकत: निकालाला होणारी दिरंगाई, प्रक्रियतील गोंधळ टाळण्यासाठीच विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. संजय देशमुख यांनी एप्रिल २०१७ मध्ये सर्व शाखांच्या उत्तर पत्रिकांची तपासणी ऑनलाईन करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु दुर्दैवाने या पेपर तपासणी पद्धतीचा बोजवारा उडाला आणि निकाल रेंगाळले. उत्तरपत्रिका तपासणी प्रक्रियेच्या सुरुवातीला उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग पूर्ण न झाल्याने, इतर तांत्रिक अडचणींमुळे सुरुवातीपासूनच उशीर होत गेला आहे. ऑनलाईन उत्तरपत्रिका तपासणी कार्यपद्धतीचा अभ्यास न केल्यानेच मुंबई विद्यापीठ नापास झाल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. नवीन पद्धत आणताना सर्वसाधारणपणे सहा महिने आधीपासून केली जाणारी तयारी, पडताळणी न करता घेतलेले थेट निर्णय यामुळे हे घडले आहे.


या विद्यापीठातून दरवर्षी सरासरी १७ लाख विद्यार्थी पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करून बाहेर पडतात. पेपर तपासणीचे कामाच्या निविदा प्रक्रियेला सुरुवातीला प्रतिसादच न मिळाल्याने दोनदा राबवावी लागली. त्यामुळे उत्तरपत्रिका तपासणी उशिरा सुरू झाली. पुढे पेपर तपासणीचे काम ज्या कंपनीला दिले गेले त्यांनी ‘टेस्ट पेपर चेकिंग’ प्रक्रिया घाईघाईत पूर्ण केल्याने, प्राध्यापकांना ऑनलाईन पेपर तपासणीबाबतचे नीटसे ज्ञान नसल्याने रोज नवनवीन समस्या उद्भवत असल्याचीही चर्चा आहे. राज्यासह बाहेरील विद्यापीठांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत. काही विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. तरीही मुंबई विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे पदवीचे निकाल जाहीर झालेले नसल्याने आता वर्ष वाया जाते की काय ? अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. मुंबई विद्यापीठातल्या काही शिक्षकांनी ‘प्रॉक्सी अटेंडन्स’ टाकून चक्क पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांवर पेपर तपासणीचे काम सोपवल्याचाही नवा आरोप होतो आहे. भारतातील सगळ्या विद्यापीठांचे निकाल लागले तरीही मुंबई विद्यापीठ अजूनही पेपर तपासते आहे. यंदा विद्यापीठाने ‘ऑन स्क्रीन मार्किंग’ प्रणाली (ओ.एस.एम.) अवलंबिली, काहीतरी वेगळे घडविण्याच्या प्रयत्नात यंदा समस्या अधिक जटील बनली आहे. एकतर्फी निर्णय, ऑनलाईन पेपर तपासणीचा प्रयोग न करणे, प्राध्यापकांच्या प्रशिक्षणात त्रुटी यांचा फटका विद्यापीठाला बसला आहे.  

एकंदर परिस्थिती पाहाता निकाल जाहीर व्हायला ऑगस्ट / सप्टेंबर महिना लागण्याची भीती आहे. त्यामुळे नियोजन केलेल्या काही विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणाला मुकावे लागेल, पदव्युत्तर शिक्षणाचे उशीरा प्रवेश, नोकरी करू पाहणाऱ्यांचे हाल, निकालाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार आहे. वास्तविकत: ही पेपर तपासणी पद्धत पूर्वीपेक्षा चांगली आहे, यात पुनर्मुल्यांकनाचे निकाल लवकर लागण्याची अधिक शक्यता आहे, उत्तरपत्रिका तपासताना होणाऱ्या मानवी चुका यात होणार नाहीत हे फायदे आहेत, पण या साऱ्याच्या नियोजनात गफलत झाल्याने विद्यार्थी मात्र पुरते हैराण आहेत.   

धीरज वाटेकर                                                                              dheerajwatekar@gmail.com


हागणदारीमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने !

पुढील दोन वर्षात महाराष्ट्र राज्य हागणदारीमुक्त होईल, अशी भूमिका महाराष्ट्राने केंद्र सरकारसमोर मांडली   आहे. ‘स्वच्छ भारत मिशन’ अंतर्गत ‘हागणदारीमुक्त महाराष्ट्र’ करण्याच्या राज्य शासनाच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी सरकारची, शौचालय बांधकामाची गती वाढविण्याची गरज स्वयंसेवी संस्थेच्या सव्‍‌र्हेतून पुढे आली आहे. देशभरातील गावे हागणदारीमुक्त होऊन याठिकाणी स्वच्छता निर्माण करणे हे शासनाचे उद्दीष्ट अतिशय चांगले आहे. परंतु स्थानिक पातळीवरील शासकीय यंत्रणा, अधिकारी आणि राजकीय पुढार्‍यांच्या अनास्थेपायी वर्षानुवर्षे या योजनांचा उद्देश साध्य होत नाही. खेडय़ांच्या या देशाला शुद्ध, ताजी हवा मिळत असली तरीही स्वच्छतेचा अभाव, हागणदारी हा शाप आहे. आकडेवारीनुसार सन १९८० पर्यंत ग्रामीण महाराष्ट्रात अवघा एक टक्का जनता शौचालयाचा वापर करत होती. यात सुधारणा झाली असली तरी ग्रामीण भागातील जवळपास किमान ४५ टक्के प्रात:र्विधी हे उघडयावरच गावाच्या कडेला रस्त्यावरच उरकले जातात, हेच दुर्दैवी वास्तव आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र (नागरी) अभियानांतर्गत सन २०१५ मध्ये राज्यातील ५२ शहरे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. नागरी भागातील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात, घराघरात, सार्वजनिक ठिकाणी शौचालये बांधणे आणि घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावणे या दोन प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील २६५ स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या शहरांमध्ये शौचालये नसलेल्या घरांची संख्या ८ लाखांहून अधिक आहे. या अभियानांतर्गत प्रत्येक घरात व सार्वजनिक ठिकाणी शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. वास्तविकत: आपले गाव स्वच्छ व सुंदर करुन हागणदारीमुक्त करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. गाव हागणदारीमुक्त झाले तरच राज्य हागणदारीमुक्त होणार आहे. राज्य शासनामार्फत शौचालय उभारणीसाठी १२ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे. या राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या घोषणेपासूनच राज्यात सूक्ष्म नियोजन करण्यात आलेले आहे. व्यापक लोकसहभागासह सर्व स्तरावरील शासकीय यंत्रणांचा या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी सक्रिय सहभाग मिळत आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग या कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सातत्याने वेगवेगळ्या उपक्रमांची आखणी करीत आहे. राज्याच्या जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये हागणदारीमुक्तीसाठी अतिशय वेगाने कामे सुरु आहेत. राज्यात गेल्या वर्षभरात १९ लाख शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र सर्वात आधी हागणदारी मुक्त होईल,  असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. उघड्यावर शौचाला प्रतिबंध म्हणून केंद्र शासनामार्फत दरवाजा बंद माध्यम अभियान सुरु करण्यात आले आहे. १६ हजार गावे हागणदारीमुक्त झाली असून हे प्रमाण देशातील हागणदारीमुक्त गावांच्या १८ टक्के आहे. शासन आकडेवारीनुसार आतापर्यंत राज्यातील ११ जिल्हे हागणदारीमुक्त झाले असून यात वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे यांचा समावेश आहे. गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेत घरगुती किंवा वैयक्तिक स्वच्छता कामांचा प्राधान्य क्रमामध्ये समावेश करावा, असे निर्देशही केंद्र सरकारने दिले आहेत.
राज्यातील आदिवासी समाज संख्येने देशात सर्वाधिक आहे. आदिवासी क्षेत्रात शौचालय सुविधांचा १०० टक्के वापर व्हावा, यासाठी युनिसेफच्या सहकार्याने तयार केलेल्या जिल्हा आराखड्यानुसार शौचालय सुविधा वापर आणि स्वच्छता सवयींचा प्रसार यासाठी व्यक्ती संवाद आणि गृहभेटीसारखे उपक्रम राबवून स्वच्छता सवयीमुळे आजारांचे घटणारे प्रमाण आणि लहान मुलांच्या पोषणावर होणारे अनुकूल परिणाम लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न होत असून एकूण राज्यातील स्वच्छता ३५ टक्क्यांनी वाढल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. या साऱ्या शासकीय आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई शहर हागणदारीमुक्त झाल्याचा दावा पुरता हास्यास्पद ठरला आहे. राज्यातील अनेक गावातील शौचालयांचे बांधकाम पूर्णपणे निकृष्ट दर्जाचे झाले असून तिथे अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही ठिकाणी तर शासनाचे अनुदान लाटण्याचा प्रकार तर नाही ना ? अशी शंका यावी अशी स्थिती आहे. महाराष्ट्रात अजुनही असंख्य महिलांना शौचालय उपलब्ध नाही हे वास्तव आहे. महाराष्ट्राने गरज पडल्यास हा उपक्रम महिला रोजगार व स्वयंरोजगार किंवा बचतगटाच्या माध्यमातून राबविण्याची गरज आहे. यापूर्वी बचतगटाच्या माध्यमातून हागणदारीमुक्तगाव योजनेला गती देत सिक्कीम, केरळ, हिमाचलप्रदेश या राज्याने निर्मल होण्याचा मान मिळविला आहे.
आपल्याकडे बहुतांश सार्वजनिक आजार हे अस्वच्छतेमुळे फैलावतात. राज्यात अनेक गावात लाखो रुपये खर्चून वेशीवर आकर्षक कमानी बांधलेल्या दिसतात. सूर्य मावळतीला गेला की याच कमानीच्या जवळपास गावातील महिलावर्ग उघडयावर शौचासाठी बसतो. ग्रामीण भागात घराघरात शौचालये असावीत, ही संकल्पना निर्माण होणे गरजेचे आहे. एका ताज्या अहवालानुसार देशातील ५४.२ टक्के घरांमध्ये शौचालयांची सुविधा नसावी आणि ७२.५ टक्के घरांमध्ये दूरध्वनी असावेत, यातच सारे समजून यावे ! शासकीय योजनेतून हागणदारीमुक्त योजनेद्वारे शौचालय बांधण्यासाठी पैसे मिळवायचे, ‘संडास’ नामक छोटी खोली बांधून त्याचा वापर हा जळण, अडगळीचे साहित्य ठेवण्यासाठी करायचा अशी मानसिकता आहे. अस्वच्छता हे संपूर्ण भारत देशाचं दुखणं आहे. स्वत:च्या घरात संडास बांधणा-या माणसालाच या देशात निवडणुकीला उभं राहता येईल, असा कायदा करावा लागतो. इतके आपण या विषयात मागासलेले आहोत. त्यामुळे या विषयात महाराष्ट्रासमोर मोठे काम करण्याचे आव्हान खूप मोठे आहे, हे नक्की !

धीरज वाटेकर                                                                              dheerajwatekar@gmail.com

कुपनलिकेतील दुर्दैवी मृत्यू !

गत मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात शिर्डी नजीकच्या कोपरगाव तालुक्यातील मुर्शतपूर गावी बोअरवेलमध्ये पडलेल्या सात वर्षीय साई बारहाते या चिमुरड्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तत्पूर्वी पुणे येथून बोलाविण्यात आलेल्या एनडीआरएफच्या पथकाने, सात तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर त्याला बोअरवेलच्या दोन्ही बाजुनी खड्डा खोदून बाहेर काढले. बोअरवेलमधून बाहेर काढल्यानंतर त्याला तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठीही हलवले परंतु तिथे पोहोचण्याआधीच त्याचा मृत्यू झाला. गेल्या काही वर्षांपासून संपूर्ण देशात सतत ठराविक अंतराने कुठे-ना-कुठे अशा प्रकारच्या घटना घडत आहेत. सुरुवातीच्या काळात या प्रकारांना ‘प्रिन्स’ प्रसिद्धीही मिळाली, परंतु कुपनलिका (बोअरवेल) खोदल्यानंतर तिला पाणी न लागल्यास ती मुजविण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असताना आणि गावागावात जबाबदार ‘शासनप्रतिनिधी-लोकप्रतिनिधी-नेते-कार्यकर्ते’ वगैरे असताना या घटना थांबत नाहीत, ही बाब समाजाच्या बोथट  मानसिकतेवरही बोट ठेवते आहे.     

पिण्याच्या पाण्यासाठी, शेती किंवा अन्य वापरासाठी विंधनविहीरी, कुपनलिका खोदल्या जातात. त्यातील  अयशस्वी व वापरात नसलेल्या विंधन विहीरी, कुपनलिका या उघडया राहिल्यामुळे अपघात घडतात.  बोअरवेल खोदण्याची कृती करण्यापूर्वी परिसराच्या मालकाने त्या-त्या भागातील प्रशासकीय अधिकारी यांना लेखी स्वरूपात कळविणे, खोदकाम करणाऱ्या एजन्सीjजची जिल्हा प्रशासनाकडे नोंदणी असणे, बांधकामाच्या ठिकाणी सूचनाफलक लावणे, बोअरवेलभोवती काटेरी कुंपण, योग्य अडथळा तयार करणे आदि उपाय वास्तविक करायला हवेत. नव्याने खणण्यात आलेल्या कुपनलिका, विंधनविहीरी वापर होईपर्यंत योग्य आकाराची झाकणे लावून बंद करण्याची गरज असते. वापरात नसलेल्या कुपनलिका, विंधनविहीरीच्या निकामी खडड्यामध्ये वाळू व दगडगोटे भरुन कोणतीही पोकळी राहणार नाही, अशा पध्दतीने सिमेंट कॉन्क्रीटने भरण्याची वा बुजविण्याची दक्षता संबंधित मालकाने घेणे गरजेचे असते. अशा कुपनलिका, विंधनविहीरीमुळे दुर्घटना घडू नये यासाठी नागरिकांनी जागरुक व सावध असणे गरजेचे आहे. आपल्या गावात, परिसरात अशा धोकादायक विहीरी, कुपनलिका आढळून आल्यास एक जबाबदार नागरिक म्हणून आपण तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांचेशी संपर्क साधून त्यांच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे. आवश्यकता वाटल्यास ग्रामसभा, विभागसभा याद्वारे या संदर्भात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असतो.

अलिकडेच गेवराई भागातही कूपनलिकेमध्ये अडकलेल्या, शेतविहिरीवर काम करणाऱ्या नागू मस्के या मजुराचा दोन वर्षांचा मुलगा संतोष यास तब्बल सोळा तासांच्या प्रयत्नानंतर बाहेर काढण्यात आले, पण तोपर्यंत तो मृत झालेला होता. संतोषचा मृत्यू गुदमरून झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी शवविच्छेदनानंतर जाहीर केले.  या प्रकरणी मुलाच्या वडीलांच्या फिर्यादीवरून शेतमालक जानकीराम रंगनाथ जोशी यांच्याविरुद्ध निष्काळजीपणे कुपनलिकेचे झाकण उघडे ठेवून मुलाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हाही पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात आला. मे २०१६ मध्ये शिरुर तालुक्यातील जुनामळा येथे बोअरवेलमध्ये अडकलेल्या सुनिल मोरे या चिमुरड्यालाही एनडीआरएफ, अग्निशामक दल, वैद्यकिय पथक यांच्या प्रयत्नांनी तब्बल ३१ तास ३५ मिनिटानंतर बाहेर काढण्यात यश आले, मात्र उपचारासाठी रुग्णालयात नेत असताना त्याची प्राणज्योत मालवली. शेतात खेळत असताना सुनिल मोरे हा पाय घसरुन वीस फुट खोल असणा-या बोअरवेलमध्ये पडला होता. त्याचवर्षी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात गुजरातमधील सुरेंद्रनगर येथील करसगढ गावात एका ४ वर्षाचा मुलगा ५०० फूट खोल बोअरवेलमध्ये पडला होता. त्याचवर्षी मार्च महिन्यात गिरगावातील फणसवाडी भागात जव्हार मॅन्शनमधील ४० फूट खोल बोअरवेलमध्ये दोन व्यक्ती पडल्या असताना, त्यांना प्रयत्नपूर्वक बाहेर काढल्यानंतर उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला होता. मध्यंतरी दौंड तालुक्यातील mस्वामी चिंचोली येथेही कूपनलिकेत पडलेल्या ऊसतोडणी कामगाराच्या चार वर्षांच्या मुलाला वाचविण्यात सुदैवाने ग्रामस्थांना दोन तासांच्या प्रयत्नानंतर यश आले. यापूर्वी देशात ग्वाल्हेरमध्ये तीन वर्षांचा मुलगा, कानपूरमध्ये अल्पवयीन मुलगी, नालगोंडामध्ये बालिकामेडकमध्ये बालक, वारांगण-आंध्रप्रदेशमध्ये दीड वर्षाच्या महेशचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे.  सन २०१४ साली फेब्रुवारी महिन्यात श्रीरामपूर तालुक्यातील खैरी निमगाव गावातील बोअरवेलमध्ये अडकलेल्या, विलास निकम या ऊस तोडणी कामगाराच्या १८ महिन्यांच्या चिमुरड्याला सुखरूपणे बाहेर काढण्यात स्थानिक प्रशासनाला खूप प्रयत्नांती यश आले होते. त्याचवर्षी डिसेंबर महिन्यात औरंगाबादमधील वैजापूर तालुक्यातील गोलवाडी येथील अवघ्या चार वर्षांचा ऋतुराज ढंगारे खेळता-खेळता बोअरवेलमध्ये पडला होता. त्याला साडेतीन तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर बोअरवेलमधून सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले होते. याचा विचार करून मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात मंगसुळीत भागात तरुणांनी ७५ बिनकामी कुपनलिका बूजविल्या, याचा दुसरा अर्थ इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्या अनेकांनी तशाच उघड्या टाकल्या होत्या.

अशा साऱ्या प्रकरणांत अनेकदा लहान मुलांचा निष्कारण जीव तर जातोच आहे, परंतु त्या मुलांना बाहेर काढण्यासाठी जे बचाव कार्य शासनाला करावे लागते त्यामध्ये फार मोठी धावपळ होत असते. अशी घटना घडल्यानंतर संबंधित मालकाविरुद्द गुन्हा दाखल करतानाच असे अपघात टाळण्यासाठी कुपनलिकेला झाकण बसविण्याची जबाबदारी सक्तीने कुपनलिका खोदून देणाऱ्या एजन्सीवर सोपविण्याची गरज आहे, कुपनलिका घेणारे शेतकरी अशिक्षित, कायद्याविषयी अनभिज्ञ असू शकतात. त्यामुळे याबाबतीत बोअरवेल्स एजन्सीज्ना हे झाकण बसविण्याची सक्ती करणे आवश्यक आहे. विविध विकासकामे होत असताना गावातील स्थानिक नेत्यांचे त्या कामांकडे ‘बारीक’ लक्ष असते. गावागावात खोदल्या गेलेल्या निकामी बोअरवेल बुजविण्यासाठी स्थानिक नेते, तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंच यांना सहज लक्ष ठेवणे सोपे आहे. आपल्या देशाला विकसित देश बनव्याचे असेल तर आपल्याला सर्वांनाच छोट्या-छोट्या विषयांत कायदा पाळावा लागेल.


धीरज वाटेकर

विंचूदंश बळींची शोकांतिका !

मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात, रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर तालुक्यातील काळवली गावात अवघ्या अडीच वर्षांच्या चिमुरडया ‘श्रावणी राजेश पार्टे’चा विंचूदंशानंतर उपचाराविनाच दुर्दैवी मृत्यू झाला. नेहमीप्रमाणे घरात आनंदाने वावरणाऱ्या श्रावणीला अचानक काहीतरी चावले आणि वेदनांमुळे ती जोरजोरात रडू-ओरडू लागली. घरातील लोकांना तिच्या शरीरावर विंचूदंशाच्या खुणा दिसल्या, तातडीने तिला पोलादपूर ग्रामीण रूग्णालयात दाखल केले गेले. तालुक्यातील ग्रामीण रूग्णालयासह प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांमध्ये डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे उपचारार्थ प्रवासात असताना उपचाराविनाच तिचा मृत्यू झाला आणि अवकळा आलेल्या आरोग्यव्यवस्थेवर समाजमनाने आसूड ओढायला सुरुवात केली. विंचूदंशावर प्रतिलस उपलब्ध असताना निव्वळ निष्काळजीपणामुळे घडणाऱ्या या शोकांतिकांना जबाबदार कोण ? त्यावर कारवाई कधी आणि काय होणार ? असे प्रश्न त्यामुळे निर्माण झालेत.        

या घटनेत पोलादपूर येथील ग्रामीण रूग्णालयामध्ये तिच्यावर उपचार करण्यासाठी विंचूदंशावरील प्रतिलस इंजेक्शन उपलब्ध नव्हते. महाड येथील डॉक्तरांनी ‘वयाने व प्रकृतीने खुपच लहान असल्याचे कारण देऊन एवढया लहान बालिकेवर विंचूदंशाचे उपचार करण्यासंदर्भात असमर्थता दर्शवित माणगाव उपजिल्हा रूग्णालयामध्ये उपचारासाठी घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला.  माणगावला जात असतानाच उपचाराविनाच तिचा मृत्यू झाला. शासकीयस्तरावर सर्वदूर डॉक्टरांची वानवा आहे आणि त्यामुळे बोगस डॉक्टरांचे फावते, म्हणूनच कदाचित स्थानिकांना अनेकदा बोगस डॉक्टरांची बाजू घ्यायला आवडत असावे. दुर्गम भागातील आरोग्यकेंद्रात जर विंचूदंशावर उपचार होऊ शकत नसतील तर या केंद्रांची आवश्यकता ती काय ? अर्थात या साऱ्याला नागरिकांचे आणि लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्षही तितकेच कारणीभूत आहे. शासकीय आरोग्य यंत्रणेसंदर्भात सर्वसामान्यांत कमालीची चीड आहे. गोरगरीबांकडून अधिक पैशाची इथे नेहमीच लुट होत असल्याची ओरड होत असते. वर्षानुवर्षे हे असेच सुरु आहे. भारतात ब्रिटीश राजवटीपासून आरोग्य सेवा पद्धती सुरु झाली, तत्पूर्वी आयुर्वेदीय ‘वैद्य’ परंपरा होती, आजही आहे. ब्रिटीशकालीन आरोग्य यंत्रणेचे उद्दिष्ट सैनिक आणि युरोपियन नागरिकांना सेवा देणे हे होते. दरम्यान त्यांनी भारतातील प्लेग, कॉलरा, देवी या साठींवर उपचार सुरु केले. हे औषधोपचार पाश्चात्य पद्धतीचे होते.कालांतराने देशात सन १९४० साली आरोग्यसेवा सुरु झाली आणि सन १९४२ साली पश्चिम बंगाल राज्यात कलकत्याजवळ ‘शिंगुर’ गावी देशातील पहिले प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू झाले. तेव्हापासून देशभर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून काम सुरु आहे, तरीही ही केंद्रे मानवी चुकांनी ग्रासलेत, आणि त्यामुळे आजही सक्षम नाहीत. वास्तविकत: प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना रोज ४ तास सकाळी व २ तास संध्याकाळी वैद्यकीय बाहयरुग्ण सेवा, आंतररुग्ण सेवा (६ बेड) पुरविणे बंधनकारक आहे. जखमा व अपघात यांचे योग्य व्यवस्थापन व प्रथमोपचार, संदर्भसेवेपूर्वी रुग्णाला जीविताचे धोक्याबाहेर आणणे, श्वानदंश, विंचूदंश, सर्पदंश व इतर स्थितीत २४ तास तातडीची सेवा देण्याचे बंधन आहे. तरीही हे घडत नाही, कोणी काही बोलत नाही, या साऱ्यांत नाहक बळी जात आहेत.

याचवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात घराच्या शेजारी मैत्रिणीकडे अभ्यासासाठी गेलेल्या १४ वर्षे वयाच्या श्रध्दा विठ्ठल गुरव या मुलीचा घरी परतत असताना अंधारात पायवाटेवर विंचूदंश झाल्याने तिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तिच्यावर पालकांनी सर्वप्रथम प्रथमोपचार आणि नंतर तिला अधिक उपचारासाठी संगमेश्‍वर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. संगमेश्‍वर तालुक्यातील २५८ लोकांना एप्रिल २०१४ ते फेब्रुवारी २०१५ या कालावधीत विंचूदंश झाल्याची नोंद देवरुखच्या ग्रामीण रुग्णालयात आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात, पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळेतील गत दहा वर्षांत झालेल्या तब्बल ७४३ आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूत ‘विंचूदंश’ हे एक प्रमुख कारण होते. यातील ६० टक्के विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे कारण समजू शकले नव्हते. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विविध भागात लावणीसह शेतीची कामे सुरू झाल्याच्या काळात सर्प व विंचूदंशाचे प्रमाण अधिक वाढते. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील माहितीनुसार जिल्ह्यात २०१३-१४ यावर्षी विंचूदंशाचे ३४०५ रुग्ण, तर सर्पदंशाचे १२१३ रुग्ण दाखल झाले होते. सन २०१४ साली जुलै महिन्यात चिपळूण तालुक्यातील ९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात १७६ विंचू, १३६ श्वानदंश, तर १० जणांना सर्पदंश झाल्याच्या घटना घडल्या. सुदैवाने एकही रुग्ण दगावला नाही. सन २०१५ मध्ये मे ते जून या कालावधीत बिरवाडी-महाड भागात ५१ जणांना विंचूदंशाची बाधा झाली होती. विंचूदंश, सर्पदंश झाल्यानंतर आवश्यक असणारे उपचार ग्रामीण भागात उपलब्ध होत नसल्याची ओरड होत होती, रुग्ण दगावण्याचे प्रमाण तेव्हाही वाढले होते.

महाराष्ट्रात बहुतेक ठिकाणी सापडणाऱ्या काळ्या विंचूपेक्षा कोकणात सापडणारा लाल विंचू जास्त घातक असून रुग्ण त्यामुळे दगावू शकतो. एप्रिल, मे आणि ऑक्टोबर महिन्यामध्ये या विंचूदंशाचे प्रमाण कोकणात सर्वाधिक आहे. सातत्याने बदलत जाणारे हवामान, वाढता उष्मा यामुळे विंचू बाहेर पडण्याच्या प्रमाणात वाढ होऊन दंशाचे प्रमाणही वाढते. कडक उष्मा वातावरणात विशेष काळजी घेण्याची गरज असते. ग्रामीण भागातील परिसरात होणा-या विंचूदंश, श्वानदंश व सर्पदंश अशा रुग्णांवर वेळेत उपचार करून रुग्णांचा जीव वाचवावा लागतो. अलिकडच्या संशोधनामुळे विंचवाचा दंश म्हणजे यमाचीच भेट अशी खात्री असणाऱ्या कोकणात विंचूदंशाने होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण चाळीस टक्क्यांवरून एक टक्क्यापर्यंत आले आहे. मात्र तरीही निव्वळ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे विंचूदंश व सर्पदंशाने आजही रुग्ण मृत्युमुखी पडत आहेत, ही बाब खूपच चिंताजनक आहे, यावर स्थानिक पातळीवर जबाबदार समाजघटकांनी ठोस मार्क काढायलाच हवा.

धीरज वाटेकर

गुरुवार, ३ ऑगस्ट, २०१७

‘कॅम्पस’बाहेरील उच्चशिक्षण

साधारणतः वर्ष-दीड वर्षापूर्वी, जर्मन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात आयोजित केलेल्या एका ‘व्यवसाय परिषद’ कार्यक्रमात बोलताना राज्यातील एका जबाबदार लोकप्रतिनिधीनी, ‘महाराष्ट्रात हजारभर इंजिनिअरिंग कॉलेज असून त्यातून प्रतिवर्षी एक लाख इंजिनिअर बाहेर पडतात’ असे आत्मविश्वासपूर्ण विधान केले होते. तेव्हा महाराष्ट्रातील इंजिनिअरिंग शिक्षणाचे वास्तव जवळून अनुभवणाऱ्या प्रत्येकाला पडतील, असे सारे प्रश्न पडले होते. एकतर राज्यातील इंजिनिअरिंग प्रवेश क्षमतेपैकी किमान ४० हजार सीट दरवर्षी रिकाम्या राहतात. बाकी बहूतेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणानंतर मिळणारा कंपनी जॉब असा की, अकुशल कारागिराइतका पगार! अर्थात जे विद्यार्थी पहिल्यापासून ध्येय ठरवून हे शिक्षण घेतात, ते आपले करियर घडवतातच ! पण बाकी बहुसंख्यकांचे काय? आणि या मागील कारणे काय? ‘कॅम्पस’बाहेरील उच्चशिक्षणाबाबतची ही सारी कारणे नेहमीच दबक्या आवाजात चर्चिली जातात. परंतु औरंगाबादच्या चौका येथील साई अभियांत्रिकी महाविद्यालयात १६ मे २०१७ रोजी ४७ विद्यार्थ्यांनी स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या द्वितीय वर्षाचा ‘बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन अँड ड्रॉइंग’ या विषयाचा पेपर नगरसेवकाच्या घरात बसून लिहायला घेतला, गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांकरवी हा प्रकार उघडकीस आला, आणि या साऱ्या चर्चेला जणू व्यासपीठच मिळाले. ‘कॅम्पस’बाहेरील या ‘भ्रष्ट’ उच्चशिक्षणामुळे गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षित महाराष्ट्रात अतिशय गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.   

शिक्षणातील असे हे अनेक प्रकार ‘समाजकार्य’ नक्कीच नव्हे ! यामागे लाखो रुपयांचे ‘अर्थ’कारण लपलेले आहे. आपली ‘संस्कारक्षम मूल्यव्यवस्था’ आजच्या बाजारु दुनियेत कशी पायदळी तुडवली जात आहे, हेच यातून जाणवते. औरंगाबादच्या घटनेत यातील ४७ पैकी विद्यार्थ्यांसह ३० जणांना कोर्टाने २३ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली तर ३ विद्यार्थिनींना १५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन दिला. यात संस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक, नगरसेवक, नगरसेवकाचा मुलगा यांचा समावेश होता. घटनासमयी प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना तोंडी उत्तरे सांगत होते, मुले उत्तरपत्रिका लिहीत होती. दिनांक २ मेपासून या भागात अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांना सुरुवात झाली. दोनदा रद्द करण्यात आलेले हे परीक्षा केंद्र दबावामुळे पुन्हा देण्यात आले होते. परीक्षेदरम्यान रोज १५ हजार उत्तरपत्रिकांचे संकलन विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाच्यावतीने केले जाते. त्यासाठी विद्यापीठाकडे दोनच वाहने आहेत. त्यामुळे अतिदुर्गम भागातील तुळजापूर, आंबाजोगाई, परळी, जालना, बीड आणि उस्मानाबादच्या सोडवलेल्या उत्तरपत्रिका ताब्यात घेण्यासाठी आठ-आठ दिवस वाहने जात नसल्याची, एका मुलाकडून या रॅकेटने एका पेपरसाठी दहा हजार रुपये घेतले असल्याची माहिती समोर आली आहे.

आजच्या समाजातील युवक असंतुष्ट आहेत आणि त्यांच्या मूलभूत समस्यांचे निराकरण करून घेण्यापेक्षा वरवरच्या तात्कालिक व्यथा-वेदनांबद्दल बोलले जाते, उपाय करणारेही मूळ रोग बरा करण्यापेक्षा वरवर मलमपट्टी करून मोकळे होतात, यामुळे असंतोष वाढतो आहे. शालांत परीक्षा उत्तीर्ण होऊन महाविद्यालयात प्रवेश करू पाहणारा युवक कोणत्या हेतूने उच्चशिक्षणाकडे वळतो, यावर सखोल चिंतन व्हायला हवे. विद्यापीठाने उच्चशिक्षणाचे उद्दिष्ट कोणते मानले आहे ? शासनाला काय मान्य आहे ? पालक आणि विद्यार्थी काय समजतात ? हे अभ्यासता गोंधळ समोर येतो.  स्वातंत्र्यपूर्वकाळात भारतात कारकून तयार करण्यासाठी आखलेली शिक्षणपद्धती आजही तशीच आहे. नोकरी मिळवण्यासाठी पदवी आवश्यक आहे याच कारणासाठी युवक उच्चशिक्षणाकडे धावतात. उच्चशिक्षणाबद्दल समाजात आकर्षणही आहे. उच्चशिक्षणाचे नेमके प्रयोजन आणि त्यानुसार शैक्षणिक क्रांतीचे स्वरुप निश्र्चित करण्याची वेळ आलेली आहे.शिक्षणपद्धती अधिकाधिक समाजाभिमुख व्हायला हवी आहे. कारण एखाद्या शिक्षणाची फलश्रुती ही जीवनात दृगोचर व्हायला किमान एका पिढीचा काळ जावा लागतो. आपल्या उच्चशिक्षणाने जो सुशिक्षित वर्ग निर्माण केला आहे तो स्वत:ला पांढरपेशा आणि बुद्धिजीवी मानत  श्रमजीविंविषयीची तुच्छता-उपहासाची भावना मनात निर्माण करून घेतो. त्यामुळे ‘श्रम आणि बुद्धी’ यांचा वियोग भूषणावह मानणारी पिढी राष्ट्रविकास आणि राष्ट्रनिर्माण करायला कशी समर्थ ठरेल याची शंका वाटते. बुद्धी, श्रम यांचा समन्वय आणि दोन्हींतील मूलभूत प्रतिष्ठेवर आधारित समता प्रस्थापित करणारेशिक्षण मिळायला हवे ! महात्मा गांधींनी "जीवनशिक्षण' असा शब्द वापरला होता. जीवनातून शिक्षणाचा, ज्ञानाचा उगम होतो ही त्यांची कल्पना होती, आपण ते सारे विसरलो आहोत. आपल्यावर भाषेने गारुड केले आहे. सर्वसाधारणपणे उच्चशिक्षणाचा हेतू विद्यार्थ्याला व्यवसाय-नोकरी मिळवून देण्यासाठी आवश्यक पात्रता निर्माण करणे हा आहे. जर चरितार्थ सुरळीतपणे चालेल असा व्यवसाय शिक्षणातून मिळणे शक्य होत नसेल तर अनेक समस्या निर्माण होतील. त्यापुढे जाऊन समाजात युवक उपयुक्त' ठरावा अशी पात्रता त्याच्या ठायी उत्पन्न करीत, त्या युवकातील सुप्तशक्तींना जागवून, त्याच्या सामाजिक जाणीवांचा विकास घडविणारे शिक्षण मिळायला हवे.

पदवी प्राप्त करुन प्रत्यक्ष ‘प्रॅक्टिकलवर्क' मध्ये आपले ‘थिरॉटिकल' ज्ञान अपूर्ण आहे असे आढळून येते. विद्यापीठाच्या पदव्या जीवनात नोकरी-व्यवसाय मिळवायला पात्र ठरू शकत नाहीत, तरीही त्यांचा हव्यास कमी होत नाही. आजची आपली परीक्षापद्धती विद्यार्थ्यांच्या आणि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या अध:पतनाला कारणीभूत आहे. भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार यांनी बरबटलेल्या या परीक्षा पद्धतीची विश्र्वासार्हता अनेक कारणांनी नेहमीच शंकास्पद ठरत असते, औरंगाबाद प्रकरणाने ते पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.


धीरज वाटेकर


नदीसोबतचे नाते घट्ट व्हायला हवे!

  जागतिक नदी दिन विशेष यंदाच्या जागतिक जलदिनी (२२ मार्च) कोकणात प्रथमच गुहागर तालुक्यातील परचुरी बंदर येथे रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मो...