निसर्ग नियमनानुसार भारतीय जीवनशैलीला आकार देणाऱ्या सभ्यता आत्मसात
करत जपलेले अस्तित्व आपण हरवले. १९९१नंतर वेगाने, परंपरागत भारतीय सभ्यता सोडून
आपण भौतिक सुखाच्या मागे लागलो तेव्हापासून सामाजिक प्रदूषण वाढत गेले. कालानुरूप लोकसंख्येचा
गतिमान विस्फोट, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे ‘सामाजिक प्रदूषण’ गंभीर बनले.
भारतीय मन सामाजिक हितसंबंधांपासून दूर जात वैयक्तिक व्यक्तीची गरज महत्त्वाची
मानू लागलं तेव्हा सामाजिक प्रदूषणाने डोकं वर काढायला सुरुवात केली. वाढत्या
लोकसंख्येचे उदरनिर्वाहाच्या शोधात ग्रामीण भागातून स्थलांतर होऊन शहरी संसाधनांवरचा
ताण वाढला. प्रत्येकाकडे वाहन, प्लॅस्टिक आणि बाटलीबंद पाणी आदी अविचारी विकासाला वाढत्या
लोकसंख्येने खतपाणी मिळाले. अकरा मे दोनहजार रोजी दिल्लीतील एका रुग्णालयात पहाटे ५
वाजता ‘आस्था’ नावाच्या बालिकेने जन्म घेतला आणि भारताची लोकसंख्या एक अब्ज (१००
कोटी) झाली. एका जगव्यापी जनगणनेच्या अहवालानुसार २०५०पर्यंत भारताची लोकसंख्या
१.६ अब्ज तर चीनची १.४ अब्ज असेल. प्रश्न नुसता थेट लोकसंख्यावाढीच्या गतीशी
संबंधित नाही. आपल्याकडे पर्यावरण संसाधने मर्यादित आहेत. या मर्यादित संसाधनाच्या
वातावरणात किती लोक जगू शकतात? हा आहे. याचे उत्तर आपल्या सर्वांच्या जीवनशैलीवर
अवलंबून आहे. उपभोक्ता म्हणून संसाधनांचा अतिवापर सामाजिक प्रदूषणाला कारणीभूत
ठरतो आहे. प्राचीन काळापासून चुलीला वापरले जाणारे सरपण, खाणकाम किंवा इतर मध्ययुगीन काळातील क्रियाकलाप हे
प्रदूषणाचे प्रकार असूनही तितकेसे त्रासदायक ठरले नव्हते. त्यानंतर विकास
प्रक्रियेने वेग घेताना त्यात धुळीची भर पडली जिने जमीन, पाणी
आणि हवा अशुद्ध करायला सुरुवात केली. तरीही एका अर्थाने जोवर ‘वनराई’ गर्द होती
तोवर प्रदूषण मर्यादेत होते. मात्र एकविसाव्या शतकात वेगाने ‘वनराई’ तुटत गेली आणि
तंत्रज्ञानाच्या अफाट प्रगतीमुळे आम्ही प्रदूषणाच्या अधिक भिन्न स्त्रोतांकडे पोहोचलो.
आपण हवामान बदलाबद्दल जितके चिंतित आहोत तितकेच सामाजिक प्रदूषणाबद्दल असायला हवे
आहे. समाजमाध्यमांचा प्रभाव व्यापून राहिलेल्या एकविसाव्या शतकात सामाजिक
प्रदूषणाचा मुद्दा दिवसेंदिवस तीव्र बनत चालला आहे.
एका व्यक्तीच्या मनात जे सुरू होते, ते अनियंत्रित वेगाने पसरून इतरांच्या मनाला संक्रमित करते आणि शेवटी
संपूर्ण समाजाला वेढते त्याला आपण सामाजिक प्रदूषण म्हणतो. या प्रदूषणाचा गरिबीशी
जवळचा संबंध आहे. प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी सुमारे ९०% मृत्यू हे कमी आणि
मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये होत आहेत. आज जगातील शहरे फुगताहेत. उंचचउंच इमारती,
आठ-आठ पदरी रस्ते, लाखो वाहने अशा गोंडस रचनेत
निसर्गाची हिरवाई दिसणे अवघड झाले आहे. उत्क्रांतीच्या घड्याळात लाखो
वर्षांपूर्वीपासून जैवविविधता अस्तित्वात होती. तर कोकणातील कातळखोदचित्रे वगळता
उर्वरित जगातील शहराचा प्राचीन इतिहास जेमतेम आठ-दहा हजार वर्षांचा असेल. संयुक्त
राष्ट्राच्या लोकसंख्या विभागाच्या २०११च्या अहवालानुसार २०५०पर्यंत पृथ्वीवरील ७०टक्के
मनुष्यप्राणी शहरात वास्तव्यास असणार आहेत. हे स्थलांतर ग्रामीण भागामधील समृद्ध
निसर्ग संपत्तीकडून होणार आहे. १९८४मध्ये प्रा. एडवर्ड ओ. विल्सन या अभ्यासकाने 'बायोफिलीया' नावाचे गृहितक मांडले होते. विल्सन यांच्यानुसार,
मनुष्य आणि त्याच्या पूर्वजांच्या मेंदूची
जडणघडण हजारो वर्षापूर्वी सभोवती असलेल्या सुदृढ पर्यावरण, म्हणजे वृक्षवेली, प्राणी,
वाहत्या नद्या, तलाव, झरे,
गवताळ कुरणे यांच्या सहवासात विकसित झालेली आहे. त्यांचे ठसे आजही त्यांच्या
मेंदूत आहेत. म्हणून शहरात कुठेही सुदृढ निसर्ग आढळला की आपली पावले तिकडे वळतात. संशोधनाने
हे सिद्ध केले आहे, निसर्ग सहवासामुळे शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य सुधारते.
शरीराच्या चयापचयाशी जोडलेल्या सर्व आजारांचे उगमस्थान हे आहाराबरोबर आपल्या
मानसिक आरोग्याशी निगडीत असते. निसर्गाचे सान्निध्य ताणतणाव आणि नकारात्मक विचार
निष्क्रिय करते. सकारात्मक विचारांना प्रोत्साहित करून, निसर्गाबद्दलचे
प्रेम वाढविते. विविध प्रकारचे बागकाम, कुंडीत झाडे लावणे,
त्यांना नियमित पाणी घालणे, रोपांची काळजी
घेणे आदींमुळेही विविध आजारांवर सहज नियंत्रण मिळवता येते. वाढत्या शहरीकरणात हे
शक्य होत नाही, परिमाणात: सामाजिक प्रदूषण वाढीस लागते.
या साऱ्याबाबत पुण्यातील नोकरी सोडून कोकणातल्या रत्नागिरी
जिल्ह्यातल्या कुडावळे गावी निसर्गाच्या सानिध्यात स्थायिक झालेल्या कृतिशील
पर्यावरणप्रेमी, व्याख्याते, लेखक दिलीप कुलकर्णी सरांचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. लोकसंख्येकडून होणारा
संसाधनांचा होणारा अतिरेकी वापर, अनावश्यक वस्तूंचा संग्रह हे पर्यावरणविषयक विविध
समस्यांचे मूळ कारण आहे. यावर अंतिम उपाय म्हणजे उपभोग कमी करणे हाच आहे. पैशांचा
अतिरेकी संचय, जीवघेणी स्पर्धा, शिक्षणातील
चढाओढ, धावपळ यातून सामाजिक प्रदूषण वाढले आहे. ते
टाळण्यासाठी जीवनाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलायला हवी आहे. उपभोग हे जगण्याचे साधन
आहे, साध्य नव्हे असं स्वामी विवेकानंद यांनी सांगितलेले
आहे. मनुष्य हे विचारात घेत नसल्याने समस्या निर्माण होत आहेत. आपल्याकडे ‘पाणी
कसे वापरावे?’ याचे शिक्षण दिलेले नाही. शहरी लोक पाण्याची अक्षरश: नासाडी करतात. भूजलपातळीत
होणारी प्रचंड घट सुरूच आहे. आपली दैनंदिन कामे कमी पाण्यात होऊ शकतात. पाण्याचा
पुनर्वापर महत्त्वाचा आहे. अन्यथा हे सारे वाढत्या लोकसंख्येमुळे सामाजिक
प्रदूषणास हातभार लावणारे ठरते आहे, ठरणार आहे.
उपभोग कमी करणारी जीवनशैली स्वीकारताना जाणीवपूर्वक त्रास सोसावा
लागतो. ऊर्जेचे पुनर्घटन होऊ शकत नसल्याने तिचा कमीत कमी वापर करणे हाच उपाय असतो.
प्रत्येक जण खेड्यात जाऊन राहू शकत नाही हे खरे असले तरी तो आपल्या नित्य जीवनशैलीत
बदल घडवू शकतो. एका आकडेवारीप्रमाणे नेदरलॅंड (९९%), डेन्मार्क (८०%), जर्मनी (७६%),
स्वीडन (६४%), नॉर्वे (६१%), फिनलॅंड (६०%), जपान (५७%), स्वित्झरलॅंड (४९%), बेल्जियम
(४८%), चीन (३७%) सायकलींचा वापर करतात. जगातील अनेक शहरांत सायकल ट्रॅक आहेत.
नेदरलँडचे उट्रेच शहर जगात अव्वल सायकलप्रेमी आहे. डेन्मार्कची राजधानी कोपनहेगन 'सायकलींचे शहर' आहे. ‘अ‍ॅमस्टरडॅम’ या नेदरलँडच्या राजधानीत लोक सायकलने नियमित
प्रवास करतात. इथे सायकली भाड्यानेही सायकली दिल्या जातात. कोलंबियाची राजधानी
बोगोटात १३ टक्के लोकांकडे चारचाकी गाडी आहे. या शहरातील मुख्य रस्त्यांना
आठवड्यातील एक दिवस सायकलचा वापर करून वाहनमुक्त ठेवले जाते. अमेरिकेतील
पोर्टलॅण्ड, स्पेनमधील बार्सिलोना, स्वित्झर्लंडमधील बासेल, चीनची राजधानी बीजिंग,
नॉर्वेची ट्रान्डहीम आणि ब्राझीलमधील क्युरितिबा शहराने आपल्या नियोजनात सायकल प्रवासावर
लक्ष दिले आहे. भारतात पुण्याची अशी ओळख
होती. जी पुसली गेली आहे. आपल्याकडे तसे रस्ते, सोयी नाहीत, लोकांत वाहतूक शिस्त
नाही आणि सायकलिंग वाढवण्याबाबत निरुत्साह आहे. दुसरीकडे जगातील सर्वाधिक
सायकलींचे उत्पादन होणाऱ्या देशात भारत आहे. आपल्याकडे अन्य कोणताही पर्याय नसलेला
वर्ग सायकल चालवतो. अनेकांना सायकल चालवणे प्रतिष्ठेच्या विरुद्ध वाटते. सायकल
जीवनशैली कितीही मागास वाटत असली तरी हीच भविष्यासाठी आवश्यक आहे. टीव्ही, इंटरनेट, मोबाईल ही ज्ञानोपासनेची साधने मानल्यास ती गरजेपुरती आणि विधायक
कामासाठी वापरली जायला हवीत. ती काळाची आवश्यकता आहे. मात्र ही साधने नेमकी
गरजेपुरती आणि विधायक कामासाठी वापरली जात नाहीत. अतिरिक्त वापरामुळे प्रचंड वीज
खर्च होते. महात्मा गांधींनी उद्योग आणि भांडवलदारीला विरोध करीत ‘खेड्याकडे चला’
असा सल्ला दिला होता. भारतीयांनी तंत्रज्ञानाची वाट धरली. यातून विकास साधताना
लोकसंख्येच्या दृष्टीने पर्यावरणातील संसाधनांना काही मर्यादा असतात याचा विसर पडला
आणि आपला देश कर्जबाजारीपणाकडे झुकला.
आपण नैसर्गिक संपत्तीचा प्रचंड वापर करून भावी पिढ्यांच्या
उपजीविकेच्या साधनांचा व नैसर्गिक संपत्तीचा विनाश करीत आहोत. हे टाळण्यासाठी आपली
विकासाची नीती बदलण्याची गरज आहे’ हे कुलकर्णी सरांचं कायमचं
सांगणं सामाजिक प्रदूषणाच्या मूळावर बोट ठेवतं. कुलकर्णी हे, ‘आत्मज्ञान हेच
जीवनाचे ध्येय असायला हवे’ या स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांनी प्रभावित झालेले आहेत.
कुडावळे गावी मातीचे घर, घरातली जमीन मातीने सारवलेली, पाणी शेजारच्या विहिरीवरून
आणून त्याचा पुनर्वापर म्हणून सांडपाणी अंगणातल्या झाडांना सोडण्याची त्यांची
पद्धत आहे. त्यांची पर्यावरण सुसंगत शैली जगण्यासाठी प्रत्येकाला खेड्यात जाऊन
राहणे शक्य नाही. पण त्यांनी सांगितलेली चतु:सूत्री अंमलात आणली तर ‘सामाजिक
प्रदूषण’ नक्की दूरू होण्यास मदत होईल. कुलकर्णी सरांनी सांगितलेली चार सूत्रे अशी
: १) चैन आणि गरजा यांत भेद करावा, चैन टाळावी, गरजा कमी कराव्यात. हाव निर्माण झाली की निसर्ग (संसाधने) पुरा पडू शकणार
नाही. २) पाण्यासारख्या गरजेच्या विविध वस्तूंचाही कमीत कमी वापर करावा. ३)
एखाद्या वस्तूचा पूर्णत: वापर करावा. उदाहरणार्थ : कागद. कागदाच्या पाठपोट लिखाण
करावे. कागदाचा तुकडा तयार करण्यासाठी एक झाड तुटलेले असते. ४) वस्तूचे पुनर्घटन
करण्यासाठी योगदान द्यावे. कोणतीही वस्तू कचरा म्हणून निसर्गात जाता कामा नये.
वर्तमानपत्राची रद्दी रद्दीवाल्याकडेच जायला हवी. म्हणजे त्या रद्दीपासून पुन्हा
कागद तयार होईल. अर्थात कुलकर्णी सरांसारखे जगणे आपल्याला जमेल का? असा प्रश्न
पडणं स्वाभाविक असलं तरीही ते म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘शक्य तेवढी उपभोगवादी वृत्ती
सोडून आपण पर्यावरण सुसंगत जीवनशैलीचा अवलंब करून आपल्यापुरता निसर्गाचा ऱ्हास
थांबवू शकतो.
आपल्याकडे फॅशन बाजार करोडोंचा व्यवहार करतात. इथले स्टायलिश कपडे घाण
होण्याची भीती असते. साधे कपडे मात्र आपल्याला स्वातंत्र्य देतात. ते घातले की गवतावर
लोळायची, बांगेत काम करायची भीती वाटत नाही. यातून वृत्तीतील खुलेपणा जिवंत होत
जातो. वस्तुसंचयाबाबत असेच आहे. सुरक्षित आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्यासाठी आपल्याला
अत्र, वस्त्र आणि निवारा ह्यांची गरज असते. आपण गरज
नसलेल्या वस्तूंचा संचय करणं टाळलं पाहिजे. त्यामुळे जीवनाची गुणवत्ता सुधारेल. आयुष्यातली
गिचमीड पर्यायाने प्रदूषण कमी होईल. मानसिक समाधान मिळेल. सध्याचा युगाचं वस्तू
विकत घेण्याचं मानसशास्त्र भयंकर आहे. कारण वस्तूच्या जाहिरातीचा प्रभाव ओसरला की,
घेतलेली वस्तू फार उपयुक्त नाही ह्याचं भान आपल्याला येत असतं. 'डिडेरॉट परिणाम' असे सांगतो की, आपण घरात एक नवी
वस्तू घेतली की आजूबाजूच्या इतर वस्तू आपल्याला अचानक जुनाट वाटायला लागतात.
कालांतराने सत्य लक्षात येतं. मुलाच्या शिक्षणाच्या निमित्ताने, शालेय साहित्य
व्यवस्थापन दप्तराच्या ओझ्याइतके किचकट झाल्याचे आम्हाला जाणवले. ते चूक की बरोबर?
हे ठरवणारे आम्ही तज्ज्ञ नाही. म्हणून आम्ही व्यक्तिगत पर्याय शोधला. समाजाच्या एका
वर्गाकडे पायात घालायला चप्पल नाही, अंग झाकायला कपडे नाहीत म्हणून शाळेची पायरी
चढताना असंख्य अडचणी सहन केलेली पिढी आम्ही पाहिलेय. ते दिवस आजच्या पिढीने
पाहावेत, असं अजिबात नाही. मात्र यातली तफावत आणि होणारे सामाजिक प्रदूषण आम्हाला कळायला
हवे आहे. विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दीड दशकात आमचं बालपण एका सुशिक्षितांच्या
नगरात गेलेलं आहे. आम्ही शाळा शिकलो तेव्हा घराबाहेर कुठेही जाण्यासाठी एकच पायताण
(स्लीपर) वापरलेली आठवते. आज शाळा शिकणाऱ्या लेकरांची पायताणं पाहातो तेव्हा अचंबा
वाटतो. पूर्वी आम्हा मुलांना शालेय ‘पुस्तकपेढी’च्या माध्यमातून, मागील वर्षीची
पुस्तके पुन्हा-पुन्हा वापरायची सवय होती. अलिकडे शासनाने बहुतेक मुलांना सरसकट
नवीन पुस्तके द्यायला सुरुवात केली आणि मुलांनी पहिल्याच महिन्यात फाडायला! सामाजिक
प्रदूषणाच्या काळजीपोटी शासनाने घेतलेला निर्णय नक्की चांगला होता, पण त्यातील गांभीर्य
विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आम्हाला अपयश आले असावे. म्हणून आम्ही मुलाला,
शालेय साहित्य देताना वरच्या वर्गात शिकणाऱ्या आजूबाजूच्या मुलांकडील उपलब्ध साहित्य
आवश्यक बदल करून जाणीवपूर्वक वापरु द्यायला सुरुवात केली. चिरंजीवाने ‘जुनेच का?’ अशी
तक्रार केली नाही. सध्याच्या जीवनशैलीविषयी असमाधानी लोकं जगभर आहेत. अनेकजण मुख्य
प्रवाह सोडून वेगळी, निसर्गस्नेही जीवनशैली जाणीवपूर्वक
स्वीकारण्याचा, जगण्याचा प्रयत्न करतायत. आम्ही मुलांना हे सारं दैनंदिन शिकवणार
नसू तर वाढत्या लोकसंखेच्या प्रमाणात जसजशी संसाधने अपुरी पडत जातील तसतसे आम्हाला
तग धरणे अवघड होऊन ‘सामाजिक प्रदूषण’ वाढत जाईल.
सर्व क्षेत्रांतील भ्रष्टाचारामुळे समाजात प्रदूषण वाढले आहे. समाजाचा
तोल सुटला आहे. समानतेचा विचार मांडून तो आचरणात आणण्यासाठी राज्यकर्त्यांना वेळ
उपलब्ध नाही आहे. शासनाकडून संत गाडगेमहाराज ग्रामस्वच्छता अभियान, शिवकालीन पाणी योजना आदी नावे देऊन समाजातील समतोल
आणि प्रदूषण कमी करण्याचे प्रयत्न होत असताना दुसरीकडे शासनच्या योजनांमध्येच
भ्रष्टाचार बोकाळल्याचे दिसते. गुटखा, प्लॅस्टिक, वृक्षतोड
बंदी कायदे असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे सामाजिक प्रदूषणावर सकारात्मक
काम करणारे सर्व क्षेत्रातील अधिकारी, कार्यकर्ते काळाच्या
कसोटीवर टिकत नाहीत. दुर्लक्षित होतात अशी भयंकर स्थिती आहे. आमचे समारंभ जितक्या मोठ्या
प्रमाणात होतात तितक्या मोठ्या प्रमाणात ते कचरा निर्माण करतात. भपका, डामडौल, उधळपट्टी ह्यातून लूट आणि स्पर्धा वाढते. विशेषतः
विवाहांच्या बाबतीत हे घडतं, आमच्याही घडलं. ‘समारंभ म्हटला की एवढा खर्च येतोच’ अशी
आपली मानसिकता आहे. या भव्य समारंभांतून सामाजिक समस्यांना, प्रदूषणाला प्रारंभ
होतो. सर्वात मोठी समस्या म्हणजे असा खर्च हळूहळू 'अत्यावश्यक'
बाब बनते. संसार हा स्नेहाच्या धाग्यांनी बांधला जाण्याचा संस्कार
लोप पावतो. खर्च करण्याची अघोषित स्पर्धा सुरु होते. आपल्या महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी
कर्जबाजारी होऊन ज्या आत्महत्या केल्या त्यांपैकी अनेक 'मुलीच्या
लग्नासाठी काढलेलं कर्ज फेडता येणार नाही' ह्या चिंतेनं झाल्याचे
वाचलेले आठवते. शेतकऱ्यांनी कर्ज शेतीसाठी नव्हे तर नाईलाजानं कराव्या लागणाऱ्या
भव्य विवाहसमारंभासाठी काढलेलं होतं. अशा समारंभांची प्रथा निर्माण करणारे आणि ती
फॉलो करणारे आपण सारे या सामाजिक प्रदूषणाचे बळी आहोत.
लग्न हे एक सामाजिक बंधन आहे. समाजव्यवस्था आणि कुटुंबव्यवस्था
टिकवण्यासाठी विवाहाचे महत्त्व आहे. विवाहात स्त्री (Women) आणि पुरुषासोबत (Male)
त्यांच्या कुटुंबाची आणि नातलगांचे देखील संबंध जोडले जात असतात. असं जरी असलं आज
विवाहास विलंब होणे, विवाह न जमणे ही एक सामाजिक समस्या (Social
Problems) म्हणून पुढे आली आहे. पूर्वीच्या काळी एखाद्या
मुला-मुलीचा विवाह घरातील वडीलधारी मंडळी, कर्तें व्यक्ती
परस्पर ठरवायची. आज समाजात चौकसपणा वाढला, माणसं हुशार झाली.
मुला-मुलींचे उच्च शिक्षण झाले. संगणक आणि मोबाईलच्या युगात आणि करिअरचा विचार
करून उत्पन्नाचा, शिक्षणाचा विचार करून विवाह ठरायला लागले.
यात अनेक मुला-मुलींचे वय वाढत चालले आहे. त्यांचे विवाहाचे वय आणि शारीरिक अवस्था
निघून जाते आहे. अनेकांनी तर या जन्मात आपला विवाह होईल ही आशा देखील सोडून दिलेली
आहे. समाजातील या गंभीर समस्येला नेमकं जबाबदार कोण आहे? अनेक
विवाह संस्था, विवाह जमवणारी मंडळी रात्रंदिवस प्रयत्न
करूनही समस्या सुटत नाहीत. वैद्यकीय दृष्ट्या, मुला-मुलींचं वय जसं वाढत जाईल
तसतसं संतती प्रक्रिया गुंतागुंतीची होत जाते. असे असूनही या समस्येकडे फारसे कोणी
गांभीर्याने बघत नाही. मुला-मुलींचे परीक्षण-वैद्यकीय चाचण्या करायचे सर्वांना
कळते मात्र दुर्दैवाने आत्मपरीक्षण करायचे लक्षात येत नाही. त्यातही समाजात
मुलांपेक्षा मुलींचे प्रमाण कमी आहे. साहजिकच त्यामुळे मुलींना खूप मागणी असल्याचा
गोड गैरसमज काही ठिकाणी तयार झालेला आहे. अर्थात लिंग गुणोत्तर कसेही असले तरी
दिवसेंदिवस निर्व्यसनी, होतकरू, हुशार
मुलांची समाजात प्रचंड कमतरता निर्माण होते आहे, हे सत्यही
सर्वांनी स्वीकारणे आवश्यक आहे. विवाह न जमण्याच्या कामात जे मुद्दे पुढे येतात
त्याच्याही मुळाशी ‘सामाजिक प्रदूषण’ आहे. मुलाचा पगार, त्याच
शिक्षण, त्याची संपत्ती, दिसणं याबाबत
प्रचंड तुलना होताना दिसते. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर आणि वर्ष-दोन वर्षांपूर्वी
नोकरीला लागलेल्या मुलांकडे गाडी, बंगला, बँक बॅलन्स कुठून येणार? याचाही विचार होत नाही.
शेतकऱ्यांच्या मुलांना थेट नकार मिळतो. दुसरीकडे नोकरी करणाऱ्या मुलाला, घरी शेती आहे
का? असेही विचारले जाते. वास्तविक विवाह झाल्यानंतर एक
परिवार तयार होणार असतो. एकमेकांना समजून घेणारा, मान आणि मन
राखणारा, सुख-दु:खा सोबत राहणारा साथीदार एकमेकांकडे पाहायला
हवे. लग्नानंतर पगार वाढू शकतात. घर, गाडी, बंगला होण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. मुलींप्रमाणे मुलांच्याही अटी विसंगत
असतात. त्यांना मुलगी उच्चशिक्षित मात्र घरी राहणारी हवी असते. जे शक्य होत नाही.
झालंच तर विवाह झाल्यावर फारकतीचे प्रमाण वाढते. पूर्वीची हुंडा प्रथा प्रबोधनाने
बऱ्यापैकी कमी होत असताना विवाहाचा वाढता खर्च चिंताजनक विषय बनला आहे. विवाह
जमवणे आणि विवाह यशस्वी होणे यातील सामाजिक प्रदूषण खूप मोठे बनले आहे.
सातत्याने वाढत असलेल्या लोकसंख्येमुळे देशात जमीन, पाणी, जंगल आणि खनिज आदी
नैसर्गिक संसाधनांवरील ताण वाढला आहे. संसाधनांचा जास्त वापर झाल्याने कृषि
उत्पादकता आणि पाण्याची कमतरता आदीतही घसरण होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे रहिवास,
परिवहन, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांशी संबंधित
पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याची गरज असते. मात्र मोठ्या लोकसंख्येच्या
आवश्यकता पूर्ण करणं अवघड बनून लोकसंख्येच्या एका मोठ्या वर्गाला बिकट परिस्थितीत
जगणं भाग पडून सामाजिक प्रदूषण वाढू लागतं. अति लोकसंख्येमुळे नियोजनशून्य शहरीकरण
आणि विषमतेमुळे गुन्हेगारी वाढते. कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखणं कठिण होतं. स्थलांतरामुळे
देशातील शहरी भागात घरांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. औद्योगिक भागात लोकसंख्येचा
ताण वाढला आहे. रस्त्यालगत, रेल्वेमार्गाजवळ झोपडपट्ट्या विकसित झाल्यात. झोपडपट्ट्या
ही औद्योगिक विकासाची आणि महानगरांची निर्मिती आहे. यात लोकांना छोटं-मोठं काम मिळतं.
पण राहायला घर मिळत नाही. त्यातून झोपडपट्ट्या चिंता, तणाव,
संघर्ष, निराशा आदीद्वारे सामाजिक प्रदूषणाचे क्षेत्र बनतात. एप्रिल
२०२३मध्ये चीनला मागे टाकत भारतानं लोकसंख्येत जगात पहिल्या स्थानी उडी मारल्याचे
आपण जाणतो. युनायटेड नेशन्सच्या लोकसंख्या आकडेवारीत १९५०पासून भारताची लोकसंख्या
चीनपेक्षा जास्त नोंदवली जाण्याची ही पहिलीच वेळ होती. तत्पूर्वीच्या नॅशनल कमिशन
ऑन पॉप्युलेशनच्या २०२०च्या लोकसंख्या अंदाजानुसार, २०११ ते
२०३६ या पंचवीस वर्षांत भारताची लोकसंख्या १५२ कोटी २० लाखांपर्यंत जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे. दुसकडे, भारतात आयुर्मान
वाढलं आहे. जन्मदर घटलेला आहे. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीचा दर खाली आलेला असला तरीही
भारतात लोकसंख्येत वाढ होणं पुढच्या काही वर्षांपर्यंत सुरू राहाणार आहे. अ. पां.
देशपांडे यांनी डॉ. वसंतराव गोवारीकर यांच्या लिहिलेल्या चरित्रात ‘लोकसंख्यावाढ’
या विषयातील डॉ. गोवारीकर यांच्या चिंतनाची नोंद करताना, भारतात लोकसंख्येचे
स्थिरीकरण साधारणपणे इ. स. २०४० ते २०५० च्या दरम्यान येईल असे म्हटले होते. या
पार्श्वभूमीवर देशासमोर जी काही आव्हाने निर्माण होताना दिसताहेत त्यात ‘सामाजिक
प्रदूषण’ हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.
‘जिस देश में गंगा बहती है’ या चित्रपटातील ‘होठों पे सच्चाई रहती है,
जहाँ दिल में सफ़ाई रहती है! हम उस देश के वासी हैं,
जिस देश में गंगा बहती है! या शैलेंद्र यांच्या गीतातून भारतीय
स्वातंत्र्यलढ्यातील ‘चारित्र्य’ या मूल्याकडे लक्ष वेधले गेले होते. आपल्या
सध्याच्या आधुनिक जीवनपद्धतीत, अर्थकारणात, राज्यकारभारात त्याची उणीव असल्याने सामाजिक प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे.
तरीही काही प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. ओरिसाच्या किनारपट्टीवरील बंदर शहर असलेले पारादिप
हे भारतातील सर्वात स्वच्छ छोट्या शहरांपैकी एक आहे. २०१९पूर्वी पारादिप शहरातील
रस्ते, नाले आणि मोकळ्या जागा कचऱ्याने भरलेल्या होत्या.
तेथे घनकचरा व्यवस्थापनाची कमतरता होती. मात्र नंतर ८०हजार लोकसंख्या असलेल्या याच
पारादीपवासियांनी कचरा व्यवस्थापनाचे सामाजिक-आर्थिक मॉडेल तयार केले. जे स्वत:ला
स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी पुरेसा महसूल निर्माण करते आहे. ‘गावाचा वाढदिवस’ हे आणखी एक कौतुकास्पद उदाहरण, २०२०च्या
दीपावलीनंतर कोरोना अनलॉक वातावरणातील (२३ नोव्हेंबर) भेटीत ज्येष्ठ समाजसेवक
अण्णा हजारे यांनी सांगितलेलं. अण्णा सांगत होते, ‘लोकं आपले
वाढदिवस करतात. राळेगणसिद्धी परिवार गावाचा वाढदिवस करते. गावाचा वाढदिवस म्हणजे
काय? जन्माला येऊन एक वर्ष पूर्ण झालेल्या मुलांना गावाने झबलं-टोपरं
(अंगडं) घ्यायची. लग्न होऊन येऊन १ वर्ष झालेल्या गावातल्या सुनांचा खण, नारळ, साडी-चोळी देऊन
सन्मान करायचा. गावातील वयोवृद्ध स्त्री-पुरुषाचं गावानं पूजन करायचं. सायंकाळी
सर्वांनी एकत्रित भोजन करायचं. गावाच्या विकासाचं काम करणारे तरुण, शाळेतील यशस्वी विद्यार्थी आदिंना सन्मानित करायचं. हे सामाजिक
पर्यावरण संतुलित राखण्याचं काम आहे. म्हणून गावाचा वाढदिवस देशभरातील गावागावात
व्हायला हवा. यातून सामाजिक प्रदूषण दूर होईल. गावात पारिवारिक, एकोप्याची भावना वाढीस लागेल. गाव एक होईल.’ राळेगणसिद्धीप्रमाणे शासनाचे विविध पुरस्कार
पटकावणारं वाशिम जिल्ह्यातील जांभरूण महाली गावही ‘गावाचा वाढदिवस’ साजरा करतं. महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक मंडळाने बारावीच्या नवीन
अभ्यासक्रमाच्या इंग्रजी पुस्तकात ‘टुवर्डस्
आयडियल व्हिलेजेस्’ पाठात या
गावाची दखल घेतली आहे. राज्यात वैशिष्ट्यपूर्ण काम करणारी पोपटराव पवारांचे
हिवरेबाजार, कोकणातल्या डॉ. प्रसाद देवधरांचे झाराप आदी काही
गावं आहेत. समाजाने आणि माध्यमांनी अशा गावांची आणि तिथल्या प्रयोगांची सातत्याने
विशेष दखल घ्यायला हवी आहे. यातून सामाजिक प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.
विकासाच्या प्रक्रियेत, माणसाने निसर्गाचे महत्त्व नाकारले, परिणामी मनुष्य
आणि निसर्ग यांच्यात असमतोल निर्माण झाला. असमतोलामुळे माणसाची शारीरिक व मानसिक
क्षमता कमी होत गेली, त्यामुळे त्याचे आचरण, विचारशैली आणि जबाबदारीची भावना प्रदूषित झाली. या प्रदूषणामुळे गरिबी,
बेरोजगारी, लोकसंख्या वाढ, गुन्हेगारी, अल्पवयीन गुन्हेगारी, पांढरपेशा गुन्हेगारी, मद्यपान आणि अंमली पदार्थांचे
व्यसन, विद्यार्थी अशांतता, वेश्याव्यवसाय,
आत्महत्या, भिकारी, घरांची
संकुचितता, झोपडपट्ट्यांची समस्या, समाजातील
निरक्षरता, कामगार समस्या, जातीयवाद, प्रादेशिकता, भाषावाद,
सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचार, हुंडाप्रथा,
बालविवाह, घटस्फोट, वाढती
अनैतिकता आणि राष्ट्रीय चारित्र्य नसणे अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्यात. ज्या
सामाजिक प्रदूषणाचे मूळ स्त्रोत आहेत. अशा विकासाचं सध्याचं रुपडं घडलं कसं? हे
समजून घेणंही आवश्यक आहे. मुळात शेती, उद्योग आणि सेवा या तिन्ही क्षेत्रातील
वाढीला प्रोत्साहन देऊन राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढवणं ही सध्याच्या विकासाची
मूळ कल्पना आहे. मात्र भ्रष्टाचार आणि कामचुकार नोकरशाहीमुळे यात १९९०पर्यंत अडचणी
येत होत्या. १९९१साली पंतप्रधान नरसिंहराव सरकारच्या काळात मनमोहनसिंग अर्थमंत्री
असताना खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण ह्या त्रिसूत्रीच्या आधारे विकास कार्यक्रमाला
गती देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, २००८ मधल्या मंदीनंतर
विकासदराला उतरती कळा लागली. तो वाढवण्यात आलेलं अपयश, भ्रष्टाचार,
घोटाळे ह्यांमुळे मनमोहनसिंग सरकारची अवस्था केविलवाणी होऊन अखेर ते
पडलं. यानंतर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. त्यांची ‘विकासपुरुष’ ह प्रतिमा कितीही
अभिमानास्पद वाटत असली तरी पर्यावरणीय दृष्ट्या गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणूनची
कारकीर्द तपासली तर त्यांची विकासाची संकल्पना ही मनमोहनसिंहांच्या संकल्पनेपेक्षा
वेगळी नसल्याचे लक्षात येते. त्यांनीही पूर्वीचे धोरण उद्योगक्षेत्रात राबवले. शेती
प्रक्रिया मूलतः सेंद्रिय असल्याने उत्पादन एका मर्यादेबाहेर वाढूच शकत नाही. तरीही
आपण कृषि उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढवलं गेलं. जमिनी नापीक होऊ लागल्या. अति कीटकनाशकांमुळे
हवा-पाणी, जमीन मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित झाली. देशाच्या वाढीमधला सर्वाधिक
हिस्सा हा औद्योगिक उत्पादनवाढीचा असतो. मोदींनी असाच सुरुवातीला गुजरातचा आणि
नंतर देशाचा विकास केला. यामुळे बँका आणि अन्य वित्तीय संस्था, माहिती तंत्रज्ञान, वाहतूक, पर्यटन
अशा विविध क्षेत्रांची वाढ झाली. १९९१नंतर ही सर्व क्षेत्र आपल्याला फुगलेली दिसताहेत.
अशा विकासामुळे जगभर समस्या निर्माण इालेल्या आहेत. भारतात प्रचंड लोकसंख्या असल्याने
त्या अधिक तीव्र आहेत. जणू देशातील निसर्गरम्य गावांच्या राखेवर वसलेल्या शहरांमध्ये
आमची विचारधाराही कृत्रिम झाली आहे. आज जी शहरं आम्ही सजवतोय ती उद्या समाधी बनण्याचा
धोका आहे. आमच्या नद्यांना आम्ही आईचा दर्जा दिला पण त्यांना सांभाळण्यासाठी आम्ही
जणू अनाथाश्रमात सोडले अशी परिस्थिती आहे.
मनुष्याने आपल्या भौतिक सुखासाठी निसर्गाचा दुरुपयोग करून घ्यायला
सुरुवात केल्याने ऋतू वेळेवर आपले काम करू शकत नाही आहेत. पूर्वी आपल्याकडे
सामाजिक संतुलनासाठी अनेक नियम केले होते. आज ते सैल झालेत. मनुष्य स्वतःला जसे वाटेल तसे वागू लागलेला आहे. आज आम्ही पूर्वजांप्रमाणे
निसर्गाच्या सान्निध्यात राहतही नाही आणि निसर्गाकडून काही बोधही घेत नाही आहोत.
त्यामुळे निसर्गाचे व समाजाचे संतुलन बिघडलेले आहे. निसर्गाचे संतुलन कायम
राखण्यासाठी आपण वृक्षारोपण, पाणी अडवा, पाणी जिरवा, अवैध वाळूउपसा बंदी, निसर्गाशी छेडछाड न करणे आदी उपाय करू शकतो. पण सामाजिक प्रदूषण दूर
करण्यासाठी समाज म्हणून आपल्याला सुरवात करावी लागेल. समाजाचे प्रदूषण कमी होऊन
शुद्ध सामाजिक मन तयार झाल्यास निसर्गावर मात करण्याची वृत्ती कमी होऊन भारत
प्रदूषणमुक्त होईल. .
धीरज वाटेकर, चिपळूण
मो. ९८६०३६०९४८
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
