आश्रमशालेय मुलांचे मृत्यू थांबायला हवेत !

आदिवासी विकास खात्याचे केंद्रिय राज्यमंत्री मनसुखभाई वसावा यांनी, मे २०१६ मध्ये लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार मागील १५ वर्षांत राज्यातील आश्रमशाळांत १,०७७ विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झालेत. महाराष्ट्रात ५५४ शासकीय, ५५५ अनुदानित तर २०० कनिष्ठ महाविद्यालय सलग्न अशा एकूण १,१०९ आश्रमशाळा आहेत. समाजातील वंचित घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळा सुरु आहेत, परंतु त्यांची दयनीय अवस्था पाहाता यात खूपच विरोधाभास जाणवतो. आश्रमशाळांकरिता नियोजित निधी त्याच कामांसाठी वापराला जायला हवा, तरच येथील मृत्यूसत्र थांबेल.

आदिवासी मुलांत शिक्षणाचे प्रमाण वाढले पाहिजे, त्यांना सर्व प्रकारच्या सोई-सुविधा मिळाल्या पाहिजेत हे शासनाचे घटनादत्त कर्तव्य आहे. मुंबईच्या ‘समर्थन’ संस्थेने प्रकाशित केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, पडके गळणारे छप्पर, विद्यार्थिनींना स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसणे, संरक्षक भिंतींचा अभाव, सडके व अपुरे अन्न, आंघोळीसाठी-पिण्यासाठी पाण्याची अनुपलब्धता, फटके-मळलेले अंथरूण-पांघरूण, तेल, साबण, गणवेश, बूट, जेवणात चपाती-भाज्यांचा अभाव आहे. आदिवासी मुलांच्या वसतीगृहाची अवस्था पाहिली की, ‘या मुलांनी शिकावे की नाही ?’ असा प्रश्न पडतो. शौचालयाच्या दुरावस्थेमुळे येथील मुलींच्या सन्मानाचा होणारा भंग रोजचाच आहे. वसतिगृहात राहून उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्रशासन १,२०० रुपये, न राहणाऱ्यांना ५५० रुपये, तसेच अभ्यासदौरा, प्रबंधलेखन, छपाई याकरिता वार्षिक १६०० रुपये भत्ता देते, तोही वेळेत मिळत नाही. मार्च २०१७ पर्यंत आर्थिक वर्ष संपले तरीही हा निधी मिळाला नव्हता, ही बाब गंभीर आहे. शासन निर्णयानुसार ५० ते ७० हजार आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रात आश्रमशाळा सुरु आहेत. शासकीय आश्रमशाळांत (इयत्ता १ ली ते १२ वी) १ लाख ८७ हजार २१६ विद्यार्थी आणि अनुदानित आश्रमशाळांत (इयत्ता १ ली ते १२ वी) २ लाख १० हजार ८७४ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शासकीय आश्रमशाळांत मुलींची संख्या ८४ हजार ४८४ (४५.१२%) आणि अनुदानित आश्रमशाळांत मुलींची संख्या ८२ हजार ७५० (३९.२४%) आहे. शासनाने सन २०१४-१५ मध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्यावर सरासरी २७ हजार ८११ रुपये खर्च केले होते. प्रतिवर्षी हा खर्च वाढतो आहे.

गावकुसाबाहेरील कष्टकरी, श्रमिक, जंगलाच्या दऱ्या-खोऱ्यांतून राहाणारा हा समाज शिक्षणापासून कोसो दूर होता. स्वातंत्र्यानंतर सर्व भारतीयांना संविधानाने समानतेचा हक्क दिला. माध्यमिक शाळा सुरु झाल्या पण शासकीय निकषांत बसत नसल्याने आदिवासी भागात शैक्षणिक अडचणी आल्या, त्यातून आश्रमशाळा निर्माण झाल्या. ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू भागात ‘गुरुकुल’ पद्धतीची कल्पना समोर ठेवून सन १९५३-५४ दरम्यान भिसे गुरुजी यांनी पहिली आश्रमशाळा सुरु केली, पुढे ते ‘आश्रमशाळा मॉडेल’ देशभर स्वीकारले गेले. त्यानंतर समाजास शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळा सुरु झाल्या. आजही जव्हार-मोखाडा सारख्या भागात ४०-४५ किमी अंतरापर्यंत शाळा नाहीत. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दहा वर्षांतच ह्या सुविधा मिळायला हव्या होत्या, परंतु आज ७० वर्षांनंतरही हे दृश्य बदललेले नाही. आजचे धक्कादायक वास्तव मध्यंतरी, बुलढाण्याच्या आश्रमशाळेतील मुलींवर सातत्याने होणाऱ्या आणि अनेक दिवस दबून राहिलेल्या बलात्कार प्रकरणाने पुढे आले. स्त्री-अधिक्षकांचा अभाव हे या मागचे एक प्रमुख कारण आहे. आजही आश्रमशाळांतील मुले-मुली मरण्याचे सर्वाधिक प्रमाण महाराष्ट्रात आहे. श्रमजीवी संघटनेनेही मध्यंतरी पालघर जिल्हयांतील आश्रमशाळांची पाहणी करून तेथील धक्कादायक वास्तव समाजासमोर आणले होते. निर्णयाबाबतची धरसोडवृत्ती, अंमलबजावणीतला भ्रष्टाचार याने आश्रमशाळांची यंत्रणा पोखरून गेली आहे. येथील मुलांना मिळणाऱ्या आहाराच्या वेळेबाबतही अनेक ठिकाणी अक्षम्य दिरंगाई होते आहे. त्या आहाराची पोषकता आणि सकसता हा आणखी वेगळा विषय आहे. आजमितीस राज्यात सुमारे २५ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी वसतिगृहांची वाट पाहात आहेत. आजच्या स्पर्धेच्या युगात मुलांना तयार करण्यासाठी लागणारे पोषक वातावरण आश्रमशाळांत नाही.

                              

प्राथमिक शिक्षण खऱ्या अर्थाने शिक्षणाचा आणि विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याचा पाया आहे. शिक्षणाविषयी मुलांत गोडी निर्माण करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण महत्वाचे असते. परंतु अनेक ठिकाणी याचाच बोजवारा उडालेला दिसतो. मुलांचा पाया कच्चा राहिल्याने, न्यूनगंड तयार होऊन शैक्षणिक प्रगती गाठताना अडचणी निर्माण होतात. त्यात ज्ञानदान करणारे शिक्षकही अनेक ठिकाणी कंत्राटी आहेत. अत्यल्प मानधनावर काम करताना त्यांची मानसिक तयारीही अनेकदा आडवी येते. काही आश्रमशाळांत इयत्ता ११ वी, १२ वी सायन्सचे वर्ग सुरु करण्यात आलेत पण त्यातही काही ठिकाणी प्रयोगशाळांची वानवा तर काही ठिकाणी विषय शिक्षकांची वानवा आहे. काही ठिकाणी तर कला शाखेचे शिक्षक विज्ञान शाखेचे विषय शिकवितात. येथील स्वछतेची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था अनेक ठिकाणी वर्गखोल्यांत आहे. परिणामी सकाळच्या आवरण्यावर, पर्यायाने अभ्यासावर याचा परिणाम होतो. आश्रमशाळांतील शिक्षकही दुरावस्थेत जगतात, त्याचा शिकविण्यावर परिणाम होतो. आश्रमशाळा संहितेनुसार २० प्रकारचे विविध आजार, व्यंग, आरोग्याबाबत मुलांची नियमित तपासणी आवश्यक आहे, पण तीही अनेक ठिकाणी वर्षातून एकदा होते. त्यातही अक्षम्य दुर्लक्ष होते.    

                                                        

आश्रमशाळा सुरु करण्याचा उद्देश बाजूला राहून आज शासनाचा बराच वेळ तेथील तक्रारी आवरण्यात जातो आहे. गेल्या अनेक दशकात येथील आरोपींना कठोर शासन झाल्याची नोंद नाही, त्यामुळे एक प्रकारचा निर्ढावलेपणा साऱ्यांत आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्या आश्रमशाळांत मुलींची संख्या अधिक तिथे तातडीने महिला अधिक्षक पद भरणे, वर्षातून ४ वेळा विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी, प्रशासन-व्यवस्थापन-शिक्षण यांत सुसूत्रता, सकस भोजन, मुबलक पाणी, सुरक्षा रक्षक आदि मुलभूत सोयी आकाराला येण्यासाठी शासनाने कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यायलाच हवा, तरच आश्रमशाळांची, वंचितांची दुरवस्था, आत्महत्या थांबेल.                            

धीरज वाटेकर

dheerajwatekar@gmail.com

शाळाबाह्य मुलांचे करायचे तरी काय ?

महाराष्ट्र सरकारने प्राथमिक शिक्षणास महत्व दिल्याने साक्षरता दरात सातत्याने सुधारणा होते आहे. राज्यातील एकूण साक्षरता ८२.९% असून त्यात पुरुष ८९.८%. स्त्री ७५.५% असे प्रमाण आहे. मात्र सहा वर्षांपूर्वी शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने, दिनांक ४ जुलै २०१५ आणि ३१ जानेवारी २०१६ असे दोनदा शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिलेल्या माहितीनुसार या सर्वेक्षणातून ७४ हजार ९७१ शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेतला गेला असून त्यात ४५.३३% मुली आहेत. तरीही या संख्येवर शासन ठाम नाही. शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येतील अनियमितता पाहाता खरी संख्या कळायला आपल्याला अजून किती काळ लागणार आहे ? असा प्रश्न सततच्या या विषयातील वेगवेगळे आकडे दर्शविणाऱ्या बातम्या पाहून पडत असून तो पर्यंत या शाळाबाह्य मुलांचे करायचे तरी काय ? हा प्रश्न कायम आहे.     

‘समर्थन’ संस्थेच्या अहवालानुसार राज्यात सर्वाधिक शाळाबाह्य मुले मुंबई उपनगरात, १५.५३% आढळून आली आहेत. पहिल्या पाचात अनुक्रमे ठाणे, पुणे, नाशिक, पालघर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या पाच जिल्ह्यांत आढळून आलेल्या शाळाबाह्य मुलांची संख्या एकूण संख्येच्या ४८.३६% इतकी आहे. दरम्यान जानेवारी २०१६ ते २०१७ दरम्यान शासनाला पुन्हा ४७ हजार १७६ शाळाबाह्य मुले सापडलीत. ही एकूण संख्या १ लाख २२ हजार १४७ होते. शालेय विभागानुसार ही संख्या ४ लाखाहून अधिक असू शकते, इतका हा प्रश्न गंभीर आहे. आजही राज्यात ३ कोटी ८ लाख (३३.८०%) व्यक्ती निरक्षर आहेत, त्यातील महिलांचे प्रमाण १५.८% आहे. राज्यात माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्यांची संख्या ३९.८% आहे. राज्यातील गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थी संख्येत गेल्या काही वर्षांत कमालीची घट झाली आहे. शाळाबाह्य मुलांच्या शोध मोहिमेतून राज्यातील उपेक्षित आणि गोरगरीब जनतेची वारंवार फसवणूक होत असल्याची भावना आहे.

मध्यंतरी रस्त्यांवर भीक मागणाऱ्या बालकांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्राथमिक शिक्षण देण्यात यावे, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात सादर करण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देताना, गेल्या जवळपास दहा वर्षांहून अधिक काळ सर्वशिक्षा अभियान, सन २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू केल्यानंतरही संपूर्ण देशभरात तब्बल ६१ लाख मुले शाळाबाह्य असल्याची धक्कादायक माहिती केंद्र सरकारने हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर गतवर्षी सादर केली होती. या दरम्यान शाळाबाह्य मुलांसह सहा ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षण हक्क देण्यासाठी बाराव्या योजनेत तब्बल एक लाख ९१ हजार ७२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. देशभरात शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण सन २००५ मध्ये एक कोटी ३४ लाख, सन २००९ मध्ये ८१ लाख, सन २०१३ मध्ये ही संख्या ६१ लाख होती. महाराष्ट्रात आजही अनेक कुटुंबे पोटासाठी वारंवार प्रदीर्घ कालखंडाकरिता स्थलांतर करतात, यांची मुले अनेकदा अर्धवट शाळा सोडतात, परिणामत: ती शाळाबाह्य ठरतात. पाहाता-पाहाता वयाच्या १३-१५ व्य वर्षी ती बालकामगार, वेठबिगार बनतात, नव्या समस्येला जन्माला घालतात. ही संख्या आपल्याकडे खूप असून बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील एकही मूल शिक्षण हक्कापासून वंचित राहू नये यासाठी सरकारने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करीत काळजी घ्यायला हवी.

डिजिटलायझेशनने शालेय शिक्षण विभागात चांगले वातावरण निर्माण केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या जवळपास तीन-चार हजार शाळांनी विविध प्रयोगशील कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आपला चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग डिजिटल होत असताना शाळाबाह्य मुलांची स्थिती गालबोट लावणारी आहे. मध्यंतरी मुलांची माहिती सतत ठेवण्यासाठी सेल्फी काढण्यासाठीचे सूचनावजा आदेश राज्यातील शिक्षकांना, शाळांना दिले गेले होते. यावरून राज्यात बराच मोठा गदारोळ निर्माण झाला. वास्तविकत: शाळाबाह्य मुले हा खूप चिंतेचा विषय आहे. त्याबाबत गंभीर पाऊले शासनाने उचलली नसली तरी आदेश काढून पाऊल टाकले होते, त्याचे स्वागत करण्याऐवजी टीकाच खूप झाली. शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याबाबत आपला समाज आजही पुरेसा गंभीर नाही, फक्त शासनावर खापर फोडून आपणाला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. राज्यातील शिक्षण विभागाला इतर विभागाचे असहकार्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नसलेले पुरेसे गांभीर्य ही यामागील कारणे आहेत.

वास्तविकत: शिक्षण हा प्रत्येकाचा हक्क आहे, ते त्याला मिळणे हे शासनाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. शाळाबाह्य मुले ही जर शाळेपर्यंत येत नसतील तर त्यांच्यापर्यंत शाळा नेण्यासाठी म्हणून काही प्रयत्न करावे लागतील. शासनाला शाळाबाह्य मुलांबाबत सर्वेक्षणाच्या बाहेर जाऊन आता प्रत्यक्ष काही योजना कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने विचार करावा लागेल. या संपूर्ण विषयाचे मनापासून गांभीर्य समजलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याची राज्याचा प्रमुख म्हणून नियुक्ती करून त्याला सर्वाधिकार देऊन सर्वपक्षीय सहकार्याने ‘मिशन’ स्वरूपात या विषयात काही वर्षे ठरवून कार्यवाही केल्यासच या प्रश्नाच्या मुळाशी आपणाला जाता येईल. अन्यथा राजकारणी सदैव एकमेकांकडे आणि समाजकारणी राजकारण्यांकडे बोट दाखवत राहतील.   

धीरज वाटेकर

dheerajwatekar@gmail.com

आदिवासींच्या सद्यस्थितीदर्शक अभ्यासाची गरज

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४६ नुसार आदिवांसीसारख्या दुर्बल घटकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाकरिता, त्यांना सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून संरक्षण देण्याकरिता शासन कटिबद्ध आहे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही, महाराष्ट्रात आजमितीस विविध १५ जिल्ह्यांतून ६८ तालुक्यांतून ६,९६२ गावांतून वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी समाजाच्या समस्या कायम आहेत. प्रदेशनिहाय गडचिरोली आणि ठाणे येथील आदिवासींत ‘विकास आणि उपलब्ध संधी’ यांतही खूप असमतोलपणा आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या सद्यस्थितीदर्शक सर्वंकष अभ्यासाची गरज निर्माण झाली आहे.

राज्यातील आदिवासींचे सह्याद्री, सातपुडा, गोंडवन या दुर्गम भागात वास्तव्य आहे. विविध भागात हा समाज अल्पसंख्य बनला आहे, त्यामुळे राजकारणी इथे ‘विकासनिधी’ खर्च करताना हात आखडता घेतात. पूर्वी ब्रिटिशांकडून आणि स्वातंत्र्यानंतर देशातील प्रशासकीय यंत्रणेकडून आदिवासींचे शोषण झाले आहे, आजही होत आहे. या शोषणाचा गंभीर परिणाम त्यांची बोली-संस्कृती समूळ नष्ट होण्याच्या दृष्टीने होतो आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात आज दर १०० लोकांमागे ४७ जमाती मिळून ९ आदिवासी आहेत.   शिक्षणाच्या बाबतीत आजही हा समाज मागासलेला आहे. प्राथमिक शाळाबाह्य मुलांत अनुसूचित जमातीतील मुलांचे प्रमाण अधिक आहे. ‘समर्थन’ संस्थेने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीनुसार, आजही १०० मधील जवळपास ९१ आदिवासी कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. आदिवासी विकास हा कोणत्याही शासनाच्या काळात कधीही विकासाचा केंद्रबिंदू नसावा.

वर्तमान अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रिका आणि वित्तविषयक विवरणपत्रानुसार आदिवासी विभागाने मागील ६ वर्षांत सरासरी वार्षिक केवळ ४ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. लोकसंख्येनुसार ९.४ टक्के असलेल्या या समाजाला अर्थसंकल्पात केवळ २.५६ टक्के वाटा मिळतो. एकूण आदिवासी विकास विभागातील विविध योजनांसाठी निधीची कायम वानवाच आहे. सन १९९५ ते २०१६ अखेर शासनाने एकदाही आदिवासींसाठी राज्य योजनेतील ९ टक्के निधी खर्च केलेला नाही. सन २०१५-१६ मध्ये आदिवासी उपयोजनेकरिता ३ हजार १७८ कोटी २३ लाख रपये निधी उपलब्ध केला गेला, हा आजवरचा नीचांक आहे. दुसरीकडे, उपलब्ध होणारा हा निधी आदिवासींपर्यंत पोहोचतच नाही, म्हणून स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत या समाजाचा विकास झाला नाही. राज्याच्या सरासरीपेक्षा आदिवासींचे दरडोई उत्पन्न रुपये ८१ हजार २७९ ने कमी आहे. मानव विकास निर्देशांकातही राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्हे मागास आहेत. यात देशात केरळ राज्य प्रथम असून महाराष्ट्र ६ व्या क्रमांकावर आहे. असमान प्रादेशिक विकासामुळे आदिवासी वंचित आहेत. कुपोषण, बालमृत्यूचे प्रमाण या समाजात भयंकर आहे. आजही राज्यात दर हजारामागे २१ बालकांना आपला जीव गमवावा लागतो ज्यात आदिवासी बालकांचे प्रमाण खूप आहे. आदिवासींकरिता उपलब्ध होणारा निधी हा आदिवासींना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणाऱ्या लहान पाटबंधारे, जलसंधारण, जोडरस्ते, माता व बालआरोग्य आदि स्थानिक योजनांसाठी करावा अशी सूचना सुकथनकर समितीने शासनाला पूर्वीच केली आहे. शासनाने बालमृत्यू कमी करण्यासाठी १३ वर्षांपूर्वी नवसंजीवनी योजना सुरू करूनही आजतागायत ७० हजार ७९९ बालमृत्यू नोंदले गेले आहेत. महाराष्ट्रातील आदिवासी देशाच्या तुलनेत अधिक कुपोषित-दुर्दैवी आहे. आश्रमशाळांचे चित्रही काही वेगळे नाही.

          

आदिवासींच्या विकासासाठी त्यांना आवश्यक ती साधनसंपत्ती पुरवून त्यांना सक्षम करणे, त्यांचा मानव विकास निर्देशांक, दरडोई उत्पन्न, वनहक्क द्यावेत, आदिवासी सल्लागार परिषदेच्या नियमित बैठका व्हाव्यात, किमान २ लक्ष आदिवासी युवकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे, रोजगार निर्मिती प्रकल्पांची निर्मिती आदि केळकर समितीच्या शिफारसींकडे शासनाने गांभीर्याने पाहायला हवे. आदिवासी कुपोषणाचा मुद्दा दारिद्र्य आणि रोजगाराशी जोडला गेलेला आहे. आदिवासींना नियमानुसार वेतन, कामाच्या मागणीची वाट न पाहाता रोजगारांची निर्मिती, आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतींसाठी सक्षम तांत्रिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती, रोजगार हमी योजना नायब तहसिलदार पद निर्मिती, तेथील कार्यालयात  कंत्राटी डीटीपी ऑपरेटरांना कायमस्वरुपी सेवा, दर्जेदार संगणक संच, जनरेटर, वाय-फाय आदि सुविधा प्रलंबित आहेत. आदिवासींचे दारिद्र्य कायमस्वरूपी जावे म्हणून वैयक्तिक लाभाच्या योजना यशस्वी कराव्या लागतील. राज्यात वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी अतिशय धीम्या गतीने सुरु आहे. या विषयात आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेतला जातो.

आदिवासी विषयात रेशन धान्य दुकानदारांना अंत्योदय योजनेखाली देण्यात येणारा मोबदला कमी असल्याने त्यांचा भ्रष्टाचाराकडे कल वाढतो, त्यामुळे शासकीय मोबदला वाढायला हवा. संवेदनशील आदिवासी बहुल क्षेत्रात सक्षम प्रशासकीय अधिकाऱ्याची गरज आहे. या सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांची सर्व सुविधांनी युक्त निवास व्यवस्था, भ्रमणध्वनी व्यवस्था आवश्यक आहे. भ्रमणध्वनी व्यवस्थेकरिता सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून प्रत्येक मोबाईल कंपनीला विशिष्ट क्षेत्र पूर्ण जोडणे बंधनकारक करायला हवे. या भागात वैद्यकीय अधिकारी काम करणे असंत करीत नाहीत, म्हणून ‘नागरी वैद्यकीय दल’ निर्मिती करावे लागेल. या समाजातील विद्यार्थ्यांना शासनाने संपूर्ण खर्च करून शिकवावे आणि त्या बदल्यात पुढील किमान १५ वर्षे त्यांच्याकडून ग्रामीण भागात शासकीय काम करून घ्यावे, अशा योजना पुढे आणाव्या लागतील. असे अनेक महत्वाचे मुद्दे ‘समर्थन’ने सुचविले आहेत, त्यांचा विचार शासनाने करण्याची गरज आहे.       

धीरज वाटेकर

dheerajwatekar@gmail.com

कष्टाची झोप

जवळपास पंधरा दिवस झालेत,
रोज चारपाच तासच झोपतोय !
हाती घेतलेलं काम उरकावं म्हणून,
दिवस रात्र अखंड धड़पड़तोय...!

हाती घेतलेलं कोणतही कामं,
झाल्याशिवाय बोलू नये म्हणतात!
मी मात्र नेमका या वेळी,
चक्क जाहिरात करून अड़कलोय !

तंत्रज्ञानाच्या या दुनियेत कधी काय होईल,
कोणती अड़चण येईल काही कळत नाही !
व्यापवून टाकणारं हे कामाचं कारस्थान,
निस्तरण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही !

निस्तरण्याची, सावरण्याची, वेळ पाळण्याची,
पूर्वंपार जगजाहिर खासीयत आपली !
म्हणूनच जगाचा विश्वास कायम आहे,
अन् तो टिकावा म्हणून 'हे' हाल आहेत !

आता काम आटपत आलं तसं हायसं वाटलं,
कष्टाच्या त्या झोपेनं एस.टी.त दुकान टाकलं !
'त्या' गाढ झोपेनं चक्क मी ही चक्रावलो,
असं कसं झालं ? विचार करत बसलो !

झोपेअभावी कामं रखडणारा वर्ग आठवला,
ती झोप नसून 'तो' कंटाळा, हा गुंता सोड़विला !
'त्या' दिवसांतील चिंतनाने मी शहाणा झालो,
'कष्टाची झोप' पुरती समजून बसलो !

मित्रहो, कष्ट करा, कपड़्यांसारखे शरीर पिळा,
चेतनेच्या अखेरपर्यंत फक्त काम काम करा !
यातून तुम्हां जीवनाचे कर्माधिष्टित इप्सित गवसेल,
अन् ती सुखद 'कष्टाची झोप' यशाची बाग फुलवेलं !

धीरज वाटेकर
(⁠⁠⁠महाराष्ट्र दिन शुभचिंतन)

‘दारू’ गावाबाहेर जायलाच हवी !

‘देशी’ नियोजनकर्त्यांना, लोककल्याणासाठी भूमिकांसाठी करोडो रुपये खर्च करताना दुसऱ्या बाजूला देशाचे समाजस्वास्थ्य बिघडवणा-या गोष्टींचा विचार करावा लागणार असून त्यात ‘वाढते मद्यपान’ या राष्ट्रीय समस्येचाही आज समावेश आहे. फार पूर्वीच्या काळी ‘दारू पिणे’ ही गावच्या वेशीबाहेरील गोष्ट होती. आज ती, पाश्चिमात्य संस्कृतीचे अंधानुकरण करीत आम्हा जाणत्या लोकांच्या घरात घुसली आहे. आजमितीस एकटा महाराष्ट्र दरवर्षी किमान ३० हजार कोटीहून अधिक रुपयांची दारू पितो आहे. दारू पिण्याचे वयही २७ वर्षांवरून शाळकरी मुलांपर्यंत (चिल्लर पार्टी) खालावले आहे. यास्तव ‘दारू’ किमान गावच्या वेशीबाहेर तरी  जायलाच हवी आहे.

आज राज्यातील कोणत्याही गावात संध्याकाळी वाचनालयातील खुर्च्यांवर बसायला माणसे नसतात आणि त्याच गावातील गुत्यांत बसायला खुर्च्या शिल्लक नसतात. गेल्यावर्षी मराठवाडयाने भीषण दुष्काळ पाहिला, परंतु तिथेही दारू मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होती. राज्यात गांधीजींच्या सेवाग्राम आश्रम (वर्धा) परिसरात आपल्याला दारूभट्टी दिसते. असे प्रकार सामान्य माणसाला दिसले आणि त्याने तक्रार केली की पोलीस लगेच धाड टाकतात, परंतु पादचाऱ्यांना जे सहज दिसते, ते पोलिसांना मात्र दिसत नाही ? ही स्थिती देशभर आहे. दारूबंदी केली तर सरकारचे उत्पन्न बुडते, त्यामुळे सरकार दारूबंदीचा आसरा घेते हे खरे कारण आहे. गेली अनेक दशके जनजागृतीद्वारे सरकार दारूबंदी समाजमनावर ठसवू पाहते आहे, परंतु त्याला यश आलेले नाही. कोणतीही अंमलबजावणी कडक झाली तर या देशात काहीही यशस्वी होऊ शकते, पण तशी इच्छा असायला हवी !

‘मला एक दिवसाचा हुकूमशहा केले तर मी पहिले काम करीन आणि ते म्हणजे दारू हद्दपार करीन’, असे महात्मा गांधी म्हणाले होते. ते तेव्हाही शक्य झाले नाही आणि आताही शक्य नाही. स्वातंत्र्यानंतरही सानेगुरुजींसारख्या अनेक गांधीवादी नेत्यांनी दारूबंदीसाठी आग्रह धरला होता. आजही अण्णा हजारे हा आग्रह धरून आहेत. जगातील सगळ्या राष्ट्रांना अल्पवयीन दारूबाजांना कसे आवरावे ? हा प्रश्न पडला आहे. आपल्या देशातील सुमारे सत्तर कोटींहून अधिक लोक शेती आणि अन्य असंघटित क्षेत्रात काम करीत असतात. शासकीय आकडेवारीनुसार, १२१ कोटी भारतीय लोकांपैकी २९.८ टक्के लोक म्हणजे जवळपास ३६ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगताहेत. ही आकडेवारी अधिक असू शकते. शहरी भागातील ज्या माणसाची उपजीविका २९ रुपये आणि ग्रामीण भागातील ज्या व्यक्तीची २३ किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्नावर चालते त्या लोकांना आपण शासकीय निकषानुसार दारिद्र्यरेषेखालील म्हणतो. उत्पन्न कमी असल्यामुळे त्यांना स्वस्त दारू पिऊन आपली तल्लफ भागवावी लागते. त्यामुळे त्या कुटुंबावर उपासमारी, आजार आणि कौटुंबिक ताणतणावाची आपत्ती कोसळताना दिसते. अगदी सधन घरातही चित्र फार काही वेगळे असते असे नाही. दारूमुळे अनेक शिकले-सवरलेले लोक वाया गेलेले आपण पाहतो. त्यांचे ‘वाया जाणे’ फक्त कुटुंबाची हानी नसून ती सबंध देशाची, समाजाची हानी असते. देशात दारुपायी लाखो घरे कायम दु:खात असतात. निव्वळ दारुमुळे आयाबहिणींची अब्रु जाते, मुलांची केविलवाणी दशा होते, हे लेखणीने किती खरडावे ?

देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत, आणि त्यानंतर सत्तरच्या दशकापर्यंत दारू पिण्याच्या प्रवृत्तीकडे ‘समाजविघातक’ म्हणून पाहिले जाई. तज्ज्ञांच्या मते, तेव्हा भारतीय घरांमध्ये दारूबद्दल तिरस्काराची भावना होती. सन १९९१ नंतर उदारीकरणाच्या हवेने नवमध्यमवर्गीयांना सुबत्ता-संपन्नता दिली, आणि त्यांच्यामागे असणारे सुसंस्काराचे बळ कमी-कमी होत गेले. खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या प्रवाहाने दारूला ‘ड्रिंक्स’ आणि दारू पिण्याच्या समाजविघातक सवयीला, व्यसनाला ‘सोशल ड्रिंकिंग’ असे गोंडस इंग्रजी नाव दिले आणि हा-हा म्हणता आपल्या राज्यात, देशात देशी-विदेशी दारूने अक्षरश: कोटय़वधी घरांचा ताबा घेतला. पैसा हेच सर्वस्व बनले. पैसा कसाही कमावणे आणि वर्चस्व मिळवणे हे समाजाचे मुख्य उद्दिष्ट बनले. मिळवलेल्या पैशाचा यथेच्छ उपभोग घेणे, हे आज जगण्याचे अंतिम ध्येय झाल्याने जुन्या काळात निंदनीय ठरलेली दारूसंस्कृती घराघरात ‘बार’ उघडून बसली. विशेष म्हणजे, सन १९९० पर्यंत राज्यात ‘दारूबंदी (‘मुंबई दारूबंदी अधिनियम १९४९’ ची अंमलबजावणी करणारा विभाग) आणि उत्पादन शुल्क विभाग (दारूच्या निर्मिती-विक्रीवर मिळणा-या महसुलात दिवसेंदिवस वाढ व्हावी यासाठी प्रयत्न करणारा विभाग)’ असे परस्परभिन्न उद्देश असणारे दोन विभाग एकत्र होते. मागे एकदा आरोग्यमंत्री ए. रामदास यांनी तरुणांमध्ये वाढलेल्या अल्कोहोलिक आकर्षणाविरोधात देशव्यापी मोहीम छेडण्याची तयारी दर्शविली होती; परंतु दुर्दैवाने अन्य शासकीय घोषणांप्रमाणे ती घोषणासुद्धा कागदावरच राहिली.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात अलिकडे शासनाने ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या मद्यविक्री केंद्राचा नागरिकांना त्रास होत असल्यास त्या केंद्रांना लोकवस्तीच्या अखेरच्या घरापासून १०० मीटर पलीकडे स्थलांतरीत करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना दिला आहे. यामुळे गावातील दारू दुकानांच्या बाजूला तळीरामांचा होणारा घोळका, आजूबाजूला शाळा, धार्मिक स्थळे, महिलांना होणारा त्रास कमी होऊ शकेल. ग्रामीण भागात ‘ग्रामरक्षक दल’ स्थापन करण्याचा कायदा पारीत करण्यात आला आहे. ज्या गावातील लोक ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यास उत्सुक असतील; त्या गावात २५ टक्के महिलांनी मतदान करून त्यांची संमती दर्शवल्यास त्या गावात ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला आहे. हातभट्टीसारख्या अवैध दारूमुळे कोपर्डीसारखी घटना घडल्यानंतर अवैध दारुला आळा घालण्यासाठी आणि दारुबंदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारला सुचविलेल्या अनेक उपायांनंतर राज्य सरकारने ही पावले उचलली आहेत. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ३१ मार्चपासून राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील ५०० मीटरच्या आतील सर्व प्रकाराची दारूविक्रीची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे निर्णय स्वागतार्ह्य असून त्याची अंमलबजावणी चोख व्हायला हवी.

धीरज वाटेकर

dheerajwatekar@gmail.com

पर्यावरणीय ‘पाणी’ समस्येचे मूळ मानसिकतेत !

मागील दोन वर्षांच्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचा हा उन्हाळी हंगाम चांगला जाण्याजोगा पाऊस यावर्षी झाला असला तरी ‘राज्यातील पाणीसाठा निम्म्यावर’ अशा आशयाच्या वृत्तांनी अनेकांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. राज्याने गेल्या दोन वर्षांत कुटुंब विस्थापन, जनावरांचे हाल, शेती-उद्योगाच्या समस्या, चारा छावण्या, ट्रेनने पाणीपुरवठा आदि अनेकविध समस्यांना तोंड दिले आहे. राज्यातील सारे मोठे, मध्यम, लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरल्याच्या पार्श्वभूमीवरही जर अशा वृत्तांनी आपल्याला विचार करायला लागतं असेल तर एकूणच आपल्याला पाण्याकडे ‘पर्यावरणीय समस्या’ या मानसिकतेतून बघून पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रयत्न करावे लागतील.      

हवामानखात्याच्या मान्सूनबद्दलच्या अंदाजाकडे बघण्याचा सामान्यांचा वर्तमान सकारात्मक दृष्टीकोन हा आज परिस्थितीत झालेला स्वागतार्ह बदल असला तरी वाढत्या प्रदूषित वातावरणात दरवर्षीच्या पर्जन्यमानाचा नेमका व अचूक अंदाज बांधणे हे दिवसेंदिवस कठीण बनले आहे. आजही उन्हाळा सुरू झाला की राज्यभरातील वर्तमानपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरून तीव्र पाणीटंचाईच्या बातम्या आपले लक्ष वेधून घेतात. दरवर्षी उन्हाळ्यात संपूर्ण महाराष्ट्रात पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा जाणवतात. पूर्वी हे भयाण संकट ग्रामीण भागापुरते मर्यादित असे परंतु अलीकडे हे लोण शहरी भागातही फार मोठ्या प्रमाणात पसरत आहे. बिकट पाणी परिस्थितीने राज्याला ग्रासले असताना जेथे धुंवाधार पाऊस कोसळतो अशा कोकण प्रदेशातही पाणीपुरवठ्यासाठी सर्वाधिक टँकर्सचा वापर करण्याची वेळ शासनावर आली, तुलनेने राज्यात यंदा स्थिती चांगली आहे परंतु संकट टळलेले नाही. पाण्याच्या बाबतीत केवळ शासनावर १०० टक्के विसंबून राहून चालणार नाही. जनसामान्य म्हणून आपलेही काही प्राथमिक कर्तव्य असते. मोठ्या प्रमाणात विविध क्षमतेची धरणे बांधून जलसंचयाची जबाबदारी शासनाची असली तरी छोटी शेततळी, विहीरी बांधून जलसंचय करणे व वाढविणे, पर्जन्यसंचयासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सारख्या वैयक्तिक स्तरावरील योजना राबवून भूजलपातळीत वाढ करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी ठरते आहे. पाऊस मुबलक असताना त्याचे यथायोग्य जलव्यवस्थापन आणि तो नसताना उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने योग्य वापर ही काळाची गरज आहे. 

कोकणात पाऊस भरपूर पडत असून दुष्काळ पडण्याची शक्यता नाही आहे. दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात कोकणातील काही भागात पाण्याचा तुटवडा जाणवतो हे सत्य आहे, मात्र संपूर्ण महाराष्ट्राशी तुलना करता त्याची तीव्रता कमी आहे. यास्तव त्याकडे प्रशासनही तितक्या गांभीर्याने पाहत नसावे, म्हणून कोकणी माणसाला ‘पाणी’ या विषयात मानसिकता बदलून संवेदनाक्षम विचार करावा लागणार आहे. राज्याच्या एकूण सरासरीच्या ४६ टक्के पाऊस कोकणात पडतो. आणि कोकणाचे राज्याच्या तुलनेत एकूण क्षेत्रफळ १० टक्के आहे. कोकणाची पाणी साठवणूक क्षमता ६-७ टक्के आहे. ती वाढविल्यास कोकणाचा पाणी प्रश्न आणि इतर अनेक विकासाचे प्रश्न सहज सुटणार आहेत. कोकणाची भौगोलिक स्थिती संपूर्ण कोकणातही एक सारखी नाही. त्यामुळे त्यामुळे कोकणात भौगोलिक स्थितीनुसार विचार करून लहान, मोठे, मध्यम आणि साखळी पद्धतीचे बंधारे बांधून पाणी अडविण्याची गरज आहे. पावसाचे एक इंच कोकणातील पाणी डोंगरावरून वाहून जायला जितका वेळ लागतो, त्याच्या ५० पट अधिक वेळ तेच पाणी डोंगरात झिरपून वाहायला लागतो. त्यामुळे अधिकाधिक पाणी जमिनीत झिरपण्यावर भर द्यावा लागेल. कोकणात एकूण २२ प्रमुख डोंगररांगा आहेत, त्या कळल्या म्हणजे कोकणाचे प्रश्न समजून घेता येतील. कोकणातील सहा हजार गावे डोंगरालगत आहेत. येथे ६५ हजार वाड्या–वस्त्या आहेत, वाडीश: वस्ती आहे. फारसे डोंगर एकमेकांना जोडलेले नाहीत. कोकणातील ज्या भागात आज पावसाचे पाणी भरते ती सगळी पूर्वी बंदरे होती. गाळाने भरल्याने येथील खाड्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी पडते. यास्तव कोकणात गरजेनुसार पाणी अडविण्याच्या पद्धतीत बदल करून त्या वापरल्या तर यश नक्की मिळेल.

दुसरीकडे पाण्यातील पर्यावरणीय प्रदूषण ही एक फार मोठी समस्या आहे. आपण पित असलेल्या शुद्ध पाण्याच्या तपासणीची ४० शास्त्रीय परिणामे आहेत. सर्वसाधारण स्तरावर जल शुद्धीकरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तुरटी, क्लोरीन आदि घटकांच्या निर्मितीतही खूप प्रदूषण होते. त्यामुळे सरसकट साऱ्या पाण्याचे शुद्धीकरण न करता पिण्यासाठी आवश्यक पाण्याचे शुद्धीकरण तर इतर पाणी तसेच वापरुन मोठा खर्च आणि प्रदूषण आपण वाचवू शकतो यावर विचार करण्याची गरज आहे. पिण्याच्या पाण्यात अति तुरटी वापरल्यास साधारणतः १० वर्षांनंतर स्मृतीभंश आजार बळावतो. आपण दैनंदिन ज्या जीवनशैलीचा वापर करीत आहोत त्यामुळे त्यामुळे शहरात माणशी ४० आणि गवत २०-२५ ग्राम प्रतिदिन केमिकल पाण्यात मिसळले जाते, हा सारा प्रकार निसर्गस्नेही जीवनपद्धतीच्या नेमका उलटा सुरु आहे. पुण्याच्या ‘जीवितनदी’ संस्थेच्या अभ्यासानुसार, आपल्याकडे आज नदी ही फार मोठी समस्या बनली आहे. नदीतील ७०% पेक्षा जास्त प्रदूषणाचा वाटा  घरातून जाणार्‍या सांडपाण्याचा  आहे. घरातून जाणारे सांडपाणी दैनंदिन घरगुती उत्पादनातील घातक रसायनांमुळे प्रदूषित होते. टूथपेस्ट, साबण, शैंपू, डिटरजंट, सौंदर्य प्रसाधने इ. मानवनिर्मित विषद्रव्यांचे नदीत शुद्धीकरण/विघटन होत नाही. या प्रदूषित पाण्याचा उपसा शेतीसाठी केला जातो. या पाण्यातील घातक रसायने पिकांमध्ये शोषली जातात आणि ती अन्नसाखळीत प्रवेश करतात. यातून सगळ्या जीवसृष्टीला हानी पोहोचते. यामुळे आपण जीवनशैलीत बदल करून निसर्गस्नेही जीवनपद्धतीकडे वळण्याची गरज आहे, आणि त्यासाठी आपल्याला पाण्याकडे ‘राष्ट्रीय संपत्ती’ म्हणून बघण्याची ,मानसिकता तयार करावी लागेल.  प्लास्टिक पिशवीचा अनिर्बंध वापर, वीज वापर, सोलर एनर्जीचा वापर, सायकलचा वापर, अपार्टमेंट शेजारी किमान झाडे, पार्किंगला सोलर दिवे असे पर्याय आपणाला शोधावे लागतील. नद्यातील गाळ काढणे, डोंगरावर शेततळी उभारून सरकारी योजनेवर अवलंबून राहून नियोजनबद्ध काम केल्यास पाणीटंचाई निर्मूलन  शक्य आहे.   

“जगाच्या नकाशावर देशाला उंचीवर न्यायचे असेल तर पाणी नियोजन अतिशय महत्त्वाचे आहे. निसर्ग आपल्याला किती पाणी देतो आणि आपण त्याला परत किती करतो, हा देशाच्या दृष्टीने संशोधनाचा भाग आहे. सिंगापूरला मलेशियातून पाणीपुरवठा होतो. मात्र तेथे पाणी वाया जाऊ न देता त्यावर प्रक्रिया करून नवीन पाणी म्हणून वापरात आणले जाते,  अनेक देश प्रक्रिया करून पाणी वापरात आणतात. मात्र आपल्या देशात हे होताना दिसत नाही. त्यामुळे आपली उंची जगाच्या नकाशावर फारच कमी आहे”, अलीकडे कोकणात झालेल्या दहाव्या जलसाहित्य संमेलनात आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे जलतज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांनी मांडलेली ही भूमिका आपल्याला आज-ना-उद्या विचार करायला लावणार आहे, हे नक्की !    

धीरज वाटेकर

dheerajwatekar@gmail.com

राजेशिर्के परिवार स्नेहमेळावा

राजेशिर्के प्रतिष्ठान पुणे यांच्या वतीने कुटरे येथे
आयोजित मोफत शालेय साहित्य वाटप आणि
राजेशिर्के परिवाराचा स्नेहमेळावा प्रसंगी आपले मनोगत
व्यक्त करताना पर्यटन अभ्यासक धीरज वाटेकर

चिपळूण : राजेशिर्के प्रतिष्ठान पुणे यांच्या वतीने चिपळूण तालुक्यातील कुटरे, कोंडमळा, डेरवण, कुडूप, वेहेळे, तळसर गावातील पहिली ते पदवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना मोफत शालेय साहित्य वाटप आणि राजेशिर्के परिवाराचा स्नेहमेळावा नुकताच कुटरेतील राजेशिर्के यांच्या थोरल्या वाड्याच्या प्रांगणात उत्साहात पार पडला.

या कार्यक्रमाला व्यासपीठावर सातारा जिल्हा परिषदेचे मा. उपाध्यक्ष विक्रमबाबा पाटणकर, राजेशिर्के प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शिवसिंह राजेशिर्के, अनंत राजेशिर्के, प्रदीप राजेशिर्के, दत्तात्रय राजेशिर्के, किशोर राजेशिर्के, शशिकांत राजेशिर्के, निवृत्त प्राथमिक शिक्षक आबा राजेशिर्के, सह्याद्री कॉलेjज ऑफ आर्ट्सचे माजी प्राचार्य प्रकाश राजेशिर्के, पर्यटन अभ्यासक धीरज वाटेकर, निसर्गमित्र समीर कोवळे उपस्थित होते.

यावेळी मान्यवरांनी राजेशिर्के यांच्या इतिहासकालीन वाड्याची पाहणी केली. आजही वाड्यात दोन दशकांहून अधिक काळातील वापरातील विविध वस्तू जतन करून ठेवल्या आहेत. यावेळी बोलताना विक्रमबाबा पाटणकर यांनी आपले विखुरलेले बांधव या मेळाव्याच्या निमिताने एकत्र येत आहेत, ही कौतुकास्पद बाब असल्याचे नमूद केले. वाघाचे काळीज असलेला आपला इतिहास आपण समजून घ्यायला हवा. आरक्षणापेक्षा आपण आपले ‘अधिष्ठान’ निर्माण करायला हवे, असे ते म्हणाले. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शिवसिंह राजेशिर्के म्हणाले, काळ बदलतोय, त्यानुसार आपणही बदलायला हवे. विद्यार्थी आणि तरुणांनी कौशल्यावर आधारित शिक्षणाची कास धरणे गरजेचे आहे. मुलांनी इंग्रजीचा विचार करताना आपल्या मातृभाषेचा विसर पडणार नाही याची काळजी घ्यावी असे आवाहन केले. परिवारात सलोखा, महिलांना सक्षम आणि स्वावलंबी बनविणे, शैक्षणिक आणि सामाजिक बांधिलकी उद्दिष्टांनुरूप प्रतिष्ठानचे कार्य सुरु असल्याची माहिती प्रतिष्ठानचे सरचिटणीस प्रदीप राजेशिर्के यांनी दिली. उपस्थित ज्येष्ठांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला. अंकिता राजेशिर्के या विद्यार्थिनीनेही आपले मनोगत व्यक्त केले. मान्यवरांच्या हस्ते पहिली ते पदवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना मोफत शालेय साहित्य वाटप करण्यात आले.               

वाडासंस्कृती जपायला हवी : धीरज वाटेकर

ई. स. सहाव्या शतकापासूनचे चिपळूणातील पराक्रमी घराणे, कोकण प्रांताचे वतनदार घराणे, राजेशिर्के परिवारातील वीरांच्या पवित्र स्मृतीस वंदन करून बोलताना पर्यटन अभ्यासक धीरज वाटेकर यांनी आपले वाडे ही आपली आणि शहराची ओळख आहे. ३५० वर्षाचा इतिहास लाभलेली वाडासंस्कृती मराठा वास्तुशैलीचे प्रतिक असून समृद्ध अशी वाडासंस्कृती आणि मराठा वास्तुशैली आपण जपायला हवी असे स्पष्ट केले. १२-१५ वर्षांपूर्वीपर्यंत आपल्याला नेहमीच ‘काय आहे काय ? हो पाहाण्यासारखे तुमच्या या चिपळूणात ?’ हा प्रश्न सतत विचारला जायचा. आपण ह्या प्रश्नाचे उत्तर सन २००८ साली मित्र समीर कोवळे आणि विलास महाडिक या सहकाऱ्यांच्या मदतीने ‘चिपळूण तालुका पर्यटन’ या अभ्यासपूर्ण पुस्तकाची निर्मिती करून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यात राजेशिर्के यांचा इतिहास आणि वाडासंस्कृतीचा उल्लेख आहे. आज त्यानंतरच्या १० वर्षांत चिपळूण पर्यटन आमुलाग्र बदलले आहे. असंख्य पर्यटक येथे येत आहेत, थांबत आहेत. त्यांना आपला इतिहास दाखविण्यासाठी आपण आपला इतिहास, पुरातन वास्तू, संस्कृती जोपासायला हवी. असे सांगून ते आवाहन करण्यासाठीच आपण आबा राजेशिर्के यांच्या सूचनेनुसार येथे आल्याचे नमूद केले. तळकोकणात १२-१३ वाडे आहेत, रत्नागिरीतील टिळकस्मारक, मालवणचा कुशेवाडा, नेरुरचा वाडा, सावंतवाडी संस्थानातील प्राचीन वाडे, विजयदुर्गातील धुळपवाडा आदींसह मालादोलीच्या हेरीटेज होमचीही माहिती त्यांनी दिली. रेल्वेचे दुपदरीकरण, चौपदरी राष्ट्रीय महामार्ग यांमुळे चिपळूणला मुंबई जवळ येणार असून अनेक नवीन संधी निर्माण होणार आहेत, त्यात आपण असण्यासाठी आपला वास्तू इतिहास जपण्याचे आवाहन त्यांनी केले.  

      

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संतोष राजेशिर्के यांनी केले. या कार्यक्रमाला विनायक राजेशिर्के, सुधीर राजेशिर्के, संजय राजेशिर्के, गजानन राजेशिर्के, ज्ञानेश राजेशिर्के, बबन राजेशिर्के, प्रकाश राजेशिर्के, बच्चाराम राजेशिर्के, रमेश राजेशिर्के, सतीश राजेशिर्के, सुनील राजेशिर्के, संतोष राजेशिर्के, प्रताप राजेशिर्के, जितू राजेशिर्के  आदींसह परिवारातील सुमारे तीनशे सदस्य स्त्री-पुरुष, विद्यार्थी उपस्थित होते. 

राजेशिर्के प्रतिष्ठान पुणे यांच्या वतीने कुटरे येथे आयोजित मोफत शालेय साहित्य वाटप आणि राजेशिर्के परिवाराचा स्नेहमेळावा प्रसंगी शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करताना सातारा जिल्हा परिषदेचे मा. उपाध्यक्ष विक्रमबाबा पाटणकर, सोबतराजेशिर्के प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शिवसिंह राजेशिर्के, अनंत राजेशिर्के, प्रदीप राजेशिर्के, दत्तात्रय राजेशिर्के, आबा राजेशिर्के आदि

राजेशिर्के प्रतिष्ठान पुणे यांच्या वतीने कुटरे येथे आयोजित मोफत शालेय साहित्य वाटप आणि राजेशिर्के परिवाराचा स्नेहमेळावा प्रसंगी मार्गदर्शन करताना सातारा जिल्हा परिषदेचे मा. उपाध्यक्ष विक्रमबाबा पाटणकर, सोबत राजेशिर्के प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शिवसिंह राजेशिर्के, अनंत राजेशिर्के, प्रदीप राजेशिर्के, दत्तात्रय राजेशिर्के, आबा राजेशिर्के आदि

राजेशिर्के प्रतिष्ठान पुणे यांच्या वतीने कुटरे येथे आयोजित मोफत शालेय साहित्य वाटप आणि राजेशिर्के परिवाराचा स्नेहमेळावा प्रसंगी उपस्थित मान्यवर सातारा जिल्हा परिषदेचे मा. उपाध्यक्ष विक्रमबाबा पाटणकर यांचा सत्कार करताना राजेशिर्के प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शिवसिंह राजेशिर्के, सोबत अनंत राजेशिर्के, प्रदीप राजेशिर्के, दत्तात्रय राजेशिर्के, आबा राजेशिर्के आदि