साधारणतः वर्ष-दीड वर्षापूर्वी,
जर्मन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात आयोजित केलेल्या एका ‘व्यवसाय परिषद’ कार्यक्रमात
बोलताना राज्यातील एका जबाबदार लोकप्रतिनिधीनी, ‘महाराष्ट्रात हजारभर इंजिनिअरिंग
कॉलेज असून त्यातून प्रतिवर्षी एक लाख इंजिनिअर बाहेर पडतात’ असे आत्मविश्वासपूर्ण
विधान केले होते. तेव्हा महाराष्ट्रातील इंजिनिअरिंग शिक्षणाचे वास्तव जवळून
अनुभवणाऱ्या प्रत्येकाला पडतील, असे सारे प्रश्न पडले होते. एकतर राज्यातील
इंजिनिअरिंग प्रवेश क्षमतेपैकी किमान ४० हजार सीट दरवर्षी रिकाम्या राहतात. बाकी
बहूतेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणानंतर मिळणारा कंपनी जॉब असा की, अकुशल कारागिराइतका
पगार! अर्थात जे विद्यार्थी पहिल्यापासून ध्येय ठरवून हे शिक्षण घेतात, ते आपले
करियर घडवतातच ! पण बाकी बहुसंख्यकांचे काय? आणि या मागील कारणे काय? ‘कॅम्पस’बाहेरील
उच्चशिक्षणाबाबतची ही सारी कारणे नेहमीच दबक्या आवाजात चर्चिली जातात. परंतु औरंगाबादच्या चौका येथील साई अभियांत्रिकी
महाविद्यालयात १६ मे २०१७ रोजी ४७ विद्यार्थ्यांनी स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या
द्वितीय वर्षाचा ‘बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन अँड ड्रॉइंग’ या विषयाचा पेपर नगरसेवकाच्या
घरात बसून लिहायला घेतला, गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांकरवी हा प्रकार उघडकीस
आला, आणि या साऱ्या चर्चेला जणू व्यासपीठच मिळाले. ‘कॅम्पस’बाहेरील या
‘भ्रष्ट’ उच्चशिक्षणामुळे गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षित महाराष्ट्रात अतिशय
गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
शिक्षणातील असे
हे अनेक प्रकार ‘समाजकार्य’ नक्कीच नव्हे ! यामागे लाखो रुपयांचे ‘अर्थ’कारण
लपलेले आहे. आपली ‘संस्कारक्षम मूल्यव्यवस्था’ आजच्या बाजारु दुनियेत कशी पायदळी
तुडवली जात आहे, हेच यातून जाणवते. औरंगाबादच्या घटनेत यातील ४७ पैकी विद्यार्थ्यांसह
३० जणांना कोर्टाने २३ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली तर ३ विद्यार्थिनींना १५ हजारांच्या
जातमुचलक्यावर जामीन दिला. यात संस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक, नगरसेवक,
नगरसेवकाचा मुलगा यांचा समावेश होता. घटनासमयी प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना तोंडी
उत्तरे सांगत होते, मुले उत्तरपत्रिका लिहीत होती. दिनांक २ मेपासून
या भागात अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांना सुरुवात
झाली. दोनदा रद्द करण्यात आलेले हे परीक्षा केंद्र दबावामुळे पुन्हा देण्यात आले
होते. परीक्षेदरम्यान रोज १५ हजार उत्तरपत्रिकांचे संकलन विद्यापीठाच्या परीक्षा
विभागाच्यावतीने केले जाते. त्यासाठी विद्यापीठाकडे दोनच वाहने आहेत. त्यामुळे
अतिदुर्गम भागातील तुळजापूर, आंबाजोगाई,
परळी, जालना, बीड आणि
उस्मानाबादच्या सोडवलेल्या उत्तरपत्रिका ताब्यात घेण्यासाठी आठ-आठ दिवस वाहने जात
नसल्याची, एका मुलाकडून या रॅकेटने एका पेपरसाठी दहा हजार रुपये घेतले असल्याची
माहिती समोर आली आहे.
आजच्या समाजातील युवक
असंतुष्ट आहेत आणि त्यांच्या मूलभूत समस्यांचे निराकरण करून घेण्यापेक्षा वरवरच्या
तात्कालिक व्यथा-वेदनांबद्दल बोलले जाते, उपाय करणारेही मूळ रोग बरा करण्यापेक्षा वरवर मलमपट्टी करून
मोकळे होतात, यामुळे असंतोष वाढतो आहे. शालांत परीक्षा उत्तीर्ण होऊन महाविद्यालयात
प्रवेश करू पाहणारा युवक कोणत्या हेतूने उच्चशिक्षणाकडे वळतो, यावर सखोल चिंतन व्हायला हवे. विद्यापीठाने उच्चशिक्षणाचे
उद्दिष्ट कोणते मानले आहे ? शासनाला काय मान्य आहे ? पालक आणि विद्यार्थी काय समजतात ? हे अभ्यासता गोंधळ समोर येतो.
स्वातंत्र्यपूर्वकाळात भारतात कारकून तयार
करण्यासाठी आखलेली शिक्षणपद्धती आजही तशीच आहे. नोकरी मिळवण्यासाठी पदवी आवश्यक
आहे याच कारणासाठी युवक उच्चशिक्षणाकडे धावतात. उच्चशिक्षणाबद्दल समाजात आकर्षणही आहे.
उच्चशिक्षणाचे नेमके प्रयोजन आणि त्यानुसार शैक्षणिक क्रांतीचे स्वरुप निश्र्चित
करण्याची वेळ आलेली आहे.शिक्षणपद्धती अधिकाधिक समाजाभिमुख व्हायला हवी आहे. कारण एखाद्या
शिक्षणाची फलश्रुती ही जीवनात दृगोचर व्हायला किमान एका पिढीचा काळ जावा लागतो. आपल्या
उच्चशिक्षणाने जो सुशिक्षित वर्ग निर्माण केला आहे तो स्वत:ला पांढरपेशा आणि
बुद्धिजीवी मानत श्रमजीविंविषयीची
तुच्छता-उपहासाची भावना मनात निर्माण करून घेतो. त्यामुळे ‘श्रम आणि बुद्धी’ यांचा
वियोग भूषणावह मानणारी पिढी राष्ट्रविकास आणि राष्ट्रनिर्माण करायला कशी समर्थ
ठरेल याची शंका वाटते. बुद्धी, श्रम यांचा समन्वय आणि दोन्हींतील मूलभूत प्रतिष्ठेवर आधारित
समता प्रस्थापित करणारेशिक्षण मिळायला हवे ! महात्मा गांधींनी "जीवनशिक्षण' असा शब्द वापरला होता. जीवनातून शिक्षणाचा, ज्ञानाचा उगम होतो ही त्यांची कल्पना होती, आपण ते सारे विसरलो
आहोत. आपल्यावर भाषेने गारुड केले आहे. सर्वसाधारणपणे उच्चशिक्षणाचा हेतू
विद्यार्थ्याला व्यवसाय-नोकरी मिळवून देण्यासाठी आवश्यक पात्रता निर्माण करणे हा आहे.
जर चरितार्थ सुरळीतपणे चालेल असा व्यवसाय शिक्षणातून मिळणे शक्य होत नसेल तर अनेक
समस्या निर्माण होतील. त्यापुढे जाऊन समाजात युवक ‘उपयुक्त' ठरावा अशी पात्रता
त्याच्या ठायी उत्पन्न करीत, त्या युवकातील सुप्तशक्तींना जागवून, त्याच्या सामाजिक
जाणीवांचा विकास घडविणारे शिक्षण मिळायला हवे.
पदवी प्राप्त करुन
प्रत्यक्ष ‘प्रॅक्टिकलवर्क' मध्ये आपले ‘थिरॉटिकल' ज्ञान अपूर्ण आहे असे आढळून येते. विद्यापीठाच्या पदव्या जीवनात
नोकरी-व्यवसाय मिळवायला पात्र ठरू शकत नाहीत, तरीही त्यांचा हव्यास कमी होत नाही. आजची
आपली परीक्षापद्धती विद्यार्थ्यांच्या आणि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या अध:पतनाला
कारणीभूत आहे. भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार यांनी बरबटलेल्या या परीक्षा पद्धतीची
विश्र्वासार्हता अनेक कारणांनी नेहमीच शंकास्पद ठरत असते, औरंगाबाद प्रकरणाने ते
पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.
धीरज वाटेकर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा