चालू
वर्षी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संघटनेने आपल्या विविध
न्याय मागण्यांसाठी राज्यभर आंदोलने केली, मागण्या
मान्य झाल्या नाहीत तर संपाचा इशाराही देण्यात आला. पगारातील थकीत १
एप्रिल २०१६ पासूनची २५ टक्के अंतरिम वाढ, ६० टक्के महागाई भत्ता, सातवा वेतन
आयोग लागू करावा, कर्मचाऱ्यांना गणवेशाचे कापड मिळावे, विश्रामगृहाची
सुधारणा, सेवा जेष्ठतेनुसार बदल्या आणि कलम १४७ चे उल्लंघन करून प्रशासनाने
घेतलेला एकतर्फी निर्णय रद्द व्हावा, या ह्या आंदोलनाच्या मुख्य मागण्या आहेत.
संघटना वारंवार करीत असलेल्या या मागण्यांबाबत शासनाची उदासिनता कामगारांना
अस्वस्थ करणारी आहे.
वास्तविक एस.टी. बस सेवा ही सर्वसामान्य जनतेशी निगडित आहे. 'आम्ही
सर्वसामान्य जनतेसाठी काम करतो', असे म्हणणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी एस.टी.चे सेवा प्रश्न
सोडवण्यासाठी आजपर्यंत काय केले ? ते जाहीर करायला हवे. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न
प्रलंबित राहणार असतील तर त्या प्रश्नांचा ताण घेवूनच कर्मचारी काम करणार, हे
सर्वश्रुत आहे. एस.टी. कर्मचाऱ्यांवर येणाऱ्या ताणाचे दुष्परिणाम यापूर्वी
महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. त्याची पुनरावृत्ती घडू नये म्हणून आपण काय करतो आहोत
? हे महत्वाचे आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्य मार्गांवरील एस.टी.चा टोल माफ केला आहे, परंतु
राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल भरावा लागत असल्यामुळे एस.टी. महामंडळाचे नुकसान होत
आहे. तोटयातील एस.टी.डेपो बंद करण्याचा निर्णय, सेवानिवृत्त कर्मचारी व त्यांच्या
पत्नीस ५०० रुपये भरुन वर्षभर मोफत पास सुविधा, न्यायालयीन
निर्णयाप्रमाणे अवैध खासगी प्रवासी वाहतूकीस आळा, नो पार्किंग झोनची अंमलबजावणी, ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतलेल्या किंवा वैद्यकीय
कारणास्तव सेवामुक्त केलेल्या अथवा मृत कर्मचा-याच्या पत्नी/पतीस मोफत एस.टी. पास,
इतर राज्याप्रमाणे महामंडळाच्या विकासासाठी आर्थिक अनुदान, सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या
प्रलंबित प्रश्नाची सोडवणूक, 'चालक कम वाहक' पदाची संकल्पना रद्द करुन
नियमानुसार कामगारांच्या नियुक्त्या कराव्यात, सेवा ज्येष्ठतेनुसार
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, कर्मचाऱ्यांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार कार्यमुक्त करावे आदी अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.
ऑगस्ट महिन्याच्या
तिसऱ्या आठवड्यात एसटीच्या दापोडी येथील वर्कशॉपमध्ये गेल्या
चार वर्षापासून भंगार टायरची साठवणूक करण्यात येऊन त्याची नियमित विल्हेवाट न
लावल्याने त्या टायरमध्ये पावसाचे पाणी साचून वर्कशॉपमधील १५ कर्मचार्‍यांना
डेंग्युची लागण झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. विभागीय कार्यशाळेतील अधिकार्‍यांचे
दुर्लक्ष, ढिसाळ कारभार यामुळे हे घडले आहे. १३० कर्मचारी कार्यरत असलेल्या, आठ
एकर जागेतील प्रशस्त दापोडी एस.टी.वर्कशॉपची आजची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे.
येथील प्रशस्त जागेत टायरसह एस.टी.चे भंगार जमा केले जाते. नियमित विल्हेवाट लावली
न गेल्याने कर्मचार्‍यांना डेंग्यूची लागण झाली आहे. सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य,
१३० कर्मचार्‍यांकरीता एकच स्वच्छतागृह, ८ एकर जागेच्या सफाईकरिता एकाच कर्मचाऱ्याची
नियुक्ती, त्याच्याकडून योग्य काम करून न घेण्याची मानसिकता अशी अनेक करणे आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या अशा
प्रश्नांबाबत अनेकदा वरिष्ठ अधिकारी बोलणे टाळतात, असा अनुभव आहे.
स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छता, डासांचा प्रादुर्भाव हे मुद्दे आहेतच. आज हा
प्रकार दापोडीत उघड झाला आहे, राज्यातील इतर डेपोंची स्थिती फारशी काही वेगळी
नाही, त्यामुळे तिथेही हा धोका आहेच!
‘गाव तेथे एस.टी.’ असा वसा जपणाऱ्या लाल डब्ब्याचा आजही
सामान्यांना आधार आहे. ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ हे ब्रीदवाक्‍य केंद्रस्थानी ठेवून ना मार्गांचा विचार, ना सोईसुविधांचा !
अशी प्रवाशांची ओरडही कायम असतेच ! स्पर्धेत टिकण्यासाठी गेल्या दशकभरात एसटीने आरामदायी
गाड्यांपासून, वाढीव फेऱ्या वातानुकूलित सेवा देण्यापर्यंत
अनेक अनेक बदल केलेत, पण ते तोकडे आहेत. महामंडळात आमूलाग्र बदल करण्याची मानसिकता
नसलेले नेतृत्व, कर्मचारी संघटनांवर-नोकरभरतीवर, दुरूस्ती-देखभालीच्या कंत्राटावर नियंत्रण, त्यातून
मिळणाऱ्या फायद्यांवर लक्ष यामुळे मंडळाची
परिस्थिती बिकट आहे. त्यात बदल करण्यासाठी संपूर्ण व्यावसायिक दृष्टिकोन
स्वीकारायला हवा आहे. आजही लोकप्रतिनिधी, पत्रकार, स्वातंत्र्यसैनिक, अपंग, मुलींना
मोफत प्रवास, ज्येष्ठांना सवलत अशी एसटीवरील सवलतीच्या
भाराची यादीही खूप मोठीच आहे, याचा पुनर्विचार व्हायला हवा. रेल्वे, परिवहन सेवा, खासगी बस, रिक्षा,
टॅक्‍सी यांसारख्या विविध प्रवासी सेवांचा संशोधनात्मक अभ्यास करून
एसटी विस्ताराच्या योजना बनवायला हव्यात. गरज पडल्यास वीज नियामक मंडळाप्रमाणे
काही सेवांचे विभाजनहि करायला हवे. उत्पन्नाचे स्रोत वाढू द्यायचे नाहीत, सेवा सुधारू द्यायची नाही आणि फक्त कामगारांच्या हक्काच्या चर्चा
करायच्या, असाही एक सूर जनतेत आहे. याचा विचार करावा लागेल. आपल्या शेजारची राज्ये
कमी प्रवाशी भाड्यात अधिक चांगली सेवा देत आहेत.
वाढत्या
महागाईच्या दुनियेत एस.टी. कामगार आर्थिकदृष्टय़ा
दुर्बल झाला आहे, कमी पगारामुळे दैनंदिन गरजाही पूर्ण करणे त्याला कठीण बनले आहे.
आंदोलने करूनही शासन जागे होत नाही, अशी स्थिती आहे. भविष्यात कामगार वर्ग आपल्या
साऱ्या कुटुंबियांसह आंदोलनात उतरला तर आश्चर्य वाटायला नको !
धीरजवाटेकर dheerajwatekar@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा