बुधवार, २ ऑगस्ट, २०१७

वेगवान विचारांचा कोकणी ‘प्रवाह’ : स्वर्गीय नानासाहेब जोशी

चौकट मोडून काहीतरी नवं घडविणारा माणूस विचार, शोध आणि बोध यामुळे समृद्ध होत असतो. अशी व्यक्ती सततच्या आत्मचिंतनाने प्रगल्भ होत, साठलेल्या ज्ञानाचा भार न वाटता अधिक विनम्र होत जाते. सर्वसामान्यपणे माणूस हा अनुकरणप्रिय असतो आणि ते राहणे सोपेही असते. अनुकरण करणे म्हणजे स्वतः समजून घेण्याच्या श्रमांपासून पलायनवाद स्विकारणे असते, जबाबदारीपासून दूर राहणे असते. ते टाळून आलेल्या प्रत्येक समस्येवर आपल्या बुद्धिचातुर्याच्या बळावर, वेगवान विचारांच्या सहाय्याने स्वतःच समाधान शोधत समाजातील धार्मिक, पत्रकारिता, समाजकारण, राजकारण, सांस्कृतिक, साहित्य, वैचारिक क्षेत्रात आपल्या अनुभवसमृद्ध जाणीवांनी, ‘सुवर्णमहोत्सवी’ दैनिक सागरच्या माध्यमातून अवघ्या समाजमनावर प्रवाही अधिराज्य गाजविणाऱ्या स्वर्गीय निशिकांत उर्फ नानासाहेब जोशी यांचे अचानकचे जाणे (३ जून), विविध क्षेत्रात समाजसुधारणेचा वसा घेवून काम करणाऱ्या त्यांच्या असंख्यांना चाहत्यांना चटका लावून गेले आहे.

महाराष्ट्राला लाभलेला तर्कनिष्ठ आणि बुद्धिवादी विचारांचा ‘प्रवाह’ नानांनी पुढे नेला. नानांचे मानवी मन मोठे विलक्षण होते. एकाच वेळी काय काय चालत असेल त्या मनात ? स्वतःशी संवाद अन् कधी-कधी वादविवादही ! तरीही समोर बसलेल्याशी कोणत्याही विषयावर तासंतास शतप्रतिशत बौद्धिक गप्पा मारण्याची क्षमता असलेल्या नानांशी संवाद साधताना कोणालाही, ‘हिमनगाचा एक दशांश भाग पाण्यावर असतो आणि उर्वरित पाण्याखाली’ या उक्तीची सहज जाणीव होऊन जावी, अशा विचारांची वेगवान झेप घेणाऱ्या, विलक्षण व्यक्तिमत्वाचे ते धनी होते. तालुकास्तरावर सुरु झालेल्या देशातील पहिल्या, कोकणातील असंख्य लेखक-पत्रकारांना पहिली वृत्तपत्रीय प्रसिद्धी देणाऱ्या, दैनिकाचे नाना संस्थापक-संपादक होते. पाच-पंचवीस-पन्नास वर्षांपूर्वी आयुष्यात घडलेली, अनुभवलेली, पाहिलेली, जगलेली घटना सांगताना नानाजे बिनचूक बारकावे सांगायचे ते ऐकताना अक्षरशः मती गुंग व्हायची ! नाना गांधीवादी होते, परंतु सध्यस्थितीत तरुणांनी काय केले पाहिजे ?  यावरही ते तासंतास बोलत. नानांसोबतचे वैचारिक जगणे हा बौद्धिक आनंदाचा भाग असायचा.

कोकण विकासाचा ध्यास घेतलेल्या नानांनी, ‘मुंबईसह कोकणाचे सागरी राज्य झाले तरच कोकणचा विकास होऊ शकतो’ अशी स्पष्ट भूमिका माजी मुख्यमंत्री स्व. बॅ. ए. आर. अंतुले यांच्या बरोबरीने मांडली होती. कोकणातून दैनिक सुरु करण्यामागे ‘कोकणाचा भरीव विकास’ हाच त्यांचा दृष्टीकोन राहिला. ‘साधी राहाणी आणि उच्च विचारसरणी’ नाना जगले. कोकणला झुकते माप देणाऱ्या घटनांचे भरभरून कौतुक नानांनी जसे केले तसे कोकणाच्या उपेक्षेबाबतच्या अनेक गंभीर, इतरांच्या नजरेतून सुटलेल्या प्रश्नांची, मुद्द्यांची मांडणीही अनेकदा केली. पर्यावरणाचे संतुलन साधूनच कोकणाचा विकास होणे आवश्यक आहे, या मताशी नाना कायम राहिले. सनसनाटी बातम्या म्हणजे ‘वृत्तपत्र’ ही नानांची पत्रकारीता कधीही नव्हती. ५२ वर्षांपूर्वी कोकणात वृत्तपत्र सुरू करणे हे अतिशय धाडसाचे काम होते. नानांनी दळणवळणाची अत्यंत तुटपुंजी साधने असताना, अनेकदा वीज, तांत्रिक बाबी नसताना त्याकाळी जनरेटर आणून वृत्तपत्र चालवले. मृत्यूपूर्वी दोन आठवडे अगोदर नानांनी, ‘कोकणातील नेत्यांची राज्यातील इतर राजकारणी नेते कोंडी करीत आहेत त्याचा कोकणातील सर्वांनी एकमताने धिक्कार करावा’ असे लिहिले होते.

चिपळुणातील परशुराम येथे प्राथमिक शिक्षण, मुंबई-गिरगावातील चिकित्सक समूह शिरोळकर हायस्कूलमधून ते मॅट्रिक झाले. ख्यातनाम समीक्षक राम मनोहर यांच्याकडे काही काळ लेखनिक म्हणून काम करणाऱ्या नानांच्या मनात इथेच पत्रकारितेची बीजे रुजली. बी.ए.बी.एड. झाल्यानंतर युनायटेड इंग्लिश स्कूलमध्ये ‘शिक्षक’ म्हणून काम करताना ‘उष:काल’ नावचे भित्तीपत्रकही त्यांनी चालवले होते. खिशात अवघे दोनशे रुपये असताना २० जून १९६५ रोजी त्यांनी कोकणचे मुखपत्र दैनिक सागर सुरु केले. सागरमधील एन.एम.या टोपण नावाने तेच लिहित असलेला प्रवाहहा स्तंभ म्हणजे त्यांच्या अव्याहत विचारांचा वाहता प्रवाह होता. नानांनी दैनिकातल्या तपशिलातील वैविध्य जपले. अखंड वाचन आणि देश-विदेशातली डोळस भ्रमंती यातून कमावलेला व्यासंग हे नानांचं मुख्य भांडवल होतं. आखाती देशांसह जगभरात वावर, तेथील मराठी आणि कोकणी माणसांशी सततचा संपर्क, मराठी, संस्कृत आणि इंग्रजी वाङ्मयाचं वाचन यामुळे अनेक संदर्भ ते सहज देत. एखाद्या गोष्टीचा सखोल मागोवा घेणारा आणि अवतीभवतीच्या वातावरणाबद्दल संवेदनशील असणारा त्यांच्यातला संपादक त्यांनी सदैव जागा ठेवला होता.
कोकणचा चालता बोलता इतिहास असलेले नाना `परशुराम देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष होते. या देवस्थानचा कायापालट त्यांच्याच काळात झालेला आहे. कोकणातील अनेक सामाजिक संस्था उभारण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. आमदार म्हणूनही त्यांची कारकीर्द संस्मरणीय ठरली. चिपळूण तालुक्यातील गावागावात रस्ते, धरणे, शाळा अशा विकासकामांचा वेगही तेव्हा जोरात होता. मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य, एमआयडीसीचे संचालक, रोजगार हमी योजनेचे कार्यकारिणी सदस्य, कोकण सिंचन अभ्यास मंडळाचे सदस्य, राज्य व केंद्र सरकारच्या माजी सैनिक सल्लागार समिती सदस्य अशा विविध जबाबदाऱ्यावर त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. चिपळूणला अखिल भारतीय मराठी पत्रकार संमेलन, पहिलं कोकण मराठी साहित्य संमेलन, बालकुमार साहित्य संमेलन, अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलन, साहित्य संमेलन, कोकण सांस्कृतिक अकादमीतर्फे १६ वर्षे कुमार गंधर्व संगीत संमेलने यांमुळे ‘कोकणाची सांस्कृतिक राजधानी’ असे अभिमानास्पद बिरूद त्यांच्याच काळात प्राप्त झाले. अभिजात कलेची आवड असणाऱया, अमोघ वक्तृत्वाची देणगी लाभलेल्या नानांच्या भाषणांचा आस्वाद घेण्यासाठी रसिकांची कायम गर्दी होत राहिली. चिपळूणात झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील त्यांची भाषणे म्हणजे बौद्धिक मेजवानीच होती.
कोकण सांस्कृतिक अकादमीचे संस्थापक, अनेक सांस्कृतिक उपक्रमांचे उद्गाते, विविध सामाजिक संस्थांचे आश्रयदाते, दैनिक सागरचे संपादक असे नानांच्या व्यक्तिमत्वाला विविध पैलू होते, डोळस पत्रकारिता हा त्यातला मूळ पैलू होता, पत्रकारितेचं ते चालतं-बोलतं विद्यापीठ होते. त्यांच्या सानिद्ध्यात घालवलेला क्षणनक्षण मौलिक आहे. कोकणच्या सांस्कृतिक, साहित्य, कला, पत्रकारिता, राजकीय क्षेत्रांत त्यांच्या जाण्याने कधी न भरून निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. अभ्यासोनि प्रकटावे... हे समर्थ रामदासांचे वचन शैक्षणिक आयुष्यात वाचनात, ऐकण्यात आल्यानंतर ते जगण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच्या वाटेवर तेच वचन तंतोतंत जगणारे, आभाळाएवढ्या उंचीचे, कोकणचे बुद्धिवैभव ठरलेल्या स्वर्गीय नानांचे व्यक्तिमत्व जवळून तासंतास अभ्यासायला, अनुभवायला मिळाले, त्यांच्यासोबत जगता आले. त्यांच्या सान्निध्यात आलेल्या प्रत्येकालाच त्यांच्या वेगवान विचारांच्या प्रवाही सागरात, पवित्र जीवन जगण्याची प्रेरणा मिळालेय हे मात्र नक्की ! 

धीरज वाटेकर


३ ऑगस्ट : द्वितीय मासिक स्मृतिदिन अभिवादन !!!


सोमवार, १२ जून, २०१७

जंगलांचे आक्रंदन आणि मानवी मृत्यू

कोल्हापूर जिल्ह्यात आकुर्डे गावातील अनिल पोवार आणि पत्रकार रघुनाथ शिंदे या दोघा उमद्या व्यक्तीमत्वांचा रानगव्याच्या हल्ल्यात अलिकडेच दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि जंगलांचे आक्रंदन आणि मानवी मृत्यू हा जुनाच प्रश्न नव्याने समाजासमोर पुन्हा एकदा उभा ठाकला. अपुरा पाणीसाठा, चा-याच्या कमतरता यामुळे या भागातील रानगवे वाड्यांवस्त्यांवर येवून पोहोचले आहेत. परिसरात गव्यांची दशहत निर्माण झाल्याने शेतकरीवर्ग एकटा-दुकटा शेतात जाण्यास टाळाटाळ करू लागला आहे. भुदरगड तालुक्यातील हे वनक्षेत्र रांगणा किल्ल्यापासून विस्तारलेले असून, दाजीपूर गवा अभयारण्याला संलग्न आहे. घनदाट जंगल असणारा हा वनचरांचा स्वर्ग म्हणून ओळखला जाणारा हा परिसरही वृक्षतोडीने ग्रासला आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या जीवनावर अतिक्रमण होवून अखेर ते मार्ग मिळेल तिकडे सैरभैर जावू लागल्याने हे सारे देशभर सर्वत्र घडते आहे. या साऱ्याचे मूळ अर्थातच वृक्षतोडहेच आहे, आम्ही मात्र आक्रंदणाऱ्या जंगलांचा आवाज ऐकण्याच्या मनस्थितीत आजही नाही, हेच सततच्या दुर्दैवी घटनांतून जाणवते.    


आपल्या देशात कर्म करतो कोण ? नुकसान सोसतो कोण ?’ अशी विचित्र स्थिती आजही कायम आहे. बेसुमार जंगल तोडीमुळे आपल्याकडे पर्यावरणाच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, होत आहेत, होणार आहेत. परंतु जो समूह या साऱ्यापाठी आहे त्याचे काहीही बिघडल्याचे एकही उदाहरण वाचनात, ऐकण्यात, पाहाण्यात नाही. भुदरगड तालुक्याच्या कडगाव-पाटगाव ते रांगणा किल्ला, मठगाव ते आंबोली परिसरातील वनक्षेत्रात अनेक वन्यप्राणी स्थिरावलेले आहेत. निर्ढावलेले रानगवे तर रात्री पोटभर खाऊन गाव-गल्लीतून पाणवठयाकडे ये-जा करताहेत. या उपद्रवी जनावरांना बेशुद्ध करून दाजीपूर अभयारण्यात नेऊन सोडणे इतकाच काय तो पर्याय आज उपलब्ध आहे. हे प्रकार बळावूच नयेत म्हणून आम्ही काहीही करत नसल्याने घटन घडल्यानंतर शासन जागे होते आहे. जंगलांच्या सीमा ओलांडून येणाऱ्या बिबट्यांचे हल्ले आणि त्यात होणारे मानवी आणि बिबट्यांचे मृत्यू ही देशभरातील मोठी समस्या आहे. त्यात बिबट्यांची संख्याही कमालीच्या वेगाने घटते आहे. मानव आणि बिबट्या यांच्या संघर्षात अनेकदा बिबट्यांना ठार करावे लागले आहे. त्याची अधिकृत आकडेवारी ऐकून निसर्गप्रेमी व्यथित होतात. आसामसह कोकण आणि दक्षिण महाराष्ट्रात हत्तींचा उपद्रव असाच आहे. गीरच्या जंगलातील सिंहांचे कळप नजीकच्या गावात पोहोचलेत, काझीरंगातील गेन्ड्यांनाही शहराची सवय झाली आहे. वन्यजीवांचा अधिवास संपल्याने समस्या तीव्र बनली आहे. यातील बऱ्याचश्या घटना ह्या विशेषतः तीव्र  उन्हाळ्यात, पाणीटंचाई काळात घडतात. जगभरातील हा चर्चेचा मुद्दा आहे.

निसर्गातील प्रत्येक घटक माणूस, प्राणी, पक्षी, वनसंपत्ती, जलसंपत्ती, शेती हे सारे एकमेकांवर अवलंबून असतात. त्यात माणूस हा जरासा बुद्धिजीवी असल्याने अन्नसाखळीसाठी निसर्गातील प्रत्येक घटकांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे, याची त्याला जाणीव झाली आहे. पृथ्वीतलावरील प्रत्येक घटकाला जगण्याचा अधिकार आहे. तसेच प्रत्येकावर एकमेकांना जगवण्याचीही जबाबदारी आहे. कारण जे-जे जीवंत असते, ते एक दिवस नष्टही होणार आहे. पर्यावरणाच्या अन्नसाखळीतील अनेक घटक एकमेकांना भीत असतात. वन्यप्राणी जंगल सोडून लोकवस्तीत घुसले की हे जाणवते. वन्यप्राणी शेती नष्ट करतात,त्यामुळे वेगवेगळ्या समस्यांनी त्रस्त  शेतक-यांना वन्यप्राण्यांचे हल्ले त्यांच्या जगण्यावर आघात करणारेच वाटतात. सापांना लोकवस्तीतून पकडून जंगलात नेऊन सोडल्यानंतर तेत्यांच्या मूळ जागी न सोडता कुठेही नेऊन सोडले तर साप, नाग नंतर मृत्यू पावतात. पर्यावरणात असे अनेक विषय येतात. आपल्याकडे प्राणी आणि  मनुष्य यांच्यातील इंटरॅक्शन वाढविण्याची खूप मोठी गरज आहे. मानव स्वत:च्या हक्कासाठी भांडतो, परंतु पशु-पक्ष्यांचेही हक्क वगेरे असू शकतात, हे मात्र माणूस मानायलाच तयार नाही. यात दुर्दैवाने जे पर्यावरण तत्व मानतात, जगतात, त्यात वावरतात त्यांचाच नाहक बळी जातो, हे अतिशय दुर्दैवी आहे.   
शेती-बागायतीत घुसून वन्यप्राण्यांकडून शेतक-यांचं मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होते. आंबोली ते मांगेली या सहय़ाद्रीच्या पट्टय़ात गवारेडे, रानडूक्कर, माकड, हत्ती आदि वन्यप्राण्यांकडून दरवर्षी लाखो रुपयांचं नुकसान होते. सरकारदरबारी वेळोवेळी कैफियत मांडून देखील ठोस काही घडत नाही. वन्यप्राणी मानवी वस्तीत येऊ नये, यासाठी धोरण राबवायला हवंय. वन्यप्राण्यांचा उपद्रव केवळ आपल्यालाच सहन करावा लागतो असं नाही. जगात अनेक देश आहेत, वन्यप्राण्यांनी मानवी वस्तीत येऊन नुकसान करू नये यासाठी, या देशांनी उपाययोजना केल्या आहेत, याबाबत आपल्याकडे उदासीनता आहे. वन्यप्राण्यांना जंगलात खाद्य शोधण्यासाठी दीर्घकाळ पायपीट करावी लागते. तुलनेत लोकवस्तीत मुबलक पाणीसाठा व शेती, बागायती असल्यामुळे सारेच सहज उपलब्ध होते. पाणी व खाद्याची पायाभूत गरज लोकवस्तीत सहज पूर्ण होत असल्यानेच वन्यप्राणी निव्वळ लोकवस्तीत अतिक्रमण करू लागले आहेत. वन्यप्राण्यांच्या या अतिक्रमणामुळे शेती-बागायतींची नासधुस होऊन शेतक-यांचं अतोनात नुकसान झालेले  आहे, प्रसंगी मृत्यू होत आहेत. वनविभागाकडे वन्यप्राण्यांचं अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना नाही. नुकसान टाळण्यासाठी शेती  बागायतींना सौरकुंपण घालण्याची तरतूद मात्र आहे. तिचा किती प्रभावी उपयोग होतो ? हा प्रश्नच आहे.  

फारपूर्वी जंगली प्राणी लोकवस्तीत येत नसत. त्यांना जंगलात खाद्य मिळत होतं. आज पोल्ट्रीसारखे अनेकविध पदार्थ नदीकिनारी, वस्तीजवळ दूरवर कोठेही कसेही टाकले गेल्याने त्याच्या वासाने वन्यप्राणी लोकवस्तीत घुसतात. वन्यप्राण्यांना लोकवस्तीपासून दूर करण्यासाठी शेकोटी पेटवून त्यात मिरचीपूड किंवा मिरची घालून प्राण्यांना तीव्र वास येऊन ते लोकवस्तीपासून दूर जातील, असेही प्रयत्न करता येतील. या वन्यप्राण्यांना लोकवस्तीपासून दूर ठेवण्यासाठी शासनाने झपाटून सौरऊर्जा कुंपण, वनक्षेत्राच्या हद्दीत चर मारणे अशी कामं मनापासून करायला हवीत. एखाद्या वन अधिकाऱ्याने दिवस-रात्र एक करून, अशाच एखाद्या क्षेत्रातील वन्यप्राण्यांचे हल्ले प्रयत्नपूर्वक कमी करून दाखवायला हवेत, असे प्रयोगशील उमदे काम इतर अनेकविध क्षेत्रात होते, इथेही व्हायला हवे, म्हणजे त्याचा कित्ता इतर ठिकाणी गिरवता येईल.

धीरज वाटेकर

रविवार, ४ जून, २०१७

विचारांना गती देणारे ‘मार्गदर्शक नानासाहेब जोशी’

“आनंदी राहण्यासाठी सतत काहीतरी नवीन करायला हवं आणि नवीन करण्यासाठी ‘कल्पकता’ हवी !” ह्या विचाराची नुसतीच पेरणी न करता, प्रत्येक वेळेच्या तासंतास भेटीत ‘त्या’ विचारांची नांगरणी करून विचारांना सतत ‘कल्पक’ गती देणाऱ्या ‘मार्गदर्शक नाना’ यांना कायमचा मुकलोय !!! कोकणचे ‘बुद्धिवैभव’, दैनिक 'सागर'चे संपादक, माजी आमदार निशिकांत तथा नानासाहेब जोशी यांचे वृद्धापकाळाने, वयाच्या ७८ व्या वर्षी निधन झाल्याची बातमी (दिनांक ३ जून २०१७, दुपारी ३.२० वा.) कळली आणि धक्काच बसला, काही सुचेनासंच झालं होतं...!!!

कोकणातील असंख्य लेखक-पत्रकारांना पहिली वृत्तपत्रीय प्रसिद्धी देणाऱ्या, सुवर्णमहोत्सवी दैनिकाचे नाना संस्थापक-संपादक होते. दिनांक ७ सप्टेंबर १९९८ ला मला दैनिक सागरनेच पहिली वृत्तपत्रीय प्रसिद्धी दिली, त्या दैनिकाचे संपादक असलेल्या नानांची प्रत्यक्ष भेट घडायला मात्र पुढे १० वर्ष जावी लागली. सन २००८ साली गुढीपाडव्याला ‘चिपळूण तालुका पर्यटन’ या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले, तेव्हापासून शक्य होईल तेव्हा विशेषतः हातून काहीतरी नवनिर्मिती घडल्यानंतर ती भेट घेऊन माझे नानांकडे आवर्जून जाणे होई. प्रत्येक भेटीत नानांचे व्यक्तीमत्व माझ्यासमोर नव्याने उलगड़े. प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या विषयावर मला माहित नसलेले परंतु आवश्यक असे मार्गदर्शन मिळत असे. गेल्या १० वर्षातील प्रत्येक भेटीत नानांकडून जे काही विचारांना गती देणारे मार्गदर्शन मिळालेय, त्याला आजच्या दुनियेत खरंच तोड नाही. पाच-पंचवीस-पन्नास वर्षांपूर्वी आयुष्यात घडलेली, अनुभवलेली, पाहिलेली, जगलेली घटना सांगताना ‘नाना’ जे बिनचूक बारकावे सांगायचे ते ऐकताना अक्षरशः मती गुंग व्हायची ! मी अनेकदा त्या पद्धतीने ‘डायरी’ लिहिण्याचाही प्रयत्न केला. चर्चेला कोणताही विषय समोर आला तरी नानांचे काहीसे खास वेगळे मार्गदर्शन हमखास ठरलेले ! याच मार्गदर्शनाने आम्हाला ‘सतत वेगळा विचार करण्याचे बळ पुरविले’ हे मात्र नक्की. नाना, चांगल्या कामाचे मनापासून भरभरून कौतुक करायचे, सूचना करायचे. आमच्या अनेक प्रकारच्या विशेषांक, दीपावली अंक, स्वत: लिहिलेली पुस्तके, कोकण पर्यटन प्रचारपत्रके, कोकण नकाशा आदि विविध प्रकाशित उपक्रमांची आवर्जून पाहणी करताना बारीकसारीक माहिती मोठ्या उत्सुकतेने जाणून घेत आणि आमचा विचार कुठेतरी गडबडतोय म्हटल्यावर लगेच तो सुधारित, पटवून देत. फोनवर बोलताना आवर्जून अलिकडे आम्ही लिहिलेला, कुठेतरी दूरच्या नियतकालिकातला लेख वाचल्याचे सांगीत, हा सारा मार्गदर्शनाचा अनुभव आमच्यासाठी आयुष्यभराचा अनमोल ठेवा राहणार आहे.

नानांसोबतच्या ओळखीच्या अगदी सुरुवातीला, २००८ साली 'चिपळूण तालुका पर्यटन' नंतर आम्ही 'श्री परशुराम तीर्थ क्षेत्र दर्शन' पुस्तिकेसाठी नानांकड़े शुभसंदेश मागायला गेलो होतो तेव्हा 'किती लिहू?' या आम्हाला न समजलेल्या त्यांच्या प्रश्नावर आम्ही, 'पुस्तिका खूप छोटी आहे, चार ओळी तरी लिहून द्या' असे सहजच म्हटले...परतच्या भेटीत मोजक्या चार ओळीतील नानांचा संदेश हाती आला होता...! पुस्तिका भेट द्यायला जेव्हा गेलो तेव्हा मात्र नानांकड़ून तब्बल दोन तास आम्ही 'भगवान परशुराम' या विषयावरील श्रवणानंद घेतला होता. अगदी मागील वर्षी आमचे 'प्राथमिक शिक्षणातील कर्मयोगी' हे चरित्र लेखन प्रसिद्ध होत असताना नानांकडेच आम्ही हक्काने प्रस्तावना मागितली आणि नानांनी मनापासून भरभरून लिहून दिलीही...! त्यावेळी खरेतर नानांनीच त्या पुस्तक प्रकाशनाला यावे, अशी इच्छा होती. पण नेमके तेव्हाच नानांचे आजारपण-ऑपरेशन आदि विषय पुढे आल्याने ते राहिले.

सततचे नवनवीन उपक्रम नानांसमोर ठेवायचे, त्यांचे आशीर्वाद, मार्गदर्शन, प्रेरणा घ्यायची आणि नवीन काहीतरी करायला बाहेर पड़ायचे... असाच गेल्या दहा वर्षांचा आमचा नियमित क्रम राहिला... नानांच्या जाण्यामुळे हे सारं आता थांबलय ही जाणीव जगण्यासाठी बळच देईनाशी झाली... इतकी की, 'काय लिहू?'  तेच सुचेना...! नानांचे मार्गदर्शन आठवून सतत कार्यरत राहणे एवढेच आता हाती शिल्लक राहिलेय...!!!

विनम्र श्रद्धांजली !!!

धीरज वाटेकर चिपळूण.

स्वर्गीय नानासाहेब जोशी यांना
चिपळूणातील पत्रकारांनी श्रद्धांजली अर्पण केली 











चिपळूणातील पत्रकारांच्या श्रद्धांजली सभेत
स्वर्गीय नानांविषयी आठवणी सांगताना धीरज वाटेकर









रविवार, २८ मे, २०१७

आश्रमशालेय मुलांचे मृत्यू थांबायला हवेत !

आदिवासी विकास खात्याचे केंद्रिय राज्यमंत्री मनसुखभाई वसावा यांनी, मे २०१६ मध्ये लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार मागील १५ वर्षांत राज्यातील आश्रमशाळांत १,०७७ विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झालेत. महाराष्ट्रात ५५४ शासकीय, ५५५ अनुदानित तर २०० कनिष्ठ महाविद्यालय सलग्न अशा एकूण १,१०९ आश्रमशाळा आहेत. समाजातील वंचित घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळा सुरु आहेत, परंतु त्यांची दयनीय अवस्था पाहाता यात खूपच विरोधाभास जाणवतो. आश्रमशाळांकरिता नियोजित निधी त्याच कामांसाठी वापराला जायला हवा, तरच येथील मृत्यूसत्र थांबेल.

आदिवासी मुलांत शिक्षणाचे प्रमाण वाढले पाहिजे, त्यांना सर्व प्रकारच्या सोई-सुविधा मिळाल्या पाहिजेत हे शासनाचे घटनादत्त कर्तव्य आहे. मुंबईच्या ‘समर्थन’ संस्थेने प्रकाशित केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, पडके गळणारे छप्पर, विद्यार्थिनींना स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसणे, संरक्षक भिंतींचा अभाव, सडके व अपुरे अन्न, आंघोळीसाठी-पिण्यासाठी पाण्याची अनुपलब्धता, फटके-मळलेले अंथरूण-पांघरूण, तेल, साबण, गणवेश, बूट, जेवणात चपाती-भाज्यांचा अभाव आहे. आदिवासी मुलांच्या वसतीगृहाची अवस्था पाहिली की, ‘या मुलांनी शिकावे की नाही ?’ असा प्रश्न पडतो. शौचालयाच्या दुरावस्थेमुळे येथील मुलींच्या सन्मानाचा होणारा भंग रोजचाच आहे. वसतिगृहात राहून उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्रशासन १,२०० रुपये, न राहणाऱ्यांना ५५० रुपये, तसेच अभ्यासदौरा, प्रबंधलेखन, छपाई याकरिता वार्षिक १६०० रुपये भत्ता देते, तोही वेळेत मिळत नाही. मार्च २०१७ पर्यंत आर्थिक वर्ष संपले तरीही हा निधी मिळाला नव्हता, ही बाब गंभीर आहे. शासन निर्णयानुसार ५० ते ७० हजार आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रात आश्रमशाळा सुरु आहेत. शासकीय आश्रमशाळांत (इयत्ता १ ली ते १२ वी) १ लाख ८७ हजार २१६ विद्यार्थी आणि अनुदानित आश्रमशाळांत (इयत्ता १ ली ते १२ वी) २ लाख १० हजार ८७४ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शासकीय आश्रमशाळांत मुलींची संख्या ८४ हजार ४८४ (४५.१२%) आणि अनुदानित आश्रमशाळांत मुलींची संख्या ८२ हजार ७५० (३९.२४%) आहे. शासनाने सन २०१४-१५ मध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्यावर सरासरी २७ हजार ८११ रुपये खर्च केले होते. प्रतिवर्षी हा खर्च वाढतो आहे.

गावकुसाबाहेरील कष्टकरी, श्रमिक, जंगलाच्या दऱ्या-खोऱ्यांतून राहाणारा हा समाज शिक्षणापासून कोसो दूर होता. स्वातंत्र्यानंतर सर्व भारतीयांना संविधानाने समानतेचा हक्क दिला. माध्यमिक शाळा सुरु झाल्या पण शासकीय निकषांत बसत नसल्याने आदिवासी भागात शैक्षणिक अडचणी आल्या, त्यातून आश्रमशाळा निर्माण झाल्या. ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू भागात ‘गुरुकुल’ पद्धतीची कल्पना समोर ठेवून सन १९५३-५४ दरम्यान भिसे गुरुजी यांनी पहिली आश्रमशाळा सुरु केली, पुढे ते ‘आश्रमशाळा मॉडेल’ देशभर स्वीकारले गेले. त्यानंतर समाजास शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळा सुरु झाल्या. आजही जव्हार-मोखाडा सारख्या भागात ४०-४५ किमी अंतरापर्यंत शाळा नाहीत. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दहा वर्षांतच ह्या सुविधा मिळायला हव्या होत्या, परंतु आज ७० वर्षांनंतरही हे दृश्य बदललेले नाही. आजचे धक्कादायक वास्तव मध्यंतरी, बुलढाण्याच्या आश्रमशाळेतील मुलींवर सातत्याने होणाऱ्या आणि अनेक दिवस दबून राहिलेल्या बलात्कार प्रकरणाने पुढे आले. स्त्री-अधिक्षकांचा अभाव हे या मागचे एक प्रमुख कारण आहे. आजही आश्रमशाळांतील मुले-मुली मरण्याचे सर्वाधिक प्रमाण महाराष्ट्रात आहे. श्रमजीवी संघटनेनेही मध्यंतरी पालघर जिल्हयांतील आश्रमशाळांची पाहणी करून तेथील धक्कादायक वास्तव समाजासमोर आणले होते. निर्णयाबाबतची धरसोडवृत्ती, अंमलबजावणीतला भ्रष्टाचार याने आश्रमशाळांची यंत्रणा पोखरून गेली आहे. येथील मुलांना मिळणाऱ्या आहाराच्या वेळेबाबतही अनेक ठिकाणी अक्षम्य दिरंगाई होते आहे. त्या आहाराची पोषकता आणि सकसता हा आणखी वेगळा विषय आहे. आजमितीस राज्यात सुमारे २५ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी वसतिगृहांची वाट पाहात आहेत. आजच्या स्पर्धेच्या युगात मुलांना तयार करण्यासाठी लागणारे पोषक वातावरण आश्रमशाळांत नाही.
                              
प्राथमिक शिक्षण खऱ्या अर्थाने शिक्षणाचा आणि विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याचा पाया आहे. शिक्षणाविषयी मुलांत गोडी निर्माण करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण महत्वाचे असते. परंतु अनेक ठिकाणी याचाच बोजवारा उडालेला दिसतो. मुलांचा पाया कच्चा राहिल्याने, न्यूनगंड तयार होऊन शैक्षणिक प्रगती गाठताना अडचणी निर्माण होतात. त्यात ज्ञानदान करणारे शिक्षकही अनेक ठिकाणी कंत्राटी आहेत. अत्यल्प मानधनावर काम करताना त्यांची मानसिक तयारीही अनेकदा आडवी येते. काही आश्रमशाळांत इयत्ता ११ वी, १२ वी सायन्सचे वर्ग सुरु करण्यात आलेत पण त्यातही काही ठिकाणी प्रयोगशाळांची वानवा तर काही ठिकाणी विषय शिक्षकांची वानवा आहे. काही ठिकाणी तर कला शाखेचे शिक्षक विज्ञान शाखेचे विषय शिकवितात. येथील स्वछतेची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था अनेक ठिकाणी वर्गखोल्यांत आहे. परिणामी सकाळच्या आवरण्यावर, पर्यायाने अभ्यासावर याचा परिणाम होतो. आश्रमशाळांतील शिक्षकही दुरावस्थेत जगतात, त्याचा शिकविण्यावर परिणाम होतो. आश्रमशाळा संहितेनुसार २० प्रकारचे विविध आजार, व्यंग, आरोग्याबाबत मुलांची नियमित तपासणी आवश्यक आहे, पण तीही अनेक ठिकाणी वर्षातून एकदा होते. त्यातही अक्षम्य दुर्लक्ष होते.    
                                                        
आश्रमशाळा सुरु करण्याचा उद्देश बाजूला राहून आज शासनाचा बराच वेळ तेथील तक्रारी आवरण्यात जातो आहे. गेल्या अनेक दशकात येथील आरोपींना कठोर शासन झाल्याची नोंद नाही, त्यामुळे एक प्रकारचा निर्ढावलेपणा साऱ्यांत आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्या आश्रमशाळांत मुलींची संख्या अधिक तिथे तातडीने महिला अधिक्षक पद भरणे, वर्षातून ४ वेळा विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी, प्रशासन-व्यवस्थापन-शिक्षण यांत सुसूत्रता, सकस भोजन, मुबलक पाणी, सुरक्षा रक्षक आदि मुलभूत सोयी आकाराला येण्यासाठी शासनाने कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यायलाच हवा, तरच आश्रमशाळांची, वंचितांची दुरवस्था, आत्महत्या थांबेल.                            

धीरज वाटेकर
dheerajwatekar@gmail.com

सोमवार, २२ मे, २०१७

शाळाबाह्य मुलांचे करायचे तरी काय ?

महाराष्ट्र सरकारने प्राथमिक शिक्षणास महत्व दिल्याने साक्षरता दरात सातत्याने सुधारणा होते आहे. राज्यातील एकूण साक्षरता ८२.९% असून त्यात पुरुष ८९.८%. स्त्री ७५.५% असे प्रमाण आहे. मात्र सहा वर्षांपूर्वी शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने, दिनांक ४ जुलै २०१५ आणि ३१ जानेवारी २०१६ असे दोनदा शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिलेल्या माहितीनुसार या सर्वेक्षणातून ७४ हजार ९७१ शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेतला गेला असून त्यात ४५.३३% मुली आहेत. तरीही या संख्येवर शासन ठाम नाही. शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येतील अनियमितता पाहाता खरी संख्या कळायला आपल्याला अजून किती काळ लागणार आहे ? असा प्रश्न सततच्या या विषयातील वेगवेगळे आकडे दर्शविणाऱ्या बातम्या पाहून पडत असून तो पर्यंत या शाळाबाह्य मुलांचे करायचे तरी काय ? हा प्रश्न कायम आहे.     

‘समर्थन’ संस्थेच्या अहवालानुसार राज्यात सर्वाधिक शाळाबाह्य मुले मुंबई उपनगरात, १५.५३% आढळून आली आहेत. पहिल्या पाचात अनुक्रमे ठाणे, पुणे, नाशिक, पालघर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या पाच जिल्ह्यांत आढळून आलेल्या शाळाबाह्य मुलांची संख्या एकूण संख्येच्या ४८.३६% इतकी आहे. दरम्यान जानेवारी २०१६ ते २०१७ दरम्यान शासनाला पुन्हा ४७ हजार १७६ शाळाबाह्य मुले सापडलीत. ही एकूण संख्या १ लाख २२ हजार १४७ होते. शालेय विभागानुसार ही संख्या ४ लाखाहून अधिक असू शकते, इतका हा प्रश्न गंभीर आहे. आजही राज्यात ३ कोटी ८ लाख (३३.८०%) व्यक्ती निरक्षर आहेत, त्यातील महिलांचे प्रमाण १५.८% आहे. राज्यात माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्यांची संख्या ३९.८% आहे. राज्यातील गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थी संख्येत गेल्या काही वर्षांत कमालीची घट झाली आहे. शाळाबाह्य मुलांच्या शोध मोहिमेतून राज्यातील उपेक्षित आणि गोरगरीब जनतेची वारंवार फसवणूक होत असल्याची भावना आहे.

मध्यंतरी रस्त्यांवर भीक मागणाऱ्या बालकांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्राथमिक शिक्षण देण्यात यावे, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात सादर करण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देताना, गेल्या जवळपास दहा वर्षांहून अधिक काळ सर्वशिक्षा अभियान, सन २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा लागू केल्यानंतरही संपूर्ण देशभरात तब्बल ६१ लाख मुले शाळाबाह्य असल्याची धक्कादायक माहिती केंद्र सरकारने हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर गतवर्षी सादर केली होती. या दरम्यान शाळाबाह्य मुलांसह सहा ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षण हक्क देण्यासाठी बाराव्या योजनेत तब्बल एक लाख ९१ हजार ७२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. देशभरात शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण सन २००५ मध्ये एक कोटी ३४ लाख, सन २००९ मध्ये ८१ लाख, सन २०१३ मध्ये ही संख्या ६१ लाख होती. महाराष्ट्रात आजही अनेक कुटुंबे पोटासाठी वारंवार प्रदीर्घ कालखंडाकरिता स्थलांतर करतात, यांची मुले अनेकदा अर्धवट शाळा सोडतात, परिणामत: ती शाळाबाह्य ठरतात. पाहाता-पाहाता वयाच्या १३-१५ व्य वर्षी ती बालकामगार, वेठबिगार बनतात, नव्या समस्येला जन्माला घालतात. ही संख्या आपल्याकडे खूप असून बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील एकही मूल शिक्षण हक्कापासून वंचित राहू नये यासाठी सरकारने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करीत काळजी घ्यायला हवी.

डिजिटलायझेशनने शालेय शिक्षण विभागात चांगले वातावरण निर्माण केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या जवळपास तीन-चार हजार शाळांनी विविध प्रयोगशील कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आपला चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. राज्याचा शालेय शिक्षण विभाग डिजिटल होत असताना शाळाबाह्य मुलांची स्थिती गालबोट लावणारी आहे. मध्यंतरी मुलांची माहिती सतत ठेवण्यासाठी सेल्फी काढण्यासाठीचे सूचनावजा आदेश राज्यातील शिक्षकांना, शाळांना दिले गेले होते. यावरून राज्यात बराच मोठा गदारोळ निर्माण झाला. वास्तविकत: शाळाबाह्य मुले हा खूप चिंतेचा विषय आहे. त्याबाबत गंभीर पाऊले शासनाने उचलली नसली तरी आदेश काढून पाऊल टाकले होते, त्याचे स्वागत करण्याऐवजी टीकाच खूप झाली. शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याबाबत आपला समाज आजही पुरेसा गंभीर नाही, फक्त शासनावर खापर फोडून आपणाला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. राज्यातील शिक्षण विभागाला इतर विभागाचे असहकार्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नसलेले पुरेसे गांभीर्य ही यामागील कारणे आहेत.

वास्तविकत: शिक्षण हा प्रत्येकाचा हक्क आहे, ते त्याला मिळणे हे शासनाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. शाळाबाह्य मुले ही जर शाळेपर्यंत येत नसतील तर त्यांच्यापर्यंत शाळा नेण्यासाठी म्हणून काही प्रयत्न करावे लागतील. शासनाला शाळाबाह्य मुलांबाबत सर्वेक्षणाच्या बाहेर जाऊन आता प्रत्यक्ष काही योजना कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने विचार करावा लागेल. या संपूर्ण विषयाचे मनापासून गांभीर्य समजलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याची राज्याचा प्रमुख म्हणून नियुक्ती करून त्याला सर्वाधिकार देऊन सर्वपक्षीय सहकार्याने ‘मिशन’ स्वरूपात या विषयात काही वर्षे ठरवून कार्यवाही केल्यासच या प्रश्नाच्या मुळाशी आपणाला जाता येईल. अन्यथा राजकारणी सदैव एकमेकांकडे आणि समाजकारणी राजकारण्यांकडे बोट दाखवत राहतील.   


धीरज वाटेकर

बुधवार, १७ मे, २०१७

आदिवासींच्या सद्यस्थितीदर्शक अभ्यासाची गरज

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४६ नुसार आदिवांसीसारख्या दुर्बल घटकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाकरिता, त्यांना सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून संरक्षण देण्याकरिता शासन कटिबद्ध आहे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही, महाराष्ट्रात आजमितीस विविध १५ जिल्ह्यांतून ६८ तालुक्यांतून ६,९६२ गावांतून वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी समाजाच्या समस्या कायम आहेत. प्रदेशनिहाय गडचिरोली आणि ठाणे येथील आदिवासींत ‘विकास आणि उपलब्ध संधी’ यांतही खूप असमतोलपणा आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या सद्यस्थितीदर्शक सर्वंकष अभ्यासाची गरज निर्माण झाली आहे.

राज्यातील आदिवासींचे सह्याद्री, सातपुडा, गोंडवन या दुर्गम भागात वास्तव्य आहे. विविध भागात हा समाज अल्पसंख्य बनला आहे, त्यामुळे राजकारणी इथे ‘विकासनिधी’ खर्च करताना हात आखडता घेतात. पूर्वी ब्रिटिशांकडून आणि स्वातंत्र्यानंतर देशातील प्रशासकीय यंत्रणेकडून आदिवासींचे शोषण झाले आहे, आजही होत आहे. या शोषणाचा गंभीर परिणाम त्यांची बोली-संस्कृती समूळ नष्ट होण्याच्या दृष्टीने होतो आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात आज दर १०० लोकांमागे ४७ जमाती मिळून ९ आदिवासी आहेत.   शिक्षणाच्या बाबतीत आजही हा समाज मागासलेला आहे. प्राथमिक शाळाबाह्य मुलांत अनुसूचित जमातीतील मुलांचे प्रमाण अधिक आहे. ‘समर्थन’ संस्थेने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीनुसार, आजही १०० मधील जवळपास ९१ आदिवासी कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. आदिवासी विकास हा कोणत्याही शासनाच्या काळात कधीही विकासाचा केंद्रबिंदू नसावा.

वर्तमान अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रिका आणि वित्तविषयक विवरणपत्रानुसार आदिवासी विभागाने मागील ६ वर्षांत सरासरी वार्षिक केवळ ४ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. लोकसंख्येनुसार ९.४ टक्के असलेल्या या समाजाला अर्थसंकल्पात केवळ २.५६ टक्के वाटा मिळतो. एकूण आदिवासी विकास विभागातील विविध योजनांसाठी निधीची कायम वानवाच आहे. सन १९९५ ते २०१६ अखेर शासनाने एकदाही आदिवासींसाठी राज्य योजनेतील ९ टक्के निधी खर्च केलेला नाही. सन २०१५-१६ मध्ये आदिवासी उपयोजनेकरिता ३ हजार १७८ कोटी २३ लाख रपये निधी उपलब्ध केला गेला, हा आजवरचा नीचांक आहे. दुसरीकडे, उपलब्ध होणारा हा निधी आदिवासींपर्यंत पोहोचतच नाही, म्हणून स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत या समाजाचा विकास झाला नाही. राज्याच्या सरासरीपेक्षा आदिवासींचे दरडोई उत्पन्न रुपये ८१ हजार २७९ ने कमी आहे. मानव विकास निर्देशांकातही राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्हे मागास आहेत. यात देशात केरळ राज्य प्रथम असून महाराष्ट्र ६ व्या क्रमांकावर आहे. असमान प्रादेशिक विकासामुळे आदिवासी वंचित आहेत. कुपोषण, बालमृत्यूचे प्रमाण या समाजात भयंकर आहे. आजही राज्यात दर हजारामागे २१ बालकांना आपला जीव गमवावा लागतो ज्यात आदिवासी बालकांचे प्रमाण खूप आहे. आदिवासींकरिता उपलब्ध होणारा निधी हा आदिवासींना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणाऱ्या लहान पाटबंधारे, जलसंधारण, जोडरस्ते, माता व बालआरोग्य आदि स्थानिक योजनांसाठी करावा अशी सूचना सुकथनकर समितीने शासनाला पूर्वीच केली आहे. शासनाने बालमृत्यू कमी करण्यासाठी १३ वर्षांपूर्वी नवसंजीवनी योजना सुरू करूनही आजतागायत ७० हजार ७९९ बालमृत्यू नोंदले गेले आहेत. महाराष्ट्रातील आदिवासी देशाच्या तुलनेत अधिक कुपोषित-दुर्दैवी आहे. आश्रमशाळांचे चित्रही काही वेगळे नाही.
          
आदिवासींच्या विकासासाठी त्यांना आवश्यक ती साधनसंपत्ती पुरवून त्यांना सक्षम करणे, त्यांचा मानव विकास निर्देशांक, दरडोई उत्पन्न, वनहक्क द्यावेत, आदिवासी सल्लागार परिषदेच्या नियमित बैठका व्हाव्यात, किमान २ लक्ष आदिवासी युवकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे, रोजगार निर्मिती प्रकल्पांची निर्मिती आदि केळकर समितीच्या शिफारसींकडे शासनाने गांभीर्याने पाहायला हवे. आदिवासी कुपोषणाचा मुद्दा दारिद्र्य आणि रोजगाराशी जोडला गेलेला आहे. आदिवासींना नियमानुसार वेतन, कामाच्या मागणीची वाट न पाहाता रोजगारांची निर्मिती, आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतींसाठी सक्षम तांत्रिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती, रोजगार हमी योजना नायब तहसिलदार पद निर्मिती, तेथील कार्यालयात  कंत्राटी डीटीपी ऑपरेटरांना कायमस्वरुपी सेवा, दर्जेदार संगणक संच, जनरेटर, वाय-फाय आदि सुविधा प्रलंबित आहेत. आदिवासींचे दारिद्र्य कायमस्वरूपी जावे म्हणून वैयक्तिक लाभाच्या योजना यशस्वी कराव्या लागतील. राज्यात वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी अतिशय धीम्या गतीने सुरु आहे. या विषयात आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेतला जातो.

आदिवासी विषयात रेशन धान्य दुकानदारांना अंत्योदय योजनेखाली देण्यात येणारा मोबदला कमी असल्याने त्यांचा भ्रष्टाचाराकडे कल वाढतो, त्यामुळे शासकीय मोबदला वाढायला हवा. संवेदनशील आदिवासी बहुल क्षेत्रात सक्षम प्रशासकीय अधिकाऱ्याची गरज आहे. या सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांची सर्व सुविधांनी युक्त निवास व्यवस्था, भ्रमणध्वनी व्यवस्था आवश्यक आहे. भ्रमणध्वनी व्यवस्थेकरिता सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून प्रत्येक मोबाईल कंपनीला विशिष्ट क्षेत्र पूर्ण जोडणे बंधनकारक करायला हवे. या भागात वैद्यकीय अधिकारी काम करणे असंत करीत नाहीत, म्हणून ‘नागरी वैद्यकीय दल’ निर्मिती करावे लागेल. या समाजातील विद्यार्थ्यांना शासनाने संपूर्ण खर्च करून शिकवावे आणि त्या बदल्यात पुढील किमान १५ वर्षे त्यांच्याकडून ग्रामीण भागात शासकीय काम करून घ्यावे, अशा योजना पुढे आणाव्या लागतील. असे अनेक महत्वाचे मुद्दे ‘समर्थन’ने सुचविले आहेत, त्यांचा विचार शासनाने करण्याची गरज आहे.       


धीरज वाटेकर



आस्थेवाईक गुरुजींची सेवानिवृत्ती

        एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभीची घटना. चिपळूण जवळच्या एका तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सकाळी साडेदहा वाजता भरणाऱ्या शाळेत जाण्यासाठी ...