सोमवार, १२ जून, २०१७

जंगलांचे आक्रंदन आणि मानवी मृत्यू

कोल्हापूर जिल्ह्यात आकुर्डे गावातील अनिल पोवार आणि पत्रकार रघुनाथ शिंदे या दोघा उमद्या व्यक्तीमत्वांचा रानगव्याच्या हल्ल्यात अलिकडेच दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि जंगलांचे आक्रंदन आणि मानवी मृत्यू हा जुनाच प्रश्न नव्याने समाजासमोर पुन्हा एकदा उभा ठाकला. अपुरा पाणीसाठा, चा-याच्या कमतरता यामुळे या भागातील रानगवे वाड्यांवस्त्यांवर येवून पोहोचले आहेत. परिसरात गव्यांची दशहत निर्माण झाल्याने शेतकरीवर्ग एकटा-दुकटा शेतात जाण्यास टाळाटाळ करू लागला आहे. भुदरगड तालुक्यातील हे वनक्षेत्र रांगणा किल्ल्यापासून विस्तारलेले असून, दाजीपूर गवा अभयारण्याला संलग्न आहे. घनदाट जंगल असणारा हा वनचरांचा स्वर्ग म्हणून ओळखला जाणारा हा परिसरही वृक्षतोडीने ग्रासला आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या जीवनावर अतिक्रमण होवून अखेर ते मार्ग मिळेल तिकडे सैरभैर जावू लागल्याने हे सारे देशभर सर्वत्र घडते आहे. या साऱ्याचे मूळ अर्थातच वृक्षतोडहेच आहे, आम्ही मात्र आक्रंदणाऱ्या जंगलांचा आवाज ऐकण्याच्या मनस्थितीत आजही नाही, हेच सततच्या दुर्दैवी घटनांतून जाणवते.    


आपल्या देशात कर्म करतो कोण ? नुकसान सोसतो कोण ?’ अशी विचित्र स्थिती आजही कायम आहे. बेसुमार जंगल तोडीमुळे आपल्याकडे पर्यावरणाच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, होत आहेत, होणार आहेत. परंतु जो समूह या साऱ्यापाठी आहे त्याचे काहीही बिघडल्याचे एकही उदाहरण वाचनात, ऐकण्यात, पाहाण्यात नाही. भुदरगड तालुक्याच्या कडगाव-पाटगाव ते रांगणा किल्ला, मठगाव ते आंबोली परिसरातील वनक्षेत्रात अनेक वन्यप्राणी स्थिरावलेले आहेत. निर्ढावलेले रानगवे तर रात्री पोटभर खाऊन गाव-गल्लीतून पाणवठयाकडे ये-जा करताहेत. या उपद्रवी जनावरांना बेशुद्ध करून दाजीपूर अभयारण्यात नेऊन सोडणे इतकाच काय तो पर्याय आज उपलब्ध आहे. हे प्रकार बळावूच नयेत म्हणून आम्ही काहीही करत नसल्याने घटन घडल्यानंतर शासन जागे होते आहे. जंगलांच्या सीमा ओलांडून येणाऱ्या बिबट्यांचे हल्ले आणि त्यात होणारे मानवी आणि बिबट्यांचे मृत्यू ही देशभरातील मोठी समस्या आहे. त्यात बिबट्यांची संख्याही कमालीच्या वेगाने घटते आहे. मानव आणि बिबट्या यांच्या संघर्षात अनेकदा बिबट्यांना ठार करावे लागले आहे. त्याची अधिकृत आकडेवारी ऐकून निसर्गप्रेमी व्यथित होतात. आसामसह कोकण आणि दक्षिण महाराष्ट्रात हत्तींचा उपद्रव असाच आहे. गीरच्या जंगलातील सिंहांचे कळप नजीकच्या गावात पोहोचलेत, काझीरंगातील गेन्ड्यांनाही शहराची सवय झाली आहे. वन्यजीवांचा अधिवास संपल्याने समस्या तीव्र बनली आहे. यातील बऱ्याचश्या घटना ह्या विशेषतः तीव्र  उन्हाळ्यात, पाणीटंचाई काळात घडतात. जगभरातील हा चर्चेचा मुद्दा आहे.

निसर्गातील प्रत्येक घटक माणूस, प्राणी, पक्षी, वनसंपत्ती, जलसंपत्ती, शेती हे सारे एकमेकांवर अवलंबून असतात. त्यात माणूस हा जरासा बुद्धिजीवी असल्याने अन्नसाखळीसाठी निसर्गातील प्रत्येक घटकांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे, याची त्याला जाणीव झाली आहे. पृथ्वीतलावरील प्रत्येक घटकाला जगण्याचा अधिकार आहे. तसेच प्रत्येकावर एकमेकांना जगवण्याचीही जबाबदारी आहे. कारण जे-जे जीवंत असते, ते एक दिवस नष्टही होणार आहे. पर्यावरणाच्या अन्नसाखळीतील अनेक घटक एकमेकांना भीत असतात. वन्यप्राणी जंगल सोडून लोकवस्तीत घुसले की हे जाणवते. वन्यप्राणी शेती नष्ट करतात,त्यामुळे वेगवेगळ्या समस्यांनी त्रस्त  शेतक-यांना वन्यप्राण्यांचे हल्ले त्यांच्या जगण्यावर आघात करणारेच वाटतात. सापांना लोकवस्तीतून पकडून जंगलात नेऊन सोडल्यानंतर तेत्यांच्या मूळ जागी न सोडता कुठेही नेऊन सोडले तर साप, नाग नंतर मृत्यू पावतात. पर्यावरणात असे अनेक विषय येतात. आपल्याकडे प्राणी आणि  मनुष्य यांच्यातील इंटरॅक्शन वाढविण्याची खूप मोठी गरज आहे. मानव स्वत:च्या हक्कासाठी भांडतो, परंतु पशु-पक्ष्यांचेही हक्क वगेरे असू शकतात, हे मात्र माणूस मानायलाच तयार नाही. यात दुर्दैवाने जे पर्यावरण तत्व मानतात, जगतात, त्यात वावरतात त्यांचाच नाहक बळी जातो, हे अतिशय दुर्दैवी आहे.   
शेती-बागायतीत घुसून वन्यप्राण्यांकडून शेतक-यांचं मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होते. आंबोली ते मांगेली या सहय़ाद्रीच्या पट्टय़ात गवारेडे, रानडूक्कर, माकड, हत्ती आदि वन्यप्राण्यांकडून दरवर्षी लाखो रुपयांचं नुकसान होते. सरकारदरबारी वेळोवेळी कैफियत मांडून देखील ठोस काही घडत नाही. वन्यप्राणी मानवी वस्तीत येऊ नये, यासाठी धोरण राबवायला हवंय. वन्यप्राण्यांचा उपद्रव केवळ आपल्यालाच सहन करावा लागतो असं नाही. जगात अनेक देश आहेत, वन्यप्राण्यांनी मानवी वस्तीत येऊन नुकसान करू नये यासाठी, या देशांनी उपाययोजना केल्या आहेत, याबाबत आपल्याकडे उदासीनता आहे. वन्यप्राण्यांना जंगलात खाद्य शोधण्यासाठी दीर्घकाळ पायपीट करावी लागते. तुलनेत लोकवस्तीत मुबलक पाणीसाठा व शेती, बागायती असल्यामुळे सारेच सहज उपलब्ध होते. पाणी व खाद्याची पायाभूत गरज लोकवस्तीत सहज पूर्ण होत असल्यानेच वन्यप्राणी निव्वळ लोकवस्तीत अतिक्रमण करू लागले आहेत. वन्यप्राण्यांच्या या अतिक्रमणामुळे शेती-बागायतींची नासधुस होऊन शेतक-यांचं अतोनात नुकसान झालेले  आहे, प्रसंगी मृत्यू होत आहेत. वनविभागाकडे वन्यप्राण्यांचं अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना नाही. नुकसान टाळण्यासाठी शेती  बागायतींना सौरकुंपण घालण्याची तरतूद मात्र आहे. तिचा किती प्रभावी उपयोग होतो ? हा प्रश्नच आहे.  

फारपूर्वी जंगली प्राणी लोकवस्तीत येत नसत. त्यांना जंगलात खाद्य मिळत होतं. आज पोल्ट्रीसारखे अनेकविध पदार्थ नदीकिनारी, वस्तीजवळ दूरवर कोठेही कसेही टाकले गेल्याने त्याच्या वासाने वन्यप्राणी लोकवस्तीत घुसतात. वन्यप्राण्यांना लोकवस्तीपासून दूर करण्यासाठी शेकोटी पेटवून त्यात मिरचीपूड किंवा मिरची घालून प्राण्यांना तीव्र वास येऊन ते लोकवस्तीपासून दूर जातील, असेही प्रयत्न करता येतील. या वन्यप्राण्यांना लोकवस्तीपासून दूर ठेवण्यासाठी शासनाने झपाटून सौरऊर्जा कुंपण, वनक्षेत्राच्या हद्दीत चर मारणे अशी कामं मनापासून करायला हवीत. एखाद्या वन अधिकाऱ्याने दिवस-रात्र एक करून, अशाच एखाद्या क्षेत्रातील वन्यप्राण्यांचे हल्ले प्रयत्नपूर्वक कमी करून दाखवायला हवेत, असे प्रयोगशील उमदे काम इतर अनेकविध क्षेत्रात होते, इथेही व्हायला हवे, म्हणजे त्याचा कित्ता इतर ठिकाणी गिरवता येईल.

धीरज वाटेकर

रविवार, ४ जून, २०१७

विचारांना गती देणारे ‘मार्गदर्शक नानासाहेब जोशी’

“आनंदी राहण्यासाठी सतत काहीतरी नवीन करायला हवं आणि नवीन करण्यासाठी ‘कल्पकता’ हवी !” ह्या विचाराची नुसतीच पेरणी न करता, प्रत्येक वेळेच्या तासंतास भेटीत ‘त्या’ विचारांची नांगरणी करून विचारांना सतत ‘कल्पक’ गती देणाऱ्या ‘मार्गदर्शक नाना’ यांना कायमचा मुकलोय !!! कोकणचे ‘बुद्धिवैभव’, दैनिक 'सागर'चे संपादक, माजी आमदार निशिकांत तथा नानासाहेब जोशी यांचे वृद्धापकाळाने, वयाच्या ७८ व्या वर्षी निधन झाल्याची बातमी (दिनांक ३ जून २०१७, दुपारी ३.२० वा.) कळली आणि धक्काच बसला, काही सुचेनासंच झालं होतं...!!!

कोकणातील असंख्य लेखक-पत्रकारांना पहिली वृत्तपत्रीय प्रसिद्धी देणाऱ्या, सुवर्णमहोत्सवी दैनिकाचे नाना संस्थापक-संपादक होते. दिनांक ७ सप्टेंबर १९९८ ला मला दैनिक सागरनेच पहिली वृत्तपत्रीय प्रसिद्धी दिली, त्या दैनिकाचे संपादक असलेल्या नानांची प्रत्यक्ष भेट घडायला मात्र पुढे १० वर्ष जावी लागली. सन २००८ साली गुढीपाडव्याला ‘चिपळूण तालुका पर्यटन’ या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले, तेव्हापासून शक्य होईल तेव्हा विशेषतः हातून काहीतरी नवनिर्मिती घडल्यानंतर ती भेट घेऊन माझे नानांकडे आवर्जून जाणे होई. प्रत्येक भेटीत नानांचे व्यक्तीमत्व माझ्यासमोर नव्याने उलगड़े. प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या विषयावर मला माहित नसलेले परंतु आवश्यक असे मार्गदर्शन मिळत असे. गेल्या १० वर्षातील प्रत्येक भेटीत नानांकडून जे काही विचारांना गती देणारे मार्गदर्शन मिळालेय, त्याला आजच्या दुनियेत खरंच तोड नाही. पाच-पंचवीस-पन्नास वर्षांपूर्वी आयुष्यात घडलेली, अनुभवलेली, पाहिलेली, जगलेली घटना सांगताना ‘नाना’ जे बिनचूक बारकावे सांगायचे ते ऐकताना अक्षरशः मती गुंग व्हायची ! मी अनेकदा त्या पद्धतीने ‘डायरी’ लिहिण्याचाही प्रयत्न केला. चर्चेला कोणताही विषय समोर आला तरी नानांचे काहीसे खास वेगळे मार्गदर्शन हमखास ठरलेले ! याच मार्गदर्शनाने आम्हाला ‘सतत वेगळा विचार करण्याचे बळ पुरविले’ हे मात्र नक्की. नाना, चांगल्या कामाचे मनापासून भरभरून कौतुक करायचे, सूचना करायचे. आमच्या अनेक प्रकारच्या विशेषांक, दीपावली अंक, स्वत: लिहिलेली पुस्तके, कोकण पर्यटन प्रचारपत्रके, कोकण नकाशा आदि विविध प्रकाशित उपक्रमांची आवर्जून पाहणी करताना बारीकसारीक माहिती मोठ्या उत्सुकतेने जाणून घेत आणि आमचा विचार कुठेतरी गडबडतोय म्हटल्यावर लगेच तो सुधारित, पटवून देत. फोनवर बोलताना आवर्जून अलिकडे आम्ही लिहिलेला, कुठेतरी दूरच्या नियतकालिकातला लेख वाचल्याचे सांगीत, हा सारा मार्गदर्शनाचा अनुभव आमच्यासाठी आयुष्यभराचा अनमोल ठेवा राहणार आहे.

नानांसोबतच्या ओळखीच्या अगदी सुरुवातीला, २००८ साली 'चिपळूण तालुका पर्यटन' नंतर आम्ही 'श्री परशुराम तीर्थ क्षेत्र दर्शन' पुस्तिकेसाठी नानांकड़े शुभसंदेश मागायला गेलो होतो तेव्हा 'किती लिहू?' या आम्हाला न समजलेल्या त्यांच्या प्रश्नावर आम्ही, 'पुस्तिका खूप छोटी आहे, चार ओळी तरी लिहून द्या' असे सहजच म्हटले...परतच्या भेटीत मोजक्या चार ओळीतील नानांचा संदेश हाती आला होता...! पुस्तिका भेट द्यायला जेव्हा गेलो तेव्हा मात्र नानांकड़ून तब्बल दोन तास आम्ही 'भगवान परशुराम' या विषयावरील श्रवणानंद घेतला होता. अगदी मागील वर्षी आमचे 'प्राथमिक शिक्षणातील कर्मयोगी' हे चरित्र लेखन प्रसिद्ध होत असताना नानांकडेच आम्ही हक्काने प्रस्तावना मागितली आणि नानांनी मनापासून भरभरून लिहून दिलीही...! त्यावेळी खरेतर नानांनीच त्या पुस्तक प्रकाशनाला यावे, अशी इच्छा होती. पण नेमके तेव्हाच नानांचे आजारपण-ऑपरेशन आदि विषय पुढे आल्याने ते राहिले.

सततचे नवनवीन उपक्रम नानांसमोर ठेवायचे, त्यांचे आशीर्वाद, मार्गदर्शन, प्रेरणा घ्यायची आणि नवीन काहीतरी करायला बाहेर पड़ायचे... असाच गेल्या दहा वर्षांचा आमचा नियमित क्रम राहिला... नानांच्या जाण्यामुळे हे सारं आता थांबलय ही जाणीव जगण्यासाठी बळच देईनाशी झाली... इतकी की, 'काय लिहू?'  तेच सुचेना...! नानांचे मार्गदर्शन आठवून सतत कार्यरत राहणे एवढेच आता हाती शिल्लक राहिलेय...!!!

विनम्र श्रद्धांजली !!!

धीरज वाटेकर चिपळूण.

स्वर्गीय नानासाहेब जोशी यांना
चिपळूणातील पत्रकारांनी श्रद्धांजली अर्पण केली 











चिपळूणातील पत्रकारांच्या श्रद्धांजली सभेत
स्वर्गीय नानांविषयी आठवणी सांगताना धीरज वाटेकर









रविवार, २८ मे, २०१७

आश्रमशालेय मुलांचे मृत्यू थांबायला हवेत !

आदिवासी विकास खात्याचे केंद्रिय राज्यमंत्री मनसुखभाई वसावा यांनी, मे २०१६ मध्ये लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार मागील १५ वर्षांत राज्यातील आश्रमशाळांत १,०७७ विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झालेत. महाराष्ट्रात ५५४ शासकीय, ५५५ अनुदानित तर २०० कनिष्ठ महाविद्यालय सलग्न अशा एकूण १,१०९ आश्रमशाळा आहेत. समाजातील वंचित घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळा सुरु आहेत, परंतु त्यांची दयनीय अवस्था पाहाता यात खूपच विरोधाभास जाणवतो. आश्रमशाळांकरिता नियोजित निधी त्याच कामांसाठी वापराला जायला हवा, तरच येथील मृत्यूसत्र थांबेल.

आदिवासी मुलांत शिक्षणाचे प्रमाण वाढले पाहिजे, त्यांना सर्व प्रकारच्या सोई-सुविधा मिळाल्या पाहिजेत हे शासनाचे घटनादत्त कर्तव्य आहे. मुंबईच्या ‘समर्थन’ संस्थेने प्रकाशित केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, पडके गळणारे छप्पर, विद्यार्थिनींना स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसणे, संरक्षक भिंतींचा अभाव, सडके व अपुरे अन्न, आंघोळीसाठी-पिण्यासाठी पाण्याची अनुपलब्धता, फटके-मळलेले अंथरूण-पांघरूण, तेल, साबण, गणवेश, बूट, जेवणात चपाती-भाज्यांचा अभाव आहे. आदिवासी मुलांच्या वसतीगृहाची अवस्था पाहिली की, ‘या मुलांनी शिकावे की नाही ?’ असा प्रश्न पडतो. शौचालयाच्या दुरावस्थेमुळे येथील मुलींच्या सन्मानाचा होणारा भंग रोजचाच आहे. वसतिगृहात राहून उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्रशासन १,२०० रुपये, न राहणाऱ्यांना ५५० रुपये, तसेच अभ्यासदौरा, प्रबंधलेखन, छपाई याकरिता वार्षिक १६०० रुपये भत्ता देते, तोही वेळेत मिळत नाही. मार्च २०१७ पर्यंत आर्थिक वर्ष संपले तरीही हा निधी मिळाला नव्हता, ही बाब गंभीर आहे. शासन निर्णयानुसार ५० ते ७० हजार आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रात आश्रमशाळा सुरु आहेत. शासकीय आश्रमशाळांत (इयत्ता १ ली ते १२ वी) १ लाख ८७ हजार २१६ विद्यार्थी आणि अनुदानित आश्रमशाळांत (इयत्ता १ ली ते १२ वी) २ लाख १० हजार ८७४ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शासकीय आश्रमशाळांत मुलींची संख्या ८४ हजार ४८४ (४५.१२%) आणि अनुदानित आश्रमशाळांत मुलींची संख्या ८२ हजार ७५० (३९.२४%) आहे. शासनाने सन २०१४-१५ मध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्यावर सरासरी २७ हजार ८११ रुपये खर्च केले होते. प्रतिवर्षी हा खर्च वाढतो आहे.

गावकुसाबाहेरील कष्टकरी, श्रमिक, जंगलाच्या दऱ्या-खोऱ्यांतून राहाणारा हा समाज शिक्षणापासून कोसो दूर होता. स्वातंत्र्यानंतर सर्व भारतीयांना संविधानाने समानतेचा हक्क दिला. माध्यमिक शाळा सुरु झाल्या पण शासकीय निकषांत बसत नसल्याने आदिवासी भागात शैक्षणिक अडचणी आल्या, त्यातून आश्रमशाळा निर्माण झाल्या. ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू भागात ‘गुरुकुल’ पद्धतीची कल्पना समोर ठेवून सन १९५३-५४ दरम्यान भिसे गुरुजी यांनी पहिली आश्रमशाळा सुरु केली, पुढे ते ‘आश्रमशाळा मॉडेल’ देशभर स्वीकारले गेले. त्यानंतर समाजास शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळा सुरु झाल्या. आजही जव्हार-मोखाडा सारख्या भागात ४०-४५ किमी अंतरापर्यंत शाळा नाहीत. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दहा वर्षांतच ह्या सुविधा मिळायला हव्या होत्या, परंतु आज ७० वर्षांनंतरही हे दृश्य बदललेले नाही. आजचे धक्कादायक वास्तव मध्यंतरी, बुलढाण्याच्या आश्रमशाळेतील मुलींवर सातत्याने होणाऱ्या आणि अनेक दिवस दबून राहिलेल्या बलात्कार प्रकरणाने पुढे आले. स्त्री-अधिक्षकांचा अभाव हे या मागचे एक प्रमुख कारण आहे. आजही आश्रमशाळांतील मुले-मुली मरण्याचे सर्वाधिक प्रमाण महाराष्ट्रात आहे. श्रमजीवी संघटनेनेही मध्यंतरी पालघर जिल्हयांतील आश्रमशाळांची पाहणी करून तेथील धक्कादायक वास्तव समाजासमोर आणले होते. निर्णयाबाबतची धरसोडवृत्ती, अंमलबजावणीतला भ्रष्टाचार याने आश्रमशाळांची यंत्रणा पोखरून गेली आहे. येथील मुलांना मिळणाऱ्या आहाराच्या वेळेबाबतही अनेक ठिकाणी अक्षम्य दिरंगाई होते आहे. त्या आहाराची पोषकता आणि सकसता हा आणखी वेगळा विषय आहे. आजमितीस राज्यात सुमारे २५ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी वसतिगृहांची वाट पाहात आहेत. आजच्या स्पर्धेच्या युगात मुलांना तयार करण्यासाठी लागणारे पोषक वातावरण आश्रमशाळांत नाही.
                              
प्राथमिक शिक्षण खऱ्या अर्थाने शिक्षणाचा आणि विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याचा पाया आहे. शिक्षणाविषयी मुलांत गोडी निर्माण करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण महत्वाचे असते. परंतु अनेक ठिकाणी याचाच बोजवारा उडालेला दिसतो. मुलांचा पाया कच्चा राहिल्याने, न्यूनगंड तयार होऊन शैक्षणिक प्रगती गाठताना अडचणी निर्माण होतात. त्यात ज्ञानदान करणारे शिक्षकही अनेक ठिकाणी कंत्राटी आहेत. अत्यल्प मानधनावर काम करताना त्यांची मानसिक तयारीही अनेकदा आडवी येते. काही आश्रमशाळांत इयत्ता ११ वी, १२ वी सायन्सचे वर्ग सुरु करण्यात आलेत पण त्यातही काही ठिकाणी प्रयोगशाळांची वानवा तर काही ठिकाणी विषय शिक्षकांची वानवा आहे. काही ठिकाणी तर कला शाखेचे शिक्षक विज्ञान शाखेचे विषय शिकवितात. येथील स्वछतेची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था अनेक ठिकाणी वर्गखोल्यांत आहे. परिणामी सकाळच्या आवरण्यावर, पर्यायाने अभ्यासावर याचा परिणाम होतो. आश्रमशाळांतील शिक्षकही दुरावस्थेत जगतात, त्याचा शिकविण्यावर परिणाम होतो. आश्रमशाळा संहितेनुसार २० प्रकारचे विविध आजार, व्यंग, आरोग्याबाबत मुलांची नियमित तपासणी आवश्यक आहे, पण तीही अनेक ठिकाणी वर्षातून एकदा होते. त्यातही अक्षम्य दुर्लक्ष होते.    
                                                        
आश्रमशाळा सुरु करण्याचा उद्देश बाजूला राहून आज शासनाचा बराच वेळ तेथील तक्रारी आवरण्यात जातो आहे. गेल्या अनेक दशकात येथील आरोपींना कठोर शासन झाल्याची नोंद नाही, त्यामुळे एक प्रकारचा निर्ढावलेपणा साऱ्यांत आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्या आश्रमशाळांत मुलींची संख्या अधिक तिथे तातडीने महिला अधिक्षक पद भरणे, वर्षातून ४ वेळा विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी, प्रशासन-व्यवस्थापन-शिक्षण यांत सुसूत्रता, सकस भोजन, मुबलक पाणी, सुरक्षा रक्षक आदि मुलभूत सोयी आकाराला येण्यासाठी शासनाने कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यायलाच हवा, तरच आश्रमशाळांची, वंचितांची दुरवस्था, आत्महत्या थांबेल.                            

धीरज वाटेकर
dheerajwatekar@gmail.com

सोमवार, २२ मे, २०१७

शाळाबाह्य मुलांचे करायचे तरी काय ?

महाराष्ट्र सरकारने प्राथमिक शिक्षणास महत्व दिल्याने साक्षरता दरात सातत्याने सुधारणा होते आहे. राज्यातील एकूण साक्षरता ८२.९% असून त्यात पुरुष ८९.८%. स्त्री ७५.५% असे प्रमाण आहे. मात्र सहा वर्षांपूर्वी शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने, दिनांक ४ जुलै २०१५ आणि ३१ जानेवारी २०१६ असे दोनदा शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिलेल्या माहितीनुसार या सर्वेक्षणातून ७४ हजार ९७१ शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेतला गेला असून त्यात ४५.३३% मुली आहेत. तरीही या संख्येवर शासन ठाम नाही. शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येतील अनियमितता पाहाता खरी संख्या कळायला आपल्याला अजून किती काळ लागणार आहे ? असा प्रश्न सततच्या या विषयातील वेगवेगळे आकडे दर्शविणाऱ्या बातम्या पाहून पडत असून तो पर्यंत या शाळाबाह्य मुलांचे करायचे तरी काय ? हा प्रश्न कायम आहे.     

‘समर्थन’ संस्थेच्या अहवालानुसार राज्यात सर्वाधिक शाळाबाह्य मुले मुंबई उपनगरात, १५.५३% आढळून आली आहेत. पहिल्या पाचात अनुक्रमे ठाणे, पुणे, नाशिक, पालघर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या पाच जिल्ह्यांत आढळून आलेल्या शाळाबाह्य मुलांची संख्या एकूण संख्येच्या ४८.३६% इतकी आहे. दरम्यान जानेवारी २०१६ ते २०१७ दरम्यान शासनाला पुन्हा ४७ हजार १७६ शाळाबाह्य मुले सापडलीत. ही एकूण संख्या १ लाख २२ हजार १४७ होते. शालेय विभागानुसार ही संख्या ४ लाखाहून अधिक असू शकते, इतका हा प्रश्न गंभीर आहे. आजही राज्यात ३ कोटी ८ लाख (३३.८०%) व्यक्ती निरक्षर आहेत, त्यातील महिलांचे प्रमाण १५.८% आहे. राज्यात माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्यांची संख्या ३९.८% आहे. राज्यातील गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थी संख्येत गेल्या काही वर्षांत कमालीची घट झाली आहे. शाळाबाह्य मुलांच्या शोध मोहिमेतून राज्यातील उपेक्षित आणि गोरगरीब जनतेची वारंवार फसवणूक होत असल्याची भावना आहे.

मध्यंतरी रस्त्यांवर भीक मागणाऱ्या बालकांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्राथमिक शिक्षण देण्यात यावे, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात सादर करण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देताना, गेल्या जवळपास दहा वर्षांहून अधिक काळ सर्वशिक्षा अभियान, सन २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू केल्यानंतरही संपूर्ण देशभरात तब्बल ६१ लाख मुले शाळाबाह्य असल्याची धक्कादायक माहिती केंद्र सरकारने हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर गतवर्षी सादर केली होती. या दरम्यान शाळाबाह्य मुलांसह सहा ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षण हक्क देण्यासाठी बाराव्या योजनेत तब्बल एक लाख ९१ हजार ७२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. देशभरात शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण सन २००५ मध्ये एक कोटी ३४ लाख, सन २००९ मध्ये ८१ लाख, सन २०१३ मध्ये ही संख्या ६१ लाख होती. महाराष्ट्रात आजही अनेक कुटुंबे पोटासाठी वारंवार प्रदीर्घ कालखंडाकरिता स्थलांतर करतात, यांची मुले अनेकदा अर्धवट शाळा सोडतात, परिणामत: ती शाळाबाह्य ठरतात. पाहाता-पाहाता वयाच्या १३-१५ व्य वर्षी ती बालकामगार, वेठबिगार बनतात, नव्या समस्येला जन्माला घालतात. ही संख्या आपल्याकडे खूप असून बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील एकही मूल शिक्षण हक्कापासून वंचित राहू नये यासाठी सरकारने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करीत काळजी घ्यायला हवी.

डिजिटलायझेशनने शालेय शिक्षण विभागात चांगले वातावरण निर्माण केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या जवळपास तीन-चार हजार शाळांनी विविध प्रयोगशील कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आपला चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग डिजिटल होत असताना शाळाबाह्य मुलांची स्थिती गालबोट लावणारी आहे. मध्यंतरी मुलांची माहिती सतत ठेवण्यासाठी सेल्फी काढण्यासाठीचे सूचनावजा आदेश राज्यातील शिक्षकांना, शाळांना दिले गेले होते. यावरून राज्यात बराच मोठा गदारोळ निर्माण झाला. वास्तविकत: शाळाबाह्य मुले हा खूप चिंतेचा विषय आहे. त्याबाबत गंभीर पाऊले शासनाने उचलली नसली तरी आदेश काढून पाऊल टाकले होते, त्याचे स्वागत करण्याऐवजी टीकाच खूप झाली. शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याबाबत आपला समाज आजही पुरेसा गंभीर नाही, फक्त शासनावर खापर फोडून आपणाला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. राज्यातील शिक्षण विभागाला इतर विभागाचे असहकार्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नसलेले पुरेसे गांभीर्य ही यामागील कारणे आहेत.

वास्तविकत: शिक्षण हा प्रत्येकाचा हक्क आहे, ते त्याला मिळणे हे शासनाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. शाळाबाह्य मुले ही जर शाळेपर्यंत येत नसतील तर त्यांच्यापर्यंत शाळा नेण्यासाठी म्हणून काही प्रयत्न करावे लागतील. शासनाला शाळाबाह्य मुलांबाबत सर्वेक्षणाच्या बाहेर जाऊन आता प्रत्यक्ष काही योजना कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने विचार करावा लागेल. या संपूर्ण विषयाचे मनापासून गांभीर्य समजलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याची राज्याचा प्रमुख म्हणून नियुक्ती करून त्याला सर्वाधिकार देऊन सर्वपक्षीय सहकार्याने ‘मिशन’ स्वरूपात या विषयात काही वर्षे ठरवून कार्यवाही केल्यासच या प्रश्नाच्या मुळाशी आपणाला जाता येईल. अन्यथा राजकारणी सदैव एकमेकांकडे आणि समाजकारणी राजकारण्यांकडे बोट दाखवत राहतील.   


धीरज वाटेकर

बुधवार, १७ मे, २०१७

आदिवासींच्या सद्यस्थितीदर्शक अभ्यासाची गरज

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४६ नुसार आदिवांसीसारख्या दुर्बल घटकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाकरिता, त्यांना सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून संरक्षण देण्याकरिता शासन कटिबद्ध आहे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही, महाराष्ट्रात आजमितीस विविध १५ जिल्ह्यांतून ६८ तालुक्यांतून ६,९६२ गावांतून वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी समाजाच्या समस्या कायम आहेत. प्रदेशनिहाय गडचिरोली आणि ठाणे येथील आदिवासींत ‘विकास आणि उपलब्ध संधी’ यांतही खूप असमतोलपणा आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या सद्यस्थितीदर्शक सर्वंकष अभ्यासाची गरज निर्माण झाली आहे.

राज्यातील आदिवासींचे सह्याद्री, सातपुडा, गोंडवन या दुर्गम भागात वास्तव्य आहे. विविध भागात हा समाज अल्पसंख्य बनला आहे, त्यामुळे राजकारणी इथे ‘विकासनिधी’ खर्च करताना हात आखडता घेतात. पूर्वी ब्रिटिशांकडून आणि स्वातंत्र्यानंतर देशातील प्रशासकीय यंत्रणेकडून आदिवासींचे शोषण झाले आहे, आजही होत आहे. या शोषणाचा गंभीर परिणाम त्यांची बोली-संस्कृती समूळ नष्ट होण्याच्या दृष्टीने होतो आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात आज दर १०० लोकांमागे ४७ जमाती मिळून ९ आदिवासी आहेत.   शिक्षणाच्या बाबतीत आजही हा समाज मागासलेला आहे. प्राथमिक शाळाबाह्य मुलांत अनुसूचित जमातीतील मुलांचे प्रमाण अधिक आहे. ‘समर्थन’ संस्थेने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीनुसार, आजही १०० मधील जवळपास ९१ आदिवासी कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. आदिवासी विकास हा कोणत्याही शासनाच्या काळात कधीही विकासाचा केंद्रबिंदू नसावा.

वर्तमान अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रिका आणि वित्तविषयक विवरणपत्रानुसार आदिवासी विभागाने मागील ६ वर्षांत सरासरी वार्षिक केवळ ४ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. लोकसंख्येनुसार ९.४ टक्के असलेल्या या समाजाला अर्थसंकल्पात केवळ २.५६ टक्के वाटा मिळतो. एकूण आदिवासी विकास विभागातील विविध योजनांसाठी निधीची कायम वानवाच आहे. सन १९९५ ते २०१६ अखेर शासनाने एकदाही आदिवासींसाठी राज्य योजनेतील ९ टक्के निधी खर्च केलेला नाही. सन २०१५-१६ मध्ये आदिवासी उपयोजनेकरिता ३ हजार १७८ कोटी २३ लाख रपये निधी उपलब्ध केला गेला, हा आजवरचा नीचांक आहे. दुसरीकडे, उपलब्ध होणारा हा निधी आदिवासींपर्यंत पोहोचतच नाही, म्हणून स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत या समाजाचा विकास झाला नाही. राज्याच्या सरासरीपेक्षा आदिवासींचे दरडोई उत्पन्न रुपये ८१ हजार २७९ ने कमी आहे. मानव विकास निर्देशांकातही राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्हे मागास आहेत. यात देशात केरळ राज्य प्रथम असून महाराष्ट्र ६ व्या क्रमांकावर आहे. असमान प्रादेशिक विकासामुळे आदिवासी वंचित आहेत. कुपोषण, बालमृत्यूचे प्रमाण या समाजात भयंकर आहे. आजही राज्यात दर हजारामागे २१ बालकांना आपला जीव गमवावा लागतो ज्यात आदिवासी बालकांचे प्रमाण खूप आहे. आदिवासींकरिता उपलब्ध होणारा निधी हा आदिवासींना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणाऱ्या लहान पाटबंधारे, जलसंधारण, जोडरस्ते, माता व बालआरोग्य आदि स्थानिक योजनांसाठी करावा अशी सूचना सुकथनकर समितीने शासनाला पूर्वीच केली आहे. शासनाने बालमृत्यू कमी करण्यासाठी १३ वर्षांपूर्वी नवसंजीवनी योजना सुरू करूनही आजतागायत ७० हजार ७९९ बालमृत्यू नोंदले गेले आहेत. महाराष्ट्रातील आदिवासी देशाच्या तुलनेत अधिक कुपोषित-दुर्दैवी आहे. आश्रमशाळांचे चित्रही काही वेगळे नाही.
          
आदिवासींच्या विकासासाठी त्यांना आवश्यक ती साधनसंपत्ती पुरवून त्यांना सक्षम करणे, त्यांचा मानव विकास निर्देशांक, दरडोई उत्पन्न, वनहक्क द्यावेत, आदिवासी सल्लागार परिषदेच्या नियमित बैठका व्हाव्यात, किमान २ लक्ष आदिवासी युवकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे, रोजगार निर्मिती प्रकल्पांची निर्मिती आदि केळकर समितीच्या शिफारसींकडे शासनाने गांभीर्याने पाहायला हवे. आदिवासी कुपोषणाचा मुद्दा दारिद्र्य आणि रोजगाराशी जोडला गेलेला आहे. आदिवासींना नियमानुसार वेतन, कामाच्या मागणीची वाट न पाहाता रोजगारांची निर्मिती, आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतींसाठी सक्षम तांत्रिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती, रोजगार हमी योजना नायब तहसिलदार पद निर्मिती, तेथील कार्यालयात  कंत्राटी डीटीपी ऑपरेटरांना कायमस्वरुपी सेवा, दर्जेदार संगणक संच, जनरेटर, वाय-फाय आदि सुविधा प्रलंबित आहेत. आदिवासींचे दारिद्र्य कायमस्वरूपी जावे म्हणून वैयक्तिक लाभाच्या योजना यशस्वी कराव्या लागतील. राज्यात वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी अतिशय धीम्या गतीने सुरु आहे. या विषयात आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेतला जातो.

आदिवासी विषयात रेशन धान्य दुकानदारांना अंत्योदय योजनेखाली देण्यात येणारा मोबदला कमी असल्याने त्यांचा भ्रष्टाचाराकडे कल वाढतो, त्यामुळे शासकीय मोबदला वाढायला हवा. संवेदनशील आदिवासी बहुल क्षेत्रात सक्षम प्रशासकीय अधिकाऱ्याची गरज आहे. या सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांची सर्व सुविधांनी युक्त निवास व्यवस्था, भ्रमणध्वनी व्यवस्था आवश्यक आहे. भ्रमणध्वनी व्यवस्थेकरिता सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून प्रत्येक मोबाईल कंपनीला विशिष्ट क्षेत्र पूर्ण जोडणे बंधनकारक करायला हवे. या भागात वैद्यकीय अधिकारी काम करणे असंत करीत नाहीत, म्हणून ‘नागरी वैद्यकीय दल’ निर्मिती करावे लागेल. या समाजातील विद्यार्थ्यांना शासनाने संपूर्ण खर्च करून शिकवावे आणि त्या बदल्यात पुढील किमान १५ वर्षे त्यांच्याकडून ग्रामीण भागात शासकीय काम करून घ्यावे, अशा योजना पुढे आणाव्या लागतील. असे अनेक महत्वाचे मुद्दे ‘समर्थन’ने सुचविले आहेत, त्यांचा विचार शासनाने करण्याची गरज आहे.       


धीरज वाटेकर



रविवार, ३० एप्रिल, २०१७

कष्टाची झोप

जवळपास पंधरा दिवस झालेत,
रोज चारपाच तासच झोपतोय !
हाती घेतलेलं काम उरकावं म्हणून,
दिवस रात्र अखंड धड़पड़तोय...!

हाती घेतलेलं कोणतही कामं,
झाल्याशिवाय बोलू नये म्हणतात!
मी मात्र नेमका या वेळी,
चक्क जाहिरात करून अड़कलोय !

तंत्रज्ञानाच्या या दुनियेत कधी काय होईल,
कोणती अड़चण येईल काही कळत नाही !
व्यापवून टाकणारं हे कामाचं कारस्थान,
निस्तरण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही !

निस्तरण्याची, सावरण्याची, वेळ पाळण्याची,
पूर्वंपार जगजाहिर खासीयत आपली !
म्हणूनच जगाचा विश्वास कायम आहे,
अन् तो टिकावा म्हणून 'हे' हाल आहेत !

आता काम आटपत आलं तसं हायसं वाटलं,
कष्टाच्या त्या झोपेनं एस.टी.त दुकान टाकलं !
'त्या' गाढ झोपेनं चक्क मी ही चक्रावलो,
असं कसं झालं ? विचार करत बसलो !

झोपेअभावी कामं रखडणारा वर्ग आठवला,
ती झोप नसून 'तो' कंटाळा, हा गुंता सोड़विला !
'त्या' दिवसांतील चिंतनाने मी शहाणा झालो,
'कष्टाची झोप' पुरती समजून बसलो !

मित्रहो, कष्ट करा, कपड़्यांसारखे शरीर पिळा,
चेतनेच्या अखेरपर्यंत फक्त काम काम करा !
यातून तुम्हां जीवनाचे कर्माधिष्टित इप्सित गवसेल,
अन् ती सुखद 'कष्टाची झोप' यशाची बाग फुलवेलं !

धीरज वाटेकर
(⁠⁠⁠महाराष्ट्र दिन शुभचिंतन)

सोमवार, २४ एप्रिल, २०१७

‘दारू’ गावाबाहेर जायलाच हवी !

‘देशी’ नियोजनकर्त्यांना, लोककल्याणासाठी भूमिकांसाठी करोडो रुपये खर्च करताना दुसऱ्या बाजूला देशाचे समाजस्वास्थ्य बिघडवणा-या गोष्टींचा विचार करावा लागणार असून त्यात ‘वाढते मद्यपान’ या राष्ट्रीय समस्येचाही आज समावेश आहे. फार पूर्वीच्या काळी दारू पिणेही गावच्या वेशीबाहेरील गोष्ट होती. आज ती, पाश्चिमात्य संस्कृतीचे अंधानुकरण करीत आम्हा जाणत्या लोकांच्या घरात घुसली आहे. आजमितीस एकटा महाराष्ट्र दरवर्षी किमान ३० हजार कोटीहून अधिक रुपयांची दारू पितो आहे. दारू पिण्याचे वयही २७ वर्षांवरून शाळकरी मुलांपर्यंत (चिल्लर पार्टी) खालावले आहे. यास्तव ‘दारू’ किमान गावच्या वेशीबाहेर तरी  जायलाच हवी आहे.

आज राज्यातील कोणत्याही गावात संध्याकाळी वाचनालयातील खुर्च्यांवर बसायला माणसे नसतात आणि त्याच गावातील गुत्यांत बसायला खुर्च्या शिल्लक नसतात. गेल्यावर्षी मराठवाडयाने भीषण दुष्काळ पाहिला, परंतु तिथेही दारू मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होती. राज्यात गांधीजींच्या सेवाग्राम आश्रम (वर्धा) परिसरात आपल्याला दारूभट्टी दिसते. असे प्रकार सामान्य माणसाला दिसले आणि त्याने तक्रार केली की पोलीस लगेच धाड टाकतात, परंतु पादचाऱ्यांना जे सहज दिसते, ते पोलिसांना मात्र दिसत नाही ? ही स्थिती देशभर आहे. दारूबंदी केली तर सरकारचे उत्पन्न बुडते, त्यामुळे सरकार दारूबंदीचा आसरा घेते हे खरे कारण आहे. गेली अनेक दशके जनजागृतीद्वारे सरकार दारूबंदी समाजमनावर ठसवू पाहते आहे, परंतु त्याला यश आलेले नाही. कोणतीही अंमलबजावणी कडक झाली तर या देशात काहीही यशस्वी होऊ शकते, पण तशी इच्छा असायला हवी !

मला एक दिवसाचा हुकूमशहा केले तर मी पहिले काम करीन आणि ते म्हणजे दारू हद्दपार करीन’, असे महात्मा गांधी म्हणाले होते. ते तेव्हाही शक्य झाले नाही आणि आताही शक्य नाही. स्वातंत्र्यानंतरही सानेगुरुजींसारख्या अनेक गांधीवादी नेत्यांनी दारूबंदीसाठी आग्रह धरला होता. आजही अण्णा हजारे हा आग्रह धरून आहेत. जगातील सगळ्या राष्ट्रांना अल्पवयीन दारूबाजांना कसे आवरावे ? हा प्रश्न पडला आहे. आपल्या देशातील सुमारे सत्तर कोटींहून अधिक लोक शेती आणि अन्य असंघटित क्षेत्रात काम करीत असतात. शासकीय आकडेवारीनुसार, १२१ कोटी भारतीय लोकांपैकी २९.८ टक्के लोक म्हणजे जवळपास ३६ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगताहेत. ही आकडेवारी अधिक असू शकते. शहरी भागातील ज्या माणसाची उपजीविका २९ रुपये आणि ग्रामीण भागातील ज्या व्यक्तीची २३ किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्नावर चालते त्या लोकांना आपण शासकीय निकषानुसार दारिद्र्यरेषेखालील म्हणतो. उत्पन्न कमी असल्यामुळे त्यांना स्वस्त दारू पिऊन आपली तल्लफ भागवावी लागते. त्यामुळे त्या कुटुंबावर उपासमारी, आजार आणि कौटुंबिक ताणतणावाची आपत्ती कोसळताना दिसते. अगदी सधन घरातही चित्र फार काही वेगळे असते असे नाही. दारूमुळे अनेक शिकले-सवरलेले लोक वाया गेलेले आपण पाहतो. त्यांचे वाया जाणेफक्त कुटुंबाची हानी नसून ती सबंध देशाची, समाजाची हानी असते. देशात दारुपायी लाखो घरे कायम दु:खात असतात. निव्वळ दारुमुळे आयाबहिणींची अब्रु जाते, मुलांची केविलवाणी दशा होते, हे लेखणीने किती खरडावे ?

देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत, आणि त्यानंतर सत्तरच्या दशकापर्यंत दारू पिण्याच्या प्रवृत्तीकडे समाजविघातकम्हणून पाहिले जाई. तज्ज्ञांच्या मते, तेव्हा भारतीय घरांमध्ये दारूबद्दल तिरस्काराची भावना होती. सन १९९१ नंतर उदारीकरणाच्या हवेने नवमध्यमवर्गीयांना सुबत्ता-संपन्नता दिली, आणि त्यांच्यामागे असणारे सुसंस्काराचे बळ कमी-कमी होत गेले. खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या प्रवाहाने दारूला ड्रिंक्सआणि दारू पिण्याच्या समाजविघातक सवयीला, व्यसनाला सोशल ड्रिंकिंगअसे गोंडस इंग्रजी नाव दिले आणि हा-हा म्हणता आपल्या राज्यात, देशात देशी-विदेशी दारूने अक्षरश: कोटय़वधी घरांचा ताबा घेतला. पैसा हेच सर्वस्व बनले. पैसा कसाही कमावणे आणि वर्चस्व मिळवणे हे समाजाचे मुख्य उद्दिष्ट बनले. मिळवलेल्या पैशाचा यथेच्छ उपभोग घेणे, हे आज जगण्याचे अंतिम ध्येय झाल्याने जुन्या काळात निंदनीय ठरलेली दारूसंस्कृती घराघरात ‘बार’ उघडून बसली. विशेष म्हणजे, सन १९९० पर्यंत राज्यात दारूबंदी (मुंबई दारूबंदी अधिनियम १९४९ ची अंमलबजावणी करणारा विभाग) आणि उत्पादन शुल्क विभाग (दारूच्या निर्मिती-विक्रीवर मिळणा-या महसुलात दिवसेंदिवस वाढ व्हावी यासाठी प्रयत्न करणारा विभाग)असे परस्परभिन्न उद्देश असणारे दोन विभाग एकत्र होते. मागे एकदा आरोग्यमंत्री ए. रामदास यांनी तरुणांमध्ये वाढलेल्या अल्कोहोलिक आकर्षणाविरोधात देशव्यापी मोहीम छेडण्याची तयारी दर्शविली होती; परंतु दुर्दैवाने अन्य शासकीय घोषणांप्रमाणे ती घोषणासुद्धा कागदावरच राहिली.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात अलिकडे शासनाने ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या मद्यविक्री केंद्राचा नागरिकांना त्रास होत असल्यास त्या केंद्रांना लोकवस्तीच्या अखेरच्या घरापासून १०० मीटर पलीकडे स्थलांतरीत करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना दिला आहे. यामुळे गावातील दारू दुकानांच्या बाजूला तळीरामांचा होणारा घोळका, आजूबाजूला शाळा, धार्मिक स्थळे, महिलांना होणारा त्रास कमी होऊ शकेल. ग्रामीण भागात ग्रामरक्षक दलस्थापन करण्याचा कायदा पारीत करण्यात आला आहे. ज्या गावातील लोक ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यास उत्सुक असतील; त्या गावात २५ टक्के महिलांनी मतदान करून त्यांची संमती दर्शवल्यास त्या गावात ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला आहे. हातभट्टीसारख्या अवैध दारूमुळे कोपर्डीसारखी घटना घडल्यानंतर अवैध दारुला आळा घालण्यासाठी आणि दारुबंदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारला सुचविलेल्या अनेक उपायांनंतर राज्य सरकारने ही पावले उचलली आहेत. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ३१ मार्चपासून राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील ५०० मीटरच्या आतील सर्व प्रकाराची दारूविक्रीची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे निर्णय स्वागतार्ह्य असून त्याची अंमलबजावणी चोख व्हायला हवी.


धीरज वाटेकर


आस्थेवाईक गुरुजींची सेवानिवृत्ती

        एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभीची घटना. चिपळूण जवळच्या एका तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सकाळी साडेदहा वाजता भरणाऱ्या शाळेत जाण्यासाठी ...