पुढील
दोन वर्षात महाराष्ट्र राज्य हागणदारीमुक्त होईल, अशी भूमिका महाराष्ट्राने केंद्र
सरकारसमोर मांडली आहे. ‘स्वच्छ भारत मिशन’ अंतर्गत ‘हागणदारीमुक्त महाराष्ट्र’ करण्याच्या राज्य शासनाच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी सरकारची, शौचालय
बांधकामाची गती वाढविण्याची गरज स्वयंसेवी संस्थेच्या सव्‍‌र्हेतून पुढे आली आहे. देशभरातील गावे
हागणदारीमुक्त होऊन याठिकाणी स्वच्छता निर्माण करणे हे शासनाचे उद्दीष्ट अतिशय
चांगले आहे. परंतु स्थानिक पातळीवरील शासकीय यंत्रणा, अधिकारी आणि राजकीय पुढार्‍यांच्या
अनास्थेपायी वर्षानुवर्षे या योजनांचा उद्देश साध्य होत नाही. खेडय़ांच्या या देशाला शुद्ध, ताजी हवा मिळत असली
तरीही स्वच्छतेचा अभाव, हागणदारी हा शाप आहे. आकडेवारीनुसार सन १९८० पर्यंत
ग्रामीण महाराष्ट्रात अवघा एक टक्का जनता शौचालयाचा वापर करत होती. यात सुधारणा
झाली असली तरी ग्रामीण भागातील जवळपास किमान ४५ टक्के प्रात:र्विधी हे उघडयावरच
गावाच्या कडेला रस्त्यावरच उरकले जातात, हेच दुर्दैवी वास्तव आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र (नागरी) अभियानांतर्गत सन २०१५
मध्ये राज्यातील ५२ शहरे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. नागरी भागातील स्वच्छ
महाराष्ट्र अभियानात, घराघरात, सार्वजनिक
ठिकाणी शौचालये बांधणे आणि घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावणे या दोन प्रमुख बाबींवर लक्ष
केंद्रित करण्यात आले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील २६५ स्थानिक स्वराज्य
संस्था असलेल्या शहरांमध्ये शौचालये नसलेल्या घरांची संख्या ८ लाखांहून अधिक आहे.
या अभियानांतर्गत प्रत्येक घरात व सार्वजनिक ठिकाणी शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट
ठरविण्यात आले आहे. वास्तविकत: आपले गाव स्वच्छ व सुंदर करुन हागणदारीमुक्त करणे
ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. गाव हागणदारीमुक्त झाले तरच राज्य
हागणदारीमुक्त होणार आहे. राज्य शासनामार्फत शौचालय उभारणीसाठी १२ हजार रुपयांचे
अनुदान देण्यात येत आहे. या राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या घोषणेपासूनच राज्यात सूक्ष्म नियोजन
करण्यात आलेले आहे. व्यापक लोकसहभागासह सर्व स्तरावरील शासकीय यंत्रणांचा या
कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी सक्रिय सहभाग मिळत आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता
विभाग या कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सातत्याने वेगवेगळ्या उपक्रमांची
आखणी करीत आहे. राज्याच्या
जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये
हागणदारीमुक्तीसाठी अतिशय वेगाने कामे सुरु आहेत. राज्यात गेल्या वर्षभरात १९ लाख
शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र
सर्वात आधी हागणदारी मुक्त होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. उघड्यावर
शौचाला प्रतिबंध म्हणून केंद्र शासनामार्फत दरवाजा बंद माध्यम अभियान सुरु करण्यात
आले आहे. १६ हजार गावे हागणदारीमुक्त झाली असून हे प्रमाण देशातील हागणदारीमुक्त
गावांच्या १८ टक्के आहे. शासन
आकडेवारीनुसार आतापर्यंत राज्यातील ११ जिल्हे हागणदारीमुक्त झाले असून यात वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे
यांचा समावेश आहे. गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेत घरगुती किंवा
वैयक्तिक स्वच्छता कामांचा प्राधान्य क्रमामध्ये समावेश करावा, असे निर्देशही
केंद्र सरकारने दिले आहेत.
राज्यातील आदिवासी समाज संख्येने देशात सर्वाधिक आहे. आदिवासी
क्षेत्रात शौचालय सुविधांचा १०० टक्के वापर व्हावा, यासाठी युनिसेफच्या
सहकार्याने तयार केलेल्या जिल्हा आराखड्यानुसार शौचालय सुविधा वापर आणि स्वच्छता
सवयींचा प्रसार यासाठी व्यक्ती संवाद आणि गृहभेटीसारखे उपक्रम राबवून स्वच्छता
सवयीमुळे आजारांचे घटणारे प्रमाण आणि लहान मुलांच्या पोषणावर होणारे अनुकूल परिणाम
लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न होत असून एकूण राज्यातील स्वच्छता
३५ टक्क्यांनी वाढल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. या साऱ्या
शासकीय आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई शहर हागणदारीमुक्त झाल्याचा दावा पुरता
हास्यास्पद ठरला आहे. राज्यातील अनेक गावातील शौचालयांचे
बांधकाम पूर्णपणे निकृष्ट दर्जाचे झाले असून तिथे अपघात होण्याची शक्यता नाकारता
येत नाही. काही ठिकाणी तर शासनाचे अनुदान लाटण्याचा प्रकार तर नाही ना ? अशी शंका
यावी अशी स्थिती आहे. महाराष्ट्रात अजुनही असंख्य महिलांना शौचालय उपलब्ध नाही हे वास्तव
आहे. महाराष्ट्राने गरज पडल्यास हा उपक्रम महिला रोजगार व स्वयंरोजगार किंवा
बचतगटाच्या माध्यमातून राबविण्याची गरज आहे. यापूर्वी बचतगटाच्या माध्यमातून
हागणदारीमुक्तगाव योजनेला गती देत सिक्कीम, केरळ, हिमाचलप्रदेश
या राज्याने निर्मल होण्याचा मान मिळविला आहे.
आपल्याकडे बहुतांश
सार्वजनिक आजार हे अस्वच्छतेमुळे फैलावतात. राज्यात अनेक गावात लाखो रुपये खर्चून वेशीवर आकर्षक कमानी बांधलेल्या
दिसतात. सूर्य मावळतीला गेला की याच कमानीच्या जवळपास गावातील महिलावर्ग उघडयावर
शौचासाठी बसतो. ग्रामीण भागात घराघरात शौचालये असावीत, ही संकल्पना निर्माण होणे
गरजेचे आहे. एका ताज्या अहवालानुसार देशातील ५४.२ टक्के घरांमध्ये शौचालयांची
सुविधा नसावी आणि ७२.५ टक्के घरांमध्ये दूरध्वनी असावेत, यातच
सारे समजून यावे ! शासकीय योजनेतून हागणदारीमुक्त योजनेद्वारे शौचालय बांधण्यासाठी
पैसे मिळवायचे, ‘संडास’ नामक छोटी खोली बांधून त्याचा वापर हा जळण, अडगळीचे
साहित्य ठेवण्यासाठी करायचा अशी मानसिकता आहे. अस्वच्छता हे संपूर्ण भारत देशाचं
दुखणं आहे. स्वत:च्या घरात संडास बांधणा-या माणसालाच या देशात निवडणुकीला उभं
राहता येईल, असा कायदा करावा लागतो. इतके आपण या विषयात मागासलेले
आहोत. त्यामुळे
या विषयात महाराष्ट्रासमोर मोठे काम करण्याचे आव्हान खूप मोठे आहे, हे नक्की !
