शुक्रवार, २२ सप्टेंबर, २०१७

एक पाऊल पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने...!

  राज्यस्तरीय पर्यावरण विषयी कार्यशाळेस उपस्थित मान्यवर  
पर्यावरणाच्या वाढत्या समस्या लक्षात घेत त्यावर काही ठोस रचनात्मक निर्णय घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण विषयात काम करणा-या व्यक्ती, संस्थांनी, शासनाच्या मागे सामुहिक रेटा लावावा, आपली सांघिक शक्ती वाढवावी, ‘जैवविविधता जपणूक आणि प्लास्टिकचा भस्मासूर रोखणे व पर्यावरण संवर्धनातील सर्व घटकांवर अभ्यास’ या अनुषंगाने सांघिकपणे शासनासमोर वसुंधरेच्या रक्षणार्थ कृती अहवाल सादर करणे, असे उद्दिष्ट असलेली, राज्यस्तरीय ‘पर्यावरण विषयी कार्यशाळा’ नुकतीच दिनांक १६ आणि १७ सप्टेंबरला जालगाव-दापोलीत संपन्न झाली. २८ संस्थांनी सहभाग नोंदविलेली, निवेदिता प्रतिष्ठान, टेलस ऑर्गनायझेशन आणि  ए.ई.आर.एफ. पुणे आयोजित, जबाबदारीचे ‘एक पाऊल पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने’ टाकणाऱ्या या महत्वपूर्ण कार्यशाळेचा हा घोषवारा !

जैवविविधता : पुढील दहा वर्षांची स्थिती, प्लॅस्टिक समस्या, ओल्या कच-यापासून खत निर्मिती, प्रसारमाध्यमांची भूमिका, वातावरणातील बदल या विषयांवर डॉ. अर्चना गोड़बोले, लोकेश बापट, ओल्या कच-यापासून गॅस, खत आणि वीज तयार करणा-या, 'रिड़र्स ड़ायस'ने गौरविलेल्या भारतातील पहिल्या महिला निर्मला कांदळगावकर, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. विलास बर्डेकर, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. तपस भट्टाचार्य या तज्ज्ञांसह कार्यशाळा संयोजक प्रशांत परांजपे, युयुत्सु आर्ते, राधिका कुलकर्णी, भक्ती परब जान्हवी पाटील या अभ्यासकांनी आपली भूमिका मांडली. उपस्थित संस्था प्रतिनिधींनीही यावेळी आपले पर्यावरण संर्वधन कामातील अनुभव आणि शासनाकडून असलेल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या.

कोकणात होत असलेल्या मुंबई-गोवा हायवेच्या चौपदरीकरणातील वृक्षतोडीबाबत, पर्यावरणप्रेमींत कमालीची नाराजी आहे. सामुहिक रेट्यामुळे चौपदरीकरणाचा मध्यभाग दहा फुटापर्यंत वाढवून अनेक जुनी झाडे वाचविण्यासाठी शासन यंत्रणा अनुकूल बनली आहे. शेजारच्या गुजरात राज्यात अनेक मोठ्या झाडांचे प्रत्यारोपण झाले आहे, आपण त्याचा विचार करायला हवा. दुसरीकडे शासनाविरोधात लढणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांना शासनाच्या एकूण दृष्टीकोनात लवचिकतेचा अभाव आजही जाणवतो. शासनाचे वृक्ष लागवड अभियान राबविताना, कोकणात अनेक गावात आजही भरगच्च वनराईमुळे नवीन झाडे लावायला जागा मिळत नाही, अशी स्थिती येते. हे समजून न घेताच शासकीय यंत्रणा ‘वृक्ष लागवड न केल्याचा’ शेरा मारते. यातून जिथे भरपूर झाडे आहेत तिथे झाडे लावायची जबरदस्ती का ? हा प्रश्न निर्माण होतो. एखाद्या गावात कचराकुंडी नाही तर ती का नाही ? हे समजून घेण्याचा प्रयत्न होत नाही. बायोगॅस व सार्वजनिक स्वच्छताविषयक काम करणारे देहूगावातील दिवंगत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, स्वच्छतादूत ‘पद्मश्री’ डॉ. सुहास विठ्ठल म्हापूसकर यांचे ‘प्रसाधनगृह’चे मॉडेल आपण स्वीकारायला हवे होते, हा मुद्दा यावेळी पुढे आला. कोकणातील वणव्याच्या समस्या आपण सर्वजण जाणतो, परंतु ‘कोकण मै वणवा लगता है क्या ?’ असे जेव्हा वन खात्याचा प्रमुख जबाबदार अधिकारी विचारतो, तेव्हा मात्र प्रश्न पडतो, अस्वस्थता वाढते.   

फलोत्पादनासाठी प्रसिद्ध कोकणातल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात एकही ‘अभयारण्य’ नाही. इथली जमीन, जंगले खाजगी आहेत. जिल्हा बऱ्यापैकी हिरवागार आहे. भारतातील दुसऱ्या-तिसऱ्या क्रमांकाचा पाऊस इथल्याच संगमेश्वर तालुक्यात पडतो. या जिल्ह्याच्या जंगलात असलेल्या ‘हिरडा’ वनस्पतीचा १९८० च्या कालखंडात जंगल माफियांनी कोळसा बनविला, नंतर आंदोलन उभे राहिले, मग हे प्रकार थांबले. कोकणात श्रीमंताचा बंगला हा अनेक गवत बहुदा लाकुडतोडयाचा असतो. ‘शेकरू’साठी प्रसिद्ध महाराष्ट्रातील भीमाशंकर जंगलाच्या रक्षणासाठी चार गार्डस आहेत. जंगल तोडल्यावर पैसे मिळतात, असा सर्वमान्य समज आहे. पूर्वी लोकांनी आंबा-काजू लावण्यासाठी जंगले तोडली, शासनाचे लागवड अनुदान लाटले, बागा केल्याच नाहीत. आपल्याकडे जंगले वाचविण्याची आव्हाने वाढताहेत ! झाडातून, जंगलातून पैसे मिळतात हे लोकांना पटवून द्यावे लागेल. गेल्या १५-२० वर्षांतील कोट्यानुकोटी जंगल लागवड अभियाने पाहिली, की वाटत आता नवीन झाडे लावायला भारतात जागाच शिल्लक नसेल ! हे करताना प्रजातीचा विचार, रोपे कोण बनवितो ? हा कार्यक्रम अधिक चांगल्या पद्धतीने राबविता येईल का ? विचार करायला हवाय. अकारण हा पैसा वाया जातोय. हे घडण्यासाठी पर्यावरणवाद्यांनी आपापली संस्थाने खालसा करून एकत्रित संवाद साधायला हवाय !

‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी आजची आपली आणि प्लास्टिकची स्थिती आहे. आज पर्यावरण आजारी पडलंय, मानवी हस्तक्षेप त्याला नडलाय. मानवनिर्मित प्लास्टिकचा शोध सन १८६२च्या दरम्यान  सर अलेक्झांडर पार्कस यांनी लावला, पुढे जगभर मान्यता मिळाल्यावर सन १९८०-८५च्या दरम्यान प्लास्टिकने भारतात धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली, आणि आज त्याने आपले अख्खे आयुष्य व्यापले, पर्यावरणाच्या एकूण समस्यांत त्याचा आजचा वाटा निम्याहून अधिक आहे. ‘प्लास्टिक’ हे खरेतर वरदान आहे, परंतु त्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनाने अडचणी वाढल्यात. त्याकरिता ‘Reduce-Reuse-Recycle’ हे तत्व अंमलात आणायला हवे, प्लास्टिक न वापरण्याची मानसिकता तयार व्हायला हवी. एका आकडेवारीनुसार प्रतिवर्षी एक माणूस सुमारे ५-६ किलो प्लास्टिक हाताळतो. यातील निम्यावर पुनर्प्रक्रिया होते, उरलेले आम्ही कसेही, कुठेही टाकतो. वन्य प्राणी ते अन्न म्हणून खातात, मरतात, आम्हाला काय त्याचे ? पण हे प्लास्टिक उष्णतेच्या संपर्कात आले की त्यातून जे विषारी वायू बाहेर पडतात, ते आपल्याही मानवी शरीराला हानिकारक आहेत. तरीही आम्ही सुधारण्याचे नाव घेत नाही. यावेळी ‘DON'T WASTE, WASTE !’ हे तत्व जगणाऱ्या निर्मला कांदळगावकर यांनी केलेले ओल्या कचऱ्याचे सोने करणारे विवेचन सर्वांनाच थक्क करून गेले. याच कचऱ्यातील मिथेन वायुमुळे मागे देवनार कचरा डेपोला आग लागली होती.

 प्रदूषणामुळे गेल्या चाळीस वर्षांत आपण निम्म्याहून अधिक जीव आपण गमावलेत. सोशल मिडीयाचा विचार करता फेसबुक, व्हात्सप्प हे मोहमयी आणि आभासी जग असल्याने तिथे अशी माहिती नुसती प्रसूत करून आपलं काम संपणार नाही, हा मुद्दा येथे मांडला गेला. कुंपणाबाहेरील झाडाला आम्ही पाणी घालणार आहोत का ? हा सर्वात महत्वाचा प्रश्न अनेकांचा मनाला भिडला. अशा विचारातून या कार्यशाळेत चर्चा झाली, तिला प्रतिसादही उत्तम मिळाला, कार्यशाळा यशस्वी झाली. 

धीरज वाटेकर














सोमवार, ४ सप्टेंबर, २०१७

'गावकुसाबाहेर' जगणाऱ्यांचे आशास्थानच 'उदासिन'

गावकुसाबाहेर जगणाऱ्यांनी ज्या शासकीय संस्थेकडे आशा-अपेक्षा ठेवून आपले जीवन कंठायचे, त्या महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोगाला आवश्यक सुविधा देण्याबाबत गेली १६ वर्षे विविध राज्य सरकारे दिरंगाई करीत असल्याने, अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला, आवश्यक पायाभूत सुविधा द्यायच्या नसतील तर, 'महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग मोडीत काढा', असे सांगितले. यामुळे एकूणच व्यवस्थेची हतबलता सामोरी आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने ही भूमिका मांडल्याने महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोगाच्या उदासीनतेचे रहस्यही सर्वांना समजले.

या आयोगामधील कर्मचारी आजही कायमस्वरूपी कामावर नाहीत. आयोगाचे कर्मचारी रोजंदारीवर काम करत असल्याचं आढळून आल्यानंतर त्यांना नियमित करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले होते, त्याची पूर्तता झालेली नाही. आयोगाला मोठी जागा देण्यासंदर्भातही  अजून सरकारकडून निर्णयाप्रत येणारी ठोस काही भूमिका घेण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रात या आयोगाची स्थापना सन २००१ मध्ये झाली, गेल्या १६ वर्षात राज्य शासनाला, आयोगाला आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देता आलेल्या नाहीत. राज्य मानवाधिकार आयोगाला आपले कर्मचारी नियमित करता येत नसतील, त्यांचे मानवाधिकार जपता येत नसतील तर हा आयोग सर्वसामान्यांच्या अधिकारांचं रक्षण कसं करणार ? हा प्रश्न अगदी स्वाभाविक आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर राज्यात अधूनमधून, बनावट मानवाधिकार संघटना आपल्या लोगोचा गैरवापर करीत असल्याविषयी वृत्त प्रसारित होत असतात. या क्षेत्रात काम करणार्‍या खर्‍या व्यक्‍तींना याचा अधिक त्रास होत असतो, त्यावरही अंकुश ठेवणे कठीण बनले आहे.

देशातील प्रत्येक व्यक्‍तीला भारतीय राज्यघटनेने विविध अधिकार दिलेले आहेत. भारतीय या नात्याने कोणा   व्यक्‍तीवर अन्याय झाल्यास, त्याला संविधानाने दिलेला अधिकार वापरात बाधा आल्यास मानवाधिकार संघटनेकडे दाद मागता येते. त्यासाठी संविधानाने मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ अंतर्गत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना केली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश असतात तर सर्वोच्च न्यायालयाचे तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, मानवाधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते तसेच मागासवर्गीय आयोग, महिला आयोग व अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष हे या आयोगाचे सदस्य असतात. अधिकार कक्षेतील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटनांचा तपास करणे, अशा घटना घडू नयेत यासाठी नियंत्रण ठेवण्याचे काम या आयोगामार्फत होत असते. मानवी हक्कांचे हननांविरुध्द पीडित व्यक्तीने राष्ट्रीय वा राज्य मानवी आयोगाकडे लेखी वा तोंडी तक्रार केल्यानंतर राष्ट्रीय वा राज्य मानवी आयोग कारवाई करु शकतात. या तक्रारीचे निवारण करणे, गुन्हेगारास इतर कायद्यांतर्गत न्यायालयाद्वारे शिक्षा व्हावी यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे काम आयोग करीत असतो. या आयोगाकडे साध्या पोस्टकार्डावर देखील तक्रार करता येते. माणसांना संरक्षण देणाऱ्या, त्यांचे हित जपणाऱ्या, त्यांना हक्क मिळवून देणाऱ्या संस्थांवर लाचार होण्याची वेळ आली तर राज्य प्रगतिपथावर आहे  असे म्हणता येत नाही. राज्य मानवाधिकार आयोगामध्ये गेल्या आठ वर्षांपासून अपुरे कर्मचारी तेही रोजंदारी तत्त्वावर आहेत. आयोगाला पुरेशी जागा नाही. मूलभूत सुविधा नाहीत. राज्यात परवड होणारे अनेक विभाग असले तरी हे दुर्दैव मानवाधिकार आयोगाच्या वाट्याला यावे हा सर्वाधिक चिंतेचा विषय मनाला जायला हवा. रोजंदारी तत्त्वावरील अपुरा कर्मचारी, १० वर्षांची सेवा झाल्यानंतरच आयोगात कायम केले जाईल हे न पाळलेले आश्वासन, अपुरी जागा, अनेक मूलभूत सुविधांचा अभाव, पीडित नागरिकांना हानी-भरपाई किंवा अन्य दिलासा देण्याचा आदेश झाला तर त्याचेही वेळेत पालन न होणे अशा अनेक त्रुटी आहेत.
आयोगाला समन्याय कक्ष दर्जा असून तेथे पोलीस कस्टडीतील मृत्यू झालेले कैदी, भिकारी, लहान मुले, महिला आणि मतिमंद तसेच अपंग यांच्यांशी संबंधित मानवाधिकार उल्लंघनाचे खटले चालतात. जेव्हा एखादे प्रकरण दाखल केले जाते त्यावेळी आयोग त्याची फेरतपासणी करते. त्यासाठी आयोगाकडे चौकशी यंत्रणा आहे. त्यात आय.पी.एस. अधिकाऱ्यांसह पोलीसांना आदेश देऊन माहिती घेण्याचीही व्यवस्था आहे. दुर्दैवाने आयोगाकडून केल्या जाणाऱ्या चौकशीत पोलीस ठाण्यांकडून असहकार्य केले जाते, महिनोनमहिने या चौकश्यांना दाद दिली जात नाही, त्यामुळे प्रकरणे प्रलंबित राहतात. साऱ्या उदासीनतेमुळे आयोगाकडे येणाऱ्या एकूण प्रकरणांपैकी १५ टक्के प्रकरणांवरच सुनावणी होते आहे. त्यामुळे राज्यातील वंचितांना न्याय देऊ शकणाऱ्या या यंत्रणेला शासनाने प्राधान्यक्रमाने सहकार्याचा हात देणे गरजेचे आहे.


धीरज वाटेकर                                                                        dheerajwatekar@gmail.com

व्यसनयुक्त 'ह्रास' थांबवायलाच हवा !

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला सन २०२० साली ६० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, संपूर्ण राज्य व्यसनमुक्त करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. व्यसनमुक्ती आणि बंदीसाठी प्रचार व प्रसाराचे काम करणा-या ९९ संस्था, संघटनांनी मागच्या एक ऑगस्टला आझाद मैदानात राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करून आपली ही मागणी प्रभावीपणे मांडलीही आहे. महाराष्ट्रात सध्या राष्ट्रीय महामार्गावरील दारूच्या दुकानांचा मुद्दा गाजतो आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करून अनेकांनी आपापले दारू व्यवसाय महामार्गावरून हटवलेही आहेत, ते सुरळीत ठिकाणी सुरूही आहेत. या निकालात रोज नवीन बदल होत आहेत. यातून शासनाला मिळणारा महसूल पाहाता, दारूच्या दुकानांना सुरू ठेवण्यासाठी राज्य सरकार प्रोत्साहन देत असल्याची धारणा, व्यसनमुक्ती आणि बंदीसाठी प्रचार व प्रसाराचे काम करणा-या लोकांमध्ये निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. या संपूर्ण प्रश्नाचा मुळापासून विचार व्हायला हवा.

व्यसन हे मानवी शरीरासह मनावर विपरीत प‍रीणाम झाल्याशिवाय राहत नाही. दारू हे 'स्लो पॉयझन' आहे असे म्हणतात ते खरे आहे. नव्याने दारू पिणार्‍यापैकी १५ ते २५ टक्के समाज कायमचा व्यसनी बनतो. आधुनिक जीवनात दारूने सहजरित्या प्रवेश केला आहे. स्त्री, पुरुष, युवावर्ग, वृध्द सर्वांनाच ती प्रिय झाली आहे, दारु मात्र कोणावरच प्रेम करत नाही, हे सत्य आहे. सतत सफरचंदाचा रस पिऊन, उकडलेले सफरचंद दिवसातून तीन- चारदा सेवन करून, एका हळदीचे बारीक-बारीक तुकडे हे जेव्हा सिगारेट, तंबाखू खाण्‍याची इच्छा होते तेव्हा तोंडात टाकून,  दालचिनीला बारीक वाटून मधात टाकून सिगारेट ओढण्याची इच्छा झाल्यावर ते मिश्रण बोटाने चाखून, कांद्याचा रस २५ ग्रॅम दिवसातून एकदा नियमित सेवन करून आपण नशामुक्त होऊ शकतो. व्यसन ही संपूर्ण प्रक्रिया आजही संशोधनाच्या अवस्थेत आहे. त्याबद्दल ठोस असे काही सांगता येत नाही. मुक्तांगणसारख्या नामवंत संस्थेत, जिथे एका आकडेवारीनुसार सत्तावीस हजार रुग्णमित्रांनी उपचार घेतले आहेत त्यांच्या यशाचे प्रमाण सत्तर टक्के आहे.

प्रसंगानुरूप दारू पिणारे सगळेच व्यसनी होत नाहीत. व्यसन असणे हा एक मानसिक आणि शारीरिक आजार आहे. मादक पदार्थाची नशा, त्यातून मेंदूत घडणारे रासायनिक बदल आणि आपल्या मेंदूतून मिळणारा  आनंद यामुळे नशा वारंवार करून बघावीशी वाटते, हळूहळू सवय बनते. कालांतराने अशी स्थिती निर्माण होते की व्यसन केले नाही तर अनेक शारीरिक आणि मानसिक लक्षणे निर्माण होतात आणि ही लक्षणे  जाणवणारे, ते टाळण्यासाठी नशेकडे वळतात. अनेकदा तर दिवसभर मनात नशेसाठीच पैसे मिळवणे हाच ध्यास राहतो. कधीकधी आनुवंशिकता, वातावरणातील घटक, नाविन्याचे आकर्षण व्यसनास कारणीभूत ठरते. लहानपणापासून वर्तणुकीच्या समस्या असलेल्या मुलांना व्यसन पटकन लागते. दुर्दैवाने आज समाजात सिगरेट पिणे, दारू पिणे याला प्रतिष्ठा आहे, त्यामुळे तरुण मुले आणि मुलीसुद्धा सहजपणे दारूचा ग्लास हातात घेताना आणि सिगरेट ओढताना दिसतात. सामाजिक आणि सांस्कृतिक बदलांमुळे, हाती खेळणारा पैसा, नसलेल्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, हाताशी असलेला रिकामा वेळ यातून तरुणाई व्यसनांच्या आहारी जाते. दैनंदिन संघर्ष, ताण-तणाव, मनातली निराशा यांचा सामना करण्याचा उपाय म्हणजे नशा, अशी पळवाट अनेकदा शोधली जाते. मानवी स्वभाव आणि व्यसनमुक्ती हा फार गुंतागुंतीचा विषय आहे. काहीवेळा स्वभाव व्यसनाला कारणीभूत होतो, तर काहीवेळा परिस्थिती कारण बनते. दारु पिणारी समाजातील सर्वच माणसं व्यसनी होत नाहीत, हे यातील आणखी एक जबरदस्त सत्य आहे. व्यसन हा जगातील एकमेव असा आजार असेल जेथे रुग्ण उपचारच करुन घ्यायला नकार देतो. अनेकदा फार पुढच्या परिणामांचा विचार न करण्याचा स्वभाव, आत्मकेंद्रित वृत्ती ही व्यसनामागे दिसून येते. त्यातूनच 'ड्राय डे'च्या पार्श्वभूमीवर आधीच आपली "व्यवस्था" करुन ठेवण्याचे विचार सुचतात. सतत दारू पिणा-र्यांत 'प्रचंड राग येणे' हा एक स्वभाव विशेष आढळतो. मग भांडणे, बायको, मुलाबाळांवर हात उगारणे हे प्रकार घडतात. दारुच्या व्यसनात संशयी वृत्ती बळावते त्यातून आणखी गुंता वाढतो. मोठमोठ्या बढाया मारणे, हे एक महत्त्वाचे लक्षण बर्‍याच व्यसनीमध्ये आढळून येते. सर्व गोष्टी वाढवून सांगायच्या, समोरच्यावर छाप पाडण्याचा सतत प्रयत्न करीत राहायचा असे अनेक स्वभावदोष असतात, व्यसनाच्या दरम्यान निर्माण होतात. व्यसनमुक्तीच्या फॉलोअपग्रुपमध्ये आपले मनोगत व्यक्त करताना अनेकजण सांगतात, 'मलाच सारे कळते, मीच सर्वात शहाणा' अशी भावना तयार झालेली असते. यांना व्यसनमुक्त करणे एक दिव्य आहे.

त्यामुळे दारू ही गोष्ट फक्त मजा म्हणून किंवा दिवसभरातील कामाचा आलेला ताण कमी व्हावा म्हणून घेणाऱ्यांना थांबवणे कोणालाही शक्य नाही, कायद्याचा बडगा कितीही दाखवला तरीही हे शक्य नाही. खरा  प्रश्न आहे तो दारूच्या आहारी जाऊन स्वतःचे, संसाराचे, कुटुंबाचे वाटोळे लावणाऱ्या समूहाचा ! त्यासाठी मात्र सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे. राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी गुटखा, तंबाखू, धूम्रपान आणि मद्य यावर बंदी घालण्याचा मुद्दाही योग्य आहे. मद्य, सिगारेट आणि तंबाखू विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलातील किमान एक टक्का रक्कम राज्यातील व्यसनमुक्ती मोहिमेवर खर्च करावी, नशाबंदी मंडळाला मिळावी असा शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे, त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. महाराष्ट्रात मुक्तांगण, सलाम बॉम्बे सारख्या स्वयंसेवी संस्था व्यसनमुक्ती मोहिमेत भरीव काम करत आहेत. व्यसनमुक्ती धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, हे येथील सामाजिक चळवळीच्या कामाचेच यश आहे. एखाद्या माणसातील व्यसनाचा प्रभाव कमी झाल्यावर त्या व्यक्तीच्या शारिरिक आणि मानसिकतेत पडलेला फरक कधीही लपून राहात नाही, अशांचे समाजातील प्रमाण वाढवून निरोगी, सशक्त पिढीच्या उभारणीसाठी 'व्यसनमुक्ती' कामाची निश्चित गरज आहे.

धीरज वाटेकर                                      

बालकांच्या समस्या वाढविणारी ‘ब्लु व्हेल गेम’ संस्कृती

कोणत्याही चांगल्या गोष्टीचा अतिरेक हा वाईटच ! मोबाईल, संगणकाचा शब्दशः अतिरेकी वापर घडावा, म्हणून जगभरात ज्या काही बाबी तथाकथित बुद्धिमंतानी पुढे आणल्यात त्यातील ‘गेम’ संस्कृतीने गेल्या महिन्याभरापासून भारतात प्रचंड दहशत निर्माण केली आहे, कधी नव्हे तो पालकवर्ग, ‘आपला मुलगा मोबाईल अथवा संगणकावर बसून नेमका कोणता गेम खेळतोय ? आणि त्याचे काही भयानक परिणाम तर नाही आहेत ना ?’ याची चाचपणी करीत आहे. विज्ञानामुळे जग जसजसे जवळ येते आहे, तसतश्या समस्या अधिक गंभीर स्वरूप धारण करू लागल्यात. गेल्या महिन्याभरात त्यांनी ब्लू व्हेल गेमच्या माध्यमातून ज्या प्रकारे बालकांच्या मेंदूचा ताबा घेतला ते पाहाता, नीट विचार करता धोके अधिक गंभीर होताना दिसत आहेत.    

जगातील लहानग्यांमध्ये ब्लू व्हेल, द सायलेंट हाऊस, द सी ऑफ व्हेल, वेक मी अप अ‍ॅट टू फोर्टी हे विचित्र इंटरनेटवरील खेळ विशेष प्रसिद्ध आहेत.  १२ ते १९ या वयोगटात या गेमची क्रेझ आहे. यातील ‘ब्लू व्हेल’ने भारतात हल्लीच एका १४ वर्षाच्या मुलाचा बळी घेतला, आणि यातील गांभीर्य देशासमोर आले, तसे जगात इंग्लंड, इटली आणि अमेरिका या देशांमध्येही या गेमने जवळपास १३० जणांचे प्राण घेतले होते, पण तेव्हा त्याचे गांभीर्य आपल्याला कळले नव्हते. या घटनेनंतर मात्र आपल्या सरकारने या खेळावर बंदी आणली, पण तरीही समस्या संपलेली नाही. तसं पाहायला गेलं तर आपल्याकडे रोज एक नवा गेम इंटरनेटवर येत असतो. आपली मुलंही तो गेम डाउनलोड करून सहज खेळायला लागतात. हे खेळ कुणी कुणाला शिकवतही नाही. तरीही हे खेळ थेट खेळायला सुरु करुन, गेमचे नियम आत्मसात केले जातात. आपली मुलेही हे करतात. कोणताही शास्त्रीय शोध हा माणसाच्या सोयीसाठी लागलेला असतो. परंतु त्याचा वापर करण्याचे तारतम्य सुटले म्हणजे असे जीवघेणे खेळ सुरू होतात. मोबाईल गेम बनविणारे मानसिकदृष्टया अपरिपक्व, कमकुवत मनस्थितीचा गैरफायदा घेऊन 'ब्लु व्हेल' सारखे जीवघेणे खेळ तयार करतात. त्यातील अवघड टास्क पूर्ण करण्यासाठी मुले जीवावर उदार होतात, तेव्हा अंगावर शहाराच येतो. हे गेम खेळता खेळता मुले आत्महत्या करतात, हे वास्तव धक्कादायक आहे. हे असे का घडते ? आत्महत्या करणार्‍या जगातील या मुला-मुलींचं सोशल मीडियावरील प्रोफाईल तपासल्यानंतर लक्षात येत की, या मुलांपैकी बहुतांश मुलं एकटी, एकलकोंडी आणि तणावग्रस्त असतात. त्यांनी आपल्या प्रोफाईलवर निराश, उदास, डिप्रेस्ट मजकूर पोस्ट केलेला आढळतो. अशांना हे खेळ एक आव्हान देतात. काहीतरी करुन दाखवण्याचं ! आणि मग त्या मागे धावताना पुढे हे घडतं !
पूर्वी सन २०१५ साली चार्ली चॅलेंज नावानेही एक गेम प्रसिद्ध झाला होता. यामध्येही आत्म्यांशी किंवा दुष्ट अद्भूत शक्तींची भेट घालून देण्याचे आश्वासन दिलेले होते. मध्यपूर्वेतील अनेक तरुणांना या खेळानं वेडं केलं होत. तेथील पोलिसांना शेवटी कॉलेजमध्ये समुपदेशनाचे वर्ग आयोजित करुन जागृती करावी लागली. ब्लू व्हेल गेममध्ये एकदा प्रवेश केला की खेळणारा मरेर्पयत काही त्यातून बाहेर पडू शकत नाही. सूचना  देणारा व्यक्ती अज्ञात असतो. एकदा या खेळात लॉग इन केलं की तो वेगवेगळ्य़ा आज्ञा देतो. खेळायचं तर आज्ञा पालन करणं आलंच. ५० प्रकारच्या आज्ञांचे टप्पे ओलांडणाऱ्या खेळणार्‍याला शेवटी आत्महत्या करण्याचं आव्हान दिलं जातं, काही शूरवीर आपलं जीवन या खेळण्याच्या नादात संपवतात ! त्यामुळे मृत्यूचा हा कुप्रसिद्ध ब्लू व्हेलगेम तपासाचा भाग म्हणून आता पोलीसही खेळणार आहेत. भारतात काही ठिकाणी या गेममुळे मुलांनी घर सोडल्याच्या, काहींनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्यात. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात या ब्लू व्हेल गेमचा टास्क पूर्ण करण्याच्या नादात सोलापूर येथील १४ वर्षीय किशोरवयीन मुलगा पुण्याच्या दिशेने जात होता. हे लक्षात येताच सोलापूर पोलिसांनी भिगवण पोलिसांच्या साहाय्याने बसस्थानकातून त्या मुलाला ताब्यात घेतले, पुढील अनर्थ टळला. आजही देशात, ग्रामीण भागात ब्लु व्हेल, लुडो हे गेम मुले रात्र-रात्रभर खेळत आहेत. अलीकडे जामनेरमध्येही या गेमच्या आहारी जाऊन एका मुलाने गळफास लावून आत्महत्या केल्याचे वृत्त आहे. 
सामान्य मुलांना मोबाईलवरचे कॅँडीक्रश, स्रेक, रेस, बर्न इट आऊट, ड्रॉप लीटज डिलाईट, बर्न द रोप, बॉम्ब टॉस, ब्लॉक ब्रेकर्स, क्रिकेट वर्ल्ड, स्पीड रेसींग, अ‍ॅँग्री बर्ड, टेम्पल रन, सबवे, फुटबॉल, सॉकर, तीनपत्ती
हे गेम आवडताहेत. पूर्वी शाळेतून घरी आलो, दप्तर टाकलं की हातपाय धुऊन, खाऊ खाऊन कधी अंगणात खेळायला जातो असे व्हायचे. पण त्या अंगणाची किंवा मैदानाची जागा आता मोबाइलच स्क्रीनने घेतली आहे. पूर्वी साधा फोन नवलाईची गोष्ट होती तिथे, आज दोन वर्षाच्या मुलांना मोबाइलवरचे अ‍ॅप्स चालवता येताहेत. जितके फायदे तितकेच तोटेही या मोबाइलमुळे मुलांच्या आयुष्यात आले आहेत. आम्ही लहान असताना, लहान मुलांच्या दवाखान्यात इंजेक्शनच्या भीतीने मुलांच्या रडण्याचा आवाज यायचा. आज ही लहान मुले बिझिनेसमॅनप्रमाणे मोबाइलमध्ये गर्क दिसतात. मुलांची भिती, चिंतेची जागा मोबाइलने घेतली. हा बदल चांगला की वाईट ? यावर भाष्य करणे जरा अवघडच आहे.
सोशल मीडिया आणि स्मार्टफोनचा अति वापर करणारे, इंटरनेट गेमिंग अॅडिक्ट मुले याच्या प्रभावाखाली लवकर येतात. अर्थात हे झाले लहान मुलांचे, पण आम्ही मोठी माणसेही मोबाईलच्या इतके आहारी गेलोय की सेल्फी काढण्याच्या नादात जीवास मुकतोय ! आजकालच्या वेगवान युगात अनेक गोष्टी अपरिहार्य बनल्या आहेत, पण त्याचा अतिवापर घातक ठरतो  आहे. लहानमुलांच्या हातात मोबाईल देणे, त्यांना सतत माहिती, व्हिडीओज, गेम्स पाहण्याची सवय लागली तर या छंदिष्ट मुलांना वेड लागण्याची पाळी येते. नंतर अचानक आपण त्यांच्या हातून मोबाईल काढून घेण्याचा प्रयत्न केला तर ते चवताळून उठतात. अशा छंदिष्ट मुलांची संख्याही वाढू लागली आहे. त्यामुळे या वापरावर पालकांनी सततचे कालबद्ध नियंत्रण ठेवणे आवश्यक बनले आहे.


धीरज वाटेकर                                                                        dheerajwatekar@gmail.com


सोमवार, २८ ऑगस्ट, २०१७

राज्य एस. टी. कामगारांच्या मागण्यांबाबतची उदासिनता !

चालू वर्षी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संघटनेने आपल्या विविध न्याय मागण्यांसाठी राज्यभर आंदोलने केली, मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर संपाचा इशाराही देण्यात आला. पगारातील थकीत १ एप्रिल २०१६ पासूनची २५ टक्के अंतरिम वाढ, ६० टक्के महागाई भत्ता, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, कर्मचाऱ्यांना गणवेशाचे कापड मिळावे, विश्रामगृहाची सुधारणा, सेवा जेष्ठतेनुसार बदल्या आणि कलम १४७ चे उल्लंघन करून प्रशासनाने घेतलेला एकतर्फी निर्णय रद्द व्हावा, या ह्या आंदोलनाच्या मुख्य मागण्या आहेत. संघटना वारंवार करीत असलेल्या या मागण्यांबाबत शासनाची उदासिनता कामगारांना अस्वस्थ करणारी आहे.

वास्तविक एस.टी. बस सेवा ही सर्वसामान्य जनतेशी निगडित आहे. 'आम्ही सर्वसामान्य जनतेसाठी काम करतो', असे म्हणणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी एस.टी.चे सेवा प्रश्न सोडवण्यासाठी आजपर्यंत काय केले ? ते जाहीर करायला हवे. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित राहणार असतील तर त्या प्रश्नांचा ताण घेवूनच कर्मचारी काम करणार, हे सर्वश्रुत आहे. एस.टी. कर्मचाऱ्यांवर येणाऱ्या ताणाचे दुष्परिणाम यापूर्वी महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. त्याची पुनरावृत्ती घडू नये म्हणून आपण काय करतो आहोत ? हे महत्वाचे आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्य मार्गांवरील एस.टी.चा टोल माफ केला आहे, परंतु राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल भरावा लागत असल्यामुळे एस.टी. महामंडळाचे नुकसान होत आहे. तोटयातील एस.टी.डेपो बंद करण्याचा निर्णय, सेवानिवृत्त कर्मचारी व त्यांच्या पत्नीस ५०० रुपये भरुन वर्षभर मोफत पास सुविधा,  न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे अवैध खासगी प्रवासी वाहतूकीस आळा, नो पार्किंग झोनची अंमलबजावणी, ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतलेल्या किंवा वैद्यकीय कारणास्तव सेवामुक्त केलेल्या अथवा मृत कर्मचा-याच्या पत्नी/पतीस मोफत एस.टी. पास, इतर राज्याप्रमाणे महामंडळाच्या विकासासाठी आर्थिक अनुदान, सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या प्रलंबित प्रश्नाची सोडवणूक, 'चालक कम वाहक' पदाची संकल्पना रद्द करुन नियमानुसार कामगारांच्या नियुक्त्या कराव्यात, सेवा ज्येष्ठतेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, कर्मचाऱ्यांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार कार्यमुक्त करावे आदी अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.
ऑगस्ट महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात एसटीच्या दापोडी येथील वर्कशॉपमध्ये गेल्या चार वर्षापासून भंगार टायरची साठवणूक करण्यात येऊन त्याची नियमित विल्हेवाट न लावल्याने त्या टायरमध्ये पावसाचे पाणी साचून वर्कशॉपमधील १५ कर्मचार्‍यांना डेंग्युची लागण झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. विभागीय कार्यशाळेतील अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष, ढिसाळ कारभार यामुळे हे घडले आहे. १३० कर्मचारी कार्यरत असलेल्या, आठ एकर जागेतील प्रशस्त दापोडी एस.टी.वर्कशॉपची आजची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. येथील प्रशस्त जागेत टायरसह एस.टी.चे भंगार जमा केले जाते. नियमित विल्हेवाट लावली न गेल्याने कर्मचार्‍यांना डेंग्यूची लागण झाली आहे. सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य, १३० कर्मचार्‍यांकरीता एकच स्वच्छतागृह, ८ एकर जागेच्या सफाईकरिता एकाच कर्मचाऱ्याची नियुक्ती, त्याच्याकडून योग्य काम करून न घेण्याची मानसिकता अशी अनेक करणे आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या अशा प्रश्नांबाबत अनेकदा वरिष्ठ अधिकारी बोलणे टाळतात, असा अनुभव आहे. स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छता, डासांचा प्रादुर्भाव हे मुद्दे आहेतच. आज हा प्रकार दापोडीत उघड झाला आहे, राज्यातील इतर डेपोंची स्थिती फारशी काही वेगळी नाही, त्यामुळे तिथेही हा धोका आहेच!  
गाव तेथे एस.टी.असा वसा जपणाऱ्या लाल डब्ब्याचा आजही सामान्यांना आधार आहे.प्रवाशांच्या सेवेसाठीहे ब्रीदवाक्‍य केंद्रस्थानी ठेवून ना मार्गांचा विचार, ना सोईसुविधांचा ! अशी प्रवाशांची ओरडही कायम असतेच ! स्पर्धेत टिकण्यासाठी गेल्या दशकभरात एसटीने आरामदायी गाड्यांपासून, वाढीव फेऱ्या वातानुकूलित सेवा देण्यापर्यंत अनेक अनेक बदल केलेत, पण ते तोकडे आहेत. महामंडळात आमूलाग्र बदल करण्याची मानसिकता नसलेले नेतृत्व, कर्मचारी संघटनांवर-नोकरभरतीवर, दुरूस्ती-देखभालीच्या कंत्राटावर नियंत्रण, त्यातून मिळणाऱ्या फायद्यांवर लक्ष यामुळे  मंडळाची परिस्थिती बिकट आहे. त्यात बदल करण्यासाठी संपूर्ण व्यावसायिक दृष्टिकोन स्वीकारायला हवा आहे. आजही लोकप्रतिनिधी, पत्रकार, स्वातंत्र्यसैनिक, अपंग, मुलींना मोफत प्रवास, ज्येष्ठांना सवलत अशी एसटीवरील सवलतीच्या भाराची यादीही खूप मोठीच आहे, याचा पुनर्विचार व्हायला हवा. रेल्वे, परिवहन सेवा, खासगी बस, रिक्षा, टॅक्‍सी यांसारख्या विविध प्रवासी सेवांचा संशोधनात्मक अभ्यास करून एसटी विस्ताराच्या योजना बनवायला हव्यात. गरज पडल्यास वीज नियामक मंडळाप्रमाणे काही सेवांचे विभाजनहि करायला हवे. उत्पन्नाचे स्रोत वाढू द्यायचे नाहीत, सेवा सुधारू द्यायची नाही आणि फक्त कामगारांच्या हक्काच्या चर्चा करायच्या, असाही एक सूर जनतेत आहे. याचा विचार करावा लागेल. आपल्या शेजारची राज्ये कमी प्रवाशी भाड्यात अधिक चांगली सेवा देत आहेत.

वाढत्या महागाईच्या दुनियेत एस.टी. कामगार आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल झाला आहे, कमी पगारामुळे दैनंदिन गरजाही पूर्ण करणे त्याला कठीण बनले आहे. आंदोलने करूनही शासन जागे होत नाही, अशी स्थिती आहे. भविष्यात कामगार वर्ग आपल्या साऱ्या कुटुंबियांसह आंदोलनात उतरला तर आश्चर्य वाटायला नको !

धीरजवाटेकर                                                                     dheerajwatekar@gmail.com

सोमवार, १४ ऑगस्ट, २०१७

कोकणातील पर्यटनाची नवी दालने

स्वर्गीय निसर्गसौंदर्याची आणि साधनसंपत्तीची मुक्तहस्ते उधळण केलेला, विकासाची झेप घेण्याची प्रचंड क्षमता असलेला कोकणाचा संपूर्ण प्रदेश आजही उपेक्षित, अविकसित आहे. रोजगारासाठी मुंबईकडे डोळे लावलेल्या कोकणाची गेल्या १० वर्षांत सर्वदूर चर्चाही होते आहे. चर्चेतून निघणाऱ्या मंथनानुसार चिंतन करून कोकणाचा पर्यटन विकास करण्याचा प्रयत्नही होतो आहे, पण होत असलेला आणि होऊ घातलेला ‘विकास’ पाहाता ‘मंझील अभी बहोत दूर है’ असंच म्हणावंस वाटतंय ! विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असली  तरी तिचा मुळातून प्रारंभ करताना, विकसित होत असताना विचारात घ्यावीत अशी अनेक दालने ‘कोकण पर्यटन’ म्हणून उपलब्ध आहेत. भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७१ व्या दिनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला कोकणातील पर्यटनाच्या काही नव्या - काही जुन्या, परंतु अजूनही पुरेसे लक्ष न दिलेल्या, सक्षम दालनांचा हा अभ्यासपूर्ण वेध !  
    
जाहिरातींवर करोडो रुपये उधळून आपल्याच विकासाचे गोडवे गाताना सरकारने कोकण पर्यटनासारख्या  शाश्वत विकासाच्या जाहिरातींवरही खर्च करायला हवा. इतिहासाचे साक्षीदार असलेले अनेक प्राचीन वाडे जिल्ह्यात आहेत, आपल्या परंपरा, संस्कृती उलगडतात, नव्या पिढीला प्रेरणा देत असतात. आपल्याला महत्व न कळलेल्या कितीतरी गोष्टी आहेत. ज्याच्या नीटश्या मार्केटिंग मधून आपण पर्यटन वाढवू शकतो. हेमाडपंथीय शिल्पकलेचा अप्रतिम नमुना असलेलं जिल्ह्यातील श्रीकर्णेश्वर मंदिर सुमारे १९०० वर्षानंतर आजही आपल्याला सुस्थितीत पाहायला मिळतं. सुमारे ४०० चौ. मीटर क्षेत्रात संपूर्ण काळ्या पाषाणात कोरीवकाम केलेलं असं हे मंदिर आजही कसब्याचं पौराणिक महत्त्व टिकवून आहे. ही माहिती अगदी सहज फलकांद्वारे पर्यटकांपर्यंत जायला हवी. आपल्याकडील संकासूर, जाकडी, कोळी नृत्य आदींसाठी लागणाऱ्या पेहेरावातील ‘कलाकार’ निवडक पर्यटनस्थळी उभारून त्यातूनही पर्यटनवृद्धी आकाराला येऊ शकते, याकरिता शिस्तबद्ध प्रयत्न गरजेचे आहेत. केळशी, ता. दापोलीतील, निश्चित कालमापन असलेल्या त्सुनामी निर्मित जगातील एकमेव वाळूची टेकडीची हानी झाली आहे. जागतिक पुरातत्त्वीय वारसा स्थळांमध्ये नॅरो गेजनेरळ-माथेरानची टॉय ट्रेनवगळता, हजारों वर्षांचा इतिहास असलेल्या कोकणातील एकाही स्थळाचा समावेश नाही. कोकणचे पर्यटन जागतिक नकाशावर नेण्याचा हा खूप सामर्थ्यशाली मार्ग आहे, ज्यातून परदेशी पर्यटक सहज आपल्याकडे आकर्षित होईल. कोकणात अलीकडच्या काही वर्षांत झालेल्या संशोधनातून असंख्य पुरातत्त्वीय उलगडे होऊ लागले आहेत. त्यासाठी कोकण पर्यटन म्हणून प्रयत्न व्हायला हवेत ! कोकणचा इतिहास तसा अजूनही पूर्णत: उजेडात आलेला नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांत झालेले संशोधन मात्र बारकाईने अभ्यासले की कोकणचे जागतिक महत्त्व सहज लक्षात येते. या स्थळांना आंतरराष्ट्रीय मानकेमिळवून देण्यासाठी काम करावे लागेल.

येथे येणाऱ्या पर्यटकाला नक्की काय हवे ? ते आम्ही नीट समजून घेण्याची गरज आहे. शांतता, चांगले खाद्य, स्वच्छता, करमणूक, राहाण्याची उत्तम व्यवस्था त्याला हवी असते. खरतर पर्यटन हा शंभर टक्के नफा मिळवून देणारा व्यवसाय आहे. केरळ, गोवा, हिमाचल, उत्तराखंड, अंदमान आदि देशी ठिकाणी फेरफटका मारला तर याची जाणीव व्हावी. या तुलनेत कोकण कोठेही कमी नाही.

आज कोकणात प्रत्येकजण त्याला हवा असलेला कोकणाचा पर्यटन विकास करू पाहतो आहे, ज्यांच्यासाठी आणि ज्यांच्या बळावर पर्यटनाचे हे सारे काही सुरु आहे, त्या पर्यटकांना नक्की काय हवे आहे ? याचा फारसा विचार होताना दिसत नाही, कोकण पर्यटन समृद्धीची अनेक नवी दालने आपल्याला पर्यटकांकडे  भेटतील ! अर्थात कोकण पर्यटनात कुठेच काही चांगले घडत नाही, असेही नाही ! मार्लेश्वर, गणपतीपुळे, तारकर्ली, दिवेआगर, काशीद, जव्हार येथे पर्यटन म्हणून खूप काही चांगले सुरु आहे. पण एवढ्याने ओकण पर्यटन पुढे जाणार नाही. आपल्या शेजारच्या कर्नाटकत आपण राज्यभर कुठेही फिरा, आपल्याला काही महत्वाच्या ठिकाणी, मुख्य मार्गावर ‘आपण येथे आहात ; u are here असे सांगणारी आणि तिथून आजूबाजूला साधारणतः ५०-१०० किलोमीटरच्या परिघात किती भरगच्च पर्यटन समृद्धी आहे ? याची जाणीव करून देणारी अगदी मोठी होर्डींग्स दिसतील ! ती होर्डींग्स पाहाताना आपल्या मनात सहजच पर्यटक म्हणून अनेक विचार येऊन जातील, बरच काही पाहायचं राहून गेलं म्हणून आपले मन चुकचुकेल, आपण पुन्हा इथे आल्यावर काय-काय पाहायचं ? याचे नियोजनही करू. आज पर्यटकांना असे सारे सहज हवे आहे, आपल्याकडे ‘महाराष्ट्र पर्यटन  विकास महामंडळ’ नावाने पर्यटन विकास काम वगेरे चालते, असे म्हणतात. त्यांना अशी होर्डींग्स उभारण्यासाठी कोणी अडवलंय ? त्यांनी पुढाकार घ्यायला काय हरकत आहे ? पण मग आपल्याकडे यात शासनाच्या इतर अनेक विभागांच्या परवानगीची, सहकार्याची गरज वगेरे लागते, त्यात कामे नीट होत नाहीत, मग चिखलफेक सुरु होते, अखेर ‘पर्यटन विकास’ हा मूळ मुद्दाच बाजूला राहतो. कोकणात विकास कामाची अंदाजपत्रके कोट्यानुकोटींची उड्डाणे घेत आहेत, हे आपण पाहतो, परंतु जी यंत्रणा, व्यवस्था प्रत्यक्ष त्या-त्या ठिकाणी ही विकासकामे पूर्ण करते, तिला ‘पर्यटन दृष्टी किती असते ?’ की आम्ही फक्त ‘ठेकेदारी काम’ म्हणून याकडे पाहतो ? पुढेही पाहणार आहोत ? समुद्रकिनाऱ्यावरील कामे,  किल्ल्यांची, हेरीटेजची डागडुजी करताना काम करणारा आणि करून घेणारा त्याकडे फक्त ‘ठेकेदारी काम’ म्हणून पाहतो, मग अशा पर्यटन विकासाच्या कामांचा पुढे अल्पकाळात पुरता बोजवारा उडतो, पर्यटन दालन  म्हणून विचार करून काम करण्याची नवी संधी इथे आहे. प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांना जोडणाऱ्या रस्त्याचे सक्षमीककरण करताना कल्पकतेने, पर्यटकांच्या रस्त्यावरील गरजा पूर्ण व्हाव्यात म्हणून काही नियोजन वगेरे करण्याचा विचार आम्ही या शतकात करणार आहोत की नाही ? एखाद्या ठिकाणी ते करून यशस्वी झाल्यास कोकण पर्यटन विकासाला नवे दालन उपलब्ध होईल. कोकण पर्यटन समृद्धीचा राजमार्ग म्हणजे आपला ‘राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६’ अजूनही तो पूर्ण होतो आहे, या राष्ट्रीय महामार्गावर आपण किमान सध्या, एखाद्या गावात शे-पाचशे वर्षांपूर्वीचे प्राचीन कोकण अगदी जसेच्या-तसे, धूळ उडविणाऱ्या मातीच्या रस्त्या-बैलगाडीसह पर्यटकांना अनुभवायला दिले तर किती मज्जा येईल ! त्या गावात, खानपान, जगण्याच्या काही सवयी, मनोरंजनाची साधनेही तेव्हाचीच असतील ! काय हरकत आहे ? अशा नव्या दालनांचा विचार करायला ? हा विचार पुढे नेणाऱ्या गावाला शासनाने विशेष ‘प्रोत्साहन योजना’ जाहीर करायला काय हरकत आहे ? कोकणात कुठेही फिरा, अगदी एका हाताच्या बोटावरही मोजता येणार नाहीत इतकी कमी हॉटेल्स कोकणी खाद्यसंस्कृती जपताना आढळतील, त्यासाठी आम्ही पर्यटकांना ‘कोकणी कृषी पर्यटन केंद्र’ असा पर्याय सुचवितो, महामार्गावरील हॉटेलात कोकणच्या पदार्थांचे ब्रॅडिंग करायला काय अडचण आहे ? कोकणाचे पदार्थ खपत नाहीत, हे फारसे पटणारे नाही. जगभरात सर्वत्र त्या-त्या ठिकाणाचे पदार्थ मिळतात. लांब कशाला पुणे-सोलापूर मार्गावर शेंगापोळी, शेंगाचटणी, भरलं वांग - बाजरीची भाकरी, कोल्हापुरात कुठेही जा तांबडा-पांढरा रस्सा सहज मिळतो. स्थानिक पदार्थांचे उल्लेख अनेकदा स्वतंत्रपणे मेन्यूकार्डवरही असतात. आम्हाला कोकणात सर्वत्र असं काही सांगायला मिळणार आहे का ? त्याला अजून किती वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे ? प्रयत्न मनापासून केले तर प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर मिळते, आम्ही एकत्र येत नाही, आम्हाला नवीन काही करायची, शोधायची गरज वाटत नाही, आम्ही आळशी आहोत, बहुधा हेच उत्तर असावे. 

‘निसर्ग वाचवा’, म्हणून कोकणात आम्ही नेहमी बेंबीच्या देठापासून ओरडतो, आणि त्याच कोकणात रोज काळोख्या रात्री विविध घाटांतून किमान ४० ते ४५ ट्रक भरून लाकूड तोडून नेले जाते. आम्ही हे सारे गेली १५ हून अधिक वर्षे, पत्रकारितेत वावरायला लागल्यापासून पाहातो आहोत. आमच्याकडे ‘वन’ नावाचे ‘खाते’ आहे. अलिकडे आम्ही वृक्ष लागवडीची ‘कोट्यानुकोटी’ उड्डाणे घेत आहोत आणि तोडणाऱ्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत आहोत. याच दुर्लक्षामुळे ‘लागवड उपक्रम’ यशस्वी होत नाहीत, कुंपणाबाहेरचे लोक आमच्यासारख्या असंख्य पर्यावरणप्रेमींची थट्टा उडवितात, आम्हाला ट्रकभर वृक्षतोडीची रसभरीत वर्णने ऐकवतात, आणि आमचे मायबाप सरकार ‘कोट्यानुकोटी’ उड्डाणे घेण्यात धन्यता मानते. जेव्हा हे काळोख्या रात्रीतील ट्रक पुराण संपेल, त्या नंतर वृक्ष लागवड मोहिम सहज वेग घेईल. कोकण अजून हिरवे गार होईल, पर्यटक-पर्यटन वाढेल नवे दालन उपलब्ध होईल. रत्नागिरी जिल्ह्यात ५०० हून अधिक कातळशिल्पे आढळून आली आहेत, यातली बरीचशी खाजगी जागेत आहेत. पर्यटन म्हणून शासनाची भूमिका इथे महत्वाची आहे. अजिंठा, वेरूळ दर्जाची देखणी, अप्रतिम लेणी दापोली तालुक्यात पन्हाळेकाजी येथे आहेत, या लेण्यांकडे जायला आजही चांगला पक्का डांबरी रस्ता नाही. पर्यटनाच्या दृष्टीने आवश्यक पायाभूत सुविधा नाहीत. 
           
कोकणातील बंदरांच्या माध्यमातून पूर्वी मुंबई, जयगड, रत्नागीरी, मुसाकाझी, विजयदूर्ग, देवगड आणि पणजी या प्रमुख बंदरांतून ही प्रवासी वाहतूक चालत असे. सन १९८८ ला बंद झालेली, प्रवासी वाहतूक आणि व्यावसायिक शिप वाहतूक हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत, त्यांच्या विकासाकरीता स्वतंत्र नियोजन करायला हवेय ! दाभोळ हे भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्वाधिक प्राचीन, शक्तिशाली बंदर आहे. दिनांक २६ जानेवारी १९३७ ला जगातील सर्वात नामांकित नौकायानतज्ञ डच लोकांनी या बंदराची पाहाणी केली होती. भारतातील सर्वात सुरक्षित बंदर म्हणून असलेला उल्लेख त्यांनीही मान्य केला होता. १०८ फूट खोल, २५ मैल लांब या खाडीत एकावेळी २/३ टनाच्या किमान १०० कार्गोज उभ्या राहू शकतात. सन १९५० पर्यंत गत ३०० वर्षांत ही निरीक्षणे अनेकांनी नोंदवलीत. त्यावेळी मुंबई-न्हावाशेवा जन्मलीही नव्हती. सन १८०८ साली अमेरिकेतील बोस्टन येथे ‘विश्व गॅझेटिअर’ प्रसिद्ध झाले होते त्यातही या दाभोळ संदर्भात अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण ओळी आहेत. आम्ही आमच्या विकासासाठी हे संदर्भ वापरणार केव्हा ? यावर नीट विचार झाला तर कोकणचे पर्यटन कोठे जाईल? वेगळे सांगायला नको. या बंदरात शेकडो मगरी आहेत, इथे ‘मगर विकास-पर्यटन प्रकल्प’ साकारता येईल. या खाडीत अनेक नैसर्गिक बेटे आहेत, तिच्यावर आज नियमानुसार अनेकांनी मालकीहक्क वगेरे सांगितला असेलच ! तो आपला राजकीय स्थायीभाव आहे. परंतु यातील काही गूढरम्य बेटांवर उत्खनन केले तर पुरावशेष मिळू शकतात, पण याकडे पाहतो कोण ? सारी प्राचीनता ज्यांनी विचारपूर्वक अभ्यासाला हवी, त्या पुरातत्व खात्याला, तो विषय शिकविला जाणाऱ्या व्यवस्थांना स्वतःहून काहीही करायचे नाही आणि जे कोणी हौशी अभासक-संशोधक स्वत:ची पदरमोड करून हे सारे करू पाहात आहेत, त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळतेच असेही नाही. याच खाडीत श्रीपरशुराम मंदिर परिसर ते गोवळकोट असा रोपवे तयार व्हावा म्हणून प्रयत्न सुरु आहेत, त्याच्या अभ्यासासाठी शासनाने १५ लाखांचा निधी दिला आहे, हे यशस्वी झाले तर एक नवे दालन सुरूच होईल.

गोव्यात मांडवीआणि झुआरी नदीवर पर्यटन उद्योगाचा डोलारा उभा आहे, मग चेरापुंजी खालोखाल पर्जन्यमान असलेल्या आम्हाला काय अवघड आहे ? एकटय़ा रत्नागिरी जिल्ह्यात पाच प्रमुख नद्या असून त्यांच्या शेवटला दाभोळ, बाणकोट, भाटय़ेसारख्या मोठय़ा खाडय़ा आहेत. गोव्याप्रमाणे पर्यटन व्यवसाय आणि व्यावसायिक बंदरांकरीता नियोजनबद्ध पद्धतीने यांचा वापर केल्यास कोकणाच्या विकासाला वेळ लागणार नाही. कोकणच्या मागील पन्नास वर्षाच्या इतिहासाचा अभ्यास, आगामी पन्नास वर्षाचा वेध घेवून परिपूर्ण नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. पांढरी वाळू आणि निळाशार समुद्र हे आपल्या समुद्राचे आगळेवेगळे वैशिष्ट्य आहे, त्याचे योग्य मार्केटिंग व्हायला हवे, देश-विदेशातील पर्यटक आला पाहिजे, संधीचे दालन इथे उपलब्ध आहे. संस्कृती, निसर्ग, इतिहास, देवालये यांचा वरदहस्त लाभलेल्या कोकणात अवघ्या ६० ते १०० किमीच्या पट्यात ‘समुद्र, डोंगर, हिलस्टेशन, बॅकवॉटर, किल्ले, निसर्ग, जंगल, संस्कृती, लोककला, हेरीटेज’ अशी जगातील सारी अमर्याद पर्यटन समृद्धी एकवटली आहे. याची नीट प्रसिद्धी केली, जागतिक दर्जाच्या पर्यटन सुविधा कृषी पर्यटन व हॉटेल उद्योगामधून गावागावात निर्माण केल्या तर कोट्यवधी पर्यटक कोकणात येतील. सागरी पर्यटन, डॉल्फिन सफारी, स्नॉर्कलिंग, बिच टुरिझम, बॅकवॉटर टुरिझम, कृषी व ग्रामीण पर्यटन, सह्यादीतील इको टुरिझम, अॅडव्हेंचर टुरिझम, जंगल सफारी सारखी दालने कोकणाला खुणावत आहेत. कृषीच्या दृष्टीने कोकण समृद्ध आहे. इथल्या हापूसची १००० कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल आहे, योग्य माकेर्टिंग, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षणाची जोड दिली तर यात प्रचंड वाढ होऊ शकते. कोकणच्या किनारपट्टीत वालुकामय परंतु खडकाळ बीचेसची संख्या खूप म्हणजे शंभरच्यावर आहे, अशा ठिकाणी काही वेगळे पर्यटन प्रकल्प राबविता येतील का ? यावर विचार व्हायला हवा. ‘कोकणात येवा, मेवा चाखून जावा’, नारळ, मसाले, काजू, कोकम, केळी, अननस, वनौषधी ही श्रीमंत पिकेही पर्यटनपूरक आहेत, सर्वाना एकत्रित येऊन काम करावे लागेल.

कोकणात पर्यटन क्षेत्रात क्षमता असूनही मागासलेपण आहे, रस्ते, रेल्वे, विमान, बंदरे आदी पायाभूत सुविधांचीही वानवा आहे, हवाई, बंदर प्रवास हा आमचा विषयच नाही असे मुळात आमचेच वागणे आहे. कोकणातून सर्वत्र हवाई, बंदर प्रवास सुरु व्हावा म्हणून आम्ही कोकणवासियच आग्रही नाही, आम्हाला त्याची गरजच वाटत नाही, आम्ही जिला ‘कोकण रेल्वे’ म्हणतो, ती आम्हालाच हवी होती, म्हणून झाली का ? मला प्रश्नच आहे. नावात ‘कोकण’ काय आले आम्ही सुखावलो, इतकच ! कोकणात पायाभूत सोईसुविधा मिळाल्या तर पर्यटन विकासाची अनेक नवी दालने सहज खुलतील, इतकी समृद्धी ठासून भरलेली आहे.   

धावत्या युगात काळही धावतोय, जगाची समीकरणे रोज बदलताहेत, वेगेवेगळे प्रवाह येताहेत, या साऱ्या प्रवासात, लालमातीचा टिळा कपाळी लावून पराक्रमाची, मांगल्याची, सृष्टिसौंदर्याची, इतिहासाची ज्योत तेवत ठेवणारा माझा कोकण या साऱ्या दालनांच्या माध्यमातून आम्हा सुजाण कोकणवासियांना खुणावतोय, त्याच्या आवाजाची गाज ऐकून आम्ही कार्यरत झालो, तर ‘कोकण पर्यटन’ दालन एक स्वतंत्र ब्रॅन्ड बनेल !         


धीरज वाटेकर
मो. ९८६०३६०९४८

ई-मेल : dheerajwatekar@gmail.com

(३५ वर्षे जुने साप्ताहिक "किसान साद" यांच्या १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी प्रकाशित होणाऱ्या "स्वातंत्र्याची सप्तपदी" या विशेषांकासाठी 'कोकण पर्यटन' या विषयावर लिहिलेला लेख !)

नदीसोबतचे नाते घट्ट व्हायला हवे!

  जागतिक नदी दिन विशेष यंदाच्या जागतिक जलदिनी (२२ मार्च) कोकणात प्रथमच गुहागर तालुक्यातील परचुरी बंदर येथे रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात मो...